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Tuesday, May 9, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट तो ट्रेनिंग के लिए है जिस पर अमित पवन सर ने तत्काल कहा कि my lord that training was for appointment.-

UPTET SARKARI NAUKRI News सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट तो ट्रेनिंग के लिए है जिस पर अमित पवन सर ने तत्काल कहा कि my lord that training was for appointment.-

Sanjay Saharanpur >>

भाईयों - बहनोँ प्रणाम्

अभी हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस पकड़ी है। वैसे तो आप आज की सुनवाई के बारे मे विभिन्न प्रकार से जान ही चुके हैं लेकिन फिर भी अमित पवन सर से शाम को उनके ऑफिस मे जो विस्तृत वार्ता हुई है उसमेँ हमारे interest की जो बातें हैं उनसे आपको पुनः अवगत करा देता हुँ:

सबसे पहले तो उन्हें आईने में अपना चेहरा देखना चाहिए जो वर्गीकरण के मुद्दे पर हमारे द्वारा चिंता व्यक्त करने पर हमारा उपहास करते थे या प्रदेश स्तर पर हमारा अपमान कर रहे थे। कल शाम ही सर ने आशंका जताई थी कि वर्गीकरण का मुद्दा अजीत कुमार सिन्हा जी कल सबसे पहले उठा सकते हैं। वैसा ही हुआ आज सबसे पहले अजीत कुमार सिन्हा जी ने महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन को नियमावली के विरुद्ध बताते हुए यह मुद्दा उठाया जिसे कोर्ट ने सही तो माना किन्तु समय पर न उठाने का प्रतिप्रश्न किया जिस पर सिन्हा जी ने कुछ तर्क दिया किन्तु तत्काल अमित पवन सर ने 2005 का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट कोर्ट के सामने रख दिया और findings पढ़ कर सुनाई और कोर्ट को संतुष्ट किया। इसके बाद शिक्षामित्र मैटर पर बहस शुरु हो गई। इसके बाद 2 बजे पुनः सिन्हा जी आये और कहा कि सुप्रीम कोर्ट का वह जजमेंट तो ट्रेनिंग के लिए है जिस पर अमित पवन सर ने तत्काल कहा कि my lord that training was for appointment. सिन्हा जी ने कहा कि इस पर मुझे written submission फ़ाइल करना है जिसकी अनुमति कोर्ट ने उन्हें दे दी। इस issue पर आज अमित पवन सर के अलावा कोई बोलने वाला नही था। आज उन्होंने सीनियर की अनुपस्थिति मे मामले को स्वयं handle कर लेने के अपने वचन को पूरी जिम्मेदारी से निभाया जिसके लिए हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने कहा कि वर्गीकरण पर सिन्हा जी द्वारा written submission फ़ाइल करने के कारण हमें भी इस पर अलग से WS फ़ाइल करना पड़ेगा और इस हेतु आगामी रविवार को बुलवाया है।

उन्होंने बताया कि हमारी ट्रेनिंग की ncte से अनुमति न लेने का मुद्दा आज किसी पक्ष ने नही उठाया। यदि इसे 17 को उठाया गया तो इसका भी माकूल जवाब दिया जायेगा, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाया है।

इसके अलावा शिक्षामित्र मैटर पर आज भी उनका वही स्टैंड है और आज याचियों के उठे मुद्दे पर उनका कहना है कि याची लाभ के रूप मे appointment मिलने का कोई chance नही है केवल इन्हें नई प्रक्रिया मे शामिल किया जायेगा।

और वर्गीकरण की SLP के याचियों को याची लाभ मिलने की बात fake है।

संजय सहारनपुर

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Decoded! We finally know why hair turns grey and you go bald, वैज्ञानिकों ने गंजापन और सफेद बालों के होने का रहस्य खोज निकाला

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May 09, 2017, 04.21 PM IST

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NEW YORK: The presence or absence of a group of cells may be behind your balding, or greying hair, as well as the cause for those lush tresses, researchers say.

The findings showed that a protein calledKROX20 -- commonly associated with nerve development -- turns on in skin cells that become the hair shaft.

These hair precursor, or progenitor, cells then produce a protein called stem cell factor (SCF) -- essential for hair pigmentation.

In the study, when researchers from the University of Texas Southwestern Medical Center, deleted the SCF gene in the hair progenitor cells in mouse models, the animal's hair turned white.

When they deleted the KROX20-producing cells, no hair grew and the mice became bald.

The results, published in the journal Genes and Development, could one day help identify possible treatments for balding and hair greying.

If cells with functioning KROX20 and SCF are present, they move up from the base, or bulb, of hair follicles, interact with pigment-producing melanocyte cells, and grow into pigmented hairs.

But without SCF, the hair in mouse models was grey, and then turned white with age. Without KROX20-producing cells, no hair grew, the study said.

"With this knowledge, we hope to create a topical compound or to safely deliver the necessary gene to hair follicles to correct these cosmetic problems," said Lu Le, Associate Professor at the university.

Source:
http://m.economictimes.com/magazines/panache/decoded-we-finally-know-why-hair-turns-grey-and-you-go-bald/articleshow/58592722.cms

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UPTET बड़ा सवाल - क्या देश के सभी कॉन्ट्रेक्ट / पैरा टीचर्स को बगैर टेट के नियमित शिक्षक बनाया जा सकता है? -

UPTET बड़ा सवाल - क्या देश के सभी कॉन्ट्रेक्ट / पैरा टीचर्स को बगैर टेट के नियमित शिक्षक बनाया जा सकता है? -

हालांकि राजस्थान इत्यादि के शिक्षा मित्रों को समायोजन नहीं मिला है,
लेकिन अगर यू पी में राहत मिलने पर देश के समस्त संविदा शिक्षक / शिक्षा मित्र भी RTE ACT से राहत पा सकते हैं, और टेट परीक्षा का वजूद भी समाप्त हो जाएगा।

अब 17 मई की सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर सबकी नजर लगी है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - सोशल मीडिया पर शिक्षा मित्रों का सुप्रीम कोर्ट में ये मजबूत पक्ष बताया गया -

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भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत राज्य सरकार अपने सेवकों के लिए नियम बना सकती है

*मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप के कोलिन गोंसाल्विस ने अपनी लिखित सबमिशन पर बहस की*
कोर्ट वरिष्ट अधिवक्ता कोलिन गोंसाल्विस को 10 मिनट अपनी बात रखने को आमंत्रित किया।
उन्होंने शिक्षामित्रों को टेट से छूट और ncte की 12 क की शक्ति के आधार पर उनके प्रशिक्षण और नियुक्ति को वैध सिद्ध किया। कोलिन सर ने शिक्षामित्रों को योग्य सिद्ध करते हुए पूर्व नियुक्त शिक्षक सिद्ध किया। कोर्ट उनके तथ्यों पर सहमत दिखी। कोर्ट को कोलिन ने शिक्षामित्रों को नियमित करना राज्य का अधिकार बताया।
*मिशन सुप्रीम कोर्ट ग्रुप, यूपी

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UPTET - अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 मई को, सुनवाई की मुख्य बातें -

UPTET - अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 17 मई को, सुनवाई की मुख्य बातें -

सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार अगली सुनवाई 17 मई को,

यह बताया गया

*******

याची लाभ मिलने के पूरे आसार।सीनियर अधिवक्ता रंजी थामस ने कहा कि sm की वजह से योग्य टेट पास सड़को पर हमारे साथ न्याय होना चाहिए जज ने पूछा IA नंबर बताइये और तुरंत नोट की।
IA नोट करना महत्वपूर्ण याद करिये 7 दिसम्बर 2015 को भी यही हुआ था।
Sm मैटर पर बने याचियों को लाभ मिलने के पूरे आसार।sm का जाना भी तय।

वेवेकानंद आर्या ।
*********

UPTET News - बड़ी खबर : सरकार लाखों नोकरी देने को तैयार, हास्यास्पद भले ही अयोग्य हो -

UPTET News - बड़ी खबर : सरकार लाखों नोकरी देने को तैयार, हास्यास्पद भले ही अयोग्य हो -

सोशल मीडिया से प्राप्त खबरों के अनुसार :-

हमारे पास डेढ़ लाख पद हैं हम सबको नियुक्ति देने को तैयार हैं किंतु शिक्षा मित्रों को बख्श दीजिये वरना स्कूलों में ताले लग जाएंगे हूजूर...........सरकार
स्कूल नहीं बंद होने पाएंगे हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं ...............जस्टिस ललित

रमणी जी से पूछा की आपके sm का समायोजन हो सकता है तो tet याचीवो का क्यों नहीँ ??????बहरहाल दोनों जज बेहद गम्भीर है आज़ ,एक्सप्रेशन से समझ नहीँ आ रहा पर शिक्षा मित्रों के सारे दावे ध्वस्त हो गये और ये काम आज़ गोयल जी ही किये ,,,,,

जय हो
सभी याचियों को बधाईया
Whole Interlocutory Apeal notable- Judges
सत्यमेव जयते
रवि शुक्ला

याची लाभ जिंदाबाद के नारे से गूंजा कोर्ट परिषर sm भौचक्का

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज़ मिले- कोर्ट

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शिक्षामित्रों को अनुभव का वेटेज़ मिले- कोर्ट

नई दिल्ली विशेष संवाददातायूपी में शिक्षामित्रों को नियमित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 1.75 लाख शिक्षामित्र 17 वर्षो से पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसका कुछ वेटेज मिले। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि उम्र सीमा में छूट के अलावा उन्हें शिक्षण अनुभव का वेटेज शिक्षक भर्ती आवेदन में मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह सकारात्मक टिप्पणी तब की जब बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी के वकीलों ने कहा कि शिक्षामित्र यूपी बेसिक के शिक्षा कानून के तहत शिक्षक नहीं हैं। उन्हें सरकार ने पीछे के रास्ते से प्रवेश दिया है। उन्हें उम्रसीमा में ही छूट दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि वे शिक्षक नहीं तो क्या हैं आप उनका वर्क प्रोफाइल बताएं। उनका वर्क प्रोफाइल यही है कि वे पढ़ा रहे हैं। उनका यह अनुभव टीईटी और बीएड से कहीं ज्यादा है, जो सिर्फ दो वर्ष के कोर्स हैं। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के वकील ने कहा कि 50 हजार से ज्यादा शिक्षामित्र पूरी योग्यता रखते हैं और वे टीईटी भी पास हैं। बीएड उम्मीदवारों के वकीलों ने दलील दी कि शिक्षक बनने के योग्य दो लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा के अधिकार कानून, 2010 लागू होने के बाद सरकार ने अब तक कोई ऐसा शपथपत्र पेश नहीं किया है, जिसमें यह आंकड़ा हो कि योग्य उम्मीदवार न होने से शिक्षामित्रों को रखना पड़ा था।

कोर्ट ने पहले क्या कहा था

पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी शिक्षामित्रों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उमादेवी फैसले (2006) के तहत ये नियुक्तियां अवैध हैं। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें भर्ती में बैठने के लिए उम्रसीमा में छूट दी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दो वर्ष पूर्व इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा चुका है। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की भर्ती निरस्त हो कर नए सिरे से खुली भर्ती , वर्षो से पढा रहे शिक्षा मित्रों को खुली प्रतियोगिता के तहत भर्ती में वेटेज -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की भर्ती निरस्त हो कर नए सिरे से खुली भर्ती , वर्षो से पढा रहे शिक्षा मित्रों को खुली प्रतियोगिता के तहत भर्ती में वेटेज -

शिक्षामित्र समायोजन केस में अहम मोड़, आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि उम्र सीमा में छूट के अलावा उन्हें शिक्षण अनुभव का वेटेज शिक्षक भर्ती आवेदन में चाहिए मिलना

SAMAYOJAN, SHIKSHAMITRA, SUPREME COURT

वर्षो से पढ़ा रहे लोगों को कुछ वेटेज देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा

नई दिल्ली : यूपी में शिक्षामित्रों को नियमित करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि 1.75 लाख शिक्षामित्र 17 वर्षो से पढ़ा रहे हैं, उन्हें उसका कुछ वेटेज मिले। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा कि उम्र सीमा में छूट के अलावा उन्हें शिक्षण अनुभव का वेटेज शिक्षक भर्ती आवेदन में मिलना चाहिए।

कोर्ट ने यह सकारात्मक टिप्पणी तब की जब बीएड और टीईटी पास अभ्यर्थी के वकीलों ने कहा कि शिक्षामित्र यूपी बेसिक के शिक्षा कानून के तहत शिक्षक नहीं हैं। उन्हें सरकार ने पीछे के रास्ते से प्रवेश दिया है। उन्हें उम्रसीमा में ही छूट दी जा सकती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि यदि वे शिक्षक नहीं तो क्या हैं आप उनका वर्क प्रोफाइल बताएं। उनका वर्क प्रोफाइल यही है कि वे पढ़ा रहे हैं। उनका यह अनुभव टीईटी और बीएड से कहीं ज्यादा है, जो सिर्फ दो वर्ष के कोर्स हैं।

दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के वकील ने कहा कि 50 हजार से ज्यादा शिक्षामित्र पूरी योग्यता रखते हैं और वे टीईटी भी पास हैं। बीएड उम्मीदवारों के वकीलों ने दलील दी कि शिक्षक बनने के योग्य दो लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं। उन्होंने कहा, शिक्षा के अधिकार कानून, 2010 लागू होने के बाद सरकार ने अब तक कोई ऐसा शपथपत्र पेश नहीं किया है, जिसमें यह आंकड़ा हो कि योग्य उम्मीदवार न होने से शिक्षामित्रों को रखना पड़ा था।
कोर्ट ने पहले क्या कहा था

पिछली सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी शिक्षामित्रों की नियुक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं है। उमादेवी फैसले (2006) के तहत ये नियुक्तियां अवैध हैं। कोर्ट ने कहा था कि उन्हें भर्ती में बैठने के लिए उम्रसीमा में छूट दी जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट दो वर्ष पूर्व इन नियुक्तियों को अवैध ठहरा चुका है। मामले की सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों के केस पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई, अर्जी लगाने भगवान की शरण मे पहुंचे शिक्षामित्र

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शिक्षामित्रों के केस पर सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई, अर्जी लगाने भगवान की शरण मे पहुंचे शिक्षामित्र

शिक्षा मित्रों के सहायक अध्यापक बने रहने का अंतिम फैसला नौ मई को होगा। कैरियर और भविष्य से जुड़ा मामला है। इसलिए शिक्षामित्र अफसर, नेताओं के साथ भगवान को मनाने में भी जुटे हैं। बरेली के सैकड़ों शिक्षा मित्र बालाजी, पूर्णागिरि और हरिद्वार में भगवान को याद करने पहुंच गए हैं। शिक्षा मित्रों का मानना है। शिक्षामित्रों ने बालाजी के दरबार में अर्जी लगाई है। मंगलवार को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे से भर्ती की जाए -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सुप्रीम कोर्ट   ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे से भर्ती की जाए  -

शिक्षामित्रों के भविष्य पर आने वाला है बड़ा फैसला!, सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई

शीर्ष कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे से भर्ती की जाए। कोर्ट ने कहा है कि नई भर्ती होने तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र तक शिक्षामित्रों को कार्य करने दिया जाएगा और जैसे ही नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी उन्हें उससे बदल दिया जाएगा।

लखनऊ. शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला आने की उम्मीद है। इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। उत्तर प्रदेश में पौने दो लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई दोपहर 2 बजे से शुरू हुई। यह सुनवाई मंगलवार को भी चलेगी। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुना सकता है।
वहीं शीर्ष कोर्ट ने ऐसे संकेत दिए हैं कि शिक्षामित्रों की नौकरी खत्म कर नए सिरे से भर्ती की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नई भर्ती होने तक मौजूदा शैक्षणिक सत्र तक शिक्षामित्रों को कार्य करने दिया जाएगा और जैसे ही नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी उन्हें उससे बदल दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में शिक्षण कार्य कर रहे 1 लाख 75 हजार शिक्षामित्रों की नौकरी खतरे में पडऩी तय है। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 शिक्षामित्रों की नियुक्तियों को अवैध ठहरा दिया था जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर में इस आदेश को स्टे कर दिया था।
नियुक्तियां असंवैधानिक
इससे पहले सुनवाई के दौरान जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं क्योंकि आपने बाजार में मौजूद प्रतिभा को मौका नहीं दिया और उन्हें अनुबंध पर भर्ती करने के बाद उनसे कहा कि आप अनिवार्य शिक्षा हासिल कर लो। कोर्ट ने कहा कि 6 माह के भीतर नई भर्ती कीजिए। तब तक शिक्षामित्रों को शिक्षण कार्य करने दीजिए। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की इस भर्ती में बैठने का पूरा अधिकार होगा, उनके लिए उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होगा, क्योंकि वह पहले से पढ़ा रहे हैं। वहीं यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने का बचाव किया। सरकार ने कहा कि दूर-दराज के इलाकों में रह रहे बच्चों को शिक्षित करने के उद्देश्य से शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां असंवैधानिक हैं।
1 लाख 35 हजार शिक्षामित्रों का हो चुका है समायोजन
बता दें कि यूपी सरकार ने करीब 1 लाख 35 हजार शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षकों के तौर पर समायोजन किया है, जबकि करीब 35 हजार सहायक शिक्षकों की नियुक्ति अभी होनी है, लेकिन फिलहाल वह रुकी हुई है। इनकी नियुक्ति बिना टीईटी परीक्षा के ग्राम पंचायत स्तर पर मेरिट के आधार पर की गई थी। 2009 में तत्कालीन बसपा सरकार ने इनके दो वर्षीय प्रशिक्षण की अनुमति नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) से ली। इसी अनुमति के आधार पर इन्हें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत दो वर्ष का बीटीसी प्रशिक्षण दिया गया।
नियुक्तियां कर दी थीं रद्द
2012 में सत्ता में आई सपा सरकार ने इन्हें सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया। पहले चरण में जून 2014 में 58,800 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक के पद पर समायोजन हो गया। दूसरे चरण में जून में 2015 में 73,000 शिक्षामित्र सहायक अध्यापक बना दिए गए। तीसरे चरण का समायोजन होने से पहले ही हाईकोर्ट ने सितंबर 2015 में शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के खिलाफ फैसला दिया था और सभी नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। फिलहाल इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार की भी नजरें टिकीं हुई हैं। वहीं शिक्षामित्रों में शीर्ष कोर्ट के फैसले को लेकर इंतजार है

Source : http://www.patrika.com/news/lucknow/shiksha-mitra-supreme-court-latest-news-update-2017-in-hindi-1573432/

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Sunday, May 7, 2017

UP SARKARI NAUKRI News - 50 वर्ष पूर्ण कर चुके यू पी सरकारी कर्मचारियों की कार्य दक्षता की समीक्षा कर बेकार कर्मचारियों की 3 माह का वेतन देकर कार्यमुक्त करने का आदेश -

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