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Tuesday, December 23, 2014

सीएम अखिलेश ने दिया निर्देश, 28 दिसंबर तक कक्षा 12 तक के सभी स्‍कूल बंद

सीएम अखिलेश ने दिया निर्देश, 28 दिसंबर तक कक्षा 12 तक के सभी स्‍कूल बंद
Dainikbhaskar.com | Dec 22, 2014, 11:43:00 PM IST
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लखनऊ. बढ़ती शीतलहर और ठंड को देखते हुए सीएम अखिलेश यादव ने यूपी के सभी स्कूलों में कक्षा 12 तक की कक्षाओं को आगामी 28 दिसंबर तक बंद करने के आदेश दिया है। स्कूलों के बंद होने का यह आदेश सभी सरकारी स्कूलों, मान्यता प्राप्त, अशासकीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों पर भी लागू होगा। यूपी बोर्ड के साथ-साथ आईसीएसई और सीबीएसइ बोर्ड से संबद्ध सभी स्कूल बंद रहेंगे।

बताते चलें, सीएम के इस आदेश का पालन अंग्रेजी माध्यम के भी सभी स्कूलों को भी इस निर्देश का पालन करना होगा। वहीं, परिषदीय स्कूल 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश के चलते बंद रहेंगे। शासन ने सभी जिलाधिकारियों, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस आदेश का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित कराने के लिए कहा है।

ठंड के चलते डीएम के आदेश से बंद करने थे स्कूल पुलिस ने बंद करवाए आदेश न मानने वाले स्‍कूल

ठंड के चलते डीएम के आदेश से बंद करने थे स्कूल

पुलिस ने बंद करवाए आदेश न मानने वाले स्‍कूल

लखनऊ। कड़ाके की ठंड में स्कूल बंद करने के डीएम के आदेश के बावजूद राजधानी में कई निजी स्कूलों की मनमानी रही। जिला प्रशासन को जब स्कूलों की मनमानी की खबर लगी तो पुलिस को भेजकर विद्यालय बंद कराए गए। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों से भी स्कूल प्रशासन ने काफी बहस की, लेकिन पुलिस के सख्ती दिखाने के बाद स्कूल बंद हो गए। आनन-फानन अभिभावकों को सूचना देकर बच्चों को घर ले जाने को कहा गया।
कड़ाके की सर्दी को देखते हुए शनिवार को जिला अधिकारी ने 12वीं तक के सभी स्कूल 25 बंद करने का आदेश जारी किया था, जिसे सोमवार को 28 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। डीएम के आदेश को धता बताते हुए सोमवार को डीपीएस इंदिरानगर, डीपीएस जानकीपुरम, सेंट्रल एकेडमी, विंध्यवासिनी, महर्षि विद्या मंदिर, आरबीएन, ग्लोबस, मेहरबान मॉडल स्कूल, सेंट मेरीज स्कूल, लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज सहित राजधानी के कई स्कूल खुले रहे।
जिला प्रशासन को जब इसकी खबर लगी तो मौके पर पुलिस को भेजा गया। इंदिरा नगर स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल बंद कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों को स्कूल प्रशासन के कोप का भाजन बनना पड़ा। स्कूल प्रशासन ने पुलिस कर्मियों को पहले अर्दब में लेने की कोशिश की, लेकिन बात न बनने पर आखिरकार अभिभावकों को स्कूल में छुट्टी होने का मैसेज किया गया। बाकी स्कूलों में भी पुलिस ने छुट्टी कराई।
लखनऊ मॉडल पब्लिक
पुलिस को भेजकर प्रशासन ने बंद करवाए विद्यालय
स्कूलों के 7 प्रिंसिपल तलब
स्कूल खुलने की सूचना मिलने पर जिला अधिकारी ने डीपीएस इंदिरानगर, डीपीएस जानकीपुरम, सेंट्रल एकेडमी, विंध्यवासिनी, महर्षि विद्या मंदिर, आरबीएन ग्लोबस और मेहरबान मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल को तलब किया। प्रिंसिपल ने मौके पर पहुंचकर गलती मानी और आगे से आदेश मानने की बात कही। डीपीएस पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल के अनुरोध पर मंगलवार को प्रस्तावित एन्युअल क्रॉफ्ट प्रदर्शनी के लिए दोपहर 12 बजे बच्चों को सादी ड्रेस में बुलाने की अनुमति दी।
घबरा गए अभिभावक
स्कूल से अचानक छुट्टी का मैसेज आने से कई अभिभावक घबरा गए। डीपीएस इंदिरानगर पहुंचे अभिभावक रवि श्रीवास्तव ने बताया कि उनके पास मैसेज आया कि अपने बच्चे को ले जाइए। अचानक आए मैसेज से समझ नहीं आया कि क्या हो गया, यहां आकर पता चला कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्कूल बंद कराया गया है।
कक्षा 12 तक के सभी विद्यालय 28 दिसंबर तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। बीएसए और डीआईओएस स्कूलों पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। अगर कोई स्कूल खुला मिले तो उसे तुरंत बंद कराया जाए। इसके लिए पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। आदेश का पालन न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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योगेश कुमार, प्रभारी जिला अधिकारी

LT Grade Teacher Recruitment UP : एलटी ग्रेड वालो की काउंसलिंग अप्रैल में

SARKARI NAUKRI News
LT Grade Teacher Recruitment UP : एलटी ग्रेड वालो की काउंसलिंग अप्रैल में

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राज्य मुख्यालय

माध्यमिक सरकारी स्कूलो में होने वाली पौने सात हजार सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षको की काउंसलिंग अब अप्रैल में होने की उम्मीद है। अभी तक ये भर्तियाँ 31 दिसम्बर तक पूरी की जानी थी

72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाई चाणक्य नीति

72825 Teacher Recruitment : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को याद दिलाई चाणक्य नीति

इलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में पठन-पाठन और आरटीई (नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार) कानून की दुर्दशा पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिन्ता जताई है।

72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसम्बर को महान दार्शनिक चाणक्य की नीति का हवाला देते हुए यूपी सरकार को शिक्षा व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं।देश की सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा-‘लगभग दो हजार साल पहले कौटिल्य (चाणक्य) ने कहा था कि जो अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते वे सजा पाने के हकदार हैं। लगभग सात सौ साल पहले इंग्लैंड में भी ऐसा ही माहौल था।’

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्राथमिक शिक्षा बच्चों के प्राथमिक स्वास्थ्य के समान है। ‘जब बच्चे पढ़ते हैं तो देश सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। कोई छात्र बिना मार्गदशन के शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता। अपने सभी नागरिकों के अभिभावक के रूप में एक राज्य की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।’ ऐसे हालात में यह स्वीकाय नहीं कि शिक्षकों के पद खाली हो, बच्चे अशिक्षित रहें और स्कूल रेत में नखलिस्तान (शिक्षक) का इंतजार करते नजर आएं। बकौल सुप्रीम कोर्ट- ‘शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में नखलिस्तान की भूमिका अदा करें’। सवोच्च अदालत ने यूपी सरकार को डेढ़ महीने में शिक्षकों के खाली पद भरने के निदेश दिए हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लगभग तीन लाख पद खाली हैं।

हाईकोर्ट ने विन्सटन चचिल का किया था जिक्र

शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता पर हाईकोर्ट की वृहदपीठ ने 31 मई 2013 के अपने आदेश में विन्सटन चर्चिल के ऐतिहासिक वक्तव्य को कोट किया था। चर्चिल ने कहा था-‘एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के पास इतनी शक्ति होती है जितनी की प्रधानमंत्री के पास भी कभी नहीं होती।’ हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एस राधाकृष्णन और डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के शिक्षकों के प्रति नजरिए का भी जिक्र किया था।

UP Teacher Promotion : 200 परिषदीय विद्यालयों में तैनात होंगे शिक्षक

UP Teacher Promotion : 200 परिषदीय विद्यालयों में तैनात होंगे शिक्षक

बुलंदशहर (ब्यूरो)। पदोन्नत हुए शिक्षकों को अब स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। परेशानी को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। विभागीय स्तर से प्रथम चरण में शिक्षकों के टोटे वाले 200 स्कूल चिन्हित भी कर लिए हैं।जिले में प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद से हेडमास्टर पद पर 96 पदों पर पदोन्नति होनी हैं।

26 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से डायट परिसर में काउंसलिंग आयोजित की गई। 36 महिला और विकलांगों को रिक्त विद्यालयों को चुनने का मौका है। वहीं शेष शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा, जहां शिक्षकों की खासी कमी है। अन्य स्कूलों से शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा।

बता दें कि बुलंदशहर, सिकंदराबाद के कई स्कूलों में शिक्षकों की संख्या मानक से काफी अधिक है।पदोन्नति की कार्रवाई चल रही है। शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा
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शिक्षक पदोन्नति की काउंसिलिंग आज
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उरई। बीएसए अजीत कुमार ने
बताया कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के
दिसंबर 09 तक के ऐसे सहायक अध्यापक, जिन्होंने
जिले में पांच वर्ष की सेवाएं पूर्ण कर ली है और
उनका नाम अंतिम वरिष्ठता सूची में शामिल है।
वह परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में
प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों पर पदोन्नति के
लिए विद्यालयों के नाम 23 दिसंबर को विकल्प
पत्र के रुप में भरकर जमा करें। जिसमें केवल महिला व
विकलांग शिक्षकों की काउंसलिंग कराई
जाएगी।

Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya News : शिक्षकों का मानदेय फिर 7200 हुआ

Kasturba Gandhi Balika Vidhyalaya News : शिक्षकों का मानदेय फिर 7200 हुआ

कस्तूरबा बालिका विद्यालय के 2972 अंशकालिक शिक्षकों को राहत

बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) के 2972 अंशकालिक शिक्षकों को पहले की तरह हर महीने 7200 रुपये मानदेय दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। शासन ने शिक्षकों को 7200 रुपये प्रति माह मानदेय देने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय को खुद वहन करने का फैसला किया है।

प्रदेश में 746 केजीबीवी संचालित है। प्रत्येक केजीबीवी में एक वार्डेन के अलावा चार पूर्णकालिक और चार अंशकालिक शिक्षक हैं। केंद्र सरकार ने 2008 में केजीबीवी स्टाफ के मानदेय के लिए सालाना 12 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने वार्डेन के लिए हर महीने 11000 रुपये, पूर्णकालिक शिक्षक के लिए 9200 रुपये और अंशकालिक शिक्षक के लिए 7200 रुपये मानदेय तय किया था। 24 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने पत्र भेजकर वार्डेन का मानदेय बढ़ाकर 25000 रुपये और पूर्णकालिक शिक्षक का 20000 रुपये प्रतिमाह कर दिया। वहीं अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय घटाकर 5000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। मानदेय कम किये जाने से नाराज अंशकालिक शिक्षक जिलों में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं।

मानदेय घटाये जाने के खिलाफ अंशकालिक शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। एक रिट याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक अंशकालिक शिक्षकों को पूर्व की भांति मानदेय देने का आदेश दिया है। शासन ने केंद्र सरकार से अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय बढ़कर पूर्व की तरह 7200 रुपये करने की मांग की थी।

उधर अदालत के आदेश का अनुपालन न होने पर शासन के लिए यह कोर्ट की अवमानना का मामला बन गया है। लिहाजा शासन ने अपने खर्च पर अंशकालिक शिक्षकों का मानदेय पहले की तरह 7200 रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है। अंशकालिक शिक्षकों को बढ़ा हुआ मानदेय देने पर सरकार पर सालाना 7.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बढ़ेगा

UPTET teacher News : पढ़ाई के गिरते स्तर के लिए शिक्षक जिम्मेदार

UPTET teacher News : पढ़ाई के गिरते स्तर के लिए शिक्षक जिम्मेदार

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में ज्यादातर शिक्षक सिर्फ नौकरी करने आते हैं। वे सेवाभाव से बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। इन्हें विषय के बारे में जानकारी नहीं होती है। क्योंकि घर से तैयारी करके नहीं आते हैं। मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने सोमवार को समीक्षा बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा के सामने आए इन तथ्यों को रखा। अफसरों ने परिषदीय स्कूलों में पढ़ाई के गिरते स्तर के लिए शिक्षकों को जिम्मेदार बताया। साथ ही कहा कि इसी वजह से परिषदीय स्कूलों में छात्र संख्या गिर रही है।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव परिषदीय स्कूलों की पढ़ाई से नाखुश हैं। पढ़ाई में सुधार लाने के उनके निर्देश के बाद सहायक मंडलीय शिक्षा निदेशक बेसिक, बीएसए व खंड शिक्षा अधिकारियों को स्कूलों में निरीक्षण का लक्ष्य दिया गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने निरीक्षण में आए तथ्यों की जानकारी के लिए सोमवार को अधिकारियों को बुलाया था। इसमें बेसिक शिक्षा निदेशक के अलावा अपर शिक्षा निदेशक बेसिक व वित्त नियंत्रक बेसिक भी शामिल हुए। अफसरों ने कहा कि सबसे पहले शिक्षकों को सेवाभाव के आधार पर पढ़ाने के लिए प्रेरित करना होगा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश पर गोद लेने वाले स्कूलों को चिह्नित कर लिया गया है। हर जिला मुख्यालय पर दो इंग्लिश मीडियम स्कूलों को चिह्नित करने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है।

इंग्लिश मीडियम स्कूलों में तैनाती का बनेगा नियम

निदेशक ने बैठक में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बताया कि इंग्लिश मीडियम के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए अलग से नियम बनाए जाएंगे। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद से जल्द ही प्रस्ताव मांगा गया है। अधिकारियों को यह भी बताया गया कि एक स्कूल में पांच से लेकर सात शिक्षक तैनात किए जाएंगे और ये परिषदीय स्कूलों के ही होंगे।

News Sabhaar : Amar Ujala 23.12.14

72825 Teacher Recruitment : प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर अहम बैठक कल

72825 Teacher Recruitment : प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती पर अहम बैठक कल

चौथी काउंसलिंग पर होगा मंथन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर होगा विचार

लखनऊ। प्राइमरी स्कूलों के लिए 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग ने 24 दिसंबर को विभागीय अधिकारियों की अहम बैठक बुलाई है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश के आधार पर अगले चरण की काउंसलिंग पर विचार-विमर्श होगा।

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) अब तक तीन चरणों की काउंसलिंग करा चुका है। इसमें करीब 78 फीसदी पदों के लिए अब तक पात्र अभ्यर्थी मिले हैं। चौथी काउंसलिंग 2 से 12 जनवरी तक कराने संबंधी शासनादेश जारी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ गया। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को टीईटी में 70 फीसदी पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों और 65 फीसदी पाने वाले आरक्षित वर्ग को सुप्रीम कोर्ट ने पात्र मानते हुए भर्ती करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है। टीईटी 150 अंक की है। इस हिसाब से देखा जाए तो सामान्य वर्ग का 105 अंक और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 97.5 अंक पर प्रशिक्षक शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे। जबकि तीसरे चरण में महिला कला सामान्य वर्ग की सबसे कम मेरिट 103, महिला कला एससी की 83 , पुरुष कला सामान्य की 113 व पुरुष कला एससी की 100 अंक गई थी। सचिव बेसिक शिक्षा 24 दिसंबर को बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक मेरिट तय करने पर विचार-विमर्श करेंगे। इसमें चौथे चरण की काउंसलिंग की तारीख में भी फेरबदल पर भी विचार हो सकता है

Monday, December 22, 2014

UP TGT BOOKS ON FLIPKART

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TGT Uttar Pradesh Prashikshit Snatak Shikshak - Jeev Vigyan 1st Edition

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Uttar Pradesh Prashikshit Snatak (TGT) Chayan Pariksha - Samajik Vigyan : Practice Sets Evam Solved Papers with Explanatory Solutions 1st Edition
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Uttar Pradesh Trained Graduate Teacher (TGT) Recruitment Exam - English : Practice Sets & Solved Papers with Explanatory Solutions (English) 1st Edition
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Uttar Pradesh Prashikshit Snatak (TGT) Chayan Pariksha - Vanijya : Practice Sets & Solved Papers with Explanatory Solutions 1st Edition
(Paperback)

Paperback
Author: Vidya Editorial Board
Language: Hindi
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UPTET SARKARI NAUKRI News 72825 Teacher Recruitment : SCERT UPDATE BY TET MORCHA SADASYA

UPTET SARKARI NAUKRI News
72825 Teacher Recruitment : SCERT UPDATE BY TET MORCHA SADASYA

TER MROCHA SADASYA NIRAHUA >>
>>>> SCERT अपडेट <<<<
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72825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के पश्चात आज SCERT में कुछ चर्चा इस बारे में भी हुई,,,हालाँकि आज की बैठक मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान से जुड़े मुद्दों के संदर्भ में थी लेकिन 72825 शिक्षक भर्ती का मुद्दा भी उठाया गया,,,आज प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित तथ्य सामने आये हैं-

(1) सभी डायटों को औपबंधिक काउंसलिंग समेत अन्य डाटा करेक्शन का कार्य किसी भी हालत में दिनाँक 24 दिसंबर 2014 तक पूर्ण करने की चेतावनी दी गयी है,,इस आशय का एक विभागीय पत्र भी जारी किया गया है जिसमें उक्त नियत तिथि तक कार्य पूरा ना करने पर सम्बंधित जनपद डायट/अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।

(2) डाटा फीडिंग के फीड बैक को देखते हुए लगभग सभी जनपदों का कार्य संतोषजनक पाया गया है किन्तु 14 जनपदों का कार्य अभी भी संतोषजनक नहीं है,,इन जनपदों के सम्बंधित अधिकारियों को विशेष हिदायतें दी जा चुकी हैं।

(3) सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी सभी जनपद डायटों को मेल की जा चुकी हैं और इस आदेश का हवाला देते हुए शीघ्रता से कार्य करने का आदेश दिया गया है,,,कुल मिलाकर SCERT के सम्बंधित अधिकारी अगली डेट पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ करके दिखाने को कटिबद्ध नजर आ रहे हैं,,उम्मीद है जल्द ही परिणाम सामने आएगा।

(4) यदि डाटा फीडिंग का कार्य निर्धारित तिथि तक संपन्न नहीं हो पाता है तो आगामी माह के प्रथम सप्ताह से प्रारम्भ होने वाली चौथी काउंसलिंग की तिथि कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है,,,यानि काउंसलिंग दूसरे सप्ताह में प्रारम्भ हो सकती है।

(5) दिनाँक 24 दिसम्बर 2014 को शासन स्तर की बैठक होनी है जिसमें 72825 शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर विचार-विमर्श कर उसके अनुपालन के बारे रणनीति/योजना बनाई जायेगी,,शासन स्तर पर इस आदेश को लेकर काफी हलचल देखी जा सकती है।