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Thursday, July 17, 2014

Shiksha Mitra Counslling : शिक्षामित्र काउंसिलिंग : नियमों को लेकर गुस्सा रुकवाई काउंसिलिंग

Shiksha Mitra Counslling : शिक्षामित्र काउंसिलिंग : नियमों को लेकर गुस्सा रुकवाई काउंसिलिंग





 इलाहाबाद : शिक्षामित्रों की काउंसिलिंग में नियमों को थोपने से अभ्यर्थी गुस्से में दिखे। ऐन मौके पर कई अभिलेख मांगने पर शिक्षामित्र संघ ने काउंसिलिंग रुकवा दी। बीएसए को आवेदन पत्र से बिंदु सात को हटाने पड़े, तब काउंसिलिंग शुरू हो सकी। 1बुधवार को काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में शिक्षामित्र पहुंचे थे। दस में हिस्सा नहीं ले सके। बाकी सभी ने अपने अभिलेखों की जांच करवाई। सूबे भर में प्रदेश सरकार ने करीब 58 हजार शिक्षामित्रों का समायोजन करने का फरमान जारी किया है। समायोजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इलाहाबाद में शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए 1459 पद हैं। इन्हीं को भरने के लिए मम्फोर्डगंज स्थित सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में बुधवार सुबह दस बजने के पहले से ही शिक्षामित्रों एवं उनके परिजनों की भीड़ जुट गई थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने नौ जुलाई 1977 तक की जन्मतिथि वाले करीब पांच सौ शिक्षामित्रों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया था। उनमें से 490 ने अपने अभिलेखों की जांच कराई। दस शिक्षामित्र किन्हीं वजहों से नहीं पहुंच सके। अभ्यर्थी काउंसिलिंग में शैक्षिक अभिलेख, बीटीसी प्रमाणपत्र, जाति व निवास प्रमाणपत्र लेकर पहुंचे थे, लेकिन वहां पर खंड शिक्षा अधिकारी ने अद्यतन प्रमाणपत्र, दस रुपये के स्टांप पर नोटरी हलफनामा के साथ-साथ काउंसिलिंग फार्म में बिंदु सात पर टीईटी व सीईटी का उल्लेख करने का दबाव बनाया



शिक्षामित्रों ने इसकी शिकायत उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद से की। संगठन ने मनमानी का विरोध किया और बीएसए के आने तक काउंसिलिंग रुकवा दी। वसीम का आरोप है कि विज्ञप्ति के अनुसार अभिलेख न लिए जाने से शिक्षामित्रों को परेशानी हुई। बीएसए राजकुमार ने आवेदन पत्र से बिंदु सात को हटवा दिया, उसके बाद काउंसिलिंग शुरू हो सकी। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसियेशन के अश्विनी कुमार आदि ने भी बीएसए के समक्ष यह मामला उठाया था।
1981 तक जन्मतिथि वाले आज आएंगे 1 काउंसिलिंग प्रक्रिया के दूसरे दिन गुरुवार को उन शिक्षामित्रों को बुलाया गया है जिनकी जन्मतिथि तीस जून 1981 तक है। ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या करीब पांच सौ है।

News Sabhaar : जागरण(17.07.2014)

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UPTET 290 Crore Aavedan Shulk Lotaane Par Chal Raha Hai Vichaar

UPTET 290 Crore Aavedan Shulk Lotaane Par Chal Raha Hai Vichaar

विभाग में मंथन तेज हो गया है कि 2012 में आवेदन करने वालों का 290 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क कब लौटाया जाए





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लखनऊ। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती 2011 के विज्ञापन के आधार पर की जा रही है, ऐसे में इसको लेकर विभाग में मंथन तेज हो गया है कि 2012 में आवेदन करने वालों का 290 करोड़ रुपये आवेदन शुल्क कब लौटाया जाए। भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों ने 2012 में 40-50 जिलों में आवेदन किये और सभी जगह प्रथम फीस भी जमा करायी है। सूत्रों के अनुसार रिफण्ड के लिए अभी उन्हें 1.80 लाख अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक का इंतजार करना होगा। टीईटी की 2011 में हुई परीक्षा के नतीजे नवम्बर में घोषित किये गये और तभी प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। इसमें भर्ती के लिए राज्य अध्यापक परीक्षा (टीईटी) की मेरिट को आधार रखा गया था। प्रदेश में 2012 में नयी सरकार आ गयी और टीईटी से लेकर शिक्षक भर्ती के बीच तमाम घालमेल के आरोपों में सरकार ने 2011 के विज्ञापन को रद करने 2012 में फिर से इन्हीं भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए 250 रुपये व सामान्य तथा ओबीसी के लिए 500 रुपये शुल्क रखा गया था। टीईटी 2011 में 2.53 लाख अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए उत्तीर्ण घोषित किये गये थे। इन्हीं लोगों ने आवेदन किया था, लेकिन दोबारा 2012 में जब आवेदन मांगे गये तो अभ्यर्थियों ने भर्ती में स्थान बनाने के लिए 40 से 50 जिलों तक में आवेदन कर डाला।इस बार हर आवेदन के लिए अलग से ई चालान जमा कराना था। ऐसे में 2012 में शिक्षक भर्ती में राज्य सरकार को करीब 290 करोड़ रुपये बतौर भर्ती शुल्क मिले हैं, यह सभी धनराशि बैंक खाते में जमा है। विभाग के एक वरिष्ठ अफसर ने कहा कि यह धनराशि देर-सबेर आवेदकों को लौटायी जानी तय है। अभी इसको लेकर फैसला नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में एक-एक अभ्यर्थी को 20-25 हजार रुपये वापस मिलेंगे। इस धनराशि के लिए उन्हें भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करना होगा। इसकी एक बड़ी वजह है कि भर्ती 2011 के विज्ञापन के आधार पर हो रही है। दोनों भर्ती में आवेदक एक ही थे। मालूम हो कि 2011 के विज्ञापन को रद करने के बाद 2012 में शासन 71 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों को शुल्क लौटा चुका था, हालांकि बाद में उन्हें फिर से शुल्क जमा करके आवेदकों में शामिल करने की मोहलत दी गयी और रिफण्ड ले चुके अधिकतर आवेदन दोबारा शामिल हो गये हैं। रिफण्ड के लिए अभी 2011 की भर्ती पूरी होने का करना होगा इंतजार शिक्षक भर्ती मामला


News Sabhaar : Rashtriya Sahara कमल तिवारी/एसएनबी  (16.7.14)







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