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बीएलएड व अन्य को दिया मौका उलझी गुत्थी :
15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति में फंसेगा पेंच
नए दावेदारों की मेरिट अच्छी होने व कटऑफ बदलने पर कैसे होगी नियुक्ति
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती अंतिम दौर में आकर फंस गई है। शुक्रवार तक इस भर्ती के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं ऐसे में नए आवेदकों के बढ़ने पर मेरिट बनाने एवं नियुक्ति पत्र बांटने में अफसर को परेशानी होना तय है, क्योंकि जिन्हें नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं उन्हें हटा नहीं सकते। ऐसे में मेरिट में आने वालों को किस तरह से नियुक्ति दी जाएगी, इस पर बेसिक शिक्षा परिषद को नए सिरे से मंथन करना होगा।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले साल नौ दिसंबर से चल रही है। अब तक तीन मर्तबा आवेदन लिए जा चुके हैं और एक बार काउंसिलिंग कराई गई। हर बार नए-नए दावेदारों को मौका मिला। हाईकोर्ट के फरमान पर बीएलएड धारकों को भर्ती में शामिल करने के बाद अब सबको मौका दिया गया है। मौजूदा आवेदन लेने की प्रक्रिया शुक्रवार तक चलेगी। परिषद की मानें तो तीसरी बार जब आवेदन लेने की प्रक्रिया पूरी हुई तब तक करीब 45 हजार से अधिक दावेदार सामने आ चुके थे। यह संख्या लगातार परिषद की वेबसाइट खोले जाने पर बढ़ती रही। चौथी बार में और संख्या बढ़ने के पूरे आसार हैं। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती में एक जिले के कई अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद करने के आदेश पर बुधवार को रोक लगा दी है। उस जिले में कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिए गए थे। याची का कहना है कि उसका सहायक अध्यापक पद पर चयन हुआ। कोर्ट ने सहायक अध्यापक पद के लिए बीएलएड डिग्री को भी पात्र करार दिया था।
याची सहित तमाम लोगों ने ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 14 दिसंबर 2015 को उनकी नियुक्तियां रद कर दी गयीं तथा बीएलएड वालों को शामिल कर नये सिरे से नियुक्ति का सरकार ने निर्णय किया। कोर्ट ने 10 नवंबर व 14 दिसंबर के आदेशों पर रोक लगा दी है तथा सरकार से जवाब मांगा है। यह पेंच उस समय फंसा है जब बेसिक शिक्षा परिषद ने नियुक्ति पत्र जारी करने की तारीख का एलान कर दिया है। परिषद के सचिव ने जारी आदेश में कहा है कि 15 जनवरी तक आवेदन लेने के बाद नए सिरे से कटऑफ तैयार होगा उसमें शामिल नए अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग एक फरवरी को व नियुक्ति पत्र पांच फरवरी को बांटे जाएंगे। अब कोर्ट के आदेश के बाद परिषद को नियुक्ति के लिए नए सिरे से मंथन करना होगा, क्योंकि यदि संबंधित जिले में नए अभ्यर्थी कटऑफ में शामिल हुए तो जिन्हें पहले से नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है उनका क्या करेंगे यह अभी अनुत्तरित है
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