सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
टीईटी से अगस्त 2010 तक के शिक्षकों को ही रियायत एनसीटीई ने शिक्षामित्रों के समायोजन की वैधता की जिम्मेदारी सरकार पर छोड़ी
लखनऊ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने साफ किया है कि यूपी में टीईटी से छूट उन्हीं शिक्षकों को मिलेगी जिनकी नियुक्ति 25 अगस्त 2010 से पहले हुई हो और तब से लगातार सेवा में हों। इसके बाद नियुक्त होने वालों के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। एनसीटीई ने शिक्षामित्रों की बतौर शिक्षक तैनाती या समायोजन की वैधता का निर्धारण राज्य सरकार पर ही छोड़ दिया है। इस संबंध में एनसीटीई के सदस्य सचिव जुगलाल सिंह ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को जवाब भेज दिया। मुख्य सचिव ने शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने के संबंध में एनसीटीई को पत्र लिखा था। शासन अब जवाब का कानूनी परीक्षण करा रहा है। कानूनी राय मिलने के बाद ही आगे कार्यवाही की जाएगी। हालांकि शिक्षामित्र इसे अपनी जीत मान रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद एनसीटीई से वर्ष 2011 में अनुमति लेते हुए स्नातक पास शिक्षामित्रों को दो वर्षीय बीटीसी कराया। इसके बाद उन्हें सीधे सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया था। हाईकोर्ट ने इसे अवैध करार देते हुए कहा था कि टीईटी से छूट देने या नियमों को शिथिल करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, न कि राज्य सरकार के पास। इसके बाद राज्य सरकार ने एनसीटीई से बीटीसी पास शिक्षामित्रों को टीईटी से छूट देने का अनुरोध किया था। शिक्षामित्रों ने कहा है कि राज्य सरकार ने एनसीटीई से अनुमति लेकर उन्हें प्रशिक्षण दिया था और वे पैरा टीचर की श्रेणी में आते हैं। राज्य सरकार ने उनका समायोजन किया है, न कि नई नियुक्ति। इसलिए उनके लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता नहीं है जिसे एनसीटीई ने स्पष्ट कर दिया है। वहीं, एनसीटीई ने साफ किया है कि उसने वर्ष 2011 में यूपी सरकार को स्नातक पास 1.24 लाख शिक्षामित्रों को बीटीसी प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी थी। •25 अगस्त 2010 के बाद शिक्षक नियुक्त होने वालों को टीईटी पास करना अनिवार्य एनसीटीई के पत्र में कहा... ‘जो शिक्षक 25 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त किए जा चुके हैं और सेवा में हैं, उन पर टीईटी क्वालिफाई करने की अनिवार्यता नहीं होगी। वे एनसीटीई नियमावली 2001 के अधीन माने जाएंगे। जो शिक्षक इस तारीख के बाद नियुक्त किए गए और सेवा में बने हुए हैं, उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा। टीईटी किसी शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता का एक पैमाना है, ऐसे में इसे लागू किया जाना चाहिए। अप्रशिक्षित शिक्षक (शिक्षामित्रों) की नियुक्ति की प्रक्रिया को त्रुटिहीन रखने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है। किसी सरकार, क्षेत्रीय निकाय या स्कूल ने अगर इस तारीख के पहले शिक्षक नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया था, तो उन्हें भी टीईटी से छूट मिलेगी।’ प्रामाणिकता की जिम्मेदारी राज्य सरकार की यूपी सरकार ने 14 जनवरी 2011 को एनसीटीई से अप्रशिक्षित शिक्षकों को ट्रेनिंग की मंजूरी मांगी थी, जो हमने दे दी थी। कानून में साफ है कि सिर्फ 25 अगस्त 2010 के पहले तैनात शिक्षकों के लिए टीईटी जरूरी नहीं है। यही स्थिति अब भी है। शिक्षामित्रों की तैनाती की रीति-नीति की प्रामाणिकता की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार की है। -जुगलाल सिंह, सदस्य सचिव, एनसीटीई यूपी सरकार ने एसएलपी दाखिल की अब सुप्रीम कोर्ट में तय होगा शिक्षामित्रों का भविष्य एनसीटीई के जवाब के बाद भी शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को लेकर संशय बरकरार हैं। इसे देखते हुए यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द किए जाने के खिलाफ बेसिक शिक्षा परिषद के संयुक्त सचिव अशोक कुमार गुप्ता ने मंगलवार को शीर्ष कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका (एसएलपी) दाखिल की। शिक्षामित्रों का भविष्य अब सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगा। शिक्षामित्रों ने किया छूट का दावा शिक्षामित्रों के नेता गाजी इमाम आला, जितेंद्र कुमार शाही, अनिल कुमार वर्मा ने दावा किया है कि एनसीटीई ने टीईटी से छूट दे दी है, इसलिए शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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समूह ‘ग’ के सात पदों पर भर्ती के लिए अब न देना होगा साक्षात्कार इन पदों पर अब इंटरव्यू नहीं लखनऊ पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने समूह ‘ग’ के विभिन्न पदों के लिए इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी है। कारपोरेशन के विभिन्न संवर्ग के सात पदों पर अब बिना साक्षात्कार, लिखित परीक्षा की मेरिट के आधार पर ही भर्तियां होंगी। राज्य में बढ़ते विद्युत उपभोक्ताओं और बिजली की मांग में लगातार हो रहे इजाफे को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा भर्तियों से रोक हटाए जाने के बाद पावर कारपोरेशन, ट्रांसमिशन कारपोरेशन आदि में बड़ी संख्या में भर्तियां होनी हैं। निकट भविष्य में तकरीबन 10 हजार से ज्यादा समूह ‘ग’ के ही टीजी-2 से लेकर कार्यालय सहायक व लेखा संवर्ग आदि के पदों पर भर्ती की तैयारी है। समूह ‘ग’ के सात पदों पर भर्ती के लिए अब न देना होगा साक्षात्कार कार्यालय संवर्ग ’ कार्यालय सहायक -तृतीय ’ आशुलिपिक श्रेणी - ग्रेड-3 लेखा संवर्ग ’ कार्यालय सहायक-तृतीय (लेखा) सहायक लेखाकार कला संवर्ग ’ मानचित्रक (ड्राफ्ट्समैन) परिचालकीय संवर्ग ’ सहायक स्टोर कीपर ’ टीजी-2
लखनऊ। सूबे में बन रही मदरसा नियमावली एक बार फिर उलझ गई है। इस बार हज जाने वाले शिक्षकों के लिए 45 दिनों की छुट्टियों का पेंच फंसा है। नियमावली में 45 दिनों के अवकाश का प्रावधान है। लेकिन इस पर कई संबंधित विभागों ने आपत्तियां लगा दीं। उनका कहना है कि धार्मिक कार्यों के लिए इस तरह का अवकाश दिया गया तो दूसरे विभागों में भी ऐसे अवकाश की मांग होगी। दरअसल, सूबे में मदरसों के संचालन के लिए कोई नियमावली नहीं है। खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मदरसा नियमावली बनाने की घोषणा की थी, लेकिन डेढ़ साल से अधिक समय बीत चुका है, अभी यह नियमावली फाइनल नहीं हो सकी है। अब हज की छुट्टियों को लेकर पेंच फंसा है। नियमावली में हज के लिए 45 दिन के अवकाश का प्रावधान रखा जा रहा है। इसे भी लेकर आपत्तियां शुरू हो गई हैं। नियमावली में मदरसा शिक्षकों के लिए हज की छुट्टियों के अलावा रमजान के महीने में विशेष अवकाश जैसे प्रावधान हैं। यह ऐसे मसले हैं जिनकी व्यवस्था मदरसा शिक्षा एक्ट में भी नहीं। इस कारण इसे अभी पास नहीं किया जा सका। नियमावली को जब न्याय विभाग, वित्त विभाग व कार्मिक विभाग भेजा गया तो वहां से भी आपत्तियां आ गईं। अल्पसंख्यक विभाग अब आपत्तियां दूर करने में लगा है। नियमावली न होने से मनमानी नियमावली न होने से मदरसों के संचालन में कोई एक नियम नहीं चल रहा। मदरसों पर सरकार का अंकुश नहीं। मदरसा संचालक मनमानी करते हैं। ज्यादा शोषण मदरसा शिक्षकों का होता है। शिक्षकों को प्रमोशन तक नहीं मिल रहा। मदरसा चाहे अनुदानित हो या न हो इसमें सारा खेल प्रबंधक ही रचते हैं। मदरसा शिक्षकों की भर्ती में भी प्रबंधक पूरा खेल करते हैं। अनुदान में आने वाले मदरसों में प्रबंधक पैसा लेकर शिक्षकों की मनमानी नियुक्तियां तक कर देते हैं। कई बार ऐसे शिक्षकों को रखा जाता है जो पात्र नहीं होते। हज के लिए 45 दिन की छुट्टियों का फंसा पेंच मुख्यमंत्री की घोषणा के बावजूद नहीं बन पा रही नियमावली UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ कासांसदों का आवास घेरो कार्यक्रम स्थगित ः दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा है कि एनसीटीई ने यह साफ कर दिया है कि शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किए जाने के लिए टीईटी पास करना जरूरी नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के भाजपा सांसदों के आवास घेरने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि एनसीटीई ने शिक्षा मित्रों के समायोजन को सही ठहराया है और इसके आधार पर ही सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाएगी UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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नियुक्ति का दिवाली तोहफा एक हफ्ते में - Molik Niyukti, 72825 Teacher Recruitment, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के निर्देश पर सभी बीएसए ने जारी कर दी विज्ञप्ति राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के 43 हजार प्रशिक्षु शिक्षकों को नियमित शिक्षक बनाने की मंजिल सिर्फ एक हफ्ते दूर है। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दीपावली के पहले सभी औपचारिक रूप से शिक्षक बन जाएंगे। बेसिक शिक्षक परिषद के सचिव संजय सिन्हा के निर्देश पर लगभग सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने प्रशिक्षु शिक्षकों की काउंसिलिंग की तारीख घोषित कर दी है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत 58 हजार युवाओं को प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तैनाती मिली है। वह अब जल्द नियमित शिक्षक कहलाएंगे। जिन युवाओं का छह महीने का प्रशिक्षण पूरा हो गया, उनकी परीक्षा कराकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परिणाम सितंबर में जारी हो गया। इसके बाद से मौलिक नियुक्ति की मांग तेज हो गई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 14 अक्टूबर को उनकी नियमित नियुक्ति का आदेश भी जारी कर दिया। सचिव के निर्देश पर लगभग सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने काउंसिलिंग की तारीख के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। बीएसए ने अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की मूल प्रति, स्वप्रमाणित दो छाया प्रति, मूल प्रमाणपत्र जमा करने का साक्ष्य, शपथ पत्र एवं एक फोटोग्राफ के साथ बुलाया है
विशिष्ट बीटीसी सत्र 2004, 2007 एवं 2008 व टीईटी के बाद एकेडमिक मेरिट बनी विलन - 15000 BTC PRT Recruitment राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : निजी कालेजों से बीटीसी प्रशिक्षितों की खेप निकलने से पहले ही विशिष्ट बीटीसी धारकों को शिक्षक बनने का मौका नहीं मिल पा रहा है। पहले बीटीसी के सत्र ने उनकी राह लंबे समय तक रोकी, फिर टीईटी अनिवार्य होने पर उसे पास करना जरूरी था और अब एकेडमिक मेरिट शिक्षक बनने के लिए होने वाले चयन में बाधा बनी है। ऐसे में प्रशिक्षित एवं टीईटी पास शिक्षक अलग से रिक्तियां निकालने या फिर हो रही 15 हजार शिक्षकों की भर्ती में दस फीसद सीटें रिजर्व करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में सत्र 2004, 2007 एवं 2008 में विशिष्ट बीटीसी करने वाले करीब आठ हजार से अधिक युवा इधर-उधर भटक रहे हैं। इन युवाओं का लेटलतीफ सत्र जब जैसे-तैसे प्रशिक्षण 2011 में पूरा हुआ तो उस समय शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य हो गई। ऐसे में टीईटी की सभी ने नए सिरे से तैयारी की, लिहाजा 2011 में निकली 72825 शिक्षकों की भर्ती में वह आवेदन नहीं कर सके। टीईटी पास होने के बाद से वह शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे। हाल में ही 15 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें पुराने प्रशिक्षितों ने आवेदन भी किया है, लेकिन इस समय के युवाओं की एकेडमिक मेरिट के आगे वह कहीं ठहरते नहीं हैं। शिक्षक भर्ती की काउंसिलिंग फिलहाल चल रही है, लेकिन पुराने प्रशिक्षित युवाओं ने यह जान लिया है कि उनका चयन इसमें नहीं हो सकेगा। इसलिए वह अलग से रिक्तियां निकालने या फिर चालू भर्ती प्रक्रिया में दस फीसद सीटें पुराने प्रशिक्षितों के लिए आरक्षित करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत 2004 में 46847, 2007 में 88 हजार तथा 2008 में 27 हजार शिक्षकों की भर्ती एनसीटीई एवं एससीईआरटी से अनुमति लेकर हुई थी उसमें टीईटी अनिवार्य भी नहीं थी, लेकिन उस समय तक आठ हजार युवाओं का प्रशिक्षण ही पूरा नहीं हो सका था। युवाओं का कहना है कि वर्षो से नौकरी की आस में भटक रहे हैं। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त, टीईटी पास युवा नहीं बन पाएंगे शिक्षक अलग रिक्तियां निकालने या 15 हजार भर्ती में सीटें आरक्षित करने की मांगशिक्षा निदेशालय इलाहाबाद में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के सामने 2004, 2007 एवं 2008 के विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षित युवा प्रदर्शन करके यह मांग करेंगे कि उनके लिए अलग से रिक्तियां निकाली जाएं। या फिर मौजूदा भर्ती में ही उन्हें भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाए। विशिष्ट बीटीसी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह इसके लिए अलग से आदेश होना जरूरी है, क्योंकि एकेडमिक मेरिट के आधार पर तो उनका बाहर होना तय है। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETSARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र आसमान से गिरे खजूर पर अटके , एन सी टी ई ने अपने वही पुराने नोटिफिकेशन को दोहरा दिया , सहायक अध्यापक बनने पर संशय -
शिक्षा मित्रों को टीईटी से छूट का मामला सहायक अध्यापक बनने पर फिर भी रहेगा संशय इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षामित्रों को टीईटी की अनिवार्यता से छूट मिलने संबंधी एनसीटीई परिपत्र से शिक्षा मित्रों में बेशक खुशी है पर इसे लेकर तमाम सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिल रहे। ऐसे में शिक्षामित्र फिर से सहायक अध्यापक बन सकेंगे या नहीं यह सवाल अभी भी अनुत्तरित ही रह जाता है। जानकारों का मानना है कि एनसीटीई ने जो पत्र मुख्य सचिव को भेजा है उसमें नया कुछ नहीं है बल्कि पुरानी व्यवस्था का ही स्पष्टीकरण दिया गया है। जानकार इसे 12 सितंबर को हाईकोर्ट के निर्णय से जोड़कर देखते हैं। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में तमाम ऐसे बातों को स्पष्ट किया है जिसे देखते हुए शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने में की राह में अभी भी तमाम अड़चनें हैं। शिक्षामित्रों के प्रकरण के जानकार अधिवक्ता सीमांत सिंह के मुताबिक एनसीटीई ने स्पष्ट किया है कि 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पूर्व नियुक्त अध्यापकों को ही टीईटी की अर्हता से छूट मिलेगी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या शिक्षा मित्र अध्यापक की श्रेणी में आते हैं। हाईकोर्ट साफ कर चुका है कि शिक्षामित्र अध्यापक की परिभाषा में नहीं आते हैं। उनकी नियुक्ति के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं हुआ और नियमानुसार आरक्षण भी लागू नहीं किया। उनकी नियुक्तियां संविदा पर थी जिसे नियमित नहीं माना जा सकता है। यदि सरकार अब उनको सहायक अध्यापक बनाती भी है तो एनसीटीई के ही मुताबिक 25 अगस्त 2010 के बाद बनने वाले सहायक अध्यापकों को टीईटी से कोई छूट नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षामित्रों को समायोजित करने संबंधी संशोधन भी रद्द कर चुका है। एनसीटीई ने अपने पत्र में साफ किया है शिक्षा मित्रों को किसप्रकार से नियुक्ति दी जाएगी यह मोड राज्य सरकार ही तय करेगी। ऐसे में यदि राज्य सरकार शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने की प्रक्रिया नए सिरे से प्रारंभ करती है तो वह 25 अगस्त 2010 के बाद की गई नियुक्ति ही मानी जाएगी जिसे टीईटी की अनिवार्यता से छूट नहीं दी गई है। अधिवक्ता नवीन शर्मा भी इस तर्क से सहमत हैं। उनका कहना है कि एनसीटीई के पत्र में ऐसा कुछ नया नहीं है। एनसीटीई के नोटिफिकेशन पर जानकार उठा रहे सवाल
UPPSC पीसीएस 2015 प्री में भी गलत जवाब का दर्द सात प्रश्नों पर विवाद से 11 नंबर का अंतर, आरोप सही तो बदल जाएगी मेरिट नए सिरे से रिजल्ट की मांग को लेकर हाईकोर्ट गए अभ्यर्थी, कल सुनवाई संभावित
इलाहाबाद (ब्यूरो)। लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2015 प्रारंभिक परीक्षा में भी कई प्रश्नों के गलत जवाब को लेकर विवाद गहरा गया है। उत्तर कुंजी में संशोधन के बावजूद अभ्यर्थियों ने कई प्रश्नों के गलत जवाब को सही माने जाने का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई की उम्मीद है। आयोग की यह पहली परीक्षा नहीं है, जिसके गलत जवाब को लेकर विवाद हुआ है। दो बार तो रिजल्ट बदलना पड़ा है। इसके बावजूद यह शिकायत तकरीबन हर परीक्षा में सामने आ रही है। प्रतियोगियों ने पीसीएस-2015 प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित उत्तर कुंजी में भी कई प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति दर्ज कराई थी। उसमें तीन ऐसे प्रश्न हैं जिनके जवाब आयोग ने पूर्व की परीक्षाओं में कुछ और पीसीएस-2015 में दूसरा जवाब सही माना है। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग ने गलती स्वीकार भी की है। उनके अनुसार पहले पेपर में छह तथा दूसरे प्रश्नपत्र में एक प्रश्न का जवाब गलत है। इससे 11 नंबर का अंतर हो रहा है। प्रतियोगियों के दावे सच हैं तो पूरा रिजल्ट ही बदल जाएगा। विशाल मिश्रा तथा 30 अन्य अभ्यर्थियों की ओर से इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। ये अभ्यर्थी मेरिट में एक-दो नंबर से ही पीछे रह गए थे। इनकी मांग है कि सही जवाब के आधार पर परीक्षा में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को शामिल कर नए सिरे से रिजल्ट घोषित किया जाए। इनकी याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई की उम्मीद है। आयोग की भर्ती परीक्षाओं में इस तरह के आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। तकरीबन हर परीक्षा में गलत जवाब को सही माने जाने के आरोप लगते रहे हैं। कई परीक्षाओं में तो आयोग ने 15-15 प्रश्नों के जवाब संशोधित किए। इसके बाद भी विवाद बना रहा। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अयोध्या सिंह का कहना है कि गड़बड़ी करने के लिए जानबूझकर इस तरह के विवाद पैदा किए जाते रहे।
दरोगा भर्ती परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा में व्हाइटनर लगाने वालों को बाहर करने की मांग इलाहाबाद (ब्यूरो)। दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा में व्हाइटनर लगाने वाले अभ्यर्थियों को चयन सूची से बाहर करने की मांग को लेकर याचिका दाखिल की गई है। कहा गया है कि भर्ती परीक्षा में प्रारंभिक और मुख्य दोनों में व्हाइटनर या ब्लेड लगाने की मनाही थी। इसके बावजूद कई अभ्यर्थियों ने प्रारंभिक परीक्षा में भी व्हाइटनर का प्रयोग किया और वह अंतिम रूप से चयनित भी हुए हैं। पवन कुमार और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने प्रदेश सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से इस मामले पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा है। याची के वकील सीमांत सिंह के अनुसार 4010 पुलिस सब इंस्पेक्टर के चयन के लिए आयोजित परीक्षा में व्हाइटनर के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध था
परिषदीय विद्यालयों में चौपट है शिक्षा व्यवस्था छमाही परीक्षा की खानापूरी में भी देरी कानपुर : परिषदीय विद्यालयों में जहां एक ओर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है वहीं दूसरी ओर विभागीय अफसरों की लापरवाही से अक्टूबर माह में होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षाओं में देर होना तय है। कारण सिर्फ माह बीतने में चार दिन का समय बाकी है लेकिन विभाग की ओर से परीक्षा कराने को लेकर कोई इंतजाम नहीं किया गया है। जबकि इस नये सत्र में शासनादेश में स्पष्ट रुप से कहा गया था कि परीक्षाएं अक्टूबर माह में ही हो जाएं। शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों से बच्चे विद्यालयों में पूछते हैं कि परीक्षा कब होगी लेकिन विभाग की ओर से किसी तरह की जानकारी न दिए जाने से शिक्षक बच्चों की बातों को नजरंदाज कर देते हैं। वहीं अर्धवार्षिक परीक्षाओं में बच्चों को प्रश्नपत्र उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी डायट प्राचार्य को सौंपी गई थी लेकिन चार दिन का समय होने के बाद भी उन्होंने फिलहाल बीएसए से कोई संपर्क नहीं किया है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद इन सरकारी विद्यालयों की दशा नहीं सुधर रही है। न ही विद्यालयों में सुविधाएं हैं न संसाधन। वहीं 29 अक्टूबर को चौथे चरण का पंचायत चुनाव है। चुनाव के दौरान कई शिक्षकों की ड्यूटी उसमें लगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर परीक्षाएं हो भी गईं तो जब शिक्षक विद्यालय में नहीं होंगे तो परीक्षाएं कराएगा कौन। अगर चार दिनों में अफसर परीक्षाएं करा भी देते हैं तो ये परीक्षाएं बच्चों के साथ मजाक साबित होंगी। बीएसए विष्णुप्रताप सिंह ने बताया कि खंड शिक्षाधिकारियों को परीक्षा कराने के संबंध में निर्देशित किया जा चुका है। वहीं उप्र.प्राथमिक शिक्षक संघ के महामंत्री मुजफ्फर हुसैन ने कहा कि अफसरों के ढुलमुल रवैये से बच्चों की शिक्षा व्यवस्था चौपट होती जा रही है। ऐसी व्यवस्था में तो परीक्षाओं के नाम पर बस औपचारिकता पूरी की जा रही है
टीईटी बाध्यता खत्म, 1480 शिक्षामित्र लाभान्वित कानपुर : केंद्र सरकार की ओर से दीपावली के पहले शिक्षामित्रों को खुशखबरी दी गई है। एनसीटीई ने आदेश जारी किया है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनने के लिए टीईटी की परीक्षा नहीं देनी होगी। इससे शिक्षामित्रों को काफी फायदा होगा। एनसीटीई के इस आदेश की पुष्टि मंगलवार को बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी ने की। वहीं जनपद के कुल 1480 शिक्षामित्रों को भी इससे राहत मिलेगी। बताया जा रहा है कि केंद्र और यूपी सरकार के सहयोग से एनसीटीई ने ये नया आदेश जारी किया। इस आदेश के लिए एनसीटीई ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को पत्र भी प्रेषित किया है। बता दें बीते कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पदों पर हुए समायोजन के करार को रद कर दिया था। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष दुष्यंत यादव ने कहा कि फैसला शिक्षामित्रों के पक्ष में है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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