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Tuesday, July 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी का निकाला जा सकता है तोड़

UPTET SARKARI NAUKRI News - -
टीईटी का निकाला जा सकता है तोड़
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार देर शाम बैठक की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों का कहना है कि टीईटी के विकल्प पर भी चर्चा हुआ। कहा जा रहा है कि जैसे मोअल्लिम वालों को शिक्षक बनाने के लिए भाषा टीईटी का सहारा लिया गया, वैसे ही शिक्षा मित्रों के लिए इसी तरह टीईटी का सहारा लिया जा सकता है।

Note : uprokt khabar social media se prapt huee hai

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 07 जुलाई की सुर्खिया

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

आज 07 जुलाई की सुर्खिया

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शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बगैर टीईटी पास किए सहायक शिक्षक बनाना गलत
सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने से शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे लगभग 14 हजार शिक्षामित्र फंस गए हैं।

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चयन बोर्ड की कार्यवाहक अध्यक्ष आैर सदस्यों के काम करने पर रोक
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अयोग्य सदस्यों की नियुक्ति पर मुख्य सचिव से जवाब तलब
हाईकोर्ट द्वारा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष व दो सदस्यों के कामकाज पर रोक लगाने के बाद बोर्ड में दस हजार से अधिक नियुक्तियां सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। इसमें टीजीटी-पीजीटी की आठ हजार से अधिक नियुक्तियां भी हैं।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज
सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आज हो सकता है फैसला
सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में बढ़ेंगे शिक्षकों के 1000 पद

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राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किसी भी प्रकार से किए गए फर्जीवाड़े से बचने के लिए पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन करने और बाद में नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया है।

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पीसीएस-2015 प्री में एक और विवाद
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दो जवाब सही होने पर नियरेस्ट उत्तर को माना जाएगा सही

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प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों (जीजीआईसी) में शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग एवं मेरिट तैयार करने में गड़बड़ी पाए जाने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद ने मंडल की एलटी ग्रेड चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।

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डायटों में बीटीसी की फीस होगी 10,200
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बिजली कंपनियों में होगी 5,937 बाबुओं की भर्ती
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वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए न्यूनतम पांच साल सेवा की अनिवार्यता खत्म होगी।
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Monday, July 6, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Har Baar Kee Tarh Acadmic Sangh Ki Gapp Sur Alag, Saaree Duniya Kee News Ek Taraf aur Inka Sur Alag-

UPTET SARKARI NAUKRI News - Har Baar Kee Tarh Acadmic Sangh Ki Gapp Sur Alag, Saaree Duniya Kee News Ek Taraf aur Inka Sur Alag-

FIR EK NAYA JHOOTH ->>, AGAR KISEE BHEE TARH SE INKEE BAAT SACH HUEE TO MAFEE MAANG KAR INKEE BAAT HIGHLIGHT KEE JAYEGEE
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Anshul Mishra >>>
नमस्कार दोस्तो-
आज सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रो की नयुक्ति पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 27 जुलाई को बेसिक शिक्षा सचिव को खुद उपस्थित रहने को कहा है। और कोर्ट ने 12वे संसोधन और पुराने विज्ञापन की बहाली को गलत बताया है क्योकि कोर्ट का कहना है की 12वे संसोधन के बाद 15वा संसोधन और पुराने विज्ञापन के बाद नया विज्ञापन आ चुका था इसलिए पुराने विज्ञापन और संसोधन प्रभावी नहीं हो सकता है लेकिन साथ में ही 15वे संसोधन को भी गलत माना है क्योकि उसमे टेट का वेटैज नहीं दिया गया है इसलिए संभव है की टेट और अकेडमिक दोनों को मिलाकर 17वा संसोधन बनाया जाये। अभी सुनवाई आगे भी चलेगी और अब हाईकोर्ट का आदेश बदला जाना निश्चित है साथ ही शिक्षामित्रो का विनाश होना भी निशित है। आज अकेडमिक टीम की तरफ से अंजलि शर्मा की याचिका पर प्रशांत भूषण जी खड़े हुए थे और आगामी सुनवाई पर भी प्रशांत भूषण जी अंजलि शर्मा की याचिका पर खड़े होंगे। कोर्ट की और बातो से कोर्ट आर्डर आने के बाद विस्तार से बताया जायेगा।
*********
Har Baar Kee Tarh Ek nayee Kahanee,
Lekin Judge Sahab Uprokt Baat Se Sehmat Hain to Kyon - TET Merit se Bhrtee Par Stay Nahin Deeya, Kyun TET Merit se Bhrtee Chal Rahee Hai

Jhooth ke Panv Nahin Hote, Fir Dobara se Inka Sach Saamne Aa Jayegaa.

Sachhe aur Nek Iradon se Hee Koee Jeet Sambhav Hotee Hai.
Jhooth Ki Buniyad Par Bade Se Bade Mehal Bhee Deh Jaat Hain
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Pichle Kayee Kisson Mein Bhee Acadmic Khemaa V V (Finger Cross) Karte Hue Photo Khinhca Khicnha Kar Daal Raha Thaa, Aur Order Ulat Nikal Kar Aayaa Thaa.

Pata Nahin Inkee Kya Kahanee Hai.

Jo Sach Hai, Wahee Saamne Laao,
Ab Dekhte Hain Ki Inkee Baat Sach Hai Ki Nahin.
Agar Inkee Baat Sach Niklee To Ham Is post Ke Saath Blog Ka Mafee Nama Prastut Karenge.

Lekin Hame Aur Tamaam Logo Ko Pata Hai Ki Sachhayee Kya Hai.

Haar Jeet Hotee Rehtee Hai, Naye Raaste Aate Rehte Hain.
Sahee Rasta Chun Ka Us par Chalo.
Agar Naye PRT Advt Ko Bacha Lo To Vo Achha Hai Inke Leeye.
Lekin Sach To Bolo

UPTET SARKARI NAUKRI News - Aaj ki Sunvayee Par Logo ka Kya Kehna Hai -

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Avnish Avi >>>

आज की हियरिंग में sm पर स्टे अप्रत्याशित है किसी ने कल्पना भी नहीं की थी एक तरफ जहाँ 6 महीने से हाईकोर्ट में डेट पर डेट का खेल खेला जा रहा है वहीँ आज मिनटों में रोक लगा दी गई .......

पर एक बात समझ से बाहर है जज साहब टेट मेरिट और अकैडमिक में बहस कब तक कराते रहेंगे ???

जब टेट मेरिट फाइनल हो चुकी है फिर बहस की क्या जरुरत ??? औरभी मुद्दे हैं उन्हें सुना जाना चाहिए

पिछली तीन हियरिंग में जज साहब स्वम टेट मेरिट के वकील बनकर खड़े हो जाते हैं और टेट मोर्चा के वकील कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हायर किया गया है या जज साहब को ......

मोर्चा पता नहीं क्यों इतने वकील क्यों कर लेता है जब मुद्दा एकहै तो इतने वकील क्यों ????

सभी अपने अपने वकील करते हैं फिर पैसा कम पड़ जाता है बंद होना चाहिए ये खेल अगली हियरिंग के लिए फिर चंदा....

वकीलों की फ़ौज देखते हुये जब शारदा देवी को भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला जब उन्होंने बोलना चाहा तो कहा गया कि अगर आप बोलेंगी तो सभी बोलने लगेंगे .......

खैर आज गंभीर मुद्दे भले ही ना सुने गये हों पर सभी तेटीयन के दिल की मुराद पूरी हो गई .....

आज शिक्षा मित्रों में शोक की लहार होगी इसके लिए वो स्वम जिम्मेदार हैं अभी तो ट्रेलर है पिक्चर का अंत बहुत भयानक हो सकता है ....

सरकार को इससे कोई हानि नहीं है वोट बैंक पक्का कर लिया है रीजन भी है हमने तो पूरी कोशिश की पर कोर्ट ने रोक लगा दी ....

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SANGHTHAN KE LOG BOKHLAYE -

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AB KHUD KA VAKEEL AUR BADE PEMAANE PAR IS MUSHKIL SE NIPATNE KI TAYAREE KARNE KI BAAT RAHE HAIN.
KEH RAHE HAI KI SRIVASTAV NE INKO BACHA LEEYA WARNA AAJ HEE BHRTEE KA THE END HO JATA

GAZI IMAM AALA >>>

प्रिय शिक्षक एवं शिक्षामित्र भाइयों एवं बहनों, बार-बार आगाह करने के बाद भी समायोजित हो चुके शिक्षकों के पास न तो मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मा० उच्च न्यायालय लखनऊ व मा० उच्चतम न्यायालय में लड़ने के लिए पैसा है, और न ही ये साथी लोग पैरवी की कोई आवश्यकता ही समझते हैं। जब ये 3500 पाते थे तब इनके पास पैसा भी था, बैठक और आन्दोलन के लिए समय भी था और संगठन का साथ भी देते थे। किन्तु शिक्षक बनने के बाद स्वयं को कुछ ज्यादा ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और माननीय उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अच्छे अधिवक्ताओं को खड़ा करने भर का पैसा भी इनके पास अब नहीं है। अधिकांशतः समायोजित शिक्षकों को तो अब न्यायालयों में पड़ी तारीखों तक का पता नहीं रहता है।
आज जो स्थिति मा०उच्चतम न्यायालय में बनी थी उससे एक प्रकार से हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी ने देवदूत के रुप में बचा लिए। गनीमत थी कि हमारे विद्वान अधिवक्ता श्रीवास्तव जी ने अपनी बेहतर सूझ और बूझ से मामले को नियन्त्रित कर लिए अन्यथा समायोजित शिक्षकों का फैसला तो आज ही हो सकता था। मा० उच्चतम न्यायालय में अच्छे अधिवक्ता को रखने के लिए सहयोग हेतु समायोजित शिक्षकों को कहा जाता था तो उनका जवाब होता था कि हम तो समायोजित हो गये हैं, सरकार हमारे साथ है और सरकार तो मुकदमा देख ही रही है और अब तो जीवन में हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। हमें अधिवक्ता रखने की क्या आवश्यकता है। फिलहाल अभी भी गनीमत है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को व्यक्तिगत तौर पर 27 तारीख को तलब किया है और तब तक के लिए आज के बाद कोई नियुक्ति न करने के लिए कहा है। 27 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा सभी एविडेन्स देखने के बाद व पूरी प्रक्रिया जाँचने परखने के बाद ही मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे की किसी कार्यवायी के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। कुछ लोग मामले को कुछ ज्यादा ही बढा चढा कर पेश कर रहे हैं , इससे घबराने की नहीं बल्कि जागने की अवश्यकता है।
मित्रों आप लोगों से विशेष अपील है कि अभी भी वक्त है, जाग जाइये और अपने आस पास, ब्लाक व जिलों के समायोजित भाइयों एवं बहनों को जगाइये। अच्छे अधिवक्ता के अभाव में जीती हुई लड़ाई एकतरफा रुप से हारने से बचने के लिए खुलकर संगठन का सहयोग करें। ताकि इलाहाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली के उच्च व उच्चतम न्यायालयों में अच्छे से अच्छे अधिवक्ता को संगठन खड़ा कर सके। और बेहतर से बेहतर पैरवी की जा सके। एक बात और कहना चाहुँगा कि किसी अन्य छोटे मोटे संगठन को सहयोग करके भी आप अपनी इस लड़ाई को कमजोर करते हैं क्योंकि इस प्रकार के सहयोग से न तो वे छोट मोटे संगठन ही महँगे से महँगे अधिवक्ता को खड़ा कर पाते हैं और न ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ। सर्व प्रथम आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि हम जो पैसा दे रहे है वह सही संगठन के पास दे रहे हैं या गड्ढे में फेंक रहे हैं। लड़ाई आप सबकी है, तय आप सब लोग करें जहाँ आप पैसा दें वह सही उपयोग में जाय, न कि ऐसे जगह जहाँ के लोग अच्छे से अच्छे वकील को न खड़ा कर पाएँ।

धन्यवाद आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, प्रदेश संरक्षक

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने पर रोक, बेसिक शिक्षा सचिव कोर्ट में तलब

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यूपी में शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने पर रोक, बेसिक शिक्षा सचिव कोर्ट में तलब

नई दिल्ली, श्याम सुमन First Published:06-07-15 06:09 PMLast Updated:06-07-15 06:09 PM

सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को शिक्षक रूप में भर्ती न किया जाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह 10 दिन में यह भी बताए कि बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों की संख्या कितनी है। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को 27 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया और कहा कि यदि वह पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र हैं बेसिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं।

जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश सोमवार को तब दिया जब उसे बताया गया कि एक ओर जहां प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए टीईटी पास को भी काफी नहीं नही मान रही हैं और शैक्षणिक कैरियर ग्राफ भी देख रही है, वहीं वह कम शिक्षित शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त कर रही है।

कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करना सरकार के दिशानिर्देशों और एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध है। इनको नियुक्त करने संबंधी 19 जून 2014 के परिपत्र में भी कही टीईटी योग्यता का जिक्र नहीं है फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार साधारण मसले को जटिल बना रही है जबकि यह गंभीर मामला है।

दो माह पूर्व कोर्ट ने अयोग्य व्यक्तियों को शिक्षक के पद से हटाने को आदेश दिया था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक 30 अयोग्य लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के विवाद पर सुनवाई कर रहा है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया था कि शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के अंकों के साथ उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को भी मेरिट में शामिल किया जाएगा। लेकिन छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया था। प्रदेश सरकार और छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है।

सिर्फ टीईटी को ही भर्ती का आधार मान सकता है कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को ही पर्याप्त माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता की मेरिट यानी कैरियर ग्राफ को टीईटी के साथ विचारित करना तार्किक नहीं दिखलाई पड़ता। आखिर हर विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और संस्थानों का अंक देने का तरीका अलग होता है। यूपी में अनेक विश्वविद्यालय हैं और शिक्षण संस्थान हैं जो एक ही विषय का अलग मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा का उद्देश्य योग्यता को एक समान रूप से जांचना होता है।

प्रदेश सरकार ने कहा कि उत्तराखंड में टीईटी के साथ शैक्षणिक योग्यता भी देखी जाती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य है जहां यूपी की तरह अनेक विवि और शिक्षण संस्थान नहीं है। पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह शिक्षक भर्ती के बारे में अन्य प्रदेशों के नियम कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई अगली 27 जुलाई को होगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Court mein Aaj ki Sunvayee par Mayank dwara Aankho Dekha Haal -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Court mein Aaj ki Sunvayee par Mayank dwara Aankho Dekha Haal -
नमस्कार दोस्तों,
जैसा कि आप सभी की जानकारी में है आज का दिन हम सभी बीएड+टेट पास के लिए बहुत ही शानदार रहा। जहाँ एक ओर टेट मेरिट फिर से सशक्त हुई है वही दूसरी ओर नियमो के विरुद्ध जा रहे शिक्षामित्रो के समायोजन पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को अगली सुनवाई अर्थात 27जुलाई 2015 में कोर्ट में तलब किया है तथा उपस्थित न होने ही दशा में स्वतः न्यायालय की अवमानना होगा।
सुनवाई ठीक 2बजे प्रारम्भ हुई में मयंक तिवारी,एटा अपने सभी टेट साथियो के साथ कोर्ट में अंदर उपस्तिथ था। सबसे पहले सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट आर वेंकट रमणी ने बोलना प्रारम्भ किया। इसी बीच हमारे बिन्दुओ को बोलने के लिए हमारी वरिष्ठ ऐ ओ आर शारदा देवी जी ने बोलना प्रारम्भ किया तो कोर्ट ने कहा कि आप बोलेंगी फिर ओर सभी भी बोलेंगे इसलिए सरकार को बोलने दीजिये।
कोर्ट आज सिर्फ मेन एस एल पी (टेट-अकेडमिक) पर ही फोकस कर रही थी। रमणी सरकार का पक्ष रख रहे थे और हमेशा की तरह न्यायाधीश हम टेट मेरिट समर्थको का। 15वें संशोधन से लेकर सरकार द्वारा बरती गयी सभी गुस्ताकियों का यूँ मानिये शैक्षिक बलात्कार कर रहे थे। सरकार कोर्ट में एक दम नग्न अवस्था में थी। इसी बीच NCTE के एडवोकेट से भी गाइड लाइन पूछा गया। बीच में सुधीर चंद्रा जी ने टेट मेरिट के पक्ष में बोलने का प्रयास किया में समझता हूँ कि उन्हें वहां नही बोलना चाहिए था जब कोर्ट स्वयं ही टेट मेरिट और अपने आदेश की पैरवी कर रही थी तो उनके बोलने से केस कुछ देर के लिए घूमने जा रहा था। बीच-बीच में नागेश्वर राव(शायद वही थे, में ठीक पीछे था तो उनका चेहरा नही देख पा रहा था।) ने कोर्ट को कई बार संतुष्ट किया। इसी बीच आनद नंदन जी ने कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयास किया की प्रदेश में रिक्तियों की संख्या कुल टेट पास से ज्यादा है। पर कोर्ट आज 12वें संशोधन व् 15संशोधन पर ही केंद्रित थी। सरकार के गुणांक मेरिट के पक्ष को कोर्ट ने डिस्टर्बिंग एलिमेंट कहा। और कई बार माननीय मिश्र जी ने एसम्पल से भी समझाया। न्यायाधीश यू यू ललित जी के बोलने के बाद सरकार निःशब्द थी।
2बजे से प्रारम्भ हुई बहस में 2:50पर दोनों एडवोकेट ने आपस में चर्चा की। इसके बाद टेट एग्जाम व् टेट मेरिट पुनः सुरक्षित व् अपराजेय हो गयी थी। इन्ही मुद्दों पर बहस लगातार चल ही रही थी की 3:15 पर आनंद नंदन जी ने पुनः बोलना प्रारम्भ किया और कहा सरकार उन लोगो तक को सहायक अध्यापक बना रही है जो जिन्होंने टेट दिया ही नही। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और IA2&3/2015 को माँगा। शिक्षामित्रो के विरुद्ध एस सी माहेश्वरी जी में भी आनंद नंदन जी का साथ दिया। जिस पर प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे शिक्षामित्रो के समायोजन पर ना सिर्फ स्टे दिया बल्कि अगली तारीख पर बेसिक शिक्षा सचिव को कोर्ट में स्वयं उपस्थित होकर जबाब देने तक को कह दिया।
3:25तक सभी मुद्दों पर बहस के बाद इन पर आदेश लिखवाना प्रारम्भ किया और 3:40 पर आज सुनवाई पूर्ण हुई। आज इन मुद्दों के अलावा कोर्ट ने किसी को नही सूना। फ़िलहाल 72,825शिक्षको की भर्ती आगे पूर्ण होने तक टेट मेरिट बेस पर ही जारी रहेगी।
यह आदेश ना सिर्फ सभी बीएड टेट पास के लिए संजीवनी है। बल्कि यदि सम्भाल सके तो सभी के उज्ज्वल भविष्य का पुनर्जन्म।
स्वस्थ रहिये, सचेत रहिये
तथा सदा सकारात्मक रहिये।
आप सभी का आने वाला हर पल मंगलमय हो। इन्ही शुभ कामनाओ के साथ आपका मयंक तिवारी,एटा।
जय हिन्द जय टेट जय भारत
!! सत्यमेव जयते सर्वदा !!

NOTE - JAB TAK ORDER KI COPY NA AA JAYE, TAB TAK KA WAIT KAREN.
SABHEE PAKSHA APNE AAPKO MAJBOOT BATAATE HAIN. JRT VAALON JYADA PARESHAN HONE KI JAROORAT NAHIN

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SC ki Sunvayee Mein Aaj Kya Hua -

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Kuch Logo Dwara Ya Bataya Jaa Raha Hai Ki -

सुप्रीमकोर्ट अपडेट : 72825 और शिक्षामित्र केस पर सुनवाई के साथ मिली अगली डेट

१-सुनवाई समाप्त SC ने सरकार को मनमानी पूर्वक भर्ती करने की छूट दी।फर्जीवाङा पे कोई बहस नही हुआ।

२- शिक्षामित्र समायोजन पर स्टे

३- सचिव हीरालाल गुप्ता व संजय सिन्हा तलब: शिक्षा मित्र मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे अगली तिथि 27 जुलाई को हीरा लाल गुप्ता और सचिव संजय सिन्हा को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने को कहा

4- अब शिक्षा मित्र होंगे बाहर

और अधिक जानकारी

1. आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने भरे हुए पद की जानकारी सौपी ...

2. सरकार की रिव्यु अप्प्प्लिकेशन पर कोर्ट ने कहा की अलग बोर्ड और यूनिवर्सिटी समानता के रूप से नही देखा जा सकता इसलिये इसको बेस ऑफ़ सिलेक्शन बनाना उचित नही...

3. शारदा देवी को फर्जी मुद्दे पर बोलने से रोक दिया गया ..

4. अकादमिक को डिस्टर्बिंग एलिमेंट बोलते हुए बैठने को बोल दिया...

अगली डेट 27 जुलाई निर्धारित

शिक्षा मित्र समायोजन पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक शिक्षा सचिव को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होने को बोला है...

समायोजन पर स्टे ग्रांटेड ...

शिक्षामित्र शिक्षा के लायक नही -- सुप्रीम कोर्ट

शिक्षामित्र को शिक्षक बनाने पर कोर्ट नाराज

27 जुलाई को सचिव को जिन्दा या मुर्दा कोर्ट मे आने को कहा

तब तक रोक लगी रहेगी समायोजन पर शिक्षामित्र शिक्षा के लायक नही -- सुप्रीम कोर्ट

शिक्षा मित्रो पर स्टे ।।।। आईए संख्या 2,3/2015 हिमांशु राणा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया व अन्य पर।

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UPTET SARKARI NAUKRI Breaking News -बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन पर SC की रोक -

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यूपी : बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन पर SC की रोक
Publish Date:Mon, 06 Jul 2015 04:27 PM (IST) | Updated Date:Mon, 06 Jul 2015 05:56 PM (IST)

यूपी : बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के समायोजन पर SC की रोक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बिना टीईटी पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश मे कहा है कि बेसिक शिक्षा सचिव व्यक्तिगत रुप से पेश होकर अबतक हुई इन भर्तियों का विवरण दें।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों के भविष्य पर प्रश्नचिह्न लग गया है। बताते चलें कि दूरस्थ शिक्षा से सफलतापूर्वक दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करीब 92,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय के विरोध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने हाईकोर्ट में याचिका डाली थी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद एनसीटीई ने सु्प्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन चल रहा है। एनसीटीई ने कोर्ट में दलील दी थी कि शिक्षा मित्र मात्र संविदा कर्मी हैं, साथ में यह भी कहा था कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य है। शिक्षा मित्र टीईटी पास नहीं हैं।

इस शिक्षा सत्र में गौतमबुद्धनगर में ही 250 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया है। इनमें मात्र 2 शिक्षा मित्रों ने टीईटी पास किया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News -लाखों शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में -

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लाखों शिक्षा मित्रों की नौकरी खतरे में

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प्रमाणिकता के लिये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जरूर देखें

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