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Sunday, July 5, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
प्रशिक्षु शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन

सिद्धार्थनगर : पांच माह से प्रशिक्षणरत प्रशिक्षु शिक्षकों में व्यवस्था के प्रति आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को गर्मी से बेहाल एक महिला प्रशिक्षु के बेहोश होने के बाद से प्रशिक्षुओं का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है।

शनिवार को सभी ने पांच माह से मानदेय भुगतान न होने को लेकर जमकर नारेबाजी की और इससे संबंधित ज्ञापन एबीएसए को सौंपा ।
प्रशिक्षु शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष जय प्रकाश गुप्ता की अगुवाई में बीआरसी पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुल 165 प्रशिक्षु उग्र हो सुबह 10 बजे नारेबाजी करने लगे।

लोगों का आरोप था कि महिला प्रशिक्षु के बेहोश होने के बाद भी बीआरसी पर पानी व बिजली की समुचित व्यवस्था नहीं की गई। पांच माह से प्रतिमाह मिलने वाला 73सौ रुपये मानदेय अभी तक न दिये जाने पर उनका आक्रोश और भी बढ़ गया था। सभी ने इसको लेकर खूब नारेबाजी की और विभाग के खिलाफ मुर्दाबाद का नारे भी लगाए। दीप चन्द्र अग्रहरि, हरि प्रसाद त्रिपाठी, सत्य प्रकाश पांडेय, उमेश कुमार शर्मा, प्रियंका, वाजिदा, अर्चना तिवारी, स्वाती, पुनीता, आरती, सुनीता गुप्ता, प्रीती बाजपेई, प्रतिभा त्रिपाठी आदि ,

प्रशिक्षुओं ने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन खंड शिक्षाधिकारी शिव प्रकाश को सौंपते हुए अविलंब मानदेय देने की मांग करते हुए कहा है कि अन्यथा की स्थिति में हम लोग ताला जड़ने व प्रशिक्षण का बहिष्कार करने की मुहिम चलाएंगे।

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Saturday, July 4, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर बनेगी रणनीति : प्रदेशभर के बीएसए की आज बुलाई गई बैठक

UPTET SARKARI NAUKRI News -
शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर बनेगी रणनीति : प्रदेशभर के बीएसए की आज बुलाई गई बैठक

लखनऊ। प्रदेश के 16 जिलों में शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने में कम पड़ रहे पद और उन्हें समायोजित करने के विकल्पों पर शनिवार को विचार किया जाएगा। बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा ने प्रदेशभर के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसमें बीएसए के सुझाव पर विकल्पों पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के संबंध में भी विचार-विमर्श होगा।

दूसरे चरण में प्रशिक्षण प्राप्त 91,104 शिक्षा मित्रों को शिक्षक पद पर समायोजित करने की प्रक्रिया चल रही है। प्रदेश में 16 जिले अंबेडकरनगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बुलंदशहर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, महोबा, मुजफ्फरनगर, हापुड़, शामली, सहारनपुर, श्रावस्ती, वाराणसी और कानपुर देहात में शिक्षा मित्रों को समायोजित करने के लिए शिक्षक के पद कम पड़ रहे हैं। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि बेसिक शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाकर शिक्षा मित्रों के समायोजन के विकल्प पर विचार किया जाए।

व्यापमं घोटाले की कवरेज करने गए पत्रकार की संदिग्ध मौत

व्यापमं घोटाले की कवरेज करने गए पत्रकार की संदिग्ध मौत
Publish Date:Sat, 04 Jul 2015 08:49 PM (IST) | Updated Date:Sat, 04 Jul 2015 09:09 PM (IST)

व्यापम घोटाले में छानबीन कर रहे पत्रकार की मौत

झाबुआ । मध्य प्रदेश में हुए व्यापमं घोटाले से जुड़ी स्टोरी कवर करने गए एक टीवी पत्रकार की रहस्यमयी परिस्थितियों में झाबुआ के मेघनगर में मौत हो गई है। पत्रकार का नाम अक्षय सिंह था। जानकारी के मुताबिक अक्षय व्यापमं घोटाले में मृतका नम्रता डामौर के घर गए हुए थे। नम्रता का नाम व्यापमं घोटाले में आया था।

यही नहीं नम्रता का शव उज्जैन जिले में रेलवे ट्रेक के पास पड़ा मिला था। अक्षय इस संबंध में उनके माता-पिता का साक्षात्कार करने व अन्य कुछ जानकारी लेने गए थे।

नम्रता के पिता मेहताब सिंह डामौर ने बताया कि, आज दोपहर उनके निवास पर एक रिपोर्टर सहित चैनल के तीन लोग आए थे । बातचीत होने के बाद संबंधित कागजात की फोटोकॉपी कराने उनका एक परिचित बाजार गया।

उन्होंने कहा, रिपोर्टर सहित चैनल के लोग जब उनके घर के बाहर फोटोकॉपी का इंतजार कर रहे थे, तभी अक्षय के मुंह से अचानक झाग निकलने लगा और उन्हें तत्काल सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया। लेकिन अक्षय को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबरों के मुताबिक अक्षय को एमपी की सीमा से लगे गुजरात के दाहोद भी ले जाया गया लेकिन तबतक उनकी मौत हो चुकी है।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अक्षय का पोस्टमार्टम गुजरात में दाहोद में हुआ है, हैरानी की बात यह है कि कैमरे के सामने वरिष्ठ डॉक्टरों की निगरानी में होनी चाहिए।
नम्रता के पिता महताब सिंह ने कहा कि अक्षय और दो अन्य लोग दोपहर में उनके घर आए थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने किसी को कुछ कागज फोटोकॉपी करवाने भेजा था।

News : जनता की बेहतर सेवा के लिए आप विधायकों को चाहिए ज्यादा सैलरी

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In AAP MLAs Se Kisne Kaha Ki Inkee Salary Se Ye Janta Ke Leeye Kharch Karen,
Aur Kya Gurantee Hai ki Inkee Salary badane Par Ye Kitna Kharcha Janta Ke Leeye Karenge

Janta Ke Leeye Sarkari Schemes Lagu Kee Jaatee Hai Aur Uske Leeye Sarkar Budget ka Nirmaan kartee Hai.

In AAP MLA ko VVIP Suvidhayen Chahiye Hongee,
Inkee Notanki Desh Vakif Hone Laga Hai.

Jab Yahee Karna Thaa To Imaandaree ka Dhong Kyon Kiyaa ???????????????

MLA ko Ek Fund Bhee Milta Hai - Vidhyak Nidhee Fund, Jis Se Vhe Apne Kshetra Mein Kuch Achhe Kaam Karwa Sake, Lekin Iska Kitna aur Kaisa Upyog Hota Hai, Janta Jaantee Hai.

Sabse Badee Baat Ye Hai Ki Digital India Mein Human Intervention (Insanee Dakhal) Kam Se Kam Kiyaa Jaaye Aur Pardashita Banayee Jaaye.

AAP ke JAN LOK PAL ka Pata Hee Nahin pada, Pata Nahin Bhrasht Log Inhone Jail Mein Pahuncha Deeye. Ya Bhrstachar Samapt Kar Deeyaa.

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आम आदमी पार्टी के कई विधायकों ने सैलरी बढ़ाने की मांग की है। इसके लिए नेताओं ने जनता को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने की आड़ ली है। दिल्ली सरकार के प्रवक्ता ने भी माना है कि कुछ विधायकों ने ऐसी मांग रखी है, लेकिन अभी उस पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया है।

उधर, बीजेपी ने 'आप' विधायक की इस मांग को नाजायज करार देते हुए पलटवार किया है। विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी के विधायक विधानसभा के अगले सत्र में एक प्रस्ताव लाकर अपना वेतन त्याग देंगे और केवल विधानसभा के द्वारा दिया जाने वाला भत्ता ही लेंगे।

आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों का कहना है कि वैसे तो उन्हें सभी तरह के भत्ते और खर्चे आदि मिलाकर हर महीने करीब 84 हजार रुपये की सैलरी मिलती है, लेकिन उसमें से बेसिक सैलरी केवल 12 हजार रुपये है। कई विधायक ऐसे हैं, जिनका या तो अपना घर नहीं है या फिर वे बेहद छोटे घर में रहते हैं। ऐसे में उन्हें रोज अपनी शिकायतें और सुझाव लेकर आने वाले लोगों से घर पर मिलने में दिक्कत आती है। विधायकों का कहना है कि अगर उनकी सैलरी बढ़ा दी जाए या दफ्तर खोलने के लिए उन्हें अलग से फंड दे दिया जाए, तो वो जनता की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं।

पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने भी विधायकों की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि पार्टी के सभी विधायक ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहते हैं और रोज हजारों लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं जानना और उन्हें सुलझाना चाहते हैं। उनके पास तो अपना घर और दफ्तर है, लेकिन कई विधायकों के पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में सरकार को इस मांग पर विचार करना चाहिए। पार्टी विधायक संजीव झा, नितिन त्यागी और बंदना कुमारी समेत कई अन्य विधायकों ने भी सरकार से सैलरी बढ़ाने की मांग की है।

शीला दीक्षित की सरकार ने 2013 में विधायकों की सैलरी और भत्तों में बढ़ोतरी की थी।

News - Navbharat Times

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया

BETET STET Shikshak Niyojan शिक्षक नियोजन SARKARI NAUKRI
कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया

शिक्षक नियोजन News : -

कोर्ट ने डराया तो फर्जी डिग्री वाले 130 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया

राज्य के विद्यालयों में फर्जी डिग्री पर बहाल नियोजित शिक्षकों की निगरानी जांच में शुक्रवार को नया खुलासा हुआ है। पिछले एक सप्ताह में फर्जी डिग्री पर बहाल 130 शिक्षकों ने खुद त्याग पत्र दे दिया है। इनमें प्रारंभिक कक्षाओं में नियोजित 119 शिक्षक जबकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में नियोजित 10 शिक्षक शामिल हैं। सबसे अधिक 20 नियोजित शिक्षकों ने जमुई जिले में इस्तीफा दिया है। शुक्रवार को शिक्षा विभाग में निगरानी जांच ब्यूरो के साथ हुई संयुक्त समीक्षा बैठक में जिलों से आए मामलों को समेकित करने के बाद यह बात सामने आई। 17 जिलों के एक भी फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है।

पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 23 जून को फर्जी डिग्री पर नियुक्त शिक्षकों को एक बार क्षमादान का ऑफर दिया था। इसके तहत ऐसे शिक्षकों को 9 जुलाई तक पद त्यागने पर उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वे पैसे की वसूली, गिरफ्तारी और मुकदमे से बरी रहेंगे। इस ऑफर के बाद 1 जुलाई तक 129 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। शिक्षा विभाग और निगरानी दोनों को उम्मीद है कि 9 जुलाई के पहले बड़ी संख्या में अवैध डिग्रीधारी शिक्षक इस्तीफा सौंपेंगे।

हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट

अबतक की जांच की प्रगति का प्रतिवेदन शिक्षा विभाग 5 जुलाई को शपथ पत्र के रूप में पटना हाईकोर्ट को सौंपेगा। 10 जुलाई को फिर जिलों से जानकारी समेकित की जाएगी कि 9 जुलाई तक कितने शिक्षकों का इस्तीफा आया। 9 जुलाई के बाद त्याग पत्र देने वालों को क्षमादान नहीं मिलेगा।

713 का नियोजन पहले ही हो चुका है रद्द

शिक्षा विभाग ने वर्ष 2008 से फर्जी या अमान्य डिग्री पर नियोजित शिक्षकों की सर्टिफिकेट जांच अपने स्तर से शुरू की थी। इसमें 822 शिक्षक अवैध डिग्री पर नियोजित पाये गए थे जिनमें से 713 का नियोजन रद्द कर दिया गया था। 214 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 822 शिक्षक फर्जी तब पाये गए थे जब 9 जिलों अरवल, भोजपुर, दरभंगा, कैमूर, मधुबनी, सहरसा, सीतामढ़ी, सुपौल और पश्चिम चंपारण ने शिक्षा विभाग को कोई आंकड़ा नहीं दिया था। विभाग की ओर से इस कार्रवाई का शपथ पत्र 19 मई 2015 को पटना हाईकोर्ट को सौंपा गया था।

हफ्तेभर में इन जिलों में प्रारंभिक में नियोजित शिक्षकों ने दिए इस्तीफे

अररिया(12), औरंगाबाद (03), बांका(05), बेगूसराय (03), भोजपुर(03), बक्सर (04), गया(07), गोपालगंज (04), जमुई (20), कटिहार (04), खगड़िया(01), किशनगंज (06), मधेपुरा (02), मुंगेर (02), मुजफ्फरपुर (01), नालंदा (05), नवादा (06), पटना (02), पूर्णिया (08), रोहतास (05), सारण (01), सीतामढ़ी (07), सीवान (04), वैशाली(06)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 4 जुलाई की सुर्खिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

आज 4 जुलाई की सुर्खिया
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यूपी में कल से तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी

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प्रदेश के 16 जिलों में शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने में कम पड़ रहे पद और उन्हें समायोजित करने के विकल्पों पर शनिवार को विचार किया जाएगा। इसके अलावा 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के संबंध में भी विचार-विमर्श होगा।
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यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद..प्रदेश सरकार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शिक्षक भर्ती के मानकों को लागू करने जा रही है। इसके लिए शासन में गुरुवार को पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई।
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एलटी ग्रेड राजकीय शिक्षक भर्ती के लिए मंडल में नियुक्ति पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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टीईटी में 50 लाख का घोटाला करने के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दाखिल किए गए परिवाद में आरोपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन ने आत्मसमर्पण की अर्जी दी है।
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केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों तथा शिक्षा में जारी आरक्षण को समाप्त करने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने केंद्र तथा राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिका में यह भी मांग की गई है यदि सरकार आरक्षण समाप्त नहीं करती है तो सामान्य वर्ग के गरीबों को भी पचास में से 15 फीसदी आरक्षण कोटा दिया जाए।
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आज से ई-मेल पर ले सकेंगे शासनादेशों की जानकारी
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इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल सेकंडरी स्टेज (आईईडीएसएस) योजना में विशेष बच्चों को शिक्षित करने के लिए जिलों में स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। प्रदेश के 48 जिलों में 7-7 और 27 जिलों में 6-6 स्पेशल एजुकेटर की भर्तियां होंगी। प्रदेशभर में कुल 498 एजुकेटर रखे जाएंगे। भर्ती होने वालों को हर माह 25,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। भर्ती के लिए बीएड विशेष डिग्रीधारकों को पात्र माना जाएगा।
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Friday, July 3, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - Today's HC update in SM case... आज लखनऊ में शिक्षामित्र प्रकरण में सुनवाई हुई जि

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
Today's HC update in SM case...
आज लखनऊ में शिक्षामित्र प्रकरण में सुनवाई हुई जिसमे जज
साहब पूर्णत,
btc के पक्ष में थे और फाइनल आर्डर के मूड में थे किन्तु
सरकार द्वारा सप्लीमेंट्री लगाने को वक़्त
माँगा गया और टाइम ग्रांट किया गया....
till 14 जुलाई ,
अगली सुनवाई 14 - जुलाई ...

शिक्षामित्र‬ समायोजन_केस

आज की कोर्ट कार्यवाही का विवरण
आज जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई आलोक सिंह और काव्य शर्मा द्वारा दायर याचिका के अधिवक्ता अनु प्रताप सिंह मे अपनी याचिका को मुख्य याचिका बनाए जाने की मांग की तथा फ़ाइनल बहस मे व्यवधान डालते हुए कोर्ट से मांग की कि मोहम्मद अरशद एवं अन्य बनाम राज्य सरकार कि याचिका को मुख्य न मानकर आलोक सिंह कि याचिका को 1 नंबर पर माना जाए ।
बी टी सी कि तरफ से बहस करते हुए रमेश पांडे जी और हिमांशु राघव जी ने तर्कों को खारिज करते हुए केस को मुख्य बहस कि ओर मोड़ा जज साहब भी आज बहस के ही इरादे से आए थे ।
राज्य सरकार के अधिवक्ता ने दबी ज़ुबान मे कहा कि अवैध समायोजन के लिए वो बहस के लिए अभी तैयार नही हैं । इस पर जज साहब ने कम से दस बार राज्य सरकार को बहस न करने कि वजह बताने को कहा मगर कोई संतोषजनक जवाब नही मिला । राज्य कि तरफ से कुछ समय कि मांग कि गयी इस पर जज साहब ने 14 जुलाई डेट फिक्स कि तथा लगभग 10 मिनट तक राज्य सरकार को चेतावनी दी गयी जिसमे कहा गया कि अब और देर बर्दाश्त नही कि जाएगी । जज साहब ने कहा कि यह केस मेरी कोर्ट मे ही 6 माह से पड़ा हुआ है और बच्चों का नुकसान हो रहा है अतः अब और विलंब न किया जाए ।

UPTET SARKARI NAUKRI News - यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद -

UPTET SARKARI NAUKRI News - यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद -

यदि मानक लागू होंगे तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 समेत बीटीसी की अर्हता में बदलाव करना होगा
यूपी में खत्म होंगे शिक्षक भर्ती के विवाद इलाहाबाद

वरिष्ठ संवाददाता
First Published:03-07-15 06:16 PMLast Updated:03-07-15 06:16 PM Image Loading
यूपी में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के विवाद खत्म होंगे। प्रदेश सरकार अब राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और शिक्षक भर्ती के मानकों को लागू करने जा रही है। इसके लिए शासन में गुरुवार को पहली उच्च स्तरीय बैठक हुई।

2010 में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) लागू होने के बाद से एनसीटीई ने शिक्षण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की अर्हता और शिक्षक भर्ती के नियमों में भी व्यापक बदलाव किए हैं। जुलाई 2011 में आरटीई लागू कर दिया गया लेकिन अध्यापक सेवा नियमावली में जरूरी बदलाव नहीं किए गए।

इसका नतीजा ये है कि बसपा सरकार में शुरू हुई 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती से लेकर अब तक की सभी भर्तियां विवाद में हैं। कोर्ट में मुकदमों की लंबी होती लिस्ट और बेरोजगार युवाओं के आक्रोश को कम करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग एनसीटीई के मानक लागू करने पर विचार कर रहा है ताकि भविष्य में शिक्षकों की भर्तियां बिना किसी विवाद के पूरी हो सकें।

लखनऊ में गुरुवार को हुई बैठक में बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) सर्वेन्द्र विक्रम बहादुर सिंह समेत अन्य अफसर मौजूद थे। तय हुआ कि एनसीटीई के वे ही मानक लागू होंगे जो यूपी के परिप्रेक्ष्य में अनिवार्य हैं।

लागू होते मानक तो न होती फजीहत
एनसीटीई की ओर से समय-समय पर जारी गाइडलाइन यदि जुलाई 2011 में आरटीई के साथ यूपी में लागू कर दी जाती तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की फजीहत नहीं होती। सपा सरकार ने एनसीटीई गाइडलाइन के खिलाफ 72,825 शिक्षक भर्ती में एकेडमिक रिकार्ड लागू किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आधार पर टीईटी मेरिट पर भर्ती की जा रही है। इसी प्रकार 29,334 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में प्रोफेशनल डिग्री वालों को परेशान किया गया। 15 हजार भर्ती में डीएड स्पेशल एजुकेशन को बाहर कर दिया जिनसे बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आवेदन कराया गया। बीटीसी की अर्हता में करना होगा संशोधन एनसीटीई के मानक लागू होने के बाद बीटीसी में प्रवेश की अर्हता भी संशोधित करनी होगी। यूपी में स्नातक के बाद बीटीसी में दाखिला दिया जाता है जबकि एनसीटीई की गाइडलाइन के अनुसार 12वीं के बाद बीटीसी कराना चाहिए।

यदि मानक लागू होंगे तो अध्यापक सेवा नियमावली 1981 समेत बीटीसी की अर्हता में बदलाव करना होगा

News : मृत बच्ची को छोड़ निकल जाने पर घिरीं हेमा मालिनी

News : मृत बच्ची को छोड़ निकल जाने पर घिरीं हेमा मालिनी

दौसा

सड़क दुर्घटना में भले हेमा मालिनी जख्मी हो गई हैं लेकिन वह लोगों को निशाने पर हैं। अभिनेत्री से नेता बनीं हेमा मालिनी के बारे में लोगों का कहना है कि तेज गति से आ रही उनकी मर्सेडिज ने जिस ऑल्टो को टक्कर मारी उसे छोड़कर वह निकल गईं। गुरुवार की रात हेमा की मर्सेडिज एक मारुति ऑल्टो से टकरा गई थी। इस ऑल्टो में दो बच्चे भी थे।

देखें, तस्वीरों में हेमा मालिनी की सड़क हादसा

दो साल की बच्ची की इस हादसे में मौत हो गई और 6 साल का उसका भाई जयपुर के हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती है। इस बच्चे की दोनों बांह और दोनों पैर टूट गए हैं। ये दोनों बच्चे अपने पैरंट्स और रिश्तेदार के साथ ऑल्टों में सवार थे। ऑल्टों में सवार अन्य लोग भी बुरी तरह से जख्मी हैं।

राजस्थान के दौसा जिले में जहां हादसा हुआ वहां के चश्मदीदों का कहना है कि 66 साल की हेमा मालिनी के सिर में चोट लगी थी। हादसे के तुरंत बाद वह स्थानीय बीजेपी नेता की प्राइवेट कार से जयपुर के लिए रवाना हो गईं। हेमा के सहयोगी और ड्राइवर ने भी हादसे के बाद निकलने में देरी नहीं की। देर रात ड्राइवर को अरेस्ट किया गया और गैर-इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में ड्राइवर को बेल मिल गई।

इस हादसे में मृत बच्ची के परिजनों ने कहा, 'हमलोग जानते हैं कि इसमें हेमा मालिनी को भी चोट पहुंची है लेकिन कम से कम वह हालचाल तो पूछ सकती थीं। वह डॉक्टरों को इलाज के लिए कह सकती थीं।' सोशल मीडिया में भी लोग हेमा पर तीखे सवाल दाग रहे हैं कि बीजेपी सांसद वहां से तत्काल निकल क्यों गईं।

हेमा मालिनी को लोकल बीजेपी नेता ने जयपुर के प्राइवेट फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया लेकिन जख्मी बच्चे और उसके परिजनों को पहले दौसा के सरकारी हॉस्पिटल में लाया गया। इन परिवारों का कहना है कि उन्होंने खुद से ऐम्बुलेंस की व्यवस्था की। ऐसा तब है जब एक बच्चे की मौत हो चुकी है, दूसरा बच्चा बुरी तरह से घायल था और उसकी मां की भी बुरी स्थिति में थी। इन्हें जयपुर से 60 किलोमीटर दूर सवाई माधो सिंह हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था

मृत बच्ची के पिता हर्ष खंडेलवाल ही मारुति ऑल्टो ड्राइव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि जितना गहरा जख्म है उतनी ही गहरी लापरवाही हॉस्पिटल में बरती गई। खंडेलवाल की पत्नी को नहीं बताया गया है कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। पिछली रात फोर्टिस हॉस्पिटल में हेमा मालिनी की प्लास्टिक सर्जरी हुई है।

The family is even more hurt that neither the actor nor her aides bothered to ask about their well-being though, they say, the accident was caused by her speeding car

UPTET SARKARI NAUKRI News -पांच माह से मानदेय न मिलने पर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय घेरा -

UPTET SARKARI NAUKRI News -पांच माह से मानदेय न मिलने पर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय घेरा -

प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय घेरा
Publish Date:Fri, 03 Jul 2015 06:57 PM (IST) | Updated Date:Fri, 03 Jul 2015 06:57 PM (IST)

इटावा, जागरण संवाददाता : पांच माह से मानदेय न मिलने और बार-बार आश्वासन से आजिज आ चुके जनपद के प्रशिक्षु शिक्षकों ने शहर में जुलूस निकाला और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर शासन से मानदेय भुगतान हेतु नारेबाजी की। उनका कहना था कि बीआरसी से लेकर लेखाधिकारी और बीएसए का रवैया टरकाने वाला रहा है, लेकिन अब वे आंदोलनरत हैं और बिना किसी लिखित आश्वासन के प्रदर्शन नहीं रोकेंगे। हालांकि प्राथमिक शिक्षक संघ ने उनके प्रदर्शन में शामिल होकर उनकी बात लेखाधिकारी तक पहुंचाई और डायट प्राचार्य ने लेखाधिकारी व बीएसए से संपर्क किया, जिस पर उन्हें 15 जुलाई तक मानदेय भुगतान का एक बार फिर आश्वासन दे दिया गया।
जनपद के ब्लॉक संसाधन केंद्रों व डायट परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 401 प्रशिक्षु शिक्षकों में से करीब दो सैकड़ा ने तय कार्यक्रम के मुताबिक अपनी मांगों को लेकर डायट परिसर से जुलूस निकालते हुए मानदेय भुगतान किए जाने के नारे लगाए। वे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बीएसए जेपी राजपूत के केबिन तक पहुंच गए, लेकिन वे मौजूद नहीं थे। इस पर प्रशिक्षु शिक्षकों ने कार्यालय में लगे चैनल के बाहर खड़े होकर नारेबाजी जारी रखी और बीएसए के आने की प्रतीक्षा करने लगे। पुलिस फोर्स ने आकर प्रदर्शन का जायजा लिया और अशांति से दूर रहकर प्रदर्शन करने की अपील की। इसके बाद चैनल को इतना खुला छोड़ा गया कि एक बार में एक व्यक्ति ही अंदर जा सके। इसी बीच उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष विनोद यादव ने मौके पर पहुंच कर प्रशिक्षु शिक्षकों की बात सुनी और उनका साथ देने को कहा।

प्रशिक्षु शिक्षकों का कहना था कि उन्हें जनवरी से लेकर अब तक का मानदेय (7300 रुपये प्रतिमाह की दर से) भुगतान नहीं किया गया है। इनमें बाहरी जनपदों के सभी शिक्षक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं और मां-बाप से खाने और कपड़ों के लिए पैसे मांगने को मजबूर हैं। ऐसा तब है जबकि 24 जून को बीएसए से वार्ता में उन्हें आश्वस्त किया गया था कि शीघ्र ही मानदेय खातों में पहुंचा दिया जाएगा। इतना ही नहीं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 9 जून को मानदेय भुगतान के शासनादेश जारी कर दिए थे और प्रतीकात्मक रूप से सूबे के जनपदों में मानदेय की चेकें भी वितरित की जा चुकी हैं।

चकरनगर ब्लॉक सहित कुछ अन्य प्रशिक्षु शिक्षकों के खाता संख्या व आईएफएससी कोड प्राप्त होने बाकी हैं। उन सभी की समीक्षा के बाद मानदेय भुगतान शीघ्र कर दिया जाएगा।
- जेपी राजपूत, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

UPTET SARKARI NAUKRI News -72825 Mein Farjeewada Kee Khul Rahee Hai Pol -

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Logo ke Anusaar :-

बहराइच फर्जीबाड़ा न्यूज़---

गाजीपुर,शाजहंपुर के बाद बहराइच में फर्जीयों की शामत आ गई है 52 फर्जीयों को बाहर किया गया है जबकि ये लोग 4 महीनों तक ट्रेनिंग कर चुके हैं.....

वाकी डाइट अभी कुम्भकरण की नींद सो रहे हैं उम्मीद तो यही है कि इन 3 खरबूजों को देखकर वाकी खरबूजे भी रंग बदलेंगे .....

शायद BSA के ट्रांसफर ने फर्जीयों का खेल बिगाड़ दिया है सुप्रीम कोर्ट में 6 जुलाई को सुनवाई होनी है उसी के डर से कार्यवाही हो रही है ....

Kuch Log Bata Rahe Hain Ki Overflow Ka Kaaran Bata Kar Bhrteeyan Radd Kee Hain.
Lekin Overflow Kaise Huaa,

ETV NEWS UP - FARJEWADA IN BEHRAICH -

शाहजहाँपुर में भी फर्जीयों के खिलाफ कार्यवाही सुरु हो गई है .....

BSAके ट्रांसफर का 1 लाभ तो देखने को मिला

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों को जल्द मिलेगी आयुसीमा छूट

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शिक्षकों को जल्द मिलेगी आयुसीमा छूट

राज्य सरकार को एक माह में जवाब देने का निर्देश
बीच सत्र में शिक्षकों को सेवानिवृत्त करने पर रोक
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मध्य सत्र में सेवानिवृत्त हो रहे प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने याचियों को सेवानिवृत करने के आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।
यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने मुजफ्फरनगर के दुर्गा मंदिर कन्या जूनियर हाईस्कूल की अध्यापिका सुधा वर्मा के अलावा कई अन्य की याचिकाओं पर दिया है। संत कबीरनगर के जगदीश यादव, बुलन्दशहर के विश्वम्भर सिंह राघव, गाजियाबाद के ईश्वर सिंह ने भी याचिकाएं दाखिल कर सत्र का लाभ दिए जाने की मांग की। याचियों का कहना है कि पहले जुलाई से जून तक का शिक्षा सत्र होता था जिसकी वजह से सत्र के बीच में सेवानिवृत होने वाले अध्यापकों को 30 जून तक कार्य करने दिया जाता था। इस वर्ष सरकार ने शिक्षा सत्र में बदलाव करते हुए सत्र अप्रैल से मार्च कर दिया है। ऐसे में जून में सेवानिवृत हो रहे शिक्षक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा सत्र का लाभ देते हुए इन्हें मार्च 2016 तक कार्य करने दिया जाए।
शिक्षा नियमावली के अनुसार शिक्षक शिक्षा सत्र के अंत में ही सेवानिवृत होगा। ऐसी व्यवस्था छात्रों की शिक्षा को देखते हुए अपनाई गई है। बीच सत्र में शिक्षकों को सेवानिवृत होने से छात्रों की शिक्षा का नुकसान होगा। याचिका की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।
जासं, इलाहाबाद : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो लोकसेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित होने के लिए उन्हें पांच साल की छूट मिल जाएगी। शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है, मंजूरी मिलते ही वह 45 साल तक आयोग की परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ‘शर्मा गुट’ का प्रतिनिधिमंडल शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी की अगुवाई में अपर शिक्षा निदेशक रमेश कुमार से मिला। विधायक की मौजूदगी में आयु वृद्धि संबंधित प्रस्ताव शासन को भेजा गया। विधायक सुरेश त्रिपाठी ने कहा कि आगामी विधान परिषद सदन में मामले को उठाकर वह जल्द शासन की मंजूरी दिलाएंगे। संगठन के प्रांतीय सदस्य महेशदत्त शर्मा व डॉ. शैलेश कुमार पांडेय ने बताया कि राजकीय इंटर कालेज और प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को लोकसेवा आयोग की परीक्षा में बैठने के लिए आयुसीमा में पांच साल वृद्धि कर दी गई है। परंतु अशासकीय विद्यालयों के शिक्षकों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। एडी माध्यमिक रमेश कुमार ने बताया कि शिक्षकों की मांग पर उन्होंने उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव शासन को मान्यता के लिए भेज दिया है। इस दौरान वरिष्ठ नेता कुंजबिहारी मिश्र, अजय कुमार सिंह, जंगबहादुर सिंह पटेल, सविता मिश्र, जगदीश प्रसाद, प्रमोद त्यागी, डॉ. डीके सिंह, इंद्रदेव पांडेय, शिवशंकर, धर्मवीर पासवान, डॉ. जयप्रकाश शर्मा, राजेश यादव, डॉ. वसीम अहमद, चंदीराम आदि मौजूद थे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पढ़ाएंगे ही नहीं छात्रों का दाखिला भी कराएंगे शिक्षक

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पढ़ाएंगे ही नहीं छात्रों का दाखिला भी कराएंगे शिक्षक

लखनऊ। परिषदीय स्कूलों के शिक्षक अब पढ़ाएंगे ही नहीं बल्कि बच्चों का दाखिला भी कराएंगे। इसके लिए उन्हें घर-घर जाकर बच्चों के अभिभावकों से मिलकर यह बताना होगा कि बच्चों के भविष्य के लिए क्या जरूरी है। 7 से 21 जुलाई तक दाखिले के लिए विशेष अभियान चलेगा। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि दाखिले के लिए विशेष अभियान चलेगा।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। इसके लिए परिषदीय स्कूलों में उनका दाखिला अनिवार्य कर दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक ने कहा है कि 1 जुलाई को स्कूल पुन: खुल गए हैं। बच्चों को दाखिला दिलाने के लिए 1 से 31 मार्च तक स्कूल चलो अभियान चलाया जा चुका है। इसमें मेला, रैली व गोष्ठियां की गईं। स्कूल जुलाई में खुल चुका है। इसलिए अभियान चलाकर बच्चों को दाखिला दिलाया जाए। उन्होंने नारा देते हुए कहा कि ‘विद्यालय से एक भी बच्चा छूट गया तो संकल्प हमारा टूट गया’ के संकल्प की पूर्ति सुनिश्चित की जाए। प्राइमरी, उच्च प्राइमरी और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में शत-प्रतिशत दाखिले के लिए 7 से 21 जुलाई के बीच विशेष अभियान चलेगा।
•7 से 21 तक चलेगी दाखिले की प्रक्रिया
•शिक्षक घर-घर जाकर बच्चों के अभिभावकों से मिलेंगे

बीपीएड वालों को शिक्षक बनाने के लिए चाहिए 46 हजार पद

लखनऊ। सूबे के प्रत्येक स्कूल में एक बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन (बीपीएड) वाले को शारीरिक शिक्षक बनाने के लिए करीब 46000 पदों की जरूरत होगी। वहीं इनके वेतन और अन्य मदों को मिलाकर सालाना 1800 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

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