Breaking News : केजरीवाल वी आई पी कल्चर के नए मास्टर निकले - सत्ता और भोगी योगी
अब खास हो गये आप के विधायक, बढ़ी चार गुणा सैलरी
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रजत शर्मा ने भी क्या खूब कहा की केजरीवाल को जो बिल अटकाना होता है उसे वह विधि सम्मत तरह से पास नहीं करते , मतलब राजयपाल नजीब जंग की अनुमति नहीं लेते जैसे केजरीवाल का जनलोकपाल ,
और जो बिल पास करना होता है उसमें राज्यपाल नजीब जंग से बाकायदा अनुमति लेकर पास करते हैं , जैसे की विधायकों
को नई वी आई पी कल्चर वाली सेलरी और भत्ते दे कर किया और नजीब जंग से अनुमति लेकर बिल पास करवाया
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आजकल एक ख़ास बात सातवें वेतन आयोग पर चल रही है , की जो भी सेलरी बढ़ रही है वो सिर्फ मीडिया की एक अफवाह है और कई कैलकुलेशन सामने आई हैं और वो बताती हैं की वेतन घटा है , हालाँकि उच्च अधिकारियों की सेलरी ही बढ़ती दिखाई दे रही है
सातवें वेतन आयोग में खास तोर से एच आर ए ही प्रमुख रूप से बढा है , लेकिन रेलवे और डिफेन्स सर्विस (आर्मी इत्यादि ) में मकान रहने को मिलते हैं , तो
उस वृद्दि का कोई असर नहीं पड़ा है और सेलरी के नए आंकड़ों में यह कम दिखाई पड़ती है ख़ास तोर से निम्न वेतनमान वाले कर्मचारियों की
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नयी दिल्लीः दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल को पास कर दिया गया है. अब विधायकों की बेसिक सैलरी 12000 से बढ़कर 50000 रुपये हो गयी . इस बिल को गुरुवार को पेश किया गया था और आपसी सहमति के बाद इस बिल को पास कर दिया गया है. तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी , जिसने विधायकों का वेतन करीब 2.35 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था.
आम आदमी पार्टी (आप) के कई विधायकों ने वेतन बढ़ाए जाने की मांग की थी उनका कहना था कि सार्वजनिक कामों में उनका धन खर्च हो जाता है और पैसे पूरे नहीं पड़ते. विधायकों ने कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा है दिनभर लोगों से मिलने और चाय पानी और पेट्रोल में ज्यादा खर्च हो जाता है. फिलहाल विधायकों को 50 हजार रूपये महीना औऱ 30 हजार रूपये भत्ता मिलता है. अब इस बिल के मंजूर होने से विधायकों की सैलरी लगभग चारगुणा ज्यादा हो गयी .
तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी , जिसने विधायकों का वेतन करीब 2.35 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था. उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली के विधायकों का वेतन देश में सबसे ज्यादा होगा. कमेटी ने वन टाइम अलाउंस 60 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की सिफारिश की थी. इसके अलावा मौजूदा मूल वेतन 12,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने, विधानसभा क्षेत्र के लिए भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की भी सिफारिश
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और जो बिल पास करना होता है उसमें राज्यपाल नजीब जंग से बाकायदा अनुमति लेकर पास करते हैं , जैसे की विधायकों
को नई वी आई पी कल्चर वाली सेलरी और भत्ते दे कर किया और नजीब जंग से अनुमति लेकर बिल पास करवाया
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आजकल एक ख़ास बात सातवें वेतन आयोग पर चल रही है , की जो भी सेलरी बढ़ रही है वो सिर्फ मीडिया की एक अफवाह है और कई कैलकुलेशन सामने आई हैं और वो बताती हैं की वेतन घटा है , हालाँकि उच्च अधिकारियों की सेलरी ही बढ़ती दिखाई दे रही है
सातवें वेतन आयोग में खास तोर से एच आर ए ही प्रमुख रूप से बढा है , लेकिन रेलवे और डिफेन्स सर्विस (आर्मी इत्यादि ) में मकान रहने को मिलते हैं , तो
उस वृद्दि का कोई असर नहीं पड़ा है और सेलरी के नए आंकड़ों में यह कम दिखाई पड़ती है ख़ास तोर से निम्न वेतनमान वाले कर्मचारियों की
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नयी दिल्लीः दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल को पास कर दिया गया है. अब विधायकों की बेसिक सैलरी 12000 से बढ़कर 50000 रुपये हो गयी . इस बिल को गुरुवार को पेश किया गया था और आपसी सहमति के बाद इस बिल को पास कर दिया गया है. तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी , जिसने विधायकों का वेतन करीब 2.35 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था.
आम आदमी पार्टी (आप) के कई विधायकों ने वेतन बढ़ाए जाने की मांग की थी उनका कहना था कि सार्वजनिक कामों में उनका धन खर्च हो जाता है और पैसे पूरे नहीं पड़ते. विधायकों ने कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा है दिनभर लोगों से मिलने और चाय पानी और पेट्रोल में ज्यादा खर्च हो जाता है. फिलहाल विधायकों को 50 हजार रूपये महीना औऱ 30 हजार रूपये भत्ता मिलता है. अब इस बिल के मंजूर होने से विधायकों की सैलरी लगभग चारगुणा ज्यादा हो गयी .
तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी , जिसने विधायकों का वेतन करीब 2.35 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था. उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली के विधायकों का वेतन देश में सबसे ज्यादा होगा. कमेटी ने वन टाइम अलाउंस 60 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की सिफारिश की थी. इसके अलावा मौजूदा मूल वेतन 12,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने, विधानसभा क्षेत्र के लिए भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की भी सिफारिश
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