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Thursday, July 13, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News -राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी का प्रताव मंजूर -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 2 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी का प्रताव मंजूर  



राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4%
शिक्षकों को भी मिलेगा फायदा



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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - टीईटी एग्जाम 23 जुलाई को, अब नहीं बढ़ेगा कोई डेट: बोर्ड, बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त

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  टीईटी एग्जाम 23 जुलाई को, अब नहीं बढ़ेगा कोई डेट: बोर्ड, बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त


 करीब दो लाख अभ्यर्थी बैठेंगे टीइटी क्वालिफाइंग परीक्षा में
PATNA : टीईटी की परीक्षा के संबंध में अब तक तीन बार परिवर्तन हो चुका है। इसे लेकर बिहार बोर्ड के संबंध परीक्षार्थियों के बीच उहापोह की स्थिति बन गई है। अब चौथी बार इसकी तिथि ख्फ् जुलाई को होना तय किया गया है। इस संबंध में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इसमें अब किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसमें क्वालिफाई करने वाले क्लास एक से क्लास आठ तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य माने जाएंगे। इस पात्रता परीक्षा में प्रदेश भर से करीब दो लाख परीक्षार्थी परीक्षा में बैठेंगे।
कब- कब बदली गई तिथियां
वर्ष ख्0क्क् के बाद यह पहला मौका है जब यह परीक्षा आयोजित की जा रही है। लेकिन इसे लेकर प्रशासनिक लचर व्यवस्था के कारण और दसवीं और क्ख्वीं की परीक्षा का भार एक साथ बोर्ड के समक्ष आ जाने के कारण तिथियों में बदलाव किया गया। सबसे पहले इसकी तिथि क्8 अप्रैल फिर क्क् जून इसके बाद ख्9 जून की गई थी। अंत में अब ख्फ् जुलाई निर्धारित किया गया है। बोर्ड ने बताया है कि यदि फार्म भरने में कोई गलती रही है तो दो जुलाई की शाम छह बजे से पहले तक सुधार कर लें।
बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त
जानकारी हो कि बिहार में प्राथमिक शिक्षकों की घोर कमी है। इसके लिए हाईकोर्ट द्वारा सरकार से प्रतिवेदन मांगा गया था। इसमें बताया गया था कि कक्षा एक से पांच तक करीब म्भ् हजार रिक्तियां है। जबकि क्लास छह से आठ तक ख्ख् हजार रिक्तियां है। टीईटी की यह परीक्षा चूंकि एक लंबे अर्से बाद हो रही है। ऐसे में कई आवेदक ऐसे भी हैं जिनका अधिकतम उम्र की सीमा पार होने को है।
टीईटी के लिए यह अवसर होगा
इस बार टीईटी की परीक्षा में दो लाख अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। यह पात्रता परीक्षा है, जिसे क्वालिफाई करने वाले क्लास एक से छह और छह से आठ क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। दोनों ही प्राथमिक शिक्षक होंगे लेकिन दोनों वर्ग के लिए डिग्री अलग- अलग होगी।
टीईटी की परीक्षा की ख्फ् जुलाई को होना निर्धारित किया गया है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने फार्म भरने में कोई गलती की है, वे दो जुलाई तक सुधार कर लेना सुनिश्चत कर लें।
- आनंद किशोर, अध्यक्ष बीएसईबी
टेस्ट के लिए एक ही तिथि निर्धारित हो, उसमे बदलाव से इसके आवेदकों के मन में शंका पैदा होती है।
- मनीष कुमार
बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त है। टीईटी की परीक्षा में विलंब से अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा।
- मौसम कुमार
देरी से कई छात्रों को उम्र लैप्स कर जाने के कारण नौकरी के लिए अयोग्य रह जाने का खतरा सता रहा है।
- प्रवीण कुमार




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BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI News - - 23 जुलाई को होगी बिहार टीईटी की परीक्षा

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    23 जुलाई को होगी बिहार टीईटी की परीक्षा


29 जून नहीं, अब 23 जुलाई को होगी बिहार टीईटी की परीक्षा बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अब 23 जुलाई को होगी. पहले यह परीक्षा 29 जून को होने वाली थी.
   

बिहार में शिक्षकों की भर्ती के लिए होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अब 23 जुलाई को होगी. पहले यह परीक्षा 29 जून को होने वाली थी.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने इस बात की जानकारी दी. आनंद किशोर ने बताया कि स्क्रूटनी के रिजल्ट को लेकर परीक्षा की तारीख बढ़ाई गई है.

इससे पहले भी टीईटी की तारीख बढ़ाई गई जब 11 जून को होने वाली परीक्षा की तिथि को बदलते हुए 29 जून लिया गया था.

गौरतलब है कि 3 से 13 जुलाई तक कंपार्टमेंटल की परीक्षा होनी है. इस बार राज्य में होने वाली परीक्षा में शामिल होने के लिए सिर्फ टीचर ट्रेंड को ही आवेदन करने का मौका दिया गया था.


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News - Impact of GST on Train Tickets -

 News - Impact of GST on Train Tickets 

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Railways
30-June-2017 21:07 IST
Ministry of Railways is fully geared for the roll out of GST w.e.f. 1st July, 2017.
           
Exemptions granted from the levy of GST in respect of Passengers travelling in Second class, Metro, Sleeper Class.
Exemption granted from the levy of GST in respect of Standard Meal Items in Mail/Express trains & at static units on stations w.e.f 1st July,2017 
Exemption from levy of GST granted in respect of Transportation by Rail of Agricultural Produce, relief materials, milk, salt, food grain including flours, pulses and rice, railway equipment and materials, defence and military equipments,
Catering charges of Standard Meal Items in Mail/Express trains & at static units on stations will not change even after 1st July,2017
Catering charges of Rail Neer will also remain unchanged w.e.f 1st July,2017

Ministry of Railways is fully geared for the roll out of GST w.e.f. 1st July, 2017.The Indian Railway is the national carrier and undertakes billions of transactions annually for transportation of passengers and goods. A mammoth exercise has been undertaken to modify the ERP system of IR for issue of Passenger Tickets and Freight Invoices to capture GST related details. Similar exercise has been undertaken for non computerised services like way leave charges, parcels etc. Thus on 1stJuly 2017, all Railway tickets and invoices issued will be GST compliant.
Railways are conscious of the need to minimize burden on our passengers. GST is restricted to 5% (in place of service tax of 4.5% levied earlier i.e. an increase of only 0.5%) for passengers travelling by rail only in First class and air-conditioned coaches. Similarly, GST on Transport of goods by rail will be 5% (in place of service tax of 4.5% levied earlier i.e. an increase of only 0.5%)  with exemption for essential goods like Milk and agriculture produce.
Given the public utility service rendered by Ministry of Railways, some exemptions and relief in the transportation of passenger, catering & Goods services have been given which are mentioned briefly below:
a)         Exemptions have been granted from the levy of GST in respect of Passengers travelling in Second class, Metro, Sleeper Class, Transportation by Rail of Agricultural Produce, relief materials, milk, salt, food grain including flours, pulses and rice, railway equipment and materials, defence and military equipments, etc.
b)         Exemptions have been granted in respect of
·           Services of leasing of assets (rolling stock assets including wagons, coaches, locos) by Indian Railways Finance Corporation to Indian Railways ;
·         Inter-state movement of trains between stations/ workshops/ sheds/ depots, etc., for the purpose of :
(1)   Carrying goods or passengers or both; or
(2)   For repairs and maintenance;
Ministry of Railway has initiated process of Registration in each State/UT. Provisional GSTIN numbers of Ministry of Railways in each State/UT are already notified.   In each State/UT, General Manager of a Zonal Railway has been nominated as the Principal Officer for taking care of GST compliance;

A series of detailed instructions have been issued to all Zonal Railways and Production Units to ensure full compliance with GST, and several workshops were organized for dissemination of rules, procedures and training of officers and staff. The entire instruction chain has been made available at website of MoR at
For off-line transaction, an utility has been created by Railways ERP manager, Centre for Rail Information System, to capture the transaction and facilitate submission of periodical returns in the GSTN portal.
The Railways engaged consultants to guide the railways for transitional strategy and impact analysis.
A GST Suvidha Provider is also being engaged to enable transmission of data of millions of Railway Transactions on to the  GSTN and for  submission of  GST Returns thereof.
CRIS, the IT arm of Indian Railways has been geared up to make suitable software modifications in respect of transportation of freight & passengers. Other softwares relating to accounts and stores are also being modified.
The impact of GST on different segments is detailed below:

Passenger segment

                   It has been decided to levy Goods & Services Tax (GST) in place of service tax including cess on transportation of passengers by rail.

                   GST will be levied on the fare of passenger services in place of service tax (including cess) on the following classes:-

(i) AC first class (ii) Executive class (iii) AC-2 tier class (iv) AC-3 tier (v) AC chair car class (vi) AC economy class (vii) First class (viii) AC and first classes coaches of special trains/coaches on FTR (ix) All other type of first class and AC class coaches if any:-

                   The rate of GST shall be 5% on total fares. (in place of 4.5% service tax levied earlier i.e. an increase of 0.5% only)

                   On concessional tickets GST shall be levied at the prescribed rate on total actual fare collected after concession/rebate.

(i)         In case of combined return journey tickets for AC & first class tickets, separate tickets for onward journey and return journey ticket may be issued in all cases whether for UTS tickets or for PRS tickets. However, for suburban UTS tickets for which journey originating/ terminating station is within the same state/same UTs issue of combined return journey ticket over suburban section shall continue.

(ii)        Circular journey tickets for AC & first class tickets shall be discontinued w.e.f. 01.07.2017.

(iii)       Issue of AC Class tickets from UTS counter shall be discontinued w.e.f. 01.07.2017.

(iv)       Issue of cluster tickets from PRS for AC & first class tickets shall be discontinued w.e.f. 01.07.2017. However, issue of cluster ticket in UTS shall continue.

(v)        In any other case if combined ticket are issued except season ticket the same will be discontinued and only point to point tickets will be issued in AC classes and First classes as proposed  above.

                   In case tickets were booked in advance along with service tax for journeys to commence on or after date of implementation of GST, the Goods & Service Tax difference of fare shall not be collected on the tickets booked in advance. The new GST shall be applicable on tickets issued on or after 01.07.2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Catering Segment

                   The chargeable GST on catering services on railways is as under:-

(i)         For static units not having facility of air conditioning or central heating at any time during the year- 12% with full Input Tax Credit (ITC)
(ii)        For Static units having facility of air conditioning or central heating at any time during the year- 18% with full Input Tax Credit (ITC)
(iii)       For Rajdhani/Shatabdi/Duronto and other Mail/Express trains-18% with full Input Tax Credit (ITC)
(iv)       GST on catering services of other premium trains like Tejas, Gatiman, Shivalik etc. shall be levied @ 18%.

                   The above GST on catering charges is applicable w.e.f. 01.07.2017.
                   The impact of new GST regime on catering will be as given below:
a)      In case of, Mail/Express Trains, the charges of onboard catering of Standard Meal Items will not change even after 1st July,2017 i.e. they will continue to be available on existing rates even after 1st July 2017 onwards- a big relief to passengers.
b)     In case of Rail Neer, the charges will remain unchanged even after 1st July,2017- a big relief to passengers.
c)      In case of static catering units on stations, the charges of  Standard Meal Items will not change even after 1st July,2017 i.e. they will continue to be available on existing rates even after 1st July 2017 onwards- a big relief to passengers..
d)     In case of Rajdhani, Shatabdi, Duronto,Tejas etc trains where catering charges are included in the fare, the charges of catering component will change/ get modified as per the new GST w.e.f 01st July,2017.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcel Segment

                      It has been decided to levy Goods & Services Tax (GST) in place of service tax including Cess on transportation of Parcel traffic (leased or non-leased) by rail.

                      The detailed procedure for levy of GST on transportation of parcel traffic by rail shall be as under:-

                      Goods and Service tax (GST) will be levied for transportation of all description of parcel traffic (leased or non-leased parcel traffic) and merchandise items (for commercial use) booked as luggage.

                      Luggage traffic i.e. personal baggage belonging to the travelling passengers, (Excluding merchandise items for commercial use), shall be exempted from GST. The details of other commodities exempted from GST shall be as under:-

(i)         Relief materials meant for victims of natural or man-made disasters, calamities, accidents or mishap
(ii)        Defence of military equipments
(iii)       Newspaper or magazines registered with the Registrar of Newspapers
(iv)       Railway equipments or materials
(v)        Agricultural produce
(vi)       Milk, salt and food grain including flours, pulses and rice
(vii)      Organic manure

                   The rate of GST shall be 5% on total freight. (in place of 4.5% service tax levied earlier- an increase of 0.5% only)

                   Goods & Services Tax will be levied on the total freight as reflected in the Parcel Way Bill and /or Luggage ticket and /or Money receipt (in case of leased traffic) issued on or after 01.07.2017 and it will be collected at the time of booking and preparation of Parcel Way Bill/Luggage ticket/Money receipt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Freight segment
       It has been decided to impose 5% GST rates on Goods & Service for transportation of Goods by rail.( It is in place of 4.5% service tax levied earlier i.e. an increase of only 0.5%)
       It will be levied on total freight charges.
       This rate will also be applicable to all ancillary charges levied on transportation of Goods Traffic.
       Some essential commodities which have been exempted from levy of GST as given below:
a)      Relief material for victims of natural or manmade disasters, calamities, accidents or mishaps.
b)      Defence or military equipments
c)      Newspapers or magazine registered with the registrar of newspapers.
d)     Railway Equipments or materials
e)      Agriculture produce
f)       Milk, salt and foodgrain including flours, pulses & rice
g)      Organic manure





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UPTET SARKARI NAUKRI News -सरप्लस बेसिक शिक्षक का दूसरे जिले में भी हो सकता है तबादला, दूसरे जिलों में है शिक्षकों की कमी -

UPTET SARKARI NAUKRI   News -सरप्लस बेसिक शिक्षक का दूसरे जिले में भी हो सकता है तबादला, दूसरे जिलों में है शिक्षकों की कमी  

यह न्यूज़ सोशल मीडिया पर है, पर आधिकारिक रूप से ऐसी किसी पुष्टि की जानकारी ब्लॉग को नहीं है ,

सिर्फ आपका विभाग / RTI जनसूचना अधिकारी ही आपको प्रामाणिक जानकारी दे सकते हैं 





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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हों शिक्षक भर्तियां

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शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से हों शिक्षक भर्तियां


राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा-चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग का एकीकरण कर ‘शिक्षा सेवा आयोग’ के गठन का आदर्श शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने स्वागत किया है। साथ ही प्रदेश सरकार से मांग की है कि तीनों विभागों प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा का भी एकीकरण करके भर्तियां शुरू की जाएं।
बुधवार को एसोसिएशन की इस संबंध में बैठक केंद्रीय कार्यालय में हुई। उच्च योग्यताधारी बेसिक शिक्षकों का माध्यमिक में समायोजन और उच्च शिक्षा के लिए 25 फीसद कोटा दिया जाए। ऐसी व्यवस्था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में है। अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डा. रुद्र प्रभाकर मिश्र ने की। संचालन भूपेंद्र प्रताप सिंह ने किया। कहा कि 23 जुलाई को मिंटो पार्क में अगली बैठक होगी। भारत भूषण तिवारी, बैद्यनाथ मिश्र, कमलेश, नागेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य लोग शामिल रहे



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Wednesday, July 12, 2017

LT GRADE News - - शिक्षक करा सकते ऑनलाइन तबादला आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

LT GRADE News - 

शिक्षक करा सकते ऑनलाइन तबादला

आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित

ऑनलाइन प्रक्रिया पहली बार अपनाई गई है। 31 जुलाई तक जो प्राचार्य या प्रोफेसर तबादला चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। अभी तक ट्रांसफर के लिए मारामारी रहती थी और शिक्षक मनपसंद स्थान पांने के लिए दबाव बनाते थे। अब उसी को वरीयता मिलेगी, जिसके ज्यादा अंक होंगे। कम अंक होने पर मनमाफिक जगह नहीं मिलेगी। इस कदम से प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो जाएगी।

-डॉ. आरपी यादव, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।

राहत

शिक्षकों की तबादला नीति के तहत राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को देने होंगे तीन विकल्प

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों को तबादले के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय या फिर क्षेत्रीय उच्च शिक्षा कार्यालय में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब वह तीन विकल्पों के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश सरकार के निर्णय के बाद अब इसका क्रियान्वयन भी शुरू हो गया है। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

अधिकारियों ने बताया कि शिक्षक का तबादला नीति के तहत निर्धारित गुणांक के सापेक्ष शिक्षक द्वारा अर्जित अधिकतम अंकों के आधार पर किया जाएगा। ऐसे शिक्षक जिनके पति या पत्नी सेना या अर्धसैनिक बलों (आइटीबीपी/बीएसएफ/सीआरपीएफ) में नक्सल प्रभावित क्षेत्र या सीमा पर तैनात हैं या वे जो असाध्य रोग (कैंसर/एचआइवी/किडनी या लिवर) से पीड़ित हैं और वे दोनों राजकीय महाविद्यालय की सेवा में हैं, उनका तबादला जहां तक संभव होगा, उनकी इच्छा के अनुसार किया जाएगा।

तीन जोन में बांटे जाएंगे क्षेत्र : पहले जोन में जिले की म्यूनिसिपल सीमा या जिला मुख्यालय से आठ किमी की दूरी तक, दूसरे जोन तहसील मुख्यालय से दो किमी तक की दूरी और तीसरे जोन में इनके अलावा बाकी क्षेत्र को शामिल किया जाएगा।


ऐसे तय होंगे गुणवत्ता अंक : दिव्यांग शिक्षकों के लिए दिव्यांगता के आधार पर 10 से 20 अंक, पति/प}ी या बच्चों के अपंग होने या असाध्य रोग से ग्रस्त होने पर 10 अंक, राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों के लिए 10 अंक, विधवा/तलाकशुदा महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, विधुर शिक्षक के लिए 10 अंक, महिला शिक्षक के लिए 10 अंक, जोन तीन में तैनात शिक्षको को प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए दो अंक और अधिकतम 10 अंक, जोन दो में तैनात शिक्षकों को प्रत्येक वर्ष की सेवा पर एक अंक, अधिकतम 10 अंक, शिक्षक की आयु के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए एक अंक, अधिकतम 58 अंक दिए जाएंगे।



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