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Friday, November 28, 2014

Best Super Hit Songs : रजनीगंधा फूल तुम्हारे - Rajnigandha Phool Tumhare (Lata Mangeshkar, Rajnigandha)

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Best Super Hit Songs : रजनीगंधा फूल तुम्हारे - Rajnigandha Phool Tumhare (Lata Mangeshkar, Rajnigandha)

Movie/Album: रजनीगंधा (1974)
Music By: सलिल चौधरी
Lyrics By: योगेश
Performed By: लता मंगेशकर

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01 – Kai Baar Yun Bhi Dekha Hai Download
02 – Rajnigandha Phool Tumhare Download

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रजनीगंधा फूल तुम्हारे, महके यूँ ही जीवन में
यूँ ही महके प्रीत पिया की, मेरे अनुरागी मन में

अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने
मैं जबसे उनके साथ बँधी, ये भेद तभी जाना मैंने
कितना सुख है बंधन में
रजनीगंधा फूल तुम्हारे...

हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके
मन कहता है मैं रंगों की, एक प्यार भरी बदली बनके
बरसूँ उनके आँगन में
रजनीगंधा फूल तुम्हारे...

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News : मुलायम के घर की बहू बनेगी लालू यादव की बेटी

भारतीय राजनीति के दो धुरंधर यादव रिश्तों में लंबी खटास के बाद संबंधी बनने जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव की बेटी राजलक्ष्मी और मुलायम सिंह यादव के पोते तेज प्रताप की शादी तय हो गई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों की सगाई दिसंबर में और शादी अगले साल फरवरी में हो सकती है। तेज प्रताप कुछ समय पहले ही मुलायम सिंह यादव की छोड़ी हुई मैनपुरी सीट से सांसद बने हैं। तेज प्रताप के मुताबिक उनके विवाह का फैसला खुद मुलायम सिंह यादव ने तय किया है

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव समधी बन सकते हैं. तेज प्रताप सिंह यादव हाल में मैनपुरी से लोकसभा सांसद बने हैं. राज लक्ष्मी लालू की सबसे छोटी बेटी हैं. अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के मध्य में सगाई हो सकती है. फरवरी में शादी का कार्यक्रम है.

कल ही खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और आरजेडी प्रमुख लालू यादव जनता दल के तहत एक साथ आ सकते हैं.

खबरों के मुताबिक लालू की बेटी राजलक्ष्मी और तेज प्रताप यादव की सगाई दिसंबर में हो सकती है जबकि शाही शादी के फरवरी में होने की संभावना है.

तेजप्रताप का जन्म 1987 में सैफई में हुआ था और वह मुलायम के स्वर्गीय बड़े भाई रतन सिंह यादव के पोते हैं. तेज प्रताप ने इंग्लैंड में पढ़ाई की है

यह पहली बार नहीं है जब लालू-मुलायम की दोस्ती के रिश्तेदारी में बदलेने की खबरें आईं हैं. इससे पहले 1990-2000 के बीच भी लालू-मुलायम के रिश्तेदार बनने की खबरें आईं थीं लेकिन लगता है कि इस बार यह दोस्ती वाकई रिश्तेदारी में बदल ही जाएगी.

लालू और मुलायम दोनों ने ही अपने दम पर बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में अपनी सत्ता कायम की है. अभी भी उत्तर प्रदेश में तो एसपी सरकार ही है. लेकिन दोनों ही नेताओं को आम चुनाव 2014 में हार का मुंह देखना पड़ा. शायद इसीलिए ही अब दोनों एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं

Lalu Family Photo :-

UPTET SARKARI NAUKRI News : टीईटी भर्ती का मामला

UPTET SARKARI NAUKRI News :

टीईटी भर्ती का मामला
राज्य सरकार से मांगा जवाब
महिला अभ्यर्थी को काउंसिलिंग में शामिल होने का निर्देश

इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी काउंसिलिंग में टीईटी में 91 अंक पाने वाली अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी याची को शामिल होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि याची काउंसिलिंग में शामिल होगी किन्तु परिणाम याचिका के निर्णय की विषयवस्तु होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से याचिका पर एक माह में जवाब भी मांगा है।1यह आदेश न्यायमूर्ति भारती सप्रू ने चंचला की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता अनिल सिंह बिसेन व अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बहस की। याची का कहना है कि उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 81 के तहत सहायक अध्यापक की योग्यता स्नातक रखी गई है, न कि विज्ञान स्नातक या कला स्नातक। इसके अलावा टीईटी परीक्षा 2011 के अंकों की मेरिट पर चयन हो रहा है। इस परीक्षा में विज्ञान व कला के एक ही प्रश्नपत्र थे। ऐसे में दोनों विषयों की अलग मेरिट तैयार करना अनुचित है तथा विधि विपरीत है। याची अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला) कला वर्ग की अभ्यर्थी है। उसे विज्ञान स्नातक न होने के कारण काउंसिलिंग में बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही है जो भर्ती नियमावली के खिलाफ है।

News Sabhaar : Jagran (28.11.14)

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72825 Shikshak Bhrtee

72825 Shikshak Bhrtee

एक से एक हास्यास्पद बातें फिर शुरू हो गयी हैं -
भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हो रही है और पहले अंतरिम आदेश पूरा होना है , लेकिन अब लोअर कोर्ट में फिर से इस भर्ती से सम्बंधित मामले सुने जाने लगे हैं तब ऐसे भर्ती कभी पूरी नहीं हो पाएगी ।

सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है की जिस लड़की चंचला (91 मार्क्स ओ बी सी ) ने हाई कोर्ट में याचिका कला वर्ग व साइंस वर्ग को समाप्त करने के लिए डाली और अलग अलग जिलों में अलग कट ऑफ क्यों का मुद्दा उठाया , उसका चयन भी मुश्किल है तो यह सिर्फ अड़ंगे बाजी के लिए डाली जा रही है ,
खैर में इन बातों की और न जाते हुए याचिका के मुख्य मुद्दे पर रोशनी डालना चाहूंगी (जैसा न्यूज़ आदि के आधार पर जानकारी मिली है )-

सबसे मुख्य बात भर्ती सुप्रीम कोर्ट के आदेशनुसार पुराने विज्ञापन को ज्यों का त्यों आधार पर हो रही है तो विज्ञापन में बीच में परिवर्तन का मुद्दा किसी और लोअर कोर्ट में फिर से चला जाये यह अचम्भे वाली बात है शायद हाई कोर्ट में यह जानकारी न रही हो ।
मुझे याद पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार पहले भी कह चुका है कि इलाहबाद हाई कोर्ट की 2 बेचें एक ही मुद्दे पर अलग अलग सुनवाई करते हुए अलग अलग फैसले कैसे दे सकती हैं ।

मेरे ख्याल से सर्वोच्च अदालत का फैसला प्राथमिकता से पहले निस्तारण होना चाहिए , साथ ही हाई कोर्ट में में यह बात बताई जानी चाहिए , जिस से स्थति शीघ्रता से स्पष्ट हो ।
शायद उसके बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट में ही बंच हो जाये और याचिका का अंतिम निस्तारण सुप्रीम कोर्ट की चोखट से हो ।

अब आते हैं केस पर

भर्ती की मेरिट तो जिलावार ही निकलेगी क्यूंकि भर्ती जिला संवर्ग की है ,
विज्ञानं कला संवर्ग का अब सवाल उठना बड़ा ही व्यथित करने वाला है , काफी समय से बी टी सी चयन में महिला पुरुष कला विज्ञानं वर्ग चलते आये हैं ।
और कुछ लोग यह कहते हुए सुने जाते है की 1981 की नियमावली में यह नहीं है वो नहीं है आदि ।
क्या 1981 की नियमावली में टेट परीक्षा का वर्णन है , जवाब होगा नहीं तो फिर टेट परीक्षा की जरूरत क्या है ।

कोई भी चयन प्रक्रिया विज्ञापन निकलने तक संसोधित की जा सकती है और इस 72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में भी ऐसा ही है , लेकिन विज्ञापन निकलने के बाद और प्रक्रिया शुरू होने के बाद बदलाव तर्क संगत नहीं होता ।

72825 प्राथमिक शिक्षक भर्ती में टेट व अन्य उपयुक्त संसोधन करके निकाली गयी है और चयन टेट मेरिट से पूर्णतया तर्क संगत है .
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Social Media Par Bahut Hee Achheee Post Likhee Hai Ek Bhai Ne >>>>

Sachin Bharadwaj >>>> शुभ संध्या मित्रों ---------------

ऐसे हाई कोर्ट के आर्डर तब तक आते रहेंगे जब तक की आपको नियुक्ति न मिल जायेगी , कोर्ट में पहली सुनवाई पर तथ्यों को तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत करके अंतरिम आदेश करा लिए जाते हैं , लेकिन उसकी अंतिम आदेश होने तक हवा निकल जाती है ।

अगर ये कला-विज्ञान और महिला -पुरुष मामला आगे बढ़ता है और टेट मेरिट के विज्ञापन से इसको खत्म किया जाता है तो सबसे पहले अब तक हुई 1 लाख विशिष्ठ बीटीसी की नियुक्तियाँ और लगभग 30,000 बीटीसी की नियुक्तियाँ एव शिक्षामित्रों की नियुक्तियाँ सब की सब रद्द करनी होंगी । क्योंकि हमारी भर्ती जैसा हर तरह का वर्गीकरण उनमे भी लागू होता रहा है।

तब जाकर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्तियों के विज्ञापन पर कोई आँच आएगी । आपको याद दिला दूं कि प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती और विशिष्ट बीटीसी भर्ती में टेट की अनिवारयिता के आलावा कोई मामूली सा अंतर मात्र नहीं है , अतः निश्चिन्त रहें भर्ती इसी विज्ञापन की शर्तों पर पूरी होगी ।

कुछ अति ज्ञानी लोग दुसरे राज्य के कोर्ट का टेट पात्रता के विषय में दिए आदेश को अधूरा पोस्ट करके लोगों को विचलित कर रहे हैं ? जबकि उसमे टेट पास करना याची ने नौकरी की गारंटी माना है ।

केवल इतना कहूँगा की अभी तक सभी चयनित लोग एकजुट हो जाइये और न्यायालय में अपना पक्ष मजबूत रखिये ।

बाकी एक कहावत है --------

"कभी गिद्धों के कौसने से ढोर नही मरा करते हैं "

शुभ रात्रि ll

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SARKARI WAQEEL KE BEEMAREE KI VAJHE SE JRT PAR PROMOTION STAY KEE DATE 4 DECEMBER

SARKARI WAQEEL KE BEEMAREE KI VAJHE SE JRT PAR PROMOTION STAY KEE DATE 4 DECEMBER

HIGH COURT OF JUDICATURE ATALLAHABAD?Court No. - 9Case :- WRIT - A No. - 39466 of2014Petitioner :- Satyendra KumarSingh And 4 OthersRespondent :- State Of U.P. ThruSecy. And 3 OthersCounsel for Petitioner :-Shailendra,Vibhu SinhaCounsel for Respondent :-C.S.C.,AbhishekSrivastava,AshokKumar Yadav,D.P.Rajbhar,R.P.ShuklaHon'ble Bharati Sapru,J.Passed over on the illness slip ofShri R.P. Shukla, learned counselfor the respondents.List in the next cause list showingthe name of Ms. Rashmi Tripathi aslearned counsel for therespondents.Interim order already granted tocontinue till then.Order Date :- 27.11.2014pks

72825 TEACHER BHRTEE

72825 TEACHER BHRTEE

SUJEET SINGH >>>
टेट साथियो नमस्कार.......,

वर्तमान समय में एक अजीबोगरीब समस्या हमारे सामने खड़ी हो गयी है जिससे आप सभी अवगत हैं कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनपर शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया है. समस्या ये है कि जिस मा० जज महोदय ने हमारी SLP ग्रांट कि थी और अंतिरम आदेश दिया था, उनकी उपस्थिति के बाद भी हमारा केस दूसरी बेंच में कैसे चला गया. इस तथ्य पर विचार-विमर्ष चल रहा है और उम्मीद है कि समाधान भी मिल जायेगा.

अभी तक जो भी घटनाएँ हुई हैं उनपर मैं अपनी पूरी नज़र बनाये हुए हैं एवं अधिवक्ता श्री विपुल महेश्वरी जी, श्री प्रशांत शुक्ल जी, AOR आभा शर्मा जी, से लगातार संपर्क में हूँ तथा उन्ही लोगों से प्राप्त जानकारी के आधार पर मैं, सदानन्द भाई, जीतेन्द्र भाई एवं अन्य साथियो से आपस में बातचीत कर निर्णय लिए हैं इसी परिपेक्ष्य में जीतेन्द्र भाई पिछली दो सुनवाई में दिल्ली उपस्थित रहे हैं. लेकिन हमारे कुछ साथी इस बात को लेकर व्यथित हैं कि मैं उपरोक्त मामले को लेकर गंभीर नहीं हैं, परिणामस्वरूप मुझे स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है. इसी संधर्भ में कई साथियों ने संपर्क किया है. आप लोगो की संतुन्ष्टि के लिए स्पष्ट कर रहा हूँ कि परेशान होने की जरूरत नहीं है,,,,, समस्या के साथ- साथ समाधान भी आता है.

कल की सुनवाई की बहस में विवाद के दो विषय सामने आये है जिनपर 10-दिसंबर को सुनवाई होनी है जिसे जीतेन्द्र भाई ने अपनी फेसबुक वाल पर अपडेट किया है......

1. क्या टेट मेरिट से नियुक्ति हो सकती है ...., स्पष्टीकरण देने केलिए NCTE को पार्टी बनाया गया है,
2. क्या स्टेट के पास पॉवर है कि नियुक्ति से पहले, सर्विस रूल में संशोधन करके किसी चयन प्रक्रिया में कोई परवर्तन कर सकती है या नहीं,,,,,?

इन दोनों बिंदुओं को लेकर सभी टेट मेरिट समर्थक परेशान है इस विषय में स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह कोई नयी समस्या नहीं है, इसको हमलोग मा० हाईकोर्ट की SB, DB, तथा मा० सुप्रीमकोर्ट की मा० एच.एल. दत्तू साहब की पीठ में अपने पक्ष में सही सिद्ध करते आये है, और इस संधर्भ में हमारे पास सुप्रीमकोर्ट द्वारा पूर्व में दिए गए कई आदेश उपलब्ध हैं. इसके अतिरिक्त NCTE की अधिकार सीमा, उ०प्र० सरकार के अधिकार एवं विज्ञापन में आवेदित हम सभी आवेदकों के अधिकारों की विस्तृत व्याख्या हमारे अधिवक्ताओं द्वारा ससक्त तरीके से मा० कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर चुके हैं और आगे भी करेंगे. हमने अब तक अपना केस संगठित होकर केस की मेरिट के आधार पर जीता है न कि किसी के दया पर.

मित्रों 10-दिसंबर को अंतिम सुनवाई होगी, जिसमे नॉन-टेट और सरकार का पक्ष सुनने बाद हमें मौका मिलेगा. हमें इसके लिए मानसिक और आर्थिक रूप से सहयोग के लिए तैयार रहना होगा. पूर्व की भांति इसबार भी जीतेन्द्र भाई के बैंक खाता में पारदर्शी तरीके से आर्थिक सहयोग लिया जायेगा. सभी सक्रीय जिला प्रतिनिधियों एवं सक्रीय सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा है.

इलाहाबाद के सभी टेट मेरिट समर्थकों को सूचित किया जाता है 10-दिसंबर की सुनवाई के सन्दर्भ में विचार-विमर्श एवं आर्थिक सहयोग हेतु, 30/11/2014 को 10-बजे मुस्लिम होस्टल में मीटिंग आहूत की गयी है. सभी साथी अपनी उपस्थित सुनश्चित करें.

शीघ्र ही आप सभी मित्रों को सुप्रीमकोर्ट में अगली सुनवाई और उसकी रणनीति के वारे में आप सभी को अवगत कराया जायेगा.
धन्यवाद.
सत्यमेव जयते.

रोजगार न मिलने पर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी

रोजगार न मिलने पर आमरण अनशन पर बैठे अभ्यर्थी

Thu, 27 Nov 2014 09:13 PM (IST)

15000 BTC PRT Recruitment, BTC,

इलाहाबाद : लगातार आवाज बुलंद करने के बावजूद रोजगार न मिलने से आहत बीटीसी 2011, विशिष्ट बीटीसी व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया।

नाराज अभ्यर्थी रोजगार के लिए सत्याग्रह शुरू करते हुए आमरण अनशन पर बैठ गए। बीटीसी 2011 संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश के बैनर तले शिक्षा निदेशालय पर गुरुवार को सत्याग्रह छेड़ते हुए पांच अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठे हैं। निर्णायक लड़ाई छेड़ते हुए कहा कि मांगें पूरी होने के बाद ही प्रदर्शन खत्म होगा।
बीटीसी व टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी नौ माह से आंदोलनरत हैं।

इसके तहत शासनस्तर पर कई बार वार्ता हुई परंतु उस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाया गया। इससे नाराज अभ्यर्थी मुकेश कुमार मिश्र, सुरेश चंद्र गांधी, शैलेंद्र कुमार, अनुज पाटिल व योगेश पांडेय ने आमरण अनशन शुरू कर दिया।

मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेश पांडेय का कहना है कि शासन ने 15 हजार शिक्षकों की नियुक्ति का निर्देश बेसिक शिक्षा सचिव को दिया है, परंतु उस दिशा में वह कोई कदम नहीं उठा रहे। इसके चलते हमारा धैर्य जवाब दे गया है। संयोजक ध्यान सिंह व मानबहादुर ने कहा कि मांगें पूरी न होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

91 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करें

91 अंक वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करें

सहायक अध्यापक भर्ती मामले में कोर्ट ने दिया निर्देश

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्राथमिक विद्यालयों मेें 72825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए जारी काउंसलिंग में कला वर्ग की टीईटी उत्तीर्ण छात्रों को भी शामिल करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। अभ्यर्थी चंचला को टीईटी में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर विज्ञान और कला वर्ग की अलग-अलग मेरिट बनाने को चुनौती दी है।

अधिवक्ता अनिल बिसेन और अग्निहोत्री कुमार ने पक्ष रखते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक ) नियमावली में चयन की योग्यता मात्र स्नातक है। इसमें विज्ञान स्नातक या कला स्नातक का भेद नहीं है। टीईटी परीक्षा में भी विज्ञान और कला वर्ग के अलग-अलग प्रश्नपत्र नहीं थे।

इसलिए चयन में विज्ञान और कला की अलग-अलग मेरिट बनाना गलत है। याची ओबीसी वर्ग की है और उसे टीईटी परीक्षा में 91 अंक प्राप्त हुए हैं। कोर्ट ने अंतरिम आदेश देते हुए याची को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश देते हुए कहा है कि उसका चयन याचिका के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा।

Thursday, November 27, 2014

MALE FEMALE RESERVATION IN 72825 TEACHER JOBS

UPTET SARKARI NAUKRI News :
MALE FEMALE RESERVATION IN 72825 TEACHER JOBS

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KYA BHRTEE KEE ANTIM STAGE PAR MALE FEMALE RESERVATION JAISE MUDDE AANE CHAHIYE,
SUNA HAI KI KUCH LOG COURT MEIN AB MALE FEMALE RESERVATION MUDDE PAR WRIT DAALNE MEIN LAGE HAIN,
BHRTEE KE VIGYAPAN KO 3 SAAL HONE KO AA RAHE HAIN, AUR AB EK NAYA SHIGUFAA
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BATAATE CHALEN KEE SUPREME COURT NE 2005 MEIN BHEE PRIMARY TEACHING MEIN 50% MALE FEMALE RESERVATION KO SAHEE MAANA THAA

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KAYEE RAJYON MEIN GRAM PRDHANO MEIN MAHILA RESERVATION HAI

KHUD PARLIAMENT MEIN BHEE MP SEATS KE LIYE FEMALE RESERVATION CHARCHA HAI

AISA RESERVATION KUCH AUR STATES MEIN BHEE HAI , SEE :-

Reservation of 30% of posts provided for the women under the Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is a constitutionally valid.

W.P.No.18399 of 2008( High Court of Madras

IMPORTANT POINT :->

The insertion of clause (3) of Article 15 in relation to women is recognition of the fact that for
centuries, women of this country have been socially and economically handicapped. As a
result, they are unable to participate in the socio-economic activities of the nation on a footing
of equality. It is in order to eliminate this socio-economic backwardness of women and to
empower them in a manner that would bring about effective equality between men and women
that Article 15(3) is placed in Article 15. Its object is to strengthen and improve the status of
women. An important limb of this concept of gender equality is creating job opportunities for
women. To say that under Article 15(3), job opportunities for women cannot be created would
be to cut at the very root of the underlying inspiration behind this article. Making special provisions
for women in respect of employment or posts under the State is an integral part of Article
15(3). This power conferred under Article 15(3), is not whittled down in any manner by Article
16.

Case relating to Reservation:
Parties :
G. Vijayaraghavan Versus The State of Tamil Nadu, rep. by its Secretary, Personnel
and Administrative Reforms Department & Another
Court :
High Court of Judicature at Madras
Case No :
W.P.No.18399 of 2008
Judges:
THE HONOURABLE CHIEF JUSTICE MR. H.L. GOKHALE & THE HONOURABLE MR.
JUSTICE D. MURUGESAN
Appearing Advocates :
For the Petitioner: N. Subramaniyan, Advocate. For the Respondents:
R1, P.S. Raman, Addl. Advocate General assisted by D. Sreenivasan, R2, Niraimathi,
Advocates.
Date of Judgment :
23-07-2009
Head Note :-
Constitution of India - Article 14, 15, 16, 226 – Service - Tamil Nadu State and Subordinate
Services Rules - Rule 21 - Whether the reservation of 30% of posts provided for the women
under the Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is a constitutionally valid reservation
- The provision for reservation contained in Rule 21 of the Tamil Nadu State and Subordinate
Services Rules is very much in consonance with Article 15(3), and it cannot be said to be in any
way violative of Article 16(2) of the Constitution of India - The relevant Rule viz., Rule 21 of the
Tamil Nadu State and Subordinate Services Rules is fully constitutional. The petition is,
therefore, dismissed.
Para 18 to 20
Cases Referred:
1.
Indra Sawhney v. Union of India, 1992 Supp (3) SCC 217
2.
Government of A.P. Vs. P.B. Vijayakumar, (1995) 4 SCC 520
3.
Union of India Vs. K.P. Prabhakaran, (1997) 11 SCC 638
4.
Vijaya Lakshmi Vs. Punjab University (2003) 8 SCC 440
5.
Ewanlangki-E-Rymbai Vs. Jaintia Hills District Council (2006)4 SCC 748
6.
Ashoka Kumar Thakur Vs. Union of India 2008 (6) SCC 1
Comparative Citations:
2009 (4) LW 140, 2009 (6) MLJ 393

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Ab Social Media par Ek Member Punit Tiwari ji Kee Baat Bhee Dekhe Leejiye ( Post inkee female reservation ke against hai) :-

Puneet Tiwari प्राथमिक शिक्षक भर्ती में महिला-पुरुष वर्गीकरण। संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुपालन के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नियमवली में रुल बनाकर महिला कोटा दिया जा सकता है । इसके साथ अनारक्षित रिक्ति में वर्गीकरण संभव नहीं है अतः पुरुषों के समान चयन की योग्यता होने पर महिलाओं को पचास फीसदी पदों तक अधिकतम तरजीह दी जा सकती है। आन्ध्र प्रदेश सरकार ने OBC/SC में महिला कोटा निर्धारित किया है। उत्तर प्रदेश में प्रशिक्षण के लिए चयन हेतु नियमावली 1981 के रुल 14(2) में महिला-पुरुष एवं कला विज्ञान में रिक्तियों को 50-50 फीसदी पदों के हिसाब से वर्गीकरण है। नियुक्ति प्रक्रिया में कोई वर्गीकरण नहीं है तथा BSA द्वारा नियमावली 1981 के रूल 14(4) के तहत योग्यता निर्धारित करते हुये नियुक्ति प्रदान की जाती है। RTE लागू होने के बाद नियमावली 1981 के रूल 14(3) पर 12वां संशोधन करते हुये दिनांक 09 नवम्बर 2011 को नियुक्ति हेतु टीईटी मेरिट बनी। 30 नवम्बर 2011 को 72825 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ परन्तु आर्टिकल 14 के उलंघन में फंसने के कारण 20 दिसम्बर 2011 को संशोधित विज्ञप्ति जारी हुयी। 4 जनवरी 2012 को पुनः स्थगन लग गया । सरकार ने दिनांक 31-08-2012 को रूल 14(3) पर 15वां संशोधन किया। नियमवली 1981 के तहत गवर्न न होने के आरोप में तथा चयन परीक्षा में धांधली के आरोप सहित ट्रेनी टीचर का विज्ञापन होने के कारण ओल्ड ऐड सरकार ने वापस लिया तथा 7 दिसम्बर 2012 को न्यू ऐड जारी किया तथा उसपर 4 फ़रवरी को स्थगन लग गया। डिवीज़न बेंच ने दिनांक 20 नवम्बर 2013 को ओल्ड ऐड को नियमावली 1981 के अधीन नियुक्ति का विज्ञापन मानकर बहाल कर दिया तथा रूल 14(3) पर हुये संशोधन 15 को कई विश्वविद्यालय की अलग-अलग मूल्यांकन प्रणाली के कारण संविधान के अनुच्छेद 14 का उलंघन मानकर अल्ट्रा वायरस कर दिया। जबकि ओल्ड ऐड जब नियुक्ति का ठहराया गया तो फिर उसपर नियमावली 1981 का 14(2) जो कि वर्गीकरण को प्रशिक्षण चयन हेतु विस्थापित करता है लागू नहीं होगा तथा साथ ही जब अमेंडमेंट 15 अल्ट्रा वायरस है तो यह भी समानता का उलंघन करता है। इस प्रकार यदि मातृत्व गुण की बात की जाये तो जो पुरुष चयनित नहीं हैं उनके समान योग्यता रखने वाली महिलायें तो चयनित हो सकती हैं परन्तु जो पुरुष चयनित नहीं हैं उनसे कम अंक प्राप्त करने वाली महिलायें बिना अपने से अधिक प्राप्त किए पुरुषों के चयनित होने से पहले चयन नहीं प्राप्त कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त टीईटी परीक्षा जिसके आधार पर चयन सूची निर्मित है वह परीक्षा भी एक समान थी अतः अलग-अलग मेरिट बनाने का सवाल ही नहीं उठता है। शिक्षामित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार समायोजित कर रही है इसके बावजूद यदि न भी समायोजित करती फिर भी उनको कोटा प्राप्त करने का अधिकार नियुक्ति प्रक्रिया के तहत संभव नहीं है।