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Thursday, December 27, 2012

HTET : HC vacates stay on results for 14,000 new PGT posts

HTET : HC vacates stay on results for 14,000 new PGT posts


टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News

CHANDIGARH: While vacating the stay on the announcement of results for around 14,000 new posts of Post Graduate Teachers (PGTs), the Punjab and Haryana high court on Friday held that only those who clear the Haryana Teachers Eligibility Test (HTET) would be eligible for teaching posts in Haryana.

With these orders, candidates having qualified the eligibility test of state, other than Haryana or Central Teachers Eligibility Test (CTET), will not be eligible for these teaching posts in the state.


A division bench headed by chief justice A K Sikri also upheld the condition of Haryana School Teachers Selection Board (HSTSB) that all candidates with four years of teaching experience are eligible for appointments if they qualify HTET before 2015.

The bench passed these orders while dismissing a petition filed by some HTET qualified candidates, who had sought directions to quash the selection criteria which allowed candidates, who have not qualified HTET but are working in any recognized school for the last four years, to become eligible for these posts.

In June this year, Haryana had advertised around 14,000 posts of PGTs in which the government had given relaxation to those candidates from qualifying HTET having teaching experience of four years.

The petitioners had contended that the government was exempting the candidates from HTET just to accommodate the guest teachers working in various schools of the state for last so many years.

Acting on their petition, the HC had restrained HSTSB from declaring the final result of selection in August this year.

News Source : http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-12-22/india/35969119_1_hc-vacates-hstsb-htet / Times of India (22.12.2012)
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टीचर भर्ती का रास्ता साफ
चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदेश में चल रही अध्यापकों की भर्ती का रास्ता साफ कर दिया। कोर्ट ने सौ के करीब उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा चार साल का अनुभव वाले उम्मीदवारों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट देने को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट के इस आदेश से हजारों उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं जिन्होंने टीचर भर्ती बोर्ड द्वारा कटऑफ के नियम को हाईकोर्ट में चुनौती थी तथा कोर्ट के आदेश पर प्रोविजनल तौर पर इस भर्ती में भाग लेने की इजाजत पाई थी। कोर्ट के इस आदेश से उन सभी के आवेदन फार्म रद हो गए हैं और भर्ती प्रक्रिया पर छाए बादल हट गए हैं। शुक्रवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एके सिकरी पर आधारित खंडपीठ ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार द्वारा चार साल के अनुभव पर अध्यापक पात्रता परीक्षा में छूट के फैसले पर रोक के आदेश जारी न करने का फैसला देते हुए स्पष्ट किया कि इस मामले में सरकार ने अनुभव के लिए जो समय तय किया है वह सही नहीं है। इस मामले में समय सीमा न तय करते हुए कोर्ट ने केवल चार साल के अनुभव के आधार पर छूट जारी करने का आदेश दिया
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भास्कर न्यूज -!- फतेहाबाद
पपीहा पार्क फतेहाबाद में बुधवार को पात्र अध्यापक संघ की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर बोलते हुए जिला प्रधान बिजेंद्र लहरिया ने बताया कि 4 वर्ष अनुभव के हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उक्त उम्मीदवारों ने 2 से 3 बार अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठकर परीक्षा पास की है। उन्होंने कहा कि सरकार टीचर भर्ती में इस तरह के मापदंड बनाकर पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार के इस कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पात्र अध्यापक संघ 3 फरवरी 2013 को रोहतक में न्याय रैली करके अपनी आवाज को बुलंद करेगा
News Date- 27.12.12.


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सरकार तत्परता दिखाए
Jagran Sampadkiye -

उच्च न्यायालय के आदेश से प्रदेश में अध्यापक भर्ती पर छाए बादल छ्रंटने के बाद सरकार को भर्ती प्रक्रिया की अन्य व्यावहारिक दिक्कतों को दूर करते हुए तमाम औपचारिकताओं को जल्द पूरा करने के लिए तत्परता दिखानी चाहिए। कोर्ट के आदेश से ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की तदर्थ अनुमति पाने वाले अन्य राज्यों से अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों को निराशा अवश्य होगी क्योंकि याचिकाएं खारिज होने से उनके आवेदन रद जो हो गए। अब हरियाणा से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को ही भर्ती का अवसर मिलेगा। बड़ी राहत उन उम्मीदवारों को मिली है जो पात्रता परीक्षा तो पास नहीं कर पाए पर चार वर्ष या उससे अधिक का अध्यापन का अनुभव रखते हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए सरकार ने समय-समय पर प्रावधान तो किए परंतु अब भी बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा नियमित रूप से नहीं हो पा रही, इसका खमियाजा अंतत: शिक्षा क्षेत्र को ही भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा नीति में आवश्यक-अपेक्षित बदलाव के लिए तत्परता का अभाव भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, हां बार-बार ऐसे प्रयोग अवश्य हो रहे हैं जो शिक्षा विकास की गति को अवरुद्ध ही कर रहे हैं। शिक्षा विभाग को इन तमाम कमी-कमजोरियों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण को सामने रखते हुए नीति-रणनीति तैयार करनी चाहिए। अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद शिक्षा क्षेत्र की एक बहुत बड़ी विसंगति दूर करने में निश्चित तौर पर कामयाबी मिलेगी जो शिक्षक-छात्र अनुपात सही न होने के कारण झेलनी पड़ रही है। अध्यापक पात्रता परीक्षा हर वर्ष नियमित रूप से हो और जैसा बार-बार कहा जा रहा है कि तदर्थवाद से शिक्षा विभाग को हर हालत में बचना चाहिए। यह वह प्रकृति है जिसका विभाग ने सबसे अधिक सहारा लिया। प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक अनुबंधित, पार्ट टाइम टीचर के रूप में अस्थायी समाधान को ही प्राथमिकता दी गई। दीर्घकाल में इसका लाभ कम और नुकसान अधिक हो सकता है। समस्या के स्थायी समाधान के लिए गंभीरता से प्रयास जरूरी हैं। शिक्षा विभाग में भी यदि ठेका प्रथा का सहारा लिया जाएगा तो भविष्य की बुनियाद कैसी रखी जाएगी, आसानी से समझा जा सकता है। कोर्ट के फैसले के आलोक में सरकार को अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करके दीर्घकालिक योजना तैयार करनी चाहिए। तभी व्यवस्था की कमजोरियां दूर होने के साथ समस्या का स्थायी समाधान संभव हो पाएगा

[स्थानीय संपादकीय: हरियाणा]

Source : Jagran ( 23.12.12)

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बीएड अध्यापकों को कर दिया जेबीटी भर्ती से बाहर


कैथल, 25 दिसंबर (निस)। प्रदेश सरकार ने पहले तो बीएड डीग्री धारकों को जेबीटी की एचटैट परीक्षा की पात्रता हासिल करने का मौका दे दिया और जब हजारों बीएड धारकों ने यह पात्रता पास कर ली तो अब उन्हें जेबीटी भर्ती से वंचित कर दिया गया। बीएड डीग्री धारकों व अध्यापकों को गहरा धक्का उस समय लगा है जब पहले उन्हें जेबीटी भर्ती के लिए आवेदन करने का मौका दे दिया गया और जब उनसे परीक्षा फीस के नाम पर करोड़ों रूपए वसूल कर लिए तो उन्हें इस भर्ती से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इस फैंसले से लगभग 15 हजार बीएड अध्यापक जेबीटी भर्ती से वङ्क्षचत हुए है, जिनमें सरकार के प्रति गहरा रोष बना हुआ है। यह रोष आज हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ की जिला स्तरीय जवाहर पार्क में हुई बैठक में भी जताया गया, जिसकी अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष सुभाष राविश ने की।
उन्होंने उपस्थित अतिथि अध्यापकों को संबोधित करते हुए कहा कि जब सरकार ने बीएड योग्यता वाले युवाओं को जेबीटी एचटैट परीक्षा पात्रता हासिल करने का मौका दिया है तो अब उन्हें जेबीटी भर्ती में भी मौका दिया जाना चाहिए था, जबकि उनसे आवेदन करवाकर करोड़ों रुपए वसूल कर लिए गए। उन्होंने कहा कि गत 25 मार्च के प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिह हुड्डा व हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया था कि चार वर्ष के अनुभव वाले अध्यापकों को एचटैट पात्रता से छूट देकर नियमित किया जाएगा, लेकिन सरकार का यह आश्वासन महज दिखावा ही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि न तो बीएड को जेबीटी के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया गया जबकि हजारों प्राध्यापकों का चार वर्ष का पूरा अनुभव न होने के कारण तथा कट आफ लिस्ट से बाहर होने के कारण वह भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो चुके हैं। इस तरह हरियाणा सरकार ने एचटैट पास करने के बावजूद भी15 हजार बीएड अध्यापकों को जेबीटी भर्ती से वंचित कर दिया है, जो अति निंदनीय है।
उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आगामी 6 जनवरी को रोहतक में होने वाली राज्य स्तरीय बैठक में आगामी आंदोलन का बिगुल बजा दिया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रधान सुनील बूरा, देवेंद्र सीवन, वेदपाल, कर्ण सिंह, नरेंद्र ढांडा, रोहताश नरड़, कृष्ण बात्ता, कृष्ण कुमार, सुशील हसंपुरा, विकास कोलेंखां, तेजपाल बात्ता, महेंद्र क्योड़क, विनोद कोटड़ा, अंजू चोशाला, मीनू  सहित भारी संख्या में अतिथि अध्यापक मौजूद थे।

News Source : dainiktribuneonline.com/2012/12
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I am unable to understand one point,  I felt  that CTET exam is for Primary OR Upper Primary Level (OR upto some extent to TGT teachers). 
What is the relation of CTET exam with PGT.

Punjab and Haryana highcourt judgement is good for those guest teacher who have experience of more than 4 year.


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CTET Novmber 2012 RESULT DECLARED Results @ctet.nic.in.

CTET Novmber 2012 RESULT DECLARED

CENTRAL TEACHER ELIGIBILITY TEST (CTET) - NOV 2012

CTET (Central Teacher Eligibility Test) November 2012 Results @ctet.nic.in.


You can see your result on following link - http://cbseresults.nic.in/ctet/ctet12_nov.htm
( Enter your Roll Number )



Waiting ends.CTET Result Nov 2012 declared. These results are awaited by the candidates who had written the CTET exam held on 18th November 2012.
Passing CTET Central Teacher Eligibility Test is essential according to the guidelines of National Council of Teacher Education NCTE. Only CTET qualified candidates will be considered as a teacher in classes I to VIII for govt. schools. NCTE directives are under sub-section (1) of Section 23 of the RTE Act. Needless



CTET Result Nov 2012 Declared Today After 6:00 PM


CTET Result 2012, CTET Result Nov 2012, CTET 2012 Results: -
As the Central Board of Secondary Education (CBSE), Delhi held the Central Teacher Eligibility Test (CTET) on 18th Nov. 2012 (Sunday) in the 88 cities across the India. There are lakh of candidate who took CTET Nov. 2012 examination and now all are waiting for the CTET 2012 Results. To become a teacher as a central level, the candidate have to pass the CTET examination.


All candidates are so excited to check the CTET Nov 2012 results, according to CBSE Board, the CTET Nov 2012 results is to be declared on 27th Dec after 6:00 PM. Candidates will be able to check their CTET 2012 Result on CBSE official result website as cbseresults.nic.in or www.ctet.nic.in/ctetnovwebsite/index.html.

After declaration the CTET Result 2012, all candidates will be able to check their CBSE CTET 2012 Result as roll number wise and CTET Name Wise Result 2012 also at the official website of ctet.



CTETटीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / Teacher Recruitment News
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WBTET : शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर रोक


WBTET : शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर रोक 





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कोलकाता। पश्चिम बंगाल के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर कानूनी ग्रहण लग गया है। गुरूवार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 23 दिसम्बर को होने वाली परीक्षा पर अंतरिम स्थगनादेश जारी कर दिया। कोर्ट के इस फैसले के बाद प्राथमिक शिक्षा बोर्ड फिलहाल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित नहीं कर पाएगा। 

प्राथमिक विद्यालयों में 54 हजार शिक्षकों को नियुक्त करने का मामला खटाई में पड़ गया है। 19 अक्टूबर को राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया था। प्रशिक्षित तथा गैर प्रशिक्षित दोनों प्रकार के उम्मीदवारों से आवेदन मांगे गए थे। तकरीबन 55 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन भेजे हैं। दोनों ही प्रकार के उम्मीदवारों की परीक्षा एक साथ लेने की बात कही गई थी। सरकार के इस फैसले को हावड़ा तथा पश्चिम मिदनापुर के दो लोगों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका कहना था कि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जिन्होंने प्रशिक्षण लिया है और जिन्होंने बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं लिया है, उनकी परीक्षा एक साथ नहीं ली जा सकती। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि आरटीआई और एनसीटीई एक्ट के अनुसार पहले प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नौकरी देनी होगी। उन्हें अतिरिक्त अंकों की विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, परंतु सरकार प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित दोनों को एक समान उम्मीदवार मान रही है। 

2009 में सरकार ने केन्द्र सरकार से कहा था कि चूंकि राज्य में पीटीटीआई उम्मीदवारों की संख्या कम हैं और प्राथमिक विद्यालयों में ढेरों पद रिक्त हैं, इसलिए गैर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को भी शिक्षक के पद पर नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। केन्द्र ने राज्य सरकार को यह सुविधा मार्च, 2014 तक दी थी। परंतु यह शर्त रखी गई थी कि पहले प्रशिक्षित उम्मीदवारों से रिक्त पद भरना होगा। इसके बाद यदि पद खाली रहते हैं तो गैर प्रशिक्षित उम्मीदवारों को स्थान दिया जा सकता है। 

यहां यह भी शर्त रखी गई थी कि जो गैर प्रशिक्षित उम्मीदवार शिक्षक बनेंगे उन्हें दो वर्ष के भीतर प्रशिक्षण ले लेना होगा। 

न्यायाधीश देवाशीष करगुप्ता ने दो याचिकाताओं की अर्जी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पर अंतरिम स्थगनादेश जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि प्रशिक्षित तथा गैर प्रशिक्षित दोनों प्रकार के उम्मीदवारों की एक साथ परीक्षा नहीं ली जा सकती। अदालत ने इस सम्बन्ध में प्राथमिक शिक्षा बोर्ड से दो सप्ताह के भीतर हलफनामा मांगा है। उसके बाद याचिकाकर्ता के अधिवक्ता एक सप्ताह के भीतर उस हलफनामे का जवाब देंगे। इस पर जनवरी में फिर सुनवाई शुरू होगी


News Source : patrika.com
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Big States are facing delay in recruitment PROBLEM.

Deadline for RTE implementation is 31st March 2013 , And more than 10 lakh vacancies has to be fill.
Recently SUPREME COURT gave direction to accomplish RTE implementation in next 6 months.
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BETET : शिक्षक नियुक्ति की तीन बार बढ़ी तिथि


BETET : शिक्षक नियुक्ति की तीन बार बढ़ी तिथि





http://betet-bihar.blogspot.com/
पटना: शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच इस बात को लेकर असमंजस है कि आखिर उनकी नियुक्ति कब होगी. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित तिथियों में अब तक तीन बार तब्दीली की जा चुकी है. फिलहाल विभाग ने अपना पूरा ध्यान अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची पर दे रखा है.
सबसे अधिक परेशानी औपबंधिक मेधा सूची बनवाने व उसे प्रकाशित करने को लेकर आ रही है. इसके कारण विभाग ने निर्णय लिया है कि जिस नियोजन इकाई की मेधा सूची को वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया, तो वहां नियोजन प्रक्रिया को रोक दिया जायेगा.
औपबंधिक मेधा सूची वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया गया है. 18 जनवरी तक आपत्तियां ली जायेंगी, अंतिम मेधा सूची 28 जनवरी तक जारी होगी. आगे की नियोजन प्रक्रिया का नया शिड्यूल बाद में तय किया जायेगा. पूर्व में आठ दिसंबर तक माध्यमिक व 20 दिसंबर तक प्रारंभिक शिक्षकों को नियोजन पत्र दिया जाना था.
बाद में इस तिथि को बढ़ा कर क्रमश: 11 जनवरी, 2013 व 28 जनवरी, 2013 किया गया. इसके बाद औपबंधिक मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि बढ़ा कर 30 नवंबर की गयी. अब मेधा सूची को वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि 31 दिसंबर की गयी है. नियोजन पत्र वितरित करने की तिथि नये सिरे से जारी होगी.

146 सीट पर 14 हजार आवेदन
पटना सदर में 146 पदों के लिए 14 हजार आवेदन आये हैं. अररिया जिले की कोदरकट्टी पंचायत में पांच पदों के विरुद्ध 75 आवेदक हैं. अमूमन सभी नियोजन इकाइयों की स्थिति यही है. सभी आवेदकों को मेधा सूची में शामिल किया गया है. काउंसेलिंग के लिए कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है, इस संबंध में कोई मार्गदर्शन विभाग ने जारी नहीं किया है और न ही जिलों व नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी मिल रही है. इस संबंध में विभाग के अधिकारी बताते हैं कि मेधा सूची बनाने का काम पूरा होते ही काउंसेलिंग को लेकर मार्गदर्शन जारी होगा. इसमें तय होगा कि मेधा सूची में पदों के मुकाबले कितने अधिक अभ्यर्थी काउंसिल के लिए बुलाये जायेंगे


News Source : prabhatkhabar.com (27.12.2012)
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Deadline for RTE implementation is 31st March 2013 , And more than 10 lakh vacancies has to be fill.
Recently SUPREME COURT gave direction to accomplish RTE implementation in next 6 months.

In West Bengal approx 55 lakh candidates applied for primary teacher under RTE.


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