UPTET SARKARI NAUKRI   News -सुप्रीम कोर्ट में यू पी के लाखों शिक्षकों के भविष्य का फैसला अब 17 नवंबर को, नेक्स्ट डेट 17 नवंबर लगी  - 

जानकारी के अनुसार

केस टेकअप होते ही स्टेट काउन्सिल ने बोलने की कोशिश की 

कुछ देर बाद जस्टिस यू0यू0 ललित साहब ने नयी डेट फिक्स कर दी,,,

डेट किसी भी पक्ष के एडवोकेट ने मांगी ही नहीं,,

कोर्ट परिसर के बाहर भीड़ देखकर ही दोनों जज साहब
नाराज हुए 

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीः एक लाख शिक्षकों के भाग्य का फैसला आज

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यूपीः एक लाख शिक्षकों के भाग्य का फैसला आज


इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
Updated: 05-10-16 06:38 AM

उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में एकेडमिक मेरिट के आधार पर नौकरी पा चुके तकरीबन एक लाख शिक्षकों के भाग्य का फैसला बुधवार को होगा। टीईटी मेरिट समेत अन्य मुद़्दों पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को होने जा रही सुनवाई पर इन शिक्षकों की निगाह टिकी हुई है।
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दो नवंबर 2015 को जो चार सवाल उठाए थे उनमें टीईटी वेटेज भी था। यानि सहायक अध्यापकों की भर्ती में टीईटी के अंकों को वरीयता दिया जाए या नहीं। इसके बाद एकेडमिक मेरिट पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों ने भी याचिका की जिसमें 31 मई 2013 के हाईकोर्ट की फुल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई है। क्योंकि हाईकोर्ट ने टीईटी मेरिट पर भर्ती को सही ठहराया था।
एकेडमिक मेरिट पर नियुक्त शिक्षकों का तर्क है कि भर्ती प्रक्रिया में टीईटी अंकों को वेटेज देना अनिवार्य नहीं है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) भी आरटीआई के जवाब में स्वीकार कर चुका है कि टीईटी अंकों को वेटेज देना राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है।
सपा सरकार के कार्यकाल में प्राथमिक स्कूलों में 10,800, 10 हजार, 15 हजार, 16,448 आदि और उच्च प्राथमिक स्कूलों में 29334 सहायक अध्यापकों की भर्ती एकेडमिक मेरिट के आधार पर हो चुकी है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - 72825 Akasmik Bhrtee Morcha ki suprim court me 5 October ki TAYAREE -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 72825 Akasmik Bhrtee Morcha ki suprim court me 5 October ki TAYAREE - 


Anshul Mishra
नमस्कार मित्रो-
कल की सुनवाई हेतु अधिवक्ताओ को ब्रीफ करवा दिया गया है। कल हमारे अधिवक्ताओ का उद्देश्य नए बने याचियों को नियुक्ति दिलाने का आदेश करवाना प्राथमिकता है। राज्य सरकार के द्वारा 84 पेज का एफिडेविट फाइल कर दिया गया है जिसमे उसने 12091,1100याचियों तथा 24 फरवरी तक के याचियों पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। 24 फरवरी तक के याचियों पर उसने कोर्ट को अवगत करवाया है कि टोटल 68015 नाम मिले जिसमे से याचियों का पूर्ण विवरण नहीं है तथा 34505 याचियों का 1 से अधिक जगह याची बनना समस्या का प्रमुख कारण भी बताया साथ ही प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में पदों का खाली न होने से भी कोर्ट को अवगत करवाया गया। राज्य के द्वारा प्रदेश में कुल 42758 पदों का रिक्त होना जिसमे 15000/- पदों पर प्रक्रिया चलना तथा 27758 अवशेष पदों पर बचे हुए शिक्षामित्रों को समायोजित करने के लिए अवशेष रखना बताया है। उक्त एफिडेविट को पढ़ने के बाद हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान राकेश द्विवेदी जी ने कहा है की कल हम कोर्ट को अवगत करायेगे की जो लोग बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् की न्यूनतम योग्यताओं को पूर्ण करते है उसके लिए राज्य के पास पद नहीं है और जो उक्त नियमो को पूर्ण नहीं करते है और उनके अवशेष समायोजन पर आपके द्वारा ही रोक लगाई गई है उनके लिए राज्य के पास पद भी है। कोर्ट से अनुरोध किया जायेगा की शिक्षामित्रों के लिए राज्य के द्वारा रोक कर रखे गए पदों पर शिक्षा मित्रों के केस अंतिम निर्णय के अधीन रख याचियों को नियुक्ति प्रदान की जाए। हमारे अधिवक्ता का मत था कि यदि कोर्ट मछली बाजार नहीं बना तो हम याचियों की नियुक्ति करवाने का प्रयत्न करेंगे। सभी साथी कल की सुनवाई तक धैर्य बनाये रखे ईश्वर ने चाहा तो सभी साथियों को मनोकामना पूर्ण होगी।
कल हमारी टीम की तरफ से कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान राकेश द्विवेदी
,प्रीतिका द्विवेदी,
निशित अग्रवाल,
विपिन कुमार जय उपस्थित रहेंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - गणेश दीक्षित: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया कि कुल 3,14,000 सीट स्वीकृत थी, जिसमे से 2,71,000 भर गयी -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - गणेश दीक्षित: सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपने एफिडेविट में बताया कि कुल 3,14,000 सीट स्वीकृत थी, जिसमे से 2,71,000 भर गयी - 

आकलन के हिसाब से 1 लाख 36 हज़ार शिक्षा मित्रों व् 72825 शिक्षक भर्ती इसमें  सम्मिलित हैं, 
सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी बताया है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया गतिमान है और बची हुई सीट्स में इनको शामिल कर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी 

Ganesh Dixit>>>

स्नेहिल साथियों ,
शत-शत वन्दे ईश नमन !

अम्बेमात की कृपा से दिल्ली में सभी तैयारी कर ली गयीं हैं ,टीईटी मोर्चा पूर्णतः सजग व सतर्क है ।
कल सुनवाई होनी तय है। जस्टिस दीपक मिश्रा जी व जस्टिस यू यू ललित कल पहले न. पर हमारे केस की सुनवाई करेंगे ।

सरकार की तरफ से एफिडेविट आ गया है।इसमें मुख्यतः 3 बिन्दुओ पर फोकस किया है-
1-12091 मैटर
2-याचियों का मामला।
3-862 एडहॉक पर नियुक्ति पाये याचियों का विरोध।
12091 के मैटर पर वहीँ पुराना राग की काउंसलिंग न कराना,सिलेक्शन का क्रिटेरिया न पूरा करना आदि।

याचियों के मुद्दे पर रिपोर्ट में कहा है कि कुल 314000 सीट स्वीकृत थी।जिसमे 271000 भर चुकी है।जिसमे 15000 भर्ती चल रही है।ट्रेनिंग पूरी कर चुके शिक्षमित्रों को भी नियुक्ति की प्रक्रिया को शुरू करने का जिक्र है।
862 एडहॉक नियुक्ति पाये साथियो में 271 मा0सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित क्राइटेरिया में नहीँ आ रहे है।

इसमें 72825 का कही जिक्र नही है।सरकार ने भी अब 72825 की नियुक्ति को मान चुकी है।
कुल मिला सरकार लगाया गया 83 पेज का एफिडेविट रिपोर्ट केवल झूठ का पुलिंदा है।

आज सबसे सुखद बात यह है सभी नेतृत्व कर्ताओ ने मिलकर 4 वरिष्ठ अधिवक्ताओ पर सहमति बनाई जोकि बहुत उत्साह जनक बात है।माता रानी की रही तो कल का दिन याची साथियो का होगा। अम्बे मात समस्त टीईटी की नियुक्ति का मार्ग कल प्रशस्त करेंगी ।
साथियो अपने 72825 चयनित लोगो का मुद्दा यदि उठा तो इसके जिम्मेदार चयनितों को डरा कर चंदाचोरी करने कुछ चंदाचोर गैंग ठेकेदार होंगे।
आप सब निश्चिन्त रहे। मोर्चा समस्त शक्ति से कोर्ट में मौजूद रहकर परिस्थितियों पर नजर रखे हुए हैं।
सभी लोगों से अनुरोध है की माँ अम्बे का सुमिरन करते रहें जिससे कल हमारे कल्याण के तदर्थ आदेश को आदेशित ज़रूर करेंगी ।
शेष कल कोर्ट सुनवाई के बाद.....
आपका - गणेश शंकर दीक्षित
टीईटी संघर्ष मोर्चा
सन्घेय शक्ति सर्वदा ।
जय हिन्द जय टीईटी ॥


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - इलाहाबाद-शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी को चुनौती देने का मामला, शिक्षकों से न लें कोई अन्यकार्य

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इलाहाबाद-शिक्षकों की बीएलओ ड्यूटी को चुनौती देने का मामला,
शिक्षकों से न लें कोई अन्यकार्य


हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश,

शिक्षकों से न लें कोई अन्यकार्य

शिक्षा का अधिकार कानून के कड़ाई से पालन का निर्देश,

याचिकाकर्ता रमाकान्त राय ने दाखिल की थी याचिका




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से चुनावी टेट की आस , शिक्षा मित्रों की उम्मीद की किरण

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यूपीटीईटी के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से
चुनावी टेट की आस , शिक्षा मित्रों की उम्मीद की किरण


Updated Tue, 04 Oct 2016

सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपीटीईटी) के लिए ऑनलाइन आवेदन पांच अक्तूबर से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की पूरी जानकारी, शैक्षिक अर्हता, आवेदन शुल्क, पाठ्यक्रम संरचना, परीक्षा की अवधि की पूरी जानकारी एनआईसी लखनऊ की ओर से तैयार वेबसाइट upbsiceduboard.gov.in पर उपलब्ध है। इसी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन केलिए पंजीकरण फार्म, आवेदन शुल्क, जमा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लिंक एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र उपलब्ध है।
ऑनलाइन आवेदन के लिए ई-चालान से आवेदन शुल्क जमा करने केलिए लिंक छह अक्तूबर से खु़लेगा। ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 24 अक्तूबर, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 अक्तूबर ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने की अंतिम तिथि 28 अक्तूबर रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन में गलती सुधारने के लिए संशोधन तीन नवंबर से सात नवंबर के बीच किया जा सकेगा। सचिव नीना श्रीवास्तव केअनुसार ऑनलाइन के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं होगा।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार' माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल

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शिवपाल का कॉलेज टेकओवर करे सरकार'
माया ने कहा- सरकार बनी तो आकस्मिक निधि-सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा जाएगा जेल



विशेष संवाददाता, सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि सरकार ने पैसा दिया है तो कॉलेज का कंट्रोल प्राइवेट हाथों में क्यों? इस संबंध में कोर्ट ने सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्ते का समय दिया है। अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। यह डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है, जिसके चीफ यूपी के कैबिनेट मिनिस्टर शिवपाल यादव हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह व उनके परिवारीजन भी हैं।

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अगुआई वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इस पर यूपी सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

कोर्ट सख्त

- सरकारी पैसे से चलने वाले कॉलेज को प्राइवेट लोगों के हाथों में कैसे रखा जा सकता है।

- क्या किसी और शिक्षा संस्थान को सरकारी फंड से पैसा दिया गया है।

- क्या ये पैसा चौधरी चरण सिंह की 100वीं जयंती के मद्देनजर दिया गया या फिर किसी परिवार को ध्यान में रखकर।

- सीएजी कॉलेज को मिले फंड के बारे में ऑडिट करे और कोर्ट को इस मामले में रिपोर्ट दे।
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मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बुधवार को सपा प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सरकारी धन से चल रहे इटावा के कॉलेज को सरकार को टेकओवर करना जरूरी है, ताकि सरकारी धन से चल रहा यह कॉलेज सपा परिवार की एक जागीर बन कर रहने के बजाए व्यापक जनहित में लोगों की सेवा कर सके। बसपा सरकार बनी तो आकस्मिक निधि और सीएम के विवेकाधीन कोष की होगी जांच, जो दोषी होगा उसे जेल भी भेजा जाएगा

सरकारी धन से बंद हो यादव परिवार की ऐश
- मायावती ने प्रदेश में इटावा के चैधरी चरण सिंह डिग्री कालेज के सम्बन्ध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कहा कि सरकार को तुरंत इटावा का चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को अपने नियंत्रण पर लेना चाहिए।
- उन्होंने कहा सरकारी धन पर चल रही एक परिवार की ऐश को बंद होना चाहिए। 
- उन्होंने कहा कॉलेज का लाभ जनता को मिलना चाहिए जबकि इस पर एक परिवार का नियंत्रण है।
यादव परिवार ने जागीर की तरह प्रयोग कर रहा है कॉलेज का
- मायावती ने कहा कि इटावा के चौधरी चरण सिंह डिग्री कालेज को सपा परिवार के लोगों ने अपनी एक जागीर की तरह से इस्तेमाल किया है। 
- उन्होंने कहा कि यह तथ्य भी सुप्रीम कोर्ट में सामने आया है कि इस डिग्री कालेज को सपा परिवार के प्रमुख लोगों का एक ट्रस्ट चला रहा है। 
- जिसे सन् 2003 में सपा सरकार ने सरकार की 'आकस्मिक निधि' से 100 करोड़ रुपए दे दिया था। 

- यही नहीं इस कॉलेज को अन्य प्रकार की भी सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती रही है।
*************************
शिवपाल यादव को सुप्रीम कोर्ट का झटका, अखिलेश सरकार को दिए कड़े आदेश!

Updated: 2016-09-28 18:36:09IST Shivpal
अखिलेश सरकार छीन सकती है शिवपाल की प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश
लखनऊ। सपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष और मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई शिवपाल यादव को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ा झटका लगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से इटावा स्थित चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज को टेकओवर करने को कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने जताई आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब कॉलेज के लिए पैसा सरकार ने दिया है तो कॉलेज का प्रशासन किसी और के हाथों में क्यों है। इस संबंध में कोर्ट ने अखिलेश सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए पांच हफ्तों का वक्त दिया है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी।

शिवपाल के हाथ में है कॉलेज की कमांड

आपको बता दे कि इटावा का उक्त डिग्री कॉलेज एक सोसायटी चलाती है। सोसायटी के मुखिया सपा के प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव स्वयं हैं। सोसायटी में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ-साथ उनके परिवारीजन भी शामिल हैं।


दिया गया था 100 करोड़ का फंड

चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान एमिकस क्यूरी महालक्ष्मी पवनी ने कहा कि तत्कालीन मुलायम सरकार ने 2002-03 में कॉलेज को 100 करोड़ रुपये का फंड दिया था। ऐसे में कॉलेज पर राज्य सरकार का कंट्रोल होना चाहिए।

बहस के दौरान अखिलेश सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि वह सरकार से बात करेंगे और इस मामले में उचित फैसला होगा। अगर कोर्ट सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं हुई तो वह आदेश पारित कर सकती है। पिछली सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह को जवाब दाखिल करने को कहा था।


2005 में दायर हुई थी याचिका

सुप्रीम कोर्ट में याची मनेंद्र नाथ ने 2005 में डिग्री कॉलेज को अवैध तरीके से सरकारी फंडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।


अब देखना होगा कि अखिलेश सरकार 7 नवंबर को क्या जवाब पेश करती है!


News Source : Navbharat Times, Bhaskar News, Patrika News Rajastha


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पिछले कुछ दिनों सेे मुझे कई ग्रुप या दोस्तों, रिश्तेदारों से एक मेसेज मिल रहा है के चीन के बने सामान मत खरीदो लेकिन एक भी ऐसा मेसेज नहीं मिला के चीन के सामान मत बेचो

पिछले कुछ दिनों सेे मुझे कई ग्रुप या दोस्तों, रिश्तेदारों से एक मेसेज मिल रहा है के चीन के बने सामान मत खरीदो लेकिन एक भी ऐसा मेसेज नहीं मिला के चीन के सामान मत बेचो।
😳😳🤔🤔😳😳🤔🤔
अगर कोई बेचेगा ही नहीं तो कोई खरीदेगा भी कैसे?
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏




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The IDS SCHEME : None of politician found in Black money revelation -

The IDS SCHEME :  None of politician found in Black money revelation -

See the conclusions of this scheme and we will be proud of it:

1. None of the *politicians* have black money , no declaration

2. *Every Government Servant is Honest*. nobody demands bribes... All are clean... No declaration

3. No top industrialist or *media house* has black money. No declaration

4. *Political parties* have no black money. No declaration

5. *_It is only the business man who was having black money._*(out of 65,000 crore - forced declaration by search and survey are more than 52,000 crore)

6. We are proud of our visionary FM for this wonderful scheme.

Congratulations
Frwd as recd

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News - चीन के सामन का पूर्ण बहिष्कार, सिखाएंगे सबक , नहीं बनेंगे गद्दार -

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राफेल डील: रिलायंस, दसो एविएशन ने बनाया जॉइंट वेंचर Reliance निभाएगा राफेल डील में महत्वपूर्ण

राफेल डील: रिलायंस, दसो एविएशन ने बनाया जॉइंट वेंचर
Reliance निभाएगा राफेल डील में महत्वपूर्ण

भाषा | Oct 3, 2016, 02:55PM IST

नई दिल्ली
देश में निजी रक्षा उद्योग के क्षेत्र में हुए एक बड़े सौदे के तहत अनिल अंबानी की अगुवाई वाले रिलायंस समूह तथा राफेल विमान बनाने वाली कंपनी दसो एविएशन ने जॉइंट वेंचर लगाने की घोषणा की। यह संयुक्त उद्यम लड़ाकू जेट सौदे के तहत 22,000 करोड़ रुपये के 'ऑफसेट' कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगा।


भारत और फ्रांस के 23 सितंबर को 36 राफेल लड़ाकू जेट के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद संयुक्त उद्यम दसो रिलायंस एयरोस्पेस गठित किए जाने की घोषणा हुई है। लड़ाकू विमान का यह सौदा 7.87 अरब यूरो (करीब 59,000 करोड़ रुपये) का है। 'ऑफसेट' कॉन्ट्रैक्ट के तहत संबंधित कंपनी को सौदे की राशि का एक निश्चित प्रतिशत लगाना पड़ता है। समझौते में 50 प्रतिशत ऑफसेट बाध्यता है जो देश में अब तक का सबसे बड़ा 'ऑफसेट' अनुबंध है।


'ऑफसेट' समझौते का मुख्य बिंदु यह है कि 74 प्रतिशत भारत से आयात किया जाएगा। इसका मतलब है कि करीब 22,000 करोड़ रुपये का सीधा कारोबार होगा। इसमें टेक्नॉलजी पार्टनरशिप की भी बात है जिस पर रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ चर्चा हो रही है। राफेल सौदे में अन्य कंपनियां भी हैं जिनमें फ्रांस की एमबीडीए तथा थेल्स शामिल हैं।

पढ़ें: भारत और फ्रांस के बीच 36 राफेल लड़ाकू विमानों की डील पर लगी मुहर

इनके अलावा सैफरॉन भी ऑफसेट बाध्यता का हिस्सा है। दोनों कंपनियों के संयुक्त बयान के अनुसार इन ऑफसेट बाध्यताओं के लागू करने में संयुक्त उद्यम दसो रिलायंस एयरोस्पेस प्रमुख कंपनी होगी। रिलायंस समूह रक्षा क्षेत्र में जनवरी 2015 में आया। ऐसे में यह समझौता समूह के लिए उत्साहजनक है। बयान के अनुसार, 'नया संयुक्त उद्यम दसो रिलायंस एयरोस्पेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया अभियानों को गति देगा। साथ ही हाई टेक्नॉलजी ट्रांसफर के साथ बड़े भारतीय कार्यक्रम का विकास करेगा जिससे पूरे एयरोस्पेस क्षेत्र को लाभ होगा।'

दसो और रिलायंस के बीच प्रस्तावित रणनीतिक भागीदारी में आईडीडीएम कार्यक्रम (स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित एवं विनिर्मित) के तहत परियोजनाओं के विकास पर जोर होगा। आईडीडीएम कार्यक्रम रक्षा मंत्री मनोहर पार्रिकर की एक नई पहल है।




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अब अगर वोटिंग टिकट है तो टी टी ई की नहीं चलेगी मनमानी, खुद ब खुद आगे के स्टेशन पर सीट खाली होने की स्थिति में स्वतः SMS आ जायेगा कंफर्म सीट का,जानिए रेलवे की नई सुविधा का कैसे उठायें लाभ

अब अगर वोटिंग टिकट है तो टी टी ई की नहीं चलेगी मनमानी, खुद ब खुद आगे के स्टेशन पर सीट खाली होने की स्थिति में स्वतः SMS आ जायेगा कंफर्म सीट का,जानिए रेलवे की नई सुविधा का कैसे उठायें लाभ


अब ट्रेन का वेटिंग टिकट अगर एक-दो दिन के भीतर ही लेना हो तो कंफर्म टिकट लेने के लिए आपको घबराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने नई सेवा शुरू की है। जानिए क्या होगा फायदा?

पटना : रेलवे में यात्रा के दौरान सबसे बड़ी परेशानी टिकट को लेकर होती है। कंफर्म टिकट पाना इतना आसान नहीं होता। वहीं अगर आपको एक-दो दिन के भीतर ही टिकट लेना हो तो कंफर्म टिकट मिलना असंभव हो जाता है। लेकिन अब आपको घबराने की जरुरत नहीं है, क्योंकि रेलवे ने नई सेवा शुरू की है।

जानिए आपको कैसे होगा फायदा...

- इस सुविधा के शुरू होते ही चार्टिंग स्टेशन के कोटे का बर्थ खाली रहने पर वह ऑटोमेटिक अगले चार्टिंग स्टेशन को ट्रांसफर हो जाएगा।

- इस सर्विस का सीधा फायदा वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को मिलेगा और उनकी बर्थ कन्फर्म हो जाएगी।

- इस नई सर्विस के अनुसार पीआरएस स्वत: दूसरा चार्ट तैयार होने के बाद आरंभिक स्टेशन पर उपलब्ध खाली सीटों को बाद के स्टेशनों के वेटिंग लिस्ट यात्रियों को सीट उपलब्ध कराने के लिए जारी कर देगा।

- सीट कंफर्म होते ही यात्रियों को उनके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए संदेश मिल जाएगा।

पढ़ेंः पूर्ण शराबबंदी की अधिसूचना रद, सुप्रीम कोर्ट जा सकती है बिहार सरकार

नई सर्विस से ऐसे होगा फायदा

- नई सर्विस का फायदा वेटिंग लिस्ट के यात्रियों को कंफर्म बर्थ के रूप में होगा।

- वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को उनके मोबाइल पर कंफर्म बर्थ का मैसेज आएगा।

- संदेश के जरिए उन्हें कोच और बर्थ दोनों की जानकारी दी जाएगी।

- रेलवे द्वारा भेजे गए इसी संदेश को वो टीटीई को दिखाकर यात्री कर सकेंगे।

- यहां यात्रियों को इस बात का ध्यान रखने की जरुरत है कि वो इसी टिकट बुकिंग के वक्त वही मोबाइल नबंर लिखें, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं।



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UPTET SARKARI NAUKRI News - Junior Bhrtee Radd karaane ke liye Virodhee khema pahuncha supreme court, 5 October ko hai SUNVAYEE -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Junior Bhrtee Radd karaane ke liye Virodhee khema pahuncha supreme court, 5 October ko hai SUNVAYEE - 

Atul Gangwar>>


C/P
मोर्चा परिवार लीगल टीम
🔴🔹🔹🔹🔴
दीपक शर्मा,..
साथियों नमस्कार,,,,,
मोर्चा परिवार की तरफ से माननीय सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका slpcc 18393/2016 Deepak Sharma & others Vs state of up & others,, में कोर्ट नं० 4 में आइटम नंबर 31 पर माननीय जज दीपक मिश्रा और यू यू ललित की वेंच में सुनवाई हुई,, जिसमें मोर्चा परिवार की तरफ से most senior lawyer श्री सलमान खुर्शीद जी हायर किये गये,,, matter को श्री सलमान खुर्शीद जी ने बहुत ही systematic way में कोर्ट में रखा,, कुछ ही देर की सुनवाई में माननीय कोर्ट को point to point clear कर दिया कोर्ट सहमत रही और सम्बन्धित matter की निकटतम डेट देखते हुए, 5 अक्टूबर को सिविल अपील 4347-4375 से वंच कर दिया,,, we are going to a right direction
कोर्ट में मोर्चा लीगल टीम की तरफ से दीपक शर्मा & सचिन बौध जी कोर्ट रूम में उपस्थित रहे,,,
🔹
5 अक्टूबर की सुनवाई हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है ईश्वर से प्रार्थना कीजिये,,,,,
आपका सहयोग 5 अक्टूबर के लिए अति आवश्यक है,,, इस युद्ध में Final Destination हम ही लिखेंगे


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UPTET SARKARI NAUKRI News - JUNIOR MORCHA NE SUPREME COURT ME SLP DAKHIL KEE - Kal 5 OCTOBER KO HOGEE SUNVAYEE UP BASIC SCHOOL KE SAMAST BHRTEEYAN KEE

UPTET SARKARI NAUKRI   News - JUNIOR MORCHA NE SUPREME COURT ME  SLP DAKHIL KEE - 
Kal 5 OCTOBER KO HOGEE SUNVAYEE UP BASIC SCHOOL KE SAMAST BHRTEEYAN KEE

SLP REQUEST ME DELAY LIKHA HAI, SAATH HEE CONDONATION (DELAY KI MAFEE) KE LIYE LIKHA.
MATLAB CONDONE HONE KE SAATH SLP ACCEPT HO JAYEGEE

Indiver Kumar. ‎29334 JRT Gp - for Only Teachers>>>



Sathiyon jaisa aapko pata chal gaya hoga ki SC me......... 29334 selected ka special appeal ke Roop me aagaz ho gaya....... (2 IA ke Roop me pehle hi tha)

Ab Yeh to tay h apni special appeal ki sunwai ke bina ab results nai aa sakta.....

To iske liye majbut pairvi ki zarurat h.....

Samay Kam h...... Itni jaldi aap block ya District label par collection sambhav nai......

Kyunki collection Kal sham tak Vikrmaditya Singh ji ke account me chahiye......

To Kal kisi bhi tarah 1000-2000 tak vikrmaditya ji ke account me daal dijiye.......

Main bhi isi post me apni slip post karunga...... Umeed h Kal ki date ki aapki bhi slip isi post par hogi.......

Jai jrt

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Odisha TET / OTET : Teachers take out rally, seek job regularization 62,000 sikshya sahayaks Demanded to Regularize Their Jobs

Odisha TET / OTET : 

Teachers take out rally, seek job regularization

 62,000 sikshya sahayaks  Demanded to Regularize Their Jobs

TNN | Updated: Sep 27, 2016, 10.31 AM IST


BHUBANESWAR: Teachers under the banner of Odisha Sikshya Sahayak Association on Monday took out a rally near the assembly seeking fulfilment of their four-point charter of demands.
Major demand of more than 62,000 sikshya sahayaks is to regularize their jobs on the day of their joining. Now, these teachers become regular employees after six years in the job in primary and upper primary schools of the state.





Odisha Teachers' Eligibility Test 
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