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Tuesday, July 4, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - बेसिक की ऑफलाइन ट्रांसफर अपारदर्शी और कोर्ट ने स्टे लगाया -

UPTET SARKARI NAUKRI News - बेसिक की ऑफलाइन ट्रांसफर अपारदर्शी और कोर्ट ने स्टे लगाया -

हालाँकि आगे के केस स्टेटस में देख कर ही पता चलेगा कि स्टे हटा की नहीं

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 7

Case :- SERVICE SINGLE No. - 333 of 2017

Petitioner :- Mohd. Arif And Another
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Govt.Of Up Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Krishan Kanhaya Pal,Pooja Pal
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Manish Mishra
connected with
Case :- SERVICE SINGLE No. - 489 of 2017

Petitioner :- Manju Singh
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Edu.Basic Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Yogendra Kumar Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar
and
Case :- SERVICE SINGLE No. - 587 of 2017

Petitioner :- Manish Kumar Bajpai & Ors
Respondent :- State Of U.P Thru Secy Basic Edu Lko & Ors
Counsel for Petitioner :- Manjive Shukla
Counsel for Respondent :- C.S.C,Manish Mishra,Rajiv Singh Chauhan
and
Case :- SERVICE SINGLE No. - 795 of 2017

Petitioner :- Faheem Beg
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.&Ors.
Counsel for Petitioner :- Karunesh Singh Pawar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar,Manish Mishra
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.
Pursuant to order dated 25.01.2017, Sri D.P.Singh, Special Secretary, Department of Basic Education is present.� He has stated that after issuance of the Government Order dated 23.06.2016, the State Government has issued another Government Order dated 19.12.2016 providing therein that in terms of the earlier transfer policy embodied in the Government Order dated 23.06.2016, the remaining on-line application forms submitted by the teachers seeking their inter-district transfers can be considered in terms of the earlier policy itself.� The Government Order dated 19.12.2016 is taken on record.
However, on a query being put to him as to whether before passing the transfer order dated 03.01.2017 whereby several inter-district transfers of the teachers has been effected, prior approval of the Basic Education Board, as is required to be taken under Rule 21 of U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981, was taken or not, it has been stated by Sri D.P.Singh, Special Secretary that no such approval was sought before passing the order dated 03.01.2017.��
Such a course adopted by the State Government while passing the transfer order on 03.01.2017 is not only against the statutory provisions contained in Rule 21 of the aforesaid Rules but is also in violation of the Government Order dated 23.06.2016.
It is noticeable that the Government Order dated 19.12.2016 permitted consideration of remaining on-line applications only in terms of the Government Order dated 23.06.2016 and as such without seeking approval of the Basic Education Board, no such inter-district transfers could have been effected.
At this juncture, learned counsel for the petitioner has stated that it is not only that only one order on 03.01.2017 effecting several inter-district transfers of teachers was passed but there are several such orders.
Learned Chief Standing Counsel on the basis of instructions received from Special Secretary present today has stated that in fact on 03.01.2017 two orders effecting several inter-district transfers of teachers have been passed by the State Government.� He has also stated that these two orders passed on 03.01.2017 contain lists of teachers most of whom had submitted off-line applications, which was impermissible under the Rules and the Government Order.
Such a procedure of effecting inter-district transfer is neither contemplated in Rule 21 of the Rules nor in the Government Order dated 23.06.2016.
This bunch of writ petitions contain averments that while effecting inter-district transfers of teachers, the Basic Education Board and the respective Basic Shiksha Adhikaris have not followed the priority as contemplated in the Government Order dated 23.06.2016.� There appears to be large scale discrepancies in the inter-district transfers made by the respondents.
Any statute or statutory Rules or even a Government Policy is binding on the Government as much as it is binding on others.�� The facts of this case clearly establish that State Government has acted against its own norms which are embodied in the Service Rules, 1981 and the Government order dated 23.06.2016.� Further, despite prescribing that only on-line applications seeking inter-district transfer shall be considered, the State Government while passing at least two orders on 03.01.2017 has considered off-line applications of teachers and passed orders thereon, which has not only resulted in making the process adopted by the Government non-transparent but has also deprived several teachers of the opportunity of making applications.� Such a course adopted by the State Government is, thus, prima facie, arbitrary and also suffers from the vice of malice in law as prima facie there is no justification for deviation from the prescribed norms.
Accordingly, till further orders of this Court, operation and implementation of these two orders said to have been issued by the State Government on 03.01.2017 effecting inter-district transfers of the teachers in Primary and Junior High Schools in the State of U.P. are hereby stayed.
The teachers who have been transferred in terms of the said orders will not be allowed to work and discharge their duties at the places of their new posting.� They shall, however, be permitted to discharge their duties in the schools where they have been working prior to passing of the orders on 03.01.2017 by the State Government.
Let counter affidavit be filed in these matters by the respondents within a period of two weeks.� One week's time thereafter shall be available to learned counsel for the petitioners to file rejoinder affidavit.
List after expiry of the aforesaid period showing the name of Sri Upendra Nath Mishra as counsel for the respondent.
It will be open to the teachers who are affected by the order passed on 03.01.2017 by the State Government to seek their intervention in this case.
Order Date :- 27.1.2017
Renu/-

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UPTET News - बेसिक शिक्षकों के अवैध ट्रांसफर की दलील देकर ट्रांसफर करने की याचिका ख़ारिज , कोर्ट ने स्ट्रांग रीज़न ने होने की बात कही -

UPTET News - बेसिक शिक्षकों के अवैध ट्रांसफर की दलील देकर ट्रांसफर करने की याचिका ख़ारिज , कोर्ट ने स्ट्रांग रीज़न ने होने की बात कही -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Court No. - 7
Case :- SERVICE SINGLE No. - 1908 of 2017
Petitioner :- Smt. Anuranjani
Respondent :- State Of U.P. Thru Prin.Secy.Basic Edu. Civil Sectt.& Ors.
Counsel for Petitioner :- Raj Kumar Upadhyaya (R.K.
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar
Hon'ble Devendra Kumar Upadhyaya,J.
Heard learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel representing the State-respondent and Sri Ajay Kumar, learned counsel representing the Basic Shiksha Parishad, Allahabad and District Basic Education Officer, Siddhartha Nagar.
The petitioner, who is working on the post of Assistant Teacher in Siddhartha Nagar, has filed this writ petition under Article 226 of the Constitution of India questioning the validity of the Clause 3(1) of the Government Order dated 23.06.2016 which prescribes three years minimum service to be possessed to his/her credit by a teacher for being eligible to apply for inter-district transfer. The petitioner has also prayed that the respondents be directed to consider her case for transfer from district Siddhartha Nagar to district Barabanki.
Service conditions of the Assistant Teachers working in the Primary Institutions which are run and managed by the Basic Education Board, Allahabad, which is a statutory body created under the U.P. Basic Education Act, 1972, are governed by the U.P. Basic Education (Teachers) Service Rules, 1981, Rule 21 whereof provides the procedure for transfer and clearly states that there shall be no transfer of any teacher from the rural local area to an urban local area or from one urban local area to another of the same district or from local area of one district to that of another district except on request of or with the consent of the teacher and with the approval of the Board.
The State Government for the purpose of effecting inter-district transfers of the teachers working in the institutions run by the Basic Education Board issued a Government Order dated 23.06.2016 enunciating therein the transfer policy. Clause 3(1) of the Government Order dated 23.06.2016, which is under challenge in this writ petition, is as follows:-
" 3-bl laca/k esa eq>s ;g dgus dk funs'k gqvk gS fd m0 iz0 csfld f'k{kk ifj"kn }kjk lapkfyr fo|ky;ksa esa dk;Zjr v/;kidksa ds 'kkSf{kd l= 2016&17 gsrq vUrtZuinh; LFkkukUrj.k gsrq fuEuor~ uhfr fu/kkZfjr dh tkrh gS%&
¼1½ vUrtuZinh; LFkkukUrj.k gsrq dsoy ogh v/;kid vgZ gksaxs] ftUgksaus dk;Zjr tuin esa izFke fu;qfDr frfFk ls fnukad 31 ekpZ] 2016 rd U;wure 03 o"kZ dh lsok iw.kZ dj yh gksA"
The aforesaid provision in the said Government Order dated 23.06.2016 states that only those teachers will be eligible for seeking inter-district transfer who have completed three years service from the date of their first appointment till 31.03.2016. The said stipulation of having completed three years service to seek inter-district transfer is a policy decision taken by the Government and is in fact referable to Section 13 of the U.P. Basic Education Act, 1972, which provides that Basic Education Board shall carry out such directions as made to it from time to time by the State Government.
It is observed that any policy decision by the State Government can though be scrutinized by this court, however, the grounds of challenge are limited and for successful challenge to a policy decision the petitioner has to lay a strong foundation of violation of any statutory or constitutional provision.
From a perusal of entire averments made in the writ petition, it is clear that no such foundation has been laid by the petitioner to challenge Clause 3(1) of the Government Order dated 23.06.2016.
At this juncture, learned counsel for the petitioner has stated that the impugned Clause 3(1) of the Government Order dated 23.06.2016 is violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India and to strengthen the said submission, it has been stated by the learned counsel for the petitioner that the State Government by means of order dated 03.01.2017 (annexure No.6 to the writ petition) has even effected inter-district transfers of several teachers including the trainee teachers who have not completed three years service and as such existence of such Clause 3(1) in the Government Order dated 23.06.2016, which is not being implemented by the State Government would dis-entitle the petitioner from making application seeking inter-district transfer and thus the same is violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India.
The aforesaid submission of learned counsel for the petitioner is absolutely misconceived. In case any Government Policy of the Government embodied either in the Government Order or for that matter in some statutory prescriptions is not being adhered to, that in itself would not render the said policy to be bad in law, neither on the said ground can it be said that the policy itself is violative of Articles 14 and 16 of the Constitution of India.
It has also been stated by the learned counsel for the petitioner, to challenge the Government Order dated 23.06.2016 to the extent as aforesaid, that several teachers who had not put in three years service, have been considered for inter-district transfer and the State Government did not make it known to the petitioner that the transfers of those teachers are also being considered who have not put in three years service, hence, Clause 3(1) of the Government Order dated 23.06.2016 having not been acted upon makes the same unlawful. The aforesaid submission being advanced by the learned counsel for the petitioner is again highly mis-conceived. The purported action in terms of the Government Order dated 23.06.2016 may be bad or lawful, however, the same would depend on analysis of the facts of a particular case, but the same cannot be a ground to challenge the alleged offending clause of the Government Order itself.
Since the learned counsel for the petitioner has utterly failed to establish any tenable grounds to challenge Clause 3(1) of the Government Order dated 23.06.2016, the prayer No.1 made by the petitioner in this writ petition cannot be acceded to.
So far as the prayer No.2 made by the petitioner in this case is concerned, admittedly, the petitioner was appointed on 09.11.2015 and has not put in requisite period of service of three years as on 31.03.2016 as stipulated in Clause 3(1) of the Government Order dated 23.06.2016, hence she is not eligible to apply seeking inter-district transfer. The prayer No.2 made by the petitioner in this writ petition, thus, also cannot be granted.
Lastly, it has been submitted by the learned counsel for the petitioner that by means of order dated 03.01.2017, passed by the State Government, which has been annexed as Annexure No.6 to the writ petition, various teachers who have not put in three years service as on 31.03.2016 have been transferred out of district where they were initially appointed. Such transfers appear to be in contravention of Clause 3(1) of the Government Order dated 23.06.2016, however, the petitioner cannot be permitted to claim any parity with an illegality. The said submission is also, thus, rejected.
For the reasons aforesaid, the writ petition is hereby dismissed.
However, there will be no order as to costs.
Order Date :- 25.1.2017
Sanjay

UPTET SARKARI NAUKRI News - - गाजियाबाद में बेसिक शिक्षकों को तबादला मिलने के बाद तैनाती नहीं मिलने से शिक्षकों में रोष

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

गाजियाबाद में बेसिक शिक्षकों को तबादला मिलने के बाद तैनाती नहीं मिलने से शिक्षकों में रोष

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद : गाजियाबाद में अंतरजनपदीय तबादले होने के बाद भी कई शिक्षक-शिक्षिकाओं की अब तक भी तैनाती नहीं हुई है। ऐसे में शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंगलवार को यह सभी शिक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने बेसिक शिक्षा विभाग भी पहुंचे, लेकिन इन्हें वहां बीएसए नहीं मिले। इस कारण शिक्षक- शिक्षिकाओं में रोष और बढ़ गया। शिक्षिका सुनीता ने बताया कि वह अलीगढ़ में पढ़ाती हैं और उनका पैतृक घर यहां पर है। लंबे समय से वह अंतरजनपदीय तबादले के लिए कोशिश कर रही हैं। अब लंबे समय बाद उनका तबादला किया गया है तो अब यहां उन्हें नियुक्ति नहीं मिल रही है। ऐसे में वह क्या करें? इसी कारण सभी अध्यापकों में रोष है। लगभग 15 शिक्षकों के तबादले हुए हैं। वहीं इस बारे में बेसिक शिक्षा अधिकारी लाल जी यादव का कहना है कि शिक्षकों ने ऑनलाइन माध्यम से तबादलों की प्रार्थना की थी। इसका अभी तक लिखित रूप से कोई आदेश नहीं आया है। इसलिए वह अभी यहां इनकी तैनाती नहीं करा सकते हैं।

* गुटखा खाने वाले ध्यान दें * पति बहुत उदास सा घर लौटा तो पत्नी ने पूछ लिया। "क्या बात है? यह मुंह क्यों लटका हुआ है?"

* गुटखा खाने वाले ध्यान दें *
पति बहुत उदास सा घर लौटा तो पत्नी ने पूछ लिया।
"क्या बात है? यह मुंह क्यों लटका हुआ है?"
पति: "आज हमारे कारखाने में शॉर्ट सर्किट हो गया जिसकी वजह से सारे मजदूर मर गए।"
पत्नी: "अल्लाह ... खैर ...करें लेकिन आप कैसे बच गए?"
पति: '' मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गुटखा खाने गया था। "
पत्नी: "चलो तुम्हारी जान बच गई।"
पति: "मालिक ने मरने वाले मजदूरों के घर वालों को 10 लाख मुआवजा देने की घोषणा की है।"
पत्नी (जलकर) आग लगे तुम्हारे गुटके को हज़ार बार कहा है कि गुटखे न खाया करो ..............😃😃😃😆

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Monday, July 3, 2017

Which is the most dangerous Alphabet Answer -- " W ".

Which is the most dangerous Alphabet

Answer -- " W ".

It is tension generator..

All the worries get initiated with ' w '. .

Who

Why

What

When

Which

Whom

Where

War

Wine

Whisky

Wealth

Work

Worries

Woman

& finally. . .

Believe it or not
** WIFE **
and the most dangerous question coming from w (wife) .

Woh kaun thi ?

All The Major Things A Woman Needs In Her LifeTime that is of course reverse of W

Letter 'M'. Ⓜ

Ⓜ Man.
Ⓜ Money.
Ⓜ Make-Up.
Ⓜ Motor Car.
Ⓜ Movies.
Ⓜ Masti.
Ⓜ Mall.

Last But Not The Least...

And The 2 Most Imp.
.......
ⓂMaid & ⓂMaaikewaale.

Dedicated to all Wives by their dear Husbands: A new version of the famous lines from "SILSILA":
"Main aur Meri Tanhaai aksar yeh Baate karte hain, Tum hoti to aisa hota, Tum hoti to waisa hota,

AUR TUM na hoti to PAISA hota."

😜😛😂

Dont laugh alone please pass it on....

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों समेत समेत शिक्षक विवाद का फैसला जुलाई के तीसरे सप्ताह में आ सकता है -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों समेत समेत शिक्षक विवाद का फैसला जुलाई के तीसरे सप्ताह में आ सकता है -

सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी की अनुसार शिक्षा मित्रों समेत समस्त विवादित शिक्षक भर्तियों पर फैसला 14 जुलाई या इसके बाद के सप्ताह में संभावित।

अब देखना यह है कि इन सूत्रों की जानकारी कितनी सही जाती है, हमारा ब्लॉग त्वरित रूप से निर्णय आने पर जानकारी देने का प्रयास करेगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों समेत सभी शिक्षकों पर फैसला एक साथ कभी भी जुलाई महीने में, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ कर सुनाया जाएगा -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों समेत सभी शिक्षकों पर फैसला एक साथ कभी भी जुलाई महीने में, ऑपरेटिव पार्ट पढ़ कर सुनाया जाएगा -

Himanshu Rana>>>

कल आदेश हेतु अपने अधिवक्ता श्री अमित पवन जी से रात बात हुई थी जिस पर मैंने उनसे अकादमिक एवं शिक्षामित्रों की एसएलपी मा० सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर शो होने को लेकर आदेश आने की बात पूछी तो उनके द्वारा बताया गया कि :-

1 - मा० सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट में काफी प्रॉब्लम चल रही है तो एसएलपी इस वजह से शो हो रही है वार्ना अब कोई मतलब नहीं है इस प्रकार अलग होकर एसएलपी शो होने का |

2 - समस्त मामलों पर (72825 , शिक्षामित्र , अकादमिक , याचियों के लिए) आदेश एकसाथ जुलाई माह में ही किसी भी दिन आएगा जिसके लिए एक दिन पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट आएगी और आदेश का ऑपरेटिव पार्ट ओपन कोर्ट में निर्धारित समय पर सुनाया जाएगा |

3 - चूंकि ये काफी लोगों से जुड़ा मामला है और बहुत मुख्य भी है तो आदेश तुरंत वेबसाइट पर अपलोड होगा अगर वेबसाइट ठीक से काम करेगी जैसा कि प्रॉब्लम अभी चल रही है उस प्रकार न रही तो |

फिलहाल 5 , 6 जुलाई को शो हो रही याचिकाओं का कोई मतलब नहीं है वो कन्फर्म तभी होगा जब एक दिन पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट आ जाएगी जो कि कभी भी आ सकती है चाहे वो 4 को आ जाए या 5 को या जुलाई माह में कभी भी |

जानकारी सेवा में प्रेषित है एवं हर स्थिति-परिस्थिति के लिए समस्त साथी चयनित/अचयनित तैयार रहे

महादेव सभी का भला करें

हर हर महादेव

धन्यवाद

आपका_____हिमांशु राणा

UP SARKARI NAUKRI News - दारोगा भर्ती में फिर लग सकता है अड़ंगा -

UPTET SARKARI NAUKRI News - तबादला नीति फंसी, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं, बच्चों की पढ़ाई खटाई में -

UPTET SARKARI NAUKRI News - तबादला नीति फंसी, सॉफ्टवेयर तैयार नहीं, बच्चों की पढ़ाई खटाई में -

सरकार और सरकारी सिस्टम ऐसे ही चलता रहता है,
क्या सरकार का मतलब सरक सरक कर ही रह गया है।
मार्केट में सामान्य सा सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल भी ऐसा सॉफ्टवेयर समय से बना दे, जरा सर्वे कर जानकारी ले सरकार,
आज के समय में रातों रात लाखों आवेदकों के ऑनलाइन आवेदन जमा ही जाते हैं, और रिज़ल्ट भी डिस्प्ले हो जाते हैं।

SARKARI NAUKRI News - राज्य कर्मचारियों को अब नहीं मिलेगा सस्ता सामान, डिपो में भी GST लागु -

Sunday, July 2, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - फैसले की 6 जुलाई तिथि , शिक्षा मित्रों पर फैसला इसी महीने :-

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
फैसले की 6 जुलाई तिथि , शिक्षा मित्रों पर फैसला इसी महीने :-

सुप्रीम कोर्ट की 6 जुलाई की एडवांस केस लिस्ट में जूनियर भर्ती केस और शिक्षामित्र के फैसले के लिए चैम्बर में लिस्टिंग हुई है। ये तारीख और बोर्ड अभी अनिश्चित(Tentative) है।
इसकी निश्चितता फाइनल लिस्ट आने पर ही स्पष्ट हो पाएगी।

*लेकिन फैसला बहुत ही जल्द आएगा।*

धैर्य रखें, सुप्रीम कोर्ट कानून का पालन करने कराने में सर्वोपरि है, न्याय पर लोगों में आस्था का मंदिर है।
पूरा भरोसा है कि न्याय और कानून का पूर्णतया पालन होगा।

सुप्रीम कोर्ट लोगों का भरोसा है और शिक्षा व् योग्यता से कभी खिलवाड़ नहीं होने देगा।

Saturday, July 1, 2017

SARKARI NAUKRI News -SSC CHSL EXAM - 29600 अभ्यर्थी सफल सीएचएसएल परीक्षा 2015 में 29600 अभ्यर्थी सफल

SARKARI NAUKRI News -SSC CHSL EXAM - 29600 अभ्यर्थी सफल

सीएचएसएल परीक्षा 2015 में 29600 अभ्यर्थी सफल

डाटा इंट्री ऑपरेटर 12991 व पोस्टल असिस्टेंट व लोअर डिवीजन के पद पर 16609 अभ्यर्थी चयनित

कर्मचारी चयन आयोग

परिणाम

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की कंबाइंड हॉयर सेकेंडरी लेवल (सीएचएसएल) परीक्षा 2015 का जारी हो गया है। डाटा इंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, शार्टिग असिस्टेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के पद पर 29600 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। अब सभी अभ्यर्थियों के अभिलेखों का सत्यापन होगा, उसके बाद ही उनका अंतिम चयन किया जाएगा। यह प्रक्रिया सात जुलाई से शुरू हो रही है।

एसएससी ने डाटा इंट्री ऑपरेटर के लिए 20 हजार 93 और पोस्टल असिस्टेंट, शार्टिग असिस्टेंट व लोअर डिवीजन क्लर्क पद की परीक्षा में 34382 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। उसका रिजल्ट शुक्रवार देर शाम वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। डाटा इंट्री ऑपरेटर के पद पर सामान्य वर्ग के 2985, पिछड़ा वर्ग के 6680, अनुसूचित जाति के 1693 व अनुसूचित जनजाति के 791 व विकलांग आदि अन्य वर्ग समेत कुल 12991 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इसी तरह से पोस्टल असिस्टेंट व अन्य पद पर सामान्य वर्ग के 4333, पिछड़ा वर्ग के 8436, अनुसूचित जाति के 2007, अनुसूचित जनजाति के 854 व विकलांग आदि अन्य वर्ग समेत कुल 16609 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यह दोनों डाटा इंट्री स्किल व टाइपिंग टेस्ट के आधार पर जारी हुए हैं। इनमें 9786 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दोनों परीक्षाओं में सफल हुए हैं, अब उन्हें अभिलेख सत्यापन के दौरान यह तय करना होगा कि तैनाती किस पद पर मिले। सफल अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया सात जुलाई से शुरू होगी। इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का ही अंतिम चयन किया जाएगा।’

>>सात से होने वाले अभिलेख सत्यापन के बाद अंतिम रूप से होंगे चयनित

’>>रिजल्ट एसएससी की वेबसाइट पर कर दिया गया है अपलोड

नौ जुलाई को होने वाली परीक्षा के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर जारी

राब्यू, इलाहाबाद : कर्मचारी चयन आयोग ने नौ जुलाई को होने वाली सीएचएसएल (संयुक्त उच्चतर माध्यमिक स्तर परीक्षा) 2016 टियर-टू के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। इस परीक्षा में मध्य क्षेत्र में केवल इलाहाबाद को ही केंद्र बनाया गया है। कुल 41 केंद्रों में 15 हजार 908 परीक्षार्थी बैठेंगे। इसके प्रवेश पत्र आयोग ने शुक्रवार शाम अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया देशभर में इस परीक्षा के लिए 53 हजार 201 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। यह परीक्षा पेन/पेपर मोड में होगी। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं।

अब नहीं बदलेंगे परीक्षा केंद्र : कर्मचारी चयन आयोग ने यह निर्णय लिया कि अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र नहीं बदले जाएंगे, जो केंद्र आवंटित होगा, वहीं परीक्षा देनी होगी। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल सचान ने बताया कि पहले अभ्यर्थियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए परीक्षा केंद्र में अंतिम समय तक बदलाव कर दिया जाता था, लेकिन इससे परीक्षा का तय समय पर तैयार करने में समस्या आ रही थी। ऐसे में यह निर्णय लिया गया कि केंद्र निर्धारण और उसके आवंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद केंद्र किसी भी दशा में न बदला जाए। एसएससी ने वेबसाइट पर इस आशय की घोषणा भी कर दी है, जिसे अभ्यर्थी देख सकते हैं