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Tuesday, May 17, 2016

CTET News - TET Mandatory for TGT as per NCTE Notificationdated 29 July 2011 -

CTET News - TET Mandatory for TGT as per NCTE Notificationdated 29 July 2011




HIGH COURT OF DELHI CLEARED THAT TGT RECRUITMENT PROCESS IS GOVERNED BY NCTE NOTIFICATION DATED 29 JULY 2011 i.e TET is mandatory for TGT teachers also, But teachers appointed prior this notification not affected i.e TET not required for TGT Post






LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015,
348/2015, 353/2015, 355/2015 & 356/2015



* IN  THE  HIGH  COURT  OF  DELHI  AT  NEW  DELHI %
Judgment Reserved on: October 14, 2015
Judgment Delivered on: October
29, 2015
+
LPA 223/2015
ARMY WELFARE EDUCATION  SOCIETY & ANR
..... Appellant
Represented by:
Mr. R. Bala Subramani
an, Advocate
with Mr.Ankur Chhibber, Advocate
versus
MANJU NAUTIYAL & ANR
..... Respondents
Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with
Ms.Anamika Ghai, Advocate for
R - 1
Mr.Gautam Narayan, Additional  Standing Counsel (Civil) for
R  2 LPA  225/2015
ARMY WELFARE EDUCATION
SOCIETY & ANR
..... Appellant
s
Represented by:
Mr.R.Bala Subramanian, Advocate
with
Mr.Ankur Chhibber, Advocate
versus
SHAYAM DUTT & ANR
..... Respondent

Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with
Ms.Anamika Ghai, Advocate for R
-
1 Mr.Gautam Narayan, Additional
Standing Counsel (Civil) for R
-
2 LPA 227/2015
ARMY WELFARE EDUCATION
SOCIETY & ANR
..... Appellants
Represented by:
Mr.R.Bala Subramanian, Advocate
LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015,
348/2015, 353/2015, 355/2015 & 356/2015
with Mr.Ankur Chhibber, Advocate versus
ANITA SOHARU GULERIA & ANR
..... Respondent
Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with
Ms.Anamika Ghai, Advocate for R
- 1 Mr.Gautam Narayan, Additional
Standing Counsel (Civil) for R
-
2 LPA 314/2015
ARMY WELFARE EDUCATION
SOCIETY & ANR
..... Appellant
s
Represented by:
Mr.R.Bala Subramanian, Advocate
with
Mr.Ankur Chhibber, Advocate
versus
RENU BARROT & ORS
..... Respondent
s
Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with
Ms.Anamika Ghai, Advocate for R
-
1
Mr.Gautam Narayan,
Additional
Standing Counsel (Civil) for R
-
2
LPA 347/2015
ARMY WELFARE EDUCATION
SOCIETY & ANR
..... Appellant
s
Represented by:
Mr.R.Bala Subramanian, Advocate
with
Mr.Ankur Chhibber, Advocate
versus
RAVI KUMAR & ANR
..... Respon
dent
s
Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with
Ms.Anamika Ghai, Advocate for R
-
1
Mr.Gautam Narayan, Additional
Standing Counsel (Civil) for R
-
2
LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015,
348/2015, 353/2015, 355/2015 & 356/2015
Page
3
of
22
LPA 348/2015
ARMY WELFARE EDUCATION
SOCIETY & ANR
..... Appellant
s
Represented by:
Mr.R.Bala Su
bramanian, Advocate
with
Mr.Ankur Chhibber, Advocate
versus
VIKRAM SINGH & ANR
..... Respondent
s
Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with
Ms.Anamika Ghai, Advocate for R
-
1
Mr.Gautam Narayan, Additional
Standing Counsel (Civil) for R
-
2
LPA 353/2015
ARMY WELFARE EDUCATION
SOCIETY & ANR
..... Appellant
s
Represented by:
Mr.R.Bala Subramanian, Advocate
with
Mr.Ankur Chhibber, Advocate
versus
SHATRUGHAN THAKUR & ANR
..... Respondents
Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with Ms.Anamika Ghai, Advocate for R
-
1Mr.Gautam Narayan, Additional Standing Counsel (Civil) for R
-
2LPA 355/2015ARMY WELFARE EDUCATION
SOCIETY & ANR..... Appellants
Represented by:
Mr.R.Bala Subramanian, Advocate with
Mr.Ankur Chhibber, Advocate versus
SHEEJA BENOY & ANR
..... Respondents
LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015, 348/2015, 353/2015, 355/2015 & 356/2015
Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with Ms.Anamika Ghai, Advocate for R
-1Mr.Gautam Narayan, Additional Standing Counsel (Civil) for R
-
2LPA 356/2015ARMY WELFARE EDUCATION SOCIETY & ANR
..... Appellant
Represented by:
Mr.R.Bala Subramanian, Advocate
with Mr.Ankur Chhibber, Advocate
versus
BIR SINGH & ANR
..... Respondents
Represented by:
Mr.M.A.Niyazi, Advocate with
Ms.Anamika Ghai, Advocate for R-
1Mr.Gautam Narayan, Additional Standing Counsel (Civil) for R
-
2
CORAM:
HON'BLE MR. JUSTICE PRADEEP NANDRAJOG
HON'BLE MS. JUSTICE MUKTA GUPTA
PRADEEP NANDRAJOG
, J.
1.
LPA  No.223/2015,  LPA  No.225/2015  and  LPA  No.227/2015,  lay  a
challenge  to  a  common  judgment  and  order  da
ted  February  25,  2015,
allowing   W.P.(C)   No.1944/2014,   W.P.(C)   No.2112/2014   and   W.P.(C)  No.1845/2014  filed  by  Manju  Nautiyal,  Shayam  Dutt  and  Anita  Soharu  Guleria  respectively  :  the  contesting  respondent  No.1  in  the  three  appeals. 
LPA No.314/2015 lays a challenge to a judgment and order dated April 27,  2015 allowing W.P.(C) No.6180/2013 filed by Renu Barrot : the contesting respondent No.1 in the said appeal.  LPA No.347/2015, LPA No.348/2015, LPA   No.353/2015,   LPA   No.355/2015   and   LPA   No.356/2015   lay   a challenge  to  a  common  judgment  and  order  dated  April  29,  2015  allowing LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015, 348/2015, 353/2015, 355/2015 & 356/2015 exploited.    In  spite  of  vacant  posts  being  available  contract  appointment  is
being resorted to and this results in deterioration in the quality of education being imparted in Delhi. 
15. It  ill lies  in  the  mouth  of  the  appellant  to  argue  that  if  all  the
respondents   are   regularized   by   being   made   permanent   the   quality   of
education   in   the   two   schools   established   by   appellant   No.1   would
deteriorate.  If such respondents who are teachers are found good teachers to
teach as
contract employees we see no deterioration taking place if they are
made   permanent.      Of   course,   the   issue   of   the   necessary   educational
qualifications  is  a  different  matter  and  we  would  deal  with  the  same  while
deciding individual appeals.
16.To  put  the  law  in  its  correct  perspective  we  hold  that  recognized
private  schools  in  Delhi  cannot  resort  to  temporary,  tenure  or  contractual
appointments  save  and  except  where  a  vacancy  is  available  for  a  limited
duration.    To  give  some  examples.    A  teacher  has  proceeded
on  child  care leave  for  a  period  of  one  year.    The  lien  being  retained  to  the  post,  a  short term  vacancy  for  one  year  ensues  and  can  be  filled  up for  said  period.    A
teacher,  on  being  unwell,  applies  for  and  is  sanctioned  medical  leave  for
three months.  The lien being retained to the post, a short term vacancy for
three  months  ensues  and  can  be  filled  up  for  said  period.    A  teacher  may
suddenly resign.  The process to fill up the vacancy is likely to consume say
6 months.  Teaching would suffer if no teacher is available immediately.  It
would be a situation of a short term vacancy pending regular selection and it
would  be  permissible  to  recruit  a  teacher  without  following  the  process  of
selection  and  limiting  the  tenure  till  when  a  regular  teacher  is  appointed. 
But  where  a  vacancy  exists  it  would  be  a  fraud  on  the  statute  to  resort  to
LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015, 348/2015, 353/2015, 355/2015 & 356/2015 short term tenure appointment and that too endlessly.
17.We  now  turn  to  individual  cases.    We  transpose  ourselves  back  to paragraph  2  of  our  opinion,  where  we  have  noted  the  different  tenures  of appointment of the nine respondents in the nine captioned appeals. 
18.Manju  Nautiyal  has  a  post  graduate  degree  in  Botany  as  well  as  a
Bachelor’s  Degree  in  Education.    Appointed  as  a  Primary  Teacher  on
September  01,  2009  she  worked  as  a Primary  Teacher  till  March  31,  2010
and after a break of one year, three months and seven days was appointed as
a  Trained  Graduate  Teacher  on  July  08,  2011  and  with  short  breaks  in
service  of  less  than  30  days  she  continued  to  be  employed  till  March  26,
2014.  Her  appointment at every stage was preceded by a selection process
being  resorted  to.    Qua  her  it  is  not  the  case  that  there  was  no  regular
vacancy.  The defence is that she does not possess a two years’ diploma in
Elementary  Education,  a  mandatory  requirement  as  per  the  Rules.    When
questioned as to why was she appointed on a tenure if she was not qualified,
learned  counsel  for  the  appellant  had  no  answer.  
We  find  that  the requirement of two year diploma in Elementary Education was prescribed as per a notification dated July 29, 2011.  Her appointment as a TGT preceded
said  notification
.    We  therefore  concur  with  the  reasoning  of  the  learned
Single Judge that in the peculiar facts and circumstances concerning Manju
Nautiyal she would be entitled to be made permanent.   
19.Right  to  Shayam  Dutt  is  questioned  on  the  ground  that  there  was  no
permanent  post  of  either  Assistant  Estate  Supervisor  or  Estate  Supervisor. 
We find that his appointment was preceded by a selection undisputedly one
Mr.Nayyar had worked as an Estate Supervisor from 1995 to the year 2000
and  thereafter  one  Mr.Shekhawat  till  the  year  2003.    Shayam  Dutt  was
LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015, 348/2015, 353/2015, 355/2015 & 356/2015 appointed as an Assistant Estate Supervisor on December 01, 2009 and with
short  breaks  tenure  was  extended  till  May  23,  2011,  but  in  between,  on
November 01, 2010 the post was designated as Estate Supervisor and he was re
-appointed  with  breaks  of  between  7  and  10  days  till  March  31,  2014.
Facts  belie  the  defence  of  the  appellant  that  they  do  not  require  on
permanent basis an Estate Supervisor and thus we hold against the appellant
and in favour of Shayam Dutt. 
20.Anita  Soharu  Guleria’s  claim  was opposed on  she  not  clearing  a
Teacher’s Eligibility Test notified as per NCTE notification dated July 02,
2011.    That  she  possesses  the  requisite  educational  qualifications  was
conceded  to.    We  find  that  Anita  Soharu  Guleria  was  appointed  as  a  TGT

way  back  on  July  14,  2007  and  with  a  short tenure  as  a  primary  teacher  in
the  year  2009  she  was  once  again  taken  back  as  a  TGT  and  continues  to
work  as  a  TGT.    The  NCTE  notification  does  not  have  any  retrospective
operation and
thus we hold in favour of Anita Soharu Guleria. 
21.Concerning Renu Barrot the plea was that she was overage.  The plea
overlooks  that  when  she  was  appointed  as  a  TGT  on  August  02,
2010  she was  39  years  of  age.    The  maximum  age  for  female  teachers  is  40  years. 
The defence qua her is also rejected. 
22.Vikram  Singh  and  Shatrughan  Thakur  were  appointed  as  Drivers. 
The former in the year 2005 and the latter in the year 2006.  The two a
re ExServicemen and had a past experience of driving.  It may be true that they do
not  possess  the  matriculation  degree,  but  keeping  in  view  the  fact  that  the
educational  degree  is  otherwise  having  no  concern  with  the  duties  to  be
performed  by  the  two,  we hold  that  the  learned  Single  Judge  has  correctly
decided in their favour by directing their services to be regularized. 
LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015, 348/2015, 353/2015, 355/2015 & 23.Ravi     Kumar     was     appointed     as     a     Computer     Laboratory
Helper/Attendant  on  May  14,  2013  and  his  services  were  continued  till
September  30,2015.    As  per  the  appellant  there  is  no  sanctioned  post  of  a
Computer  Laboratory  Helper/Attendant.    Ravi  Kumar  has  not  given  any
proof  of  a sanctioned  post of  a  Computer  Laboratory  Helper/Attendant and
keeping this in mind as also the fact that he worked on contract for only two
years and when he was appointed the process of selection was not followed. 
We hold against him and in favour of the appellants. 
24.As regards Sheeja Benoy we find that she has continued to work as a
Nursing Assistant since August 08, 2008.  The defence qua her is that there
is no sanctioned post of a Nursing Assistant, but since the school where she
was  employed  and  continues  to  be  employed  has  a  sick  room  we  hold  that
the  nature  of  job  performed  by  her  requires  permanency  and  thus
repel  the challenge to the relief granted to her by the learned Single Judge. 
25.Bir  Singh  was  appointed  as  a  LDC  Account  Clerk  in  October,  2005
and was reengaged with artificial breaks till November, 2015.  He had a past
experience of working as a Clerk in the Indian Army of 17 years.  He may
not  be  qualified  as  per  the  Recruitment  Rules  but  since  the  appellant
themselves  waived  said  requirement  when  they  gave  him  appointment  on
contract in October, 2005 and continued with the same for 10 years we are
of the opinion that it has to be held that the appellant has deemed waived the
requirement of educational qualification qua Bir Singh.  It is not the case of
the appellants that a permanent post of an Account Clerk does not exist. 
26.Thus,  LPAs  No.223/2015,  225/2015,  227/2015,  314/2015,  348/2015,
353/2015,  355/2015  and  356/2015  are  dismissed.    LPA  No.347/2015  is
allowed.    Writ  petition  filed  by  Ravi  Kumar  is  dismissed  and  impugned
LPA 223/2015, 225/2015, 227/2015, 314/2015, 347/2015, 348/2015, 353/2015, 355/2015 & 356/2015
order dated April 29, 2015 in so far it has allowed the writ petition filed by
Ravi Kumar is set aside. 
27.Concerning  directions  issued  by  the  learned  Single  Judge  that  the
Director  of  Education  should  look  into  the  working  of  the  two  schools
established by the first appellant, we agree with the same for the reason we
find that large number of employees of the two Army Public Schools are in
litigation with their Managing Committee and we find that the appellants are
indiscriminately    resorting    to    contract    appointments    notwithstanding
existence  of  permanent  posts.    In  some  cases  like  that  of Sheeja  Benoy,
notwithstanding the nature of the work being perennial the appellants are not
sanctioning  a  permanent  post.    The  Director  of  Education  would  look  into
the   strength   of   students   and   keeping   in   view   the   applicable   norms
determined  the  number  of posts  of  teachers  in  various  categories  to  be
sanctioned.  The Director of Education would also look into repeated tenure
appointments  made  and  extended  for  periods  between  5  to  10  years.    We
would  expect  the  visit  by  the  Director  of  Education  to  be  frien
dly  and intended to guide the appellants through the allays of the law and not to find
false  to  take  action  against  the  management.    We  would  also  hope  and
expect that the appellants would work with transparency and as per law. 
28.Parties shall bear their own costs all throughout. 
(PRADEEP NANDRAJOG)
JUDGE
(MUKTA GUPTA)
JUDGE
OCTOBER
29,
2015
mamta





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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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Thursday, April 28, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Breaking News : TET Pass Qualification is Must For the post of Head Master in Basic Schools, Judgement Given By the Allahabad Highcourt ब्रेकिंग न्यूज़' :- इलाहबाद हाई कोर्ट :--->> हेड मास्टर के लिए टेट पास होना जरूरी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 




Breaking News : TET Pass Qualification is Must For the post of Head Master in Basic Schools, Judgement Given By the Allahabad Highcourt
ब्रेकिंग न्यूज़' :-  इलाहबाद हाई कोर्ट :--->> हेड मास्टर के लिए टेट पास होना जरूरी 


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Court No. - 7 

Case :- WRIT - A No. - 12238 of 2016 

Petitioner :- Vinod Kumar Shukla 
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Gautam Baghel 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ram Prakash Shukla 

Hon'ble B. Amit Sthalekar,J. 
Heard Sri Gautam Baghel, learned counsel for the petitioner, Sri R.P. Shukla, learned counsel for the respondents no.2 and 3� and Sri Mata Prasad, learned Additional Chief Standing Counsel for the respondent no.1. 
Sri Gautam Baghel, learned counsel for the petitioner files Amendment Application seeking deletion of relief no.C, which according to him, has wrongly been claimed in this writ petition. 
Amendment application is allowed. Learned counsel for the petitioner is permitted to delete� the relief no.C today itself. 
Office is directed to allot a number to the Amendment Application. 
Petitioner is seeking quashing of the Advertisement dated 2.1.2016 (Annexure-2 to the writ petition).� 
In view of the order sought to be passed it is not necessary to issue notice to the respondent no.4. 
By the Advertisement four posts of Assistant Teacher and one post of Head Master have been advertised. For the post of Head Master in the eligibility qualification it has been prescribed that the candidates must have qualified TET Examination. 
Sri Gautam Baghel, learned counsel for the petitioner referred to� Rule 4 of the U.P. Recognized Basic Schools (Junior High Schools) (Recruitment and Conditions of Service of Teachers) Rules, 1978 (the Rules, 1978) which was added by way of amendment dated 5.12.2012 wherein for the post of Assistant Teacher in addition to other qualifications it has also been prescribed that a candidate must have possessed the qualification of Teacher Eligibility Test. 
The submission of the learned counsel for the petitioner is that thereafter� similar amendment in Rule 4 sub Rule (2) of the Rules, 1978 has been made and therefore it must be presumed that the Rule providing for essential qualification of possessing Teacher Eligibility Test is for the post of Assistant Teacher and Rule 4 sub Rule (2) reveals that qualification for the post of Head Master is that he should have the qualification of five years of experience from a recognized Institution as a Teacher. 
It is not disputed that the Head Master is the Principal and only such a Teacher who has five years experience from a recognized School in addition to other qualifications would be eligible for the post of Head Master in order to qualify after amendment in Rule 4. After 5.12.2012 a Teacher is required to have an essential qualification of TET, therefore, it flows therefrom that candidates for the post of Head Master also have to possess the qualification of TET. The eligibility of experience is with regard to experience as Assistant Teacher and not experience after possessing TET. Therefore, the submission of the learned counsel for the petitioner that candidates for the post of Head Master need not have the qualification of TET is misconceived and fallacious and is rejected. 
I do not find merit in the writ petition and the same is accordingly dismissed. 
Order Date :- 30.3.2016 
Asha 



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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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Friday, March 18, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बड़ी खबर : एल टी ग्रेड / टी जी टी शिक्षक भर्ती में टेट अनिवार्य करने व बगैर टेट पास की भर्ती को निरस्त करने की याचिका हुई ख़ारिज , कोर्ट ने कहा की अगर कोई नियम टूट रहा है तो फिर सक्षम नियामक प्राधिकारी (मसलन एन सी टी ई बॉडी इत्यादि ) को कदम उठाने की है आवश्यकता Demand for TET mandatory in LT Grade / TGT recruitment is dismissed by court, However court said competent statutory authority has the right to excercise its power , if any law breaks.

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 





बड़ी खबर :
एल टी ग्रेड / टी जी टी  शिक्षक भर्ती में टेट अनिवार्य करने व बगैर टेट पास की भर्ती को निरस्त करने की याचिका हुई ख़ारिज , कोर्ट ने कहा की अगर कोई नियम टूट रहा  है तो फिर सक्षम नियामक प्राधिकारी  (मसलन एन सी टी ई बॉडी इत्यादि  ) को कदम उठाने की है आवश्यकता 

Demand for TET mandatory in LT Grade / TGT recruitment is dismissed by court, However court said competent statutory authority  has the right to excercise its power , if any law breaks.

Petitoner demanded to cancel recruitment of without TET in LT Grade Teacher Recruitment/ TGT recruitment and to make it mandatory in TGT/ LT Grade Bhrtee

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

?Chief Justice's Court 

Case :- PUBLIC INTEREST LITIGATION (PIL) No. - 5810 of 2016 

Petitioner :- Rural & Urban Development & Research Association 
Respondent :- State Of U.P. & 3 Others 
Counsel for Petitioner :- Alok Kumar Gupta 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav 

Hon'ble Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud,Chief Justice 
Hon'ble Manoj Kumar Gupta,J. 
The relief which the petitioner seeks in a public interest litigation is in the following terms: 
"(i) issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondents to make the mandatory Teacher Eligibility Test (TET) in the recruitment of T.G.T or L.T. Grade Teachers. 
(ii) issue a writ, order or direction in the nature of Mandamus directing the respondents to cancel the appointment of Teachers who were appointed without passing the Teacher Eligibility Test (TET) after the notification issued by National Council for Teachers Education dated 23.8.2010." 
We see no reason to entertain the public interest litigation to enforce the Regulations which have been framed by the National Council for Teacher Education. If any breach of law occurs, it is upon the competent statutory authority to take appropriate action. The petition is accordingly dismissed. There shall be no order as to costs. 
Order Date :- 10.2.2016 
VMA 
(M.K. Gupta, J.)��� (Dr. D.Y. Chandrachud, C.J.) 


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Thursday, January 14, 2016

SARKARI NAUKRI News - - NCTE: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी

SARKARI NAUKRI   News - 


NCTE: राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने परामर्शदाताओं की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी 

देश की शिक्षा व्यवस्था की देख रेख करने वाली राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति जारी की है







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Wednesday, December 16, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - एनसीटीई ने लागू किया नया नियम, फंसा बीएड प्रवेश बदले नियम के बाद मुक्त विवि में दूरस्थ माध्यम से बीएड कोर्स के बंद हो जाने की आशंका

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 


एनसीटीई ने लागू किया नया नियम, फंसा बीएड प्रवेश


बदले नियम के बाद मुक्त विवि में दूरस्थ माध्यम से बीएड कोर्स के बंद हो जाने की आशंका


नए नियम से उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि में अभ्यर्थियों को बीएड में नहीं मिला प्रवेश


इलाहाबाद। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की ओर से दूरस्थ शिक्षा से बीएड करने के लिए नए नियम लागू किए जाने के बाद मुक्त विश्वविद्यालयों में चल रहे बीएड कोर्स के भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। एनसीटीई की ओर से नया नियम लागू किए जाने के बाद उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि सहित देश के अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों में चल रहे बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश को अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं
उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि की ओर से 14 दिसंबर से बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शुरू हुई। बीएड में प्रवेश के लिए अनिवार्य अर्हता एनसीटीई से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से एक अथवा दो वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स रख दिए जाने के बाद प्रवेश के लिए अब गिनती के अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। बीएड में प्रवेश के लिए एनसीटीई ने प्रारंभिक विद्यालय में अध्यापन करने के साथ प्रशिक्षित होना अनिवार्य कर दिया है। नए नियम के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि की ओर से जब बीएड प्रवेश के लिए आवेदन निकाला गया तो 500 सीट पर प्रवेश के लिए मात्र 900 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि में बीएड प्रवेश के लिए दो दिन चली काउंसलिंग में 500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था। पहले दिन की काउंसलिंग में मात्र 58 और दूसरे दिन 22 अभ्यर्थियों ने बीएड में प्रवेश के लिए रिपोर्ट किया। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विवि की ओर से एनसीटीई को प्रत्यावेदन देकर नियमों में बदलाव न करने की अपील की गई है। विवि की ओर से एनसीटीई से कहा गया है कि ऐसा करने से बीएड कोर्स के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा।



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Tuesday, December 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - NCTE Clarified - TET Wtz is Not Mandatory in Selection Process -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - NCTE Clarified - TET Wtz is Not Mandatory in Selection Process 







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UPTET SARKARI NAUKRI News - TET Marks Weightage is Not Compulsory , NCTE Clarified-

UPTET SARKARI NAUKRI   News - TET Marks Weightage is Not Compulsory , NCTE Clarified

A candidate taken information through RTI act, and NCTE clarified that decision of weightage is in the hands of State Govt / Employer even NIL weightage can be given.





News Source : Hindustan Paper News (08.12.2015)


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Monday, December 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों को मिली बड़ी राहत

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सुप्रीम कोर्ट से शिक्षामित्रों को मिली बड़ी राहत


लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी 1.72 लाख शिक्षामित्रों को बड़ी राहत देते हुए सोमवार को इलाहबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसके वजह से उनका सहायक शिक्षक के पद पर समायोजन रद्द कर दिया गया था। राज्य सरकार, शिक्षामित्र कल्याण समिति समेत सात याचिकाओं की सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपक मिश्र की खंडपीठ ने यह रोक लगाई। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 फऱवरी को तय करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस भी जारी किया है।

आपको बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 सितम्बर को लगभग 1.72 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया था. इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की है। संगठन की ओर से पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम, कपिल सिब्बल के बेटे अमित सिब्बल, पराग त्रिपाठी, रंगीता रोहतगी जैसे वकील ने आज अपना पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष दुष्यंत दवे को खड़ा किया है। 



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UPTET SARKARI NAUKRI Big Breaking News - - बड़ी खबरः सुप्रीम कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को दी राहत

UPTET SARKARI NAUKRI  Big Breaking News - 


बड़ी खबरः सुप्रीम कोर्ट ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को दी राहत



हाइकोर्ट के आदेश पर अपनी नौकरी खोने की कगार पर खड़े उत्तर प्रदेश के 1 लाख 72 हजार शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है।

मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल शिक्षामित्रों की नई नियुक्ति पर भी रोक लगा दी है। इससे पहले इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बीते 12 सितंबर को शिक्षामित्रों की नियुक्ति को अवैध मानते हुए यूपी सरकार को उसे रद करने के आदेश दिए थे।

जिसके बाद से प्रदेश भर में शिक्षामित्रों ने बड़ा आंदोलन छेड़ रखा था। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तभी से शिक्षामित्र धरने प्रदर्शन जारी रखे हुए थे। हालांकि इस मुद्दे पर प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों का पक्ष लेते हुए मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का आश्वासन दिया था।


इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लगा दी थी रोक

 इलाहाबाद हाइकोर्ट ने लगा दी थी रोक
मामला राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने के बाद प्रधानमंत्री ने भी इस संबंध में शिक्षामित्रों की मदद का आश्वासन दिया था। दूसरी ओर हाइकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षामित्रों के वेतन पर भी रोक लग गई थी।

हाइकोर्ट के निर्णय का ऐसा असर हुआ था कि नौकरी खोने के गम से कई शिक्षामित्रों ने खुदकुशी कर अपनी जान दे दी थी। जिसके बाद से प्रदेश सरकार ने मामले में अपनी सक्रियता तेज करते हुए उन्हें हर तरह के सहयोग का आश्वासन दिया था।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर की थी। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से भी एक याचिका दायर की गई थी।

वहीं शिक्षामित्रों के भी कई संगठनों ने अलग से याचिका दायर की थी। संगठनों की ओर से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए पी चिदंबरम और कपिल सिब्बल जैसे नामी वकीलों का सहयोग लिया गया था।



यह था मामला


असल में बिना टीईटी पास किए शिक्षामित्रों की नियुक्ति के विरोध में टीईटी पास कुछ अभ्यर्थियों ने याचिका दायर की थी। उनका पक्ष था कि बिना टीईटी पास किए किसी को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक नियुक्त नहीं किया जा सकता।

लेकिन यूपी सरकार ने 1.72 लाख शिक्षामित्रों को बिना टीईटी के ही विशेष प्रशिक्षण देकर परिषदीय विद्यालयों में सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति दे दी थी। इसके विरोध में टीईटी पास करने वाले कुछ अभ्यर्थी हाइकोर्ट चले गए थे जिसके बाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड की डिविजन बेंच ने उनकी नियुक्ति को अवैध ठहराते हुए प्रदेश सरकार को नियुक्ति रद करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने बिना टीईटी पास किए उनकी नियुक्ति को अवैध माना था।

उसके बाद से ही इस मुद्दे को लेकर प्रदेशभर की राजनीतिक गर्माई हुई थी। मामले में यूपी सरकार शिक्षामित्रों का पक्ष लेते हुए सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सरकार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पौने दो लाख शिक्षामित्रों को बड़ी राहत दे दी।

सर्वोच्च अदालत ने मामले पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। जिसमें दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शिक्षामित्र अपनी बड़ी जीत मान रहे हैं।




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