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सातवां वेतन आयोग से कर्मचारी निराश
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
सातवां वेतन आयोग से कर्मचारी निराश
केंद्रीय कर्मचारी करेंगे हड़ताल, रेलवे भी शामिल,
14.5 फीसदी वेतन बढेगा, बड़े अधिकारी बाबुओं की ऐश उनका वेतन 23.5 फीसदी तक बढेगा, अधिकतम और न्यूनतम वेतन में भी अंतर बढ़ा
दस साल में आता है वेतन आयोग, और सेलरी में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोत्तरी न होने पर कर्मचारी निराश, ऊपर से टेक्स स्लैब में भी कोई राहत नहीं

नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार की मंजूरी मिल गई है. आयोग ने 23 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है. इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने इसके विरोध भी करना शुरू कर दिया है.
सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें तो मान लीं लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 18 हजार रुपये की गई है जिससे यूनियन संतुष्ट नहीं है.
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने धमकी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो 11 जुलाई से हड़ताल पर चले जाएंगे.
अगर हड़ताल हुई तो क्या असर होगा ?
अगर 11 जुलाई से हड़ताल होती है तो इसमें 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों शामिल हो सकते हैं इनमें रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं. 42 साल बाद पहली बार रेलवे कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है.
केंद्रीय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से कई मंत्रालयों का कामकाज ठप पड़ सकता है जबकि रेल सेवा अगर प्रभावित हुई तो लाखों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. यूनियन का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री ने दखल दिया तो हड़ताल वापस ली जा सकती है.
सरकार का क्या कहना है ?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसले की जानकारी देते हुए कहा, “जब पांचवां वेत आयोग आया था तब सरकार को फैसला लेने में 19 महीने लगे थे. छठवें वेतन आयोग को लागू होने में 32 महीने लगे थे. सातवें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है.”
केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है. कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है. बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा.
कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई है. इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा.
जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक
वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.इस आधार पर केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये हो जाएगा.
इसी तरह सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90 हजार रुपये की बजाए ढाई लाख रुपये हो जाएगी.तनख्वाह में बढ़ोतरी इस साल एक जनवरी से लागू होगी.माना जा रहा है कि 70 साल में वेतन आयोग ने वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी की सिफारिश की. वेतन आयोग ने इस बार 14.27 फीसदीमूल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की, जिसे कैबिनेट ने हू-ब-हू मंजूर कर लिया. जबकि छठे वेतन आयोग में 20 फीसदी मूल वेतन की सिफारिश की गई थी. 2008 में इसे लागू करते समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी.
कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह ?
केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7000 रुपये है. इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ दें तो तो ये रकम हो जाती है 15750 रुपये. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ये सैलरी हो जाएगी 18000 रुपये यानी करीब सवा चौदह फीसदी की बढ़ोतरी.
इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90 हजार रुपये. 125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2 लाख 2 हजार 500 रुपये. आयोग की सिफारिशों के बाद सैलरी हो जाएगी ढाई लाख रुपये यानी 23.4 फीसदी की बढ़ोतरी.
कुल मिलाकर कर्मचारियों से अधिकारियों का वेतन 18 हजार से लेकर ढाई लाख तक हो जाएगा.
रिटायर हो चुके लोगों के पेंशन में भी करीब बीस फीसदी का इजाफा होगा. यानी अगर पेंशन 10 हजार रुपये है और 125 फीसदी डीए के बाद पेंशन साढ़े बारह हजार रुपये बनती है तो 20 फीसदी बढ़कर अगस्त से पेंशन 15 हजार रुपये हो जाएगी.
वैसे सरकार में अभी भी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पायी है और वो आईएएस बनाम गैर आईएएस अधिकारियों के बीच वेतनमान में समानता. वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी से भी इस बारे में स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे है. ऐसे में यदि कैबिनेट कोई फैसला नहीं करती है तो आगे ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है.
कितना बड़ा बोझ है?
वेतन आय़ोग की सिफारिशों पर अब सरकार अमल करने जा रही है. सरकार पर एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च बढ़ेगा. देश की जीडीपी पर 0.7 फीसदी का बोझ बढ़ जाएगा. रिजर्व बैंक की मानें तो सिस्टम में ज्यादा पैसा आने से महंगाई बढ़ेगी.
हालांकि ज्यादा पैसा आने से बाजार में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स और यहां तक कि घर की मांग बढ़ेगी. चूंकि केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार और दूसरे संगठन के कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ती है.
इसलिए उम्मीद है कि बाजार में कुल मांग चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. वहीं सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है
14.5 फीसदी वेतन बढेगा, बड़े अधिकारी बाबुओं की ऐश उनका वेतन 23.5 फीसदी तक बढेगा, अधिकतम और न्यूनतम वेतन में भी अंतर बढ़ा
दस साल में आता है वेतन आयोग, और सेलरी में उम्मीद के मुताबिक बढ़ोत्तरी न होने पर कर्मचारी निराश, ऊपर से टेक्स स्लैब में भी कोई राहत नहीं

नई दिल्ली: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सरकार की मंजूरी मिल गई है. आयोग ने 23 फीसदी वेतन बढ़ाने की सिफारिश की है. इस ऐलान के बाद केंद्रीय कर्मचारियों ने इसके विरोध भी करना शुरू कर दिया है.
सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें तो मान लीं लेकिन केंद्रीय कर्मचारी इससे खुश नहीं हैं. केंद्र सरकार के कर्मचारियों की कम से कम सैलरी 18 हजार रुपये की गई है जिससे यूनियन संतुष्ट नहीं है.
केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने धमकी दी है कि अगर मांगें नहीं मानी गई तो 11 जुलाई से हड़ताल पर चले जाएंगे.
अगर हड़ताल हुई तो क्या असर होगा ?
अगर 11 जुलाई से हड़ताल होती है तो इसमें 32 लाख केंद्रीय कर्मचारियों शामिल हो सकते हैं इनमें रेलवे के कर्मचारी भी शामिल हैं. 42 साल बाद पहली बार रेलवे कर्मचारी अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने का एलान किया है.
केंद्रीय कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से कई मंत्रालयों का कामकाज ठप पड़ सकता है जबकि रेल सेवा अगर प्रभावित हुई तो लाखों लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. यूनियन का कहना है कि अगर प्रधानमंत्री ने दखल दिया तो हड़ताल वापस ली जा सकती है.
सरकार का क्या कहना है ?
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसले की जानकारी देते हुए कहा, “जब पांचवां वेत आयोग आया था तब सरकार को फैसला लेने में 19 महीने लगे थे. छठवें वेतन आयोग को लागू होने में 32 महीने लगे थे. सातवें वेतन आयोग की सभी सिफारिशों को सरकार ने मान लिया है.”
केंद्रीय कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंज़ूरी दे दी है. कैबिनेट ने कर्मचारियों के वेतन में 23.6 फीसदी बढ़ोतरी की सिफारिश पर मुहर लगा दी है. बढ़ा हुआ वेतन कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से मिलेगा यानी कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का एरियर मिलेगा.
कैबिनेट ने मूल वेतन में 14.27 और महंगाई और दूसरे भत्तों को मिलाकर कुल 23.6 फीसदी बढ़ोतरी को हरी झंडी दिखाई है. इसका सीधा असर करीब एक करोड़ केंद्र सरकार के कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पूर्वकर्मियों के पेंशन पर पड़ेगा.
जस्टिस माथुर की अध्यक्षता में गठित सातवें वेतन आयोग ने पिछले साल नवंबर में वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक
वेतन-भत्तों और पेंशन में कुल मिलाकर 23.55 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.इस आधार पर केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7 हजार रुपये के बजाय 18 हजार रुपये हो जाएगा.
इसी तरह सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह 90 हजार रुपये की बजाए ढाई लाख रुपये हो जाएगी.तनख्वाह में बढ़ोतरी इस साल एक जनवरी से लागू होगी.माना जा रहा है कि 70 साल में वेतन आयोग ने वेतन में सबसे कम बढ़ोतरी की सिफारिश की. वेतन आयोग ने इस बार 14.27 फीसदीमूल वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की, जिसे कैबिनेट ने हू-ब-हू मंजूर कर लिया. जबकि छठे वेतन आयोग में 20 फीसदी मूल वेतन की सिफारिश की गई थी. 2008 में इसे लागू करते समय तत्कालीन यूपीए सरकार ने दोगुनी बढ़ोतरी कर दी थी.
कितनी बढ़ेगी आपकी तनख्वाह ?
केंद्र सरकार में शुरुआती मूल वेतन 7000 रुपये है. इसमें 125 फीसदी महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ दें तो तो ये रकम हो जाती है 15750 रुपये. कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ये सैलरी हो जाएगी 18000 रुपये यानी करीब सवा चौदह फीसदी की बढ़ोतरी.
इसी तरह केंद्र सरकार के सबसे बड़े अधिकारी यानी कैबिनेट सचिव की तनख्वाह है 90 हजार रुपये. 125 फीसदी महंगाई भत्ता जोड़कर होती है 2 लाख 2 हजार 500 रुपये. आयोग की सिफारिशों के बाद सैलरी हो जाएगी ढाई लाख रुपये यानी 23.4 फीसदी की बढ़ोतरी.
कुल मिलाकर कर्मचारियों से अधिकारियों का वेतन 18 हजार से लेकर ढाई लाख तक हो जाएगा.
रिटायर हो चुके लोगों के पेंशन में भी करीब बीस फीसदी का इजाफा होगा. यानी अगर पेंशन 10 हजार रुपये है और 125 फीसदी डीए के बाद पेंशन साढ़े बारह हजार रुपये बनती है तो 20 फीसदी बढ़कर अगस्त से पेंशन 15 हजार रुपये हो जाएगी.
वैसे सरकार में अभी भी एक मुद्दे पर सहमति नहीं बन पायी है और वो आईएएस बनाम गैर आईएएस अधिकारियों के बीच वेतनमान में समानता. वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल की रूपरेखा तैयार करने के लिए कैबिनेट सचिव की अगुवाई में बनी कमेटी से भी इस बारे में स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे है. ऐसे में यदि कैबिनेट कोई फैसला नहीं करती है तो आगे ये मुद्दा तूल पकड़ सकता है.
कितना बड़ा बोझ है?
वेतन आय़ोग की सिफारिशों पर अब सरकार अमल करने जा रही है. सरकार पर एक लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का खर्च बढ़ेगा. देश की जीडीपी पर 0.7 फीसदी का बोझ बढ़ जाएगा. रिजर्व बैंक की मानें तो सिस्टम में ज्यादा पैसा आने से महंगाई बढ़ेगी.
हालांकि ज्यादा पैसा आने से बाजार में टीवी, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर गुड्स और यहां तक कि घर की मांग बढ़ेगी. चूंकि केंद्र सरकार की बढ़ोतरी के बाद राज्य सरकार और दूसरे संगठन के कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ती है.
इसलिए उम्मीद है कि बाजार में कुल मांग चार लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो सकती है. वहीं सरकार को इनकम टैक्स के तौर पर 30 हजार करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त कमाई हो सकती है
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