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Thursday, December 10, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीसीएस आज सौंपेगी 33 जिलों के रिजल्ट

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टीसीएस आज सौंपेगी 33 जिलों के रिजल्ट

राब्यू, लखनऊ : लेखपाल के 13316 पदों पर भर्ती के लिए 13 सितंबर को हुई लिखित परीक्षा के परिणाम जिलेवार घोषित किए जाएंगे। परीक्षा की आयोजक संस्था टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) गुरुवार को राजस्व परिषद कार्यालय में 33 जिलों के परीक्षा परिणाम जिलाधिकारियों के प्रतिनिधियों को सौंपेगी। जिलाधिकारी लिखित परीक्षा के परिणाम को जारी करेंगे।
गुरुवार को जिन जिलों के परीक्षा परिणाम सौंपे जाने हैं उनमें अमरोहा, औरैया, बलरामपुर, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बदायूं, बुलंदशहर, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, हमीरपुर, फरुखाबाद, फीरोजाबाद, हापुड़, जालौन, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कौशांबी, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मुजफ्फरनगर, रामपुर, सहारनपुर, शामली, श्रवस्ती, संभल, मैनपुरी और उन्नाव शामिल हैं। टीसीएस द्वारा अन्य जिलों के परीक्षा परिणाम भी जल्द दे दिये जाएंगे। लेखपाल का पद जिला संवर्गीय है। इसलिए लेखपाल भर्ती के लिए जिलेवार विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। राजस्व परिषद के अध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार गुप्ता ने बताया कि लिखित परीक्षा परिणाम की जिलेवार मेरिट सूची में स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को आरक्षण की श्रेणीवार उपलब्ध सीटों की तीन गुनी संख्या में साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इस हिसाब से तकरीबन 40 हजार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। हालांकि लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पंचायत चुनाव की आचार संहिता खत्म होने के बाद ही शुरू हो सकेंगे। लेखपाल भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के 80 और साक्षात्कार के 20 अंक हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी की फर्जी अंकतालिका से पाई नियुक्ति!

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टीईटी की फर्जी अंकतालिका से पाई नियुक्ति!

आगरा(ब्यूरो)। सनातन धर्म कन्या इंटर कालेज, बल्केश्वर कालोनी के संबद्ध प्राइमरी विद्यालय में पिछले माह आठ सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई है। जिला विद्यालय निरीक्षक (बालिका शिक्षा) से भर्ती में फर्जीवाड़े की शिकायत की गई है। आरोप है कि एक शिक्षिका ने टीईटी की फर्जी अंकतालिका लगाकर तैनाती पाई है। यमुना ब्रिज के देव कुमार ने शिकायत की है कि अगस्त 2015 में मुरारीलाल खत्री गर्ल्स इंटर कालेज में भी रिक्तियां निकली थीं। सनातन धर्म में नियुक्त शिक्षिका ने उसमें भी आवेदन किया था। टीईटी की मार्कशीट न लगाने से उसका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। अब शिक्षिका ने नियुक्ति के लिए फर्जी अंकतालिका लगाई है। विद्यालय प्रबंधन पर भी आरोप लगाया है कि 73 आवेदकों के आवेदन फार्म पंजीकृत डाक से प्राप्त किए गए, एक आवेदन बिना पंजीकृत डाक के ही स्वीकार कर लिया गया, उसको ही तैनाती दे दी गई। शिकायतकर्ता ने नियुक्ति समिति में विद्यालय की ही एक शिक्षिका के शामिल होने पर भी सवाल खड़ा किया है। 21 नवंबर को जिला विद्यालय निरीक्षक बालिका शिक्षा से मामले की शिकायत की गई थी, अभी तक जांच नहीं कराई गई है।
सनातन धर्म कन्या इंटर कालेज के संबंध प्राइमरी में हुई शिक्षकों की भर्ती में गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त हुई है। वेतन जारी करने के लिए सभी शिक्षकों की पत्रावली आएगी, जांच के बाद ही वेतन जारी किया जाएगा। किसी शिक्षक के प्रमाणपत्र गड़बड़ पाए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- डा. जितेंद्र सिंह यादव, जिला विद्यालय निरीक्षक (बालिका शिक्षा)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी 2011 की जांच का मामला माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास अब परीक्षा से जुड़ा कोई अभिलेख नहीं प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजा जवाब, गृह विभाग से होगा अनुरोध

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टीईटी 2011 की जांच का मामला
माध्यमिक शिक्षा परिषद के पास अब परीक्षा से जुड़ा कोई अभिलेख नहीं
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को भेजा जवाब, गृह विभाग से होगा अनुरोध

इलाहाबाद
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) 2011 में वाइटनर प्रयोग की जांच माध्यमिक शिक्षा परिषद नहीं करेगा। परिषद ने शासन को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया है कि परीक्षा से जुड़ा कोई अभिलेख उसके पास मौजूद नहीं है। ऐसे में जांच संभव ही नहीं है।
प्रदेश में पहली बार टीईटी 2011 का आयोजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किया था। इस परीक्षा में धांधली के आरोप लगे। परिणाम जारी होने व आला अफसरों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सारे रिकॉर्ड जब्त कर लिए थे। इसी की जांच में पुलिस को यह पुख्ता सबूत हाथ लगे कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर वाइटनर का प्रयोग हुआ था। हाईकोर्ट ने बीते पांच अक्टूबर को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को निर्देश दिया कि इस प्रकरण की जांच कर वाइटनर प्रयोग करने वालों की सूची चार महीने में उपलब्ध कराई जाए, साथ ही ऐसा करने वालों पर कार्रवाई भी की जाए। प्रमुख सचिव ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा परिषद को पत्र लिखा और हाईकोर्ट का फरमान भेजा।
परिषद की सचिव की ओर से शासन को पत्र भेजकर स्पष्ट किया गया है कि परिषद इस मामले की जांच नहीं कर सकता क्योंकि टीईटी 2011 के अंकपत्र की सीडी बहुत मुश्किल से फरवरी 2015 में मिल सकी है। इसके अलावा सारे रिकॉर्ड कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में जब्त हैं। जब कोई अभिलेख ही नहीं है तो आखिर जांच कैसे हो सकती है। इस जवाब के बाद शासन अब गृह विभाग के जरिए जांच कराने की तैयारी कर रहा है। हाईकोर्ट के फरमान के दो माह बीत चुके हैं, अगले दो महीने में पूरी जांच होकर रिपोर्ट सौंपा जाना है। इससे आला अफसरों में खलबली मची है।
दांव पर 58 हजार शिक्षकों की साख
टीईटी 2011 की मेरिट के आधार पर ही प्रदेश भर में 72825 शिक्षकों की प्राथमिक स्कूलों में नियुक्तियों की प्रक्रिया चली। उनमें 58 हजार नौकरी पा चुके हैं, बाकी पदों पर भर्ती होना शेष है। वाइटनर की जांच के आदेश से वह भी जांच के दायरे में आ गए हैं। यदि उनकी ओएमआर शीट में वाइटनर का प्रयोग मिला तो वह भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी समेत सभी राज्यों व केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में छठीं से आठवीं तक के छात्रों के लिए अब बिना पढ़े पास होना आसान नहीं होगा।

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यूपी समेत सभी राज्यों व केंद्रीय शिक्षा बोर्डों में छठीं से आठवीं तक के छात्रों के लिए अब बिना पढ़े पास होना आसान नहीं होगा।

अगली क्लास में जाने के लिए अब उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। क्योंकि केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति केतहत अब छठी से आठवीं तक सबको पास करने की पॉलिसी खत्म की जा सकती है। पिछले दिनों दिल्ली में हुई राज्यों व केंद्र के शिक्षा बोर्डों के सचिवों की बैठक मेंइस पर सहमति भी बन गई है। इस संबंध में बनाई गई 16 सदस्यीय कमिटी की रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय मानव संसाधन मंत्रालय को लेना होगा। फिलहाल यूपी समेत अधिकांश शिक्षा बोर्डों में आठवीं तक छात्रों को पास करना ही होता है। जिससे शिक्षा के स्तर में गिरावट की बात कही जा रही है। इसीलिए बैठक के दौरान इस पालिसी पर ‘रिलुक’ की जरूरत बताई गईहै।केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति के मसौदे पर काम कर रही है। इसके लिए केंद्रीय मानवसंसाधन मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कमिटी बनाई गई है। इसमेंयूपी, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और तमिलनाडु शिक्षा बोर्डोंनहीं चलेगा सिर्फ खेल, पढ़ोगे नहीं तो होगे फेलके सचिव के साथ ही सीबीएसई के सचिव और केंद्रीय विद्यालय संगठन व नवोद्य विद्यालय संगठन के कमिश्नर भी शामिल हैं। इसी क्रम में मानव संसाधन मंत्रालय की पहल पर तीन दिन पहले दिल्ली में सभी राज्यों के शिक्षा बोर्डों के सचिवों, केंद्रीय शिक्षा बोर्डों के प्रतिनिधियों और नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए बनी कमिटी की बैठक हुई। इसमें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की सचिव शैल यादव को भी बुलाया गया था। हालांकि वह बोर्ड की एक जरूरी बैठक के चलते शामिल नहीं हो पाईं। लेकिन उनके प्रतिनिधि में बैठक में शिरकत की।शैल यादव ने बताया कि रिफार्मिंग स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम पर हुई इस बैठक में आठवीं तक आवश्यक रूप से पास करने की नीति को ‘रिलुक’ करने की जरूरत बताई गई। लगभग सभी बोर्डों की ओर से बताया गया कि इस पॉलिसी के कारण शिक्षा के स्तर में गिरावट आ रही है। इसलिए इसे बदलने की जरूरत है। बैठक के अंत में छठीं से आठवीं तक एग्जाम कराने और छात्रों को पास और फेल की प्रक्रिया से गुजारने पर सहमति बन गई है। फिलहाल बच्चों को आठवीं तक फेल न करने की नीति पर अधिकांश शिक्षा बोर्ड अमल कर रहे हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - ट्रांसफर को शिक्षक करेंगे ऑनलाइन आवेदन. -परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों मनचाही जगह मिलेगी तैनाती -16 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाने की संभावना

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ट्रांसफर को शिक्षक करेंगे ऑनलाइन आवेदन.
-परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों मनचाही जगह मिलेगी तैनाती
-16 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाने की संभावना

>BAREILLY
प्राइमरी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शासन ने शिक्षकों को मनचाही जगह तैनाती देने का निर्णय किया हैं. शिक्षकों के अंतर जनपदीय ट्रांसफर भी होंगे. इसके लिए शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे. आवेदन करने वाले शिक्षकों के तबादले फरवरी तक कर दिए जाएंगे, ताकि सत्र शुरू होने पर स्कूलों में शिक्षकों की कमी न हो.
तबादले को लगाते हैं चक्कर
गौरतलब है कि कई बार अपनी डिस्ट्रिक्ट में तबादला कराने के लिए शिक्षक स्कूल टाइम में बीएसए कार्यालय का चक्कर लगाते रहते हैं. इसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर पड़ता है. जबकि शिक्षकों का वक्त भी जाया होता है. पढ़ाई पर असर न पड़े इसके लिए सरकार ने शिक्षकों की मनचाही जगह तैनाती देने का निर्णय लिया है. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 16 दिसंबर से तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.
ऑनलाइन करना होगा आवेदन
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अंतर जनपदीय तबादले पाने वाले इच्छुक शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वहीं ब्लॉक स्तर पर ट्रांसफर लेने वाले शिक्षक को एबीएसए और बीएसए के यहां आवेदन करेंगे. बता दें शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद कई स्कूल्स में शिक्षकों की कमी हो गई. वहीं तबादले पर रोक होने के कारण जहां अधिक शिक्षक थे, वहां से शिक्षकों के ट्रांसफर नहीं हो सके. इस कारण शिक्षा के स्तर पर असर पड़ा.
💥इन्हें मिलेगी प्राथमिकता
तबादला करने में बीमार, विकलांग, सेना के परिजनों को वरीयता दी जाएगी. वहीं इसके अलावा यदि पति-पत्‍‌नी दोनों शिक्षक हैं और अलग-अलग जिले में उनकी पोस्टिंग है तो वे अपना तबादला एक जिले में कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं. ताकि उन्हें किसी तरह की दिक्कत न आए और वे अपना पूरा ध्यान बच्चों की पढ़ाई पर लगा सकें.
इस संबंध में अभी तक कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं. यदि आगे के दिनों में शासनादेश आता है तो इसे फॉलो किया जाएगा.
शशि देवी शर्मा, एडी बेसिक

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Wednesday, December 9, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Himanshu Rana ki Tayaree Shuru -

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Himanshu Rana >>>
मीटिंग सम्बंधित सूचना !!!!!!!!!
1) आगरा - शहीद स्मारक (संजय प्लेस) आगरा ।
तारीख - 11/दिसंबर/2015 , समय - 12 बजे ।
संपर्क सूत्र : राकेंद्र सिंह 7599119118
अमित 9897053329
2) गोंडा - गांधी पार्क ।
तारीख - 11/दिसंबर/2015 , समय - 2 बजे
संपर्क सूत्र : रवि त्रिपाठी 9415109176
3) इलाहाबाद - आजाद पार्क में आजाद जी की प्रतिमा के पास ।
तारीख - 13/दिसंबर/2015 , समय - 11 बजे
संपर्क सूत्र : सच्चिदानंद चतुर्वेदी 8896498249
जीतेन्द्र सिंह सेंगर 9838032735
मुद्दा - कोर्ट आर्डर की व्याख्या , समस्त टीम के कार्य , आगे की रणनीति , याची बनने की प्रक्रिया के लिए दिए गए संपर्क सूत्रों पर संपर्क कीजिये।
मेरी टीम पूरी तरह से उपस्थित रहेगी हर जगह । जिसको अपना हित दिखता है अवश्य पहुंचें ।

धन्यवाद

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LT Grade Teacher Uttar Pradesh SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड - पहले कराओ सत्यापन, फिर मिलेगा वेतन

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एलटी ग्रेड - पहले कराओ सत्यापन, फिर मिलेगा वेतन
LT Grade Teacher Uttar Pradesh

Publish Date:Wed, 09 Dec 2015 06:55 PM (IST) | Updated Date:Wed, 09 Dec 2015 06:55 PM (IST)
कानपुर, जागरण संवाददाता: राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती (एलटी ग्रेड) में शिक्षा विभाग ने नया निर्णय लेते हुए कहा कि पहले अभ्यर्थियों को अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा। सत्यापन में पुष्टि के बाद ही नियुक्ति पर वेतन जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं शासन के अफसरों की ओर से इस भर्ती में प्रवेश परीक्षा की तर्ज पर लिखित परीक्षा कराने पर भी विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी नियमावली संशोधन की चर्चा की गई है। इसकी पुष्टि यूपी बोर्ड की सचिव ने की है।
बीते साल 2014 में पूरे सूबे में शुरू हुई इस प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा सामने आया। कानपुर मंडल में तो दो चरणों में 15 अभ्यर्थी ऐसे पकड़े गए जिनके अंकपत्र फर्जी निकले। जांच प्रक्रिया के दौरान ही लखनऊ के एक बड़े गिरोह द्वारा रैकेट संचालित होने की बात भी कही गई। कानपुर मंडल में 261 पदों के लिए 1.81 लाख आवेदन पत्र आए। इसके बाद मेरिटवार सूची बनाते हुए काउंसिलिंग के बाद अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। पहली सूची में नियुक्ति पत्र हासिल करने के बाद ज्वाइनिंग करने वाले कुछ अभ्यर्थियों के अभिलेख जब फर्जी निकले तो शिक्षा विभाग के अफसरों के कान खड़े हो गये। इसके बाद गंभीरता से जांच करते हुए प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। ऐसे में जब पूरे सूबे से ऐसे कई मामले सामने आए तो वरिष्ठ अफसरों ने फैसला करते हुए पहले सत्यापन, फिर वेतन की बात पर अंतिम मुहर लगा दी। बुधवार को यूपी बोर्ड की सचिव शैल यादव ने कहा कि जो नियुक्तियां होनी हैं उनमें तो अभिलेखों के सत्यापन की पुष्टि के बाद ही वेतन मिलेगा। वहीं नई भर्तियों के लिए लिखित परीक्षा कराने पर नियमावली में संशोधन करने की चर्चा शासन में हुई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 72,825 शिक्षक भर्ती: 90 से 105 नंबर तक वाले बनेंगे याची

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72,825 शिक्षक भर्ती: 90 से 105 नंबर तक वाले बनेंगे याची

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:09-12-2015 06:42:21 PMLast Updated:09-12-2015 06:42:21 PM
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती के उन आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में याची बनने की तैयारी की है जिन्हें टीईटी में अलग-अलग वर्ग में 90 से 105 तक या अधिक अंक मिले हैं। इन अभ्यर्थियों ने बुधवार को आजाद पार्क में बैठक कर याचिका दाखिल करने पर चर्चा की।
बीएड टीईटी पास बेरोजगारों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल काउंटर में माना है कि स्कूलों में तीन लाख से अधिक पद खाली हैं। जबकि मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 09 जुलाई 2011 में ही लागू हो गया था।
इसके बावजूद योग्य अभ्यर्थियों को अवसर नहीं दिया जा रहा। इसलिए आरक्षित वर्ग में 60 प्रतिशत (90 नंबर) और सामान्य वर्ग में 70 प्रतिशत (105 नंबर) या अधिक पाने वाले सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति की गुहार लगाएंगे। टीईटी संघर्ष मोर्चा के दिनेश मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में तारिक जमाल फारूकी, निमिष राय, केके चौरसिया, राजेश त्रिपाठी, अमरजीत यादव, वीरेन्द्र तिवारी आदि मौजूद थे। अगली बैठक आजाद पार्क में 20 दिसम्बर को दो बजे होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलते ही होगा औपचारिक एलान सहायक शिक्षक बने शिक्षामित्रों को पूरा वेतन

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सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलते ही होगा औपचारिक एलान
सहायक शिक्षक बने शिक्षामित्रों को पूरा वेतन

लखनऊ। सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को राज्य सरकार ने पूरा वेतन देने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अफसरों को वेतन भुगतान के लिए जरूरी तैयारियां पूरी कर लेने का निर्देश दिया है। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रति मिलने के बाद की जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगा दी थी।राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मद्देनजर मंगलवार को महाधिवक्ता और कानून के अन्य जानकारों से राय ली। सूत्रों के अनुसार सभी ने कहा कि स्टे मिल जाने से 12 सितंबर के पहले की स्थिति बहाल करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी, उन्हें सहायक शिक्षक का पूरा वेतन दिया जाएगा। इसे देखते हुए उच्च स्तर पर निर्णय लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जजमेंट जैसे ही अपलोड होगा, उस पर शिक्षा विभाग को लिखित में कानूनी राय दे दी जाएगी। एक अधिकारी ने नाम न छापने के अनुरोध पर बताया कि चूंकि, यह कानूनी राय मौखिक रूप से दी गई राय से अलग नहीं होगी, इसलिए शिक्षा विभाग को भुगतान के बाबत जरूरी तैयारियां कर लेने को कहा गया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी। उस दिन सिर्फ सभी पक्षों को सुने जाने की संभावना है।
कुछ को तीन तो कुछ को 8 माह से नहीं मिला वेतन
12 सितंबर को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समायोजन को अवैध करार दिया था तब तक 1.72 लाख शिक्षामित्रों में से 1.38 लाख शिक्षामित्रों के समायोजन की कार्यवाही पूरी हो चुकी थी। कोर्ट के आदेश के बाद शासन ने शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक का वेतन देने पर रोक लगा दी थी। पहले चरण में 58 हजार शिक्षामित्र समायोजित किए गए थे। इन्हें एक सितंबर से वेतन नहीं मिला है। वहीं, बाद में समायोजित हुए 80 हजार शिक्षामित्रों को अप्रैल से कोई भुगतान नहीं किया गया है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षक भर्ती : 24 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी होने का शक

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शिक्षक भर्ती : 24 अभ्यर्थियों की डिग्री फर्जी होने का शक

आगरा। राजकीय स्कूलाें में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट में शामिल कई अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र संदेह के घेरे में है। तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाईस्कूल-इंटरमीडिएट की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की है, जबकि स्नातक और बीएड का प्राप्तांक 84 से 86 फीसदी तक है। मंडलीय उप शिक्षा निदेशक आरपी शर्मा ने बताया कि लखनऊ विश्वविद्यालय के करीब दो दर्जन अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र जांच के लिए छांटे गए थे। पिछले हफ्ते शासन स्तर से निर्देश प्राप्त हुआ है कि नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले मेरिट लिस्ट में शामिल सभी अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच करा ली जाए। अब जांच कराई जाएगी। जिसकी रिपोर्ट सही पाई जाएगी, उसी को ही नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इससे पहले यह नियम नहीं था। तब नियुक्ति देने के बाद जांच कराई जाती थी। पहली काउंसलिंग के बाद (मई-जून में) ही लखनऊ विश्वविद्यालय के ही करीब 50 अभ्यर्थियों की मार्कशीट जांच के लिए भेजी गई थी। अभी तक जांच रिपोर्ट वहां से भेजी नहीं गई है, उसमें से कई शिक्षक राजकीय स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वाइटनर प्रयोग पर बाहर हो गए लोगों में जगी नौकरी की उम्मीद

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वाइटनर प्रयोग पर बाहर हो गए लोगों में जगी नौकरी की उम्मीद

नई दिल्ली : परीक्षा में वाइटनर प्रयोग करने के कारण नौकरी पाने से वंचित हो गए उत्तर प्रदेश के सब इंस्पेक्टरों और सिपाहियों में दोबारा नौकरी पाने की उम्मीद जगी है। सुप्रीमकोर्ट ने चयन सूची में स्थान पाने वाले ऐसे उम्मीदवारों को नौकरी में समायोजित किये जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। मंगलवार को कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह इस पहलू पर विचार करके 12 जनवरी तक अपना नजरिया कोर्ट को बताए। कोर्ट ये आदेश 2011 की सब इंस्पेक्टर और सिपाही सीधी भर्ती मामले में सुनवाई करते हुए दिये।
सुप्रीमकोर्ट के इस आदेश से करीब दस हजार लोगों में फिर से नौकरी पाने की उम्मीद जगी है। परीक्षा की ओआरएम शीट में वाइटनर और ब्लेड प्रयोग करने के कारण 810 सब इंस्पेक्टर और करीब पौने आठ हजार सिपाही चयन सूची में स्थान पाने के बावजूद नौकरी पाने से वंचित हो गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गत जुलाई में परीक्षा में वाइटनर और ब्लेड प्रयोग करने वाले इन अभ्यर्थियों का चयन रद कर दिया था। हाईकोर्ट के आदेश से नौकरी पाने से रह गए सब इंस्पेक्टरों और सिपाहियों ने सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की है और हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
मंगलवार को मामले पर लंबी सुनवाई चली। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि परीक्षा में वाइटनर का प्रयोग करने की मनाही जरूर थी लेकिन ये नहीं लिखा था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। उनकी दलील थी कि अगर उन प्रश्नों को निकाल भी दिया जाए जिनमें वाइटनर और ब्लेड का प्रयोग किया गया है फिर भी उनके मुवक्किलों के अंक कटआफ अंक से ज्यादा है और वे चयन सूची में शामिल हैं। हालांकि मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति वी. गोपाला गौड़ा और न्यायमूर्ति एसए बोबडे की पीठ इन दलीलों से बहुत सहमत नहीं दिखी। पीठ ने कहा कि नियमों में वाइटनर का प्रयोग करने के लिए मना था ऐसे मे उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता ना ही कोर्ट इस बावत कोई ला लेडडाउन करने वाला है। हालांकि कोर्ट मामले की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए याचिकाकर्ताओं के प्रति कुछ संवेदनशील दिखी। पीठ ने प्रदेश सरकार की पैरवी कर रहे एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह व रवि प्रकाश मेहरोत्र से कहा कि जिन लोगों ने कटआफ अंक से ज्यादा अंक प्राप्त किये हैं और चयन सूची में स्थान पाने के बावजूद वाइटनर प्रयोग करने के कारण बाहर हो गए हैं उन्हे नौकरी में समायोजित करने पर विचार किया जाय। सरकार राजनैतिक और कानूनी तौर पर वन टाइम मेजर के रूप में कोई रास्ता निकाले। इससे पहले एडवोकेट जनरल विजय बहादुर ने कोर्ट को बताया कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वाइटनर के कारण बाहर हुए सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थी तो चयन सूची में शामिल भी कर लिये गए थे। सिपाहियों की चयन सूची तैयार नही हो पाई थी। सिंह ने कहा कि सरकार इनके बारे मे सकारात्मक सोच रखती है। अभी भी बहुत सी रिक्तियां है इन्हें समायोजित किया जाएगा। राज्य सरकार का नजरिया सुनने के बाद पीठ ने कहा कि राज्य सरकार इन्हें समायोजित करने के बारे में विचार करके 12 जनवरी तक कोर्ट को सूचित करे

UPTET SARKARI NAUKRI News - - दया की अपील ने लौटाई मुस्कान शिक्षामित्र प्रकरण

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दया की अपील ने लौटाई मुस्कान
शिक्षामित्र प्रकरण

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश सरकार एवं बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हुई दया की अपील कारगर साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट को दलीलें रास आई, इससे इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लग गई। ऐसे में पौने दो लाख शिक्षामित्रों एवं परिवारीजन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। साथ ही परिषद के स्कूलों का माहौल भी मंगलवार को बदला-बदला नजर आया। स्कूलों में रौनक दिखी और तीन माह बाद पठन-पाठन फिर पटरी पर आता दिखा।
हाईकोर्ट ने बीते 12 सितंबर को शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार दिया था। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। असल में प्रदेश सरकार हाईकोर्ट में पूरे समय नियम कानूनों की दलीलें देती रही। वहीं हाईकोर्ट ने एक-एक नियम व दलीलों को झुठला दिया। मसलन, शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा से तहत मिला प्रशिक्षण पहले असंवैधानिक घोषित बताया गया, बाद में उस पर मुहर लगा दी गई। ऐसे ही कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के मानक तय नहीं कर सकती, उसे चयन के नए स्रोत बनाने का भी हक नहीं है और न ही नियमावली संशोधन हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास किए प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। ऐसे ही शिक्षामित्रों का नियुक्ति अधिकारी पर भी सवाल उठे। राज्य सरकार एवं बेसिक शिक्षा परिषद ने सुप्रीम कोर्ट में नियम-कानूनों की दुहाई देने के बजाए दया की अपील की और शीर्ष कोर्ट को बताया कि सूबे की शिक्षा व्यवस्था कैसे गड़बड़ाएगी और बेरोजगारी किस हद तक बढ़ जाएगी। इस पर कोर्ट ने तत्काल फौरी राहत दे दी। यह अलग बात है कि याचिका पर अंतिम निर्णय सारे पहलुओं को बारीकी से देखने के बाद ही शीर्ष कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने के दूसरे दिन ही प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों का नजारा बदला था। सुबह कोहरे एवं ठंड के बाद भी स्कूलों में शिक्षामित्रों की मुस्कान एवं चहलकदमी नई गर्माहट का अहसास करा रही थी। करीब तीन महीने बाद नियमित कक्षाएं शुरू हो सकी इससे स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ने के भी आसार हैं। इस आदेश से सिर्फ शिक्षामित्रों को ही राहत नहीं मिली है, बल्कि राज्य सरकार एवं परिषद के अफसर भी इत्मीनान में दिखे। इसकी वजह यह है कि शिक्षामित्रों के असहयोग से तमाम स्कूलों में तालाबंदी की नौबत थी जो खुल रहे थे वहां पढ़ाई बाधित हो चुकी थी। परिषद के अफसरों ने अब नए सिरे से माहौल बनने की उम्मीदें संजो रखी हैं।
जासं, इलाहाबाद: भले ही सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन निरस्त करने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी हो लेकिन शिक्षामित्रों को अभी वेतन के लिए इंतजार करना होगा। शासन से आदेश नहीं जारी होने से वेतन भुगतान प्रक्रिया अधर में है। जबकि वेतन की मांग को लेकर शिक्षामित्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शासन स्तर से पंद्रह वर्ष से पढ़ा रहे शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के तहत प्रशिक्षित कर शिक्षामित्र से सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित कर दिया गया था। अगस्त 2014 में पहले बैच में 1405 व मई व जून 2015 में 780 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई थी। उन्हें सहायक शिक्षक का वेतन देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर को सुनवाई के दौरान शिक्षामित्रों के समायोजन को अवैध करार देते हुए निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले के क्रम में बेसिक लेखा विभाग ने समायोजित शिक्षकों को वेतन देने से हाथ खड़े कर दिए थे। इधर, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद वेतन का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। मंगलवार को समायोजित शिक्षक बीएसए व लेखा कार्यालय में वेतन की पूछताछ करते दिखे। आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी के मुताबिक जब शिक्षामित्रों को पद पर बने रहने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया हैं, ऐसे में वेतन देने की कार्रवाई विभाग क्यों नहीं कर रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार ने बताया कि समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन देने के संबंध में शासन स्तर से कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। जैसे ही आदेश प्राप्त होगा कार्रवाई शुरू करा दी जाएगी।

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