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Saturday, August 18, 2012

Shiksha Mitra Recruitment : आदेश में उलझ गई तैनाती

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महराजगंज। विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी में चयनित होकर प्रशिक्षण पूरा करने वाले 170 शिक्षामित्रों की तैनाती पर संकट के बादल छा गए हैं। शासन ने उनको फिर से मूल विद्यालय में शिक्षामित्र पद पर कार्य लेने का शासनादेश जारी किया है।

शिक्षामित्र पद पर तैनाती के समय पहले बीएड अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाती थी। उसके बाद विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी प्रशिक्षण में शिक्षामित्रों के लिए 10 फीसदी सीटें रिजर्व कर दी गईं। इससे अधिकतर शिक्षामित्र विशिष्ट बीटीसी और बीटीसी में चयनित हो गए। अभी उनकी नियुक्ति नहीं हुई थी, उससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के तहत टीईटी लागू कर दी गई। नवंबर 2011 में हुई टीईटी परीक्षा में बीटीसी प्रशिक्षण हासिल कर चुके बहुत से अभ्यर्थी असफल हो गए। उनमें से आधे शिक्षामित्र तो बिना टीईटी के ही नियुक्ति पा गए, लेकिन बाकी बचे नियुक्ति को लेकर परेशान हैं। ऐसे शिक्षामित्रों का तर्क था कि प्रशिक्षण पूरा करने के बावजूद उनको पूर्णकालिक शिक्षक के तौर पर तैनाती नहीं दी गई। जबकि शिक्षामित्र पद भी उनका चला गया। ऐसे में शासन ने उनकी तैनाती करने के बजाय वापस शिक्षामित्र पद पर भेजने का शासनादेश जारी कर दिया। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को यह आदेश जारी किया है। इससे विशिष्ट बीटीसी 2007 और बीटीसी 2010 के तहत प्रशिक्षण पूरा करने वाले 160 विशिष्ट बीटीसी और 10 बीटीसी शिक्षामित्र प्रभावित होेंगे। ट्रेनिंग लेने के बाद भी वे शिक्षामित्र पद पर ही अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इस शासनादेश की प्रति शिक्षा निदेशक बेसिक, एसएसए परियोजना मुख्यालय लखनऊ, एससीईआरटी डायरेक्टर, एडी बेसिक, डायट प्राचार्य और प्रदेश के सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दी गई है।
इस बारे में बीएसए आनंद प्रकाश शर्मा शासनादेश मिल गया। उस आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

News Source : Amar Ujala (18.8.12)
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It is really unfortunate to Shiksha Mitra that they will back to parent cadre.

JTET : 45 हजार शिक्षकों की नियुक्ति लटकी

Jharkhand Teacher Eligibility Test News :-

रांचीः शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) नहीं हो पाने के कारण झारखंड में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों के लिए 45 हजार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं पा रही है. नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होना अनिवार्य है. राज्य में शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष 2010 में लागू की गयी थी. अधिनियम लागू होने के दो वर्ष बाद भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की नियमावली नहीं बनी है.

कहां फंसा है मामला : नियमावली स्थानीयता के पेच में उलझ गयी है. साल भर से शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली बनाने की प्रक्रिया चल रही है, पर अब तक इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है. शिक्षा विभाग ने नियमावली का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था.
वित्त मंत्री हेमंत सोरेन यह कहते हुए प्रस्ताव वापस कर दिया कि नियमावली में स्थानीयता की प्राथमिकता को कैसे सुनिश्चत किया जायेगा, इसका उल्लेख किया जाये.

पारा शिक्षकों के पद भी खाली
मालूम हो कि राज्य के प्राथमिक व मध्य विद्यालय में सरकारी शिक्षकों के 69 हजार व पारा शिक्षक के एक लाख 20 हजार पद स्वीकृत हैं. लगभग 45 हजार सहायक शिक्षक कार्यरत हैं. सहायक शिक्षकों के लगभग 24 हजार पद खाली हैं. पारा शिक्षकों के भी लगभग 20 हजार से अधिक पद खाली हैं. कुल मिला कर प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 45 हजार पद रिक्त हैं.

टीइटी पास ही बनेंगे शिक्षक
राज्य में टीइटी के लिए तैयार प्रस्ताव के अनुसार, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थी सीधे शिक्षक बनेंगे. प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अलग से कोई परीक्षा नहीं होगी. जिलावार पैनल तैयार किया जायेगा. जिलों में उपलब्ध रिक्त सीटों के अनुरूप सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा. नियुक्ति के लिए जिलावार आरक्षण रोस्टर का पालन किया जायेगा.

हाइकोर्ट ने दिया था निर्देश
शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण गत वर्ष प्राथमिक शिक्षक के लिए चयनित 10042 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो गयी थी. प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण झारखंड हाइकोर्ट ने पूरी नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त कर दिया था. कोर्ट ने एक वर्ष के अंदर शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश विभाग को दिया था.

अब तक मात्र 11 हजार शिक्षकों की नियुक्ति
अलग राज्य के गठन के बाद अब तक मात्र 11 हजार प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति हो पायी है. वर्ष 2004 में लगभग 10 हजार व वर्ष 2008 में 491 प्राथमिक शिक्षक बहाल किये गये थे.

कार्मिक की राय के साथ प्रस्ताव फिर वित्त को
शिक्षा विभाग ने टीइटी नियमावली का प्रस्ताव फिर से वित्त विभाग को भेज दिया है. इस बार कार्मिक विभाग की राय प्राप्त कर प्रस्ताव भेजा गया है. वित्त विभाग की मंजूरी के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जायेगा.
राज्य में स्थानीयता की नीति निर्धारण के लिए कमेटी गठित है. स्थानीय नीति बनने के बाद राज्य के लोगों को इसके प्रावधान के अनुरूप प्राथमिकता दी जायेगी. शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली में विभाग ने अपने स्तर से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है. इसके तहत आवासीय प्रमाण पत्र, क्षेत्रीय व जनजातीय भाषा की व्यवस्था लागू की गयी है.
वैद्यनाथ राम, शिक्षा मंत्री

बिहार में दो बार हो चुकी है टीइटी परीक्षा
शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सीबीएसइ ने तीन बार व बिहार में दो बार शिक्षक पात्रता परीक्षा हो चुकी है. बिहार में प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है.
(सुनील झा)

News Source : Prabhat Khabar (18.8.12)
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Everywhere there is some problem in teachers recruitment to implement RTE.
In Jharkhand , TET exam not conducted and without TET exam recruitment for teachers under RTE is not possible. Niyamavali for recruitment not finalize and it is another problem in recruitment.

डाक विभाग की नियुक्ति में हेराफेरी का आरोप

शक के घेरे में आई जीडीएस भर्ती प्रक्रिया

डाक विभाग की नियुक्ति में हेराफेरी का आरोप,

सत्यापन होने के बाद भी नौकरी के लिए भटक रहे अभ्यर्थी

लखनऊ। डाक विभाग में हाल में ग्रामीण डाक सेवा (जीडीएस) के पदों पर हुई भर्ती पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि इन पदों पर भर्ती में जमकर धांधली हुई है। जीडीएस के पदों पर नियुक्ति की अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन विभागीय अधिकारी अब पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए हैं।
वर्ष 2011 में ग्रामीण डाक सेवा के 70 पदों के लिए रिक्तियां निकाली गई थी। इसके तहत पैकर, शाखा डाकपाल और डाक वितरक के पद थे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए आए आवेदनों की छंटनी के बाद हाई स्कूल की अंक तालिका के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई गई। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस सत्यापन कराया गया। लेकिन तैनाती अन्य अभ्यर्थियों को दे दी गई। पीड़ित अभ्यर्थी नीति सांदल ने बताया कि उसका दो बार पुलिस सत्यापन कराया गया। उसकी रिपोर्ट सकारत्मक थी। बावजूद उसे तैनाती नहीं मिली।
इस पर नीति सांदल ने चीफ पोस्टमास्टर जनरल कर्नल कमलेश चंद्र को पत्र लिखकर नियुक्ति देने की मांग की है। इसी तरह सुजीत साहू, वीरेंद्र प्रताप सैनी, छाया पांडे, मंजू वर्मा, कुमारी मृदुला तिवारी, सुरेंद्र पाल सिंह, अनिल कुमार व विभाष कुमार श्रीवास्तव आज भी सत्यापन के बाद नियुक्ति पाने के लिए भटक रहे हैं। जबकि इस साल अप्रैल महीने में जिलाधिकारी कार्यालय से इन सभी अभ्यर्थियों की सकारात्मक रिपोर्ट भेजी जा चुकी है।

News Source : Amar Ujala (18.8.12) / http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20120818a_018163012&ileft=129&itop=357&zoomRatio=130&AN=20120818a_018163012
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Everywhere we can see corruption is high, especially for Government's recruitment.
Government should made a transparent system, where selection procedure, candidate's details , marks, interview marks should be displayed on its website.
Videography in interviews should also be made.

Additional details after selection like - performance, confidential /appraisal report etc. should also display on website as Central Information Commission India clears already that all such details should be disclosed under
RTI.

Friday, August 17, 2012

UPTET : टीईटी उत्तीर्ण में बढ़ी निराशा

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आलीपुर खेड़ा: कस्बा एवं अन्य पड़ोसी गांवों के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि सरकार के नये फरमान में मेरिट के आधार पर होगी नियुक्ति तथा टीईटी को सिर्फ रखा जायेगा पात्रता श्रेणी में।

क्षेत्र के टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के हौसले पस्त हो जा रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले के निर्देशानुसार टीईटी की मेरिट के अनुसार ही उत्तीर्णों का चयन होना था और कुछ अभ्यर्थियों द्वारा टीईटी में अच्छे अंक भी प्राप्त हुए। जिनको पूरा भरोसा एवं सरकार द्वारा दिये प्रथम निर्देश के तहत अभ्यर्थी अपनी नौकरी पक्की समझने लगे थे। लेकिन शासन द्वारा आये पुन: निर्देशानुसार अब इन अभ्यर्थियों की समस्याओं को बहुत बढ़ा दिया है। क्योंकि अब उन्हीं अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी जिनकी पिछली कक्षाओं के अंक बीएड तक जोड़े जायेंगे। उन्हीं की नियुक्ति संभव हो सकेगी। टीईटी धारकों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं क्योंकि इनके पास सिर्फ टीईटी मेरिट एवं टीईटी में तो अच्छे अंक हैं लेकिन पिछली कक्षाओं में सम्पूर्ण मेरिट नहीं होने से इनके हौसले पर पानी फिरता नजर आने लगा है।

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/mainpuri-9573955.html / Jagran ( 17.8.12)
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However still matter is not clear, and base of selection is under confusion.
Chances are for TET merit as many writs against TET already dismissed in Allahabad Highcourt.
However during that time employer (Government) is in favor of TET merit and now new Government oppose selection through TET merit, and it creates a big confusion.

I felt - Even If we change base for selection then how we can eliminate cheaters/wrong candidates, If cheating happens in exam then best way is to conduct further screening examination etc.
Additional ways can also use like - Cross checking candidates's OMR sheet with other copies. (And other special approaches.)

I am not against academic OR TET merit.

But I felt new procedure for selection should be applied in new vacancies.

However Allahabad Highcourt better know about legal possibilities and what to do for this recruitment , I pray & hope that final decision come on 27th August 2012.

Thursday, August 16, 2012

BETET : अधिकांश जिलों में शुरू न हो सकी शिक्षक नियोजन प्रक्रिया

1.67 Lakh Primary Teacher Recruitment in Bihar for Bihar Elementary Teacher Eligibility Test (BETET) Qualifide Candidates.

Applcation Date Going To Extend for Recruitment of BETET Qualified candidates due to roaster clearance and pending result of some candidate -
See news :-

पटना सहित अधिकांश जिलों में गुरुवार को शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन लिए जाने की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकी। रोस्टर क्लीयरेंस नहीं होना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। शिक्षा मंत्री पीके शाही ने कहा कि जरूरत पड़ी, तो आवेदन लेने की तिथि बढ़ाई जाएगी।

शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) पास अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने आवेदन जमा करने की तिथि 16-29 अगस्त निर्धारित कर रखी है। जिलों को यह हिदायत थी कि 14 अगस्त तक रोस्टर क्लीयरेंस कर इस संबंध में विज्ञापन प्रकाशित करा दें। परन्तु शिक्षा विभाग को केवल मधुबनी, बांका एवं पूर्वी चंपारण से ही रोस्टर क्लीयरेंस हो जाने की सूचना प्राप्त हुई है। जिन जिलों ने यह औपचारिकता नहीं पूरी की है, उनमें से केवल पटना, वैशाली, भोजपुर, रोहतास एवं शेखपुरा ने इसकी सूचना विभाग को भेजी है।

शिक्षा मंत्री पीके शाही ने बताया कि संबंधित जिलों को तत्काल रोस्टर क्लीयरेंस का आदेश दिया गया है। जरूरत पड़ी तो आवेदन जमा करने की तिथि भी बढ़ाई जाएगी। माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए हुई विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा(एसटीईटी) देने वाले 12,000 अभ्यर्थियों का रिजल्ट अभी लंबित है। इनकी कापियों की बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दोबारा जांच करा रही है। 24 अगस्त को समिति इनका रिजल्ट देगी। जरूरत पड़ी तो इनके आवेदन की तिथि भी बढ़ाई जा सकती है। बताते चलें कि प्रारंभिक के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन के लिए 16-29 अगस्त के बीच आवेदन लिए जाने हैं। प्रारंभिक शिक्षकों की 1.67 लाख पदों एवं माध्यमिक शिक्षक के 18,000 पदों पर नियोजन होना है।

News Source : http://www.jagran.com/bihar/patna-city-9572075.html / Jagran ( 16.08.12)

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UPTET : Hearing in Allahabad Highcourt UP Cabinet's Decision regarding selection through UPTET

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30
Case :- WRIT - A No. - 39664 of 2012
Petitioner :- Ratnesh Kumar Pal & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Abhishek Shukla
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav,R.A. Akhtar
Hon'ble V.K. Shukla,J.
When the matter has been taken up Sri Neeraj Upadhyay, learned Standing counsel has produced before this Court the order passed in Civil Misc. Writ Petition No. 76039 of 2011 dated 06.08.2021 which reads as follows.;
"An affidavit has been filed on behalf of the State of Uttar Pradesh by the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow. Along with affidavit a copy of the Cabinet Decision as communicated to the Director of Basic Education by the Chief Secretary of the State dated 21st July, 2012 has been brought on record.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken.
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012.
Let the State make necessary amendments, as desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012.
Such direction is being issued by the Court only because appointment on the post of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas is held-up since last so many years, initially because of proper advertisement being not published and then a serious dispute in respect of Teachers Eligibility Test Examination held by the State Government has been arisen.
This Court must resolve the issue so that suitable teachers may be appointed in Parishidiya Vidyalayas, where there are acute shortage of qualified teachers.
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date.
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered.
List this matter on 27th August, 2012. Interim order granted earlier by this Court shall continue in operation till the next date fixed. "
-2-
Issue raised in present writ petition is the issue which is already engaging the attention of that particular Bench, in view of this it would be much more appropriate that record of present writ petition be also placed alongwith the record of Civil Misc. Writ Petition No. 76039 of 2011 on the date fixed in the aforesaid writ petition. The said matter, it has been informed has been nominated to Hon'ble Mr. Justice Arun Tandon. Let requisite orders be obtained by the Acting Chief Justice.
In the meantime learned Additional Chief Standing Counsel, in case so desire he may file counter affidavit in the present writ petition
Order Date :- 14.8.2012
Dhruv

Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2015853
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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 30
Case :- WRIT - A No. - 39674 of 2012
Petitioner :- Akhilesh Tripathi & Others
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,A.K. Yadav
Hon'ble V.K. Shukla,J.
When the matter has been taken up Sri Neeraj Upadhyay, learned Standing counsel has produced before this Court the order passed in Civil Misc. Writ Petition No. 76039 of 2011 dated 06.08.2021 which reads as follows.;
"An affidavit has been filed on behalf of the State of Uttar Pradesh by the Secretary, Basic Education, U.P. Government at Lucknow. Along with affidavit a copy of the Cabinet Decision as communicated to the Director of Basic Education by the Chief Secretary of the State dated 21st July, 2012 has been brought on record.
Sri C.B. Yadav, learned Additional Advocate General informs the Court that necessary amendments in the Rules in terms of the Cabinet Decision is still to be taken.
Sri Ashok Khare learned Senior Advocate points out that a writ petition has already been filed challenging the Cabinet Decision as notified under the order dated 21st July, 2012.
Let the State make necessary amendments, as desired, in the statutory rules regulating the appointment of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas by 25th August, 2012.
Such direction is being issued by the Court only because appointment on the post of assistant teachers in Parishidiya Vidyalayas is held-up since last so many years, initially because of proper advertisement being not published and then a serious dispute in respect of Teachers Eligibility Test Examination held by the State Government has been arisen.
This Court must resolve the issue so that suitable teachers may be appointed in Parishidiya Vidyalayas, where there are acute shortage of qualified teachers.
This Court may clarify that no opinion is being expressed by the Court on the Cabinet decision taken by the State Government. It is for the State to examine all aspects of the matter before making any amendments in the Rules, however, whatever is required to be done must be done by the next date.
In the affidavit to be filed by the State on the next date, query made under the order of the Court dated 25th May, 2012 must also be answered.
List this matter on 27th August, 2012. Interim order granted earlier by this Court shall continue in operation till the next date fixed. "
-2-
Issue raised in present writ petition is the issue which is already engaging the attention of that particular Bench, in view of this it would be much more appropriate that record of present writ petition be also placed alongwith the record of Civil Misc. Writ Petition No. 76039 of 2011 on the date fixed in the aforesaid writ petition. The said matter, it has been informed has been nominated to Hon'ble Mr. Justice Arun Tandon. Let requisite orders be obtained by the Acting Chief Justice.
In the meantime learned Additional Chief Standing Counsel, in case so desire he may file counter affidavit in the present writ petition
Order Date :- 14.8.2012
Dhruv

Source : http://elegalix2.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2015858
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Wednesday, August 15, 2012

UP Madhymik Shiksha Sewa Aayog Display - List of LT Grade Female Teacher Selected in GGIC

List of teacher is given on website, But it is not clear , If candidate not joined particular Mandal then they given chance to waiting list candidate or not.

Many times candidate wrongly applied OR not eligible for particular post.

And most of candidates applied for more than one Mandal and if their name comes in Merit list of more than one Mandal and after that they opted one Mandal then Marit should be further dropped.

See this ( http://upmsp.nic.in/List_of_selected_LT_teachers.pdf ) -

UP Madhymik Shiksha Board also displays list of its employees, and Hoghschool , Intermediate Marks sheet details on its website for verification / transparency -

See here -
http://upmspresults.up.nic.in/Default.aspx
http://upmsp.nic.in/emp_data.pdf

ब्लॉग एडिटर का स्वतंत्र दिवस पर सन्देश

सभी ब्लॉग पाठकों को स्वतंत्र दिवस पर बधाई व उज्जवल भविष्य के लिये शुभकामना

आज प्रधान मंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पर लोकपाल को पारित करने व महंगाई से निपटने के लिये अपनी प्रति बद्द्ता को दोहराया व शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की प्रतिबद्धता फिर से दोहराया है

आज जिस प्रकार देश में भ्रष्टाचार व महंगाई के मुद्दों को लेकर आंदोलन हो रहे हैं उसको देखते हुए पता लगता है कि आम जनता इन परेशानियो से कितनी त्रस्त है |

हर कोई दिल्ली पहुँच कर अपनी उपस्थिति तो नहीं दर्ज कर सकता , लेकिन इस तरह के समस्यायों से बहुत से लोग जूझ रहे हैं |

सभी तरह के सरकारी कार्यों में बेहद पारदर्शिता लाई जानी बेहद जरुरी है | सरकारी कर्मचारी / अधिकारी ,जन तंत्र में जनता के प्रति जवाबदेह हैं |

आर टी आई पहले ही साफ़ कर चुका है कि सरकारी कर्मचारियों कि गोपनीय रिपोर्ट , गोपनीय नहीं है | यह ब्रिटिश शासन के अंतर्गत होता था जब सरकारी कर्मचारी , ब्रिटिश शासन के प्रति जवादेह थे |

मेरे ख्याल से सभी सरकारी कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट , हर विभाग की वेब साईट पर जनता के समक्ष सार्वजानिक की जानी चाहिए और वे ऐसा क्या कार्य कर रहे हैं जिसके लिए सरकार उनको तनख्वाह देती है |

सरकारी सेवा में आने वाले कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया - लिखित परीक्षा में अंक , साक्षातकार परीक्षा में अंक आदि , विभागों की वेब साईट पर सार्वजानिक किये जाने चाहिए |

साक्षातकार में विडियो ग्राफी आदि उपयोग में लाई जा सकती है | या बहु स्तरीय परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं |

(आज तकनीकी का प्रभाव बढता जा रहा है , और वेब साईट , विडियो ग्राफी जैसी बातें बेहद आम हो गयी हैं )

साथ ही समय समय पर सरकारी कर्मियों के कार्यों / क्षमताओं का मूल्याङ्कन होते रहना चाहिए | यह नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति एक बार सरकारी सेवा में चुन लिया गया और उसकी कार्य क्षमता निराशा जनक है /

या वह किसी तरह की बेईमानी करके सरकारी सेवा में आ गया तो उसको हटाया नहीं जा सकता |

सभी सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका , किसी एक सिस्टम के हवाले होनी चाहिए | कई बार बड़े स्तर के अधिकारी / कर्मचारिओं की मिलीभगत से जनता को समयबद्ध तरीके से सेवाएँ नहीं मिल पाती |

कारण - कर्मचारी , अधिकारी कार्यालय समय में दफ्तर से गायब , या कोई पर्सनल काम के लिये दफ्तर के समय का उपयोग करते हैं , या फिर किसी निजी फायदा / भ्रस्टाचार में संलिप्तता की वजह से सेवाएँ नहीं देते हैं |

(ऐसे में आम आदमी कहाँ जाये )

अधिकारी चाहे बड़े स्तर का हो या छोटे स्तर का , कार्यालय समय में बहार रहने पर उसकी सारी जानकारी मूवमेंट रजिस्टर इत्यादि में दर्ज होनी चाहिए |

कई बार पाया जाता है कि अधिकारिओं के बच्चे / पत्नी सरकारी गाडीयों का उपयोग अपने निजी कार्यों - स्कूल आदि छोड़ने में , शोपिंग आदि में करते हैं |

ये सभी सरकारी गाडीयां व वेतन जनता की खून पसीने की कमाई से टेक्स (इनकम टेक्स , सेल टेक्स , सर्विस टेक्स , मनोरंजन टेक्स आदि ) आदि के जरिये इन सरकारी कर्मचारियों को जनता की सेवा के लिये दीया जाता है

जिस प्रकार पोलिटिक्स में चुने गए नेताओं को रिकाल करने की बात हो रही है उस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के रिकाल की व्यवस्था होनी चाहिए |

व्यवस्था खुद बा खुद सुधरती चली जायेगी |

काला धन इत्यादि को सरकारी संपत्ति घोषित करना भी अच्छा कदम है और सरकार इस विधेयक को पारित कर सकती है , इससे काला धन अर्जित करने वालों पर स्वत : रोक लग जायगी |

सभी पाठक गण अपने विचार कमेन्ट के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं

Tuesday, August 14, 2012

ATET : Second phase of TET appointments held

ASSAM Teacher Eligibility Test News : -
GUWAHATI: The second phase of appointing teachers who passed the Teachers' Eligibility Test (TET) took place at Sarusajai Stadium on Sunday. Altogether 14,640 candidates were appointed.

Earlier on May 20, 26,110 candidates were appointed for the lower primary (LP) and middle english (ME) schools in the first phase. The TET examination was held on January 10 this year for the first time.

While distributing the appointment letters to the candidates, chief minister Tarun Gogoi said, "The success of the TET examination and the appointment of teachers in such a large number depended a lot on the co-operation of the Centre too and I thank the Centre for their support."

"The idea was to bring in more qualified teachers who can teach methodically so that the students benefit from it. Besides that, we also want to bring a change in the curriculum and include more vocational subjects which will help students get a job," he said.

The education minister Himanta Biswa Sarma said after the success of the TET examination for LP and ME schools, TET examination will also be held to appoint teachers in high schools on December 9.

"This is a great success as after 2001, there hasn't been any teachers' recruitment in such a large number. We will conduct another TET examination on December 9 to recruit teachers in the high school level," he said.

"The next phase of appointments was scheduled to take place on September 9, but we preponed it to August 12 as our main aim was to provide teachers in schools where they are required," he added. The TET qualified teachers would also get a special diploma in education training (D.ed), the minister said.

It may be mentioned that there are over 8,000 schools with a single teacher and 12,000 with two teachers in the state. LS Changsen, mission director of Sarva Shiksha Abhiyaan (SSA) said, "There are thousands of schools with just one or two teachers, so we need more teachers to go to the remote areas."

News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-08-13/guwahati/33181709_1_single-teacher-tet-teachers-eligibility-test / Times of India (14.8.12)
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News Analysis -
Assam set a role model for teachers recruitment to implement RTE.
Assam a small state recruited more than 40 thousand vacancies.

Monday, August 13, 2012

UPTET : Fresh cases related to UPTET in Allahabad Highcourt

UPTET / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment /SARKARI NAUKRI NEWS / SARKARI NAUKRI News

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As per comments on blog by visitors it apperas fllowing fresh cases related to UPTET is hearing on 14th August 2012 in Allahabad Highcourt.

Its decision also affects TET related matter seriously.

Cases are : -

61.WRIA -39664/2012 RATNESH KUMAR PAL & OTHERS      ABHISHEK SHUKLA
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.
                                                       R.A. AKHTAR
                                                       A.K. YADAV
          District-ALLAHABAD                                D.O.F. 09/08/2012

63.WRIA -39674/2012 AKHILESH TRIPATHI & OTHERS      SIDDHARTH KHARE
                                                       ASHOK KHARE
                       Vs. STATE OF U.P. & OTHERS      C.S.C.
                                                       A.K. YADAV
          District-ALLAHABAD                                D.O.F. 09/08/2012

Info Source : Fresh Case Lisi Allahabad Highcourt ( http://www.allahabadhighcourt.in/causelist/tempA.jsp )

PSTET : टीईटी पास बेरोजगारों ने फूंका सरकार का पुतला

फरीदकोट :

अध्यापक योग्यता परीक्षा पास बेरोजगार अध्यापकों ने पंजाब सरकार के विरोध में भाई कन्हैया चौक में रैली निकाली और सरकार का पुतला फूंका।

रैली को संबोधित करते हुए जिला प्रधान प्रद्युमनपाल सिंह ने बताया कि पंजाब सरकार के सरकारी स्कूलों में लगभग 50 हजार पद खाली पड़े हैं। इसके बावजूद पंजाब सरकार टीईटी पास 9 हजार के करीब अध्यापकों को भर्ती न कर गरीब बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल रही है। इसके अलावा सरकार रेशनेलाइजेशन की नीति लागू करके विद्यार्थियों, अध्यापकों और बेरोजगारों के साथ धक्केशाही कर रही है। वक्ताओं ने कहा कि 16 जुलाई को यूनियन के नेताओं व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने एक सप्ताह में पांच हजार नई मास्टर कैडर पदों के लिए इश्तिहार जारी करने तथा शिक्षा विभाग द्वारा पहले ही अप्लाई करवाई जा चुकी 3442 एवं ईटीटी की 1273 पदों के काउंसलिंग के बाद जल्द नियुक्ति पत्र देने के आदेश दिए थे, मगर एक महीना बीतने के बाद भी नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। इस मौके पर गगनदीप सिंह, सुखविंदर सिंह, हरसिमरण सिंह, छिंदरपाल, राजवीर सिंह, कुलदीप कौर, नीशु गोयल, हरजीत कौर, नैंसी, सुषमा, अनुराधा, जतिंदर कौर, कुलदीप कौर, रूपीइन्द्र कौर, सर्बजीत कौर, सुनीता आदि उपस्थित रहे

News Source : Jagran (13.8.12)
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News Analysis :-
Recently it is news that a advertisement for PSTET candidates may come shortly, and it looks PSTET candidates are talking for such assurance. In mant states TET/CTET passed candidates eagerly waiting for their recruitment. NCTE guidelines made for recruitment of TET qualified candidates for implantation of RTE.

UPTET : टीईटी की मेरिट हो भर्ती का आधार

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मऊ : अध्यापक भर्ती का आधार टीईटी परीक्षा का मेरिट ही होना चाहिये। इसमें फेर बदल किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। सरकार ने एक माह के अन्दर बेरोजगारों की मांगें नहीं मानी तो वे कोर्ट जायेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। यह बातें जीवन राम छात्रावास कैम्पस में रविवार को टीइटी बेरोजगारों की बैठक में कही गयी।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे हुये सुनील गावस्कर ने कहा कि नवम्बर 2011 में शिक्षक भर्ती के लिये जो विज्ञापन निकला था उसको सपा सरकार निरस्त करना चाहती है। लेकिन टीईटी बेरोजगार उसको निरस्त नहीं होने देंगे। रणवीर सिंह व राजीव यादव ने कहा कि जिस वक्त टीइटी की परीक्षा ली गयी थी उस वक्त कहा गया था कि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सीधे अध्यापक की नौकरी प्रदान कर दी जायेगी लेकिन सरकार बदलने के बाद से उक्त नियम का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बैठक में अरुण कुमार, बृजेश चौहान, मुनीर अहमद, अनिल पांडेय, विनोद कुमार, सर्वदानंद गुप्ता आदि मौजूद रहे

News Source : http://www.jagran.com/uttar-pradesh/mau-9562815.html / Jagran (12.8.12)
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UPTET : टीईटी अब कोर्ट के जरिए मांगेंगे हक

आजमगढ़: उत्तर प्रदेश टीईटी संघर्ष मोर्चा की बैठक रविवार को कुंवर सिंह उद्यान में हुई। इसमें अभ्यर्थियों की नियुक्ति टीईटी मेरिट के आधार पर करने की सरकार से मांग की गई।
बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने मेरिट के आधार पर नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं किया तो वे न्यायालय की शरण में जाएंगे। वक्ताओं ने कहा कि यह उनका अधिकार है। सरकार को किसी भी प्रकार की कोई मनमानी नहीं करने दी जाएगी। वक्ताओं ने कहा कि संगठन के सभी सदस्य एकजुट होकर अधिकार की लड़ाई लड़ें। सफलता एक न एक दिन उन्हें जरूर मिलेगी। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं हो सकता है। संगठन को मजबूत कर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है। बैठक में उमेश वर्मा, अरविंद यादव, महेंद्र कुमार, राकेश चंद यादव, सुरेंद्र कुमार, आजाद यादव, विजय कुमार, मनोज कुमार, रणविजय, यासिन जफर, हस्सान जफर, भोला यादव, सिद्धेश्वरी पांडेय आदि उपस्थित थे

News Source : Jagran (12.8.12)
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News Analysis :
TET candidates demanded selection through TET Merit , an advertisement for selection in which TET candidates applied. And these TET Unemployed said they will fight in court if their demands not fulfilled.

Decision on UPTET may be possibly arrive in next hearing on 27th August 2012.

UPTET : शिक्षक भर्ती के लिए भी अब ऑनलाइन आवेदन

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लखनऊ। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक भर्ती के लिए इस बार ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। पदों की संख्या 72 हजार 825 से बढ़ाकर 78 हजार 325 कर दी गई है। इसमें 5500 सीटें टीईटी पास बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी वालों के लिए होंगी। चयन के लिए हाईस्कूल, इंटर, स्नातक और बीएड में मिले प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। आवेदन के लिए 21 से 35 वर्ष वाले पात्र होंगे। विकलांगों को 15 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अभ्यर्थियों से जिलेवार विकल्प लिए जाएंगे। इसके लिए ऐच्छिक छूट होगी। पर काउंसलिंग सभी जिला प्रशिक्षण संस्थान (डायट) पर एक साथ शुरू होगी, ताकि अभ्यर्थी एक ही जिले में काउंसलिंग करा सके। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने शिक्षक भर्ती और अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेज दिया है। इसे शीघ्र ही कैबिनेट से मंजूरी के लिए रखा जाएगा। शासन स्तर में इसमें संशोधन भी किया जा सकता है।

यूपी के बेसिक स्कूलों में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए नवंबर 2011 में विज्ञापन निकाल कर शिक्षकों का चयन शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) मेरिट पर किए जाने का निर्णय किया गया था, लेकिन टीईटी के विवादों में पड़ने की वजह से भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। अखिलेश सरकार ने शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने का निर्णय किया है। इसके लिए अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन किया जाएगा।

इस बार 78 हजार 325 शिक्षक पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। इसमें 5500 पद टीईटी पास करने वाले बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों के लिए होगा। शेष बचने वाले 72 हजार 825 पदों पर टीईटी पास बीएड डिग्रीधारियों को रखा जाएगा। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे पर इसमें विकल्प देने के लिए ऐच्छिक छूट होगी। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर उसका आवेदन जिलेवार भेज दिया जाएगा। मेरिट जिला स्तर पर ही बनाई जाएगी। इसके लिए डायट प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल होंगे

News Source : Amar Ujala (13.8.12)
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News Analysis : It is Good News for TET Candidates that number of posts increased.

And matter is in Allahabad High court, which will provide a lawful / legal solution, so that chances of further stay can be eliminated.