UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SANGHTHAN KE LOG BOKHLAYE -
AB KHUD KA VAKEEL AUR BADE PEMAANE PAR IS MUSHKIL SE NIPATNE KI TAYAREE KARNE KI BAAT RAHE HAIN.
KEH RAHE HAI KI SRIVASTAV NE INKO BACHA LEEYA WARNA AAJ HEE BHRTEE KA THE END HO JATA
आज जो स्थिति मा०उच्चतम न्यायालय में बनी थी उससे एक प्रकार से हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी ने देवदूत के रुप में बचा लिए। गनीमत थी कि हमारे विद्वान अधिवक्ता श्रीवास्तव जी ने अपनी बेहतर सूझ और बूझ से मामले को नियन्त्रित कर लिए अन्यथा समायोजित शिक्षकों का फैसला तो आज ही हो सकता था। मा० उच्चतम न्यायालय में अच्छे अधिवक्ता को रखने के लिए सहयोग हेतु समायोजित शिक्षकों को कहा जाता था तो उनका जवाब होता था कि हम तो समायोजित हो गये हैं, सरकार हमारे साथ है और सरकार तो मुकदमा देख ही रही है और अब तो जीवन में हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। हमें अधिवक्ता रखने की क्या आवश्यकता है। फिलहाल अभी भी गनीमत है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को व्यक्तिगत तौर पर 27 तारीख को तलब किया है और तब तक के लिए आज के बाद कोई नियुक्ति न करने के लिए कहा है। 27 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा सभी एविडेन्स देखने के बाद व पूरी प्रक्रिया जाँचने परखने के बाद ही मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे की किसी कार्यवायी के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। कुछ लोग मामले को कुछ ज्यादा ही बढा चढा कर पेश कर रहे हैं , इससे घबराने की नहीं बल्कि जागने की अवश्यकता है।
मित्रों आप लोगों से विशेष अपील है कि अभी भी वक्त है, जाग जाइये और अपने आस पास, ब्लाक व जिलों के समायोजित भाइयों एवं बहनों को जगाइये। अच्छे अधिवक्ता के अभाव में जीती हुई लड़ाई एकतरफा रुप से हारने से बचने के लिए खुलकर संगठन का सहयोग करें। ताकि इलाहाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली के उच्च व उच्चतम न्यायालयों में अच्छे से अच्छे अधिवक्ता को संगठन खड़ा कर सके। और बेहतर से बेहतर पैरवी की जा सके। एक बात और कहना चाहुँगा कि किसी अन्य छोटे मोटे संगठन को सहयोग करके भी आप अपनी इस लड़ाई को कमजोर करते हैं क्योंकि इस प्रकार के सहयोग से न तो वे छोट मोटे संगठन ही महँगे से महँगे अधिवक्ता को खड़ा कर पाते हैं और न ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ। सर्व प्रथम आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि हम जो पैसा दे रहे है वह सही संगठन के पास दे रहे हैं या गड्ढे में फेंक रहे हैं। लड़ाई आप सबकी है, तय आप सब लोग करें जहाँ आप पैसा दें वह सही उपयोग में जाय, न कि ऐसे जगह जहाँ के लोग अच्छे से अच्छे वकील को न खड़ा कर पाएँ।
धन्यवाद आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, प्रदेश संरक्षक
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AB KHUD KA VAKEEL AUR BADE PEMAANE PAR IS MUSHKIL SE NIPATNE KI TAYAREE KARNE KI BAAT RAHE HAIN.
KEH RAHE HAI KI SRIVASTAV NE INKO BACHA LEEYA WARNA AAJ HEE BHRTEE KA THE END HO JATA
GAZI IMAM AALA >>>
प्रिय शिक्षक एवं शिक्षामित्र भाइयों एवं बहनों, बार-बार आगाह करने के बाद भी समायोजित हो चुके शिक्षकों के पास न तो मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मा० उच्च न्यायालय लखनऊ व मा० उच्चतम न्यायालय में लड़ने के लिए पैसा है, और न ही ये साथी लोग पैरवी की कोई आवश्यकता ही समझते हैं। जब ये 3500 पाते थे तब इनके पास पैसा भी था, बैठक और आन्दोलन के लिए समय भी था और संगठन का साथ भी देते थे। किन्तु शिक्षक बनने के बाद स्वयं को कुछ ज्यादा ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और माननीय उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अच्छे अधिवक्ताओं को खड़ा करने भर का पैसा भी इनके पास अब नहीं है। अधिकांशतः समायोजित शिक्षकों को तो अब न्यायालयों में पड़ी तारीखों तक का पता नहीं रहता है।आज जो स्थिति मा०उच्चतम न्यायालय में बनी थी उससे एक प्रकार से हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी ने देवदूत के रुप में बचा लिए। गनीमत थी कि हमारे विद्वान अधिवक्ता श्रीवास्तव जी ने अपनी बेहतर सूझ और बूझ से मामले को नियन्त्रित कर लिए अन्यथा समायोजित शिक्षकों का फैसला तो आज ही हो सकता था। मा० उच्चतम न्यायालय में अच्छे अधिवक्ता को रखने के लिए सहयोग हेतु समायोजित शिक्षकों को कहा जाता था तो उनका जवाब होता था कि हम तो समायोजित हो गये हैं, सरकार हमारे साथ है और सरकार तो मुकदमा देख ही रही है और अब तो जीवन में हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। हमें अधिवक्ता रखने की क्या आवश्यकता है। फिलहाल अभी भी गनीमत है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को व्यक्तिगत तौर पर 27 तारीख को तलब किया है और तब तक के लिए आज के बाद कोई नियुक्ति न करने के लिए कहा है। 27 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा सभी एविडेन्स देखने के बाद व पूरी प्रक्रिया जाँचने परखने के बाद ही मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे की किसी कार्यवायी के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। कुछ लोग मामले को कुछ ज्यादा ही बढा चढा कर पेश कर रहे हैं , इससे घबराने की नहीं बल्कि जागने की अवश्यकता है।
मित्रों आप लोगों से विशेष अपील है कि अभी भी वक्त है, जाग जाइये और अपने आस पास, ब्लाक व जिलों के समायोजित भाइयों एवं बहनों को जगाइये। अच्छे अधिवक्ता के अभाव में जीती हुई लड़ाई एकतरफा रुप से हारने से बचने के लिए खुलकर संगठन का सहयोग करें। ताकि इलाहाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली के उच्च व उच्चतम न्यायालयों में अच्छे से अच्छे अधिवक्ता को संगठन खड़ा कर सके। और बेहतर से बेहतर पैरवी की जा सके। एक बात और कहना चाहुँगा कि किसी अन्य छोटे मोटे संगठन को सहयोग करके भी आप अपनी इस लड़ाई को कमजोर करते हैं क्योंकि इस प्रकार के सहयोग से न तो वे छोट मोटे संगठन ही महँगे से महँगे अधिवक्ता को खड़ा कर पाते हैं और न ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ। सर्व प्रथम आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि हम जो पैसा दे रहे है वह सही संगठन के पास दे रहे हैं या गड्ढे में फेंक रहे हैं। लड़ाई आप सबकी है, तय आप सब लोग करें जहाँ आप पैसा दें वह सही उपयोग में जाय, न कि ऐसे जगह जहाँ के लोग अच्छे से अच्छे वकील को न खड़ा कर पाएँ।
धन्यवाद आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, प्रदेश संरक्षक
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