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नेट पास किए बिना भी मिलती रहेगी फेलोशिप
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AANDOLAN AUR DHANKIYON SE HO RAHA DESH BARBAAD
BHARAT MEIN HAZARON PH D DHARAK NIKALTE HAIN, PAR UNKEE RESEARCH NE DESH MEIN KYA YOGDAAAN DEEYA, YE BHEE SHODH KA VISHAY HAI.
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नई दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्रीय विश्वविद्यालयोंमें पढ़ने वाले एमफिल, पीएचडी के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) के बिना फेलोशिप बंद करने पर छात्रों के आंदोलन को देखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे दोबारा से शुरू करने का आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) सहित दिल्ली विश्वविद्यालय व जवाहरलाल नेहरू छात्रसंघ के छात्र नेताओं ने रविवार को स्मृति ईरानी से मिलने के बाद इसकी जानकारी दी। एबीवीपी की मानें तो इसे राज्य विश्वविद्यालयोंमें भी लागू किया जाएगा।
एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा व जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने ईरानी से उनके निवास पर मुलाकात कर पूरी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने पूूरा मामला जानने के बाद हमारी चार प्रमुख मांगों को जल्द लागू करने का भरोसा दिया है। इसमें यूजीसी के नॉन नेट फेलोशिप बंद करने का निर्णय भी है। यह फेलोशिप सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में डालने के साथ इसे और पारदर्शी बनाया जाएगा। एबीवीपी का कहना है कि इस आश्वासन के बाद अब वह 26 अक्टूबर को यूजीसी पर प्रदर्शन नहीं करेंगेे। वहीं, इसके उलट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद का कहना है कि जब तक इस आश्वासन पर लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा। इस विषय में जेएनयू छात्रसंघ का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि इसके तीन प्रतिनिधियों को इस मुलाकात की जानकारी तक नहीं दी गई। शेहला ने कहा कि आंदोलन का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ‘यूजीसी पर कब्जा करो’ सोमवार को होगा।
वहीं यूजीसी इस संबंध में अभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी नहीं करेगा। सूत्रों के अनुसार आयोग ने निर्णय किया है कि जब तक इस मुद्दे को लेकर उपजे विवाद पर विराम नहीं लगता है तब तक किसी भी विश्वविद्यालय को इस बाबत कोई आदेश नहीं भेजा जाएगा। फेलोशिप बंद नहीं होगी यह (फेलोशिप) बंद नहीं होगी। राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शामिल करने की जरूरत है ताकि छात्रों को सीधे तौर पर लाभ हो। -
स्मृति ईरानी का ट्वीट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद जेएनयू, एबीवीपी के छात्र नेताओं ने दी जानकारी l
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, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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नई दिल्ली (ब्यूरो)। केंद्रीय विश्वविद्यालयोंमें पढ़ने वाले एमफिल, पीएचडी के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट (नेट) के बिना फेलोशिप बंद करने पर छात्रों के आंदोलन को देखते हुए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी ने इसे दोबारा से शुरू करने का आश्वासन दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् (एबीवीपी) सहित दिल्ली विश्वविद्यालय व जवाहरलाल नेहरू छात्रसंघ के छात्र नेताओं ने रविवार को स्मृति ईरानी से मिलने के बाद इसकी जानकारी दी। एबीवीपी की मानें तो इसे राज्य विश्वविद्यालयोंमें भी लागू किया जाएगा।
एबीवीपी दिल्ली के प्रदेश मंत्री साकेत बहुगुणा व जेएनयू छात्रसंघ के संयुक्त सचिव सौरभ शर्मा ने बताया कि रविवार दोपहर करीब 2 बजे उन्होंने ईरानी से उनके निवास पर मुलाकात कर पूरी जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने पूूरा मामला जानने के बाद हमारी चार प्रमुख मांगों को जल्द लागू करने का भरोसा दिया है। इसमें यूजीसी के नॉन नेट फेलोशिप बंद करने का निर्णय भी है। यह फेलोशिप सीधे छात्रों के बैंक अकाउंट में डालने के साथ इसे और पारदर्शी बनाया जाएगा। एबीवीपी का कहना है कि इस आश्वासन के बाद अब वह 26 अक्टूबर को यूजीसी पर प्रदर्शन नहीं करेंगेे। वहीं, इसके उलट ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) व जेएनयू छात्रसंघ उपाध्यक्ष शेहला रशीद का कहना है कि जब तक इस आश्वासन पर लिखित आदेश जारी नहीं किया जाता आंदोलन जारी रहेगा। इस विषय में जेएनयू छात्रसंघ का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि इसके तीन प्रतिनिधियों को इस मुलाकात की जानकारी तक नहीं दी गई। शेहला ने कहा कि आंदोलन का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम ‘यूजीसी पर कब्जा करो’ सोमवार को होगा।
वहीं यूजीसी इस संबंध में अभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी नहीं करेगा। सूत्रों के अनुसार आयोग ने निर्णय किया है कि जब तक इस मुद्दे को लेकर उपजे विवाद पर विराम नहीं लगता है तब तक किसी भी विश्वविद्यालय को इस बाबत कोई आदेश नहीं भेजा जाएगा। फेलोशिप बंद नहीं होगी यह (फेलोशिप) बंद नहीं होगी। राज्य विश्वविद्यालय के छात्रों और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) को शामिल करने की जरूरत है ताकि छात्रों को सीधे तौर पर लाभ हो। -
स्मृति ईरानी का ट्वीट केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात के बाद जेएनयू, एबीवीपी के छात्र नेताओं ने दी जानकारी l
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