लखनऊ
(ब्यूरो)। प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के
लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग 22 से 26 सितंबर तक चलेगी। पहले चरण की
काउंसलिंग मात्र तीन दिन 29, 30 व 31 अगस्त को कराई गई। इसमें केवल सात
फीसदी अभ्यर्थी ही पहुंचे। इसलिए दूसरे चरण में 10 गुना अभ्यर्थियों को
बुलाने का निर्णय किया गया है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि
दूसरे चरण की काउंसलिंग पांच दिनों तक लगातार चलेगी
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प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती ः दूसरे चरण की काउंसलिंग 22 से
इस बार 10 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगेलखनऊ।
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए दूसरे
चरण की काउंसलिंग 22 से 26 सितंबर तक चलेगी। इस बार काउंसलिंग में 10 गुना
अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता की अध्यक्षता
में बुधवार को हुई बैठक में इस पर सहमति बन गई है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) के निदेशक को निर्देश दिया गया है कि वे
एनआईसी के अधिकारियों को शनिवार तक पूरा विवरण उपलब्ध करा दें।
प्राइमरी
स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार
पर हो रही है। टीईटी मेरिट पर होने वाली इस भर्ती के लिए 69 लाख आवेदन आए
हैं। पहले चरण की काउंसलिंग मात्र तीन दिन 29, 30 व 31 अगस्त को कराई गई।
इसमें केवल सात फीसदी अभ्यर्थी ही पहुंचे। इसलिए दूसरे चरण में 10 गुना
अभ्यर्थियों को बुलाने का निर्णय किया गया है।
सचिव
बेसिक शिक्षा ने बताया कि दूसरे चरण की काउंसलिंग पांच दिनों तक लगातार
चलेगी। इसके लिए एससीईआरटी एनआईसी को 12 सितंबर तक जिलेवार ब्यौरा उपलब्ध
करा देगा। इसके बाद एनआईसी 16 सितंबर तक इसकी गल्तियां ठीक करेगा। पहले चरण
में गल्तियां अधिक होने से तमाम अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल नहीं
किया गया। एनआईसी गल्तियां ठीक करने के बाद 17 या 18 सितंबर को जिलेवार
मेरिट तय कर अभ्यर्थियों का ब्यौरा डायटों को उपलब्ध करा देगा। जिलों को
मेरिट मिलते ही इसे ऑनलाइन करने के साथ काउंसलिंग शुरू कर दी जाएगी।
45% वालों पर निर्णय को समिति
स्नातक
में 45 फीसदी अंक पाने वालों को काउंसलिंग के लिए पात्र मानने के लिए सचिव
बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा की अध्यक्षता में समिति बना दी गई है।
समिति प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए सितंबर 2011 में जारी
शासनादेश का परीक्षण करेगी। शासनादेश में यदि 45 फीसदी अंक वालों को शामिल
करने का प्रावधान किया गया है तो उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने का मौका
देने पर विचार हो सकता है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जल्द ही इस पर निर्णय
करते हुए इसकी जानकारी शासन को देंगे।
डायटों पर बनेंगे सहायता केंद्र
जिला
शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए
सहायता केंद्र बनाया जाएगा। काउंसलिंग में शामिल होने के लिए आने वालों को
यदि किसी तरह की कोई परेशानी होती है या फिर उन्हें कुछ पूछना-समझना है तो
वे सहायता केंद्र पर बैठे अधिकारियों की मदद ले सकेंगे। अधिकारी
अभ्यर्थियों की समस्या दूर करने के साथ ही यह बताएंगे कि उनकी काउंसलिंग
कैसे होगी।
गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती चौथी काउंसलिंग 18 और 19 कोलखनऊ
(ब्यूरो)। उच्च प्राथमिक स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षक के रिक्त 10
हजार से अधिक पदों के लिए चौथी काउंसलिंग 18 व 19 सितंबर को कराई जाएगी।
सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर
दिया है। काउंसलिंग में इस बार 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा।
बेसिक
शिक्षा परिषद ने पहली बार उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान के
खाली 58,668 पदों में आधे पदों 29,334 पदों पर सीधी भर्ती का निर्णय करते
हुए आवेदन मांगे थे। इसके आधार पर अब तक तीन चरणों की काउंसलिंग कराने के
बाद भी सभी पद नहीं भर सके हैं। पहले चरण की काउंसलिंग 7 व 8 जुलाई को कराई
गई जिसमें मात्र 8500 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई। दूसरे चरण की
काउंसलिंग 23 व 24 जुलाई को हुई जिसमें 9500 काउंसलिंग कराने पहुंचे। तीसरे
चरण की काउंसलिंग में 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाते हुए 21 व 22 अगस्त को
कराई गई। अब चौथे चरण की काउंसलिंग में 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया
जाएगा
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मूल दस्तावेजों की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे अभ्यर्थीइलाहाबाद।
बेसिक शिक्षा विभाग की दो भर्तियों में शामिल होने के लिए मूल दस्तावेजों
की मांग को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई है। इनके मूल
दस्तावेज उच्च प्राथमिक विद्यालय की 29 हजार शिक्षकों की काउंसलिंग में जमा
करा लिए गए हैं। अब 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के लिए चल रही काउंसलिंग
में शामिल होने के लिए भी मूल शैक्षिक दस्तावेज चाहिए। मयंक यादव सहित सात
अभ्यर्थियों ने जब विभाग से मूल दस्तावेज मांगे तो कहा गया कि यदि वह
दस्तावेज वापस लेते हैं तो उनकी नियुक्ति फं स जाएंगी। बेसिक शिक्षा विभाग
के अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार यादव के अनुसार अदालत ने इस मामले में प्रदेश
सरकार के अधिवक्ता से जानकारी तलब की है तथा अन्य संबंधित विभागों को भी
नोटिस जारी कर पक्ष रखने को कहा है। याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल
सुनवाई कर रहे हैं।
News Sabhaar : Amar Ujala (11.09.2014)
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