Wednesday, October 14, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अखिलेश सरकार को बड़ा झटका, यूपीपीएससी अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति रद्द UPPSC चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया

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अखिलेश सरकार को बड़ा झटका, यूपीपीएससी अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति रद्द

UPPSC चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने अवैध करार दिया

उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन(यूपीपीएससी) के चेयरमैन अनिल यादव की नियुक्ति को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा अनिल यादव की नियुक्ति तथ्यों को छिपाकर मनमाने ढंग से की गई थी. कोर्ट ने इस मामले में अपनी राय राज्यपाल राम नाईक को भेज दी है. इसे अखिलेश सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

प्रतियोगी छात्र संघ ने अनिल यादव को हटाने से संबंधित पीआईएल दायर की थी. लंबी चली सुनवाई के बाद बुधवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ये फैसला सुनाया है.

हाईकोर्ट ने अनिल यादव नियुक्ति पर सरकार से पूछा था कि यादव में क्या खासियत थी. आखिर 82 उम्मीदवारों की काबलियत को दरकिनार कर उनका चुनाव क्यों किया गया. अदालत ने यादव का आपराधिक ब्योरा भी मांगा था. यादव पर पक्षपात और कुछ खास क्षेत्र के लोगों को तरजीह दिए जाने के आरोप लगते रहे हैं

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष अनिय यादव की नियुक्ति को अवैध करार दिया है. हाई कोर्ट ने यादव के चयन को नियमों का उल्लंघन बताया है. कोर्ट का कहना है कि यादव पर चल रहे आपराधिक मामलों को गुप्त रखा गया.

मंगलवार को इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस यशवंत वर्मा कर रहे थे. समय की कमी होने के कारण मंगलवार को फैसला नहीं सुनाया जा सका था. बुधवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया. इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार से यह पूछा था कि यादव में ऐसी क्या खास बात थी कि जिसके कारण उनकी नियुक्ति अध्यक्ष पद पर 82 लोगों के बायोडेटा को खारिज करके की गई थी.

कोर्ट के आदेशानुसार यूपीपीएससी अध्यक्ष, राज्य सरकार और यूपीपीएससी अथॉरिटी अपना जवाब पहले ही फाइल कर चुकी है. यादव की अध्यक्ष पद पर तैनाती को लेकर तीन जनहित याचिका (PIL) दायर की गई थी.

कोर्ट ने तीनों PIL की सुनवाई एक साथ की है. एक याचिकाकर्ता के मुताबकि यादव सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूट में लेक्चरर पद पर नियुक्त थे. उसके बाद वे प्रिंसिपल बने, लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी सरकार में आई, उन्हें यूपीपीएससी का सदस्य बनाया दिया गया. 2012 तक वे इसके सदस्य के रूप में बने रहे. इसके बाद अप्रैल 2013 में उनकी नियुक्ति अध्यक्ष पद पर कर दी गई

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूर नहीं हो रही टीईटी-2011 पास अभ्यर्थियों की परेशानी सहायक अध्यापकों के चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र मिलने की राह आसान नहीं हुई

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दूर नहीं हो रही टीईटी-2011 पास अभ्यर्थियों की परेशानी
सहायक अध्यापकों के चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र मिलने की राह आसान नहीं हुई

इलाहाबाद। बीते चार वर्ष से लंबी कानूनी लड़ाई के बाद भी टीईटी-2011 के पास अभ्यर्थियों की परेशानी खत्म होने वाली नहीं है। प्राथमिक विद्यालयों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से घोषित 72,825 सहायक अध्यापकों के पदों पर चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति से पहले एक बार फिर व्हाइटनर का विवाद खड़ा हो गया है। व्हाइटनर वालों पर कार्रवाई होने की दशा में 72,825 शिक्षकों की पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।
टीईटी पास करने के बाद शैक्षिक मेरिट के आधार पर नियुक्ति की मांग करने वाले संजीव मिश्र, हिमांशु आदि अभ्यर्थियों का दावा है कि प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने की दशा में पता चलेगा कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी टीईटी में शामिल हुए बिना ही शिक्षक भर्ती में चुन लिए गए हैं। इसके साथ ही लगभग पांच हजार अभ्यर्थियों ने अपने प्रमाण पत्रों में संशोधन के लिए यूपी बोर्ड के पास प्रत्यावेदन भेजा था। इन अभ्यर्थियों के बारे में कोई फैसला होने से पहले पुलिस ने आवेदन करने वालों के रिकार्ड सील कर दिए। यह सभी अभ्यर्थी बोर्ड से बिना प्रमाण पत्रों के जारी हुए बिना ही सहायक अध्यापक के पद पर चयनित हो गए।
पहले पूर्व की बसपा सरकार की ओर से 72,825 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन जारी किया गया। इसके लिए चयन टीईटी की मेरिट के आधार पर होना था, चयन प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही प्रदेश में नई सरकार आ गई। नई सरकार के समय चयन प्रक्रिया में बदलाव करके नया विज्ञापन जारी कर दिया गया। इस बार चयन टीईटी की मेरिट की बजाय शैक्षिक आधार पर करने का फैसला किया गया। दो बार अलग-अलग विज्ञापन जारी होने के बाद टीईटी पास करने वाले हर अभ्यर्थी ने प्रदेश के सभी जिलों में दो-दो बार आवेदन किया। एक आवेदन पर एक हजार से 1500 खर्च करना पड़ा। इस प्रकार देखा जाए तो अभ्यर्थियों को एक विज्ञापन के लिए आवेदन पर लगभग एक-एक लाख खर्च करना पड़ा। लाख रुपये खर्च करने के बाद भी नौकरी की राह आसान नहीं हो रही है।
शिक्षक भर्ती के आवेदन पर हर अभ्यर्थी ने खर्च कर दिए 70 हजार से एक लाख रुपये
आज से शिक्षण कार्य ठप करेंगे प्रशिक्षु शिक्षक
इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके अभ्यर्थियों का सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय पर धरना मंगलवार को भी जारी रहा। प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में पहले चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर विद्यालयों में काम कर रहे प्रशिक्षु शिक्षक दो दिन के धरने के बाद अब बुधवार से शिक्षण कार्य ठप कर देंगे। पहले दो दिन के धरने के दौरान विद्यालयों में अवकाश होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हुआ। अब बुधवार से विद्यालय खुल जाने के बाद प्रदेश भर में शिक्षण कार्य प्रभावित होगा।
धरने पर बैठे प्रशिक्षु शिक्षकों की मांग थी कि छह माह का प्रशिक्षण पूरा कर लिए जाने के बाद उनको प्राथमिक विद्यालयों में मौलिक नियुक्ति दी जाए। दूसरे चरण की परीक्षा की तिथि घोषित की जाए। प्रशिक्षु शिक्षकों ने कहा कि प्रशिक्षण की अवधि का मानदेय भुगतान करवाया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर की ओर से बर्खास्त प्रशिक्षु शिक्षक शिवकुमार पाठक की बहाली के हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी उनको बहाल करने का आदेश जारी नहीं किया गया है। प्रशिक्षु शिक्षकों ने मौलिक नियुक्ति के लिए आदेश जारी होेने तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय पर अपना धरना जारी रखने का फैसला किया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नियुक्तियों पर असमंजस कायम शिक्षा निदेशालय में प्रशिक्षु शिक्षकों का धरना जारी - प्रशिक्षु शिक्षक मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं

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नियुक्तियों पर असमंजस कायम

शिक्षा निदेशालय में प्रशिक्षु शिक्षकों का धरना जारी - प्रशिक्षु शिक्षक मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : कुछ दिन पहले 15 हजार शिक्षकों की भर्ती को युवाओं का आंदोलन हुआ। इस समय प्रशिक्षु शिक्षक मौलिक नियुक्ति की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। शिक्षा निदेशालय आंदोलन स्थल बन गया है, जहां आए दिन नारे ही गूंज रहे हैं। युवाओं का प्रदर्शन भले ही सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने हो रहा है, लेकिन इसके मूल में शासन एवं आला अफसर ही हैं, जिनकी अलग राह एवं निर्णय में देरी से युवाओं को आंदोलन की राह पकड़नी पड़ रही है।
इन दिनों शिक्षकों की अलग-अलग भर्ती प्रक्रिया चल रही है। जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट) और बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय भर्तियों को निपटाने में जुटा है। इसीलिए प्रशिक्षु शिक्षकों का प्रमाणपत्र बांटने के लिए बीआरसी केंद्रों का सहारा लेना पड़ा। शिक्षक भर्ती में शिक्षा विभाग के ही कई अफसरों को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। मसलन एससीईआरटी ने 72825 शिक्षकों की काउंसिलिंग करवाई तो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रशिक्षु शिक्षकों की परीक्षा ली है। दूसरा चरण भी अगले महीने होना है। अब मौलिक नियुक्ति सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के यहां से होनी है। हालत यह है कि अब तक शिक्षकों के सभी 72 हजार पदों पर नियुक्ति पूरी नहीं हो सकी हैं और न ही सचिव परीक्षा नियामक सभी की मूल्यांकन परीक्षा करा सकी है। इससे प्रशिक्षु परेशान हैं सारा ठीकरा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के सिर फोड़ा जा रहा है, जबकि शासन से इस संबंध में उन्हें स्पष्ट आदेश भी नहीं मिल रहा है।
शिक्षा निदेशालय में मंगलवार को अवकाश होने बाद भी प्रशिक्षु शिक्षक लगातार दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार कर बेमियादी धरने पर बैठे रहे। उनका कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती उनका आंदोलन जारी रहेगा। मंगलवार को टीईटी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के सुजीत सिंह, शिव कुमार पाठक, सदानंद मिश्र, मो. अली, अवनीश यादव व जितेंद्र पाल आदि भी पहुंचे। निदेशालय में परिषद कार्यालय के सामने का पार्क प्रशिक्षुओं से पटा था, हालांकि वहां पुलिस बल तैनात रहा, लेकिन प्रशासनिक एवं अन्य अफसरों ने इनकी सुध नहीं ली।
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दारोगा की नई भर्ती को लेकर बोर्ड सक्रिय

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दारोगा की नई भर्ती को लेकर बोर्ड सक्रिय

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दारोगा भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से उप्र पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड ने राहत की सांस ली है। करीब चार साल बाद उप निरीक्षकों (दारोगा) की सीधी भर्ती प्रक्रिया मुकाम पर पहुंचने के बाद अब नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर बोर्ड सक्रिय हो गया है। दारोगा के 2064 पदों पर भर्ती के लिए बोर्ड ने सितंबर में ही विज्ञापन जारी कर दिये थे लेकिन अब इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। वर्ष 2011 में सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत 4010 उपनिरीक्षकों का चयन होना था। भर्ती किए गए 3469 नये उपनिरीक्षकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से प्रशिक्षण का आदेश मिलने के बाद अब बोर्ड ने नई भर्ती में दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। पिछली भर्ती में शिकायतें सामने आयीं। हाई कोर्ट ने वाइटनर प्रयोग करने वालों को पहले ही बाहर कर दिया था और आरक्षण के मामले में 315 और चयनित अभ्यर्थियों को किनारे कर दिया। बाकी चयनित अभ्यर्थियों को कोर्ट से हरी झंडी मिलने से बोर्ड का उत्साह बढ़ा है। सोमवार को कोर्ट के आदेश के बाद ही महिला और पुरुष संवर्ग के लिए दारोगा पद पर शुरू की गयी सीधी भर्ती-2015 पर बोर्ड का फोकस है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - कर्मचारियों को मिलेगी बोनस-डीए की सौगात

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कर्मचारियों को मिलेगी बोनस-डीए की सौगात

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : दशहरा और दीपावली के मौके पर राज्य के 15 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस और 16.5 लाख कार्मिकों को छह फीसद की बढ़ी दर से डीए पाने का शिद्दत से इंतजार है। त्योहारों के मौसम में सरकार लाखों राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस और बढ़ी दर से महंगाई भत्ते (डीए) की सौगात दे सकती है। वित्त विभाग इसके लिए गुणा-भाग में जुट गया है।
त्योहारों के इस सीजन में समूह ‘ग’ और ‘घ’ के अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों तथा शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस की सौगात देने के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार के एलान का इंतजार है। कर्मचारियों को 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस दिया जाता है। कर्मचारियों को बोनस के तौर पर लगभग साढ़े तीन हजार रुपये मिलेंगे। बोनस देने पर लगभग 500 करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है। प्रमुख सचिव वित्त राहुल भटनागर के मुताबिक यदि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को दीपावली से पहले बोनस देने का एलान कर देती है तो राज्य सरकार भी दीवाली के मौके पर कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है।
बोनस के साथ ही कर्मचारियों की निगाहें छह फीसद की बढ़ी दर से डीए पाने पर भी लगी हैं। केंद्र सरकार 23 सितंबर को केंद्रीय सेवाओं के कर्मचारियों को पहली जुलाई से मूल वेतन के 119 फीसद की बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने का आदेश जारी कर चुकी है। इससे पहले कर्मचारियों को 113 फीसद की दर से डीए दिया जा रहा था। राज्य सरकार नौ अक्टूबर को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए पहली जुलाई से 119 फीसद की दर से डीए भुगतान का आदेश दे चुकी है।
वित्त विभाग अब राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों के अलावा पेंशनरों को छह फीसद की बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने की कवायद में जुट गया है। इस पर सरकारी खजाने पर तकरीबन 20 अरब रुपये का बोझ आने का अनुमान है। वैसे बढ़ी दर से डीए भुगतान के लिए सरकार ने बजट में जरूरी रकम का बंदोबस्त कर लिया है। माना जा रहा है कि बोनस देने के बाद ही कर्मचारियों को बढ़ी दर से डीए के भुगतान का आदेश होगा। पिछले साल कर्मचारियों को जुलाई से बढ़ी दर से डीए का भुगतान करने का आदेश 15 दिसंबर 2014 को जारी किया गया था

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बदायूं के शिक्षामित्रों के साथ मिलकर कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे सम्भल के शिक्षामित्र शिक्षामित्रों में पैसे लेकर चल रही है आपसी खींचतान

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बदायूं के शिक्षामित्रों के साथ मिलकर कोर्ट जाने का प्रयास कर रहे सम्भल के शिक्षामित्र
शिक्षामित्रों में पैसे लेकर चल रही है आपसी खींचतान

पैसे देने के बाद भी टीईटी करने वालों के खिलाफ अभी तक कोर्ट न जाने
पर अब शिक्षामित्रों के विरोध के सुर खुलकर सामने आने लगे। शिक्षामित्रों ने बैठक कर पदाधिकारियों से दिए गए पैसे का हिसाब मांगा और संगठन द्वारा अभी तक टीईटी वालों के खिलाफ कोर्ट न जाने पर रोष जताया

सम्भल : शिक्षामित्रों के समायोजन पर कोर्ट द्वारा निरस्त करने के बाद शिक्षामित्रों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। संगठन बल पर एक बार अध्यापक बनने के बाद भी संगठन में विरोध के सुर उठने शुरू हो गए है। गोपनीय रूप से हुई बैठक में पदाधिकारियों से जहां पैसे का हिसाब मांगा तो कुछ शिक्षामित्रों ने टीईटी वालों के खिलाफ पैसे एकत्र होने के बाद भी कोर्ट न जाने पर रोष जताते हुए बदायूं के शिक्षामित्रों के साथ मिलकर अपना वकील खड़ा करने की रणनीति तैयार की।
यहां बता दें कि प्रदेश में शिक्षामित्रों के दो संगठन थे। दोनों संगठन प्रदेश भर के शिक्षामित्रों का संचालन करते थे। शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक बनने तक संगठन के कहने पर ही सभी शिक्षामित्र चल रहे थे लेकिन कोर्ट द्वारा सहायक अध्यापक बनने पर रोक लगाने के बाद दोनों गुट एक साथ हो गए और फिर से अध्यापक बनने के लिए प्रयास करने लगे लेकिन दोनों गुट एक साथ होते ही संगठन में विरोध के आवाज भी उठने शुरू हो गए लेकिन किसी तरह नौकरी खतरे में देख शिक्षामित्र ही संगठन में अध्यापक बनने के लिए प्रयास करने में लगे रहे और कोर्ट जाने के लिए सभी से एक-एक हजार रुपये एकत्र करने का काम किया। पैसे देने के बाद भी टीईटी करने वालों के खिलाफ अभी तक कोर्ट न जाने पर अब शिक्षामित्रों के विरोध के सुर खुलकर सामने आने लगे। शिक्षामित्रों ने बैठक कर पदाधिकारियों से दिए गए पैसे का हिसाब मांगा और संगठन द्वारा अभी तक टीईटी वालों के खिलाफ कोर्ट न जाने पर रोष जताया

News Sabhar - जागरण

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ बीएड कालेजों के लिए ‘अकाल मौत’

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‘सिंगल विंडो सिस्टम’ बीएड कालेजों के लिए ‘अकाल मौत’
डॉ.सुरेश अवस्थी, कानपुर
प्रवेशार्थियों की भीड़ के चलते कभी जिन बीएड कालेजों में सीट देने को कैपिटेशन फीस वसूली जा रही थी, अब वहां तमाम सीटें खाली हैं। वसूली रोकने को शासन व निजी कालेज प्रबंधकों ने प्रवेश के लिए कभी ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ का समझौता किया था, अब वही समझौता निजी कालेजों के लिए अकाल मौत साबित हो रहा है। प्रबंधक इसे हटवाने को न्यायालय जाने की तैयारी में हैं। शासन भी इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है।1राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधीन देश भर में संचालित बीएड कालेजों में प्रवेश में सिंगल विंडो सिस्टम उत्तर प्रदेश में ही लागू है। इसके तहत कालेजों में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई प्रवेशार्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रवेश देने की बाध्यता है जबकि दूसरे प्रदेशों में निजी कालेज प्रबंधकों को 15 फीसद सीटों व काउंसलिंग के बाद खाली सीटों पर सीधे प्रवेश देने की छूट रहती है। इस रास्ते से सीटें भर जाती हैं जबकि उप्र.में पिछले कुछ सालों से 30 से 40 फीसद सीटें खाली रह जाती हैं। आर्थिक संकट के शिकार कई कालेज सीटें कम कराने बंदी की कगार पर हैं।
बीएड प्रवेश में बूम का दौर : प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद भरने के लिए शासन ने 1999 में विशिष्ट बीटीसी के रास्ते से बीएड स्नातकों की नियुक्ति शुरू की, जो 2008 तक जारी रही। इस बीच 1.14 लाख बीएड डिग्रीधारियों को नौकरी मिली। निजी कालेज प्रबंधकों के हाथ में 2005 तक 15 फीसद सीटों पर सीधे प्रवेश देने का अधिकार था। प्रवेशार्थियों की भीड़ होने से तमाम कालेजों ने डेढ़ से दो लाख कैपिटेशन शुल्क लेकर प्रवेश दिया। काउंसलिंग से आए छात्रों से भी वसूली हुई। शिकायतें मिलीं तो शासन ने जांच कराई। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा जहां शासन व निजी कालेजों के संगठन ने केवल काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश देने (एकल विंडो एडमिशन सिस्टम) की सहमति दी। पहले विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा में यही प्रणाली चली। अब बीएड जेईई में भी यही प्रणाली लागू है।
वर्तमान स्थिति : विशिष्ट बीटीसी बंद होने, नौकरी की अर्हता में राज्य व राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीईटी) अनिवार्य होने, बीटीसी की सीटें बढ़ने व उसका सत्र नियमित होने तथा बीएड जेईई से 2009 का बीएड सत्र शून्य होने से बीएड के लिए प्रवेशार्थियों की भीड़ छंट गई। चालू सत्र में प्रदेश के लगभग 1700 कालेजों की 1.87 लाख सीटों में लगभग एक लाख सीटें खाली हैं। कई कालेजों में तो 25 से 30 फीसद सीटें ही भरी हैं। इधर दो साल का बीएड होने से छात्रों का रुझान और कम हो गया है।
प्रवेश में दोहरा मापदंड : दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए बीसीए व बीबीए की बात करें तो निजी कालेज प्रबंधकों को 15 फीसद सीटों के साथ काउंसलिंग के बाद खाली (लैप्स) सीटों पर भी सीधे प्रवेश लेने की छूट है परंतु बीएड में यह छूट नहीं है। प्रबंधक कहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के समान नियम लागू हों।1प्रवेश की यही व्यवस्था चली तो तमाम बीएड कालेज बंद हो जाएंगे। 85 कालेजों ने सीटें कम कराने के प्रस्ताव भेजे हैं। कुछ बंद करना चाह रहे हैं। शासन न्यायालय से खाली सीटों पर सीधे प्रवेश पर लगी रोक हटवाए। एसोसिएशन भी कोर्ट जा रहा है।’’
-विनय त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष स्ववित्तपोषी
महाविद्यालय एसोसिएशन
मामला नीतिगत है। बदले परिवेश में प्रवेश प्रक्रिया बदलने पर विचार करना उचित होगा। शासन से वार्ता करेंगे।’’
-प्रो. अखिलेश, निदेशक उच्च शिक्षा
यूपी में ही लागू है प्रणाली, हर साल बढ़ रही खाली सीटें
सात दर्जन कालेजों ने भेजा सीटें कम करने का प्रस्ताव

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूजीसी नेट और लोअर प्री एक साथ

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यूजीसी नेट और लोअर प्री एक साथ

इलाहाबाद (ब्यूरो)। भर्ती परीक्षाओं के बीच तालमेल नहीं होने का खामियाजा एक बार फिर हजारों प्रतियोगियों को भुगतना पड़ेगा। इन्हें यूजीसी नेट या लोअर सबऑर्डिनेट प्रारंभिक परीक्षा में से किसी एक अवसर से वंचित होना पड़ेगा। दोनों परीक्षाएं एक ही दिन 27 दिसंबर को हैं। इससे प्रतियोगियों में नाराजगी है।
यूजीसी की ओर से राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) की तिथि काफी पहले 27 दिसंबर को घोषित की जा चुकी है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से लोअर सबऑर्डिनेट-2015 प्रारंभिक परीक्षा की तिथि पहले छह दिसंबर को घोषित की गई थी लेकिन आयोग ने सोमवार को कार्यक्रम संशोधित कर दिया। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा 27 दिसंबर को होगी। आयोग ने इसका ध्यान नहीं रखा कि उसी दिन यूजीसी-नेट भी है। जबकि, ज्यादातर प्रतियोगियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है। अब तिथि टकरा जाने से उन्हें एक अवसर से वंचित होना पड़ेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वेतन न मानदेय, कैसे होगा गुजारा? वेतन के बिल से बाहर किए गए शिक्षामित्र

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वेतन न मानदेय, कैसे होगा गुजारा?
वेतन के बिल से बाहर किए गए शिक्षामित्र

संभल। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शिक्षामित्रों न तो मानदेय मिला है और न ही वेतन। ऐसी स्थिति में शिक्षामित्रों के सामने अपने और अपने परिवार के पालन पोषण को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। जिले के 1930 शिक्षामित्रों के मानदेय सितंबर माह के बिल से हटा दिए गए हैं। विभागीय अधिकारी भी उनके वेतन को लेकर असमंजस में है।
हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्र स्कूलों में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन उन्हें इसके बदले मानदेय मिलेगा या वेतन इसके बारे में वह खुद भी नहीं जानते।
12 सितंबर को हाईकोर्ट के फैसले के बाद शिक्षामित्रों ने अपने हक के लिए आंदोलन भी किया था। बेसिक शिक्षाधिकारी प्रेमचंद्र यादव का कहना है कि शासन को पत्र लिखकर शिक्षामित्रों के वेतन के बारे में जानकारी मांगी गई है लेकिन अभी तक कोई गाइड लाइन नहीं मिल पाई है। गाइड लाइन मिलने के बाद ही जानकारी हो पाएगी कि शिक्षामित्रों को वेतन दिया जाएगा या मानदेय।इधर त्योहार को लेकर शिक्षामित्र परेशान नजर आर रहे हैं।
शिक्षामित्रों के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे को लेकर सपा सुप्रीमो से मिला था। उन्होंने शिक्षामित्रों का जिस स्कूलों में समायोजन हुआ है। उसी में शिक्षण कार्य करते रहने के निर्देश दिए हैं। इसीलिए शिक्षामित्र शिक्षण कार्य कर रहे हैं। काम कर रहे हैं तो वेतन भी मिलेगा ही। रंविद्र कुमार खारी, ब्लाकाध्यक्ष संभल, प्राथमिक शिक्षामित्र संघ।

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Tuesday, October 13, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः 14 से नहीं पढ़ाएंगे 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षक

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यूपीः 14 से नहीं पढ़ाएंगे 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षक
इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता

प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे प्रदेशभर के 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षक बुधवार से स्कूलों में पढ़ाने नहीं जाएंगे। प्रशिक्षुओं ने सोमवार से ही कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया था लेकिन सोमवार व मंगलवार को अवकाश होने के कारण कोई असर देखने को नहीं मिला।
तीन दिन की छुट्टी के बाद बुधवार से खुल रहे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में इन शिक्षकों की कमी रहेगी। टीईटी प्रशिक्षु शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मोहम्मद अली ने बताया कि प्रशिक्षु शिक्षक बुधवार से तब तक कार्य बहिष्कार करेंगे जब तक उनकी मौलिक नियुक्ति का आदेश जारी नहीं हो जाता।
वहीं, सैकड़ों प्रशिक्षु शिक्षकों ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को शिक्षा निदेशालय में सचिव दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। धरना देने वालों में शिव कुमार पाठक, सुजीत सिंह, अवनीश यादव, सदानन्द मिश्रा, जितेन्द्र पाल, अनिल वर्मा, प्रभाकर त्रिपाठी, विद्यासागर सिंह व संतोष सिंह आदि शामिल थे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 58 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन हो चुका है। पहले चरण में 24 व 25 अगस्त की परीक्षा में शामिल 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षक पास हैं। अब इनकी सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति होनी है।
वंदना से शुरुआत, राष्ट्रगान से समापन
सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की मांग कर रहे प्रशिक्षु शिक्षक अनूठे अंदाज में विरोध कर रहे हैं। प्रदेशभर से आए प्रशिक्षु शिक्षकों ने सुबह 9.30 बजे सरस्वती वंदना के बाद बेमियादी धरने की शुरुआत की। दिनभर आंदोलन के अलावा राष्ट्रीय मुद्दों व देशहित के लिए चर्चा होती रही। अंत में शाम 5 बजे समापन राष्ट्रगान से होता है।

News Live hindustan

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UPTET SARKARI NAUKRI News - KAL JRT KE BASE OF SELECTION. KA CASE 51 NO. PAR LAGA HAI -

UPTET SARKARI NAUKRI News - KAL JRT KE BASE OF SELECTION. KA CASE 51 NO. PAR LAGA HAI -

Kl case 51 number pr lga h.....

51.SPLA -657/2015 DEEPAK SHARMA SHAILENDRA Vs. STATE OF U.P. & 15 OTHERS C.S.C. AMIT SAXENA District-ALLAHABAD D.O.F. 07/09/2015 Filed against the order Dated 18/08/2015 in Case No. - WRIA-57476 of 2013 Passed by HON. SUDHIR AGRAWAL, J. WITH WRIC 54416/2015 SITARAM & 6 OTHERS VIBHU RAI Vs. STATE OF U.P. 2 OTHERS C.S.C. District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015 WITH SPLAD678/2015 MOHD. SHAFIQ AND 4 OTHERS ANOOP TRIVEDI Vs. STATE OF U.P. AND 6 OTHERS C.S.C. District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015 WITH SPLAD680/2015 AJAY PRAKASH SINGH AND 3 OTHE- D.P. RAJBHAR -RS Vs. STATE OF U.P. AND 15 OTHERS C.S.C. District-ALLAHABAD D.O.F. 19/09/2015 WITH WITH

सीरिया में रूस के दूतावास पर दागा गया रॉकेट, रैली को बनाया निशाना, अफरा-तफरी

एयर स्ट्राइक से बौखलाए विद्रोही? सीरिया में रशियन एंबेसी पर रॉकेटों से हमला

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नुसरा फ्रंट ने सोशल साइट पर शेयर किया इनाम के पोस्टर

Al-Qaeda Affiliate Issues Bounty for Capture of Russian

सोशल साइट पर इनाम के पोस्टर
नुसरा फ्रंट के एक लीडर अबु हसन अल कुवैती ने ट्विटर हैंडल @AboHassan1123 से ट्वीट किया था, "मेरे मुजाहिदीन भाइयों, जो भी रूसी सैनिक को पकड़कर लाएगा, उसे एक मिलियन सीरियन पाउंड बतौर इनाम दिया जाएगा।" अल कुवैती को नुसरा फ्रंट का धार्मिक नेता माना जाता है। ट्विटर पर सपोर्टर्स के बीच दो पोस्टर शेयर किए जा रहे थे। इनमें इनाम दिए जाने की घोषणा की गई है।
पोस्टर में क्या?
सोशल मीडिया पर अरबी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में पोस्टर के जरिए इनाम की घोषणा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक, पोस्टर में एक रूसी सैनिक को पकड़कर लाने वाले आतंकी को एक मिलियन सीरियन पाउंड (5,300 अमेरिकी डॉलर) बतौर इनाम दिया जाएगा।
पुतिन को भी मारने की धमकी
आतंकियों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी जान से मारने की धमकी दी। इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग ग्रुप SITE (आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाला संगठन) की डायरेक्टर रीटा कैज ने इस संबंध में एक ट्वीट किया था। बता दें, रूसी संसद से सीरिया में हवाई हमले की मंजूरी मिलने के बाद से ही रूसी फाइटर जेट आतंकी ठिकानों पर कहर बरपा रहे हैं

दमिश्क. सीरिया में मंगलवार को रशियन एंबेसी पर हुए रॉकेट हमले को रूस ने टेररिस्ट अटैक करार दिया है। बता दें, राजधानी दमिश्क में मंगलवार सुबह रशियन एंबेसी के कम्पाउंड पर रॉकेटों से हमला किया गया था। इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हमले को रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने 'एक्ट ऑफ टेररिज्म' बताया है।
विद्रोहियों को हो सकता है हाथ
हमले के पीछे सीरियाई विद्रोहियों का हाथ माना जा रहा है। बता दें कि रूस के जेट बीते 30 सितंबर से सीरिया में आईएसआईएस और सीरियाई विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। एंबेसी पर हुए हमले को इसी का जवाब माना जा रहा है।
एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमला उस वक्त हुआ, जब रशियन एंबेसी के कम्पाउंड में सीरिया सरकार के 300 समर्थकों की रैली चल रही थी। ये लोग रूसी सरकार को सीरिया में दखल देने के लिए धन्यवाद देने आए थे। इसी दौरान दो धमाके हुए। इस दौरान कम्पाउंड धुएं से भर गया। माना जा रहा है कि ये रॉकेट से किया गया हमला था। इसके पीछे सीरिया के अल-नुसरा फ्रंट का हाथ हो सकता है। अल-नुसरा फ्रंट सीरिया में अल कायदा की ब्रांच बना है।

रूसी सैनिकों को पकड़ने के लिए रखा था इनाम
कुछ दिन पहले विद्रोही संगठन ने रूसी सैनिकों को पकड़कर लाने पर इनाम का एलान किया था। संगठन ने कहा था कि रूसी सैनिकों को पकड़ने वालों को तीन मिलियन सीरियन पाउंड या 16000 डॉलर (करीब 10 लाख रुपए) इनाम दिया जाएगा

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