Tuesday, July 26, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -कल सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र व् टेट मामले पर सुनवाई के आसार कम, ये है कारण -

UPTET SARKARI NAUKRI News -कल सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र व् टेट मामले पर सुनवाई के आसार कम, ये है कारण -

Ritesh Mishra >>>>

सुप्रीम कोर्ट अपडेट....👇🏻👇🏻

मित्रों, आज 27जुलाई की फाइलन कॉज लिस्ट आ चुकी है। जिसमे दीपक मिश्रा के साथ नरीमन जी हैं ।जस्टिस आर ऍफ़ नरीमन इसके पहले दो बार हमारे केस मे appear हो चुकेहैं। अतः सुनवाई की सम्भावना कम है।

कोई अधिवक्ता जो किसी केस में पहले बहस कर चुका हो ,वह यदि भविष्य में न्यायाधीश बन जाता है तो उस केस की सुनवाई नहीं कर सकता।यहाँ तक कि यदि किसी जज का रिश्तेदार भी उस केस में अधिवक्ता हो तो भी उस केस की सुनवाई नहीं कर सकता।अपने केस में भूतपूर्व में ऐसा हो चुका है जब हाई कोर्ट में शिव कुमार पाठक की स्पेशल अपील 237/2013 को माननीय A.P SHAHI जी ने लार्जर बेंच से डबल बेंच भेज दिया था क्योंकि उनके साले श्री V.K .SINGH इस केस में शिव कुमार पाठक के अधिवक्ता थे।

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SARKARI NAUKRI News - शिवपाल यादव की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दखल देते हुए शिवपाल यादव के दामाद को तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश में दी तैनाती -

SARKARI NAUKRI News - शिवपाल यादव की चिट्ठी पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने दखल देते हुए शिवपाल यादव के दामाद को तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश में दी तैनाती -

3 बार शिवपाल यादव के IAS दामाद अजय यादव की अर्जी उत्तरप्रदेश में तैनाती को लेकर ख़ारिज हो चुकी थी, इसके बाद शिवपाल यादव, केबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी और इसके बाद नियमो को दरकिनार करते हुए प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अजय यादव को 3 साल के डेपुटेशन पर उत्तरप्रदेश में तैनाती दे दी।

NDTV NEWS CHANNEL ने तथ्य व् लेटर जारी किये हैं,
केजरीवाल ने मोदी जी को आड़े हाथों लेते हुए पक्षपात करने का आरोप लगाया है

प्रधानमंत्री कार्यालय को शिवपाल यादव के पत्र आने के सम्बन्ध में :-

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमिटी ने नियमो में ढील देते हुए 3 साल के लिए तमिलनाडु की जगह उत्तर प्रदेश में तैनाती दे दी -

इससे पहले 3 बार अजय यादव की अर्जी DOPT ख़ारिज कर चुका था, कारण था कि IAS में नियुक्ति के 9 साल तक किसी को भी पेरेंट केडर/ प्रदेश छोड़कर दूसरे प्रदेश/ होम केडर इत्यादि में जाने की छूट नहीं है।
लोग इसको राजनीतिक रसूख का मामला बता रहे हैं तो कोई आने वाले चुनावों में BJP, SP का समीकरण बता रहा है,

पहले DoPT ख़ारिज कर चुका था अजय यादव की UP में तैनाती :-

अजय यादव 2010 बैच के IAS अधिकारी :-
तमिलनाडु पेरेंट केडर मिला था:-

गौरतलब है कि बाराबंकी के डीएम अजय यादव 2010 बैच के आईएएस हैं। उनका मूल काडर उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि तमिलनाडु है।

आरोप है कि पिछले साल 28 अक्टूबर में केंद्र सरकार ने अजय यादव को तीन साल के लिए यूपी में पोस्टिंग दी। इसके लिए उनकी डेप्युटेशन यानी प्रतिनियुक्ति की अर्ज़ी को मंजूरी भी दी गई। यहां पर बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसला करने वाली इस कमेटी को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट यानी एसीसी कहा जाता है, जिसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री हैं।

अजय यादव के डेप्युटेशन का यह है आधार

एनडीटीवी इंडिया के पास जो दस्तावेज़ हैं वह बताते हैं कि अजय यादव ने नवंबर, 2014 में यूपी में पोस्टिंग मांगी। इसके लिए उन्होंने अपने बच्चे की बीमारी को मुख्य वजह बताया। साथ ही पिता के निधन के बाद अपनी मां की देखरेख की मजबूरी भी बताई।

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UPTET SARKARI NAUKRI News कल 11 बजे से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी - -

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Himanshu Rana >>

कोर्ट न. 4 आइटम न. 13
बेंच न्यायाधीश दीपक मिश्र जी और नरीमन साहब की है।

हर हर महादेव

चूंकि मेटर 3 से स्टार्ट है तो सुनवाई पूरी तरह से होने की संभावना है और सुबह लगभग 11 बजे से ही।

UPTET SARKARI NAUKRI News - कल सुप्रीम कोरी में 100 फीसदी सुनवाई होगी, सुनवाई कुछ दिन लगातार जारी भी रह सकती है, अंतिम फैसला रिज़र्व होने की सम्भावना है -

UPTET SARKARI NAUKRI News - कल सुप्रीम कोरी में 100 फीसदी सुनवाई होगी, सुनवाई कुछ दिन लगातार जारी भी रह सकती है, अंतिम फैसला रिज़र्व होने की सम्भावना है -

Himanshu Rana >>>>

सुनवाई 100 फीसदी होगी , मेटर misc बेंच में आएगा ।
शायद न्यायमूर्ति ललित जी रहे साथ में ।

शाम को 5 बजे तक लिस्ट आएगी ।

हर हर महादेव

शेष बाद में।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी संघ निर्णय पर खुश, 16448 शिक्षकों की भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया निर्णय 16448 BTC PRT Recruitment, BTC,

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बीटीसी संघ निर्णय पर खुश, 16448 शिक्षकों की भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया निर्णय
16448 BTC PRT Recruitment, BTC,

राज्य ब्यूरो इलाहाबाद :
बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में 16448 शिक्षकों की भर्ती में बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों
को हाईकोर्ट ने भर्ती से बाहर कर दिया है। इस पर बीटीसी संघ ने खुशी जताई है प्रदेश संयोजक अजीत मिश्र ने कहा है कि सत्र वार भर्तियां करने का निर्देश जारी होना चाहिए, ताकि सभी को मौका मिल सके और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। कोर्ट ने पहले ही शासनादेश जारी होने के बाद के अभ्यर्थियों को दावेदारी करने से रोका था, अब हाईकोर्ट के आदेश से फिर उस पर मुहर लग गई है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक बनने व बने रहने की निर्णायक जंग: सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्र व 12091 शिक्षक भर्ती की सुनवाई कल

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

शिक्षक बनने व बने रहने की निर्णायक जंग:
सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्र व 12091 शिक्षक भर्ती की सुनवाई कल

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद :
परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने एवं बने रहने के संबंध में अंतिम निर्णय की घड़ी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में लंबित कई प्रकरणों को एक साथ सुनने जा रहा
है। वहीं जिन शिक्षामित्रों का समायोजन नहीं हो पाया है उनके संबंध में भी शीर्ष न्यायालय से ही रास्ता मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इसी महीने हुई सुनवाई में उसे भी अन्य शिक्षामित्रों के प्रकरण के साथ जोड़ दिया गया है।1प्राथमिक स्कूलों में शिक्षामित्र वर्षो से कार्यरत हैं। एक लाख 72 हजार शिक्षामित्रों में से एक लाख 37 हजार का समायोजन सहायक अध्यापक के पद पर दो चरणों में हो चुका है। इस समायोजन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे कर दिया है, लेकिन अभी अंतिम निर्णय आना शेष है। इसी बीच द्वितीय चरण के 14 हजार एवं तृतीय चरण के 12 हजार शिक्षामित्र भी दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इनके समायोजन का प्रयास चल रहा है। हालांकि समायोजन के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन शीर्ष कोर्ट में प्रकरण की सुनवाई जारी होने से न्याय विभाग ने अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में अवशेष शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। शासन को निर्देश जारी करने के लिए एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ की ओर से डाली गई। जिस पर बीते 11 जुलाई को सुनवाई हुई। शीर्ष कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई भी शिक्षामित्रों के अन्य प्रकरणों के साथ जोड़ते हुए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित कर दी। अब शिक्षामित्र शिक्षक बने रहने के लिए प्रयासरत हैं। 1बेसिक शिक्षा परिषद ने 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत दिसंबर 2015 में शेष पदों को भरने का सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था। इसके लिए जिलों की मेरिट से अधिक अंक वाले अभ्यर्थियों से पहले आवेदन लिए गए फिर 12091 पदों को भरने के लिए अलग से काउंसिलिंग भी कराई गई। अभ्यर्थियों का आरोप है कि काउंसिलिंग में कटऑफ इतना अधिक रहा कि कुछ सौ अभ्यर्थियों को छोड़कर किसी की नियुक्ति नहीं हो सकी। युवाओं ने शीर्ष कोर्ट में यह गुहार लगाई है कि जिन अभ्यर्थियों को भर्ती के योग्य पाया गया था उनकी अलग से काउंसिलिंग कराकर नियुक्ति दी जाए। इसकी भी सुनवाई शिक्षामित्रों के साथ ही होगी।

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Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

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7th पे कमीशन की रिपोर्ट नोटिफाई, अगस्‍त से इम्‍प्‍लॉइज को मिलेगी बढ़ी सैलरी

नई दिल्‍ली. मोदी सरकार ने मंगलवार को 7th पे-कमीशन की रिपोर्ट को नोटिफाई कर दिया है।सेंट्रल गवर्नमेंट के इम्‍प्‍लॉइज को अगस्‍त से मोटी सैलरी का तोहफा मिलेेगी। नोटिफिकेशन के अनुसार, सरकारी इम्‍प्‍लॉइज के लिए वेतन जनवरी, 2016 से लागू होगा और फाइनेशियल ईयर के दौरान एरियर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन का मतलब है लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनर्स को बढ़ा हुआ वेतन दिया जाएगा।

- गवर्नमेंट एंप्‍लाइ्रज को बेसिक सैलरी और अलाउंस में 23. 55 फीसदी का इजाफा होगा।

- इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ का सालाना बोझ पड़ेगा। यह सकल घरेलू उत्‍पाद (जीडीपी) का 0.7 फीसदी होगा।

- एंट्री लेवल पे मौजूदा 7 हजार रुपये से बढ़ कर 18,000 रुपये हो जाएगी।

- नए वेतन आयोग के तहत मैक्सिम सैलरी मौजूदा 90,000 से बढ़ा कर 2.5 लाख रुपये तय की गई है। यह मैक्सिम सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलेगी।

-अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इससे इम्प्लॉइज की मिनिमम सैलरी 7 से 18 हजार तक बढ़ जाएगी।

- जेटली ने ये भी कहा था कि सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी।

- सरकार ने एलान किया कि सीबीएसई चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी को 7th पे कमीशन की इम्प्लीमेंटेशन सेल का भी इन्चार्ज बनाया गया है।

- सीबीएसई चीफ बनने से पहले राजेश सेल में ज्वॉइंट सेक्रेटरी रहे थे।

7th पे कमीशन की खास बातें

- 1 जनवरी 2016 से सिफारिशें लागू होंगी। फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 लाख इम्प्लॉइज और 53 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

- जून तक का 6 महीने का एरियर्स सरकार मार्च 2017 से पहले ही देगी।

69 साल में 327 गुना बढ़ी सैलरी

- पे कमीशन का इतिहास 69 साल पुराना है।

- 1947 में बने पहले पे कमीशन ने मिनिमम सैलरी 55 रु. तय की थी। तब से अब तक इम्प्लॉइज की सैलरी 327 गुना बढ़ चुकी है।

- बेसिक पे के मामले में यह 70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी की सिफारिश है। क्योंकि इस बार यह 16% बढ़ाने की बात कही गई है। जबकि 6th पे कमीशन में बेसिक सैलरी 20% बढ़ाने की सिफारिश की गर्इ थी।

- पहले पे कमीशन में रेलवे के क्लास-4 इम्प्लॉईज की सैलरी 10 रुपए से 30 रुपए तक बढ़ाई गई थी।

Seventh Pay Commission SARKARI NAUKRI News - - 7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

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7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन
7वां वेतन आयोग: नोटिफिकेशन जारी, अगस्त से बढ़ेगी सैलरी
मंगलवार जुलाई 26, 2016 12:48 PM IST

7वें वेतन आयोग को लेकर केंद्र सरकार ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन

खास बातें

करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को होगा लाभ
इस नोटिफिकेशन के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेंगे कई सवालों के जवाब
अभी न्यूनतम वेतमान को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच होनी है बातचीत
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को 7वें पे-कमीशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को अगस्त से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। कैबिनेट ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। अभी करीब 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 53 लाख पेंशनधारियों को इससे लाभ होगा।

हालांकि नोटिफिकेशन के बाद काफी हद तक सवालों के जवाब मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ मसलों पर कर्मचारी संगठनों और सरकार में अभी बातचीत होनी है। इस सबके पीछे तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी के बाद सरकार द्वारा न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने की मांग को स्वीकार कर करीब 33 लाख कर्मचारियों को लिखित में आश्वासन देना है। सरकार ने इसके लिए एक समिति के गठन की बात भी कही है, जो चार महीनों में सभी संबंधित पक्षों से बात करके अपनी रिपोर्ट देगी। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार न्यूनतम वेतनमान को बढ़ाने का फैसला लेगी।

7वें वेतन आयोग को मंजूरी के समय वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान की खास बातें:

1. पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्‍त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्‍स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्‍तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग-अलग वेतन संरचनाएं असैन्‍य (सिविलयन), रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं।

2. सभी वर्तमान स्‍तरों को नये ढांचे में समाहित कर दिया गया है। कोई नया स्‍तर शुरू नहीं किया गया है और न ही किसी स्‍तर को हटाया गया है। वेतन संरचना के हर स्‍तर पर न्‍यूनतम वेतन तय करने के लिए सुव्यवस्थीकरण के सूचकांक को मंजूरी दी गई है, जो वरिष्ठता क्रम में हर कदम पर बढ़ती भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर निर्भर करता है।

3. न्‍यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्‍यूनतम स्‍तर पर किसी भी नवनियुक्‍त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा, जबकि नवनियुक्‍त ‘क्‍लास I’ अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा। यह 1:3.12 के संकुचन अनुपात को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि सीधी भर्ती वाले किसी भी ‘क्‍लास I’ अधिकारी का वेतन न्‍यूनतम स्‍तर पर न‍वनियुक्‍त कर्मचारी के वेतन से तीन गुना अधिक होगा।

4. वेतन एवं पेंशन में संशोधन के उद्देश्‍य से 2.57 का फिटमेंट फैक्‍टर वेतन संरचनाओं में शामिल सभी स्‍तरों पर लागू होगा। प्रचलित दर पर डीए को शामिल करने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन में 1 जनवरी, 2016 को कम से कम 14.29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हो जाएगी।

5. वेतन वृद्धि की दर को 3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। उच्‍च मूल वेतन की बदौलत कर्मचारी भविष्‍य में लाभान्वित होंगे, क्‍योंकि भविष्‍य में उनके वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होगी वह वर्तमान के मुकाबले 2.57 गुना ज्‍यादा होगी।

6. कैबिनेट ने स्‍तर 13ए (ब्रिगेडियर) के लिए सुव्यवस्थीकरण सूचकांक में वृद्धि कर और स्‍तर 12ए (ले.कर्नल), 13 (कर्नल) और 13ए (ब्रिगेडियर) में अतिरिक्‍त स्‍तर (स्‍टेज) सुनिश्चित करके रक्षा संबंधी वेतन संरचना को और बेहतर कर दिया है, ताकि संबंधित स्तरों के अधिकतम पायदान पर संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के समकक्षों के साथ समता लाई जा सके।

7. रक्षा और संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों समेत विभिन्‍न कर्मचारियों पर असर डालने वाले कुछ अन्‍य निर्णय भी लिए गए हैं, जिनमें निम्‍नलिखित शामिल हैं।
• ग्रेच्‍युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा तब ग्रेच्‍युटी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
• असैन्‍य एवं रक्षा कार्मिकों के लिए अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान हेतु एक आम व्यवस्था की गई है, जो उनके परिजनों को देय होगा और इसके तहत वर्तमान दरों को विभिन्‍न श्रेणियों के लिए 10-20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25-45 लाख रुपये कर दिया गया है।
• रक्षा बलों के कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सैन्य सेवा वेतन की दरें 1000, 2000, 4200 एवं 6000 रुपये से संशोधित करके क्रमश: 3600, 5200, 10800 एवं 15500 रुपये कर दी गई हैं।

8. कैबिनेट ने आवास निर्माण से जुड़ी अग्रिम राशि को 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने संबंधी आयोग की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को कोई दिक्‍कत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 4 ब्‍याज मुक्‍त अग्रिमों को बरकरार रखा गया है, जिनमें चिकित्सा इलाज के लिए अग्रिम, टूर/स्‍थानांतरण के लिए टीए, मृतक कर्मचारियों के परिवार के लिए टीए और एलटीसी शामिल हैं। अन्‍य सभी ब्‍याज मुक्‍त अग्रिमों को समाप्‍त कर दिया गया है।

9. कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) में किए जाने वाले मासिक अंशदान में भारी वृद्धि करने की सिफा‍रिश को भी न मानने का निर्णय लिया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की थी।

10. आयोग ने कुल मिलाकर 196 वर्तमान भत्‍तों पर गौर किया और इन्‍हें तर्कसंगत बनाने के उद्देश्‍य से 51 भत्‍तों को समाप्‍त करने और 37 भत्‍तों को समाहित करने की सिफारिश की है।

11. सातवें सीपीसी द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में इसकी सभी सिफारिशों पर अमल से अतिरिक्‍त वित्‍तीय बोझ 1,02,100 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा वर्ष 2015-16 के दो महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान हेतु 12,133 करोड़ रुपये का अतिरिक्‍त बोझ वहन करना पड़ेगा।

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