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Tuesday, March 15, 2016

राहुल गांधी :- माॅ, आपकी वजह से ही मेरी शादी नहीं हो रही है

राहुल गांधी :- माॅ,
आपकी वजह से ही
मेरी शादी नहीं हो रही है
सोनिया :- वो कैसे ?
राहुल :- आपके हर पोस्टर में लिखा होता है
सोनिया जी को
" बहुमत " दो...




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Telangana TET/ TS Teacher Eligibility Test Notification 2016 Released TS TET Notification 2016: Apply Online For Telangana TET From March 16 @ tstet.cgg.gov.in

Telangana TETTS Teacher Eligibility Test Notification 2016 Released

TS TET Notification 2016: Apply Online For Telangana TET From March 16 @ tstet.cgg.gov.in


Telangana TET Exam Notification 2016, All the candidates who are waiting for the official notification can check here, Educational Minister of Telangana State  Kadiyam Srihari announced about TS TET notification will be released on March 13, 2016. Teacher Eligibilty Test is an Indian level Entrance Test for teachers who are willing to make their future as a teacher in Government schools.


The Telangana Government released the Teacher Eligibility Test (TET) 2016 notification for the recruitment of 1069 posts. All the candidates who are waiting for the post of government teacher can check the eligibility criteria and apply for the posts. According to the reports, the commission decided to conduct DSC and TET examination separately this year and TET examination will be going to be held on 1st May 2016

Telangana TET/ TS TET Notification 2016 Released

Dates to remember:

Fee Payment Date: 15 March 2016 to 30 March 2016
Online Submission date: 16 March 2016 to 31 March 2016
Hall Tickets Issue date: 20 April 2016
TS TET Exam Date: 1 May 2016


The TS government first released the notification for the TET examination. All the candidates who are waiting for this notification since long can now go through this article Telangana TET 2016 Apply Online for more information, you can check TS TET Syllabus Here. The recruitment notification did not release since past 3 years. A lakhs of candidates are waiting for the recruitment. All those aspirants can apply for these posts as soon as after the release of notification. Here we will update the official notification and the direct links to apply as soon as after the release. For more information regarding the notification, previous year papers read the below article.

Qualifications required for teacher of Class I – V:

  • Senior Secondary or its equivalent with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2- year Diploma in Elementary Education or
  • Senior Secondary (or its equivalent) with at least 45% marks and passed or appearing in final year of 2- year Diploma in Elementary Education (by whatever name known), in accordance with the NCTE (Recognition Norms and Procedure), Regulations, 2002 or
  • Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4- year Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed)
  • Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 2- year Diploma in Education (Special Education)* or
  • Graduation and passed or appearing in final year of two years Diploma in Elementary Education (by whatever name known).

Qualifications required for Class VI to VIII:

  • Graduation and passed or appearing in final year of 2-year Diploma in Elementary Education (by whatever name was known).
  • Graduation with at least 50% marks and passed or appearing in 1-year Bachelor in Education (B.Ed).
  • Graduation with at least 45% marks and passed or appearing in 1-year Bachelor in Education (B.Ed), by the NCTE (Recognition Norms and Procedure) Regulations issued from time to time in this regard.
  • Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4- year Bachelor in Elementary Education (B.El.Ed).
  • Senior Secondary (or its equivalent) with at least 50% marks and passed or appearing in final year of 4- year B.A/B.Sc.Ed or B.A.Ed/B.Sc.Ed.
  • Graduation with at least 50% marks and passed or appearing in 1-year B.Ed. (Special Education)

S TET Recruitment Notification 2016:

Teacher Eligibility Test known as TET is an Indian entrance examination for teachers. The test is mandatory for getting teaching jobs in government schools from Class 1 to Class 8. Paper 1 is meant for teachers opting for Class 1 to Class 5 and Paper 2 for Class 6 to Class 8. It is conducted by both Central government and State governments in India. Most states conduct their own TET.
The test is conducted in order fulfill and achieve the goals of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act. TET was introduced by the Government of India in order to improve standards in teaching. This year TS government after the bifurcation for the first time TET notification released.

 TS TET Notification 2016:

All the candidates who are waiting for the Telangana TET notification here are the good news. TS government is going to release the TET notification for the recruitment of 1069 posts. The examination is scheduled on 1st May 2016 in both morning and afternoon sessions.
The paper-1 will be held in the morning session from 9.30 AM to 12 PM and Paper-2 in the afternoon session i.e; 2.30 PM to 5 PM. Candidates who are interested read the below article for more details.
Name of the Organization: Telangana Education Board
Total Number of Vacancies: 1069
Name of the Examination: Teacher Eligibility Test (TET)
Job Location: Telangana
Date of the Examination: May 1

Application Fee:

Candidate should pay Rs.200 which is non-refundable and the fee should pay through Mee- Seva or e-Seva Centers on or before last date March 30 & submit their Application Forms before last date 31st March.

Validity period of TET Certificate / Marks Memo:
TS-TET Certificate / Marks Memo shall be valid for a period of 7 years from the date of TET examination in accordance with NCTE Guidelines.
Pass Marks in TS-TET 2016:
i) General – 60% and above
ii) BC – 50% and above
iii) SC/ST/ Differently abled (PH) – 40% and above

How to Apply for TS TET 2016?

  • Candidates should pay the application fee first through online mode only and then the applicant receives a Journal number.
  • Candidate should proceed for the online application after receiving the Journal number.
  • Read the instructions carefully.
  • Fill all the details correctly in the provided fields.
  • Upload the photograph and signature.
  • Click on submit button.
  • Download/Take a printout of the application form for further reference.

>>> Download TS TET Official Notification <<<

>>> Apply Online For TS TET 2016 <<<

Candidates can submit application form from 16th March before that you can make payment of application fee from the below provided link. You can make payment from 15th March to 30th March. Downloading of Admit cards for Telangana TET will be available from April 20
Weightage for TS-TET Scores in selection in District Selection Committee (DSC) Recruitments:

20% weightage will be given to TS-TET scores in the ensuing Teacher Recruitment of the State Government i.e., 20% weightage is for TS-TET score and 80% weightage for written test in Teacher Recruitment Test (TRT).

Make Online Payment for TS TET 2016 Exam:

Stay tuned with us for more updates on TS TET 2016 Online Application submission Link, TS TET 2016 Admit cards, TS TET 2016 Result. Bookmark us in your web browser using CTRL+D for easy navigation and share this info with your friends.



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REET SARKARI NAUKRI News - रीट की कर दी है ANSWER KEY जारी, आपत्ति के लिए है 14 मार्च तक का समय

REET SARKARI NAUKRI  News -

रीट की कर दी है ANSWER KEY जारी, आपत्ति के लिए है 14 मार्च तक का समय



अजमेर
अध्यापक पात्रता भर्ती परीक्षा रीट की उत्तर कुंजी शनिवार को जारी कर दी गई। शिक्षा राज्य मंत्री प्रोफेसर वासुदेव देवनानी ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में सायं 6 बजे यह उत्तर कुंजी जारी की। उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 14 मार्च तय की गई है। शिक्षा बोर्ड ने दोनों स्तर की परीक्षा के प्रश्न-पत्रों से कुल 32 सवाल निरस्त कर दिए हैं।
प्रो. देवनानी ने पत्रकारों को बताया कि प्रदेश में 15 हजार अध्यापकों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिखित परीक्षा सात फरवरी को आयोजित की गई थी। बोर्ड ने पेपर बनाने वाली टीम की उत्तर-कुंजी के बाद विषय विशेषज्ञों से भी उत्तर कुंजी तैयार कराई। दोनों उत्तर कुंजियों की समीक्षा के बाद अंतिम कुंजी को अधिकृत कर जारी किया गया है।

कुल 32 सवाल निरस्त
प्रो. देवनानी ने बताया कि विशेषज्ञों की अनुशंसा के आधार पर रीट प्रश्न-पत्र में से अंतिम रुप से 30 सवाल निरस्त कर दिए गए हैं। निरस्त किए गए सवालों के अंक अन्य प्रश्नों में समांतार विभक्त किए जाएंगे। रीट के प्रथम स्तर की परीक्षा के 13 सवाल निरस्त किए गए हैं जबकि द्वितीय स्तर की परीक्षा के 19 सवाल निरस्त किए गए हैं।
बोर्ड अध्यक्ष प्रोफेसर बी. एल. चौधरी ने बताया कि निरस्त किए सवालों को लेकर पेपर बनाने वाली टीम व विशेषज्ञ टीम के बीच संशय था। कुछ प्रश्नों के दो सवाल सही थे तो कुछ प्रश्नों की भाषा को लेकर असमंजस्य की स्थिति थी। अभ्यर्थियों के भविष्य से जुड़े इस मामले में कोई भी जोखिम नहीं लेते हुए एेसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया गया है।
आपत्तियों के बाद फिर होगी समीक्षा
रीट उत्तर कुंजी पर आपत्तियां मिलने के बाद एक बार फिर विशेषज्ञों की टीम को बुलाया जाएगा। उनके सामने आपत्तियों की समीक्षा होगी और अंतिम रुप से उनकी अनुशंसा के आधार पर निर्णय लेकर परिणाम जारी किया जाएगा।
अभ्यर्थी ही दर्ज करा सकेगा ऑनलाइन आपत्ति
प्रो. देवनानी ने बताया कि शिक्षा बोर्ड वेबसाइट पर रीट आसर की पोर्टल बनाया गया है। इस पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेगी। खास बात यह है कि रीट पर आपत्तियां केवल अभ्यर्थी ही दर्ज करा सकते हैं।
आपत्ति पोर्टल खोलने के लिए अभ्यर्थी को अपना रोल नंबर व जन्मतिथि का उल्लेख करना होगा। आपत्ति दर्ज कराते समय अभ्यर्थी को उसके प्रमाण का भी उल्लेख करना होगा। इसके लिए अगर किसी पुस्तक को आधार बनाया गया है तो उस पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, पृष्ठ संख्या लिखना होगा और पुस्तक का आवरण पृष्ठ स्केन कर अपलोड करना होगा


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REET SARKARI NAUKRI News - बोनस अंकों पर टिका रीट से शिक्षक बनने का सपना

REET SARKARI NAUKRI  News -

बोनस अंकों पर टिका रीट से शिक्षक बनने का सपना




जयपुर राज्य में तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए पिछले माह आयोजित की गई राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) परीक्षा में आए गलत सवालों ने परीक्षार्थियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बोर्ड ने गलत प्रश्नों को डिलीट करके इनके अंकों को अन्य प्रश्नों में बांटने का निर्णय लिया है जबकि परीक्षार्थी गलत प्रश्नों के बदले बोनस अंक दिए जाने की मांग कर रहे हैं।
परीक्षार्थियों का कहना है कि अगर बोनस अंक नहीं दिए जाएंगे तो रीट में शामिल हुए सैकंड़ों बेकसूर परीक्षार्थियों का शिक्षक बनने का सपना बोर्ड के गलत निर्णय से टूट सकता है।
वास्तव में, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 7 फरवरी को आयोजित किया गया था, परीक्षा रिट। राज्य परीक्षा केंद्रों के लिए एक रिट 2,065 में बनाया गया था। लेवल एक परीक्षा है, जबकि 16.8 लाख से भी अधिक 7.36 मिलियन के लिए परीक्षण करने के स्तर में उम्मीदवार दर्ज किए गए थे।
इन परीक्षाओं में से अधिकांश रिट है। बाद टेस्ट पूरा हो गया है आंसर के अंतिम दिनों में बोर्ड जारी किया गया था। इस उत्तरकुंजी बोर्ड में गलत तरीके से संभालने वे नष्ट करने के लिए फैसला किया है के बारे में 32 सवाल है। अधिकांश परीक्षा को नष्ट करने के लिए स्तर पर सवाल करते हुए उच्चतम स्तर की परीक्षा में शामिल होने के लिए गए थे।
बोर्ड डिलीट किए गए प्रश्नों के अंक अन्य प्रश्नों में बराबर बांटने की बात कहते हुए परिणाम जारी करने की बात कह रहे हैं।
उधर, परिणाम जारी करने के लिए अपनाए जा रहे इस फॉर्मूले से परीक्षार्थियों में नाराजगी है। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव का कहना है कि बोर्ड को डिलीट किए जाने वाले प्रश्नों के अंकों को अन्य प्रश्नों में बराबर बांटने की बजाय बोनस अंक देकर परिणाम जारी करना चाहिए। महासंघ का कहना है कि डिलीट प्रश्नों के अंक को अन्य प्रश्नों में बांटने से परीक्षार्थियों को नुकसान होगा।
 प्रश्न गलत आए तो इसमें परीक्षार्थियों की कोई गलती नहीं है। एेसे में उन्हें गलत प्रश्नों के बदले में हर प्रश्न के पूरे अंक के बराबर बोनस अंक दिए जाने चाहिए। गौरतलब है कि बोर्ड की ओर से जारी आंसर की पर 14 मार्च तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। बोर्ड माह के अंत तक परीक्षा का परिणाम जारी कर देगा।
रीट की आंसर की देखने के लिए यहां क्लिक करें
. राज्य के सभी जिलों में 7 फरवरी को रीट परीक्षा का आयोजन किया गया था।
. इस परीक्षा में करीब पौने नौ लाख अभ्यर्थी बैठे थे। इनमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी।
. वासुदेव देवनानी ने रीट परीक्षा की आंसर की जारी करते हुए अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं भी दी हैं।
. पहले लेवल की परीक्षा में 12 प्रश्न डिलीट किए गए हैंए जबकि दूसरे लेवल की परीक्षा में 18 प्रश्न डिलीट किए गए हैं।
. अभ्यर्थी 14 मार्च तक किसी भी प्रकार की आपत्तियां दे सकेंगे। आपत्तियों के साथ उन्हें  किताबों दस्तावेजों का संदर्भ भी देना होगा।
. पहली बार ऑनलाइन आपत्ति के लिए पोर्टल बनाया है।
. अभ्यर्थी अपना रोलनंबर और बर्थ तिथि डालकर आंसर की देख सकेंगे।
. 15 दिन में आपत्तियों का निस्तारण बोर्ड करेगा। इसके बाद 25 से 30 दिनों के भीतर परिणाम जारी किए जाने की तैयारी है।




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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - हो जायें तैयार, बिहार में खुलेगा बहालियों का पिटारा

BETET  STET  Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन  SARKARI NAUKRI News -  -



हो जायें तैयार, बिहार में खुलेगा बहालियों का पिटारा

March 14, 2016.
Saved under Featured News, पटना, बिहार, रोजगार


पटना-:बुधवार का दिन बिहार के युवकों के लिए कई तरह की बहालियों की खुशखबरी लेकर आया। विधान सभा में जहां शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू करने की घोषणा की वहीं विधान परिषद में राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने अमीनों की बहाली की बात कही।

नियम में थोड़ा बदलाव कर यह बहाली की जाएगी। इतना ही नहीं, कृषि विभाग में करीब चार हजार कृषि समन्वयकों की नियुक्ति अगले तीन-चार महीने के अंदर होने की संभावना है।

गणित, विज्ञान व अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्ति जल्द
हाई स्कूल और प्लस टू के शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। खास कर गणित, विज्ञान, अंग्रेजी आदि विषय के शिक्षकों का नियोजन सरकार की प्राथमिकता है। इन विषयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई में बाधा आ रही है।

शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने बुधवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया को और सरल बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। मंत्री विभाग के 2016-17 के आय-व्यय के मूल प्रस्ताव पर सरकार का उत्तर दे रहे थे।

विपक्ष इस दौरान सदन से वाक आउट कर गया। मंत्री ने कहा कि दस साल पहले तक बिहार में न शिक्षक थे न भवन। नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम हुए।

बदले नियम के साथ अमीनों की होगी बहाली
राजस्व और भूमि सुधार मंत्री मदन मोहन झा ने कहा कि सरकार अमीनों की बहाली का नियम बदलने जा रही है। बहाली नियम को सरल किया जा रहा है। बहाली के लिए इंटर पास होने के साथ तीन महीने की ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी गई है।

श्री झा बुधवार को विधान परिषद में राजकिशोर सिंह कुशवाहा के अल्पसूचित प्रश्न का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जल्द ही कर्मचारी चयन आयोग को बहाली के लिए अधियाचना भेजी जाएगी। अभी राज्य में अमीन की पढ़ाई के लिए कोई संस्थान नहीं है।

यही कारण है कि गत वर्ष चयनित युवकों के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होने से उन्हें अयोग्य करार दे दिया गया। बहाली के लिए अर्हता तय करने में भी उस समय कहीं ना कहीं चूक हुई है। पिछले साल विभाग ने 721 अमीनों की बहाली के लिए अधियाचना कर्मचारी चयन आयोग को दी थी।

आयोग ने परीक्षा लेने के बाद 830 चयनित आवदेकों की सूची विभाग के पास भेजी। लेकिन जब काउंसिलिंग के दौरान उनके प्रमाण पत्रों की जाच शुरू हुई तो मात्र तीन आवेदक के पास ही अमीन बहाली की अर्हता थी।

लिहाजा सरकार ने फिर से बहाली के लिए नया नियम बनाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि अभी अमीन बहाली के लिए योग्यता मान्यता प्राप्त आईटीआई, पॉलटेक्निक या इंजीनियरिंग की डिग्री अनिवार्य है।

चार हजार कृषि समन्वयकों की बहाली तीन-चार माह में
कृषि विभाग में करीब चार हजार कृषि समन्वयकों की बहाली अगले तीन-चार महीने के अंदर हो जाने की संभावना है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा समन्वयकों की बहाली के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया तेज की गई है। काउंसिलिंग पूरी होने के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता खुल जाएगा।

कृषि सन्वयकों के करीब चार हजार पदों के लिए मई-जून 2015 में आयोग ने आवेदन मांगा था। आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात 18 जनवरी 2016 से काउंसिलिंग शुरू की गई है। बीते 08 मार्च तक करीब 4800 अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था।

तीसरे चरण में 1750 अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग होनी है, जिसकी तिथि 14 मार्च से 18 मार्च के बीच निर्धारित की गई है। समन्वयकों की तैनाती स्थाई होगी। इनका पे बैंड करीब 4200 रुपए का होगा। खास यह कि काउंसिलिंग के साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके बाद साक्षात्कार नहीं है। काउंसिलिंग के आधार पर ही यह चयन होना है।



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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - पंचायत चुनाव के बाद होगी शिक्षकों की बहाली : शिक्षा मंत्री

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पंचायत चुनाव के बाद होगी शिक्षकों की बहाली : शिक्षा मंत्री


पटना : शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि पंचायत चुनावों के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसमें अंग्रेजी, गणित और विज्ञान के शिक्षक शामिल हैं। वे शुक्रवार को विधान परिषद में भाजपा के रजनीश कुमार और मंगल पांडेय के तारांकित प्रश्न का उत्तर दे रहे थे।
मंत्री ने स्वीकार किया कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। कहा- सरकार ने 2158 मध्य विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालय का दर्जा दिया है। जहां प्रतिनियोजित माध्यमिक विद्यालयों द्वारा पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। शिक्षक नियोजन का काम जिला परिषद के जिम्मे है। पंचायत चुनावों के कारण नियुक्ति की प्रक्रिया अभी बाधित है।
एक अन्य सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी के दोषी निकासी और व्ययन पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। इन पदाधिकारियों का वेतन बंद किया जाएगा। वे संजीव कुमार सिंह के शिक्षकों के वेतन भुगतान में देरी के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। मंत्री ने बताया कि मार्च, 2016 तक वेतन के मद सभी जिलों को राशि का आवंटन किया जा चुका है।
तृतीय-चतुर्थ श्रेणी के 60% पद खाली

विधान पार्षद केदारनाथ पांडेय के एक सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद खाली है। लेकिन इससे विद्यालयों का कामकाज नहीं प्रभावित हो रहा है। संजय कुमार सिंह के शिक्षकों को 15 दिनों का पितृत्व अवकाश से संबंधित सावल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि सेवा शर्त के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है और इस मामले को उसमें शामिल किया जाएगा।



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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों के वेतन में देरी पर नपेंगे ​अधिकारी

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शिक्षकों के वेतन में देरी पर नपेंगे ​अधिकारी 

Edited by: admin on मार्च 15, 2016.

रिप्रेजेंटेटिव फोटो पटना.न्यूज़ डेस्क: शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि शिक्षकों को वेतन देने में अनावश्यक विलंब करने वाले ​अधिकारी नपेंगे. अगर पैसा होने के बाद भी समय पर शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जाएगा तो इसके लिए जिम्मेवार अधिकारी चिन्हित​ किए जाएंगे. उनका वेतन रोका जाएगा अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें निलंबित भी किया जाएगा. मंत्री शुक्रवार को विधानसभा परिषद में संजीव श्याम सिंह के तारांकित प्रश्न का जवाब दे रहे थे. मंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षक नियोजन प्रक्रिया को सरल बनाएगी. नियम के अनुसार इसमें पारदर्शिता भी लाई जाएगी. पंचायत चुनाव के बाद यह प्रक्रिया शुरू होगी. उन्होंने माना कि अंग्रेजी और विज्ञान विषयों में शिक्षकों की कमी है. पंचायत चुनाव के बाद नियोजन शुरू होगा.
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बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा, संसद से रीयल एस्टेट बिल को मिली मंजूरी Real estate Bill Approved in Parliament, It Is already passed in Upper House (Rahya Sabha)

बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा, संसद से रीयल एस्टेट बिल को मिली मंजूरी

Real estate Bill Approved in Parliament, It Is already passed in Upper House (Rahya Sabha)

उपभोक्ता को ‘किंग’ बनाने वाले रियल इस्टेट संबंधी विधेयक को संसद की मंजूरी




 रियल इस्टेट क्षेत्र के उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करने और इस क्षेत्र के विनियमन वाले एक महत्वपूर्ण विधेयक आज संसद ने अपनी मंजूरी दे दी.
राज्यसभा से पिछले हफ्ते पारित हो चुके इस विधेयक को आज लोकसभा ने भी चर्चा के बाद अपनी मंजूरी दे दी. केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने इस विधेयक को समय की जरूरत बताया और कहा कि इससे बिल्डर और उपभोक्ता दोनों के हितों का संरक्षण होगा.
‘भू-संपदा (विनियमन और विकास) विधेयक, 2016’ पर लोकसभा हुई चर्चा का जवाब देते हुए नायडू ने कहा कि यह विधेयक सभी हितधारकों और संसद की समितियों में पर्याप्त अध्ययन के बाद लाया गया है.
उन्होंने कहा कि यह उपभोक्ता को ‘किंग’ बनाने वाला विधेयक है. कानून बनने के बाद बिल्डर और ग्राहक दोनों ही इसके दायरे में आएंगे.
नायडू ने कहा कि विधेयक पारित होने के बाद एक नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा जिसमें बिल्डर को किसी भी परियोजना की शुरूआत से पहले उसमें पंजीकरण कराना होगा और उसकी जमीन खरीदने से लेकर अन्य सभी मंजूरी संबंधित दस्तावेज आदि का ब्योरा जमा करना होगा. यह जानकारी उपभोक्ताओं के लिए सार्वजनिक होगी और वे अपनी पसंद की परियोजना चुन सकते हैं.
उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि रियल इस्टेट क्षेत्र बढ़े. हम इस क्षेत्र के लोगों को विकास में साथ लेकर चलना चाहते हैं. इस क्षेत्र में कुछ लोग अनुचित तरीके से काम करने वाले हो सकते हैं लेकिन अच्छे लोग भी हैं जिनकी एक साख है और जो अच्छा काम कर रहे हैं. हम उनकी अनदेखी नहीं कर सकते.’’ नायडू ने कहा कि इस विधेयक को संप्रग सरकार लेकर आई थी और उचित विचार-विमर्श और कुछ संशोधनों के बाद राजग सरकार इसे आगे बढ़ा रही है.
नायडू ने कहा यह विधेयक बिल्डरों के खिलाफ नहीं है लेकिन यह सुनिश्चित करने वाला जरूर है कि वे उपभोक्ताओं से किए गए वायदों को पूरा करें. अपने विज्ञापनों में जो सपने वह दिखाते हैं उन्हें वास्तिवकता में भी दें. उन्होंने कहा कि हम बिल्डरों की समस्याएं सुनने को तैयार हैं और हम उन्हें देश की विकास का भागीदार बनाना चाहते हैं, वे भी देश के विकास का अभिन्न हिस्सा हैं.
शहरी विकास मंत्री ने इन आंशकाओं को भी गलत बताया कि इस विधेयक से मकानों के दाम बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि इसके उलट इस क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और दामों में कमी आएगी. अन्नाद्रमुक के एक सदस्य को छोड़ कर सभी दलों ने विधेयक का आमतौर पर समर्थन किया.
विधेयक पर चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा कि मौजूदा सरकार स्वीकार कर रही है कि यह विधेयक हमारी सरकार लाई थी यह अच्छी बात है. उन्होंने घर खरीदने वाले उपभोक्ताओं के हित वाले विधेयक का स्वागत करते हुए कहा भाजपा के प्रहलाद पटेल ने कहा कि हर साल 10 लाख लोग आवास खरीदते हैं लेकिन अब तक उन्हें बिल्डरों के झूठे वादे समेत अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था.. इस भूसंपदा संशोधन कानून के अमल में आने के बाद आम लोगों को काफी राहत मिलेगी.
अन्नाद्रमुक के ए पी मरूथराजा ने कहा कि उनकी पार्टी इस विधेयक का विरोध करती है क्योंकि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप है.

नई दिल्ली । रियल एस्टेट बिल को संसद से मंजूरी मिल गयी है। इससे पहले बिल को राज्यसभा से मंजूरी मिल चुकी थी। लोकसभा में सदन में इस बिल पर चर्चा हुई। बिल्डरों पर नकेल कसनेवाले इस बिल को कांग्रेस ने भा समर्थन दिया। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने लोकसभा में बिल की महत्वपूर्ण बातों को सदस्यों से साझा की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ग्राहकों के हित की बात सोचती है।

वेंकैया नायडू ने कहा कि 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार इस बिल के माध्यम से देश में व्यापार करनेवाले लोगों को सहुलियत देना चाहती है'। उन्होंने कहा 'बिना सुधारों के हम आगे नहीं बढ़ सकते'। नायडू ने सदन को बताया कि साल 2013 से यह बिल संसद में लंबित है। 10 मार्च को इसे राज्यसभा से मंजूरी मिली। इस बिल में ग्राहकों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बिल्डरों को कारपेट एरिया के हिसाब से दाम तय करने होंगे न कि सुपर बिल्ट-अप एरिया से। बिल में साफ किया गया है कि कारपेट एरिया में किचन और टॉयलेट भी शामिल होंगे। 'रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल' सभी रेजीडेंशियल व कॉमर्शियल प्रोजेक्ट पर लागू होगा। साथ ही उन सभी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर लागू होगा जिनमें 500 वर्ग मीटर जमीन या आठ फ्लैट वाला अपार्टमेंट हो।



यदि किसी प्रोजेक्ट की रजिस्ट्ररी नहीं की जाती है तो इस पर जुर्माने का प्रावधान है। यह जुर्माना पूरे प्रोजेक्ट की कीमत का 10 प्रतिशत होगा या फिर तीन साल की जेल की सजा हो सकती है। नायडू ने कहा कि इस बिल का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आखिर क्यों नहीं नियुक्त हो रहे आयोग के अध्यक्ष व सदस्य राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने चार अप्रैल तक मांगी जानकारी

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आखिर क्यों नहीं नियुक्त हो रहे आयोग के अध्यक्ष व सदस्य
राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने चार अप्रैल तक मांगी जानकारी
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति में देरी को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर राज्य सरकार से चार अप्रैल तक जानकारी मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि सर्च कमेटी गठित होने के तीन माह बाद भी अध्यक्ष व तीन सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं की गई।
यह आदेश न्यायमूर्ति वीके शुक्ल तथा न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने इलाहाबाद के चंद्रेश पांडेय व सात अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि वर्ष 2006 से आयोग के द्वारा महाविद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। विगत वर्ष अध्यक्ष की नियुक्ति को हाईकोर्ट ने रद कर दिया। खाली पद को भरने के लिए याची ने याचिका दाखिल की, जिस पर सरकार ने बताया कि सर्च कमेटी गठित कर ली गई है। साथ ही विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं। दिसंबर 15 में यह जानकारी दी गई थी। कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। इसके तीन माह बाद भी पद खाली है। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया और पूछा है कि सर्च कमेटी गठित होने के बाद अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति क्यों नहीं हो पा रही है। स्थायी अधिवक्ता वीके चंदेल को चार अप्रैल तक जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है

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