UPTET: समायोजन में टीईटी कैसे जरूरी

UPTET / Shiksha Mitra : समायोजन में टीईटी कैसे जरूरी

सिद्धार्थनगर : अध्यापकों की नई नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य की है। समायोजन प्रक्रिया में टीईटी कैसे जरूरी करार दी जाए सकती है। दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षा मित्रों का समायोजन होना है, ऐसे में सरकार शिक्षा मित्रों को टीईटी से मुक्त करते हुए पूर्ण कालिक अध्यापक पद पर तैनाती की प्रक्रिया सुनिश्चित कराए।

उक्त बातें आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष हेमंत शुक्ला ने कही। रविवार को स्थानीय बीआरसी प्रांगण में आयोजित संगठन की बैठक को संबोधित करते हुए श्री शुक्ला ने अध्यापक नियमावली 1981 में 18वें संशोधन के जरिए समायोजन निर्धारित समय अंदर पूर्ण कराने पर जोर दिया। जिला महामंत्री श्याम बिहारी चौधरी ने कहा कि प्रशिक्षण पूर्ण करने जा रहे 60 हजार शिक्षा मित्रों का जनवरी 2014 में पूर्ण कालिक शिक्षक पद पर समायोजन होना है, इसके लिए सरकार भी प्रयासरत हैं मगर बीच में किसी प्रकार व्यवधान उत्पन्न किया गया तो संगठन हर स्तर पर संघर्ष करेगा इसके लिए सभी शिक्षा मित्र तैयार रहें। ब्लाक अध्यक्ष अमीरूल्लाह ने चार माह से मानदेय भुगतान का मुद्दा उठाया जिस पर जनपदीय पदाधिकारियों अधिकारियों से वार्ता करके शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन दिया।

मनव्वर खां, वीरेन्द्र सिंह, पवन शुक्ला, नफीस, दीप नारायण, पवन पाठक, अवधेश, अनीता पाण्डेय, फरहीन जहां, मसूद अख्तर, सोनी, मधुलता, रीना चौधरी, सेतु प्रसाद, विजय, राकेश यादव, अजय, शैलेन्द्र गुप्ता आदि मौजूद रहे


Sabhaar: Jagran ( 6.10.13)

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72825 Teacher Recruitment : भीगते हुए निकाला कैंडल मार्च

72825 Teacher Recruitment  : भीगते हुए निकाला कैंडल मार्च

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

इलाहाबाद(ब्यूरो)। टीईटी पास करने के बाद परिषदीय विद्यालयों में भर्ती के लिए दो-दो बार आवेदन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज टीईटी अभ्यर्थियों ने क्रमिक अनशन के 18 वें दिन कैंडल मार्च निकाल अपना दावा पेश किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से ठप पड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। शाम को हुई तेज बारिश में भीगते हुए इन बेरोजगार छात्रों ने अपने हक के लिए मार्च निकाला। मार्च के दौरान आंदोलनकारी मौन रहे।
टीईटी अभ्यर्थियों का कैंडल मार्च शिक्षा निदेशालय से निकलकर विवेकानंद चौराहा, सिविल लाइंस होते हुए सुभाष चौराहे से एमजी मार्ग होते हुए पत्थर गिरजाघर पहुंचकर समाप्त हुआ। बारिश में भीगते हुए प्रदर्शनकारी हाथ में बैनर और मोमबत्ती लिए थे।

प्रदर्शन के बाद युवाओं का कहना था कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वह अनशन स्थल से हटेंगे नहीं। उनका कहना है कि हाईकोर्ट में सरकार की ओर से सही पैरवी नहीं करने के कारण चयन का मामला लटका हुआ है। प्रदर्शन के दौरान दयाराम प्रजापति, रमेश यादव, शशि प्रकाश, नीतू चौधरी, ममता श्रीवास्तव, प्रीति, आकांक्षा मिश्रा, प्रदीप राय,, दीपेंद्र बहादुर, पंकज राणा, लाल चंद्र शामिल रहे।
टीईटी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर निदेशक बेसिक शिक्षा बासुदेव यादव का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस बारे में वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोर्ट के आदेश के बाद ही भर्ती होगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है


News Sabhaar : Amar Ujala (5.10.13)

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Impact on Recruitment in UP

Impact on Recruitment in UP

News Sabhaar : Hindustan Epaper (5.10.13)

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Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद

Reservation : वंचित आरक्षित जातियों में जगी न्याय की उम्मीद

 लगभग 19 साल पहले 2700 पुलिसकर्मियों की भर्ती हुई थी, जिसमें 2500 पदों पर एक जाति विशेष के लोगों की भर्ती को लेकर बावेला मचा था। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर काफी हो-हल्ला किया था लेकिन बाद में यह मुद्दा ठंडा पड़ गया। वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने अति दलित एवं अति पिछड़ों को उनका हक दिलाने के लिए सामाजिक न्याय समिति का गठन किया था, जिसकी रिपोर्ट से साबित हुआ कि आरक्षण का लाभ कुछ प्रभावशाली जातियों के ही लोगों को मिल रहा है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व पा चुकी जातियों के आरक्षण पर रोक लगाकर एक बार फिर उन लोगों की आवाज को ताकत दी है, जो आरक्षण की परिधि में रहते हुए भी उसका लाभ नहीं पा रहे हैं। न्यायालय ने यह आदेश प्रदेश में 41610 पुलिसकर्मियों की भर्ती पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दिया है। न्यायालय ने सरकार को आरक्षित जातियों की नौकरी में प्रतिनिधित्व का आंकड़ा दाखिल करने का पहले ही आदेश दिया था लेकिन काफी दिनों से इसमें हीलाहवाली चल रही थी। यह पूरा मामला सामाजिक न्याय समिति की उस रिपोर्ट पर ही आधारित है, जिसमें कहा गया है कि देश में आरक्षण प्रक्रिया लागू होने के बाद से ही अनिसूचित जातियों एवं पिछड़ा वर्ग में कुछ खास जातियों के ही लोगों का वर्चस्व है और अन्य अति दलित एवं अति पिछड़े वर्ग को समुचित आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा है।


अति दलितों व अति पिछड़ों के लिए थी अलग से संस्तुति सामाजिक न्याय समिति ने आरक्षण से वंचित अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्ग की जातियों को दो वगरे में बांटकर अति दलित एवं अतिपिछड़ों को अलग से आरक्षण देने की संस्तुति की थी। अनुसूचित जातियों में चमार-धुसिया एवं जाटव जातियों की बिरादरी 55.70 प्रतिशत है लेकिन प्रमुख सरकारी पदों पर इनका प्रभुत्व 60 प्रतिशत से ज्यादा है।

वर्ष 2001 की सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी नौकरियों में जातीय आधार पर आरक्षण के प्रतिनिधित्व के लिए राज्य सरकार के अधीन 60 विभागों (जिसमें 166 उपविभागों एवं इकाइयों) से प्राप्त सेवायोजन के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। इसमें 12 लाख स्वीकृत पदों के सापेक्ष सेवायोजित 10 लाख लोकसेवकों के पदों का आकलन तैयार किया गया। आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत लोकसेवा में अनुसूचित जातियों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत और पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जातियों के 21.89 प्रतिशत और पिछड़ी जातियों के 26.98 प्रतिशत पद भरे गये थे। एक दशक के बाद इन आरक्षित पदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट में आरक्षण का लाभ पाने वाली जातियों के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। अनुसूचित जातियों में 66 जातियां हैं लेकिन 9 जातियों ने ही ज्यादातर सरकारी नौकरियों का लाभ हासिल किया। जातीय जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लाभ हासिल करने वाली अनुसूचित जातियों में खटिक 164 प्रतिशत, धोबी 122 प्रतिशत, धानुक 111 प्रतिशत, बाल्मीकि 110 प्रतिशत और चमार, धुसिया व जाटव 107 प्रतिशत पदों पर काबिज हैं। इसके अलावा कोरी 71 प्रतिशत, पासी-तरमाली 70 प्रतिशत, गोंड 58 प्रतिशत व कोल 22 प्रतिशत हैं। स्पष्ट है कि इन जातियों के वर्चस्व के कारण अनुसूचित वर्ग में आने वाली 57 अन्य जातियों के लोग अब भी आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। इससे भी ज्यादा गहरी खाई पिछड़े वर्ग की आरक्षण सूची में है। पिछड़े वर्ग में 79 जातियां हैं लेकिन 11 जातियों में ही आरक्षण का ज्यादातर हिस्सा बंटा पड़ा है। पिछड़े वर्ग में आरक्षण का सर्वाधिक लाभ जाट बिरादरी को मिला है जो अपनी आबादी के अनुपात में 190 प्रतिशत सरकारी नौकरियों पर काबिज हैं। इसी प्रकार अहीर,यादव, यदुवंशीय, ग्वाला वर्ग के 178, कुर्मी, चनऊ, पटेल, पटनवार, कुर्मी-मल्ल, कुर्मी सैंथवार 167 प्रतिशत, हज्जाम-नाई, सलमानी-सविता-श्रीवास 97 प्रतिशत, काछी-कुशवाहा, शाक्य 91 प्रतिशत, लोध-लोधी-लोट-लोधी राजपूत, गड़ेरिया-पाल व बघेल 85-85 प्रतिशत और कहार-कश्यप 80 प्रतिशत हैं। इसके अलावा बढ़ई,शैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड़, धीमान, मुराव या मुराई, मौर्य, कुम्हार-प्रजापति आदि जातियां भी अपनी जनसंख्या के आधार पर ज्यादा पदों पर काबिज हैं। इस प्रकार पिछड़े वर्ग की 68 जातियां आरक्षण के लाभ से वंचित हैं




हाईकोर्ट के निर्णय का होगा विधिक परीक्षण लखनऊ (एसएनबी)। सिपाही सीधी भर्ती में आरक्षण को लेकर दिये गये हाईकोर्ट के फैसले का गृह विभाग विधिक परीक्षण करायेगा। सचिव गृह कमल सक्सेना ने बताया कि अभी तक गृह विभाग को आदेश की प्रति प्राप्त नहीं हुई है। 


News Sabhaar : http://www.rashtriyasahara.com/epapermain.aspx?queryed=10 (5.10.13)

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UP Police Constable Recruitment : पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी

UP Police Constable Recruitment : पुलिस भर्ती प्रक्रिया जारी रहेगी

•आदेश पर अमल से पहले परीक्षण कराएगी सरकार

लखनऊ (ब्यूरो)। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भले ही पिछड़े वर्ग की उन जातियों को आरक्षण देने पर रोक लगा दी हो, जिनकी संख्या नौकरियों में पहले ही अधिक है, पर राज्य सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को रोकने की पक्षधर नहीं है। आदेशों पर किसी तरह का अमल होने से पहले आदेश का बारीकी से परीक्षण किया जाएगा।




सुुमित शुक्ला व चार अन्य की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी किए थे।
शुक्रवार को गृह सचिव कमल सक्सेना ने हाईकोर्ट के आदेश के संबंध में कहा कि अभी अदालत के आदेश की प्रति हासिल नहीं हुई है। आदेश मिलने के बाद उस पर विधिक परामर्श हासिल कर कोई कदम उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जितनी जानकारी सामने आई है, उस लिहाज से भर्ती प्रक्रिया रोकने को लेकर अदालत ने कोई बात नहीं की है। अदालत के इस आदेश का सीधा प्रभाव पुलिस महकमे में हो रही भर्तियों पर पड़ रहा है। पुलिस विभाग में सिपाही के 35,000 पदों पर भर्ती होनी है। इन पदों में से 20,806 पद एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं। मामले में दर्ज याचिका में कहा गया था कि राज्य की सेवाओं में पिछड़े वर्ग की तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व काफी अधिक हो गया है। लिहाजा उन्हें आरक्षण का लाभ जारी रखना असंवैधानिक है।


News Sabhaar : अमर उजाला (5.10.13)

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UP Laptop Distribution : कल से बंटेंगे सौ करोड़ के लैपटॉप

UP Laptop Distribution : कल से बंटेंगे सौ करोड़ के लैपटॉप

रविवार को इलाहाबाद में यूपी का सबसे बड़ा लैपटॉप वितरण कार्यक्रम होगा

रविवार को इलाहाबाद में यूपी का सबसे बड़ा लैपटॉप वितरण कार्यक्रम होगा
प्रशासन ने सौ करोड़ रुपये से ज्यादा की कीमत वाले लैपटॉप रविवार से वितरित किए जाने की तैयारी है। 

13 हजार 732 छात्र-छात्राओं को लैपटॉप दिए जाएंगे 
मुख्यमंत्री मंच पर अपने हाथों से 50 विद्यार्थियों को लैपटॉप प्रदान करेंगे।
कार्यक्रम रविवार सुबह दस बजे शुरू होगा।

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APTET : Educational Qualification for Teachers Recruitment in Andhra Pradesh

Educational Qualification for Teachers Recruitment in Andhra Pradesh

Direct Recruitment for the posts of Teachers (Scheme of Selection)
Rules, 2012 –



Qualifications for Teacher Recruitment in Andhra Pradesh : -


Post wise qualifications:
 (i) School Assistants:-

(a) School Assistant (Mathematics):-
Must possess a Bachelor’s Degree with Mathematics / Applied  Mathematics /  Statistics as the main subject OR one of the three equal optional subjects and a B.Ed degree with Mathematics as a  methodology subject provided that he has studied Mathematics at  Intermediate level.                                                                                        

 (b) School Assistant (Physical Sciences) :-
Must posses a Bachelors Degree with at least two of the following subjects as optional subjects: Physics / Applied Physics / Engineering Physics & Instrumentation and Chemistry / Applied Chemistry / Industrial Chemistry / Pharmaceutical Chemistry / Medicinal Chemistry / Bio-Chemistry / Geology or
either Physics / its allied subjects or Chemistry / its allied subjects as one of the main subject and other as subsidiary / ancillary subject and B.Ed. degree with Physical Science / Physics / Chemistry / Science as a methodology subject, provided that he has studied Physics and Chemistry at Intermediate level.

 (c) School Assistant (Biological Science) :-
Must posses a Bachelors Degree with Botany and Zoology as optional subjects or one of the  two as main and the other as subsidiary subject or any two of other allied subjects viz. Public Health / Human Genetics / Genetics / Bio-chemistry / Environment Sciences / Micro-biology / Bio-Technology / Industrial Micro-biology / Agriculture/ Food Technology/ Fisheries/ Nutrition/ geology and a B.Ed. Degree
with Biological Science / Natural Sciences / Science / Botany / Zoology/  as a methodology subject, provided that he has studied Botany and Zoology at Intermediate  level





METHOD OF RECRUITMENT:
   The Recruitment shall be through a selection process consisting of Written Test, and other criteria stipulated by the Government from time to time.  The total marks shall be 100 (One Hundred), out of which 80% shall be for the Written Test (Teachers Recruitment Test) and remaining 20% for APTET score for all the posts, except for School Assistant (Physical Education) and Physical Education Teacher for which the total 100 marks shall be for the written test only.



Must possess APTET (Paper-I) Pass Certificate/ Memorandum of marks in respect of SGT and APTET (Paper–II with any optional subject) Pass Certificate/ Memorandum of marks in respect of School Assistant and Language Pandit, with 60% and above score in respect of General candidates,  50% and above score in respect of B.C candidates,  40% and above score in respect of SC/ST candidates and differently abled (at least 40% handicap in respect of Orthopedic / Visually Impaired and 75% handicap in respect of Hearing Impaired).


See Complete Details Here : - http://apdsc.cgg.gov.in/APDSCJAN2012/apdsc_GO_49112.pdf

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : Quality Point Issue - no column for division, there is column for percentage only

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Quality Point Issue -  no column for division, there is column for percentage only 

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

Important Points Come out -
Extending the last date of submission of application form with the revised format of the application and now the candidates will have to apply in the said revised application format which will have a column for mentioning their certificates/degrees/diplomas

Learned counsel for the opposite party no. 2 further submits that the petitioner can approach the District Authorities even before uploading his form on the website and these authorities will look into the matter at the time of preparation of the final merit list.



See Judgement : -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013

Petitioner :- Anurag Upadhyay
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others
Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel, appearing on behalf of the opposite parties.�
In pursuance to order dated 23.9.2013, Mr. Sanjay Sinha, Secretary, Basic Education Board, Allahabad is present in Court and a short counter affidavit has also been filed on his behalf.
Sri M. M. Asthana, learned counsel for the opposite party no. 2 submits that the Secretary, Basic Education Board, Allahabad after examining the issue directed for issuing afresh publication thereby extending the last date of submission of application form with the revised format of the application and now the candidates will have to apply in the said revised application format which will have a column for mentioning their certificates/degrees/diplomas. It is also submitted by Sri Asthana that the candidates who have already applied, either may apply afresh or approach the concerned district authorities with the application with the correct details. �
Learned counsel for the opposite party no. 2 further submits that the petitioner can approach the District Authorities even before uploading his form on the website and these authorities will look into the matter at the time of preparation of the final merit list.

Learned counsel for the petitioner submits that since�Secretary, Basic Education Board, Allahabad is taking care in the matter and is satisfied, therefore, he does not want to press this petition.� 
Writ Petition is, therefore, dismissed as not pressed.� 
Order Date :- 30.9.2013 
ashok


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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 20

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013

Petitioner :- Anurag Upadhyay
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others
Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
(C.M.A. NO. nill of 2013)
This is an application for exemption from personal appearance of� the Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad, supported with affidavit.
Submission of learned counsel for the applicant is that due to illness,� the Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad is not able to appear� before this Court today.
On due consideration, application is allowed.
The appearance of Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad is exempted.
List this case on 30th September, 2013.
The Secretary, Basic Education Board, U.P. Allahabad will appear in person on the next date, as directed earlier.
Order Date :- 26.9.2013
ashok



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?Court No. - 20

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013

Petitioner :- Anurag Upadhyay
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others
Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Devendra Kumar Arora,J.
Submission of learned counsel for the petitioner� is that the learned counsel for the U.P. Basic Education Board failed to justify� as to how quality point marks are being awarded and added with respect to different degrees� whereas there is no� column for mentioning the respective degree obtained by the candidates in the on-line application forms. It is also submitted by learned counsel for the petitioner that the advertisement in question is contrary to the U.P. Basic Education (Teacher) Service (15th Amendment) Rule, 2012. 
In view of the above, the Secretary, U.P. Basic Education Board, Allahabad is hereby directed to appear for assistance of this Court.
List this case on 26.9.2013.
Learned Standing Counsel� as well learned counsel for Basic Education Officer, Faizabad are directed to intimate about this order to the Authority concerned to ensure compliance of the same.
Order Date :- 23.9.2013
ashok

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Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5501 of 2013

Petitioner :- Anurag Upadhyay
Respondent :- State Of U.P. Thru Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lko.& Others
Counsel for Petitioner :- Gaurav Misra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J.
Petitioner's contention is that selection has to be made on the basis of quality point marks but in online proforma prescribed, there is no column for division, there is column for percentage only.
Sri Ajay Kumar, learned counsel appearing for respondent nos. 2 and 4 states that there is no ambiguity on petitioner's division and percentage and it will be considered at the time of counselling to which learned counsel for the petitioner submits that it will be contrary to the rules. Advertisement has to be in consonance with the rules. 
Since Sri Ajay Kumar, Advocate has not been able to clarify this position, put up this case on Monday i.e. 23.09.2013. On next date, he will inform the Court by means of written instruction with regard to the position of online application.
Order Date :- 20.9.2013
kkv/
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Upper Primary Teacher Recruitment UP : Eligibility of Professional Degree Holder in Junior Teacher Recruitment Matter

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Eligibility of Professional Degree Holder in Junior Teacher Recruitment Matter

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary
Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J.
Sri Sanjay Sinha, Secretary Basic Education Board, U.P. has appeared today alongwith his counsel Sri Mukund Asthana.
Sri Sinha informs that he has written to NIC to remove the guidelines which have been impugned in this petition and guidelines have been removed by the NIC. 
Since last date for submitting application has been expired, a proposal has been sent to State Government to extend last date. 
In view of this assurance given by Sri Sinha, this petition has been rendered infructuous. It is accordingly dismissed as such. 
Order Date :- 30.9.2013
kkv/

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary
Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J.
Sri M.M. Asthana, Advocate states that since Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad is required to appear in a case before the High Court at Allahabad, as such he could not come. He would appear before this Court on the next date.
Put up this petition on 30th September, 2013, on which date, Secretary, Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad will appear before this Court.
Copy of the affidavit has been filed today, upon which petitioner may file reply within the aforesaid period.
Order Date :- 25.9.2013
kkv/



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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 23

Case :- SERVICE SINGLE No. - 5348 of 2013

Petitioner :- Ved Vishal Chaudhary
Respondent :- State Of U.P.Prin.Secy.Basic Edu.Civil Sectt.Lucknow & Ors.
Counsel for Petitioner :- Rajeev Narain Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ajay Kumar

Hon'ble Sudhir Kumar Saxena,J.
Heard learned counsel for petitoner, Sri Ajay Kumar for Basic Shiksha Parishad and Sri Prashant Jaiswal for State.
In pursuance of an advertisement dated 29.8.2013, petitioner has tried to apply for the post of Assistant Teacher in Upper Primary School for Science/Math Classes but due to illegal impugned guidelines (Annexure No.1), petitioner could not fill his form. Para 4 of the form is not in consonance with the Government Order dated 23.8.2013. Government Order does not make any specific mention of B.Sc. BAMS, BHMS and BUMS subjects and the impugned guidelines have introduced a new criteria. BCA has been included but there is no mention of BBA while both have Maths as one subject.

Contention is that Parishad has changed the criterion contrary to government order. It cannot add or subtract what is provided in Government Order. 
Sri Ajay Kumar could not justify the change of criterion. In these circumstances, authentic version must come.
Secretary, Basic Shiksha Parishad-IV, Allahabad will file personal affidavt and will also appear in this Court on 25.9.2013.
List on 25.9.2013 for further hearing.
Order Date :- 20.9.2013
VB/-

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : Before releasing cut-off merit, Government order going to Amend to make age limit 40 years

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Before releasing cut-off merit, Government order going to Amend to make age limit 40 years

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

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News Sabhaar : 2.10.2013
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Date extended to apply on website - http://upbasiceduboard.gov.in/main_ups.aspx

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UPMSSCB / UPSESSB : इंटर कॉलेजों में शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की भर्तियां जल्द

UPMSSCB /  UPSESSB : इंटर कॉलेजों में शिक्षकों-प्रधानाचार्यों की भर्तियां जल्द

695 प्रिंसिपल और 6598 शिक्षक होंगे नियुक्त

लखनऊ। प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के 695 और शिक्षकों के 6598 पद जल्द भरे जाएंगे। इनमें प्रवक्ता के 1050 और सहायक अध्यापक के 5548 पद होंगे। प्रधानाचार्यों की यह नियुक्तियां 2011 की रुकी हुई 955 प्रधानाचार्यों की भर्ती के अलावा होंगी। ऑनलाइन आवेदन का निर्णय माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने किया है। इसके लिए बोर्ड ने शासन को पत्र भेजकर अनुमति मांगी है।
बोर्ड ने पिछले अगस्त में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला था। तब बोर्ड के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। इसी वजह से 2011 में 955 प्रधानाचार्यों की नियुक्तियों पर भी रोक लगा दी गई। हाल ही में कोर्ट ने फिर इन रुकी हुई नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए। साथ ही बोर्ड के सदस्यों की संख्या पूरी करने का भी आदेश दिया था। बोर्ड के सदस्यों की संख्या अब तीन से पांच हो चुकी है। जल्द ही और सदस्यों के पद भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। इसी के साथ 2011 की रुकी हुई प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया बोर्ड ने पहले ही शुरू कर दी है। जिन्होंने आवेदन किया था उनकी जांच करा ली है। इसकी मेरिट लिस्ट भी पांच अक्तूबर तक जारी की जानी है



News Sabhaar : अमर उजाला (2.10.2013)

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : Only Science Graduate Will Become Junior Science / Mathematics Teacher

Upper Primary Teacher Recruitment UP : Only Science Graduate Will Become Junior Science / Mathematics Teacher

B.Tech , BCA , B. Sc Agriculture and Home Science are out from recruitment process -

BAMS , BHMS , BUMS are also out from recruitment process

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

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News Sabhaar : paper.hindustantimes.com (2.10.2013)

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UPTET : अब ग्रेजुएट भी बन सकेंगे टीचर

UPTET  / टीईटी / TET - Teacher Eligibility Test Updates / 

Teacher Recruitment News

अब ग्रेजुएट भी बन सकेंगे टीचर

•नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग पर कैब कमेटी की सिफारिश, यूपी समेत सात राज्यों में मिलेगी छूट, टीईटी पास करना होगा जरूरी

नई दिल्ली। यूपी सहित सात राज्यों को सामान्य स्नातकों को भी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक के रूप में भर्ती करने की छूट मिल सकती है। अभ्यर्थियों को टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। भर्ती के बाद ऐसे शिक्षकों को अलग से प्रशिक्षण दिलाना होगा। यह सिफारिश शिक्षा मामलों की सर्वोच्च इकाई ‘कैब’ द्वारा गठित एक कमेटी ने की है।
नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग पर सुझाव के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में प्राइमरी स्तर पर शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को हल करने की दृष्टि से देश के सभी राज्यों को कुल तीन श्रेणियों में बांटा है। रिपोर्ट में ए श्रेणी के राज्यों में भविष्य में केवल प्रशिक्षित शिक्षकों की ही भर्ती का सुझाव दिया गया है। इस श्रेणी में दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड व पंजाब सहित कुल 13 राज्य शामिल हैं। दूसरी श्रेणी उन राज्यों की है, जहां वर्तमान में बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल हैं। इन सातों राज्यों में बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित होने से रोकने के लिए तत्काल खाली पदों को भरे जाने के लिए कदम उठाये जाने का सुझाव रिपोर्ट में दिया गया है। मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपी गई इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश समेत सभी सात राज्यों में प्रशिक्षित शिक्षक नहीं मिलने के कारण सामान्य स्नातकों को भी शिक्षक के रूप में भर्ती का अवसर प्रदान करने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि टीचर्स एलेजिबेलिटी टेस्ट (टीईटी) में पास होने के बाद शैक्षिक योग्यता के आधार पर अभ्यर्थियों को प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्ति का अधिकार दिया जाना चाहिए।
लेकिन ऐसे शिक्षकों को बाद में ओपेन एंड डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जरूरी प्रोफेशनल शिक्षा दिलाने की व्यवस्था भी इन राज्यों को करनी होगी। कैब कमेटी की बैठक में इस सिफारिश पर मुहर लगने के बाद राज्यों को जल्द ही यह छूट प्रदान हो जाएगी। कैब की अगली बैठक दस अक्तूबर को आयोजित की गई है।


News Sabhaar : Amar Ujala (2.10.13)
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Due to High Shortage of Teachers, Simple Graduates are allowed to become teacher in 7 States but they have to pass Teacher Eligibility Test (TET) Examination.
UP , Bihar, Asam, Chattisgarh, Jharkhand, Orissa , West Bengal etc come in this category.

Approx 7-8 Lakh vacancies of teachers are pending to fill in these states.

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US ShutDown : अमेरिका में सरकारी कामकाज रुका, लाखों कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए

US ShutDown  : अमेरिका में सरकारी कामकाज रुका, लाखों कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए

अमेरिका में शटडाउन शुरू, 7 लाख कर्मचारी छुट्टी पर भेजे गए

अमेरिकी दफ्तरों में शटडाउन शुरू, 7लाख कर्मी घर बैठें

1 अक्टूबर के बाद अमेरिका के पास नहीं होगा खर्च के लिए पैसा

अमेरिकी सरकार एक गंभीर संकट में फंस गई है। राष्ट्रपति बराक ओबामा और विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण बजट को तय समयसीमा 30 सितंबर की रात 12 बजे तक मंजूरी नहीं मिल पाई।




इसकी वजह से अमेरिका में 17 साल बाद एक बार फिर 'शटडाउन' शुरू हो गया है और
 सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी शुरू हो गई है। यह स्थिति रिपब्लिकन पार्टी की अगुवाई वाले हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले साल के बजट को मंजूरी नहीं देने के कारण पैदा हुई है


इसके तहत संघीय सरकार के गैर-जरूरी कामकाज बंद कर दिए जाएंगे। कई सरकारी दफ्तर, म्यूजियम और नैशनल पार्क बंद हो जाएंगे और इसकी वजह से करीब सात लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को जबरन बिना वेतन की छुट्टी पर जाना पड़ रहा है।

राष्ट्रपति ऑफिस वाइट हाउस के बजट कार्यालय ने आधी रात से 10 मिनट पहले ही विभागों को दफ्तर बंद करने के आदेश जारी करने शुरू कर दिए। जिन संघीय एजेंसियों के कामकाज बंद होने हैं, उनकी साइटें भी ऑफलाइन होनी शुरू हो गई हैं। उन साइटों पर मेसेज है कि संघीय बजट की अवधि खत्म होने से फिलहाल सेवा उपलब्ध नहीं है। बजट बहाल होते ही कुछ समय बाद साइटें फिर से काम करने लगेंगी। हालांकि, सुरक्षा से जुड़े विभागों के अलावा डाक बांटने और एयरपोर्ट ट्रैफिक के नियंत्रण जैसे काम नहीं रुकेंगे।

कामबंदी की आशंका को देखते हुए राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कुछ घंटे पहले ही संभावित उपायों पर काम करना शुरू कर दिया था। उन्होंने ऐसे विधेयकों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे इस आंशिक कामबंदी के दौरान भी सेना को बजट आवंटित किया जा सकेगा। ओबामा ने कहा कि शटडाउन को पूरी तरह से दूर करना संभव था, लेकिन विपक्ष का सहयोग नहीं मिलने के चलते यह संभव नहीं हो पाया है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि यह पार्टी देश में फिर से चुनाव चाहती है।


सारा गतिरोध राष्ट्रपति बराक ओबामा के स्वास्थ्य कानून को लेकर है, जिसे ओबामाकेयर भी कहा जा रहा है। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन पार्टी का बहुमत है और उसने बजट को पास करने के लिए ओबामा के स्वास्थ्य सुधारों के प्रमुख हिस्सों को एक साल के लिए टालने की शर्त रखी है। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्यों और सीनेट में उनके सहयोगियों ने मांग की है कि इस कानून को वापस लिया जाए या इस पर होने वाले खर्च के लिए पैसे न दिए जाएं, तभी वे सरकारी खर्च के लिए बिल पारित करेंगे। इस स्वास्थ्य सुविधा से जुड़े कानून का अधिकांश हिस्सा साल 2010 में ही पारित किया जा चुका है और इसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने भी जायज ठहराया है। यह कानून मंगलवार से अस्तित्व में आ जाएगा।

यह राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल का अहम सुधार माना जा रहा है और वह किसी भी हाल में इसे वापस लेने के लिए तैयार नही हैं। इसके जरिए सरकारी साइट पर हेल्थ बीमा कराया जा सकता है। दूसरी तरफ, रिपब्लिकन पार्टी का कहना है कि यह सुधार नागरिकों के लिए महंगा और आर्थिक विकास के लिए बुरा है।

17 सालों में अमेरिका में कामबंदी का यह पहला मौका है। इसके पहले साल 1995 के दिसंबर में ऐसे हालात 28 दिनों के लिए बने थे। उस वक्त भी डेमॉक्रैट बिल क्लिंटन राष्ट्रपित थे। लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला और उन्हें छुट्टी पर घर भेज दिया गया। स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक कल्याण की अर्जियों पर कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद साल 2011 में भी ऐसे हालात बनते-बनते बचे थे।

गतिरोध की वजह से अमेरिका के ऊपर शटडाउन से भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अमेरिकी सरकार की कर्ज सीमा 17 अक्टूबर को खत्म हो जाएगी। इस समय अमेरिका के कर्ज की सीमा 16,700 अरब डॉलर है। यदि अमेरिकी संसद इसे समय रहते नहीं बढ़ाती है, तो अमेरिका अपने कर्ज चुकाने में नाकाम हो जाएगा और व्यावहारिक रूप से दिवालिया हो जाएगा। इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा।

साल 2011 में भी अमेरिकी सरकार को कर्ज सीमा को लेकर इसी तरह के गतिरोध का सामना करना पड़ा था। उस समय रिपब्लिकन और डेमॉक्रैट्स उस दिन समझौते पर पहुंचे थे, जिस दिन सरकार की कर्ज लेने की समयसीमा ख़त्म होने वाली थी। हालांकि इसके बावजूद स्टैंडर्ड ऐंड पुअर ने अमेरिका के आर्थिक हालात में गिरावट दिखा दी थी

अमेरिका पहली बार डिफॉल्टर होने के कगार पर है। अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले स्टैंडर्ड ऐंड पुअर्स समेत दूसरी एजेंसियां उसकी रेटिंग घटा देगी। अमेरिकी सरकार को मुख्य तौर पर दूसरे देशों की सरकारों ने कर्ज दिया है। सेंट्रल बैंक मनी मार्केट की घबराहट को थाम भी लेंगे तो भी एशिया यूरोप और दक्षिणी अमेरिका में इसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे

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Upper Primary Teacher Recruitment UP : 40 वर्ष वाले अभ्यर्थियों को तोहफा

Upper Primary Teacher Recruitment UP : 40 वर्ष वाले अभ्यर्थियों को तोहफा

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Teacher Recruitment News

Good News for GEN candidates who crossed 35 years age

शिक्षक भर्ती आवेदन के लिए अंतिम तिथि अब 11 अक्तूबर तक
इलाहाबाद (ब्‍यूरो)। परिषदीय विद्यालयों में गणित और विज्ञान के 29 हजार पदों के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे 40 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी भी अब आवेदन कर सकेंगे। यह अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए मंगलवार से आवेदन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार 40 वर्ष तक की आयु वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने की अनुमति दे दी है। फार्म भरने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया मंगलवार से शुरू हो जाएगी। नौ अक्तूबर तक ई-चालान जमा होगा। 11 अक्तूबर तक आवेदक फार्मों को पूर्ण रूप से जमा कर सकेंगे।
शिक्षक भर्ती में आयु सीमा 35 के बजाए 40 वर्ष करने की मांग अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही कर रहे थे। आवेदकों का कहना था कि उन्होंने टीईटी 2011 में ही पास कर ली थी। मगर भर्तियां नहीं निकाली गई। इस कारण ओवरएज हो गए। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन स्वीकृति नहीं मिली। इसी बीच छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। कोर्ट ने 40 वर्ष तक के छात्रों से आवेदन लेने के निर्देश दे दिए। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा का कहना है कि 40 वर्ष तक आयु सीमा वाले आवेदकों के साथ ही वे छात्र भी आवेदन कर सकेंगे, जो 30 सितंबर तक आवेदन नहीं कर पाए हैं।


News Sabhaar : Amar Ujala (1.10.13)

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