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Thursday, September 27, 2012

UPTET : प्राथमिक शिक्षकों के मामले में सरकार ने और समय मांगा

UPTET  : प्राथमिक शिक्षकों के मामले में सरकार ने और समय मांगा






 इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति को विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने पर अगली सुनवाई की तिथि 9 अक्टूबर नियत की है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने दिया है। राज्य सरकार ने टीईटी चयन को पात्रता परीक्षा मानते हुए बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी विज्ञापन वापस ले लिया था और न्यायालय को 15 दिन के भीतर नियुक्ति विज्ञापन जारी करने का आश्वासन दिया था। राज्य सरकार की ओर से गुरुवार को अपर महाधिवक्ता सीबी यादव अदालत में पेश हुए और समय बढ़ाने की मांग की



News Source : Jagran (27.9.12)
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शिक्षक भर्ती: RPSC का ये कैसा खेल, अभ्यर्थियों ने मांगी तो नष्ट कर दीं OMR शीटें



शिक्षक भर्ती:  RPSC का ये कैसा खेल, अभ्यर्थियों ने मांगी तो नष्ट कर दीं OMR शीटें




जयपुर.राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (सामाजिक विज्ञान) के तीन लाख नौ हजार अभ्यर्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट कर इस परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने 5 सितंबर को ही आरपीएससी को दिशा-निर्देश दिए थे कि अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट दिखाई जाए। इसके बावजूद आरपीएससी ने 11 सितंबर को सभी ओएमआर शीट नष्ट कर दी।


9 दिन बाद 20 सितंबर को कम्प्यूटर में इंद्राज रिकॉर्ड के अनुसार संशोधित परीक्षा परिणाम भी जारी कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस परीक्षा में धांधली हुई है। इस वजह से हाईकोर्ट के निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए लाखों ओएमआर शीट नष्ट की गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि संशोधित परीक्षा परिणाम के नौ दिन पहले ही ओएमआर शीट नष्ट करनी पड़ी।


कोर्ट के आदेश की पालना होनी ही चाहिए थी


अगर कोर्ट ने ओएमआर शीट दिखाने के दिशा निर्देश दिए थे और उसके बावजूद आरपीएससी ने उन्हें नष्ट कर दिया तो गलत हुआ है। सवाल उठता है कि आरपीएससी के अधिकारी क्या कर रहे थे? आदेश का पालन कराना उनकी ड्यूटी थी। शायद ऐसा कम्युनिकेशन गैप के कारण हुआ है।


-जे.एम.खान, पूर्व अध्यक्ष आरपीएससी


शुरू से ही विवादों में रही परीक्षा


दिसंबर 2011 में सामाजिक विज्ञान की 2,373 सीटों के लिए द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। इनका परिणाम 6 मार्च को जारी हुआ। सामान्य ज्ञान विषय के प्रश्न-पत्र प्रथम और द्वितीय में 11 प्रश्नों पर विवाद हुआ। दरअसल आरपीएससी ने जो उत्तर दर्शाए थे, वे गलत थे। इस मामले को लेकर अभ्यर्थी हाईकोर्ट में गए।


हाईकोर्ट ने एक फैसले में निर्णय दिया कि आरपीएससी इस मामले में एक एक्सपर्ट कमेटी के माध्यम से मामले का समाधान कराए। कमेटी ने आरपीएससी की आंसर-की में आठ उत्तर को गलत ठहराते हुए आठ प्रश्न डिलीट करने का फैसला किया। इसके बाद 20 सितंबर को संशोधित परीक्षा परिणाम जारी किया। इससे वरीयता सूची से 197 अभ्यर्थी बाहर हो गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब पूरे प्रकरण पर विवाद था तो ओएमआर शीट नष्ट करना आरपीएससी का गलत निर्णय है।


भीग गईं थी शीटें


'जहां ओएमआर शीट रखी थी वहां पर बरसाती पानी भर गया था। कुछ शीट खराब हो गई थी। नियमानुसार परिणाम के तीन माह बाद उत्तर पुस्तिकाएं नष्ट की जा सकती हैं। मार्च में परिणाम घोषित हुआ था। इसके आधार पर हमें उत्तर पुस्तिका नष्ट करने का हक है।'
- आर.एल.सोलंकी, उप सचिव, आरपीएससी


कोई दोषी हुआ तो कार्रवाई करेंगे


'यह मामला मेरी जानकारी में नहीं आया है। रिपोर्ट लेकर ही कुछ कह सकूंगा। दोषी व्यक्ति के खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी।'


News Source : Bhaskar.com (27.9.12)
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News Analysis : Really in India Government jobs is a BIG PROBLEM. 
As Govt. job made a person life socially secured. Therefore by hook and crook people want to get such jobs.
Leaves / Salary etc. are very good in Govt. sector with low accountability.

Even people don't want to prefer their child to study in Government Schools, But job they like is Government Job.

All examinations / interviews should be conduct with full transparency. Even examination should be conducted for those employees who are already in Govt. sector, As many people in India entered in Govt. Job through cheating / bribes and transparency in selection is very less .Even Videography should take place in  interviews. And all these selection details should be uploaded on Govt. website. 
After all SALARY comes through PUBLIC  money. Therefore Govt. employees should be accountable to public.
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UPTET : From Facbook Wall

UPTET : From Facbook Wall


Dileep Gangwar -posted to - Uptet Prt
about an hour ago
Ajay Sisodia
hardoi walo ne kitna sandar subject choose kiya writ dalne ka ,unhone court me sirf ek bat rakhi ki mera form camcel kyu kiya gaya? sarkari vakeel ne lakh daleele di lekin court asahmat raha wo lagbhag gidgidaya ki sir yah mamla tandon ji ki bench me pahle se he ise bhi wahi bhej diya jaye lekin court ne saf subdo me kaha ki waha mater vigyapan cancelation aur sansodhan ko lekar hai jabki yah mamla dusra hai aur at last gov lawer ki sari daleele khariz karte hue ek 1 oct ko counter affidavite mang liya ese kahte hai dimag ka sahi jagahsahi estemal karna jai ho!!!

What I think - Isse to Date aage aur badegee, Saare Points Facts ek saath rakh dene chahiye aur koee ek feslaa aanaa chahiye








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UPTET : धरने पर बैठी महिलाओं की तबीयत बिगड़ी

UPTET   : धरने पर बैठी महिलाओं की तबीयत बिगड़ी







लखनऊ। बीटीसी 2004, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण 2004-7-8 के साथ उर्दू बीटीसी 2006 के प्रशिक्षुओं ने विधान सभा के सामने टीईटी में छूट के साथ भर्ती की मांग की। उन्होंने बताया कि उनका चयन एनसीटीई विनियम-2001 के मानक के अनुसार किया गया लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं दी गई। उधर, धरने पर बैठी महिलाएं व उनके बच्चों की तबियत बिगड़ गई, जिससे पूनम (बलिया), सुमन (मथुरा), गौरी (एटा) व रेखा (आगरा) को घर भेज दिया गया। संगठन के लक्ष्मीकांत ने बताया कि प्रदेश सरकार ने डायट प्राचार्य द्वारा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची बीएसए के पास भेजी थी, लेकिन उस पर रोक लगने से अब तक नियुक्ति नहीं हुई है

Transfer of DIET Principals
From -  To 
नीना कटियारप्राचार्य डायट आगरा   प्राचार्य डायट मथुरा
विनीता माथुरप्राचार्य डायट मथुरा प्राचार्य डायट फीरोजाबाद
अंजना गोयलप्राचार्य डायट अलीगढ़  प्राचार्य डायट हाथरस
ममल देवी जैनप्राचार्य डायट जालौन  प्राचार्य डायट झांसी
हरवंश सिंहप्राचार्य डायट हाथरस  प्राचार्य डायट अलीगढ़
राणा सहस्त्रांशु कुमारबाध्य प्रतीक्षारत  उप प्राचार्य डायट गोंडा
रेखा श्रीवास्तवप्राचार्य डायट कानपुर देहातप्राचार्य डायट कानपुर नगर
राजकुमार दुबेबाध्य प्रतीक्षारत  प्राचार्य डायट मेरठ
डा. इश्तियाक अहमदप्राचार्य डायट कानपुर नगरवरिष्ठ प्रवक्ता एससीईआरटी
उम्मेद सिंह नेगीउप प्राचार्य डायट मेरठ  उप प्राचार्य डायट बिजनौर
सुमित्रा देवी गर्गप्राचार्य डायट फर्रुखाबाद  प्राचार्य डायट दनकौर गौतमबुद्धनगर
उमा गुप्तारीडर सीटीई वाराणसी  रीडर सीटीई इलाहाबाद
टीकम सिंहउप प्राचार्य डायट मैनपुरी  उप प्राचार्य डायट आगरा
विनय कुमार पांडेयप्राचार्य डायट मिर्जापुर  प्राचार्य डायट इलाहाबाद
महेंद्र देवप्राचार्य डायट बलिया  प्राचार्य डायट शाहजहांपुर
सुशीला दासप्राचार्य डायट आजमगढ़   प्राचार्य डायट उन्नाव




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Wednesday, September 26, 2012

UPTET : Allahabad Highcourt About Recruitment / New Advertisement Matter

UPTET  : Allahabad Highcourt About Recruitment / New Advertisement Matter





HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 9

Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012

Petitioner :- Sujeet Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Navin Kumar Sharma,Shailendra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Shyam Krishna,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Civil Misc. Leave to Appeal Application
This application has been filed seeking leave to appeal against the order dated 11.9.2012 passed by the learned Single Judge on the ground that this order will adversely affect the writ petition preferred by the applicants being W.P. No. 41286 of 2012 which was also connected with Writ - A No. 29 of 2012. 
The application is allowed and leave is granted.
Order Date :- 25.9.2012
Jaideep/-

Court No. - 9
Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 825 of 2012
Petitioner :- Sujeet Singh And Others
Respondent :- State Of U.P. And Others
Petitioner Counsel :- Navin Kumar Sharma,Shailendra
Respondent Counsel :- C.S.C.,R.A. Akhtar,Shyam Krishna,Shyam Krishna Gupta

Hon'ble R.K. Agrawal,J.
Hon'ble Ram Surat Ram (Maurya),J.
Supplementary affidavit filed today is taken on record.
The present Special Appeal has been filed against the order dated 11.9.2012 passed by the learned Single Judge whereby the learned Single Judge has directed the State Government to publish an advertisement for appointment of qualified teachers in Parishidiya Vidyalayas without any further delay and the Additional Advocate General on behalf of the State had assured the court that such advertisement shall be published within 15 days and the process of appointment shall be initiated without unnecessary delay in accordance with the rules applicable.
Sri Shailendra, learned counsel submitted that if the advertisement is published according to the new Rules, the earlier writ petition preferred by the appellants herein would b e rendered infructuous, which will not be in the interest of justice.
We therefore direct that as the matter is coming up on 27.9.2012, the appellants herein may apply for their impleadment in the writ petition and an opportunity of hearing to the applicants may also be given by the learned Single Judge before passing any order. We may mention here that the process of appointment even if the advertisement is issued will take sometime and we hope and trust that the learned Single Judge shall decide the matter before any appointment is made. 
With the aforesaid observations, the appeal is dismissed.
Order Date :- 25.9.2012
Jaideep/-


Source : http://elegalix.allahabadhighcourt.in/elegalix/WebShowJudgment.do?judgmentID=2107790
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By reading above it appears that advertisement shall not come without giving opportunity of hearing to petitioner , See -
may apply for their impleadment in the writ petition and an opportunity of hearing to the applicants may also be given by the learned Single Judge before passing any order

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RTET : No Rajasthan Teachers Eligibility Test certificate to those securing less than 55%

RTET : No  Rajasthan Teachers Eligibility Test certificate to those securing less than 55%



JAIPUR: The Rajasthan high court on Tuesday directed the board of secondary education not to issue eligibility certificates to all those reserved category candidates appearing for Rajasthan Teachers Eligibility Test (RTET) who have been given additional relaxation by the state government besides the prescribed relaxation in minimum passing marks fixed by NCTE.

Justice M N Bhandari issued the order on a petition filed by D K Sharma and others. It was contended that the National Council for Teacher Education (NCTE) being the apex body has issued a notification on August 23, 2010 wherein the minimum pass marks fixed were 60% but later in July 2011 the said cutoff marks were reduced by granting relaxation of 5% marks to the reserve category candidates. It was also argued by the petitioners that the sate government, bypassing the legal position, granted relaxation from 10% to 20% to various classes of reserved candidates, which was previously stayed by the high court in 2011.

It was apprehended by the petitioners that again the board of secondary education will grant similar benefits this year as has been given in 2011. Taking a note of the contentions, the judge issued a show cause notice to principal secretary, panchayati raj, principal secretary, education and board of secondary education, Ajmer and directed that no candidate belonging to reserved category and securing less than 55% marks be given qualifying certificate in RTET examination, 2012.


News Source : http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/NoRajasthan-Teachers-Eligibility-Test-certificate-to-those-securing-less-than-55/articleshow/16549461.cms / Times of India (26.9.12)
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A single bench of Justice Manish Bhandari passed the order on an application by one Deependra Kumar Sharma and others.
 
The petitioner said the NCTE issued a notification in which the minimum eligibility for teacher recruitment was kept at 60% and the candidate will have to pass RTET. 
 
On July 29, another notification was issued and a relaxation of 5% was awarded for reserved category. 
 
Meanwhile, state government gave a relaxation of 10% to ST, SC, OBS, SBCV and women, while women from reserved category, widows and divorcees were given a relaxation of 15% along with a 20% relaxation to differently abled.
 
Challenging its decision, the petitioner said the state government went against NCTE’s notification and gave over 5% relaxation to reserved category due to which if certificates are issued to those with less than 55% marks, the interests of the applicants will be affected.

The high court also ordered all zila parishads of state not to appoint those candidates of the 3rd category teachers who have passed RTET-2011 while doing BSTC first-year course. It ordered Secondary Education Board not to issue certificates of RTET to candidates without testing eligibility. 
 
Petitioner Naresh Nama said in third category teacher recruitment by Bara Zila Parishad, candidates who had passed RTET exam while in first year BSTC course, whereas those who are in the final year of BSTC course are eligible to appear for RTET.

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Minimum pass marks prescribed by NCTE for GEN category is - 60% and

See What NCTE says -

Qualifying marks
9 A person who scores 60% or more in the TET exam will be considered as TET pass. School managements (Government, local bodies, government aided and unaided)  
(a) may consider giving concessions to persons belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy


Source : http://www.ncte-india.org/RTE-TET-guidelines[1]%20(latest).pdf
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Qualifying Marks in CTET :


The candidates appearing in CTET will be issued Marks Statement. The Candidates securing 60% and above marks will be issued Eligibility Certificate.
  • School Managements (Government, Local bodies, Government aided and unaided) may consider giving concessions to person belonging to SC/ST, OBC, differently abled persons, etc., in accordance with their extant reservation policy.

http://ctet.nic.in/ctetnovwebsite/qualifying_marks.html

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UPTET : 72,825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला, यूपी सरकार से जवाब तलब



UPTET  : 72,825 प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती का मामला, यूपी सरकार से जवाब तलब





प्रदेश में 72,825 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। इन प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती संबंधी राज्य सरकार की 31 अगस्त की विज्ञप्ति को हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है

याचिका में पिछली सरकार के दौरान निर्धारित नियमों के तहत प्राइमरी शिक्षकों की नियुक्ति किए जाने का आग्रह किया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। न्यायमूर्ति अजय लांबा ने यह आदेश अरविंद कुमार सिंह व अन्य अभ्यर्थियों की याचिका पर दिया। कोर्ट ने सरकारी वकील को मामले में निर्देश प्राप्त कर पहली अक्तूबर को राज्य सरकार का पक्ष पेश करने को कहा है।

याचियों का कहना है कि सूबे की पिछली सरकार के दौरान 23/30 नवंबर 2011 को विज्ञापन के तहत इन प्राइमरी शिक्षकों का चयन टीईटी परीक्षा के प्राप्तांकों की मेरिट चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में थी। लेकिन मौजूदा सरकार ने बेसिक शिक्षा कानून में संशोधन कर पहले जारी हो चुकी विज्ञप्तियों व आवेदनों को रद्द कर दिया। अब चयन का आधार शैक्षिक योग्यता के गुणांक को रखा गया है, जो उचित नहीं है

याचियों ने कहा कि यह टीईटी जैसे प्रतियोगी परीक्षा के जरिए चयनित अभ्यर्थियों के हितों के खिलाफ है। उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया। साथ ही इस संबंध में निर्देश प्राप्त करने को समय दिए जाने का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने सरकार का पक्ष पेश करने के लिए समय देते हुए अगली सुनवाई एक अक्तूबर को तय की है


News Source : Amar Ujala (26.9.12)
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At one side hearing is on 27th Sept. and now a one more date about selection process is on 1st Oct.2012.
Many candidates think that new advertisement may arrive in current week, But as per reading above news, It looks advertisement is not possible during this week.

What is your opinion , Please share.

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HPTET : जेबीटी : पदों को भरने की काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से रुकी


Himachal Pradesh TET Examination / HPTET News : - http://hptet.blogspot.com/


HPTET : जेबीटी : पदों को भरने की काउंसलिंग तत्काल प्रभाव से रुकी


शिमला. प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने जेबीटी और एलटी की इस माह होने वाली करीब 1808 शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी है। विभाग ने यह रोक हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद लगाई है, जिसमें कोर्ट की आज्ञा के बिना शिक्षकों की भर्ती न करने को कहा है। इसमें 1308 जेबीटी और 500 भाषा अध्यापक (एलटी) है, जिनकी बैच वाइज भर्ती होनी थी।



होनी थी जेबीटी भर्ती
विभाग ने जेबीटी के 1308 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया था। इसके आधार पर उनको 8910 रुपए मासिक वेतन दिया जाना था। इसके तहत बिलासपुर जिला में 20, चंबा जिला में 191, हमीरपुर जिला में 25, कांगड़ा जिला में 104, किन्नौर जिला में 20, कुल्लू जिला में 23, लाहौल-स्पीति जिला में 20, मंडी जिला में 191, शिमला जिला में 315, सिरमौर जिला में 134, सोलन में 120 और ऊना में 145 पदों को भरा जाना था।

विभाग में 12 सितंबर को काउंसलिंग के आदेश दे दिए थे। विभागीय स्तर पर जिला स्तर पर भाषा अध्यापकों (एलटी) 500 पदों को भरा जाना था। यह पद उन उम्मीदवारों के माध्यम से भरे जाने थे, जिन्होंने टीईटी की परीक्षा को पास किया था।

प्रक्रिया संशय में
हिमाचल प्रदेश पैरा टीचर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष ने पैरा टीचरों को सरकार की तरफ से अब तक नियमित न करने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया।

भर्ती प्रक्रिया रोकी
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा टीसी वर्मा ने शिमला जिला में जेबीटी भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने की पुष्टि की।

कोर्ट का निर्णय मान्य
प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक राजीव शर्मा का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन होगा। कोर्ट के अंतिम आदेश का इंतजार किया जाएगा


While passing this interim order a division bench comprising the Chief Justice Kurian Joseph and Justice Dharam Chand Chaudhary observed that presently it appears that there is no clarity in the appointment process of teachers. The court noted that unless the National Council for Teachers Education (NCTE) permits, there cannot be any exemption from passing the Teachers Eligibility Test (TET) for the purpose of appointment to the impugned post.

The court passed this order on a petition filed by one Kamlesh Rana alleging that proper norms are not followed in the recently concluded appointments. The case has been listed for October 31.

Petitioner was represented by her counsel Archana Dutt Sharma
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Tuesday, September 25, 2012

HPTET : Interim bar by Himachal HC on appointment of teachers

HPTET : Interim bar by Himachal HC on appointment of teachers


The Himachal Pradesh High Court Monday restrained the state education department from making any appointment to post of teachers without permission of the court. The court further sought information from the deputy directors (education) of all the districts in the state regarding number of appointments made for the post of teachers during the period of August and September, 2012.

While passing this interim order a division bench comprising the Chief Justice Kurian Joseph and Justice Dharam Chand Chaudhary observed that presently it appears that there is no clarity in the appointment process of teachers. The court noted that unless the National Council for Teachers Education (NCTE) permits, there cannot be any exemption from passing the Teachers Eligibility Test (TET) for the purpose of appointment to the impugned post.

It further added that the appointments also cannot be made otherwise than the normal process of recruitment conducted by the Board. The appointment on batch-wise basis can be made only on the basis of merit in the batch concerned and not on the merit in the Teachers Eligibility Test (TET), it was observed.

The court passed this order on a petition filed by one Kamlesh Rana alleging that proper norms are not followed in the recently concluded appointments. The case has been listed for October 31.

Petitioner was represented by her counsel Archana Dutt Sharma.


News Source : http://www.lawetalnews.com/article/4424/Interim-bar-by-Himachal-HC-on-appointment-of-teachers.htm
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Earlier about TGT recruitment, Shimla HC said TET Merit is not a selection criteria as it a Qualifying Test.
Here about exemption from TET, You see permission from NCTE and next date of hearing is 31st Oct. 2012


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UPTET : नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे बीटीसी प्रशिक्षु

UPTET   : नियुक्ति के लिए धरने पर बैठे बीटीसी प्रशिक्षु


- बीटीसी 2004, उर्दू 2006 और विशिष्ट बीटीसी 07-08 के प्रशिक्षुओं ने उठाई मांग

- मुलायम सिंह यादव का घर घेरने की कोशिश, मांगें पूरी होने तक चलेगा धरना

 लखनऊ : बीटीसी 2004, उर्दू 2006 और विशिष्ट बीटीसी 2007-08 के प्रशिक्षुअ टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने और नियुक्ति की मांग को लेकर एक बार फिर सड़क पर उतरे। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी विधानभवन स्थित धरना स्थल पर ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। प्रदेश से हजारों की संख्या में प्रशिक्षु मंगलवार सुबह ही राजधानी पहुंच गए थे। प्रशिक्षुओं ने पहले मुलायम सिंह यादव का घर घेरने की कोशिश की लेकिन यहां से खदेड़े जाने के बाद विधानभवन के सामने धरना स्थल पर बैठ गए हैं।

बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षु कई माह से मांग कर रहे हैं कि अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से उनको दूर रखा जाए और जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की जाए। सरकार भी बीच-बीच में इन प्रशिक्षुओं को आश्वासन देती है और फिर भूल जाती है। लगातार इन प्रशिक्षुओं को आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं प्रशिक्षुओं के मुताबिक बेसिक शिक्षामंत्री अपनी मजबूरी जाहिर कर रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश के कोने-कोने से बड़ी संख्या में प्रशिक्षु राजधानी पहुंचे। इनका प्रतिनिधि मंडल बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी से मिला। प्रशिक्षुओं के मुताबिक मंत्री का कहना है कि सचिव बेसिक शिक्षा ही विभाग के मुखिया है, उन्हीं का निर्णय माना जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री से जब निराशा हाथ लगी तो प्रशिक्षुओं ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह का आवास घेरने की कोशिश की लेकिन यहां से उन्हें पुलिस बल ने हटने को मजबूर कर दिया। प्रशिक्षु यहां से विधान भवन स्थित धरना स्थल पर आ गए। प्रशिक्षु सुरेश शुक्ला, लक्ष्मीकान्त, सुधीर, सुमन, सुधीर आदि का कहना है कि अब यहां से फैसला करके ही हटेंगे। जब तक राज्य सरकार उनके पक्ष में निर्णय नहीं ले लेती तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा।


News Source : Jagran (25.9.12)
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This TET/CTET problem arises in almost all states in India. And in many states TET exam was opposed. Now wait and watch , What step will be taken by the Govt.

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