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Sunday, April 1, 2012

UPTET : Similar Case Happens in BTC Selection, Entire Examination NOT Cancelled as Demanded , And Justice in Favour of Genuine Candidates Who didn't have fault

UPTET : Similar Case Happens in BTC Selection,  Entire Examination NOT Cancelled as Demanded , And Justice in Favour of Genuine Candidates Who didn't have fault

Court also said Disciplinary Action against -
State Government shall take expeditious steps to give finality in respect to disciplinary proceedings against the erring officials and shall pass appropriate orders which may prove to be a lesson not only to them but to others also

See Case Detaisl :

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. 32
Reserved on 02.03.2007
Delivered on 31.08.2007

1. Special Appeal No. 553 of 2006, Santosh Kumar Shukla & others Vs. State of U.P. & others
Connected with
2. Special Appeal No. 444 of 2006, Rishidhar Dwivedi & others Vs. State Council for Educational Training & others
3. Special Appeal No. 452 of 2007, Amresh Kumar Pandey & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
4. Special Appeal No. 568 of 2006, Alok Singh & others Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
5. Special Appeal No. 585 of 2006, Sanjay Kumar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
6. Special Appeal No. 593 of 2006, Awadhesh Kumar & others Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
7. Special Appeal No. 595 of 2006, Amit Gupta & others Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
8. Special Appeal No. 596 of 2006, Anish Kumar Tiwari & others Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
9. Special Appeal No. 606 of 2006, Bhuneshwari Singh Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
10. Special Appeal No. 612 of 2006, Bhairavi Srivastava Vs. State of U.P. & another
11. Special Appeal No. 618 of 2006, Ajit Kumar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
12. Special Appeal No. 619 of 2006, Shailendra Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
13. Special Appeal No. 620 of 2006, Anita Yadav & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
14. Special Appeal No. 622 of 2006, Udaya Kant Dubey & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
15. Special Appeal No. 623 of 2006, Ram Kailash Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
16. Special Appeal No. 624 of 2006, Manoj Kumar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
17. Special Appeal No. 627 of 2006, Shailendra Singh Chauhan & others Vs. State of U.P. & others
18. Special Appeal No. 628 of 2006, Brij Kishore & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
19. Special Appeal No. 641 of 2006, Sudha Devi & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
20. Special Appeal No. 646 of 2006, Manoj Kumar Sharma & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
21. Special Appeal No. 647 of 2006, Shiba Kumari & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
22. Special Appeal No. 651 of 2006, Harish Kumar Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
23. Special Appeal No. 652 of 2006, Dharm Prakash Gangwar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
24. Special Appeal No. 665 of 2006, Rajendra Kumar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
25. Special Appeal No. 669 of 2006, Rajendra Kumar Chauhan & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
26. Special Appeal No. 671 of 2006, Gyanendra Singh Baghel & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
27. Special Appeal No. 680 of 2006, Mamita Sharma Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
28. Special Appeal No. 697 of 2006, Rakesh Kumar Pandey & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
29. Special Appeal No. 760 of 2006, Ashwini Kumar Misra & others Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
30. Special Appeal No. 774 of 2006, Sharda Rai & another Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
31. Special Appeal No. 782 of 2006, Smt. Preeti Katiyar Vs. State of U.P. & others
32. Special Appeal No. 783 of 2006, Manoj Kumar Sharma & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
33. Special Appeal No. 784 of 2006, Jeetendra Prasad Bharti & others Vs. State of U.P. & others
34. Special Appeal No. 785 of 2006, Praveen Sharma & others Vs. The State Council for Education Training & others
35. Special Appeal No. 789 of 2006, Pushpendra Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
36. Special Appeal No. 827 of 2006, Suresh Kumar Yadav & others Vs. State of U.P. & others
37. Special Appeal No. 828 of 2006, Rajesh Kumar Yadav & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
38. Special Appeal No. 829 of 2006, Ram Niwas Yadav Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
39. Special Appeal No. 830 of 2006, Vinod Kumar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
40. Special Appeal No. 831 of 2006, Chanchala Pandey & another Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
41. Special Appeal No. 947 of 2006, Anand Kumar Upadhyay & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
42. Special Appeal No. 974 of 2006, Ramesh Kumar Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
43. Special Appeal No. 1041 of 2006, Abhinandan Singh Yadav Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
44. Special Appeal No. 1042 of 2006, Phool Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
45. Special Appeal No. 1043 of 2006, Sarvesh Kumar Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
46. Special Appeal No. 1044 of 2006, Jitendra Kumar Saxena & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
47. Special Appeal No. 1046 of 2006, Pradip Kumar Rathi & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
48. Special Appeal No. 1047 of 2006, Archana Jaiswar & others Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
49. Special Appeal No. 1048 of 2006, Uma Shanker & another Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
50. Special Appeal No. 1049 of 2006, Akhilesh Kumar Singh & others Vs. State of U.P. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
51. Special Appeal No. 1050 of 2006, Vikramajeet Dubey Vs. State of U.P. & others
52. Special Appeal No. 1051 of 2006, Braj Kant Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
53. Special Appeal No. 1052 of 2006, Jitendra Kumar & othersVs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
54. Special Appeal No. 1090 of 2006, Smt. Maya Singh & another Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
55. Special Appeal No. 1122 of 2006, Kripa Shanker Maurya & others Vs. The State Council for Educational Research & Training & others
56. Special Appeal No. 1124 of 2006, Om Prakash Sharma & others Vs. The State Council for Educational Research & Training & others
57. Special Appeal No. 1195 of 2006, Chandra Shekhar Maurya & others Vs. State of U.P. & others
58. Special Appeal No. 1196 of 2006, Narendra Pratap Singh Sikrawar & others Vs. The State Council for Educational Training & others
59. Special Appeal No. 1247 of 2006, Amresh Chaudhari & others Vs. The State Council for Educational Research & Training & others
60. Special Appeal No. 1248 of 2006, Amit Pathak & others Vs. State of U.P. & others
61. Special Appeal No. 1249 of 2006, Meeta Verma Vs. State of U.P. & others
62. Special Appeal No. 1250 of 2006, Neelam Srivas & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
63. Special Appeal No. 1251 of 2006, Pratibha Bilgaiyan & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
64. Special Appeal No. 1252 of 2006, Sanjeev Kumar Tarriya & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
65. Special Appeal No. 1253 of 2006, Sachin Dev & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
66. Special Appeal No. 1334 of 2006, Manju Lata Verma & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
67. Special Appeal No. 1335 of 2006, Ram Bachan & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
68. Special Appeal No. 1336 of 2006, Akshay Kumar Singh & others Vs. The State Council For Educational Training & others
69. Special Appeal No. 1337 of 2006, Manju Lata Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
70. Special Appeal No. 1340 of 2006, Pushpendra Kumar Pandey & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
71. Special Appeal No. 1367 of 2006, Rajesh Kant & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
72. Special Appeal No. 1483 of 2006, Usha Kumari Sonkar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
73. Special Appeal No. 1487 of 2006, Reeta Tripathi Vs. The State Council for Educational Research & Training & others
74. Special Appeal No. 1521 of 2006, Aneeta & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
75. Special Appeal No. 1522 of 2006, Amla Chauhan & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
76. Special Appeal No. 1523 of 2006, Gayanti Yadav & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
77. Special Appeal No. 1524 of 2006, Jeetendra Kumar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
78. Special Appeal No. 1666 of 2006, Anand Kishor Singh Vs. State of U.P. & others
79. Special Appeal No. 13 of 2007, Sudha Mishra Vs. The State Council for Educational Research & Training & others
80. Special Appeal No. 442 of 2007, Puranjay Rai & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
81. Special Appeal No. 443 of 2007, Namrata Rai Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
82. Special Appeal No. 445 of 2007, Jayant Kumar Singh Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
83. Special Appeal No. 446 of 2007, Km. Kusum & others Vs. State of U.P. & others
84. Special Appeal No. 447 of 2007, Rajesh Kumar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
85. Special Appeal No. 448 of 2007, Sanjeev Kumar Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
86. Special Appeal No. 449 of 2007, Satya Prakash Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
87. Special Appeal No. 450 of 2007, Rudra Kumar & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
88. Special Appeal No. 451 of 2007, Sanjay Kumar Singh & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others
89. Special Appeal No. 453 of 2007, Bandana Mishra & others Vs. State of U.P. through Secretary, Shiksha Anubhag-1 & others

Hon'ble S. Rafat Alam, J.
Hon'ble Sudhir Agarwal, J.
(Delivered by Hon'ble Sudhir Agarwal, J.)
All these intra Court appeals arise out of a common judgment dated 24.4.2006 of the Hon'ble Single Judge dismissing writ petitions of all these appellants. Since the questions of fact and law involved in all these appeals are similar, as requested and agreed by the learned counsels for the parties, the same have been heard together and are being decided by this common judgment.
Admission to Basic Teaching Certificate (hereinafter referred to as ''BTC') Course 2001 has given rise to this mass litigation. Experience of the Court in the last few years has shown that any selection or examination leading to employment has not been allowed to be finalized without being involved in a chain of litigation for one or the other reason. No doubt, often the authorities conducting examination, have been found responsible for such a situation, but it is really unfortunate that a large number of cases are coming to this Court everyday involving such matters consuming a good amount of time of this Court in dealing with such matters though the situation could have been avoided by the authorities, if they act with more caution, uprightness, honesty and straightforwardness in conducting such examinations. We are constrained to make these observations since the present one is a glaring example case showing how lack of fairness and honesty by those, responsible for conduct of a fair selection has resulted in spoiling an entrance examination wherein lacs of candidates have participated, and, particularly when about five thousands candidates, after being declared successful have already undergone training for almost two years and now facing dilemma about the validity and correctness of their training and also likely to lose a golden period of their life by undergoing such unfruitful training.
The facts in brief are that the State Government notified BTC Training Entrance Examination, 2001 (hereinafter referred to as ''entrance examination') vide Government Order dated 26th November 2001 authorizing State Council for Education, Research & Training, U.P., Lucknow (hereinafter referred to as ''SCERT') to conduct the said entrance examination. The candidates who succeed in the said entrance examination were to admit for two years' BTC training course to be imparted at District Institute of Education & Training (hereinafter referred to as ''DIET'). The said qualification is recognized for appointment of Assistant Teachers in primary schools, hence the candidates after completion of training would have been entitled to be appointed as Assistant Teachers in primary Schools maintained by Board of Basic Education. SCERT, accordingly, published advertisement on 1.12.2001. The last Date for submission of examination form was 15.12.2001. Written examination was held on 28.4.2002. Since there was some delay in declaring result of the said examination, it appears that some candidates, namely, Ajeet Kumar Singh & others approached the Court and this Court directed the State Government to take a final decision in the matter. Consequently, a letter was issued by the State Government on 12.4.2003 directing the authorities to finalize selection at the earliest. On 3.7.2003, the result of entrance examination was declared wherein all the appellants were declared successful. The Principals of various DIETs were directed to admit successful candidates subject to verification of their testimonials from original record. The candidates including the appellants got admission in DIETs and were imparted BTC training. Written examination at the end of first year of training course was held in May 2004 and the result was declared on 17.8.2004. All the appellants were successful therein and thereafter, were imparted training for the second year course of BTC training. After completion of second year training, written examination as well as practical examination have been held in January 2005, but, thereafter, the result of second year examination was not declared. In the meantime, it appears that some complaints were made regarding large number of irregularities and illegalities in the entrance examination. It appears that the State Government got the matter investigated by Vigilance Department, which submitted its report on 23.7.2005. Pursuant to the vigilance report, wherein large scale of manipulation and irregularities by the officers responsible for conducting the said entrance examination was observed, the State Government suspended the then Director, SCERT vide order dated 29.9.2005 and lodged a first information report on the same date. Further, acting on the said report of Vigilance Department, the State Government issued an order dated 20.10.2005 cancelling entrance examination but directing that the candidates who have already undergone BTC training course, would not be required to undergo a fresh training course if they succeed in the fresh entrance examination to be conducted in 2005. Aggrieved by the order dated 20.10.2005, whereby the entrance examination itself was cancelled resulting in automatic revocation of entire training course undergone by the appellants unless they appear and succeed in the fresh entrance test to be conducted by the State Government, the appellants preferred a number of writ petitions before this Court, which have been dismissed by Hon'ble Single Judge after hearing the parties vide judgment impugned in these appeals.
Sri V.K.S. Chaudhary, Senior Advocate, assisted by Sri P.N. Tripathi appearing in Special Appeals No. 1367 of 2006 and 947 of 2006 assailed the impugned judgment and the State Government's order dated 20.10.2005 contending that since the pre examination irregularities stood condoned by the State Government's policy decision dated 2.6.2003 accepting whereto the SCERT declared result of the entrance examination on 3.7.2003 therefore, the respondents are estopped from taking a contrary decision subsequently and that too after almost two years when the appellants have already undergone and virtually completed the entire training of BTC course. The impugned order is vitiated being against the principle of estoppel. The report of vigilance could not have been acted upon since it was not an enquiry in respect to the alleged irregularities of entrance examination and even otherwise the matter was beyond the purview of the Vigilance Establishment Act, 1961 (hereinafter referred to as ''1961 Act'). Since the impugned order has been passed by the State Government solely relying upon the Vigilance Department report though it is outside the purview of the 1961 Act, the order is wholly without jurisdiction.
Sri S.K. Kalia, Senior Advocate, assisted by V.B. Kalia, Advocate, appearing in Special Appeals no. 947 of 2006 besides adopting the arguments of Sri Chaudhary, further contended that the State Government's order is in violation of principle of natural justice, since the selection has been cancelled without giving any opportunity to the appellants though the said order seriously and adversely affects all the appellants. He further contended that even from a perusal of the vigilance report and other material available with the Government, it cannot be said that the irregularities, if any, were so large scale and wide spread so as to warrant cancellation of the entire examination. The alleged irregularities were identifiable and, therefore, selection of only such candidates should have been cancelled which is found to be irregular or illegal but that would not have vitiated the entire selection. In support thereof, he placed reliance on the Apex Court's Judgment in Union of India Vs. O. Chakradhar, 2002 (3) SCC 146 and Union of India Vs. Rajesh P.U., Puthuvalnikathu & another, 2003 (7) SCC 285. He further contended that even the vigilance did not conduct any thorough investigation of the entire entrance examination and its report is perfunctory, incomplete. It has considered only a few cases like sample cases and, therefore, cannot be the basis for cancelling the entire entrance examination. Had the appellants been afforded opportunity, they could have shown to the authorities that there was no wide spread illegality or irregularity in the selection and none in their individual cases and, therefore, the appellants have been seriously prejudiced by denial of opportunity. The order is thus vitiated being in violation of principle of natural justice. He also placed reliance on Apex Court's Judgment in S.L. Kapoor v. Jagmohan, AIR 1981 SC 136, Olga Tellis & others Vs. Bombay Municipal Corporation & others, AIR 1986 SC 180 and Maharishi Dayananad University Vs. M.L.R. Saraswati College of Education, 2000 (7) SCC 746. He also contended that after declaration of result, the appellants were admitted for training course and have spent valuable time of two years and at this stage, an order cancelling the entrance examination is wholly unjust, arbitrary and discriminatory as it wipes out two years' period during which the appellants have undergone training without their being any fault on their part and, therefore, the impugned order is patently illegal. In order to show several inconsistencies in the enquiry report of vigilance department, he also placed before the Court the report and we propose to deal with this aspect of the matter later on at appropriate stage. At this stage, this much is suffice to say that his contention, by referring to the vigilance report, is that the report on the face of it is such which could not have furnished a relevant material to form an opinion that the entrance examination is vitiated on account of alleged large scale illegalities/irregularities, which warrants cancellation of the entire entrance examination and, therefore, the impugned order is patently illegal having been passed without application of mind and the Hon'ble Single Judge has erred in law in taking a view otherwise.
Sri Shailendra, Advocate, has argued on behalf of the appellants in Special Appeal No. 627 of 2006, and while adopting the arguments of learned Senior counsels Sri Chaudhary and Kalia, he further contended that in the facts and circumstances of the case, the balance of equity lies in favour of the appellants for the reason that many of the appellants were such who were already serving elsewhere, but in the hope to get a better employment, left their service and sought admission in BTC Course since it would have ensured appointment as Assistant Teacher in Primary Schools maintained by the Board of Basic Education. During the two years period of undergone training, they could not apply for any other selection since their testimonials were kept by DIETs and the appellants were confined to the training course of BTC itself. Now after completion of that course, they cannot be told that their very entry in the training course was illegal and, therefore, is cancelled. Thus, the entire action is wholly unjust, illegal and arbitrary. In any case, the entire selection could not have been cancelled. He also questioned the status of vigilance report and application of the said report in the light of the provisions of 1961 Act. He also placed reliance on the Apex Court's judgment as referred to above and further cited Nagraj Shivarao Karjagi Vs. Syndicate Bank & others, 1991 (3) SCC 219 and Syed Rahimuddin Vs. Director General, CSIR & others, 2001 (9) SCC 575.
Sri Ashok Khare, Senior Advocate, assisted by Sri P.N. Ojha, Advocate, argued in Special Apepal No. 568 of 2006, 596 of 2006 and 595 of 2006. Adopting the arguments of other learned counsels, he further submitted that doctrine of estopple and waiver apply for the reason that the State Government was aware of the alleged irregularities as early as in May 2003 when the Registrar, SCERT sent letter dated 17.5.2003 and 23.5.2003, yet it allowed result to be declared finally and the candidates were allowed to take admission in BTC Course. They have also completed training of BTC Course. After such a long time, it was not open to the State Government to cancel the very entrance examination. He contended that the power, even if is discretionary, could have been exercised in a reasonable time and the very exercise of power unreasonably makes it arbitrary exercise of power violating Article 14 of the Constitution and, therefore, the order is liable to be set aside on this ground alone. He also placed before us the vigilance report in order to show that certain aspects termed as irregularities and illegalities, by no stretch of imagination can be said to be so and, therefore, he submits that reliance placed by the State Government on such report in passing the impugned order vitiates the order impugned in the writ petition.
Sri R.K. Ojha, appearing for the appellants in Special Appeal No. 947 of 2006 contended that considering the facts and circumstances and the future of the candidates, who are before the Court and who are sought to be penalized for no fault on their part, in equitable jurisdiction, this Court should interfere and set aside the order passed by the State Government cancelling the said examination particularly when the equity lies in favour of the appellants.
Sri Abhishek Srivastava, advocate, appearing in Special Appeal No. 778 of 2006 submitted that Sri R.P. Verma, Joint Director, submitted enquiry report in respect to the examination wherein he found only 164 candidates' selection to be irregular or vitiated. The vigilance report has also basically followed the said report of Sri R.P. Verma and there is nothing to show that the number of erring candidates is more than what has been pointed by Sri R.P. Verma. He, therefore, contended that the act of the State in passing impugned order fails to satisfy the test of fairness since it lacks the existence of material. The impugned order has been passed on non est, flimsy and imaginary grounds. He also contended that a right accrued in favour of the appellants on completion of the training and since the alleged malpractices cannot be attributed to the appellants, their selection could not have been cancelled and that too without giving any opportunity.

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2 yrs after RTE, dropouts fall but shortage of teachers


2 yrs after RTE, dropouts fall but shortage of  teachers




Two years after the Right to Education Act came into effect, the annual average dropout rate at the primary level is down from 9.1 in 2009-10 to 6.9 in 2010-11, over 4.96 lakh classrooms and 6 lakh teachers posts have been added and the Centre’s outlay for the RTE-Sarva Shiksha Abhiyan has risen from Rs 13,100 crore in 2009-10 to Rs 25,555 crore in 2012-13.
However, the percentage of girls’ enrollment to total enrollment remains stagnant at 48 per cent, while the percentage of SC/ST enrollment to total enrollment has also not shown much change. While in the case of SCs, this has actually fallen from 20 per cent to 19 per cent between 2009-10 and 2010-11, in case of STs, it showed no change from 11 per cent.
Infrastructure facilities available in schools remain almost the same, while there is still need to hire more and better qualified teachers.
The RTE Act came into effect on April 1, 2010, and promises free and compulsory education to all between the ages of six and 14. Releasing a review of the implementation of the Act by the Union Human Resource Development Ministry here today, Kapil Sibal said that while there was overall improvement in enrollment indicators, a 10-point agenda devised by his ministry needs to be implemented to see visible changes. “The effects of the RTE Act will only be felt once these are implemented”, Sibal said.
The 10-point agenda includes states mapping neighbourhood schools to enable access to all children, implementing child-centric provisions such as prohibition of corporal punishment, detention and expulsion, besides ensuring admission to children from disadvantaged sections. Teacher-centric provisions of the Act also need to be enforced, including maintaining an optimum pupil-teacher ratio, barring teachers from non-academic duties and recruitment of teachers based on their performance in the Teachers’ Eligibility Test besides school curricular reforms, teacher training modules, and better school infrastructure. The agenda also stresses on a grievance-redressal mechanism.


News : Indian Express (1.4.2012)
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A Good Article By Shyam Dev Mishra regarding Legal issues in UP TET

A Good Article By Shyam Dev Mishra regarding Legal issues in UP TET and matter is in favor of TET Merit Holders

My suggestion to him write article using Google Transliteration in Unicode and after that paste in MS-Word 2003, and send it to my email to publish it.

However article is broken in images , and publish it accordingly as following :-


प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: 1 अप्रैल 2012 1:50 pm
विषय: Re: Dilemma over present scenario of UPTET and Ban on Recruitment Process of Primary Teachers and Potential Remedies and Solutions
प्रति: muskan24by7@gmail.com

 मुस्कान जी,
आपके अवलोकनार्थ दो लेख संलग्न हैं, मौजूदा परिस्थिति में जो भी लेख आपको प्रासंगिक लगे, कृपया उसे ब्लॉग पर पब्लिश करे. ध्यान दें की पहले लेख में समस्याओं के साथ निदान का भी विस्तृत विवेचन है.

UPTET तथा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के निरस्त
होने की चर्चाओं और प्रशासन के द्वारा भी अनिश्चय की स्थिति को बनाये
रखने के रवैये को देखते हुए इस सरे प्रकरण के क़ानूनी व अन्य पहलुओं की
विवेचना करता मेरा पहला लेख निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है. पब्लिश  करने में तकनीकी कठिनाई होने पर आप लिंक भी पुब्लिश कर सकती हैं.


















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UPTET : A BLOG VISITOR EMAIL - Very Good Points regarding TET Exam

A BLOG VISITOR EMAIL - Very Good Points

Article is NOT in Google Unicode / Taken help of Google Transliteration , therefore to publish such article it is broken in images.



प्रेषक: Shyam Dev Mishra <shyamdevmishra@gmail.com>
दिनांक: 1 अप्रैल 2012 1:50 pm
विषय: Re: Dilemma over present scenario of UPTET and Ban on Recruitment Process of Primary Teachers and Potential Remedies and Solutions
प्रति: muskan24by7@gmail.com

 मुस्कान जी,
आपके अवलोकनार्थ दो लेख संलग्न हैं, मौजूदा परिस्थिति में जो भी लेख आपको प्रासंगिक लगे, कृपया उसे ब्लॉग पर पब्लिश करे. ध्यान दें की पहले लेख में समस्याओं के साथ निदान का भी विस्तृत विवेचन है.

UPTET तथा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के निरस्त
होने की चर्चाओं और प्रशासन के द्वारा भी अनिश्चय की स्थिति को बनाये
रखने के रवैये को देखते हुए इस सरे प्रकरण के क़ानूनी व अन्य पहलुओं की
विवेचना करता मेरा पहला लेख निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध है. पब्लिश  करने में तकनीकी कठिनाई होने पर आप लिंक भी पुब्लिश कर सकती हैं.














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UPTET : Email from a Blog Visitor TET Candidate on Anshan /Hunger Strike

UPTET : Email from a Blog Visitor TET Candidate on Anshan /Hunger Strike

प्रेषक: Gaurav Bhatia <gaurav.bhatialove@gmail.com>

दिनांक: 1 अप्रैल 2012 9:39 am
विषय: Please reeach all UPTET students "Go to Lucknow"
प्रति: muskan24by7@gmail.com


टी ई टी की मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग  

आज आमरण अनशन का तीसरा दिन है और आमरण अनशन अभी भी जारी है हम दोनों हॉस्पिटल में भर्ती है मैं मोहम्मद गुलज़ार सैफी और अविनाश यादव और आज भी हमारे और साथी अनशन पर है उनकी हालत भी गंभीर बनी हुई है और जब तक मान्यवर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी टी ई टी की मेरिट के आधार पर भर्ती प्रकिर्या नहीं की जाती तब तक हमारा अनशन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा हम तब तक अपना अनशन नहीं तोड़ेगे





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A BLOG VISITOR Email

A BLOG VISITOR Email

--------- अग्रेषित संदेश ----------

प्रेषक: Puneet Kumar <puneetbiochem@gmail.com>
दिनांक: 29 मार्च 2012 4:50 pm
विषय: Paste on your blog
प्रति: muskan24by7@gmail.com


Dear Blog Editor

kindly post this mail on your blog. If Govt and court cancel this jobs and vanccies than we will start this action. So please publish it on your blog by which we can ready for next step.

with regards

Puneet




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I have NOT wrote this, This can be given in comment by somebody. Through this you can't prove easily Sanjay Mohan is involved.
However you can identify culprits with such step, and convicted candidates. (Their are many methods which 
investigation agency know, A CBI enquiry can be a better help. 

You see in Loksabha , So many MPs faces allegation but they say until allegation is NOT proved they are not  guilty / convicted. Similarily how many candidates convicted, if NOT then result is 100% pure.

Honest candidates can prove themselves by showing their OMR copy, cross examine with Dept. copy,
And if they are correct and proved they fulfill all required conditions, then law should support them and I felt they are entitled for JOB.
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UPTET : Anshankari TET Candidates Health Condition Deteriorates


अनशनकारी टीईटी अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़
(UPTET : Anshankari TET Candidates Health Condition Deteriorates) 


सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती आमरण अनशन जारी जनरेटर व पानी का हुआ इंतजाम

लखनऊ (एसएनबी)। नियुक्ति सहित आठ सूत्री मांगों को लेकर शनिवार को यूपी टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले विधानभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थियों में दो की तबियत वालों में दो लोगों की तबीयत बिगड़ने पर प्रशासन ने सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डाक्टरों ने बताया कि उनकी हालत नार्मल है। आमरण अनशन पर बैठे अश्वनी कुमार यादव व मो. गुलजार सैफी की तबीयत बिगड़ते ही प्रशासन में हडकम्प मच गया। मौके पर तत्काल डाक्टरों की टीम ने पहुंचकर अनशनकारियों की जांच की और दो लोगों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश अध्यक्ष विवेकानन्द ने कहा कि टीइटी अभ्यर्थी की शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न के शिकार हो रहे है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार से उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनके साथियों का आमरण अनशन जारी रहेगा। विधानभवन के सामने रात में जनरेटर से लाइट व पानी के लिए टैंकर रखवायें गये । मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठने वालों में इमरान, नीतिन शुक्ल, सतेन्द्र शर्मा, सुधाकर सैनी, उमाशंकर मृत्युंजय सिंह, अमरेन्द्र, संजय कुमार, अशोक कुमार यादव, सतेन्द्र मिश्र आमरण अनशन पर बैठे हैं।

News : rashatriyasahara.samaylive.com (1.4.12)
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UPTET : TET candidates Move To Lucknow

लखनऊ जाएंगे टीईटी अभ्यर्थी
(UPTET : TET candidates Move To Lucknow)

लखनऊ जाएंगे टीईटी अभ्यर्थी
ज्ञानपुर। पुलिस लाइन स्थित संतोषी माता के मंदिर परिसर में हुई बैठक में टीईटी अभ्यर्थियों ने लखनऊ में चल रहे अनशन को समर्थन देते हुए उसमें हिस्सा लेने का निर्णय लिया। अध्यक्षता अजय कुमार मिश्र और संचालन मुन्नालाल यादव ने किया। इस मौके पर ऋषिराज श्रीवास्तव, विवेक कुमार, प्रमोद कुमार यादव, विवेक श्रीवास्तव, अशोक कुमार सरोज, विपिन मिश्रा, जितेंद्र गुप्ता, उमेश मौर्य, अनुपम आनंद, राजेश पाल, आदिल अंसारी सहित बड़ी संख्या में अभ्यर्थी थे।
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एक अप्रैल को लखनऊ चलने का आह्वान
अमरोहा। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष समिति की बैठक में लखनऊ में चल रहे आमरण अनशन में चलने का आह्वान किया गया। शनिवार को मोहल्ला पीरगढ़ में संजीव सैनी के आवास पर हुई बैठक में जिलाध्यक्ष सौरभ सक्सैना ने कहा कि सरकार ने परीक्षा को मेरिट के आधार पर बहाल नहीं किया, तो लंबी जंग के लिए कमर कस लें। उपाध्यक्ष संजय सैनी ने कहा कि एक अप्रैल को शाम 5 बजे लखनऊ रवाना होंगे। बैठक में मौहम्मद मारूफ, अशोक कुमार, सुरजीत सिंह, अतुल कुमार, दिनेश यादव, मुकेश कुमार, संजीव कुमार, अजीत सिंह, अनुज ने भी विचार रखे।



आज निकालेंगे शांति मार्च 
अहरौला। टीईटी उत्तीर्ण संघ अहरौला द्वारा एक अप्रैल को क्षेत्र में शांति मार्च निकाला जाएगा। यह जानकारी अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि शांति मार्च बीआरसी कार्यालय से प्रारंभ होकर विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण के बाद बीआरसी कार्यालय अहरौला पहुंच सभा के रूप में तब्दील हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सभा के बाद एसडीएम बूढ़नपुर और एसओ अहरौला के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा जाएगा।



टीईटी अम्यर्थियों ने निकाला मौन जुलूस 
•विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन 
संभल। टीईटी प्रशिणार्थियों ने शहर में मौन जुलूस निकालकर एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
टीईटी चयन प्रक्रिया मेें धांधली को लेकर प्रशिणार्थियों ने संभल में मौन जुलूस निकाला। एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एसडीएम अनुज कुमार झा को सौंपा। प्रशिणार्थियों ने हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां ले रखी थी। मांग पत्र में बेरोजगारी भत्ते के लिए आयु 35 वर्ष से कम कर 30 वर्ष करने, चयन प्रक्रिया मेे धांधली रोकने आदि मांग की। बेरोजगारी भत्ते के लिए सिर्फ बीपीएल के राशन कार्ड धारकों को ही सरकार द्वारा भत्ता देने का विरोध कर हर बेरोजगार को दिलाने की मांग की। इस दौरान बिटटन, कोकब, तफसीर, मिथुन, फराज, दिलशाद, महेंद्र, अंशु सागर, शाहरूख, तौकीर अहमद, महबूब अली, राकेश रहे।




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सूबे में सरकारी नियुक्तियों पर लगी रोक , सरकारी नौकरी के अरमानों पर फिर गया पानी 
• टीईटी अभ्यर्थियों को लगा जोर का झटका 
सहारनपुर। लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती और न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली नियुक्तियों को छोड़कर प्रदेश में सभी तरह की नियुक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से सरकारी विभागों में नियुक्ति पाने वाले उम्मीदवारों को जोरदार झटका लगा है। इतना ही नहीं, महीनों से प्रदेश में 72 हजार से ज्यादा पदों पर टीचर बनने का सपना संजोए लाखों टीईटी अभ्यर्थियों के अरमानों पर भी पानी फिर गया है।
उत्तर प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव राजीव कुमार की ओर से इस बारे में शासनादेश जारी किया गया है। जनपद में कार्मिक विभाग और कोषागार कार्यालय को शासनादेश शनिवार को पहुंच गया। यहां यह मंडलायुक्त कार्यालय के माध्यम से भेजा गया।
कोषागार कार्यालय के सूत्रों की मानें तो इस समय राज्य सरकार के विभागों में ही जनपद में कम से कम 10 हजार रिक्तियां हैं। इसके अलावा शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद टीचर बनने का सपना देख रहे जिले के 21 हजार से ज्यादा अभ्यर्थियों के अरमानों पर भी पानी फिर गया है। अभी तक ऐसे अभ्यर्थी पुरानी मेरिट व्यवस्था के तहत टीचर बनने का सपना देख रहे थे।
मंडलायुक्त सुरेश चंद्रा ने बताया कि फिलहाल सरकारी नियुक्तियों पर रोक लग गई है। यह कब तक रहेगी, इस बारे में कहना मुश्किल है। अपर आयुक्त के माध्यम से इस आदेश के बारे में विभागों को अवगत करा दिया गया है।

News : Amar Ujala (1.4.12)
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UPTET : Anshankari / Hunger Strike TET Morcha President Health Condition Serious , Hospitalized


अनशनकारी अध्यक्ष की हालत गंभीर, भर्ती
(UPTET : Anshankari / Hunger Strike TET Morcha President Health Condition Serious , Hospitalized )

हरदोई। शिक्षक बनने का सपना देखने वालों ने दो दिन से आर पार की लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। टीईटी उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा के प्रदेश आह्वान पर लखनऊ में शुक्रवार से क्रमिक अनशन शुरू कर दिया गया, जिसमें जिले से भी सौ से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरे दिन ही जिले के मोर्चा अध्यक्ष की हालत खराब होने के कारण उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।
जिले में भी इसकी सूचना आते ही अन्य शिक्षित बेरोजगारों में भी रोष फैल गया। 72 हजार से ज्यादा शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती को सरकार टीईटी परीक्षा क रवाती है और उसमें आए अंकों पर ही सफल अभ्यर्थियों को शिक्षक बनाने का सपना दिखाती है, पर दूसरी पार्टी सत्ता में आते ही इन अभ्यर्थियों के सपनों को चकनाचूर करने का काम करती है और भर्ती को ही निरस्त करने की मूड में दिखती है, जिसको भांप कर टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आरपार की लड़ाई लड़ने को मजबूर हो गए। लखनऊ के दारुल शफा में क्रमिक अनशन शुरू हो गया। जिसमें पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी शामिल हुए।
इधर जिले से भी अध्यक्ष अवनीश यादव के नेतृत्व में सौ से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरे दिन सुबह से ही अध्यक्ष अवनीश की हालत खराब होने लगी। जिसके बाद इस कदर हालत खराब हुई कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके साथ ही मेरठ जिले के मोहम्मद सफी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहरहाल इसकी सूचना जिले में आते ही अन्य शिक्षित बेरोजगारों में भी रोष है। उनका कहना है कि युवाओं की सरकार कही गई सपा सरकार ही युवाओं का शोषण कर रही है। 

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आज होगी बैठक
ललितपुर। टीईटी छात्रों के लखनऊ में चल रहे आमरण अनशन को समर्थन देने के लिए विचार-विमर्श को बैठक एक अप्रैल को शाम चार बजे आहूत की गई है। यह जानकारी राजेंद्र राठौर ने दी। उन्होंने छात्र- छात्राआें से बैठक में शामिल होने की अपील की है


News : Amar Ujala (1.4.12)
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UPTET : Until Process NOT Started , TET Candidates Conitue Their Andolan / Agitation


टीईटी की बहाली तक जारी रखेंगे विरोध 
(UPTET : Until Process NOT Started , TET Candidates Conitue Their Andolan / Agitation )

अलीगढ़। बीएड बेरोजगार संघर्ष समिति की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। इसमें समिति के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीन सक्सेना ने कहा कि सपा सरकार बसपा सरकार से बदले की भावना की राजनीति के चलते टीईटी परीक्षा को रद करने की बात कर रही है। उन्होंने कहा कि यह आवेदकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि टीईटी परीक्षा की बहाली न होने तक छात्रों का आंदोलन जारी रहेगा। बैठक में भीकम सिंह, धीरज सिंह, राजेश अग्रवाल, अंकित दुबे, मनोज कुमार, पुष्पेंद्र चौधरी, विपिन, शिवकुमार, कमल कुमार, मयंक आदि थे।



लखनऊ में कर रहे प्रदर्शन
फीरोजाबाद (ब्यूरो)। टीईटी संघर्ष मोर्चा से जुडे़ तमाम अभ्यर्थी लखनऊ में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। जनपद से भी कई अभ्यर्थी लखनऊ पहुंचकर उनका मनोबल बढ़ाने में लगे हैं। अवनींद्र सिंह ने कहा है कि अभ्यर्थियों को एकजुट होकर ही अब न्याय मिलने का विकल्प बचा हुआ है।



News : Amar Ujala (1.4.12)
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RTE : Central Government Ready to Successful Implementation of Right To Education Act


शिक्षा का अधिकार को सफल बनाने में जुटी केंद्र सरकार
(RTE : Central Government Ready to Successful Implementation of Right To Education Act )


सरकार ने किए दो वर्षों में छह लाख शिक्षकों के पद मंजूर


अब राज्यों को करनी है पहल : सिब्बल

नई दिल्ली (एजेंसियां)। छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने के दो वर्ष बाद देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने इस कानून को अधिसूचित किया है, वहीं 21 प्रदेशों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोगों और 31 प्रदेशों में अकादमिक प्राधिकारों का गठन हुआ है, लेकिन अभी गुणवत्ता संबंधी चुनौतियां बनी हुई हैं। आरटीई कानून के दो वर्ष पूरा होने पर शनिवार को केंद्र सरकार ने शिक्षा के अधिकार पर प्रभावी अमल और गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से राज्यों के लिए 10 सूत्री कार्यक्र म पेश किया है जिसमें आरटीई के मापदंडों को लागू करने, अकादमिक सत्र से पहले बच्चों को पुस्तक एवं पोशाक उपलब्ध कराना शामिल है। मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने संवाददाताओं से कहा कि राज्यों के लिए 10 सूत्री कार्यक्र म में अशक्त बच्चों के लिए प्रावधान, शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में नहीं लगाने, पाठ्यक्र म सुधार को आगे बढ़ाने, शिक्षक प्रशिक्षण कार्य को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने, आधारभूत संरचना का विकास, स्कूलों को सत्र से पूर्व अनुदान उपलब्ध करना, स्कूलों में शिकायत निपटारा तंत्र स्थापित करना, शिक्षकों की नियुक्ति को जल्द पूरा करना शामिल है। उन्होंने कहा, ‘2009-10 में आरटीई के लिए 13 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया था जिसे 2012-13 में बढ़ाकर 25 हजार करोड़ रु कर दिया गया है।’

सिब्बल ने कहा, ‘शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की बुनियाद रख दी गई है। केंद्र ने अपनी भूमिका निभा दी है, अब राज्यों को पहल करना है। 10 सूत्री एजेंडा सामने है, इन्हें पूरा करना है।’ उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार, उत्तरप्रदेश, झारखंड-जैसे राज्यों में बच्चों के स्कूली पढ़ाई छोड़ने की दर घटी है, छात्र - शिक्षक अनुपात में भी सुधार हुआ है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा, ‘लेकिन अभी काफी कुछ किया जाना है।’

सिब्बल ने कहा कि आरटीई के तहत छात्र और शिक्षक अनुपात 30:1 निर्धारित किया गया है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर 43 प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां यह अनुपात 30:1 से अधिक है। उच्च प्राथमिक स्तर पर 35 प्रतिशत ऐसे स्कूल हैं जहां छात्र और शिक्षक अनुपात 35:1 है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने दो वर्षों में छह लाख शिक्षकों के पद मंजूर किए हैं, अब समय आ गया है जब शिक्षकों की नियुक्ति और तैनाती पर गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ा जाए। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि आरटीई लागू होने के दो वर्ष के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत 4,96,231 कक्षाओें के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इसमें से अधिकतर कार्य एक वर्ष में पूरे हो जाएंगे। काफी स्कूलों में पेयजल और शौचालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय के निर्माण का कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सभी राज्यों में प्रभावी शिकायत सुनवाई तंत्र स्थापित करने को कहा गया है ताकि बच्चों की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निपाटारा किया जा सके। सिब्बल ने कहा कि अभी तक देश के 32 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में कानून को अधिसूचित किया गया है। गोवा और कर्नाटक ने अभी कानून अधिूसचित नहीं किया है। 21 प्रदेशों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और 31 में अकादमिक प्राधिकार का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने राज्यों को एससीपीसीआर गठित करने के लिए परामर्श भी भेजा है। हमने अपनी भूमिका निभा दी,

News : rashtriyasahara.samaylive.com (31.3.12)
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UPTET : Cheating with Lakhs of Candidates


लाखों टीईटी अभ्यर्थियों के साथ धोखा ǃ
(UPTET : Cheating with Lakhs of Candidates )

Article By - Abhishek Kant Pandey 
टीईटी निरस्त करने और अध्यापक चयन नियमावली बदलने की तैयारी चल रही है। पिछली सरकार के समय में प्राथमिक विद्यालय में 72825 शिक्षाकों की भर्ती विज्ञापन को निरस्त कर अभ्यर्थीयों का 500 रूपये वापस कर दिया जायेगा। यानि यह सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेगी। लेकिन लाखों बेरोजगारों का क्या दोष जिन्होंने मेंहनत और ईंमानदारी से टीईटी परीक्षा उतीर्ण की और हजारों रूपये खर्च किया। और यह आशा रखी की भारत का लोकतांत्रिक ढांचा के तहत नौकरी मिल जाएगी। लेकिन सरकार के बदलते ही निर्णय भी बदल दिया गया। पिछली सरकार के समय में निकली विज्ञप्‍ति को निरस्त करने की मंशा के चलते लाखों लोगों का भविष्य दांव में लग गया है

क्या टीईटी को निरस्त करना उचित हैॽ 
क्या यह सही है कि जिस टीईटी परीक्षा में इतने सवाल उठ रहे हैं तो ऐसे में सरकार को निश्पक्ष जांच कराकर दोषियों को सजा दिया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को बाहर कर टीईटी से चयन करना चहिए जबकि किसी परीक्षा को निरस्त करना कहां की समझदारी है। वहीं टीईटी की मेरिट की हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी तारीफ की कहा जिस तरह से एकेडमिक प्रक्रिया से यह उचित है क्योंकि यहां सभी उम्मीद्वारों को सामान अवसर देता है। जिस तरह से बीटीसी 2011 में दर्जनों ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया और प्रशिक्षण भी कर रहे थे लेकिन जब इनकी मार्कशीट की जांच उप सचिव स्तर के अधिकारयों ने किया तो पता चला कि इनमें से कितने ऐसे प्रशिक्षु मिले जिन्होंने अपनी हाईस्कूल और इण्टर दूसरें दर्जे मे पास लेकिन इसी  रोलनंबर में 70 प्रतिशत तक नंबर बढ़ाकर फर्जी मार्कशीट तैयार की है। ऐस फेर्जी प्रशिक्षुओं के परिजन शिक्षा विभाग में कार्यरत है और अपने पद का दुरपयोग इनका नंबर बढ़या है। यहां पर पूरी प्रक्रिया निरस्त नहीं की तो टीईटी की जांच ऐसे लोगों का पर्दापाश किया जाना चाहिए न की इस परीक्षा को निरस्त करना चहिए। संभव है कि इस परीक्षा को निरस्त करने वालों की मंशा अपने आपकों बचाना है। 
एनसीटीई के द्वारा अनिवार्य शिक्षा कानून के तहत टीईटी परीक्षा अनिवार्य होने से उत्तर प्रदेश की प्राइमरी स्‍कूलों में आध्यापक नियुक्‍ति प्रक्रिया में केवल एकेडमिक के अंक से चयन की नीति उचित नहीं है। जिस तरह से नकल एक बड़ी समस्‍या है और सभी बोर्ड और विश्‍वविद्‍यालय में सामान मार्किंग न होने से यूपी बोर्ड के हाईस्कूल और इण्टर उतीर्ण छात्र को बमुश्किल से 60 प्रतिशत अंक मिलता है जबकि सीबीएसई और आइएससी बोर्ड में औसत छात्र 70 से 80 प्रतिशत अंक आसानी से पा जाते हैं। वहीं इग्‍नू राजर्षिटण्‍डन ओपन विवि के अलावा प्रोफेशनल कोर्स जैसे बीबीए बीसीए बीएमस बीमास आदि में 70  प्रतिशत से अधिक अंक आसानी से मिलते है। ऐसे में शिक्षक चयन में एकेडमिक रिकार्ड से नौकरी देने पर यूपी बोर्ड और जिन्‍होंने इलाहाबाद बीएचयू जैसे विश्‍विविद्‍यालय से स्‍नातक किया है वहां टापर को भी 75 प्रतिशत नंबर नहीं मिलता है तो ऐसे में इन छात्रों के साथ अन्याय होगा। वहीं संपूर्णानंद विवि में 80 प्रतिशत नंबर आसानी से मिलता है और इस मामले में कई बार कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट भी पकड़ा और संस्‍था को भी चेतावनी दी की सभी का डाटा बना कर रखे ताकी पता चले कि किताना नंबर किसने प्राप्‍त किया है। इन सबको देखते हुए टीईटी को चयन का आधार ज्यादा तर्क संगत है। जिसे एकेडमिक चयन के आधार चाहने वालों ने चुनौती दी लेकिन हाईकोर्ट ने 


याचिका खारिज कर दी और कहा कि टीईटी मेरिट से चयन सही है



Article By - Abhishek Kant Pandey (Prkhar Chetna)
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UPTET : Health Condition of Two TET Passed Unemployed Deteriorate , Thousands on Anshan / Hunger Strike

दो टीईटी बेरोगारों की हालत बिगड़ी, हजारों धरने पर
(UPTET : Health Condition  of Two TET Passed Unemployed Deteriorate , Thousands on Anshan / Hunger Strike )


लखनऊ। टीईटी बेरोजगारों के आमरण अनशन के दूसरे दिन दो बेरोजगारों की हालत काफी बिगड़ गई है। शनिवार की शाम को मोहम्‍मद गुलजार सैफी और अवनीश यादव को जिला प्रशासन ने चिकित्‍सकीय जांच के बाद जिला अस्‍पताल में भर्ती कराया। उधर नगर मजिस्‍ट्रेट विनोद कुमार ने सरकार की ओर हजारों आंदोलनकारियों को समझाने का प्रयास किया लेकिन टीईटी आवेदकों ने मांग पूरी होने तक आंदोलन वापस लेने से इंकार कर दिया है

विधान सभा के सामने धरना स्‍थल पर सुबह से ही प्रदेश भर से हजारों टीईटी बेरोजगारों की भीड़ जुटने लगी। 18 आमरण अनकारियों में शामिल अवनीश यादव, अतुल तिवारी, अमरेंद्र, मनोज शर्मा, लक्ष्‍मीकांत पाठक, राहुल गुप्‍ता, वीर बहादुर यादव, मोहम्‍मद गुलजार सैफी, अखिलेश यादव, सुरेश मिश्रा, सुधाकर सैनी, अशोक यादव, सुरेंद्र यादव, संजय कुमार, सुरेंद्र अर्कवंशी, नितिन शुक्ला, सचिन यादव, राजेश सैनी और राजकुमार गुप्‍ता के साथ हजारों टीईटी बेरोजगारों ने आरपार की लड़ाई का ऐलान किया। यहां तक कि युवाओं ने नगर मजिस्‍ट्रेट की ओर से धरना समाप्‍त करने की अपील भी ठुकरा दी। आवेदकों का कहना था कि वह केवल न्‍याय की उम्‍मीद में धरने में बैठे हैं। उधर धूप के कारण अनशनकारियों की हालत बिगड़ने लगी। शाम लगभग पांच बजे चिकित्‍सकों की टीम ने आमरण अनशनकारी का स्‍वास्‍थ्‍य परीक्षण किया। इसमें सैफी और यादव का ब्‍लड प्रेशर काफी ज्‍यादा था। डाक्‍टरों की सलाह के बाद दोनों को सिविल अस्‍पताल भेज दिया गया। अन्‍य की भी स्थिति धीरे- धीरे खराब हो रही थी। उधर अन्‍य जिलों से टीईटी आवेदकों को आना लगातार जारी था। आंदोलनकारियों ने मांगे पूरी होने तक कदम पीछे हटाने से साफ इंकार कर दिया।


News : yuvadastak.com  (31.3.12)

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