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Wednesday, September 9, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitron Ko Supreme court ke vakeel ki kamee khalee, Vipaksh ke supreme court ke vakeel ko utaare jaane se nirasha, apne netaaon ko kosaa -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitron Ko Supreme court ke vakeel ki kamee khalee, Vipaksh ke supreme court ke vakeel ko utaare jaane se nirasha, apne netaaon ko kosaa -

Arun Shakya >>>

मित्रो अभी बहस चल रही है कोई निर्णय नहीं आया निर्णय सभी पक्षो के सभी पॉइंट्स को देखकर आयेगा अभी जाएदा परेशान न हों लेकिन शर्म आनी चाहिए शिक्षा मित्रो की राजनेतिगो को btc bed बेरोजगार होकर भी सुप्रीम कोर्ट से वकील ला रहे हैं और शिक्षा मित्रो के हितैषी हाई कोर्ट का टॉप वकील नहीं खड़ा कर सकते इससे जायदा दुःख की क्या बात होगी खैर जो भी है कल से अशोक पाण्डेय और rk ओझा की तयारी बहराइच टीम द्वारा जी जान से कराइ गई है जिन्हें कल कोर्ट में बोलने का मौका मिलेगा आज विपक्षी वकीलो ने आरक्षण और जोइनिंग के समय इंटर थे शिक्षा मित्र इस मुद्दे पर बहस की मित्रो आज सिर्फ सरकारी वकीलो ने अपना पक्ष रखा है एक बात है ट्रेनिंग के साथ स्नातक करने बाली बहस पर कोर्ट का रुख कुछ सख्त रहा है लेकिन फाइनल आर्डर बहस पूरी होने के बाद ही क्लियर होगा ।भगवान से प्राथना करें सब अच्छा हो।

Vinod Giri >>>

दोस्तो आज का रुख देख कर बड़ा दुख हुआ शि. मित्रों की तरफ़ से एक sc के सीनियर वकील की कमी खली
मै पूछना चाहता हूँ उन संगठनो से जिनको हमारे शि. मि. भाईयो ने रुपयो से तौल दिया था,

1- प्रा.शि. मि. सं. को लगभग - 10000000 रूपए मिले होगे
2- आदर्श शि. मि. वे. को 40- 50 लाख
व
कथाकथित संगठनो को 10_20 लाख मिले
लेकिन जब अमित सिब्बल को रखने की बात आई तो फ़िर चंदा देने की बात सामने आयी

क्या ऐसे ही हमारे नेता शि मित्रों को कोर्ट से जीत दिलायेंगे

विनोद गिरि
जिला - बहराइच

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Aaj Himanshu Rana ke Vakeel ne Sarkari Vakeel ko khoob dhoya, Shiksha Mitra kamjor pade -

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From social media, aaj ki sunvayee>>>

आज की सुनवाई में .....
सीजे सर ने सरकारी वकील को
लपेटा। सीजे ने कहा कि 'जब आपने नियम 1998 में
बनाया था और शिक्षा मित्रों का शासनादेश 1999 में जारी
हुआ था तब आपने केवल स्नातक शिक्षा मित्रों को क्यों
नहीं लिया?' सरकारी वकील
बार बार रूमाल से पसीना पोछते हुए। आरक्षण
सम्बन्धी नियमों पर वकील की
बोलती बंद, बोले रिपोर्ट लगायेंगे।'
सी जे ने सी बी यादव
की बोलती बंद की कहा अगर
ग्राम प्रधान ओ.बी.सी होगा तो चयन
भी ओ.बी सी का होगा।
जिसको प्रधान चाहेगा उसको शिक्षामित्र बना देगा। मुख्य
न्यायाधीश का के प्रश्नों का जवाब नही दे
पा रहे
है सी बी यादव जी.
जज साहब ने सरकार के अधिवक्ता सी.बी
यादव से पूछा बी.एड/बी.
बी.टी सी टेट पास 2 लाख 70
हजार अभ्यर्थी है तो उनको क्यों नहीं
दी नियुक्ति।
शिक्षामित्र की शिक्षामित्र पद पर ही
नियुक्ति खतरे में। प्रशिक्षणरत रहते हुए रेगुलर स्नातक पर
स्टेट के वकील
निरुत्तर।
एनसीटीई एक्ट 2001 के हिसाब से
भी शिक्षा मित्र शिक्षक बनने योग्य नहीं
हैं। शिक्षा मित्र सदमे में।
शिक्षामित्र और सरकार दोनों के लिए आज का दिन बहुत
भारी रहा ..... .....आज जज साहब हमारे तरफ से
लड़ते हुए दिख रहे थे .......... अब देखते है आगे क्या होता
है .........
कोर्ट की आज की कार्यवाही
संपन्न। कल पुनः सुबह 10 बजे से मामला सुना जाएगा। आज
की विस्तृत डिटेल बाद में। आज की सुनवाई
समाप्त हो गई है।कल की सुनवाई सुबह 10 बजे
से होगी।
आज शिक्षामित्रो के साथ होने वाले अन्याय के लिये पूर्णतः राज्य
सरकार दोषी है जिसको पहले से पता था
की इस तरह समायोजन करना सम्भव
नही होगा फिर भी चन्द वोटो और 5 साल
की सत्ता के लिये शिक्षामित्रो को ऐसी
जगह लाकर खड़ा कर दिया है की सिवाय निराश होने
के कोई चारा नही है और ये लड़ाई अभी
सुप्रीम कोर्ट जायेगी जहां पर लाखो रुपयो
की चढ़ौती वकीलो को चढ़ाई
जायेगी.
आज के दौर में हर व्यक्ति को जीविका चलाने के लिये
आर्थिक रूप से शशक्त होना आवशयक है पर इस घिनोने खेल
से शिक्षामित्रो को सिर्फ आघात ही पहुंचा है.
कोर्ट का कहना साफ़ है की योग्य व्यक्तियो के होते
हुए भी कम योग्यताधारियो को किस प्रकार समायोजित
कर सकते हो ???
किसी भी तरह से कोई भी
शिक्षामित्रो के लिये अशब्द न बोले... मानवीयता का
ख्याल रखे ।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - >>>>मुझे चिंता या भीख की आवश्यकता नहीं धनानंद, मैं शिक्षक हूँ,

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>>>>मुझे चिंता या भीख की आवश्यकता नहीं धनानंद, मैं शिक्षक हूँ,
यदि मेरी शिक्षा में सामर्थ्य है तो अपना पोषण करने वाले सम्राटों का निर्माण मैं स्वयं कर लूँगा
-चाणक्य

*******************
>>>> अध्यापक : Internet पे जो
अश्लीलता फैली हुई है आप उसे किस तरह से
देखते हैं..?... . .

छात्र : जी full HD में.....

De thappad ... de thappad 😂😂😂😳😱😜

******************

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस : भारत में शिक्षकों को नहीं आ रही संडे की स्‍पेलिंग

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अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस : भारत में शिक्षकों को नहीं आ रही संडे की स्‍पेलिंग

अखबार पढ़ते-पढ़ते नजर एक खबर पर गई जहां शिक्षकों के गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए थे, यहीं नहीं खबर में यह भी बताया गया था कि कैसे 5वीं कक्षा के छात्र को एक संडे की स्पेलिंग नहीं आती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि हर साल साक्षरता दर को बढ़ाने वाली सरकारी दावों की असलियत क्या है? आज पूरा विश्व अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मना रहा है, लेकिन आज भी यह सवाल कायम है कि क्या सिर्फ साक्षरता दर बढ़ा लेने भर से समाज शिक्षित और काबिल हो जाएगा?

साक्षरता एवं शिक्षा में बहुत बड़ा अंतर होता है। साक्षरता और शिक्षा में सबसे बड़ा अंतर विश्लेषण क्षमता का होता है। साक्षरता का आधार शिक्षा अर्जित करना होता है और शिक्षा का आधार ज्ञान। एक व्यक्ति बिना साक्षर हुए भी शिक्षित हो सकता है। भारतीय इतिहास में बहुत से संत महात्मा एवं धार्मिक गुरु निरक्षर थे, लेकिन वे काफी ज्ञानी थे। एकेडमिक शिक्षा हमें साक्षर और सूचनाओं से समृद्ध बना सकती है, लेकिन उनका इस्तेमाल हमारी वास्तविक शिक्षा की शक्ति पर निर्भर करती है। शिक्षा का मतलब केवल पढ़ना और लिखना सीख जाना नहीं होता। रट्टा लगाने से तोता भी बोलने लगता है, लेकिन तोता किसी को ज्ञान नहीं दे सकता। पढ़-लिखकर हम साक्षर तो बन जाते हैं, लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं कर पाते, किसी चीज़ की व्याख्या नहीं कर सकते।

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प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों को शिक्षा के नाम पर अक्षर ज्ञान कराया जा रहा है, तो माध्यमिक और उच्च शिक्षा की भूमिका उन्हें डिग्री और प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने तक सीमित है। भारतीय विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता पर आधारित एएसईआर के एक अध्ययन से पता चलता है कि 38 फीसदी बच्चे छोटे-छोटे वाक्यों वाला पैराग्राफ नहीं पढ़ सकते और 55 फीसदी सामान्य गुणा–भाग नहीं कर सकते। बुनियादी शिक्षा में विस्तार तो हुआ है, लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की चेष्टा तक नहीं हुई है। समस्या यह भी है कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी भूमिका का सही तरह निर्वाह नहीं कर रहे हैं!

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे बड़ी बाधा शिक्षकों की कमी और अवसंरचनात्मक विकास का न होना है। अगर शिक्षकों की संख्या कहीं पर्याप्त भी हैं तो योग्य शिक्षकों की अभी भी भारी कमी है, और जो शिक्षक हैं भी, उनमें से अधिकांश स्कूल से अधिकतर समय गायब ही रहते है। शिक्षकों की कमी का आलम ये है कि आईआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में भी 15 से 25 फीसदी शिक्षकों की कमी है। स्कूलों में शिक्षकों के पढ़ाने का स्तर भी समय के साथ बेहतर होने के बजाए बदतर हुआ है और साथ में छात्रों के सीखने का स्तर भी। शिक्षा के गिरते स्तर के लिए निरीक्षण करने वाले सरकारी तंत्र की निष्क्रियता भी जिम्मेदार है।

1947 में आजादी के समय पूरे भारत में कुल 27 मान्यता प्रापत विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जो अब बढ़ कर 560 के पार पहुंच चुके हैं, लेकिन अच्छे संस्थानों की अभी भी कमी है। हैरानी की बात यह भी है कि भारत में दशकों से कई विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अच्छे शिक्षण संस्थानों की कमी की वजह से अच्छे कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए कट ऑफ काफी बढ़ जाता है। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला के लिए कट ऑफ 99फीसदी तक पहुंच जाता है।

एक नजर आंकड़ों पर डालने पर पता चलता है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में साक्षरता दर 75 फीसदी के आसपास है, लेकिन अब भी भारत दुनिया की साक्षरता दर 85 फीसदी से बहुत पीछे है। गौरतलब है कि आजादी के समय (1947) साक्षरता दर मात्र 15 फीसदी के आसपास थी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि यहां पर 40 फीसदी से अधिक लड़कियां10 वीं कक्षा के उपरांत स्कूल छोड़ देती है। यही नहीं संख्या की दृष्टि से देखने पर भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन जहां तक गुणवत्ता की बात है, दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। हालत यह है कि स्कूल की पढ़ाई करने वाले 9 छात्रों में से एक ही कॉलेज तक पहुंच पाता है और यही कारण है कि भारत में उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम (11 फीसदी) है जबकि अमेरिका में ये अनुपात 83फीसदी है।

हाल ही में नैसकॉम और मैकिन्से के शोध के अनुसार भारत में आर्ट्स से पढ़ने वाले10 में से एक और इंजीनियरिंग कर चुके चार में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई अमेरिका में होते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत से सिर्फ तीन फीसदी शोध पत्र ही प्रकाशित हो पाते हैं। सर्वशिक्षा अभियान, सतत् शिक्षा और शिक्षा का अधिकार जैसी तमाम सरकारी पहलों के बावजूद भारत में विश्व की 30 फीसदी के करीब निरक्षर आबादी भारतीयों की है।

मैनेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने कहा था कि आने वाले दिनों में ज्ञान का समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक समाज बन जाएगा। दुनिया में गरीब देश शायद समाप्त हो जाएं, लेकिन किसी देश की समृद्धि का स्तर इस बात से आंका जाएगा कि वहां की शिक्षा का स्तर किस तरह का है।

वास्तव में भारत की शिक्षा प्रणाली इस कदर खामियों से ग्रस्त हो गई है कि छिटपुट सुधार की कोई कोशिश सार्थक पहल सिद्ध नहीं होने वाली। बात चाहे शिक्षा व्यवस्था की हो या शैक्षणिक पाठ्यक्रम की, हमारी शिक्षा व्यवस्था अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पा रही है। देश की घिसी-पिटी शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन की कोई पहल ही शिक्षा के स्तर को बढ़ा सकता है। पिछले कई वर्षों से शिक्षा व्यवय्था में ऐसी कोई ठोस पहल नहीं की जा सकी है, जिससे हालात बेहतर बनाए जा सकें। सैम पित्रोदा ने भी कहा था कि आजकल वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकास, धन उत्पत्ति और संपन्नता की संचालक शक्ति सिर्फ़ शिक्षा को ही कहा जा सकता है।

शिक्षा को लेकर मन में एक डर यह भी है कि शिक्षा हासिल करना लगातार जिस तरह से महंगा होता जा रहा है, उससे कुछ समय बाद ऐसा न हो कि यह गरीबों के पहुंच के बिल्कुल बाहर हो जाए। महंगी तो निजी क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा भी हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चिंता का विषय उच्च शिक्षा के लिए बने निजी संस्थानों को लेकर है, जहां भारी कैपिटेशन फीस लिए जाने की खबरें आती रहती हैं। यह सच है कि शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश लगातार बढ़ रहा है, लेकिन यह बता पाना मुश्किल है कि कौन सचमुच शिक्षा के लिए निवेश कर रहा है और कौन पैसा कमाने के लिए।

मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु कहते हैं कि आम धारणा ये है कि अगर कोई लाभ कमाना चाहता है, तो वो अच्छी शिक्षा कैसे दे सकता है? ये एक गलत तर्क है। इसी तरह शिक्षा में अगर कोई लाभ कमाने वाली कंपनी विश्वविद्यालय शुरू करना चाहती है तो हमें उसके आड़े नहीं आना चाहिए जबकि जाने-माने शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल कहते है कि शिक्षा में निजीकरण की जरूरत तो है लेकिन इस पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिए।

यह आज के समय की मांग है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को ऐसा रूप दें कि आज की चुनौतियों का सामना कर सके। एक तरफ भारत का गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास है और दूसरी तरफ आज देश का लगातार गिरता शैक्षणिक स्तर। भारत में प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा की दिशा तो जरूर बदल रही है, लेकिन जरूरत है दशा बदलने की जिसके लिए अभी प्रयास जारी है। ऐसा नहीं है कि भारत में योग्यता की कमी है, भारतीय छात्र देश-विदेश में अपनी पैठ जमा चुके हैं। भारत के विभिन्न संस्थानों से निकले छात्रों ने पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है।

इस समय भारत की लगभग आधी आबादी 25 साल से कम उम्र की है, जिसमें से 12 करोड़ लोगों की उम्र 18 से 23 साल के बीच की है। अगर इन्हें वैश्विक जरूरतों के अनुसार शिक्षा दी जाए इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत के लिए महाशक्ति बनने की राह ज्यादा आसान हो जाएगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC DISHA NIRDESH -

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SOURCE : SOCIAL MEDIA, SEE LOCAL NEWS PAPERS

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 41,610 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक

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41,610 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक

याचियों का आरोप, अनारक्षित वर्ग की 3800 सीटें आरक्षित कोटे में गईं

इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने 41,610 सिपाहियों की भर्ती के मामले में नियुक्ति पत्र जारी करने पर मंगलवार को रोक लगा दी है। भर्ती में आरक्षण प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। याचियों का आरोप है कि इस वजह से अनारक्षित वर्ग की 3800 सीटें आरक्षित कोटे में चली गईं। इसकी सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सरकार को 11 सितंबर को अपना पक्ष रखने का आदेश दिया।

रवि कुमार शर्मा और बृजेश कुमार तिवारी ने याचिका में आरोप लगाया है कि सिपाही भर्ती में महिलाओं, पूर्व सैनिकों और फ्रीडम फाइटर कोटे का क्षैतिज आरक्षण आरक्षित 50 प्रतिशत सीटों पर देने के बजाए अनारक्षित सीटों पर दे दिया गया। भर्ती के जारी विज्ञापन में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत, पूर्व सैनिकों के लिए पांच प्रतिशत और फ्रीडम फाइटर कोटे की दो फीसदी सीटों का आरक्षण उसी वर्ग के तहत दिए जाने की बात थी, जिस वर्ग से अभ्यर्थी संबंधित है। अर्थात ओबीसी की महिला अभ्यर्थी को आेबीसी कोटे की सीटों में ही आरक्षण दिया जा सकता है।

हाईकोर्ट ने सरकार को 11 सितंबर तक पक्ष रखने का आदेश दिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - - असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नए पेच

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में नए पेच

इलाहाबाद। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तकरीबन छह साल बाद शुरू भर्ती प्रक्रिया भी अब सवालों में है। हाईकोर्ट ने आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्ति को अवैध कर दिया तो इसके अलावा भी कई पेच हैं जिसे लेकर यहां तक कहा जाने लगा है कि कहीं भी भर्ती भी विवादों की भेंट न चढ़ जाए।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद हटाए गए सदस्यों के साथ भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अन्य लोगों की भी नजर प्रदेश सरकार के रुख पर है। माना जा रहा है कि सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। इसके अलावा यह विवाद भी उठने लगा है कि जिस प्रक्रिया के तहत इन तीन सदस्यों का चयन हुआ है उसी के तहत अध्यक्ष तथा एक अन्य सदस्य की भी नियुक्ति हुई है। ऐसे में उनकी नियुक्ति को भी चुनौती दी जा सकती है। हालांकि अध्यक्ष की नियुक्ति को हाईकोर्ट मेें पहले से चुनौती दी जा चुकी है। इसके अलावा अभ्यर्थियों का एक वर्ग यह भी सवाल उठा रहा है कि अयोग्य लोगों के निर्देशन में परीक्षा हुई है।

इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए। आरक्षण, अर्हता समेत अन्य विवादों की वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की दो भर्तियां पहले ही निरस्त की जा चुकी हैं। ऐसे में तकरीबन छह साल बाद शुरू इस भर्ती के लिए परीक्षा होने से प्रतियोगियों में नई उम्मीद थी, लेकिन यह भर्ती भी सवालों में है।

भर्ती प्रक्रिया के साथ उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य की नियुक्ति पर भी सवाल
आयोग में दो विज्ञापन पहले ही हो चुके हैं रद्द छह साल बाद शुरू भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कई जिलों में करा सकेंगे काउंसिलिंग

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कई जिलों में करा सकेंगे काउंसिलिंग

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

बीटीसी 2014 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी एक से अधिक जनपदों में भी काउंसिलिंग करा सकते हैं। साथ ही काउंसिलिंग में अर्ह एवं अनर्ह पाए जाने वाले सभी अभ्यर्थियों की सूची संबंधित जनपद की एनआइसी की वेबसाइट पर भी डाली जाएगी ताकि पारदर्शिता बनी रहे। यही नहीं संशोधित अनर्हता सूची भी परीक्षा नियामक प्राधिकारी की वेबसाइट के नोटिस ऑप्शन पर उपलब्ध है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश नीना श्रीवास्तव ने अभ्यर्थियों की ओर से हो रही पूछताछ पर मंगलवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि एनआइसी उत्तर प्रदेश को जो ऑनलाइन आवेदन मिले थे उसकी सूची जनपदों के डायट को भेजी गई है, यह सूची परीक्षा नियामक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। डायट से वर्गवार/श्रेणीवार आवंटित सीटों के सापेक्ष काउंसिलिंग के लिए कट ऑफ मेरिट समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है और इसे जिले की एनआइसी वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। कट ऑफ मेरिट के तहत अभ्यर्थी एक से अधिक जनपदों में काउंसिलिंग करा सकते हैं। काउंसिलिंग के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्टेशन (पंजीकरण) पत्र/फीस रसीद/आवेदन (सभी या कोई भी एक) को लाना अनिवार्य होगा। काउंसिलिंग के लिए अलग से कोई कार्ड निर्गत नहीं किए जाएंगे।

सचिव की ओर से कहा गया है कि वर्ष 2015 में स्नातक उत्तीर्ण ऐसे अभ्यर्थी जो बीटीसी प्रशिक्षण 2014 के लिए निर्गत शासनादेश में निर्धारित शैक्षिक एवं आयु संबंधी अर्हता पूर्ण करते हैं वह प्रशिक्षण के लिए अर्ह माने जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनकी न्यूनतम आयु एक जुलाई 2014 को 18 वर्ष पूर्ण है एवं गलती से उन्हें अनर्हता की सूची में प्रदर्शित किया गया है वे काउंसिलिंग के लिए अर्ह माने जाएंगे। इसके लिए उन्हें आयु/जन्मतिथि संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। हालांकि अनर्हता सूची सचिव की वेबसाइट के नोटिस ऑप्शन में उपलब्ध है। डायट में काउंसिलिंग के लिए 19 सितंबर निर्धारित तारीख है। इसके बाद सभी अर्ह एवं अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची व प्रवेश लेने एवं न लेने वाले अभ्यर्थियों की सूची तथा रिक्त सीटों की सूची डायट के सूचना पट एवं जिले की एनआइसी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाएगी।

Tuesday, September 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - B Ed + TET Pass Achyanit Group kal Anand Nandan Ko Mandamus/ Parmadesh Dilaane Ko Utaar Raha Hai, Jinhone Supreme Court Mein Shiksha Mitra Samayojan Par Stay Dilaya Tha -

UPTET SARKARI NAUKRI News - B Ed + TET Pass Achyanit Group kal Anand Nandan Ko Mandamus/ Parmadesh Dilaane Ko Utaar Raha Hai, Jinhone Supreme Court Mein Shiksha Mitra Samayojan Par Stay Dilaya Tha -

Court ka Jo Bhee Order Hota Hai Samanyata Use Mandamus Ya Parmadesh Kehte hain, Jiska Paalan Samanyt Karna Hee Hota Hai

Himanshu Rana >>>>

कोर्ट अपडेट -------
सभी चीज़ों को खरे साहब ने कोर्ट को elaborate कर दिया है आज अपना पक्ष सुना गया लगभग खरे साहब ने सवा घंटे जिरह की ।
कल हमारे द्वारा खरे साहब को की गयी ब्रीफिंग के उपरान्त आज उन्होंने कोर्ट को अवगत कराया कि वर्ष 2011 से बीएड/बीटीसी टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी बेरोजगार हैं जबकि सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अवैध ट्रेनिंग कराकर बिना टेट समायोजन कर रही है।
बाकी अन्य अधिवक्ता खरे साहब की बातों का अनुसरण करते दिखे।
कल हमारी परामादेश का पक्ष रखने के लिए आनंद नंदन जी मौजूद रहेंगे ।
धन्यवाद

Amitabh Agnihotri >>>>>>>>>

सरकारी नौकरियों के लिए यह व्यवस्था तय होनी चाहिए कि रिक्त पदों के विज्ञापन के प्रकाशन और नियुक्ति की तिथि में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं हो ---- चयन की समूची प्रक्रिया 180 दिनों के भीतर संपन्न हो जानी चाहिए ----- सहमत हैं आप ???

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Aaj ki sunvayeee par vyangkar ka social media par Chaya ek naya vyangya -

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Vyangya Kataksha
Sabhaar Social Midia

रिपोर्टर :- .... सर ! .... बाग़बान अगर आपके घर की कहानी होती तो आप क्या करते ?
.
अमिताभ :- ... मैं अपने माँ बाप की कद्र न करने वाले उन बच्चो को कभी माफ़ नहीं करता ... उन्हें सज़ा देता
.
रिपोर्टर :- और अगर ये "अवैध समायोजन" आपके राज्य की कहानी होती तो आप क्या करते ?
.
अमिताभ :- ... हम्म . ...........
बहुत कहा था इन शिक्षा मित्रो ने ....
.
-------------"विद्यालय आओ वहाँ हम तुम्हारी औकात बताएंगे "......
----------------"तुम हमारे जूनियर हो बेटा" ...
------------------"हमे वेतन मिलने लगा अब कुछ नहीं उखाड़ पाओगे" ....
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और न जाने क्या क्या ...गुस्सा तो बहुत आता था   ... मगर ...
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मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं ....ये शिक्षामित्र तो केवल मोहरे हैं ....
असली गुनाहगार तो ये राजनितिक पार्टियाँ हैं .. जो सत्ता की लालच में बेरोजगारों को कभी न पूरे हो सकने वाले सपने दिखाती हैं
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जज साहब क्या फैसला देंगे मुझे नहीं पता .... लेकिन अगर मैं होता .. तो
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इन शिक्षामित्रों को वापस शिक्षामित्र बना कर उनका मानदेय 2 गुना कर देता