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Saturday, January 30, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI BREAKING GOOD News - - बीएड डिग्रीधारी अगले पांच साल तक और बन सकते हैं प्राइमरी के मास्साब!

SARKARI NAUKRI BREAKING GOOD News - -

बीएड डिग्रीधारी अगले पांच साल तक और बन सकते हैं प्राइमरी के मास्साब!
नई दिल्ली,

30-01-16 08:04 PM

केंद्र सरकार शिक्षा के अधिकार (आरटीई)कानून के तहत राज्यों को शिक्षकों की नियुक्ति के नियमों में और पांच साल के लिए ढील दे सकती है। इससे जहां बीएड डिग्रीधारियों के लिए प्राइमरी शिक्षक नियुक्त होने के मौके बढ़ेंगे। वहीं, स्कूलों में पहले से कार्यरत अस्थाई शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अप्रशिक्षितशिक्षकों को जरूरी योग्यता हासिल करने का मौका भी मिलेगा।
शिक्षा के अधिकार कानून- 2011 में लागू हुए प्रावधानों के तहत पांच साल के भीतर स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक नियुक्त किए जाने थे। इसी प्रकार जो शिक्षक अप्रशिक्षित थे, उन्हें न्यूनतम योग्यताएं हासिल करनी थी, ताकि उनकी सेवाएं जारी रखी जा सके। लेकिन पांच साल में शिक्षकों की नियुक्तियां नहीं हो सकी। न ही सभी अप्रशिक्षित शिक्षक ट्रेंनिंग हासिल कर सके। उल्टे केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार समेत डेढ़ दर्जन राज्यों को बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक नियुक्त करने की अनुमति दे दी। लेकिन शर्त यह रखी कि वे प्राइमरी शिक्षक की छह महीने की विशेष ट्रेनिंग लेंगे। लेकिन यह कार्य पूरा नहीं हो सका।
सूत्रों के अनुसार नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) ने केंद्र को कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति और न्यूनतम अर्हता हासिल करने की समय सीमा को पांच साल के लिए और बढ़ाकर 2020 कर दिया जाए। राज्यों की तरफ से भी केंद्र को सुझाव आए हैं। इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने 8 फरवरी को दिल्ली में राज्यों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। इसमें इस मुद्दे पर चर्चा होगी और फैसला लिया जाएगा। बता दें कि जिन राज्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत छूट दी गई हैं वे 31 मार्च 2016 को खत्म हो रही है।
जमीनी सच्चाई- 19.83 लाख शिक्षकों के पद आरटीई के तहत स्वीकृत,
14.15 लाख शिक्षकों की ही हुई भर्ती-
80 फीसदी कार्यरत शिक्षकों के पास ही पेशेवर डिग्री, शेष अप्रशिक्षित हैं या उनकी डिग्री मान्य नहीं है-
06 लाख के करीब हैं अप्रशिक्षित या गैर मान्यता प्राप्त डिग्री धारण करने वाले शिक्षक,जो पढ़ा रहे हैं- बीएड, या अन्य अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए इग्नू एवं अन्य विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किए-
35 से 40 हजार शिक्षक सालाना के दर से ही इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में लोगों कोप्रशिक्षित किया जा सका है
बीएड डिग्रीधारियों को होगा फायदा
देश में शिक्षक प्रशिक्षण की करीब 14 लाख सीटें हैं। इनमें से 75 फीसदी सीटें बीएड की हैं, जबकि बाकी सीटें प्राइमरी डीईएलएड की हैं। इसलिए यदि आरटीई में शिक्षकों से जुड़ी छूट की अवधि बढ़ती है, तो बीएड डिग्रीधारियों कोफिर फायदा होगा। राज्यों को उन्हें प्राइमरी शिक्षक नियुक्त करने की छूट फिर से मिल सकती है।

शिक्षकों की कमी

बिहार-2,54,066
झारखंड-69,163
उत्तर प्रदेश-2,91,871
मध्य प्रदेश-88,453
पश्चिम बंगाल-1,04,346
ओडिशा-63,355
छत्तीसगढ़-46,886(स्रोत मानव संसाधन विकास मंत्रालय 2014-15)

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Wednesday, October 14, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ बीएड कालेजों के लिए ‘अकाल मौत’

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

‘सिंगल विंडो सिस्टम’ बीएड कालेजों के लिए ‘अकाल मौत’
डॉ.सुरेश अवस्थी, कानपुर
प्रवेशार्थियों की भीड़ के चलते कभी जिन बीएड कालेजों में सीट देने को कैपिटेशन फीस वसूली जा रही थी, अब वहां तमाम सीटें खाली हैं। वसूली रोकने को शासन व निजी कालेज प्रबंधकों ने प्रवेश के लिए कभी ‘सिंगल विंडो सिस्टम’ का समझौता किया था, अब वही समझौता निजी कालेजों के लिए अकाल मौत साबित हो रहा है। प्रबंधक इसे हटवाने को न्यायालय जाने की तैयारी में हैं। शासन भी इस पर सैद्धांतिक रूप से सहमत है।1राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधीन देश भर में संचालित बीएड कालेजों में प्रवेश में सिंगल विंडो सिस्टम उत्तर प्रदेश में ही लागू है। इसके तहत कालेजों में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में क्वालीफाई प्रवेशार्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही प्रवेश देने की बाध्यता है जबकि दूसरे प्रदेशों में निजी कालेज प्रबंधकों को 15 फीसद सीटों व काउंसलिंग के बाद खाली सीटों पर सीधे प्रवेश देने की छूट रहती है। इस रास्ते से सीटें भर जाती हैं जबकि उप्र.में पिछले कुछ सालों से 30 से 40 फीसद सीटें खाली रह जाती हैं। आर्थिक संकट के शिकार कई कालेज सीटें कम कराने बंदी की कगार पर हैं।
बीएड प्रवेश में बूम का दौर : प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में खाली शिक्षकों के पद भरने के लिए शासन ने 1999 में विशिष्ट बीटीसी के रास्ते से बीएड स्नातकों की नियुक्ति शुरू की, जो 2008 तक जारी रही। इस बीच 1.14 लाख बीएड डिग्रीधारियों को नौकरी मिली। निजी कालेज प्रबंधकों के हाथ में 2005 तक 15 फीसद सीटों पर सीधे प्रवेश देने का अधिकार था। प्रवेशार्थियों की भीड़ होने से तमाम कालेजों ने डेढ़ से दो लाख कैपिटेशन शुल्क लेकर प्रवेश दिया। काउंसलिंग से आए छात्रों से भी वसूली हुई। शिकायतें मिलीं तो शासन ने जांच कराई। मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा जहां शासन व निजी कालेजों के संगठन ने केवल काउंसलिंग के माध्यम से प्रवेश देने (एकल विंडो एडमिशन सिस्टम) की सहमति दी। पहले विश्वविद्यालय स्तर की प्रवेश परीक्षा में यही प्रणाली चली। अब बीएड जेईई में भी यही प्रणाली लागू है।
वर्तमान स्थिति : विशिष्ट बीटीसी बंद होने, नौकरी की अर्हता में राज्य व राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (टीईटी व सीईटी) अनिवार्य होने, बीटीसी की सीटें बढ़ने व उसका सत्र नियमित होने तथा बीएड जेईई से 2009 का बीएड सत्र शून्य होने से बीएड के लिए प्रवेशार्थियों की भीड़ छंट गई। चालू सत्र में प्रदेश के लगभग 1700 कालेजों की 1.87 लाख सीटों में लगभग एक लाख सीटें खाली हैं। कई कालेजों में तो 25 से 30 फीसद सीटें ही भरी हैं। इधर दो साल का बीएड होने से छात्रों का रुझान और कम हो गया है।
प्रवेश में दोहरा मापदंड : दूसरे प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे बीटेक, एमटेक, एमसीए, एमबीए बीसीए व बीबीए की बात करें तो निजी कालेज प्रबंधकों को 15 फीसद सीटों के साथ काउंसलिंग के बाद खाली (लैप्स) सीटों पर भी सीधे प्रवेश लेने की छूट है परंतु बीएड में यह छूट नहीं है। प्रबंधक कहते हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के समान नियम लागू हों।1प्रवेश की यही व्यवस्था चली तो तमाम बीएड कालेज बंद हो जाएंगे। 85 कालेजों ने सीटें कम कराने के प्रस्ताव भेजे हैं। कुछ बंद करना चाह रहे हैं। शासन न्यायालय से खाली सीटों पर सीधे प्रवेश पर लगी रोक हटवाए। एसोसिएशन भी कोर्ट जा रहा है।’’
-विनय त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष स्ववित्तपोषी
महाविद्यालय एसोसिएशन
मामला नीतिगत है। बदले परिवेश में प्रवेश प्रक्रिया बदलने पर विचार करना उचित होगा। शासन से वार्ता करेंगे।’’
-प्रो. अखिलेश, निदेशक उच्च शिक्षा
यूपी में ही लागू है प्रणाली, हर साल बढ़ रही खाली सीटें
सात दर्जन कालेजों ने भेजा सीटें कम करने का प्रस्ताव

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Saturday, September 26, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब बीएड और बीटीसी डिग्रीधारियों ने भरी हुंकार 2 से 4 अक्तूबर तक नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शन कहा, 4.85 लाख डिग्रीधारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

अब बीएड और बीटीसी डिग्रीधारियों ने भरी हुंकार

2 से 4 अक्तूबर तक नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर करेंगे प्रदर्शन
कहा, 4.85 लाख डिग्रीधारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी

कानपुर। हाईकोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों के आंदोलन, फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मिले सकारात्मक आश्वासन से नाराज यूपी के चार लाख 85 हजार बीएड, बीटीसी डिग्रीधारियों ने अब मोर्चा खोल दिया है। इन सबने गांधी जयंती (दो अक्तूबर) पर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इसमें 50 हजार बीएड, बीटीसी डिग्रीधारियों के शामिल होने की उम्मीद है। प्रदर्शन चार अक्तूबर तक चलेगा।
सरकार से नाराज बीएड, बीटीसी डिग्रीधारियों ने उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा का गठन किया। इसका प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु राणा और महामंत्री दुर्गेश प्रताप सिंह को बनाया गया है। कानपुर के सुशील पाल संरक्षक हैं। संजय मिश्रा को जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इन सबका कहना है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) की नियमावली के हिसाब से शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए। शिक्षामित्रों के पक्ष में नियुक्ति की अर्हता बदलने की कोशिश हुई तो परिणाम घातक होगा। लाखों डिग्रीधारी आंदोलन करेंगे। दिल्ली में प्रदर्शन के लिए पुलिस से अनुमति मिल गई है।

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Thursday, July 16, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड की एक लाख 20 हजार सीटें खाली

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बीएड की एक लाख 20 हजार सीटें खाली

कानपुर। बीएड की पूल काउंसलिंग और एडमिशन के सीधे विकल्प खत्म होने के बाद भी बीएड की एक लाख 20 हजार सीटें खाली हैं। अब एडमिशन का सीधा विकल्प खुला है, फिर भी स्टूडेंट एडमिशन लेने नहीं आ रहे हैं। इससे कॉलेज संचालक परेशान हैं।

बीएड में सीधे एडमिशन लेने की डेट बुधवार को समाप्त हो गई। इसके बावजूद यूपी के 11 राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध 1400 बीएड कॉलेजों की सीटें नहीं भरी जा सकीं। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबद्ध 248 कॉलेजों की दस हजार से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। महज आठ हजार सीटें भरी जा सकी हैं। यूनिवर्सिटी कैंपस में बीएड की 100 सीटें हैं लेकिन सभी नहीं भरी हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश स्व वित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया कि शासन की नीति ने बीएड कॉलेजों का बंटाधार कर दिया है।

उच्च शिक्षा विभाग ने कहा था कि जिन स्टूडेंटों ने प्रवेश परीक्षा दी है, उन्हीं से सीटें भरी जाएं। यह आदेश काम नहीं आया। पहले काउंसलिंग फेल हुई, अब एडमिशन का सीधा विकल्प फ्लॉप हो गया है। सीटें खाली होने का सबसे बड़ा खामियाजा बीएड कॉलेजों के शिक्षक, कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। वेतन का संकट पड़ सकता है। इसकी जानकारी राज्यपाल राम नाईक को भी दी जा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

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Monday, July 13, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - संकट में कॉलेज बीएड की कुल सीटें हैं 1.82 लाख दो वर्षीय बीएड कोर्स होने के कारण इस बार काफी क्रेज कम हो गया है

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

संकट में कॉलेज

बीएड की कुल सीटें हैं 1.82 लाख

दो वर्षीय बीएड कोर्स होने के कारण इस बार काफी क्रेज कम हो गया है

मुख्य व पूल काउंसिलिंग में सिर्फ 64 हजार सीटें ही भरीं

छात्रों की बेरुखी से बीएड कॉलेजों में लगेंगे ताले

लखनऊ : छात्रों की बेरुखी से बीएड कॉलेजों पर ताला लगना तय माना जा रहा है। पंद्रह सौ में से करीब 600 बीएड कॉलेज ऐसे हैं, जिन पर इस बार ताला लगना तय है। क्योंकि बीएड में मुख्य व पूल काउंसिलिंग के बाद अब 1.18 लाख सीटें खाली रह गई हैं और इन्हें सीधे दाखिले से भरने के लिए कॉलेजों के पास 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। ऐसे में सीधे दाखिले से सीटें भर पाना बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें सिर्फ बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को मौका देना है। समय भी ज्यादा नहीं है। अभी मुख्य काउंसिलिंग व पूल काउंसिलिंग में 1.82 लाख सीटों में से महज 64 हजार ही भर पाई हैं।

बीएड के राज्य समन्वयक प्रो. वाईके शर्मा के अनुसार अभी खत्म हुई पूल काउंसिलिंग में कुल 6820 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और इसमें 6368 अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई है। इसके बावजूद अभी बीएड की 1.18 लाख सीटें खाली हैं। अब इन सीटों को सीधे दाखिले से भर पाना चुनौती है।

उप्र स्वावित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के अध्यक्ष विनय त्रिवेदी कहते हैं कि कॉलेजों को सिर्फ चार दिन ही सीधे दाखिले से सीटें भरने के लिए दिए गए हैं। 15 जुलाई तक इन्हें भर पाना मुश्किल है। ऐसे में सेल्फ फाइनेंस 1500 बीएड कॉलेजों में से 600 पर ताला लगना तय है। हमें कम से कम 31 जुलाई तक का समय मिलना चाहिए।

दो वर्षीय बीएड कोर्स होने के कारण इस बार काफी क्रेज कम हो गया है

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Sunday, July 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस -

अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया तो शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे

में पड़ जाएगी
,
क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बार शिक्षा मित्रों पर कड़ी टिप्पणी कर चुका है ।
RTE एक्ट के अनुसार टेट से छूट तभी दी जा सकती है जबकि राज्य में टेट पास लोगो की संख्या काम हो ।
लेकिन शिक्षा मित्रों के पक्ष वाले लोग तर्क ये दे रहे हैं की शिक्षा मित्र पहले से शिक्षक हैं , और इस क्रम में उन्हें टेट से छूट प्राप्त है ,
लेकिन विरोधी पक्ष इस मुद्दे को नकारते हुए कहता है की अगर शिक्षा मित्र पहले से शिक्षक हैं -
तो उन्हें हर साल ग्यारह महीने की सेलरी क्यों मिलती है ,
उनके चयन में आरक्षण के नियम का पालन क्यों नहीं हुआ ,
उन्हें दूरस्थ प्रशिक्षण योग्यता बीटीसी बाद में क्यों की और भी कई पचड़े बताये जा रहे हैं ।
हाई कोर्ट में डेट पर डेट चल रही है , लेकिन जब टेट पास अधिकांश उम्मीदवार की नौकरी का मामला मुश्किल में पड़ गया और बी टी सी करने वालों को खतरा लगने लगा तो ये लोग अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं
सोशल मीडिया से प्राप्त न्यूज़ -

Sunday, June 28, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड ः कहीं सीट खाली तो कहीं ज्यादा आवंटन प्रदेश के कई कॉलेजों में एनसीटीई की ओर से स्वीकृत सीट से ज्यादा अभ्यर्थी

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

बीएड ः कहीं सीट खाली तो कहीं ज्यादा आवंटन

प्रदेश के कई कॉलेजों में एनसीटीई की ओर से स्वीकृत सीट से ज्यादा अभ्यर्थी

31 अक्तूबर 2014 तक पूरे करने थे मानक

रजिस्ट्रार द्वारा उपलब्ध कराई सीटों पर हुआ आवंटन

संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के सह समन्वयक प्रो. पवन अग्रवाल के अनुसार काउंसलिंग शुरू करने से पहले प्रदेश भर के राज्य विश्वविद्यालयों से उनके यहां की बीएड सीटों का कॉलेजवार ब्यौरा मांगा गया था। ब्यौरा उपलब्ध कराने के लिए अंतिम तिथि 10 मार्च से बढ़ाते-बढ़ाते 30 मई 2015 निर्धारित की गई। इस तिथि तक विवि के रजिस्ट्रारों ने उनके यहां के बीएड कॉलेजों में निर्धारित सीटों का आंकड़ा दिया था। उसी के हिसाब से पांच जून से शुरू हुई काउंसलिंग में कॉलेजों को अभ्यर्थी आवंटित कर दिए गए। सह समन्वयक के अनुसार सीट आवंटन के बाद यह कहना कि उन्हें ज्यादा अभ्यर्थी आवंटित हो गए हैं, सही नहीं है।

काउंसलिंग शुरू होने के बाद शासनादेश

बीएड काउंसलिंग पांच जून से शुरू हुई थी। इसके बावजूद उच्च शिक्षा विभाग ने एनसीटीई के मानक के अनुसार इकाई-एक में 50 स्टूडेंट्स होने और अधिकतम दो इकाई संबंधी शासनादेश 15 जून को जारी किया है। शासनादेश में यह भी साफ नहीं किया गया है कि प्रावधान इसी सत्र से या अगले सत्र से प्रभावी होंगे। इसलिए अभी तक कंफ्यूजन है कि कॉलेजों में इकाई संबंधी मानक इसी सत्र से या अगले सत्र से पालन किए जाएं।

Tuesday, June 9, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पचास फीसदी से कम अभ्यर्थियों ने कराया बीएड काउंसिलिंग

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पचास फीसदी से कम अभ्यर्थियों ने कराया बीएड काउंसिलिंग

मेरठ: बीएड की काउंसिलिंग में अब अभ्यर्थियों की संख्या कम होती दिख रही है। सोमवार को शहर के दोनों काउंसिलिंग सेंटर पर कुल 1710 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था,
इसमें से करीब 846 ने अपनी काउंसिलिंग कराई। सर छोटूराम में 860 में से 434 अभ्यर्थियों ने काउंसिलिंग कराई। जबकि आइआइएमटी गंगानगर में में 850 अभ्यर्थियों में से 412 अभ्यर्थी ही काउंसिलिंग को पहुंचे।

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Saturday, May 30, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - अब 12वीं पास करें बीएड शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए हुई पहल

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अब 12वीं पास करें बीएड

शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए हुई पहल

SARVA SHIKSHA ABHIYAAN MEIN SHIKSHKON KEE BHAREE KAMEE KO DEKHTE HUE 12 VEEN KE HEE B B ED KI ANUMATI DE DEE GAYEE.

CONGRESS LED UPA NE SHIKSHA KO SUDHAAR KE LEEYE TET PASS ANIVARYA KIYA JO AAJ BHEE MISAAL KE TOR PAR HAI.

AB BJP KA SHASAN KAAL HAI

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को इस अकादमिक वर्ष से शिक्षक बनने के लिए सीधे बीएड का कोर्स करने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए देश भर में स्नातक स्तर पर ‘बीए-बीएड’ और ‘बीएससी-बीएड’ पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे।

एक साथ बीएड-एमएड की व्यवस्था भी शुरू : इसी तरह स्नातकोत्तर स्तर पर तीन साल के एक ही विशेष कोर्स से बीएड और एमएड करने की भी व्यवस्था शुरू हो रही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने में भी इन प्रयासों से मदद मिल सकेगी। मानव संसाधन विकास मंत्रलय में स्कूल शिक्षा सचिव वृंदा स्वरूप के मुताबिक अध्यापक शिक्षण व्यवस्था में इस वर्ष काफी आमूल परिवर्तन किए गए हैं।

चार साल का है पाठ्यक्रम : एक ओर जहां स्नातक स्तर से विशेष तौर पर एकीकृत पाठ्यक्रम शुरू कर छात्र को सिर्फ चार साल में ही बीए या बीएससी और बीएड दोनों करने की सुविधा मिल सकेगी। इससे उनका समय भी बचेगा और शुरुआत से ही उनका लक्ष्य स्पष्ट रहने की वजह से वे बेहतर पेशेवर बन सकेंगे। यह पाठ्यक्रम चार साल का है। इसके अलावा स्नातकोत्तर स्तर पर इंटिगेट्रेड पीजी पाठ्यक्रम के जरिये छात्र को तीन साल में ही एक साथ बीएड और एमएड करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

स्कूल जाकर पढ़ाना भी होगा: इसी तरह अब बीएड के सभी पाठ्यक्रमों में यह तय कर दिया गया है कि प्रशिक्षु अध्यापक को अंतिम सेमेस्टर में स्कूल जा कर छात्रों को पढ़ाना होगा। इससे उन्हें कक्षा अध्यापन का व्यावहारिक अनुभव मिल सकेगा।

दूरस्थ शिक्षा बीएड पाठ्यक्रमों पर रोक : साथ ही अब दूरस्थ शिक्षा के तहत होने वाले सभी बीएड पाठ्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। वृंदा स्वरूप कहती हैं कि इन बदलावों के पीछे मूल विचार है कि शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार आए। मंत्रलय के मुताबिक इन बदलावों पर विभिन्न शिक्षाशास्त्रियों और विशेषज्ञों से लंबा विचार-विमर्श किया है। राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के साथ हुई बैठक में भी इस पर सहमति बन गई थी। इसके बाद सभी राज्यों ने इसे अपने यहां लागू कर दिया है।

शिक्षकों की उपलब्धता पर जोर : सर्व शिक्षा अभियान के तहत शुरुआत में जहां स्कूल की इमारत आदि पर जोर रहा, अब जोर शिक्षकों की उपलब्धता पर है। वर्ष 2007 में जहां सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में देश भर में 52.2 लाख शिक्षक थे, वहीं वर्ष 2014 में ये बढ़ कर 77.2 लाख हो गए हैं। इसके बावजूद बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अभी भी छात्र-शिक्षक अनुपात बहुत कम है।

Monday, May 25, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - B ED UP RESULT TODAY -

UPTET SARKARI NAUKRI News - B ED UP RESULT TODAY -

बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज

लखनऊ (ब्यूरो)। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार को घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी दोपहर 3 बजे से वेबसाइटwww.upbed.nic.in व www.lkouniv.ac.in पर अपना परिणाम देख सकेंगे। बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आयोजन इस बार लखनऊ विश्वविद्यालय ने किया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के को-ऑर्डिनेटर प्रो. वाईके शर्मा ने बताया कि रिजल्ट घोषित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बार बीएड में कुल 1.86 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन फॉर्म भरा था। परीक्षा में 20 हजार से अधिक अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। पहली बार बीएड द्विवार्षिक कर दिया गया है। ऐसे में अभ्यर्थियों को अब बीएड के लिए दो साल पढ़ाई करनी होगी।

चकबंदी लेखपाल के लिए अब 29 तक ऑनलाइन सब्मिट करें फॉर्म

लखनऊ (ब्यूरो)। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने चकबंदी लेखपाल की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सब्मिट करने की तिथि 29 मई तक बढ़ा दी है।

चकबंदी लेखपाल के 2831 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। आयोग ने पहले 20 मई तक आवेदन शुल्क जमा करने और 22 मई तक आवेदन को ऑनलाइन सब्मिट करने की तिथि तय की थी। आयोग के चेयरमैन राजकिशोर यादव ने बताया कि फीस जमा करने के बावजूद कई आवेदक ऑनलाइन फॉर्म सब्मिट नहीं कर पाए हैं। इसीलिए ऑनलाइन सब्मिट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 29 मई कर दी गई है।

Thursday, May 14, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News SHIKSHA MITRA CASE IMPORTANT POINT MADE BY COURT -

UPTET SARKARI NAUKRI News SHIKSHA MITRA CASE IMPORTANT POINT MADE BY COURT -

COPY PASTE FROM SOCIAL MEDIA
Mohd Arshad>>>>>

दिनांक 11 मई 2015 को इलाहाबाद हाइ कोर्ट जस्टिस वी के शुक्ला तथा हूलुवादी जी रमेश द्वारा फ्रेश केस की सुनवाई मे दिया गया ऑर्डर (पीले रंग मे ) 😛😛, जिसमे साफ कहा गया है की इस केस की अंतिम सुनवाई के समय शिक्षामित्रों को सहानुभूति व दया के आधार पर कोई छूट नही दी जाएगी तथा इस समायोजन से होने वाले नफा-नुकसान की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की होगी ।
इसके पूर्व मे जस्टिस वी के शुक्ला व जस्टिस कृष्ण मुरारी जी द्वारा रिट संख्या 3205 /2014 मे ऐसा ही ऑर्डर पास किया गया था जिसमे साफ किया गया था की समायोजन सरकार अपनी रिस्क पर करा रही है ।
इस तरह के फैसले से यह साफ होता है की जब भी निर्णय आएगा शिक्षामित्रों की ये दलील काम नही आएगी की वे 14 साल से पढ़ा रहे हैं और 14 महीने से राज्य सरकार के कर्मचारी हैं । सिर्फ और सिर्फ एनसीटीई और केंद्र सरकार के हलफनामे के आधार पर फैसला किया जाएगा । बिना हिम्मत हारे मजबूत पैरवी के दम पर बी टी सी वाले कोर्ट से ये फैसला कराने मे जल्द कामयाब होंगे ।
नोट : जो भी शिक्षा मित्र इस पोस्ट को पढ़ रहे हो वो पीले रंग मे हाइलाइट किए हुए शब्दों को ध्यान से पढ़ें