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Monday, September 14, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Vote Bank Rajneeti Ki Jeet Hogee Ya Yogya Logo Ko Nyay Milegaa -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Vote Bank Rajneeti Ki Jeet Hogee Ya Yogya Logo Ko Nyay Milegaa


Shakul Gupta >>>


आज सभी न्यूज़ पेपर में एक ही बात है और वो है न्यायपालिका के आदेश से परे जाकर अपनी बात मनवाना ,सरकार शिक्षा मित्रो के साथ है अब देखना ये होगा की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या सरकार उस फैसले को लागू करवा भी पाती है या भीडतंत्र और न्यायतंत्र की इस लड़ाई में योग्य लोगो की हार होगी ........????

सुप्रीम कोर्ट को न्याय करना है की वो योग्य लोगो को उसका हक दे सके क्योंकि विधायिका तो सिर्फ वोट बेंक की राजनीती जानती है .


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः टीईटी पास बीएड-बीटीसी को नौकरी की उम्मीद

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यूपीः टीईटी पास बीएड-बीटीसी को नौकरी की उम्मीद

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:12-09-2015 07:10:42 PMLast Updated:12-09-2015 07:10:42 PM


शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त होने के बाद टीईटी पास बीएड, बीटीसी आदि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बेरोजगारों को नौकरी की उम्मीद हो गई है। उत्तर प्रदेश में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई-09) कानून लागू होने के बावजूद शिक्षकों की कमी का हवाला देते हुए इन बेरोजगार ने भारी संख्या में खाली पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट तक में याचिका कर रखी है।

दरअसल उत्तर प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को आरटीई लागू हुआ। तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने मई 2013 की अपनी रिपोर्ट में प्रदेश में 2.70 लाख अध्यापकों के पद खाली होने की बात कही थी। उसके बाद से अब तक विभिन्न भर्तियों में 18,127 सहायक अध्यापकों और 58 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों (कुल 76 हजार) की भर्ती हुई है।
2012 से चार साल में लगभग पचास हजार शिक्षक रिटायर हो गए। यानि 2.70 लाख खाली पदों के सापेक्ष स्कूलों को वास्तव में 26 हजार शिक्षक ही मिल सके। जबकि 2011-12 में स्वीकृत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 22,855 पद हाल ही में बढ़ाए गए हैं। इस लिहाज से वर्तमान में सरकारी स्कूलों में कुल 2.65 लाख पद खाली हैं। टीईटी-11 में पास 2.92 लाख बीएड अभ्यर्थी और 58 हजार बीटीसी प्रशिक्षु इन पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं।

माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं। यह फैसला प्रदेश के बेसिक शिक्षा के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। एक करोड़ से अधिक नौनिहालों और तीन लाख से अधिक टीईटी पास बेरोजगारों के साथ पूर्ण न्याय हुआ है।

शिव कुमार पाठक, प्रदेश अध्यक्ष टीईटी उत्तीर्ण मोर्चा

विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को नौकरी देने की मांग


टीईटी पास 2004 व 2007-08 बैच के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं ने सहायक अध्यापक पद पर नौकरी देने की मांग की है। बेरोजगारों का कहना है कि तत्काल नियुक्ति नहीं होती तो वे सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त टीईटी उत्तीर्ण मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र प्रताप सिंह ने 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में पद बढ़ाकर सभी 57,996 योग्य बीटीसी बेरोजगारों को नियुक्त करने की मांग की है


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बेसिक शिक्षा अधिकारी दफ्तर पर तालाबंदी आज

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बेसिक शिक्षा अधिकारी दफ्तर पर तालाबंदी आज


काली पट्टी बांधकर होगा विरोध प्रदर्शन, डीएम को सौंपेंगे ज्ञापन

 
बहजोई। ‌‌िशक्षामित्रों ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के दफ्तर पर सोमवार को तालाबंदी करने ऐलान किया है। कहा गया ‌िक एकजुट होकर ही जीत पा सकते हैं। रविवार को बीएसए दफ्तर परिसर में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षामित्र काली-पट्टी बांधकर विरोध-प्रदर्शन करने के साथ डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे।

उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी गिरीश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार और एनसीटीई के विरोध में सोमवार को बीएसए दफ्तर पर धरना-प्रदर्शन कर तालाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों के साथ अन्याय हुआ है। परिवार संकट में है। श्रीराम सैनी व अशोक यादव ने भी विचार रखे। बैठक में शैलेष यादव, चेतन्य यादव, जकी उल्ला, रवेंद्र खारी, नरेश कुमार, किशनपाल, ज्ञानचंद, शिवराज, बचनसिंह, धर्मवीर यादव, उमेश पदमसिंह, सुनीता मौजूद रहे।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों की भर्ती हुई रद बड़ा संकट : ठप हो सकती एकल विद्यालयों में पढ़ाई

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शिक्षामित्रों की भर्ती हुई रद

बड़ा संकट :

ठप हो सकती एकल विद्यालयों में पढ़ाई

कानपुर, जागरण संवाददाता : हाईकोर्ट के शिक्षामित्रों को लेकर दिये गये फैसले से एकल विद्यालयों में बच्चों की पढ़ाई ठप होने का संकट खड़ा हो गया है। जिन शिक्षामित्रों को समायोजित किया जा चुका था, उनमें ज्यादातर एकल विद्यालय में पढ़ा रहे थे। अब उनकी भर्ती रद कर दी गई है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर परेशान हैं कि एकल विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति कैसे की जाये।

बीएसए विष्णुप्रताप सिंह का कहना है कि एकल विद्यालयों में पढ़ाई ठप नहीं होने दी जायेगी। शिक्षकों को तैनात किया जायेगा। पदोन्नति, ट्रांसफर प्रक्रिया को भी जल्द शुरू किया जायेगा।

शिक्षामित्रों की बैठक आज : हाईकोर्ट के फैसले से निराश शिक्षामित्रों की सोमवार को गोविंद नगर स्थित बीएसए कार्यालय के पास पार्क में बैठक होगी। यह जानकारी प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिला उपाध्यक्ष विवेक मिश्र ने दी। शिक्षामित्रों से जुड़े जितने भी संगठन हैं उन सभी के सदस्यों को बैठक में बुलाया गया है। इसमें रणनीति तय की जायेगी। आदर्श शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष दुष्यंत ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी मिलते ही उसमें जिन बिंदुओं को आधार बनाते हुए समायोजन रद करने की बात कही गयी है। उस पर गंभीरता से विचार किया जायेगा


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश भर में प्राथमिक स्कूल में करेंगे तालाबंदी संघ ने शिक्षामित्रों से धैर्य रखने की अपील की विरोध

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प्रदेश भर में प्राथमिक स्कूल में करेंगे तालाबंदी

संघ ने शिक्षामित्रों से धैर्य रखने की अपील की विरोध

जागरण संवाददाता, लखनऊ : शिक्षामित्र आज प्रदेश भर में सांकेतिक हड़ताल करेंगे। वह प्राथमिक स्कूल जाएंगे और वहां पर तालाबंदी कर अपना विरोध जताएंगे। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के आवाहन पर सोमवार को यह विरोध होगा। वहीं संघ ने सभी शिक्षामित्रों का आवाहन किया है कि वह हाईकोर्ट के फैसले के बाद धैर्य बनाए रखें। अभी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पर कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। ऐसे में कोई भी शिक्षामित्र गलत कदम न उठाएं जिससे हमें ही नुकसान हो।

उप्र प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार यादव ने बताया कि प्रदेश इकाई की ओर से सांकेतिक हड़ताल करने के निर्देश मिलने के बाद उन्होंने काकोरी में शीतला देवी मंदिर पर संघ के ब्लॉक अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। उन्होंने बताया कि सोमवार को सभी शिक्षामित्र स्कूल जाएंगे और वहां पर ताला बंद कर अपना विरोध जताएंगे। यह एक दिन की हड़ताल ही होगी। उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला की ओर से सभी शिक्षामित्रों को धैर्य बनाए रखने की अपील की गई है। जिला अध्यक्ष सुशील यादव ने बताया कि प्रदेश भर में 1.72 लाख शिक्षामित्र हड़ताल करेंगे। उन्होंने बताया कि राजधानी में करीब 2324 शिक्षामित्र हैं और यह सभी हड़ताल पर रहेंगे। ऐसे में प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई ठप रहेगी। उन्होंने कहा कि यूपी की तरह ही उत्तराखंड और महाराष्ट्र में भी शिक्षामित्रों को समायोजित किया गया और अब हम इसे आधार बनाकर आगे की लड़ाई लड़ेंगे। सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार हमारे साथ है और हम आगे कामयाब होंगे इसकी पूरी उम्मीद है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती पर अभ्यर्थियों की निगाह

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अब गणित-विज्ञान शिक्षकों की भर्ती पर अभ्यर्थियों की निगाह

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन रद होने के अभ्यर्थियों की निगाह अब 29334 गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती पर है। इस भर्ती को लेकर भी कई याचिकाएं लंबित हैं और चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके लिए शासन पर दबाव बनाने के नजरिए से वे सोमवार को शिक्षा निदेशालय पर जमावड़ा लगाने भी जा रहे हैं।

उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों की भर्ती 2013 में शुरू हुई थी। इसकी काउंसिलिंग शुरू होते ही विवाद भी शुरू हो गए। शासन के निर्देश पर सात चरणों की काउंसिलिंग किसी तरह पूरी हुई। उसके बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिले। अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा सचिव पर दबाव बनाया तो अन्य मामलों के विचाराधीन होने के आधार पर नियुक्ति पत्र का वितरण टाला जाता रहा। गत 20 अगस्त को इ लाहाबाद हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की समय सीमा 15 सितंबर तय की है। इसे देखते हुए एक दिन पहले शिक्षा निदेशालय पर अभ्यर्थियों ने जुटने की योजना बनाई है। अभ्यर्थियों की अगुआई कर रहे गजराज सिंह के अनुसार शासन गणित-विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति में सौतेला व्यवहार कर रहा है। इससे पहले बेसिक शिक्षा परिषद 5439 उर्दू शिक्षकों, 10 हजार बीटीसी शिक्षक भर्ती और 6645 एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में नियुक्ति पत्र जारी कर चुका है। उनके अनुसार अभ्यर्थियों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उन्होंने कई जिलों में आवेदन करने में हजारों रुपए फूंके, दूसरे उन्हें अदालती लड़ाई लड़ने में हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। दो साल से उनके समस्त मूल शैक्षिक प्रमाणपत्र डायट में जमा हैं जिसकी वजह से वह अन्य नौकरियों के लिए भी आवेदन नहीं कर सकते।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 3.74 लाख शिक्षक कम

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3.74 लाख शिक्षक कम

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे विद्यालय हैं, जहां शिक्षामित्र ही थे, अब शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक एवं उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने के बाद विद्यालयों की शिक्षकों की स्थिति खराब हो जाएगी। बड़ी संख्या में विद्यालयों में शिक्षक नहीं होने से तालाबंदी है। प्रदेश में कुल 1.13 लाख प्राथमिक और 46 हजार जूनियर स्तर के विद्यालय हैं। परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक में 5.33 लाख शिक्षक तथा जूनियर स्तर पर 2.69 लाख शिक्षक तैनात हैं। प्रदेश में आरटीई के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के 2.60 करोड़ छात्रों के लिए 8.70 लाख शिक्षक चाहिए, जबकि तैनात 5.33 लाख ही हैं, इस प्रकार 3.37 लाख शिक्षक कम हैं। जूनियर स्तर के 92 लाख छात्रों के लिए 3.06 लाख शिक्षक चाहिए जबकि तैनाती 2.69 लाख की ही है, इस प्रकार 37 हजार शिक्षकों की कमी है।


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Sunday, September 13, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitro ke Neta ki Ne Kal Karya Bahiskar Divas Manane Ko Kaha -

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Fir se Dabab Ki Neeti


Gazi Imam Ala >>>>>>
"एक विशेष अपील"
एन०सी०टी०ई० व केन्द्र सरकार भारत के विरुद्ध कल दिनांक 14/09/15 को कार्य बहिष्कार व तालाबंदी करेंगे सभी शिक्षामित्र
उ०प्र०प्रा०शिक्षामित्र संघ ने मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये कल के फैसले के विरुद्ध मा० सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में अपील दाखिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ केन्द्र व एन०सी०टी०ई० भारत सरकार के भेदभावपूर्ण व ढुलमुल रवैये के खिलाफ कल दिनांक 14/09/15 को कार्य बहिष्कार व तालाबंदी का निर्णय संगठन ने लिया है। एक तरफ उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाया गया है, तथा उत्तराखण्ड के डबल बेंच में एन०सी०टी०ई० ने यह स्वीकार किया है कि इनको टी०ई०टी० से छूट दिया गया है, और ये शिक्षक बनने के पात्र हैं। वहीं दूसरी तरफ मा०उच्च न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खण्डपीठ में इसी एन०सी०टी०ई० ने उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों के विरुद्ध भेदभाव पूर्ण रवैया अपनाते हुए गलत काउंटर व शपथ पत्र लगाया कि ये शिक्षक बनने के पात्र नहीं हैं। जबकि उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में इसी केन्द्र सरकार ने अनुमति देकर शिक्षक बनाया है। केन्द्र व एन०सी०टी०ई० भारत सरकार को अभी यह ही नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में पद के सापेक्ष ही शिक्षामित्रों का चयन हुआ है। यही एन०सी०टी०ई० 14 जनवरी 2011 को प्रदेश के एक लाख चौबीस हजार स्नातक शिक्षामित्रों को दूरस्थ बी०टी०सी० से द्विवर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति दिया है और पूरे प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी इसी एन०सी०टी०ई० ने तय किया है। इसके बाद ही राज्य सरकार द्वारा दूरस्थ बी०टी०सी०प्रशिक्षण कराया गया। इसके बाद भी एन०सी०टी०ई० द्वारा भेदभाव पूर्ण व ढुलमुल रवैया अपनाया गया, जिस पर शिक्षामित्रों में भारी दुःख व आक्रोश व्याप्त है।
आज केन्द्र सरकार व एन०सी०टी०ई० के भेदभावपूर्ण व ढुलमुल रवैए के कारण एक तरफ जहाँ प्रदेश के शिक्षामित्र व समायोजित शिक्षकों में भारी दुःख व आक्रोश व्याप्त है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के करोड़ों नौनिहाल बच्चों का भविष्य अँधकार के गर्त में चला गया है। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के हटाये जाने से विद्यालयों के बन्द होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी है, तथा अधिकांशतः विद्यालयों में पठन पाठन ठप होने की स्थिति बन चुकी है। जिसका पूर्ण जिम्मेदार केन्द्र सरकार व एन०सी०टी०ई० है।
सभी शिक्षक संगठनों, समायोजित शिक्षकों व शिक्षामित्रों से अपील है कि भारी दुःख की इस घड़ी में अपना सहयोग प्रदान करें। जो भी शिक्षक संगठन व अन्य विभागों के हितैषी संगठन हमारे दुःख की इस घड़ी में हमारे साथ हैं हमारे साथ संवेदना रखते हैं, संगठन उनका आभार व्यक्त करता है।
कल शनिवार को बेसिक शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री राम गोविन्द चौधरी जी से टेलीफोनिक वार्ता हुई जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षामित्र संयम से काम लें, उनके भविष्य के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा, सरकार उठायेगी।
शिक्षामित्रों के भविष्य की लड़ाई में किसी भी स्तर पर संगठन जा सकता है। जिस भी स्तर के लड़ाई की आवश्यकता होगी संगठन हर उस स्तर से लड़कर अपना मान व सम्मान हासिल करेगा। धन्यवाद॥
गाजी इमाम आला
प्रदेश अध्यक्ष
उ०प्र०प्रा०शि०मि० संघ
उत्तर प्रदेश॥
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UPTET SARKARI NAUKRI News - यूपीः पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - यूपीः पौने दो लाख शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द





फैसले के आधार
- शिक्षामित्र अस्थायी व संविदा पर नियुक्त किए गए। ऐसे में इन्हें स्थायी नहीं किया जा सकता।
- शिक्षामित्रों का चयन किसी पद के सापेक्ष नहीं हुआ इसलिए रद्द हुआ समायोजन।
- शिक्षामित्रों के लिए किए गए सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित व दुर्भावनापूर्ण।
- शिक्षामित्रों की नियुक्ति में नहीं हुआ आरक्षण का अनुपालन। अधिकतर मामलों में जहां जिस जाति के ग्राम प्रधान थे, वहां उसी जाति के शिक्षामित्रों की कर दी गई नियुक्ति।
 - शिक्षामिक्षों को समायोजित करने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में किया गया संशोधन 16 ए अवैधानिक। ऐसे में शिक्षामित्रों का


शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए करीब पौने दो लाख शिक्षामित्रों के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर समायोजन को असंवैधानिक करार दिया है। पीठ ने शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा माध्यम से दिए गए प्रशिक्षण को भी अवैधानिक ठहराया है।

यह महत्वपूर्ण फैसला मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्ण पीठ ने शनिवार को खचाखच भरे न्याय कक्ष में सुनाया। पूर्ण पीठ ने कहा कि न्यूनतम योग्यता निर्धारित करने और उसमें ढील देने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। ऐसे में राज्य सरकार ने सर्व सिक्षा अभियान के तहत बिना पद के संविदा पर नियुक्त शिक्षामित्रों का समायोजन करने में अपनी विधायी शक्ति का उल्लंघन किया है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं न्यूनतम योग्यता को लागू करने में भी राज्य सरकार असफल रही।

शिवम राजन सहित कई अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए पूर्ण पीठ ने कहा कि शिक्षामित्र अध्यापक पद पर नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता नहीं रखते लेकिन उनके समायोजन के लिए राज्य सरकार ने अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के प्रावधान के विपरीत बिना विधिक अधिकार के मनमाने तौर पर नियमों में संशोधन किए। यहां तक कि अध्यापक की परिभाषा ही बदल डाली। इसके सरकार ने शिक्षामित्रों की नियुक्ति व समायोजन में आरक्षण नियमों का पालन भी नहीं किया। राज्य सरकार ने सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के अतिरिक्त स्रोत बनाए, जिसका उसे वैधानिक अधिकार नहीं था।

पूर्ण पीठ ने कहा कि बेसिक शिक्षा अधिनियम के तहत 2001 के पूर्व बनाई गई उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली 1981 के अनुसार सहायक अध्यापक के लिए स्नातक व इसके निमित्त प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षामित्रों की नियुक्ति 26 मई 1999 के शासनादेश से हुई है और वे न तो सेवा नियमावली 1981 के तहत न्यूनतम योग्यता रखते हैं और न रूल 2001 के तहत। ऐसे में वे 27 अगस्त 2010 को जारी अधिसूचना द्वारा लागू टीईटी से छूट के काबिल नहीं हैं। ऐसे में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के लिए सेवा नियमावली 1981 में किया गया 19वां संशोधन असंवैधानिक है।

फैसले के आधार
- शिक्षामित्र अस्थायी व संविदा पर नियुक्त किए गए। ऐसे में इन्हें स्थायी नहीं किया जा सकता।
- शिक्षामित्रों का चयन किसी पद के सापेक्ष नहीं हुआ इसलिए रद्द हुआ समायोजन।
- शिक्षामित्रों के लिए किए गए सरकार के सभी कार्य पूर्व नियोजित व दुर्भावनापूर्ण।
- शिक्षामित्रों की नियुक्ति में नहीं हुआ आरक्षण का अनुपालन। अधिकतर मामलों में जहां जिस जाति के ग्राम प्रधान थे, वहां उसी जाति के शिक्षामित्रों की कर दी गई नियुक्ति।
 - शिक्षामिक्षों को समायोजित करने के लिए अध्यापक सेवा नियमावली में किया गया संशोधन 16 ए अवैधानिक। ऐसे में शिक्षामित्रों का
समायोजन अवैध।
- राज्य सरकार ने केंद्र के नियमों को न मानकर मनमाने तरीके से संशोधन किए, ऐसे में वे असंवैधानिक।
- शिक्षामित्रों को तथ्य छिपाकर ट्रेनिंग कराई गई है, ऐसे में ट्रेनिंग अवैध।
- शिक्षामिक्षों की नियुक्ति 11 माह के लिए की गई थी, जिसका प्रत्येक वर्ष रिन्युअल होता था, वह भी एकतरफा और पूर्व नियोजित थी।
- शिक्षामित्र 1981 की नियमावली का पालन नहीं करते इसलिए वे टीईटी के योग्य भी नहीं।
- राज्य सरकार ने केंद्रीय आरटीई एक्ट 2009 में कानून के विपरीत संशोधन किए, जो असंवैधानिक है।


यह था मामला
प्रदेश में 1.71 लाख शिक्षामित्र हैं। इनकी नियुक्ति बिना किसी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। 2009  में तत्कालीन बसपा सरकार ने इनके दो वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से ली। इसी अनुमति के आधार पर इन्हें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया। 2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। पहले चरण में जून 2014 में 58,800 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया।

दूसरे चरण में जून में 2015 में 73,000 शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बना दिए गए। तीसरे चरण का समायोजन होने से पहले ही मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। बीटीसी प्रशिक्षु शिवम राजन सहित कई युवाओं ने समायोजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट से विचाराधीन याचिकाओं पर अन्तिम निर्णय लेने को कहा। जिस पर यह पूर्णपीठ सुनवाई कर रही है।

नेताओं की जिद में शिक्षामित्रों को लगा झटका
बगैर टीईटी सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होने से शिक्षामित्रों को जो झटका लगा है, उसके लिए शिक्षामित्र नेता भी कम जिम्मेदार नहीं। तत्कालीन प्रमुख सचिव नीतिश्वर कुमार ने शिक्षामित्र के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों से जनवरी 2014 में वार्ता के दौरान टीईटी कराए जाने का प्रस्ताव रखा था।

सरकार का कहना था कि शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के बाद दो-चार साल का अवसर टीईटी पास करने के लिए दे दिया जाए। कुछ नेता इसके लिए राजी भी हो गए लेकिन एक धड़े ने सरकार के प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि सरकार ने बगैर टीईटी ही शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। इसके खिलाफ बीटीसी-2011 बैच के पहले प्रशिक्षित बगैर टीईटी पास अभ्यर्थियों ने भी याचिका की थी क्योंकि सरकार ने इन्हें बगैर टीईटी सहायक अध्यापक बनाने से इनकार कर दिया था।

यदि उसी वक्त शिक्षामित्रों के नेता सरकार के टीईटी कराए जाने संबंधी प्रस्ताव को मान गए होते तो शायद 1.71 लाख शिक्षामित्रों को आज यह दिन नहीं देखना पड़ता।

कदम-कदम पर सरकार को मिली शिकस्त
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती सपा सरकार को रास नहीं आई। बगैर टीईटी 1.71 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन निरस्त होना अब तक का सबसे बड़ा झटका है। एनसीटीई ने पूर्व में भी शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को अनिवार्य बताया था लेकिन सरकार ने शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए।

2012 में सत्ता में आने के बाद सपा सरकार ने 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के लिए आयोजित टीईटी-11 की जांच तत्कालीन मुख्य सचिव जावेद उस्मानी से कराई और उस्मानी कमेटी की संस्तुति पर टीईटी-11 की मेरिट की बजाय एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति करने का फैसला किया।

दिसम्बर 2012 में एकेडमिक रिकार्ड के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी सरकार ने शुरू कर दी जिस पर हाईकोर्ट ने फरवरी 2013 में रोक लगा दी। इसके बाद नवंबर 2013 में हाईकोर्ट ने टीईटी मेरिट पर भर्ती के नवंबर 2011 के विज्ञापन को बहाल कर दिया। इसके खिलाफ सपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की।

लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए टीईटी-11 की मेरिट के आधार पर भर्ती के आदेश दिए। इसके बाद से अब तक सरकार 72,825 में से 58 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे चुकी है। नवंबर 2014 में शुरू हुई 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती में भी सरकार की नहीं चली।

सरकार ने टीईटी/सीटीईटी पास बीटीसी व विशिष्ट प्रशिक्षुओं के लिए भर्ती शुरू कर दी थी। इसके खिलाफ डीएड स्पेशल एजुकेशन और बीएलएड प्रशिक्षुओं ने हाईकोर्ट में याचिका की तो कोर्ट ने इन डिग्रीधारियों को भी भर्ती में शामिल करने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की जो खारिज हो गई।

सवा साल पहले ही साफ हो गई थी तस्वीर
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 1.71 लाख शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन शनिवार को निरस्त होने के सवा साल पहले ही राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने साफ कर दिया था कि स्थायी नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य है। हिन्दुस्तान ने 29 जुलाई 2014 को यह खबर पहले पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित भी की थी।

गोंडा के दुर्गेश प्रताप सिंह की आरटीआई के जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 23 जून, 2014 के पत्र में उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट दिए जाने से साफ इनकार कर दिया था। आरटीआई के एक सवाल ‘क्या कोई नियोक्ता बगैर टीईटी पास किए किसी को प्राइमरी स्कूल में शिक्षक नियुक्त कर सकता है?’ के जवाब में केंद्र सरकार ने साफ कहा था कि ऐसा नहीं किया जा सकता।

एक अन्य प्रश्न ‘क्या केंद्र सरकार या एनसीटीई किसी राज्य को कक्षा 1 से 8 तक सहायक अध्यापक की नियुक्ति में टीईटी से छूट दे सकती है’ के जवाब में एमएचआरडी में स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी विभाग के अंडर सेक्रेटरी और मुख्य जनसूचना अधिकारी आलोक जवाहर ने लिखा था कि आरटीई के तहत एनसीटीई द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता में छूट सिर्फ केंद्र सरकार दे सकती है।

हालांकि 8 नवंबर 2010 की गाइडलाइन में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि किसी राज्य सरकार को टीईटी अनिवार्यता से छूट नहीं देगी। सवाल ‘क्या केंद्र सरकार या एनसीटीई ने उत्तर प्रदेश को सहायक अध्यापक पद पर शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी समायोजन की छूट दी है’ के जवाब में ऐसी कोई छूट नहीं देने की बात कही गयी थी।

News Source : http://livehindustan.com/news/uttarpradesh/article1--UP-:-Allahabad-High-Court-cancel-appointment-of-1.71-lakh-Shiksha-mitra--494378.html

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन मुद्दे सरकार की किरकिरी -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - शिक्षा मित्रों के समायोजन मुद्दे सरकार की किरकिरी


कई बड़े अधिवक्ता भी मजबूती न दे सके सरकार के फैसले को

प्रभावित होंगे सरकारी मिशन
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सरकार को अपने विधि विशेषज्ञों की टीम और सक्षम बनाने की जरूरत है। विधि सलाहकारों की समीक्षा भी करनी चाहिए।

-वीसी मिश्र, पूर्व महाधिवक्ता, राज्य सरकार


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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : शिक्षा मित्रों के समायोजन मुद्दे पर हाईकोर्ट में छह दिनों तक चली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार कोई ठोस तर्क न रख सकी। शिक्षा मित्रों की तरफ से कई बड़े वकील भी बहस में आए लेकिन वह भी सरकार के पक्ष को मजबूती न दे सके। नतीजा सरकार की किरकिरी के रूप में सामने आया

दोनों पक्षों की ओर से बहस करने को अधिवक्ताओं की फौज नजर आती रही। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदेश में प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के चलते बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार ने 16 वर्ष से कार्यरत शिक्षा मित्रों का समायोजन किया है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का यह भी कहना था कि शिक्षा मित्र भी अध्यापक हैं। इनका चयन वैधानिक संस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया गया है। अध्यापकों की कमी के चलते सरकार ने नियमानुसार समायोजन करने का निर्णय लिया है। इन्हें दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षित भी किया गया है।

एनसीटीई के अधिवक्ता रिजवान अली अख्तर का कहना था कि शिक्षा मित्रों को प्रशिक्षण देने का अनुमोदन विधि सम्मत है। 23 अगस्त, 2010 की एनसीटीई की अधिसूचना सही है। उन्होंने साफ कहा कि रेग्यूलेशन बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। शिक्षा मित्रों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा, एचआर मिश्र ने भी बहस की। दूसरी ओर याची की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, बीके सिंह अरविंद कुमार श्रीवास्तव व कई अन्य अधिवक्ताओं ने बहस की। उनका कहना था कि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति मनमाने तौर पर बिना आरक्षण कानून का पालन किए की गई है। ऐसे में इनका समायोजन अनुच्छेद 14 व 16 के विपरीत है। साथ ही ये न्यूनतम योग्यता नहीं रखते। याचियों की ओर से मुख्य जोर इस बात पर दिया गया कि राज्य को केंद्रीय नियमावली में परिवर्तन का अधिकार नहीं है।

कई बड़े अधिवक्ता भी मजबूती न दे सके सरकार के फैसले को

बिना मांझी के नैया सागर की लहरों के थपेड़े सहते डूब जाती है। ऐसा ही कुछ हाल सरकारी महकमे के कार्यो का होना तय है। शिक्षामित्रों के हवाले पल्स पोलियो अभियान, लेखपाल परीक्षा, बीएलओ, समाजवादी पेंशन योजना सर्वे समेत कई कार्य थे। समायोजन निरस्त होने के बाद न तो यह शिक्षामित्र रहे न तो सहायक अध्यापक ऐसे में कैसे सरकारी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे यह बड़ा प्रश्न बना हुआ है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दो लाख 74 हजार शिक्षकों की तैनाती है, जिसमें एक लाख 72 हजार शिक्षा मित्र हैं। यह वह शिक्षा मित्र है जो दूरस्थ विधि से दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उप महामंत्री रमेश मिश्र कहते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों का भविष्य अधर में है। पहले से ही शिक्षकों की कमी से जूझ रहे परिषदीय स्कूलों में अब शिक्षकों का टोटा हो जाएगा।सरकार की ओर से अदालतों में उसका पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा रहा है। इसमें सुधार की जरूरत है। सरकार को अपने विधि विशेषज्ञों की टीम और सक्षम बनाने की जरूरत है। विधि सलाहकारों की समीक्षा भी करनी चाहिए।

-वीसी मिश्र, पूर्व महाधिवक्ता, राज्य सरकार


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ढाई हजार शिक्षकों का भविष्य संकट में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों पर हाईकोर्ट के फैसले की तलवार

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ढाई हजार शिक्षकों का भविष्य संकट में

सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों पर हाईकोर्ट के फैसले की तलवार



आगरा। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक बनाए गए शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले ने नींद उड़ा दी है। जिले के ढाई हजार सहायक अध्यापकों का भविष्य संकट में है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखने की योजना बना रहे हैं।
जिले में पहले सत्र में 1124 शिक्षामित्रों को दो अगस्त 2014 को अध्यापक पद पर समायोजित किया गया था। इनको वेतन भी मिल रहा है

मई 2015 में दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त 1643 में से 1363 शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ। 280 शिक्षामित्र स्थान रिक्त न होने से प्रतीक्षा सूची में थे। वहीं 100 से अधिक शिक्षामित्र तीसरे चरण में समायोजन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले से जिले के तकरीबन 3000 शिक्षामित्रों को निराश मिली है।

सत्यापन न होने से दूसरे चरण में समायोजित शिक्षकों को अभी वेतन नहीं मिलना शुरू हुआ है। जबकि बाकी जिलों में वेतन दिया जा रहा है।

1124 शिक्षामित्र दो अगस्त 2014 को अध्यापक बने थे

1363 शिक्षामित्र दूसरे चरण में मई 2015 में शिक्षक बने

280 अभी स्थान रिक्त न होने से समायोजित नहीं हो पाए

100 से अधिक शिक्षामित्र तीसरे चरण में प्रशिक्षण ले रहे


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Lekhpal SARKARI NAUKRI News - - लेखपाल भर्ती में गड़बड़ी की अाशंका, सैकड़ाें प्रवेश पत्र मिले

Lekhpal SARKARI NAUKRI   News - 


लेखपाल भर्ती में गड़बड़ी की अाशंका, सैकड़ाें प्रवेश पत्र मिले



लखनऊ। लेखपाल भर्ती परीक्षा से ठीक एक दिन पहले शनिवार को भर्ती के नाम पर लाखों रुपये ठगने वाले एक शख्स को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। यह शख्स इंदिरानगर स्थित ट्रिपल एस इंफोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर सुनील कुमार सिंह सरोज है। सुनील ने सूबे के विभिन्न जनपदों के करीब 250 लोगों से भर्ती कराने के नाम पर ठगी की है। उसके पास लेखपाल भर्ती परीक्षा के सात एडमिट कार्ड, 12 लाख 80 हजार रुपये, बीएमडब्ल्यू और आई-20 कार, तीन मोबाइल फोन सहित फर्जी आईडी से लिए कई सिमकार्ड बरामद हुए हैं। पूछताछ के बाद एसटीएफ की एक टीम ने ज्योतिबाफुलेनगर में दबिश देकर उसके साथी बृजेश को भी गिरफ्तार कर लिया है।

कंडक्टर भर्ती परीक्षा के 98 अभ्यर्थियों के नाम-पते मिले

•आईजी एसटीएफ ने बताया कि ठग सुनील के पास से हाल ही में संपन्न हुई परिवहन निगम की कंडक्टर भर्ती परीक्षा के 98 अभ्यर्थियों के नाम-पते और रोल नंबर भी मिले हैं। सुनील ने कंडक्टर भर्ती के नाम पर अभ्यर्थियों को ठगा है। जिन अभ्यर्थियों के नाम-पते मिले हैं, उनसे संपर्क करके जानकारी हासिल की जाएगी।

एसटीएफ की कारवाई

•ट्रिपल एस इंफोसॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर करता था भर्ती का झांसा देकर ठगी, दो गिरफ्तार

•सात एडमिट कार्ड, 12,80,000 रुपये, बीएमडब्ल्यू व आई-20 कार की गई बरामद
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