Sarkari Naukri Recruitment Result टीईटी शिक्षक भर्ती TET UPTET BETET Merit/Counselling/Appointment

Thursday, August 4, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Bhrtee Case Update -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Bhrtee Case Update -

आज जूनियर भर्ती के बेस ऑफ़ सिलेक्शन पर ऋषि श्रीवास्तव एंड 289 others की special appeal 489 पर कोर्ट नं 10 इलाहाबाद उच्च न्यायालय जस्टिस टंडन और जस्टिस सुनीता अग्रवाल जी की बेंच में सुनवाई हुई।
जिसमें सोमवार से अनावृत सुनवाई करने का फैसला लिया है , आज एक स्पेशल अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि अब कोई नहीं भागेगा फैसला दिया जाएगा । रजिस्ट्री की त्रुटि की वह से तारीख 2017 शो की गई थी जिसे आज मेंशन किया गया था माननीय न्यायाधीश के सामने।
समस्त केस अनलिस्टेड।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दूरस्थ शिक्षा वाले टेट पास भी अब बनेंगे सहायक अध्यापक हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को दी बड़ी राहत

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

दूरस्थ शिक्षा वाले टेट पास भी अब बनेंगे सहायक अध्यापक
हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को दी बड़ी राहत

विधि संवाददाता, लखनऊ : शिक्षा मित्रों को बड़ी राहत देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा परिषद ने कहा है कि दूरस्थ शिक्षा के द्वारा बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सभी शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली भर्ती में पात्र होंगे। परिषद की ओर से स्थिति को स्पष्ट किए जाने के बाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उन 11 याचिकाओं का निस्तारण कर दिया है, जिनमें प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर होने वाली भर्ती से शिक्षा मित्रों को अलग किए जाने पर आपत्ति जताई गई थी।
कुल 348 शिक्षा मित्रों की ओर से दाखिल 11 याचिकाओं पर जवाब देते हुए बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति डीके उपाध्याय की एकल सदस्यीय पीठ के समक्ष परिषद की ओर से जारी नौ अप्रैल, 2016 का एक पत्र पेश किया जो प्रिंसिपल, जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान (डायट), अंबेडकर नगर को संबोधित था। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जिन शिक्षा मित्रों ने दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से किया है, वे सभी सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। वहीं न्यायालय ने अपने आदेश में एनसीइटी के उस अनुमोदन का भी जिक्र किया, जिसमें शिक्षा मित्रों के दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण को स्वीकृति दी गई है। न्यायालय ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से स्थिति स्पष्ट किए जाने पर याचिका को निस्तारित कर दिया।
उल्लेखनीय है कि इन याचिकाओं में 25 जून के शासनादेश और 28 जून के विज्ञापन को चुनौती देते हुए कहा गया था कि दो वर्ष की बीटीसी ट्रेनिंग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से करने वाले शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर होने वाली भर्ती से वंचित कर दिया गया है। इस विज्ञापन के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में कुल 16,448 सहायक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि यह शासनादेश और विज्ञापन उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (शिक्षक) सेवा नियम-1981 के प्रावधानों के प्रतिकूल हैं। न्यायालय ने मामले पर अंतरिम आदेश देते हुए याचियों को आवेदन करने व काउंसिलिंग की अनुमति देने के निर्देश भी दिए थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - MP / MLA को भी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में लाने की अपील -

UPTET SARKARI NAUKRI News - MP / MLA को भी न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में लाने की अपील -

सोशल मीडिया पर न्यू पेंशन स्कीम पर लेख :-

हम 30 साल सरकार की सेवा करे हमे मिले NPS और नेता सिर्फ 5 साल के लिए आये और वो लाइफ टाइम पेंशन पाये।
अगर है हिम्मत तो सरकार अपने सांसद की भी पेंशन को NPS में कन्वर्ट करे तो जाने की सरकार देश के भविष्य के बारे में सोचती है। तो सांसद की सभी मुफ़्त की सेवाओ को बंद करे और देश के भविष्य के बारे में सोचे।
***नई पेन्शन नीति के नुकसान ****
====================
अन्तर्राष्टीय श्रम संगठन के अनुसार सरकार या रोजगार देने वाले ( नियोक्ता ) की तरफ से पेन्शन कोई एहसान नही है। बल्कि यह वेतन का ही हिस्सा है जो कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान नही दिया गया , इस प्रकार पेंशन अपने वेतन से काटा गया पैसा है । भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी इसी बात को प्रमाणित करता है ।
संविधान के अनुसार भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसके अनुसार बचपन और बुढापा इन दोनो को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है ।जिसके तहत पेन्शन दी जाती थी ।
लेकिन सरकार ने पेन्शन नीति को समाप्त कर नई पेन्शन नीति लागू की है वित्त मंत्रालय के पत्र एवं पी एफ आर डी एक्ट- 2013 सेक्शन - 20 के अनुसार हमे नई पेन्शन नीति से निम्न नुकशान होगे --
1- नई पेन्शन नीति के तहत पुरानी स्कीम की तुलना मे 4 गुना से अधिक वेतन से कटौती होगी , जिसके रिटर्न की गारन्टी नही होगी ।
2- जी पी एफ की सुविधा से वंचित किया गया ।
3- ग्रेच्युटी के लाभ से वंचित किया गया।आज के अनुसार 10 लाख का नुकसान ।
4- जमा राशि को सेवा से पहले नही निकाल सकते ।केवल एक या दो बार विशेष परिश्थिति मे ।
5- रिटायर मेन्ट के समय अपनी जमा की गयी राशि का केवल 60 % ही निकाल सकते हैं बाकी 40% शेयर मार्कट मे ही लगाना पडेगा ।
6- सेवा मुक्ति से पहले मृत्यु होने , नौकरी छोडने पर 80% पैसा पेन्शन फन्ड मे रख लिया जायेगा और परिवार को 20% ही रकम मिलेगी ।
7- रिटायरमेन्ट के बाद पेन्शन सरकार नही बल्कि इन्शोरेन्श कम्पनी देगी जिसमे हम जमा राशि का 40% निवेश करेंगे पेन्शन उस राशि के मासिक व्याज से कम होगी और मूल राशि तो वह कम्पनी ही खा जायेगी ।
आप कल्पना कीजिए कि हम रिटायर हो चुके हैं और शेयर मार्केट गिर गया है जिसमे सारा पैसा डूब जाय और सरकार जिम्मेवारी लेने से मना कर दे । तब क्या स्थिति होगी और आपके बच्चो के पास स्थायी रोजगार नही हो तब क्या होगा ??
तब शायद हमारे पास कोई रास्ता नही होगा तब बहुत देर हो चुकी होगी , अभी हमारे पास वक्त है संघर्ष करने की शक्ति है आओ संघर्ष की ओर बढ़े ।
ये लेख आप सभी के न्यू पेन्शन पर विचार करने के लिए

दुनिया का सबसे सुंदर ॐ सबसे शेयर करे (y) location : near pali, which approx 70 km from jodhpur #rajasthan

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज अरुण टंडन जी की कोर्ट में 29334 जूनियर भर्ती वालों के वेतन रोकने और 15th अमेंडमेंट और बेस ऑफ़ सेलेक्शनके खिलाफ 5 नंबर पर एक और अपील।

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

आज अरुण टंडन जी की कोर्ट में 29334 जूनियर भर्ती वालों के वेतन रोकने और 15th अमेंडमेंट और बेस ऑफ़ सेलेक्शनके खिलाफ 5 नंबर पर एक और अपील।

Par results yahi hoga ki Yeh bhi deepak sharma ki special appeal se connect ho jayegi..... Aur kal date pata chal jayegi...... Jo ki 10 Aug ke aas pass hogi

UPTET SARKARI NAUKRI News - दो लाख टी ई टी अभ्यर्थीयों का टेट सर्टिफिकेट हो जाएगा अवैध -

UPTET SARKARI NAUKRI News - दो लाख टी ई टी अभ्यर्थीयों का टेट सर्टिफिकेट हो जाएगा अवैध -

दो लाख टीईटी पास की अर्हता होगी खत्म

प्रदेश सरकार मनमाने तरीके से 1.72 लाख शिक्षामित्रों को तो नियुक्ति देने केलिए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रही है, परंतु टीईटी पास दो लाख से अधिक अभ्यर्थियों की टीईटी अर्हता खत्म होते देख रही है

बोर्ड सचिव ने बताया कि एक सप्ताह में आंसर-की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

एनसीटीई की ओर से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य किए जाने के बाद पहली बार नवंबर 2011 में टीईटी का आयोजन किया गया था। पहली बार हुई टीईटी में 3.20 लाख से अधिक अभ्यर्थी सफल हुए थे। प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार टीईटी पास अभ्यर्थियों में से लगभग एक लाख को ही नौकरी मिल सकी।

शेष अभ्यर्थी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। टीईटी पास होने के पांच वर्ष के भीतर नौकरी नहीं मिलने की स्थिति में टीईटी पास 3.20 लाख अभ्यर्थियों से एक लाख को छोड़कर शेष दो लाख से अधिक अभ्यर्थियों की अर्हता नवंबर 2016 में खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में दो लाख से अधिक टीईटी पास अभ्यर्थियों को दोबारा टीईटी पास करनी होगी, जबकि प्रदेश में आरटीई लागू करने की स्थिति में तीन लाख नए शिक्षकों की भर्ती करनी चाहिए।

टीईटी कराए जाने के बाद ही सरकार ने टीईटी की मेरिट के आधार पर प्रदेश केप्राथमिक विद्यालयों केलिए 72825 सहायक अध्यापकों की भर्ती की घोषणा की थी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 2014-15 में प्रदेश में 72825 शिक्षकों की भर्ती पूरी हुई। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भी 29334 शिक्षकों की भर्ती की गई। इस प्रकार पहली बार टीईटी पास होने वालों में से एक लाख से अधिक अभ्यर्थियों को ही नौकरी मिल पाई।

प्रदेश सरकार की ओर से बाद में घोषित 15 हजार एवं 16448 शिक्षकों की भर्ती में बीएड पास टीईटी पात्रता वाले अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला। इन दोनों भर्तियों के लिए सरकार ने बीटीसी अर्हता रखी थी। इसमें बीएड वालों को आवेदन का मौका नहीं मिला। इसी प्रकार जूनियर टीईटी पास करने वाले भाषा के अभ्यर्थियों केलिए सरकार की ओर से पूरे पांच वर्ष तक कोई वैकेंसी नहीं घोषित किए जाने से उन्हें नौकरी का कोई मौका नहीं मिला। यही कारण है कि प्रदेश में बीएड की सीटें खाली चली जा रही हैं, जबकि बीटीसी प्रवेश को मारामारी मची है।

प्रदेश सरकार की ओर से बीएड पास टीईटी वालों के लिए पांच वर्ष में पद घोषित करने में कंजूसी की गई। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा अधिकार अधिनियम (आरटीई)-2009 के मानक के आधार पर नियुक्ति करने की स्थिति में लगभग तीन लाख नए पदों पर भर्ती की जा सकती है। प्रदेश सरकार मनमाने तरीके से 1.72 लाख शिक्षामित्रों को तो नियुक्ति देने केलिए सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़ रही है, परंतु टीईटी पास दो लाख से अधिक अभ्यर्थियों की टीईटी अर्हता खत्म होते देख रही है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16448 शिक्षक भर्ती पहली काउंसिलिंग दो दिन चलेगी, 24 को कराई जाएगी दूसरी काउंसिलिंग

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16448 शिक्षक भर्ती

पहली काउंसिलिंग दो दिन चलेगी, 24 को कराई जाएगी दूसरी काउंसिलिंग

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव का आदेश जारी, आठ को प्रकाशित होगी विज्ञप्ति

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती इसी माह पूरी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने भर्ती कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि पहली काउंसिलिंग 16 एवं 17 को व दूसरी काउंसिलिंग 24 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर कराई जाएगी। आठ अगस्त को बीएसए सीटों के सापेक्ष विज्ञप्ति जारी करेंगे।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 सहायक अध्यापकों की भर्ती होनी है। इसके लिए 30 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। 15 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई और 20 जुलाई तक आवेदन में त्रुटि सुधारी गई। परिषद सचिव ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा गया है कि एनआइसी से मिले डाटा की मेरिट सूची बनाकर जिलों को भेजी जाएगी। बीएसए आठ अगस्त को काउंसिलिंग की सूचना की विज्ञप्ति प्रकाशित कराएंगे। काउंसिलिंग दो चरणों में होगी। 16 व 17 अगस्त को पहले चरण की काउंसिलिंग में संबंधित जिले में आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा जिनका चयन जिले के बीटीसी, विशिष्ट बीटीसी अथवा उर्दू बीटीसी प्रशिक्षण हुआ हो या फिर डीएड विशेष शिक्षा बीएलएड प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की ओर से जिले में प्रथम वरीयता के आधार पर आवेदन किया गया हो।

पहली काउंसिलिंग के बाद श्रेणीवार अवशेष सीटों का विवरण परिषद कार्यालय को 21 अगस्त तक मुहैया कराया जाएगा। 24 अगस्त को द्वितीय काउंसिलिंग होगी इसमें ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे जिनका चयन प्रथम काउंसिलिंग में न हुआ हो। साथ ही अन्य जिले को वरीयता देने वाले अभ्यर्थी भी काउंसिलिंग करा सकेंगे। परिषद सचिव ने बताया कि दोनों चरणों की काउंसिलिंग के बाद अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को 26 अगस्त को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे।

काउंसिलिंग में यह लाना होगा

अभ्यर्थियों को शैक्षिक अभिलेख, निवास व जाति प्रमाणपत्र व अन्य अभिलेख जिनका उपयोग ऑनलाइन आवेदन में किया गया है। बीएसए को यह भी निर्देश है कि उन अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में प्रतिभाग न करने दिया जाए जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता शासनादेश निर्गत होने के बाद पूरी हो रही हो।

न्यायालय भी दिखा चुका रास्ता

बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों ने इस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसके शासनादेश पर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने शासनादेश को सही ठहराते हुए बीटीसी 2013 बैच को भर्ती से बाहर कर दिया है। इससे 2012 एवं अन्य बैच के अभ्यर्थी गदगद हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रवक्ता 2013 हाईकोर्ट के निर्देश पर भौतिक विज्ञान में 88 नए अभ्यर्थी शामिल

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प्रवक्ता 2013

हाईकोर्ट के निर्देश पर भौतिक विज्ञान में 88 नए अभ्यर्थी शामिल

संशोधित आंसर शीट से 59 अभ्यर्थी हुए अयोग्य, 331 सफल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के प्रवक्ता 2013 की लिखित परीक्षा परिणाम में बड़ा उलटफेर हो गया है। भौतिक विज्ञान में चयन बोर्ड ने जहां 88 नए अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण करार दिया है, वहीं इतिहास की संशोधित आंसर शीट जारी होने के बाद 59 अभ्यर्थी अयोग्य हो गए हैं, जबकि 331 को साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किया गया है। चयन बोर्ड ने कार्यालय एवं वेबसाइट पर सफल एवं अयोग्य अभ्यर्थियों की सूची चस्पा/अपलोड कर दी है।

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रवक्ता (पीजीटी) एवं स्नातक शिक्षक (टीजीटी) 2013 की चयन प्रक्रिया गतिमान है। चयन बोर्ड ने प्रवक्ता पद की लिखित परीक्षा के सभी परिणाम जारी कर दिए हैं और कई विषयों के साक्षात्कार भी हो चुके हैं। यही नहीं कुछ के अंतिम रिजल्ट तक घोषित कर दिए गए हैं। इधर कुछ अभ्यर्थियों ने परिणाम को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और कुछ विषयों की आंसर शीट में संशोधन हुआ है। इससे लिखित परीक्षा परिणाम पर असर पड़ा ही है साथ ही अब इंटरव्यू पर इसका व्यापक असर दिखेगा। चयन बोर्ड की सचिव रूबी सिंह ने बताया कि प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के कुछ सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। कोर्ट के आदेश पर संशोधित परिणाम जारी किया है। इसमें 88 नए अभ्यर्थी लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने में सफल हो गए हैं। अब इनका भी साक्षात्कार होगा। इसकी तारीख जल्द घोषित होगी। उन्होंने बताया कि इस पद का पहले भी साक्षात्कार हो चुका है उन अभ्यर्थियों का परिणाम रुका है अब नए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आने के बाद फाइनल रिजल्ट जारी होगा।

सचिव ने बताया कि प्रवक्ता इतिहास की लिखित परीक्षा का परिणाम पहले जारी किया जा चुका है। इस विषय की आंसर शीट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों ने आपत्तियां की थी। उसे संबंधित विषय विशेषज्ञों से जांच कराकर संशोधित आंसर शीट जारी की गई है। इससे लिखित परीक्षा का परिणाम भी बदल गया है। पहले सफल घोषित हुए 59 परीक्षार्थी अब अयोग्य हो गए हैं, जबकि 331 को साक्षात्कार के लिए सफल करार दिया गया है।

सचिव ने बताया कि सभी परिणाम वेबसाइट एवं कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध हैं अभ्यर्थी उन्हें देख सकते हैं। प्रवक्ता इतिहास में अयोग्य सूची इसलिए जारी की गई कि अभ्यर्थियों को पारदर्शी तरीके से सूचना मिल जाए, कहीं कोई गफलत न रहें। प्रवक्ता साक्षात्कार की तारीख जल्द जारी होगी

UP SARKARI NAUKRI News - - मानदेय कम होने पर शिक्षकों में आक्रोश

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मानदेय कम होने पर शिक्षकों में आक्रोश

जासं, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (वित्त विहीन गुट) की बैठक में एक हजार से पांच सौ रुपये मानदेय निर्धारण किए जाने पर आक्रोश जताया गया।

बैठक को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष ननकेश बाबू ने कहा कि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को जीविकोपार्जन के लिए क्रमश: एक हजार और पांच सौ रुपये मानदेय देने की बात शासन कर रहा है। सरकार की अदूरदर्शी नीति को शिक्षक संगठन बर्दाश्त नहीं करेगा। सरकार के इस फैसले के विरोध में आंदोलन करने के लिए शिक्षक बाध्य होंगे। इस मौके पर फूलचंद्र कनौजिया, गोविंद प्रसाद, सीता शरण सिंह, बुद्धराम यादव, अमर बहादुर, मान सिंह पटेल, शैलेंद्र मौर्या, विनय यादव, सुरेंद्र प्रताप सिंह, शिव मोहन सिंह पटेल, महेंद्र द्विवेदी, मदन मुरारी श्रीवास्तव, अमर चंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे।

Wednesday, August 3, 2016

Big News: कैसा और कितना भव्य होगा बाहुबली 2 का क्लाइमैक्स? यहां पढ़ें

Big News: कैसा और कितना भव्य होगा बाहुबली 2 का क्लाइमैक्स? यहां पढ़ें

चेन्नई। आगामी फिल्म बाहुबली : द कॉनक्ल्यूजन के तमिलनाडु में थिएटर अधिकार 45 करोड़ रुपए में बिके हैं। फिल्म की शूटिंग जल्द ही पूरी होने वाली है और दर्शकों को इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। फिल्म की यूनिट से एक सूत्र ने आईएएनएस को बताया, फिल्म के तमिलनाडु के थिएटर अधिकार 45 करोड़ रुपए में बिके हैं। खरीदारों की जानकारी अभी साझा नहीं की गई है, क्योंकि निर्माता इसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते।

हम आपको बता दें कि बाहुबली का क्लाइमैक्स ऐसा था, जिसके चलते बाहुबली 2 का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है। सूत्रों की माने, तो अगले साल रिलीज होने वाली बाहुबली 2 का इन दिनों क्लाइमेक्स फिल्माया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसका क्लाइमैक्स भी सस्पेंस बेस्ड होगा, क्योंकि जिस जगह पर फिल्म का क्लाइमैक्स शूट किया जा रहा है, उस जगह पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। शूटिंग स्थल पर मोबाइल फोन ले जाने में सख्त मनाही है। इसके लिए बकायदा चेकिंग की जाती है। यहां तक कि फिल्म के डायरेक्टर, कलाकार भी सेट पर मोबाइन फोन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इतनी चौकसी यह दर्शाती है कि इसका क्लाइमैक्स कैसा होगा।

सूत्र ने बताया, फिल्म के क्लाइमेक्स में लड़ाई की शूटिंग दिखाई जाएगी, जिसका समय करीब आधे घंटे के आस-पास का है। इस लड़ाई का दृश्य पहली फिल्म में दर्शाए गए युद्ध से भी बड़ा और रोमांचक होने वाला है। आर.एस. राजामौली निर्देशित फिल्म राणा डग्गुबाती, प्रभास, राम्या कृष्णन, तमन्ना भाटिया और अनुष्का शेट्टी मुख्य भूमिका में हैं।

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News - GST BILL PASS HO GAYA, JANIYE FAYDE NUKSAAN - 10 पॉइंट्स में समझिए कि आम आदमी और व्यापार पर क्या होगा GST का असर

News - GST BILL PASS HO GAYA, JANIYE FAYDE NUKSAAN -

10 पॉइंट्स में समझिए कि आम आदमी और व्यापार पर क्या होगा GST का असर

GST के बाद उत्पादन या निर्माण सस्ता होगा, लेकिन सेवाएं महंगी हो जाएंगी. जीएसटी कानून बनने से असर यह होगा कि अब तक हम जिन चीजों पर 30 से 35% टैक्स देते हैं, वह 17 से 18% हो जाएगा. वास्तव में विपक्ष की ओर से सरकार से इसे 18% रखने की मांग को देखते हुए जीएसटी दर 18 के आसपास ही रहने की संभावना है. ऐसे में जिन सामानों पर अभी इससे कम टैक्स लगता है, वे महंगे हो जाएंगे, जबकि जिन पर टैक्स इससे अधिक लग रहा है, वे जीएसटी के बाद सस्ते हो जाएंगे.

ये होंगे महंगे :

सिगरेट पीना आपके लिए महंगा हो सकता है, क्योंकि तंबाकू का GST रेट वर्तमान ड्यूटी से अधिक होगा. जिन उत्पादों पर अभी टैक्स या ड्यूटी नहीं लगती, वह महंगे हो सकते हैं.

चाय-कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स पर अभी ड्यूटी नहीं लगती, विशेषज्ञों के अनुसार इसके बाद ये 8-12% तक महंगे हो सकते हैं.

गारमेंट पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है. आमतौर पर गारमेंट्स पर स्थानीय स्तर पर जो टैक्स लगाया जाता है वह 10% से 12% होता है. ऐसे में जीएसटी लागू होने के बाद गारमेंट पर टैक्स बढ़ेगा और वो महंगे हो सकते हैं.

ज्वेलरी हो जाएगी महंगी: इस पर अभी 3% ड्यूटी लगती है, जो GST के बाद बढ़ जाएगी.

सेवाओं पर सर्विस टैक्स अभी 17-18% से कम है, ऐसे में सर्विस टैक्स वाली चीजें GST के बाद महंगी हो जाएंगी, जैसे मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, रेस्टोरेंट में खाना आदि. अभी सर्विसेस पर लगभग 15% टैक्स (14% सर्विस टैक्स, 0.5% स्वच्छ भारत सेस, 0.5% कृषि कल्याण सेस) लगता है, जो 18% तक बढ़ सकता है.

GST लागू होने के बाद एमआरपी पर टैक्स लगेगा, जबकि अभी डिस्काउंट के बाद की कीमत पर टैक्स लगता है. ऐसे में डिस्काउंट वाले सामान महंगे हो जाएंगे.

ये होंगे सस्ते: जिन चीजों पर सर्विस टैक्स नहीं लगता वह सस्ती हो जाएंगी. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान इसमें शामिल हो सकते हैं. एंट्री लेवल कार, टू व्हीलर, एसयूवी की कीमत में कमी आएगी. कार की बैटरी भी सस्ती हो सकती है.

घर खरीदना होगा सस्ता : लेन-देन पर वैट और सर्विस टैक्स नहीं लगने से घर खरीदना सस्ता हो सकता है. मनोरंजन कर में कमी से सिनेमा आपके लिए सिनेमा देखना सस्ता हो जाएगा.

इलेक्ट्रॉनिक आयटम जैसे फंखे, वॉटर हीटर, एयर कूलर आदि सस्ते होंगे. एयरकंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सस्ती हो जाएगी. अभी 12.5% एक्साइज और 14.5% वैट दोनों लगता है. मतलब हम फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी जैसे सामानों पर औसतन 25% से 28% तक टैक्स देते हैं. जीएसटी के बाद केवल 18% टैक्स लगेगा. माल ढुलाई भी सस्ती हो जाएगी.

GST के बाद इंडस्ट्री सबसे फायदे में रहेगी.

टैक्स से राहत : अभी हम अलग-अलग चीजों पर लगभग 30 से 35% टैक्स देते हैं, जबकि जीएसटी में 17 या 18% टैक्स ही लगेगा. GST से देश के सभी राज्यों में टैक्स समान हो जाएगा. पांच पेट्रोलियम पदार्थों और शराब को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. जाहिर है राज्यों को इससे सबसे ज्यादा कमाई होती है, इसलिए वे इन्हें जीएसटी से बाहर रखना चाहते हैं

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Breaking News - - 10 साल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्यसभा में GST बिल पास

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10 साल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्यसभा में GST बिल पास

नई दिल्ली। लंबे समय से लंबित पड़ा वस्तु और सेवाकर संशोधन विधेयक आज आखिरकार राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक 6 संशोधनों के साथ राज्यसभा में पेश किया गया। फिलहाल राज्यसभा में शाम तक जीएसटी बिल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस इस बिल को मनी बिल के रूप में लाने की मांग कर रही थी। इस पर जेटली ने कहा कि इस पर कोई भी फैसला सभी पार्टियों से बात करने के बाद ही किया जाएगा।

GST की दर 17-20% के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। राज्यसभा में जेटली ने कहा कि जीएसटी से टैक्स चोरी पकड़ी जा सकेगी। GST काउंसिल केंद्र और राज्य दोनों को टैक्स, सेस, सरचार्ज पर सुझाव देगी। करीब हर राजनैतिक पार्टी का इसमें प्रतिनिधित्व होगा। इस मौके पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे बड़ा बदलाव आएगा। यह अब तक सबसे कड़ा आर्थिक सुधार है, क्योंकि इससे पूरे देश में एक समान कर लगेगा। जीएसटी पर ज्यादातर दलों में आम सहमति के बाद ही इसे राज्यसभा में पेश किया है। हमने विवाद निपटारे के लिए राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आगे कहा कि जीएसटी बिल का सबसे बड़ा भाग यह होगा कि यह भारत को एक समान बाजार में बदल देगा। यह राज्यों को और सशक्त बनाएगा। इससे राज्यों के राजस्व के साथ-साथ केंद्र के राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही इससे यह सुनिश्चित होगा कि 'कर पर कोई कर नहीं' लगेगा। सरकार ने अतिरिक्त एक फीसद टैक्स लगाए जाने का अपने पहले का प्रस्ताव वापस ले लिया है।

चिदंबरम ने किया स्वागत

वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली के जीएसपी पर दिए गए भाषण का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मैं साफ करना चाहता हूं कि कांग्रेस कभी भी जीएसटी के विरोध में नहीं थी। साथ ही उन्होंने जीएसटी की ऊपरी सीमा 18 फीसदी फिक्स करने की भी बात कही है। बता दें कि जीएसटी को पूर्व कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने सबसे पहले पेश किया था।

जीएसटी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर कदम बताए जाने के बावजूद कांग्रेस ने आज स्पष्ट किया कि वह इससे संबंधित कानून में कर की मानक दर 18 प्रतिशत से अधिक न रखे जाने की अपनी मांग पर कायम रहेगी। साथ ही पार्टी ने कहा कि जीएसटी संबंधित कानून में विवाद निस्तारण तंत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आज जीएसटी से संबंधित संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी विचार का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने साल 2011 से 2014 के बीच जीएसटी विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया पर उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी का सहयोग न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित न हो सका।

उन्होंने कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार ने भी 18 महीने तक बिना मुख्य विपक्षी दल के सहयोग के इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की किन्तु वह भी विफल रही। अब सरकार ने पिछले पांच छह महीने से सबको साथ लेने का प्रयास किया है और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं।

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने आरोप लगाया कि मौजूदा विधेयक का मसौदा बहुत ही लचर है। उन्होंने कहा कि हर कर का यही मकसद होता है कि इससे प्राप्त होने वाला राजस्व केंद्र अथवा राज्यों की संचित निधि में जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्तमान विधेयक में इसे लेकर अस्पष्टता है। उन्होंने कुछ राज्यों को एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार देने संबंधी प्रावधान को हटा लेने के सरकार के फैसले का स्वागत किया।

खींचतान के बाद बनी सहमति

वहीं इससे पहले कांग्रेस और सरकार के बीच जीएसटी बिल पर सहमति बनी। कांग्रेस की रणनीतिकारों की बैठक में जीएसटी को समर्थन देने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अरुण जेटली को समर्थन की जानकारी दे दी है। जीएसटी बिल पर गैर कांग्रेसी विपक्ष के साथ भी काफी हद तक सहमति बन गई है। लेफ्ट ने भी जीएसटी बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। राज्यसभा में पास होने के बाद इस बिल को दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा।

ये सहमति बनाने के लिए जीएसटी बिल में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 1 फीसदी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स हटाया गया है। बदलाव के बाद अब राज्यों को 5 साल तक 100 फीसदी नुकसान की भरपाई की जाएगी पहले 3 साल तक 100 फीसदी, चौथे साल में 75 फीसदी और पांचवे साल में 50 फीसदी भरपाई का प्रावधान था।

इसके अलावा केंद्र-राज्य के बीच विवादों के निपटारे की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। बिल की भाषा में कांग्रेस की मांग के मुताबिक बदलाव किया गया और राज्यों की एम्पावर्ड कमेटी में लिए गए फैसले के हिसाब से बदलाव किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने जीएसटी का समर्थन करते हुए कहा है की बात अगर देश के हित की होती है तो बीएसपी हमेशा अपना समर्थन देती है। हम देश और जनहित को प्राथमिकता देते हैं। उधर जेडीयू के नेता शरद यादव भी जीएसटी के पक्ष में नजर आए। शरद यादव का कहना है की जीएसटी के मुद्दे पर जेडीयू हमेशा आगे रही है और जीएसटी बिल पास करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।