रामदेव और दिल्ली पुलिस, दोनों दोषी: सुप्रीम कोर्ट
(Supreme Court /SC : Ramdev & Delhi Police , Both are Guilty )
नई दिल्ली।। योग गुरु बाबा रामदेव के धरने के दौरान पिछले साल 4 जून की रात रामलीला मैदान में रामदेव के समर्थकों पर लाठीचार्ज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और रामदेव, दोनों की खिंचाई की। कोर्ट ने आधी रात को लाठीचार्ज की कार्रवाई को गैरकानूनी और गैरजरूरी करार देने के साथ ही बाबा रामदेव को भी लापरवाही का दोषी माना।
सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज में शामिल पुलिस वालों और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वाले लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का भी आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा,'पुलिस की कार्रवाई गलत थी। आधी रात को इतनी हड़बड़ी में मैदान खाली कराने की क्या जरूरत पड़ गई, यह समझ से परे है। पुलिस और राज्य इस हिंसक घटना को टाल सकते थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और लोगों के मूल अधिकार का हनन किया गया। यह घटना राज्य की शक्ति दिखाती है, जिसने लोकतंत्र की नींव पर हमला किया है।'
कोर्ट ने कहा सत्ता में मौजूद लोग और शासित होने वाले लोगों के बीच विश्वास की कमी का यह स्पष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को भी दोषी मानते हुए कहा, 'उन्हें उस समय पुलिस का कहना मानते हुए मैदान खाली कर देना चाहिए था। अगर इसमें कुछ गलत था, तो उसका फैसला हम करते।'
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई के दौरान घायल होकर दम तोड़ने वाली राजबाला के परिवार वालों को पांच लाख रुपये, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको 50 हजार रुपये और मामूली रूप से घायल को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुआवजे की राशि रामदेव के ट्रस्ट और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से देगी। रामदेव के ट्रस्ट को मुआवजे का 25 फीसदी और दिल्ली पुलिस को 75 फीसदी देना होगा।
गृह मंत्रालय के दबाव में थी पुलिस: रामदेव
रामलीला मैदान में हुए लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि सरकार कदम-कदम पर संविधान और कानून का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस गृह मंत्रालय के दबाव में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव के साथ ही मौजूद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करने वाले सीनियर वकील राम जेठमलानी ने पी. चिदंबरम पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा सवाल यही है कि उस रात बवाल किसने शुरू किया था? तथ्य यही है कि 4 जून की उस रात जनता रामलीला मैदान में सो रही थी, जब उन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री की क्या भूमिका थी।
फैसले का सम्मान करते हैं: दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिस वाले ने ज्यादती की है तो उसकी जांच करवाकर उसे सजा दी जाएगी।
News : Navbharat Times ( 23.2.12)
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केंद्र सरकार के आदेश पर क्रूरता हुई: रामदेव
(Supreme Court /SC : Ramdev & Delhi Police , Both are Guilty )
नई दिल्ली।। योग गुरु बाबा रामदेव के धरने के दौरान पिछले साल 4 जून की रात रामलीला मैदान में रामदेव के समर्थकों पर लाठीचार्ज किए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और रामदेव, दोनों की खिंचाई की। कोर्ट ने आधी रात को लाठीचार्ज की कार्रवाई को गैरकानूनी और गैरजरूरी करार देने के साथ ही बाबा रामदेव को भी लापरवाही का दोषी माना।
सुप्रीम कोर्ट ने लाठीचार्ज में शामिल पुलिस वालों और पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकने वाले लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज करने का भी आदेश दिया।
शीर्ष अदालत ने कहा,'पुलिस की कार्रवाई गलत थी। आधी रात को इतनी हड़बड़ी में मैदान खाली कराने की क्या जरूरत पड़ गई, यह समझ से परे है। पुलिस और राज्य इस हिंसक घटना को टाल सकते थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया और लोगों के मूल अधिकार का हनन किया गया। यह घटना राज्य की शक्ति दिखाती है, जिसने लोकतंत्र की नींव पर हमला किया है।'
कोर्ट ने कहा सत्ता में मौजूद लोग और शासित होने वाले लोगों के बीच विश्वास की कमी का यह स्पष्ट उदाहरण है। इसके साथ ही कोर्ट ने योग गुरु बाबा रामदेव को भी दोषी मानते हुए कहा, 'उन्हें उस समय पुलिस का कहना मानते हुए मैदान खाली कर देना चाहिए था। अगर इसमें कुछ गलत था, तो उसका फैसला हम करते।'
सुप्रीम कोर्ट ने पुलिसिया कार्रवाई के दौरान घायल होकर दम तोड़ने वाली राजबाला के परिवार वालों को पांच लाख रुपये, जो लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनको 50 हजार रुपये और मामूली रूप से घायल को 25 हजार रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया। मुआवजे की राशि रामदेव के ट्रस्ट और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से देगी। रामदेव के ट्रस्ट को मुआवजे का 25 फीसदी और दिल्ली पुलिस को 75 फीसदी देना होगा।
गृह मंत्रालय के दबाव में थी पुलिस: रामदेव
रामलीला मैदान में हुए लाठीचार्ज के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए बाबा रामदेव ने कहा है कि सरकार कदम-कदम पर संविधान और कानून का उल्लंघन कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस गृह मंत्रालय के दबाव में थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा रामदेव के साथ ही मौजूद भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की पैरवी करने वाले सीनियर वकील राम जेठमलानी ने पी. चिदंबरम पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरा सवाल यही है कि उस रात बवाल किसने शुरू किया था? तथ्य यही है कि 4 जून की उस रात जनता रामलीला मैदान में सो रही थी, जब उन पर हमला हुआ। उन्होंने कहा, हम यह जानना चाहते हैं कि गृह मंत्री की क्या भूमिका थी।
फैसले का सम्मान करते हैं: दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस को लाठीचार्ज करने का आदेश नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर किसी पुलिस वाले ने ज्यादती की है तो उसकी जांच करवाकर उसे सजा दी जाएगी।
News : Navbharat Times ( 23.2.12)
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केंद्र सरकार के आदेश पर क्रूरता हुई: रामदेव