सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
Uttrakhand Shiksha Mitra News - - बगैर टीईटी पास शिक्षामित्रों पर लटकी तलवार हाई कोर्ट ने खारिज की विशेष अपील, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार हो समायोजन खारिज जागरण संवाददाता, नैनीताल : हाई कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा के बिना अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षामित्रों व सरकार की विशेष अपील कर दी है। कोर्ट ने याचिका के विचाराधीन रहने के दौरान टीईटी पास करने वाले अभ्यर्थियों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार टीईटी पास अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति के लिए दो चांस दिए जाएंगे, अन्यथा बिना टीईटी उनका सहायक अध्यापक पद पर समायोजन नहीं हो सकता। कोर्ट के फैसले के बाद बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों के शिक्षामित्र पद पर बने रहने अथवा उन्हें हटाने का मामला पूरी तरह सरकार के पाले में चला गया है। हल्द्वानी निवासी ललित द्विवेदी व अन्य ने विशेष अपील दायर कर कहा था कि वह टीईटी पास नहीं हैं, उन्हें शिक्षामित्र के रूप में समायोजित किया जाए। टिहरी गढ़वाल निवासी सूर्यकांत व अन्य ने भी विशेष अपील दायर कर कहा था कि उन्होंने याचिका लंबित होने के दौरान टीईटी पास किया था, इसलिए उनका शिक्षामित्र के तौर पर समायोजन कर दिया जाए। पूर्व में सरकार की ओर से बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों को शिक्षामित्र के तौर पर समायोजन करने का शासनादेश जारी किया था, टीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों ने इस शासनादेश को याचिका के माध्यम से हाई कोर्ट में चुनौती दी तो कोर्ट ने शासनादेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षामित्र को टीईटी पास होना जरूरी है। उन्होंने शासनादेश को असंवैधानिक करार दिया था। एकलपीठ के आदेश को सरकार, बिना टीईटी पास अभ्यर्थियों व टीईटी कर रहे अभ्यर्थियों ने विशेष अपील दायर कर चुनौती दी।1हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए सरकार व बिना टीईटी पास वाले अभ्यर्थियों की विशेष अपील कर दी। साथ ही कोर्ट ने याचिका लंबित होने के दौरान टीईटी कर रहे अभ्यर्थियों को शिक्षामित्र के पद पर समायोजन करने अथवा यथावत रखने के आदेश सरकार को दिए हैं। सरकार को आदेश का अनुपालन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार करना होगा। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ में हुई।1
कम वेतन मंजूर नहीं: शिक्षामित्र, कहा-अभी तक 37993 वेतन पा रहे थे, ऐसे में दस हजार बहुत कम सतर्कता >>शिक्षामित्रों की गिरफ्तारी को लेकर धरना स्थल पर रही अफरातफरी ’>>20 एंबुलेंस व 200 बसों का किया गया था इंतजाम जागरण संवाददाता, लखनऊ : लक्ष्मण मेला मैदान में धरना प्रदर्शन के लिए कोई शिक्षामित्र अपने परिवार के साथ आया था तो कोई अपने बच्चे पड़ोसी के भरोसे छोड़कर आया था। बुधवार को प्रदर्शन का तीसरा दिन था, ऐसे में सभी परेशान थे कि आखिर उनका भविष्य क्या होगा? यहां प्रदर्शन कर रहे शिक्षामित्रों ने कहा कि अभी तक उन्हें शिक्षक के तौर पर पढ़ाने पर प्राइमरी स्कूल में 37993 रुपये मासिक वेतन मिलता था, ऐसे में अब सरकार कह रही है कि दस हजार रुपये देगी तो खर्चा कैसे चल पाएगा। कई शिक्षामित्रों ने यह भी कहा कि समाज में लोगों के ताने सुनकर भी तंग हैं। कहां शिक्षक थे और अचानक ऐसा भूचाल आया कि सब बिखर गया। पेश है शिक्षामित्रों से बातचीत। महमें अभी तक 37993 रुपये वेतन मिल रहा था। अब दस हजार रुपये ही वेतन मिलेगा। ऐसे में खर्चे पूरे नहीं हो पाएंगे। सरकार चाहे तो नया अध्यादेश लाकर हमें राहत दे सकती है। - राजीव गंगवारवर्ष 2000 में शिक्षामित्रों की भर्ती हुई थी। 17 साल से वह अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन उन पर बराबर तलवार लटकी हुई है। कोई तरीका निकालकर शिक्षक बनाया जाए। - बीनू सिंहअगर राज्य सरकार 1.72 लाख शिक्षामित्रों के भविष्य पर गंभीरता से विचार करे तो हमें राहत जरूर मिल जाएगी। मगर अधिकारी हर बार कोई न कोई पेच फंसा देते हैं। - प्रीति सिंहगांव में लोग ताने दे रहे हैं कि तुम्हे हर सरकार ने बेवकूफ बनाया। अब सिर पर तलवार लटक गई है। वेतन कितना मिलेगा यह तो अभी तय नहीं, लेकिन समाज में किरकिरी हो रही है। - सुनील कुमार जासं, लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वार्ता के पहले शिक्षा मित्रों की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर गहमागहमी बनी रही। प्रशासन ने धरना स्थल से कुछ दूर पर बसें भी जमा कर रखी थीं। बारिश के बावजूद शिक्षा मित्र धरना स्थल पर जमे रहे। शिक्षामित्रों ने बुधवार से जेल भरो आंदोलन शुरू करने की घोषणा की थी, ऐसे में पुलिस व प्रशासन के अधिकारी सुबह से ही सक्रिय हो गए। धरना स्थल पर करीब 20 एंबुलेंस भेज दी गईं और लगभग 200 बसों का इंतजाम कर लिया गया। दोपहर करीब दो बजे से गिरफ्तारी शुरू होनी थी, लेकिन इसी बीच सीएम की ओर से वार्ता के लिए संदेश आया। सीएम से वार्ता करने के लिए उप्र प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला, संरक्षक शिव कुमार शुक्ला व आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही सहित आठ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। शाम चार बजे इन्हें पांच कालिदास मार्ग पर वार्ता के लिए समय दिया गया, लेकिन इसके बाद करीब सवा चार बजे इन्हें एनेक्सी ले जाया गया। यहां करीब डेढ़ घंटे तक सीएम योगी आदित्यनाथ व शासन के अधिकारियों के साथ इस प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता की। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षामित्र दस हजार रुपये मासिक मानदेय दिए जाने और भर्ती में 25 अंक का वेटेज दिए जाने की राज्य सरकार की घोषणा से संतुष्ट नहीं है। वह मांग कर रहे हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया जाए और नया अध्यादेश लाकर शिक्षामित्रों का समायोजन किया जाए। समान पद व समान वेतन दिया जाए। फिलहाल सीएम ने आश्वासन दिया कि वह इस पर विचार करेंगे। शाम करीब सात बजे सीएम से मिलने के बाद धरना स्थल पहुंचकर प्रतिनिधिमंडल ने वहां मौजूद शिक्षामित्रों से कहा कि राज्य सरकार का रुख सकारात्मक है, ऐसे में धरना स्थगित किया जा रहा है।धरना समाप्त होने के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के इंतजार में बैठे शिक्षामित्र’
UPTETShiksha Mitra News - - आश्रम पद्धति के स्कूल के शिक्षकों का वर्तमान वेतनमान/मानदेय Copypaste : साथियों आश्रम पद्धति के स्कूल में लगे हुए एक मित्र से हमने फोन पर बात की उनके अनुसार आश्रम पद्धति के स्कूलों में वेतनमान ही मिलता है 11 महीने 29 दिन का मानदेय नहीं मिलता है आश्रम पद्धति के स्कूलों में अभी सातवां वेतनमान लागू नहीं हुआ है छठे वेतनमान के अनुसार ही उन्हें 9300 + 4200 = 13500 × महंगाई भत्ता 125 ÷ 100=16875+13500= 30375 मिलता है परंतु एचआरए मकान किराया भत्ता नहीं मिलता महंगाई भत्ता 132 %का आदेश हो गया है परंतु अभी नहीं दिया जा रहा है जहीर अहमद प्राथमिक विद्यालय कमालपुर विकास क्षेत्र मुजफ्फराबाद जिला सहारनपुर अथवा आश्रम पद्धति विद्यालय में 25000 रूपए बेतन नहीं मिलता है बल्कि *पद* के हिसाब से *15000 से लेकर 34000 रूपए* प्रतिमाह तक बेतन मिलता है। और इसके लिए सबसे बड़ी शर्त ये है कि कार्मिक *आश्रम पद्धति विद्यालय* में जिस पद पर कार्यरत (संविदा) है वह पद *स्थाई रूप* से उत्तर प्रदेश सरकार के *किसी न किसी विभाग* में अवश्य होना चाहिए। और कार्मिक की नियुक्ति *पूर्णतया राजकीय* विभाग में होनी चाहिए। (चूंकि बेसिक शिक्षा पूर्णतया राजकीय विभाग नहीं है इसी आधार पर पूर्व में अनुदेशकों की मांग ठुकराई जा चुकी है) और वहां इससे भी बड़ी बात यह है कि यह *बेतनमान* कार्मिक को तभी दिया जायेगा जब उसकी *नियुक्ति ओपेन विज्ञापन निकालकर* (कम से कम दो समाचार पत्र) *पारदर्शी* तरीके से हुई हो , साथ ही साथ कार्मिक उस पद पर कार्यरत नियमित कर्मचारियों के समान योग्यताधारी हो।
UPTETShiksha Mitra News - हिमांशू राणा का कहना है कि आवश्यक न्यूनतम योग्यता में छूट देना संभव नहीं , NCTE द्वारा निर्धारित क़वालीफिकेशन में छूट देना राज्य सरकार के दायरे से बाहर: हास्य परिहास शेली में लिखा है, क्या है देखें:-
Himanshu Rana>>> Should give weightage" की अपार सफलता के बाद एक नया शब्द कोर्ट के समक्ष आने वाला है "OR" #weightage_or_age_relaxation जी हाँ एनसीटीई अब मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात 23 august 2010 के नोटिफिकेशन को संशोधित करते हुए ऐसा कार्य यूपी के शिक्षामित्रों के लिए करने जा रही है | जिसमे लिखा होगा :- Para 1 :- as prescribed before And Passing the Tet to be conducted by the appropriate state govt in accordance with NCTE guidelines 😄 OR "Really shiksha Mitras as well as government of Uttar Pradesh played well but conditions were not favourable to them." 😆🤗 So as per the order of hon'ble supreme court their would be age relaxation and some weightage also to them , mandatory qualification can't be dispensed with 😜. अगर नोटिफिकेशन इतना शिथिल भी किया गया तो कोई बताएगा यूपी के शिक्षामित्रों पर भार बढ़ेगा या घटेगा क्यूंकि टेट भी देना होगा 😛 और स्नातक की सम्पूर्ण योग्यता भी रखनी होगी 😳 | बाकी एक बात और बोलूं भारांक सरकार को देना है एनसीटीई को नहीं 😇 UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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Big Braking News...उत्तराखण्ड -नैनीताल : बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन पर राज्य सरकार को झटका । हाई कोर्ट ने कहा, बिना टीईटी पास किये शिक्षामित्रों का राज्य सरकार नही कर सकती समायोजन:- ***** Note:- अभी किसी भी न्यूज़ साइट/ ETV twitter इत्यादि पर इस बारे में जानकारी नहीं आई है, कृपया प्रमाणिकता पुष्टि के लिए वेट करें
**** उत्तराखण्ड -नैनीताल : बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन पर राज्य सरकार को झटका । हाई कोर्ट ने कहा, बिना टीईटी पास किये शिक्षामित्रों का राज्य सरकार नही कर सकती समायोजन ब्रेकिंग न्यूज़ Sc का आदेश उत्तराखण्ड के शिक्षा मित्रों पर भी लागू बिना tet का आप सहायक अधयापक नही बना सकते hc नैनीताल का अहम फैसला आज आ गया ब्रेकिंग उत्तराखंड ⬇ हाइकोर्ट नैनीताल ने यूपी के शिक्षामित्रों की तर्ज़ पर उत्तराखंड के शिक्षामित्रों का समायोजन असवैधानिक घोषित किया। राज्य सरकार शिक्षामित्रों को नही कर सकती समायोजित-HC सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आधार बनाते हुए सुनाया फैसला
UPTET News - - शिक्षक समायोजन / ट्रांसफर पर लगी रोक 14 सितंबर तक बढ़ी इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अध्यापकों के समायोजन पर लगी रोक 14 सितंबर तक बढ़ा दी है। इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है।यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने अजय कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता आरके ओझा व अधिवक्ता शिवेंद्र ओझा को सुनकर दिया है। कोर्ट ने गत 31 जुलाई को सरकार वकील को विभाग से जानकारी हासिल करने का निर्देश दिया था। कोई जानकारी न सामने आने पर कोर्ट ने अगली तारीख तक के लिए शिक्षकों के समायोजन या तबादले को लागू करने पर रोक लगा दी। अधिवक्ता आरके ओझा का कहना था कि नियमों व कानून के विपरीत शिक्षकों के समायोजन व स्थानातंरण किए जा रहे हैं। नियमानुसार विज्ञान, गणित व कला विषय के अलग अध्यापक होने चाहिए लेकिन सरकार इसकी अनदेखी कर शिक्षकों का समायोजन कर रही है।
एनसीटीई के तय मानकों पर होगी टीईटी 2017 परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने समय सारिणी जारी की राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र की शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2017 में किसी भी अभ्यर्थी को कोई अलग से राहत नहीं मिलने जा रही है। दूरस्थ बीटीसी उत्तीर्ण शिक्षामित्र हों या डीएलएड (पूर्व बीटीसी) उत्तीर्ण अभ्यर्थी या फिर बीएड करने वाले अभ्यर्थी सभी को आवेदन से लेकर इम्तिहान तक में एक जैसे नियमों का पालन करना होगा। ऐसे संकेत हैं कि परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय प्रश्नपत्र की गुणवत्ता को भी पहले की परीक्षाओं की तरह बनाए रखेगा। प्रदेश में 2011 से लेकर अब तक एक वर्ष को छोड़कर शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमित रूप से हो रही है। पहले वर्ष को छोड़कर इस परीक्षा का परिणाम लगातार गिरता जा रहा है। पिछले वर्ष की परीक्षा में महज 11 फीसद अभ्यर्थी उत्तीर्ण हो सके थे, जबकि 89 फीसद अभ्यर्थी फेल हो गए थे। इसके पहले 2015 में सफलता का प्रतिशत महज 17 फीसद रहा है। इस परीक्षा में आवेदन की अर्हता एनसीटीई यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद तय करता रहा है। इस बार भी उसी के नियमों के तहत इम्तिहान होगा। आवेदन में उम्र सीमा का बंधन पहले भी नहीं रहा है और इस बार नहीं होगा, लेकिन वहीं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जिन्होंने स्नातक आदि परीक्षाओं में तय अंक प्राप्त किए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव को 23 अगस्त तक विज्ञापन जारी करना था, लेकिन वह 22 अगस्त को ही जारी हो चुका है, अब 25 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन का सिलसिला शुरू होगा। सूत्रों के अनुसार इस बार भी प्रश्नपत्र आदि की गुणवत्ता पिछले वर्षो की तरह ही रहने के आसार हैं, ताकि समानता के अधिकार का हनन न होने पाए इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सचिव डा. सुत्ता सिंह ने टीईटी 2017 का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया है इसमें 15 अक्टूबर को प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए परीक्षा और 30 नवंबर को परीक्षा परिणाम जारी करने का लक्ष्य तय किया गया है। टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों के शिक्षक बनने के आसार शीर्ष कोर्ट से जिन शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पर समायोजन रद हो चुका है, उनके सामने शिक्षक बनने में सबसे बड़ी बाधा शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी ही है, जो शिक्षामित्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उनके शिक्षक बनने के आसार प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि सूबे की सरकार ने उन्हें पर्याप्त भारांक देने का आदेश दिया है। यह जरूर है कि जारी शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं है कि भारांक का लाभ शिक्षामित्रों को कब से उनकी नियुक्ति से या फिर प्रशिक्षित शिक्षक बनने के बाद से मिलेगा। इसके बाद भी ढाई अंक प्रतिवर्ष का भारांक उनकी राह को आसान जरूर करेगा। वहीं, करीब 22 हजार शिक्षामित्र ऐसे हैं, जो पहले ही टीईटी उत्तीर्ण कर चुके हैं उन्हें दिसंबर में शिक्षक भर्ती निकलने का इंतजार है।
अब लिखित परीक्षा से भर्ती होंगे एल टी ग्रेड शिक्षक, लेकिन टी ई टी का जिक्र नहीं, जबकि केंद्रीय व अन्य राज्यों की टी जी टी भर्तियों में टी ई टी भी मांगते हैं हाल ही में एल टी ग्रेड शिक्षक भर्ती मामला कोर्ट गया था, और संभवत: सरकार ने हलफनामा लगाया कि एल टी ग्रेड शिक्षक का चयन कक्षा 9-10 के लिए किया जा रहा है, लेकिन राजकीय विद्यालयों में कक्षा 6-8 तक भी पढ़ाया जाता है अब लिखित परीक्षा से भर्ती होंगे एल टी ग्रेड शिक्षक
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली, 2017 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नियमावली में यह पांचवां संशोधन है। इसके लागू होने के बाद राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी। पहले अंक पत्रों के आधार पर बनाई गई मेरिट से यह चयन होता था। अब इस भर्ती से साक्षात्कार की प्रक्रिया भी समाप्त कर दी गई है। मंगलवार की शाम लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आठ प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगाई। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह तथा ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने फैसलों की जानकारी दी। सिद्धार्थनाथ ने बताया कि अभी तक राजकीय विद्यालयों में महिला और पुरुष संवर्ग के सहायक अध्यापकों के चयन की प्रक्रिया हाई स्कूल, इंटर और बीएड के अंकों के आधार पर बनाई गई मेरिट से होती थी। इसमें पारदर्शिता नहीं थी और मेधावी अभ्यर्थियों का हक मारा जाता था। नई व्यवस्था में मेरिट की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है। अब लिखित परीक्षा के जरिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सहायक अध्यापकों की भर्ती कराएगा। सहायक अध्यापक के लिए अभ्यर्थी को स्नातक और बीएड होना जरूरी होगा। इसमें साक्षात्कार की प्रक्रिया समाप्त होगी। यह प्रक्रिया लागू होने से अध्यापक की गुणवत्ता सही मायने में सामने आएगी। सहायक अध्यापकों के 9342 पद रिक्त सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के कुल 9342 पद रिक्त हैं। इसके लिए विज्ञापन पहले ही हो चुका है और नौ लाख अभ्यर्थियों के आवेदन आ चुके हैं।
