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Monday, October 12, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों के द्वितीय बैच की परीक्षा 16-17 अक्तूबर को

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


प्रशिक्षु शिक्षकों के द्वितीय बैच की परीक्षा 16-17  अक्तूबर को

इलाहाबाद First Published:12-10-2015 08:08:02 PMLast Updated:12-10-2015 08:08:02 PM
     
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72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चयनित व छह महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके लगभग 15 हजार अभ्यर्थियों की परीक्षा 16 व 17 अक्तूबर को होगी।

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा के लिए भेजे गए प्रस्ताव को शासन से मंजूरी मिल गई है। सोमवार से शिक्षा निदेशालय में बेमियादी धरने पर बैठे प्रशिक्षु शिक्षक भी दूसरे बैच की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे थे। 16-17 की तारीख फाइनल होने से प्रदर्शनकारियों की एक मांग पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगभग 58 हजार प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हुई थी।

पहले प्रशिक्षण पूरा करने वाले 43 हजार प्रशिक्षुओं की परीक्षा 24 व 25 अगस्त को कराई गई थी। इसके बाद छह महने का प्रशिक्षण करने वाले दूसरे बैच की तारीख घोषित करने की मांग कर रहे थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः मौलिक नियुक्ति के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों का बेमियादी धरना

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यूपीः मौलिक नियुक्ति के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों का बेमियादी धरना

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता First Published:12-10-2015 11:40:19 AMLast Updated:12-10-2015 06:32:33 PM
     

News Sabhar : Live Hindustan News
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर सैकड़ों प्रशिक्षु शिक्षकों ने सोमवार को शिक्षा निदेशालय स्थित सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर बेमियादी धरना शुरू कर दिया। नवंबर 2011 से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे प्रशिक्षुओं का कहना है कि जब तक मौलिक नियुक्ति का आदेश नहीं हो जाता तब तक धरने से नहीं उठेंगे।

छह महीने का प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षुओं की परीक्षा 24 व 25 अगस्त को कराई गई। उसका परिणाम परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 21 सितम्बर को जारी कर दिया। परीक्षा में सफल 43 हजार से अधिक प्रशिक्षुओं का कहना है कि उन्हें मौलिक नियुक्ति दी जाए। 21 सितम्बर को फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद से वे इलाहाबाद से लेकर लखनऊ तक चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही।


सचिव संजय सिन्हा ने प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर बताया कि उन्हें नियुक्ति देने के लिए 9 अक्तूबर को पत्र लिखकर शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। जैसे ही शासन का आदेश मिलेगा, वे मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। हालांकि आश्वासन से असंतुष्ट प्रशिक्षु शिक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर यह कहते हुए बैठ गए कि वे तब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे जब तक उनका नियुक्ति आदेश जारी नहीं हो जाता।



प्रशिक्षुओं ने सचिव कार्यालय के बाहर प्रतिदिन सुबह 10 से 5 बजे तक धरना देने का निर्णय लिया है। सचिव से मुलाकात करने वालों में शिव कुमार पाठक, सुजीत सिंह, विवेकानन्द, शक्ति प्रकाश पाठक, राजेश पांडेय आदि शामिल थे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लगभग 58 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन हो चुका है।

प्रशिक्षुओं की मांग
- भर्ती प्रक्रिया में चयनित ऐसे प्रशिक्षु शिक्षक जिन्होंने छह महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के साथ मूल्यांकन परीक्षा पास कर ली है उन्हें सहायक अध्यापक पद पर तत्काल मौलिक नियुक्ति दी जाए।
- शिव कुमार पाठक को बीएसए सुल्तानपुर द्वारा बर्खास्त किए जाने पर हाईकोर्ट का स्थगनादेश आने के बावजूद कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया। लिहाजा उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक पद पर बहाल किया जाए। 
- लगभग 15 हजार प्रशिक्षु जिन्होंने अपना छह महीने का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है उनके लिए द्वितीय बैच की मूल्यांकन परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया जाए।
- छह माह का प्रशिक्षण पूरा कर चुके सभी प्रशिक्षुओं को छह महीने का मानदेय एवं अतिरिक्त शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य का मानदेय दिया जाए।
- 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक चयन-2011 में रिक्त लगभग 14 हजार पदों पर भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए।

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कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन
मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे प्रशिक्षु शिक्षकों ने कड़ी सरक्षा के बीच शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। धारा 144 प्रभावी होने के बावजूद शिक्षा निदेशालय में सैकड़ों प्रशिक्षुओं के जुटने की सूचना मिलने पर सीओ सिविल लाइंस नीति द्विवेदी ने फोर्स के साथ पहुंचकर समझाने-बुझाने की कोशिश की। लेकिन प्रशिक्षु शिक्षक अपनी जिद पर अड़े रहे। दोपहर बाद पुलिस ने प्रशिक्षुओं को हिरासत में लेने के लिए वज्र वाहन भी मौके पर मंगा लिए। शाम को जिला प्रशासन के अफसरों ने वार्ता कर धरना समाप्त करने का प्रस्ताव रखा। प्रशिक्षु शाम 5 बजे धरना समाप्त करने पर सहमत हो गए। लिहाजा पुलिस ने भी कोई कार्रवाई नहीं की।




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क्या हमारे देश का कानून बेहद कमजोर नहीं है ???

क्या हमारे देश का कानून बेहद कमजोर नहीं है ???


4  साल से प्रशिक्षु शिक्षक अपनी नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं , उनका गुनाह क्या है । 

और जो लोग इनकी मुश्किलों के लिए दोषी हैं , वो आराम से जी रहे हैं । 

शिक्षा मित्र मामले में प्रथम दृष्टया केस था की बगैर टेट शिक्षक कैसे बने , और उस पर डेट पर डेट लग रही थी । 

वो तो सुप्रीम कोर्ट का असर था की सुनवाई जल्द करनी पडी । 

वरना उमर गुजर जाती और हाई कोर्ट डेट पर डेट लगाती रहती । 


बात यह की शिक्षा मित्रों का या टेट पास वालों का कॅरियर बेहतर होना चाहिए , और बच्चों के शिक्षा के अधिकार का अच्छे से पालन होना चाहिए , जिससे आर टी ई अधिनियम का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सके । 
शिक्षा मित्रों को व टेट पास जो भी हों सही रास्ते से  गुणवत्ता परक शिक्षक बनाया जाना चाहिए । 

अब कानून की बात करते हैं - देश के कानून में भुगतता बेगुनाह ही है , और आराम कानून तोड़ने वाला उठाता है । 

जब तक कानून दोषियों को सजा नहीं देगा , तब तक कानून तोडा जाता रहेगा । 

जब भी कानून अपना फैसला दे तो साथ में उसके दोषियों के उचित दंड भी दे , चाहे उनकी सैलरी से रिकवरी की जाये या कुछ और । 

यहाँ टेट पास लाखों की संख्या में थे , वरना आम इंसान कहाँ तक कोर्ट में लड़ता और इसका खर्च उठाता । 
अब यह कोर्ट का खर्च किस से मिले , जाहिर से बात है की जो भी दोषी हों उनकी सेलरी से मुआवजा की राशि इन टेट पास वालों को दिलवा दो , इसके बाद 
अपने आप कानून में सुधार आने लगेगा । 

बात सिर्फ टेट पास वालों की नहीं है , हिंदुस्तान में भ्रस्टाचार अपने आप समाप्त होने लगेगा जब कानून तेजी से प्रथम दृष्टया केसों में फैसला देने लगे ,

और अन्य केसेस भी त्वरित गति  निबटाए । 

साथ ही न्याय सस्ता हो और आसान प्रक्रिया बनाई जाए 

आसान प्रक्रिया ऐसी हो सकती है - आप केस ऑनलइन दर्ज कर सकें , और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड कर सकें ,
उसके बात प्रथम दृष्टया बातों पर पहले ध्यान दिया जाए । 
दोनों पक्षों की हियरिंग ऑनलाइन चेट के माध्यम से दर्ज की जा सकती है , उसके बाद जैसा जज चाहें उनके लिखित दस्तावेज के प्रिंट आउट को हस्ताक्षर सहित अपने न्यायलय में मंगवा लें । 
उसके बाद केवल ख़ास मुद्दों पर सुनवाई के लिए दोनों पक्षों को पर्सनल हियरिंग के लिए बुलाया जा सकता है ।

हमारे देश के आर टी आई सिस्टम भी गन्दा है , ऑनलाइन आर टी आई का प्रावधान नहीं है , सी आई सी ने ऐसा प्रबंध कर रखा है की वह जो चाहे फैसला दे ओरल आधार पर , बाद में भले ही किसी पक्ष को गलत भी लगे लेकिन वह उसका रिव्य अपील नहीं फाइल कर सकता , यह सब सी आई सी  ने अपनी सुरक्षा के लिये कर रखा है । 
और उसके बाद फिर आदमी को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे । 

2009 -10 के काल में अन्ना आंदोलन के दौरान आर टी आई मजबूत थी , लेकिन दिनों दिन यह कमजोर होती चली गई और कमजोर होती जा रही है । 
उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण फैसले ऐसे थे -
देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी की ए सी आर / वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ( जो की प्रमोशन के लिए उपयोग की जाती है ) मांग सकता है ,
इस से पारदर्शिता बढ़ी और प्रमोशन में चापलूसी और हेरा फेरी पर रोक लगने लगी , बड़े अधिकारी और नेताओं के हाथ बंधने लगे । 

नेताओं और अधिकारियों को यह सब पसंद नहीं आ रहा था , तो उन्होंने आर टी आई कानून में बदलाव करके गोपनीयता के नाम पर यह सब बंद करवा दिया । 
सी आई सी अपने फैसलों को रिव्य करती है , मगर सरकारी पक्ष को बचाने के लिए , उसने अपने गलत फैसले आम आदमी के सूचना के अधिकार के पक्ष में कभी रिव्यू  नहीं किये । 

अगर कोई जन सूचना अधिकारी अधिकारी झूठ में यह भी कह दे की उसने मांगी गयी सूचनाएँ मुहैया करा दी , तो आप दोबारा से उस डॉक्यूमेंट को नहीं मांग सकते । 
रिपीटेड इंफोर्मेशन मांगना सूचना के अधिकार में अलाउ नहीं है । 


अंत में यही कहना है , की जब तक देश का कानून व् सिस्टम मजबूत नहीं होगा । 
तब तक देश का आम नागरिक गुलामी की तरह ही जीता रहेगा । 

लोगो को कजरीलाल नाम की गिरगिट से बहुत आशा थी , लेकिन वो सुपर गिरगिट निकला । 

वो वी आई पी कल्चर ख़त्म करने की बात कहता था , लेकिन आज खुद बंगले में रहता है , उसका खुद का जन  लोक पाल भी नहीं आ पाया , और आज तक उसमे भी कोई चूहा नहीं पकड़ा गया । अन्ना का जान लोक पाल भी फुस्स हो गया । 


बाबा राम देव रातों रात काला धन पर कानून बनाने को कोंग्रेस सरकार से कह रहे थे , की सारा काला  धन जो भी देश विदेश में हो उसको राष्ट्रिय संपत्ति घोषित कर दी जाए । 
लेकिन अब उनके कानून बनाने की योजना फुस्स हो चुकी है । 

बड़े बड़े पावर फुल लोगो के हाथ में देश का सिस्टम है , और राजनीती काले धन से ही चलती है ।
तो फिर काले धन पर कानून क्यों और कैसे बनेगा । 


कुल मिलाकर सीधी और सच्ची बात - जब तक देश का सिस्टम अच्छा नहीं बनेगा तब तक देश का आम गरीब इंसान कुचला जाता रहेगा 
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UPTET SARKARI NAUKRI News -MOLIK NIYUKTI VISESH -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -MOLIK NIYUKTI VISESH  

Rakesh Yadav >>>
साथियो नमस्कार,
आज गणेश भाई के नेतृत्व में हम लोगो (राजेश प्रताप सिंह, योगेन्द्र सिंह,नीरज अग्निहोत्री,पवन मौर्या लखीम पुर,अभिषेक मिश्र सीतापुर स्वयं मैं) का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग ऑफिस गया।जहाँ पर अधिकारियो के द्वारा ये पता चला कि न तो आप लोगो की भर्ती के लिए आयोग के permission की जरुरत है।न तो शासन ने कुछ राय हम लोगो से मांगी है। इसके लिए आयोग की आचार संहिता की एक पुस्तिका भी दी। साथियो हमारे भर्ती प्रक्रिया में लग रहा है कि संजय सिन्हा का कोई व्यक्तिगत हित जुड़ा हुआ है।इसलिए वो मंत्री जी से भी झूठ बोल रहे है कि चुनाव आयोग के परमिशन की जरुरत है और शासन ने परमिशन के लिए लैटर आयोग को भेज दिया है।उस दिन इलाहाबाद टीम को भी झूठ बोलकर उन्होने कहा कि शासन को परमिशन के लिए भेज दिया है जबकि उन्होंने आज ईमेल से लैटर भेजा है।जिसे अनुभाग 5 में हम लोगो ने अपनी आँखों से देखा है।
उसके बाद हम लोग(गणेश भाई और मै) सचिवालय प्रमुख सचिव मैडम जी से मिलने सचिवालय आये। चूँकि किसी केस में मैडम जी का कल luchnow high court में personal appearance लगा हुआ है।लेकिन मैडम जी ने फिर भी हमे समय दिया इसके लिए उन्हें धन्यवाद। मैडम जी को हम लोगो ने इलाहाबाद की स्थिति से अवगत कराते हुए 27 जून का गुप्ता जी द्वारा जारी शासनादेश और चुनाव आयोग की पुस्तिका दोनों उनके सामने प्रस्तुत की।शासनादेश पढ़ने के बाद उन्होंने संजय सिन्हा को फ़ोन कर कहा कि तुम क्यों कंफ्यूज कर रहे हो सबको।शासनादेश जब पहले से है तो क्यों नही नियुक्ति पत्र दे रहे हो।इस पर संजय सिन्हा ने फिर मैडम से कुछ कहा होगा तो मैडम जी कहा कि तुमने लैटर भेजा दिया है न।तो उन्हीने कहा कि हाँ।उसके बाद मैडम जी ने डायरेक्टर बेसिक को भी फ़ोन किया।और हम लोगो से कहा कि हम लैटर संजय सिन्हा को भेज देंगे। हम लोगो ने उन्हें 15 अक्टूबर तक का टाइम दिया है और मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न होने की स्थिति में 16 अक्टूबर को शिक्षा निदेशालय लखनऊ का घेराव कर तालेबंदी की जायेगी।
साथियो सफेदा मैटर पर हाई कोर्ट का आदेश आ गया है। इसमें कुछ ऐसा नही है कि मौलिक नियुक्ति पर कोई असर पड़े।ये good part और bad part को अलग करने का आर्डर है।जोकि सरकार पहले ही कर चुकी है इसलिए परेसान न हो।
आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नही है कि आज का इलाहाबाद का धरना प्रदर्शन कुछ लोगो के व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ गया।क्योकि जो काम केवल 20 से 25 लोग कर सकते थे, इलाहाबाद में आनन् फानन में पूरे प्रदेश के साथियो को बुलाया गया। जोकि नितांत अदूरदर्शी और अपरिपक्व निर्णय था। जो साथी इलाहाबाद धरने में आये उन्हें बहुत ही साधुवाद और धन्यवाद।
साथियो चूँकि कल निदेशालय में भी छुट्टी का दिन है इसलिए हमारा(गणेश भाई और मेरा) का आप लोगो सादर निवेदन है कि इलाहाबाद का धरना खत्म करके 14 और 15 को विद्यालयो में पूर्ण कार्य बहिष्कार करे और मौलिक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू न होने की स्थिति में 16 अक्टूबर को लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय तालेबंदी के कार्यक्रम को सफल बनाये।
जय हिन्द।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - TET MARKS WEIGHTAGE KI WRIT KHARIJ -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - TET MARKS WEIGHTAGE KI WRIT KHARIJ 

HALANKI COURY NE PAYA KI WTZ NAHIN DEEYA GAYA,  AUR SELECTION KO STATE KI POLICY BATAYA. 

HALANKI AB GEHNTA SE ADHYAYAN KARNE KE BAAD EK NAYEE BAAT AUR SAAMNE AAYEE HAI KI TET MARKS KA TO WTZ DEEYA JA RAHA HAI,  TET 60% MARKS VAALON KO BHRTEE MEIN CHANCE DE KAR. 

MINIMUM N MAXIMUM WTZ DECIDE KARNA RAJYA SARKAR KE HAATH MEIN HAIN,  AUR ISEE TARH KA WTZ KVS,  NVS,  DSSSB BTC AADI MEIN DEEYA GAYA HAI


Veracity will check by this blog later,   as allahabad hc website server is busy.

This is an UNCERTIFIED copy for information/reference. For authentic copy please refer to certified copy only. In case of any mistake, please bring it to the notice of Deputy Registrar(Copying).

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD ?Court No. - 38 Case :- WRIT - A No. - 1156 of 2013 Petitioner :- Yajuvendra Singh Chanddel And Another Respondent :- State Of U.P.And Others Petitioner Counsel :- Kshetresh Chandra Shukla Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A.Akhter Hon'ble Arun Tandon,J. A.F.R. Order Dated 16.01.2013 Court No. 38 Civil Misc. Writ Petition (Writ-A) No. 1156 of 2013 ? Yajuvendra Singh Chanddel and Another Vs. State of U.P. and Others. Civil Misc. Writ Petition (Writ-A) No. 66067 of 2012 ? Shailesh Mani Tripathi and Others Vs. State of U.P. and Another. Civil Misc. Writ Petition (Writ-A) No. 49509 of 2012 ? Rajpal Singh and Others Vs. State of U.P. And others. Civil Misc. Writ Petition (Writ-A) No. 67740 of 2012 ? Avaneesh Kumar Yadav and Others Vs. State of U.P. and Others. Hon'ble Arun Tandon, J. Heard learned Counsel for the parties. The petitioners who are stated to have obtained B.Ed. Degree after graduation and have passed TET Examination, seek a writ of Mandamus directing the respondent authorities to provide weightage to the candidates with reference to the marks obtained in TET Examination in the matter of appointment as Trainee Teachers. The case of the petitioners is that under Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Central Government was conferred a power to authorize an authority for laying down the minimum qualification for appointment as teachers in the institutions where education imparted to children including institutions with Class 1 to 5. The Central Government in exercise of powers under Section 23 authorized National Counsel for Teachers Training (hereinafter referred to as 'the NCTE') to act as the relevant authority for laying down minimum qualification. The NCTE issued notification on 23rd August, 2010, laying down the minimum qualifications for appointment of teachers in institutions where education is imparted from Class 1 to 5 as also in institutions where education is imparted from Class 6 to 8. This case pertains to the first category of institutions and, therefore, facts pertaining to the first category alone are being stated. The notification dated 23rd August, 2010, provides academic qualification and passing of TET Examination as essential qualification. It has been clarified that TET Examination shall be the one which is held by the State Government as per the guidelines framed by the NCTE. According to the petitioner, guidelines for conducting TET Examinations have been provided under the letter of the Member Secretary, N.C.T.E. dated 11th February, 2011. Clause 9, provides for the minimum marks for qualifying TET Examination as 60%. Clause 9(b) provides that the State or the appointing authority may provide weightage as per the TET Score to the candidates in the recruitment process. It is further stated that the State Government has accepted the guidelines so framed by the NCTE as is apparent from its letter dated 7th September, 2011 and therefore, the State Government has to provide weightage with reference to the TET Score of the candidates. It is his case that the State Government, while publishing the advertisement for recruitment of Trainee Teachers, has completely ignored the Clause 9(b) of the guidelines, by not providing weightage to the TET Scores in the matter of selection of Trainee Teachers. Hence this petition. In order to appreciate the contentions raised on behalf of the petitioners, it is necessary for this Court to examine as to what exact power was conferred upon the NCTE under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (hereinafter, referred to as 'the Act of 2009') and for the purpose it is relevant to quote Section 23 of the Act of 2009:- ?23. Qualifications for appointment and terms and conditions of service of teachers.- (1) Any person possessing such minimum qualifications, as laid down by an academic authority authorised by the Central Government, by notification, shall be eligible for appointment as a teacher. 2.Where a State does not have adequate institutions offering course or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications as laid down under sub-section (1) are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher, for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification : Provided that a teacher who, at the commencement of this Act, does not possess minimum qualifications as laid down under sub-section (1), shall acquire such minimum qualification within a period of five years. 3.The salary and allowances payable to, and the terms and conditions of service of, teachers shall be such as may be prescribed. NOTIFICATION Ministry of Human Resource Development (Deptt. Of School Education and Literacy), Noti. No. S.O. 750(E), dt. 31.3.2010, published in the Gazette of India, Extra., Part II, Section 3(iii), dt. 5.4.2010.-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the Central Government hereby authorises the National Council for Teacher Education as the academic authority to lay down the minimum qualifications for a person to be eligible as a teacher.? From Clause 1 of Section 23 of the Act of 2009 it is clear that the academic authority, authorized by the Central Government by notification, has been conferred the sole power of laying down the minimum qualifications for appointment of teachers in the institutions, covered by the Act of 2009, and it is with reference to Section 23 of the said Act that the Ministry of Human Resource and Development, Central Government, vide notification dated 31.03.2010, declared the NCTE as academic authority to laydown minimum qualifications for the persons to be eligible for appointment as teachers. From the simple reading of Section 23, alongwith the notification dated 31.03.2010, published in official gazette on 05.04.2010, it apparent that power of the NCTE is limited to laying down minimum qualifications and nothing beyond it. The process of recruitment and the manner of selection as Assistant Teacher in Primary Schools cannot be tinkered with by the NCTE in exercise of power of laying down minimum qualifications as flows from Section 23 of the Act of 2009. In my opinion the NCTE, except for laying down the minimum qualifications cannot direct that any particular marks should be granted weightage or that any particular method of selection should be adopted, inasmuch as it is not within the power of the NCTE to lay down any such condition. Laying down of the minimum qualifications for particular post does not include within its ambit the power to lay down manner of selection and for weightage etc. be provided in respect of particular qualifying examination. This Court may record that the guidelines which have been framed by the NCTE in respect of holding of TET Examination on 11th February 2011 are to be read in that context only. So far as Clause 9 of the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test (TET) are concerned, it is worthwhile to record that Clause 9(b) itself provides that TET is only one of the qualifying criteria for appointment. Clause 9 of the Guidelines reads as follows:- ?Qualifying marks 9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided) (a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy; (b) should give weightage to the TET scores in the recruitment process; however, qualifying the TET would not confer a right on any person for recruitment/employment as it is only one of the eligibility criteria for appointment.? It contemplates that passing of the TET Examination is only one of the eligibility criteria for appointment. The provision has to be read as a whole and in the background of the power conferred. It is always open to the State Government, which is rule framing authority under Section 19 of the Basic Education Act, 1972, in the matter of appointment of teachers in Primary Schools to lay down the method of recruitment of Teachers as well as Trainee Teachers and while laying down such procedure for recruitment of Teachers and Trainee Teachers, the only obligation cast upon the State Governments under the Act of 2009 and the Notification of the NCTE is that the Teachers to be appointed in the institutions concerned must possess prescribed minimum qualifications and nothing beyond it. The method of selection and the manner of selection is within the domain of the State Government the rule framing authority. In the facts of the case, the State Government under the 16th Amendment to the Rules of 1981 has provided for the appointment of Trainee Teachers. The State Government has decided to make selections for the post on the basis of the quality point marks obtained in various academic examinations throughout the career of the applicant concerned. If the State Government has decided not to give any weightage to the TET scores, it cannot be said that it has committed any violation of any statutory provision. The NCTE guidelines do not have any statutory force so as to over reach the power of the State Government as conferred under Section 19 of the Basic Education Act, 1972. In my opinion the Rule framed by the State under Rule 19, having taken care of, the minimum qualifications prescribed by NCTE cannot be said to have violated any of the provisions of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 or the Notification of the NCTE issued there under. There cannot be a direction to the State to adopt a particular method of selection, as has been prayed by the petitioner before this Court. The writ petition lacks merit and is dismissed. Order Date :- 16.1.2013 A. Verma



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी धारकों के साथ सौतेला व्यवहार

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टीईटी धारकों के साथ सौतेला व्यवहार

जागरण news 

सिद्धार्थनगर : प्रदेश की सपा सरकार टीईटी उत्तीर्ण लोगो के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। जबकि जो शिक्षक की अर्हता ही नहीं रखते है। उन्हें अध्यापक बनाने के लिए जीजान लगा दी है। कोर्ट को भी सरकार ने दर किनार कर दिया है। टीईटी धारकों की मौत पर सरकार चुप बैठ गयी है।
यह बातें टीईटी संघर्ष मोर्चा के जिला इकाई के सदस्य शिवेश नाथ मिश्र ने कहीं। वह रविवार को जय किसान इंटर कालेज सकतपुर सनई में जिला इकाई की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा कि दो दिवसीय दिल्ली के जंतर मंतर पर अयोजित धरना-प्रदर्शन पूर्ण से रुप से सफल रहा। लाखो टीईटी धारको ने पहुंचकर और अधिक धार दे दिया था। सरकार इससे हिल गयी थी। मानव संसाधन मंत्रलय के द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया जाना इसी कड़ी की देन है। प्रदेश भर के टीईटी धारक अपना रुल नं. और अंक पत्र मानव संसाधन मंत्रलय को फैक्स कर रहे है। जिससे मंत्रलय को टीईटी बेरोजगारों की संख्या पता चल सकें। 25 अक्टूबर को तिलत इंटर कालेज बांसी में टीईटी संघ की बैठक आयोजित होगी। कार्यक्रम के पूर्व प्रदेश इकाई के सदस्य मनोज शामली के निधन पर दो मिनट का मौन रहकर श्रद्धांजलि दी।
राकेश आर्य, संतोष कुमार, कृष्ण कुमार दूबे, नलिन पांडेय, अमित पांडेय, प्रदीप त्रिपाठी, अर¨वद जायसवाल, आंनद गुप्ता, जय प्रकाश यादव आदि मौजूद रहे


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जीआइसी ग्राउंड पर अभ्यर्थियों ने बैठक कर बनाई रणनीति सुनवाई दो को

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जीआइसी ग्राउंड पर अभ्यर्थियों ने बैठक कर बनाई रणनीति
सुनवाई दो को

जागरण news
 लखीमपुर : रविवार को टीईटी समायोजन संघर्ष मोर्चा की राजकीय इंटर कॉलेज में आवश्यक बैठक हुई। इसमें टीईटी अभ्यर्थियों ने अपने समायोजन पर मंथन किया।1मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजीत वर्मा ने बताया कि दो व तीन अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुआ धरना प्रदर्शन सफल रहा। उन्होंने बताया कि हिमांशू राणा द्वारा दाखिल परमादेश याचिका में सभी टीईटी पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति की मांग की गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को नोटिस भी जारी कर चुकी है। जिसकी अगली सुनवाई दो नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। टीईटी पास अभ्यर्थियों ने बताया कि प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में चार लाख से अधिक सहायक अध्यापकों के पद रिक्त हैं जबकि टीईटी पास मात्र दो लाख ही हैं।
इसके बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा टीईटी पास अभ्यर्थियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बैठक में मनोज कुमार, संजय, धीरेंद्र, विनोद, साधना, अनामिका, रमेश, शोभित, कमल, मो. इसराइल, अजय, सर्वेश और संदीप समेत दर्जनों अभ्यर्थी मौजूद रहे।जीआइसी मैदान में बैठक कर रणनीति तय करते टीईटी समायोजन मोर्चा के सदस्य


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मौलिक नियुक्ति के लिए कई प्रशिक्षुओं ने भरी हुंकार

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मौलिक नियुक्ति के लिए कई प्रशिक्षुओं ने भरी हुंकार


news जागरण 
लखीमपुर : छह माह का प्रशिक्षण पूरा कर चुके प्रशिक्षु शिक्षकों ने अपनी मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया है। प्रशिक्षुओं का कहना है कि प्रशिक्षण पूरा हो चुका है प्रशिक्षण के बाद हुई परीक्षा भी पास कर ली है। इसके बाद भ्री मौलिक नियुक्ति नहीं दी जा रही है। नकहा में प्रशिक्षुओं ने बैठक की, धौरहरा में प्रशिक्षुओं ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपा और चहमलपुर बीआरसी पर एकत्र हुए प्रशिक्षुओं ने कार्य बहिष्कार किया। प्रशिक्षु-शिक्षक 14 अक्टूबर से कार्य बहिष्कार करेंगे।
धौरहर बीआरसी पर प्रशिक्षुओं ने बीईओ को ज्ञापन सौंपते हुए कि प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षुओं को मौलिक नियुक्ति दी जाए। इसके अलावा जिन प्रशिक्षुओं का छह माह का प्रशिक्षण पूरा हो गया है उनकी परीक्षा कराई जाए। इसके अलावा बकाया मानदेय तुरंत देने की मांग की है। वहीं चहमलपुर बीआरसी पर शनिवार को प्रशिक्षुओं ने कार्य बहिष्कार का एलान किया। प्रशिक्षुओं ने कहा कि 14 अक्टूबर से तब तक शिक्षण कार्य नहीं करेंगे जब तक उनको मौलिक नियुक्ति नहीं मिल पाती है। इस दौरान पवन तिवारी, अनुज खरे, विवेक अवस्थी, जावेद अख्तर, सुधेश पाण्डेय, राजेश तिवारी, मंजूलता, रिचा, प्रतिभा, प्रभाकर, सौरभ और दुर्गेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
शिक्षा अधिकारी को दिया ज्ञापन : संवादसूत्र, ढखेरवा (लखीमपुर) : विकास खंड रमियाबेहड़ के परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत प्रशिक्षु शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार से शिक्षण कार्य का बहिष्कार करने का ऐलान करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया। प्रशिक्षु शिक्षकों ने बताया है कि वर्ष 2011 में चयनित किए गए प्रशिक्षु शिक्षण कार्य कर रहे हैं और विद्यालयों बहुत सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके उन लोगों को नियमित नहीं किया जा रहा है। प्रशिक्षकों ने बताया कि प्रदेश भर में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 2011 में हुई थी, जिसमें से करीब 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षक अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं। बावजूद इसके मौलिक नियुक्ति नहीं मिल रही है। इस कारण सभी प्रशिक्षु शिक्षकों में काफी रोष है


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे उर्दू अनुवादकों के पद

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शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे उर्दू अनुवादकों के पद


लखनऊ। शिक्षा विभाग में उर्दू अनुवादकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक विनय कुमार पांडेय ने मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से पूछा है कि उनके जिले में उर्दू अनुवादकों के कुल कितने पद हैं और इसमें से कितने खाली व कितने भरे हुए हैं। बेसिक शिक्षा निदेशालय सूचना मिलने के बाद रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा।
सरकारी विभाग में समय-समय पर उर्दू अनुवादकों के पदों पर भर्तियां की जाती रही हैं। पिछले कई साल से इन पदों पर भर्तियां नहीं हुई हैं।
उर्दू अनुवादक का मुख्य काम उर्दू में आने वाले पत्रों को हिंदी में अनुवाद करना होता है या फिर जरूरत के आधार पर पत्राचार के लिए उर्दू में अनुवाद करना होता है। इसके लिए सभी सरकारी विभागों के साथ शिक्षा विभाग में इनकी भर्तियां की जाती हैं। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों से पूछा गया है कि उनके जिलों में कितने पद सृजित हैं और इसमें कितने भरे और कितने खाली हैं। रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही यदि लोकसेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा आयोग से चल रही है तो क्या स्थिति है और भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा गया है तो उसकी स्थिति क्या है?
जिलेवार रिक्त पदों का मांगा ब्यौरा


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्ति के लिए दबाव बनाने में जुटे प्रशिक्षु शिक्षक

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नियुक्ति के लिए दबाव बनाने में जुटे प्रशिक्षु शिक्षक

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : छह माह के प्रशिक्षण के बाद भी अब तक मौलिक नियुक्ति न पा सके सहायक अध्यापक पद के प्रशिक्षुओं ने इसके लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इस क्रम में सोमवार को वह फिर बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय का घेराव करेंगे। इस दौरान प्रशिक्षु अध्यापकों की दूसरे चरण की परीक्षा जल्द कराने का मुद्दा भी उठाया जाएगा। विभिन्न जिलों में सहायक अध्यापक पद का प्रशिक्षण ले चुके सैकड़ों प्रशिक्षुओं ने रविवार को इलाहाबाद के आजाद पार्क में बैठक की। प्रशिक्षु शिक्षक संघ के बैनर तले हुई इस बैठक में कहा गया कि लगभग 42 हजार शिक्षकों ने छह माह का प्रशिक्षण हासिल कर लिया है। इनके प्रथम चरण की परीक्षा का परिणाम भी घोषित हो चुका है। इसके बावजूद मौलिक नियुक्ति देने में विलंब किया जा रहा है। संघ ने कई बार मांग की और बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया लेकिन शासनादेश जारी नहीं किया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि दूसरे चरण की परीक्षा के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय पर जोर डाला जाएगा क्योंकि लगभग पंद्रह हजार प्रशिक्षुओं की परीक्षा होनी बाकी है। नियामक कार्यालय अभी तक इसकी तारीख नहीं घोषित कर सका। प्रशिक्षुओं में इस बात पर भी नाराजगी थी कि उन्हें अब तक मानदेय नहीं दिया गया। संघ के सुजीत कुमार सिंह, मोहम्मद अली, प्रभाकर त्रिपाठी, जितेंद्र सिंह पाल आदि ने बताया कि सोमवार को प्रात: 9.30 बजे से अभ्यर्थी बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर जुटेंगे।
शिवकुमार को बहाल न करने पर आक्रोश: प्रशिक्षुओं में इस बात पर भी आक्रोश था कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सुलतानपुर के प्रशिक्षु शिव कुमार पाठक को बहाल नहीं किया गया।



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