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Friday, October 21, 2016

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - UPTET आवेदकों को नहीं मिल रहा आवेदन का प्रिंट

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

UPTET आवेदकों को नहीं मिल रहा आवेदन का प्रिंट

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates /   Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती /  SARKARI NAUKRI NEWS
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद मथुरा का ऐतिहासिक फैसला मथुरा जनपद में अब किसी भी परिषदीय अध्यापक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर ऐसे संकट में अब परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद।

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद मथुरा का ऐतिहासिक फैसला
मथुरा जनपद में अब किसी भी परिषदीय अध्यापक की सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर ऐसे संकट में अब परिजनों को मिलेगी आर्थिक मदद।

प्राथमिक शिक्षक संघ, मथुरा के जिला अध्यक्ष श्री राम कृष्ण रावत और अन्य पदाधिकारी इस सम्बन्ध में ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा और वित्त एवं लेखाधिकारी, मथुरा से मिले और एक प्रस्ताव रखा जिसमे 1 अक्टूबर 2016 के बाद मृत्यु हुये अध्यापको के परिजन की आर्थिक सहायता के लिये जनपद भर के सहमति प्रदान करने वाले समस्त शिक्षकों से ₹100/-प्रति काटे जायेंगे। इस धन को विभागीय अधिकारी द्वारा चैक से उनके परिजनों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेंगे।
उदाहरण के तौर पर जनपद में करीब 6000 शिक्षक में से, अगर सभी 6000 अध्यापकों सहमति पत्र भरते है तो जिस महीने में भी अध्यापक की मृत्यु हो जाती है तो उसी महीने में ₹100/- वेतन से काट कर इकठ्ठा हुये ₹ 6,00,000/-(छः लाख रूपये) की आर्थिक मदद परिजनों को दी जायेगी।
जिला अध्यक्ष राम कृष्ण रावत जी ने जनपद भर के समस्त अध्यपको से अपील की है कि अधिक से अधिक अध्यापक सहमति पत्र भरे और ऐसे परिजनों के मददगार बनें

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सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी से ही पढ़ाई की तैयारी Nursery Teachers Training (NTT),

सरकारी स्कूलों में भी नर्सरी से ही पढ़ाई की तैयारी

Nursery Teachers Training (NTT),

सभी प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य हो सकती है स्कूल-पूर्व शिक्षा
आंगनबाड़ी को स्कूलों के तहत ही लाने पर होगा विचार
मुकेश केजरीवाल, नई दिल्ली
निजी स्कूलों की ही तरह जल्दी ही सरकारी स्कूलों में भी स्कूल-पूर्व शिक्षा की शुरुआत हो सकती है। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि जिन स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई हो रही है, उन सभी में इसे भी अनिवार्य कर दिया जाए। अगर प्रारंभिक बाल्यकाल से लेकर 12वीं तक के लिए कंपोजिट स्कूल व्यवस्था को मंजूरी मिल गई तो पहले से चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल में ही जोड़ दिया जाएगा।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी बताते हैं कि अगर राज्य और अन्य संबंधित पक्ष सहमत हुए तो जल्दी ही इस व्यवस्था को शुरू किया जा सकता है। मंगलवार को होने वाली केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की बैठक के एजेंडे में इस पर विचार होना है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ ही विभिन्न केंद्रीय मंत्री और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी इसके सदस्य हैं। इनमें महिला और बाल विकास (डब्लूसीडी) मंत्री मेनका गांधी भी शामिल हैं, जिनके मंत्रलय से स्कूल पूर्व शिक्षा का केंद्र सरकार का मौजूदा आंगनबाड़ी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। केब की उप-समिति ने इस संबंध में पहले ही सिफारिश कर दी है। मगर डब्लूसीडी मंत्रलय इस पर अलग रवैया अपना सकता है।
इस प्रस्ताव में कहा गया है कि पढ़ाई की मौजूदा अलग-अलग व्यवस्था की जगह कंपोजिट स्कूल व्यवस्था शुरू की जाए। इसमें कहा गया है, ‘अगर आंगनबाड़ी से 12वीं तक की पढ़ाई एक जगह नहीं हो तो बच्चों की सुविधा के लिए माध्यमिक स्कूल के तहत कई प्राथमिक स्कूल फीडर के तौर पर खोले जा सकते हैं। लेकिन संसाधनों और नेतृत्व के लिहाज से इन्हें एक इकाई के तौर पर देखा जाना चाहिए। साथ ही हर पंचायत में ऐसी एक इकाई होनी चाहिए।’
‘प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा’ (ईसीसीई) की प्रस्तावित व्यवस्था के तहत प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई कराने वाली सभी सरकारी स्कूलों में स्कूल-पूर्व शिक्षा को अनिवार्य करने पर भी विचार किया जा रहा है। अभी यह जिम्मेदारी महिला और बाल विकास मंत्रलय के पास है।
लेकिन इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई तो सभी आंगनबाड़ियों को स्कूल में ही स्थांतरित किया जा सकता है। इनमें काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सुलझाने होंगे कई सवाल : डब्लूसीडी मंत्रलय के एक वरिष्ठ अधिकारी इस प्रस्ताव के बारे में पूछने पर कहते हैं कि इस बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका ही नहीं ढांचागत सुविधाओं को लेकर भी विचार करना होगा। आंगनबाड़ी की इमारतों के दूसरे उपयोग क्या होंगे और स्कूल में कितने समय में ऐसी सुविधा तैयार की जा सकेगी, इस पर विचार करना जरूरी होगा

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सीटी, एनटीटी व डीपीएड के लिये 24 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

सीटी, एनटीटी व डीपीएड के लिये 24 तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

Publish Date:Thu, 20 Oct 2016 09:23 AM (IST) | Updated Date:Thu, 20 Oct 2016 12:18 PM (IST)

सीटी नर्सरी, एनटीटी व डीपीएड प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2014-15 के आवेदन करने की मियाद बढ़ गई है। सर्टिफिकेट ट्रेनिंग व नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए आवेदन मांगे थे।
इलाहाबाद (जेएनएन)। सीटी नर्सरी, एनटीटी व डीपीएड प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2014-15 के लिए आवेदन करने की मियाद बढ़ गई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव नीना श्रीवास्तव ने पंजीकरण व आवेदन की समय सीमा इसलिए बढ़ाई है क्योंकि तय अवधि में ऑनलाइन आवेदन करने में अभ्यर्थियों को कठिनाई हो रही थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने 24 सितंबर को सर्टिफिकेट ट्रेनिंग (सीटी नर्सरी) व नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (एनटीटी) प्रशिक्षण के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों तथा डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन (डीपीएड) के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे थे।
इसमें ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने में परेशानी हो रही थी। इसलिए अब ऑनलाइन पंजीकरण की तारीख 20 से 24 अक्टूबर तक तय की गई है। वहीं निर्धारित माध्यम से आवेदन शुल्क जमा करने व आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 अक्टूबर रखी गई है। अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर आवेदन करें। उन्होंने बताया कि अब तक सीटी नर्सरी के लिए आवेदन 2884 व शुल्क 1495 ने जमा किया है। ऐसे ही डीपीएड के लिए आवेदन 7674 व शुल्क 2285 एवं एनटीटी के लिए आवेदन 2209 व शुल्क 1069 ने जमा किया है। आवेदन की मियाद बढऩे पर यह संख्या और बढऩे के आसार हैं।
*टीईटी के लिए पांच लाख आवेदन*
परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी टीईटी) 2016 के लिए अब तक 5,09,268 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इनमें से 1,70,849 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है। अभी आवेदन का समय शेष है ऐसे में दावेदारों की संख्या दस लाख से अधिक होने के पूरे आसार हैं

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नौकरी के अवसर नहीं, प्रशिक्षण जारी Nursery Teacher, Nursery Teachers Training (NTT),

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

नौकरी के अवसर नहीं, प्रशिक्षण जारी
Nursery Teacher, Nursery Teachers Training (NTT),

अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद।
Updated Fri, 21 Oct 2016 12:55 AM IST
इलाहाबाद। प्रदेश सरकार की ओर से सीटी नर्सरी एवं एनटीटी प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए इन दिनों आवेदन मांगे गए हैं। सीटी नर्सरी एवं एनटीटी कोर्स करने के बाद अब अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में भी नौकरी के अवसर खत्म हो गए हैं। इसके बाद भी प्रदेश सरकार की ओर से इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश लगातार जारी है। प्रदेश सरकार की बेरोजगारों से इस प्रकार से धन वसूली को अमर उजाला की ओर से लगातार पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास जारी है।
प्रदेश सरकार की ओर से सीटी-नर्सरी एवं एनटीटी कोर्स करने के बाद मौजूदा समय में किसी प्रकार अवसर नहीं है। सीटी नर्सरी करने के बाद प्रदेश सरकार की ओर से परिषदीय विद्यालयों में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में कोई मौका नहीं है। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में एनसीटीई ने वर्तमान समय में बीटीसी के साथ टीईटी अनिवार्य योग्यता रखी है। इसी प्रकार एनटीटी कोर्स करने के बाद भी प्राथमिक विद्यालयों में नौकरी के लिए कोई मौका नहीं है, ऐसे में दो वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद आखिरकार अभ्यर्थी कहां जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ शिक्षाधिकारी का कहना है कि वर्तमान समय में सीटी-नर्सरी एवं एनटीटी वालों के लिए कोई अवसर नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार आगे कभी प्री-प्राइमरी कक्षाएं चलाने का निर्णय लेती है तो इन प्रशिक्षुओं को नौकरी के अवसर मिल सकते हैं।
सरकार की ओर से इन दिनों सीटी नर्सरी एवं एनटीटी के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं, इन दिनों ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। शासन की ओर से सीटी नर्सरी एवं एनटीटी प्रशिक्षण पूरा कर चुके अभ्यर्थी यूपीटीईटी केलिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में प्रशिक्षण पूरा कर चुके इन अभ्यर्थियों केसामने सरकारी नौकरी के कोई अवसर नहीं हैं । सीटी नर्सरी, एनटीटी के अभ्यर्थियों को सरकार की ओर से टीईटी में शामिल होने का अवसर नहीं देने और नौकरी के लिए कोई अवसर नहीं होने के बाद भी लगातार प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी है। सरकार की ओर से बेरोजगारों को प्रशिक्षण देने के बाद नौकरी के कोई अवसर नहीं होने के बाद भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन एवं प्रशिक्षण पर हजारों खर्च करवाया जा रहा है।
निजी स्कूलों में मिल सकती है नौकरी
- दो वर्ष का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद सीटी नर्सरी एवं एनटीटी प्रशिक्षु प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों में तो नौकरी नहीं पाएंगे, परंतु उन्हें गली मोहल्ले में खुले प्ले स्कूलों, पब्लिक स्कूलों में प्री-प्राइमरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाने के लिए नियुक्ति मिल सकती है

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TRAI Guidelines तोड़ने की शिकायत पर रिलायंस जियो ने वेलकम ऑफर 3 दिसंबर को ही खत्म करने का फैसला किया -फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलना बंद लेकिन सूत्रों के अनुसार रिलायंस इसके बाद भी सबसे सस्ती इन्टरनेट और वॉइस कालिंग देता रहेगा । अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ग्राहक अगले 1 साल तक टूट सकते हैं , ऐसा बड़ी कंपनिया मार्किट में अपनी मोनोपोली स्थापित करने में करती हैं

TRAI Guidelines तोड़ने की शिकायत पर
रिलायंस जियो ने वेलकम ऑफर 3 दिसंबर को ही खत्म करने का फैसला किया -फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलना बंद
लेकिन सूत्रों के अनुसार रिलायंस इसके बाद भी सबसे सस्ती इन्टरनेट और वॉइस कालिंग देता रहेगा ।
अन्य टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ग्राहक अगले 1 साल तक टूट सकते हैं ,
ऐसा बड़ी कंपनिया मार्किट में अपनी मोनोपोली स्थापित करने में करती हैं

20 October, 2016

रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने रिलायंस जियो लॉन्च के वक्त ऐलान किया था कि 31 दिसंबर तक वेलकम ऑफर सभी के लिए है. लेकिन द हिंदू अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो ने वेलकम ऑफर 3 दिसंबर को ही खत्म करने का फैसला किया है.
वेलकम ऑफर यानी अनलिमिटेड 4G इंटरनेट के साथ वॉयस कॉलिंग और रोमिंग. इस ऑफर खत्म होने का मतलब ये है कि फ्री अनलिमिटेड डेटा मिलना बंद और पैसे वाले प्लान शुरू. प्लान तो पहले से कंपनी ने बता दिए हैं.
मौजूदा नियम के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स अपने वेलकम ऑफर को 90 दिनों से ज्यादा नहीं रख सकते. गौरतलब है कि रिलायंस जियो ने अपनी सर्विसेज 5 सितंबर से शुरू की थीं यानी 3 दिसंबर को 90 दिन पूरे हो जाएंगे.
रिपोर्ट के मुताबिक इसका खुलासा टेलीकॉम रेग्यूलेटर ने किया है. आपको बता दें कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने TRAI के पास रिलायंस जियो के खिलायफ शिकायत दर्ज की थी. इसमें कहा गया था कि रिलायंस जियो कथित तौर पर इंटरकनेक्शन यूसेज चार्ज के नियम की अनदेखी कर रहा है और ऐसे टैरिफ प्लान ला रहा है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता और दूसरों को इससे नुकसान होगा.
हालांकि इस शिकायत के बाद TRAI ने ऑपरेटर्स को कहा कि उसे वेलकम ऑफर में ऐसा कुछ नहीं दिखता जिससे रिलायंस जियो पर नियम के उल्लंघन का चार्ज लगे

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Thursday, October 20, 2016

चीन का सामान न् बेचने वाले व्यापारियों ने कमाल कर दिखाया

चीन का सामान न् बेचने वाले व्यापारियों ने कमाल कर दिखाया

## हार्दिक बधाई ##

कल से देश के ब्यापारी अपने लाभ हानि को छोड़कर देश और सेना के साथ खड़े नजर आ रहे हैं
कल नोएडा के व्यापारियों ने 150 करोड़ के चायना के मॉल का ऑर्डर क्या कैन्सल किया कि
आज शाम तक केवल एनसीआर से लगभग 1500 करोड़ के और चायना के माल का आर्डर कैंसिल होने की उम्मीद है। अगर चीन की बौखलाहट देखे तो पुरे देश से लगभग 2 अरब डॉलर का ऑर्डर कैन्सल हुआ है ।

तभी तो आज चीन की सरकारी एजेंसी सिन्हुआ के प्रेस की अपने राष्ट्पति से दिल्ली पर लगाम लगाने जैसे शब्दों का इश्तेमाल किया,
अभी तो 2 अरब पर यह हाल है जिसदिन 62 अरब डॉलर बन्द होगा तब क्या होगा ।

NSG और मसूद अजहर पर बार 2 वीटो करने वाले चीन को हमारे देश के व्यापारियों ने घुटने के बल पर ला दिया वह भी बिना सरकारी आह्वाहन के अब अगर हम लोग भी चीन के सामान का खरीदारी ही बन्द कर दे तो ब्यापारी बेचेंगे ही नही ।
फिर भी आज से जो भी व्यापारी चीन के सामान का बहिष्कार किये वह वाकई सम्मान के पात्र है ।
देश हित में जनता जब एकजुट होती है तो रिजल्ट निकलता है जो विश्व में देश की ताकत का एहसास कराता है और तभी एक सम्प्रभु भारत का निर्माण होता है

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REET SARKARI NAUKRI News - खुशखबरीः सुप्रीम कोर्ट ने हटाई राजस्थान के 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक, अब सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार राजस्थान टेट में भी 55 % आर टेट मार्क्स पर पास अतिरिक्त छूट को गलत ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने

REET SARKARI NAUKRI News -

खुशखबरीः सुप्रीम कोर्ट ने हटाई राजस्थान के 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक,
अब सुप्रीम कोर्ट आदेशानुसार राजस्थान टेट में भी 55 % आर टेट मार्क्स पर पास

अतिरिक्त छूट को गलत ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने

Posted on: Oct 19, 2016 01:12 PM IST | Updated on: Oct 19, 2016 06:57 PM IST
ETV Rajasthan
सुप्रीम कोर्ट का आरटेट मामले में बड़ा फैसला आ गया है. कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आरटेट में 60 फीसदी से कम अंक वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है.
सरकार की शिक्षक भर्ती विज्ञप्ति में दी छूट को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है. इस फैसले को राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने 2013 के साथ चयनित शिक्षकों को दीपावली का तोहफा बताया है.
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खुशखबरीः सुप्रीम कोर्ट ने हटाई राजस्थान के 21 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर से रोक
सुप्रीम कोर्ट
2012 के 60 फीसदी से कम अंक वाले कार्यरत 13 हजार शिक्षकों को भी राहत मिलने की बात महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव ने कही है. यादव ने कहा कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ इस मामले में लम्बे समय से संघर्षरत था. यादव ने इसे बेरोजगारों की संघर्ष की जीत बताया.
उन्होंने कहा कि हम पिछले 4 साल से इस केस को लड़ रहे थे. अब फैसला छात्र हित में आया है. मुझे न्यायलय पर पूरा भरोसा था और उसने हमारे साथ न्याय किया है. इस फैसले से 7000 चयनित शिक्षकों को नौकरी मिलेगी, जिसमें 1200 विधवा महिलाएं शामिल हैं. इसके अलावा 2012 के जो 13000 शिक्षक हैं उन पर हटाए जाने की तलवार लटकी हुई थी जो अब नहीं हटेंगे. यह राजस्थान का बड़ा फैसला आया है. इससे 21 हजार शिक्षकों का भविष्य भविष्य बचने के साथ कई बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा.

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REET SARKARI NAUKRI News - सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरटेट में छूट सही, Ab RTET mein bhee 55% TET Marks Par Pass Honge, Supreme Court gives its verdict, अतिरिक्त छूट को गलत ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरटेट में छूट सही,
Ab RTET mein bhee 55% TET Marks Par Pass Honge, Supreme Court gives its verdict,
अतिरिक्त छूट को गलत ठहराया सुप्रीम कोर्ट ने

Published : बुधवार, 19 अक्टूबर 2016 08:57 AM (IST) PreviousNext
supreme court says discount in rtet is correct - News in Hindi

जयपुर। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से आरटेट-2011 में आरक्षित वर्ग को दिए गए रिजर्वेशन और इसके तहत की गई 2012 में की गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती को सही माना है। न्यायाधीश ए.के. सीकरी व एन.वी. रमाना की खंडपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार व अन्य की एसएलपी को मंजूर करते हुए दिया। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ के 2 जुलाई 2013 के आदेश को भी रद्द कर दिया। इस आदेश के तहत राज्य सरकार द्वारा आरटेट-2011 के परिणाम को रद्द करते हुए 2012 में इसके तहत की गई तृतीय श्रेणी शिक्षकों का परिणाम दोबारा जारी करने तथा दोबारा चयन सूची बनाने को कहा गया था। साथ ही शिक्षा विभाग को भी 8 हजार नए शिक्षक मिलेंगे। इससे स्कूलों में खाली पद भर सकेंगे। राजस्थान एकीकृत बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने इसे बेरोजगारों के लंबे संघर्ष की जीत बताया है।

एनसीटीई की गाइडलाइन के मुताबिक टेट में न्यूनतम 60 फीसदी अंक प्राप्त करने वाला ही शिक्षक भर्ती के योग्य माना गया है। लेकिन तत्कालीन राज्य सरकार ने आरटेट में आरक्षित वर्ग को न्यूनतम उत्तीर्णांक में 5 से 20 प्रतिशत की छूट दी। इस पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट की पहले एकलपीठ, फिर खंडपीठ ने इसे गलत माना। हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार की 5 से 20 प्रतिशत अंकों की छूट देना गलत है। आरटेट में 60 प्रतिशत अंक ही जरूरी हैं। इस पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की।

अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा- छूट देना सही
अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने अपनी नोटिफिकेशन व सर्कुलर के अनुसार आरटेट में आरक्षित वर्ग को रिजर्वेशन दिया था और सरकार को अपनी नीतियों के तहत रिजर्वेशन देने का अधिकार था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता इरशाद अहमद ने दलील दी कि राज्य सरकार ने नियमानुसार ही आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रिजर्वेशन दिया है और इसमें कोई असंवैधानिक कार्य नहीं किया है। इसलिए हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर एसएलपी मंजूर की जाए

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 में सरकार ने 40 हजार को नियुक्ति दी थी। इसमें से 27 हजार चयनित शिक्षकों के 60 प्रतिशत से अधिक अंक थे और 13 हजार के 60 प्रतिशत से कम। सुप्रीम कोर्ट में मामला होने के कारण इन 13 हजार शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक रही थी। इनको राहत मिल गई। अब सभी 40 हजार शिक्षकों का स्थायीकरण भी हो सकेगा। हालांकि सरकार इनको नियमित वेतन देने के आदेश दे चुकी थी, लेकिन एरियर बकाया है

तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2013 में सरकार को 20 हजार पदों पर नियुक्ति करनी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण 12 हजार उन चयनितों को नियुक्ति दी गई, जिनके आरटेट में 60त्न से अधिक अंक थे। अब आठ हजार शिक्षकों की नियुक्ति भी हो सकेगी। इस बारे में शिक्षा राज्यमंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से अनिश्चितता खत्म हो सकेगी और अभ्यर्थियों को उनका हक मिलेगा।

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REET SARKARI NAUKRI News - आरटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे विद्यार्थियों को मिली राहत Sirf 5% TET marks mei Rahat Milee, Ab RTET mein Bhee 55% Par Pass

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आरटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे विद्यार्थियों को मिली राहत

Sirf 5% TET marks mei Rahat Milee,
Ab RTET mein Bhee 55% Par Pass

Published Date-19-Oct-2016 01:35:01

जयपुर। पिछले साल से शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे करीब 8 हजार चयनित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आरटेट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए 60 फीसदी के कम वाले विद्यार्थियों को राहत देते हुए तुरंत उन्हें ज्वाइनिंग के आदेश दिए। इसके साथ ही पहले से लगे करीब 12 हजार शिक्षकों को भी उनके पद पर कायम रहने के आदेश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा आरटेट का आयोजन हुआ, जिसमें 10 से 20 फीसदी की छूट इस आधार पर दी गई कि विद्यार्थियों के पास 7 साल का वैद पात्रता प्रमाण पत्र हो।

2012 में करीब 39 हजार पदों पर भर्ती के बाद ज्वाइनिंग दी जा रही थी, लेकिन छूट का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया, जहां पर हाईकोर्ट ने छूट को घटाकर 5 फीसदी कर दिया। 3 जुलाई 2013 में हाईकोर्ट की खण्डपीठ ने 5 फीसदी की छूट को भी निरस्त कर दिया और 60 फीसदी न्यूनतम अंक के ज्वाइनिंग के आदेश दिए।इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई 2013 को हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे देते हुए ज्वाइनिंग को सुप्रीम कोर्ट के अधीन रखा। सरकार ने आरटेट में छूट के आधार पर 2013 में फिर से 20 हजार पदों पर भर्ती निकाली, लेकिन इन भर्तियों को भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के बेरोजगारों के हित में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए 10 से 20 फीसदी छूट वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए उनके हक में फैसला सुनाया।

राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव ने बताया की पिछले चार साल से सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे थे, लेकिन आज जीत इंसाफ की हुई। वहीं उन्होंने कहा कि ये जीत प्रदेश से हर बेरोजगार युवा की जीत है।

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