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Tuesday, July 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कितने शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं 10 दिन में बताएगी यूपी सरकार

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

कितने शिक्षामित्र टीईटी पास नहीं 10 दिन में बताएगी यूपी सरकार

नई दिल्ली श्याम सुमन

सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को शिक्षक रूप में भर्ती न किया जाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह 10 दिन में यह भी बताए कि बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों की संख्या कितनी है। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को 27 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया और कहा कि यदि वह पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र हैं बेसिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं।

जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश सोमवार को तब दिया जब उसे बताया गया कि एक ओर जहां प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए टीईटी पास को भी काफी नहीं नही मान रही हैं और शैक्षणिक कैरियर ग्राफ भी देख रही है, वहीं वह कम शिक्षित शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त कर रही है।

कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करना सरकार के दिशानिर्देशों और एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध है। इनको नियुक्त करने संबंधी 19 जून 2014 के परिपत्र में भी कही टीईटी योग्यता का जिक्र नहीं है फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार साधारण मसले को जटिल बना रही है जबकि यह गंभीर मामला है।

दो माह पूर्व कोर्ट ने अयोग्य व्यक्तियों को शिक्षक के पद से हटाने को आदेश दिया था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक 30 अयोग्य लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के विवाद पर सुनवाई कर रहा है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया था कि शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के अंकों के साथ उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को भी मेरिट में शामिल किया जाएगा। लेकिन छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया था। प्रदेश सरकार और छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के संख्या बल में सभी को दिखा सियासी लाभ

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शिक्षा मित्रों के संख्या बल में सभी को दिखा सियासी लाभ

लखनऊ। सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों को शिक्षकों का सहयोग करने के लिए रखा गया था। पर, धीरे-धीरे इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि राजनीतिक पार्टियां को इनके हित में अपना हित दिखने लगा। बसपा और सपा ने जहां सीधे तौर पर अपना हित साधने के लिए इनके हक में फैसले लिए, वहीं अन्य राजनीतिक दल इनके झंडाबरदार रहे। तो शिक्षा मित्र भी इसका फायदा उठाने से जरा भी नहीं चूके। बसपा हो या सपा की सरकारों को इन्होंने अपने हक में फैसला लेने को मजबूर कराया। जबकि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) बार-बार यह कहता रहा कि बिना टीईटी शिक्षक नहीं बनाया जा सकता, पर इन्हें समायोजन के बहाने शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई।

केंद्र सरकार ने बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। इसके तहत परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों का सहयोग करने के लिए वर्ष 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों को रखने की योजना शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों का अच्छा सहयोग मिलने पर वर्ष 2006 में शहरी क्षेत्रों में शिक्षा मित्रों को रखा गया। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आने के बाद शिक्षा मित्रों की भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। एनसीटीई ने कहा कि परिषदीय स्कूलों में केवल प्रशिक्षित शिक्षक ही रखे जाएंगे और जो भी शिक्षक रखे जाएंगे, उन्हें टीईटी पास करना अनिवार्य होगा।

नियमितीकरण का फैसला रोजगार देने से ज्यादा राजनीतिक

परिषदीय स्कूलों में सिर्फ प्रशिक्षित शिक्षक और टीईटी पास अभ्यर्थियों के रखे जाने की बाध्यता के चलते तत्कालीन बसपा सरकार ने जुलाई 2011 में शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर शिक्षक बनाने का निर्णय किया। बसपा सरकार ने यह निर्णय उस समय किया था जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट था। विधानसभा का चुनाव वर्ष 2012 में होना था। बसपा सरकार इनकी 1.76 लाख की संख्या बल का चुनावी फायदा लेना चाहती थी। उसे उम्मीद था कि चुनाव में बसपा को इसका लाभ मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बनाए जाने का आदेश होने के बाद शिक्षा मित्र और उसके परिवार के लोगों के वोटों का फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा। यह तो शिक्षा मित्र ही जाने कि बसपा को कितना वोट किया, लेकिन प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद शिक्षा मित्रों ने सपा सरकार पर शिक्षक बनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विधानसभा चुनाव के दो साल बाद ही लोकसभा चुनाव होने थे, इसलिए राज्य की सपा सरकार ने शिक्षा मित्रों के समायोजन का कार्यक्रम जारी कर दिया। यह बात अलग है कि शिक्षा मित्रों के समायोजन की प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के बाद अगस्त 2014 में शुरू हो सकी। पर, शिक्षा मित्रों की संख्या बल में सभी को अपना फायदा दिखा।

...फिर भी शिक्षा मित्र हताश नहीं

उत्तर प्रदेश आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेलयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शाही कहते हैं कि शिक्षक बनने वाले शिक्षा मित्रों को हताश होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार उनके साथ है। प्रदेश में कुल 1.76 लाख शिक्षा मित्र हैं। इसमें से अब तक 1,35,826 शिक्षा मित्र शिक्षक बन चुके हैं। यह बहुत बढ़ी संख्या है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र भी अपना पक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि संख्या बल को देखते हुए उनके हित में ही फैसला होगा।

टीईटी का निकाला जा सकता है तोड़

सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार देर शाम बैठक की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों का कहना है कि टीईटी के विकल्प पर भी चर्चा हुआ। कहा जा रहा है कि जैसे मोअल्लिम वालों को शिक्षक बनाने के लिए भाषा टीईटी का सहारा लिया गया, वैसे ही शिक्षा मित्रों के लिए इसी तरह टीईटी का सहारा लिया जा सकता है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कोर्ट के आदेश से असमंजस में शिक्षामित्र

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कोर्ट के आदेश से असमंजस में शिक्षामित्र

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी कहते हैं किसी शिक्षामित्र को अपनी नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, हम गहनता से पड़ताल कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी।

जासं, इलाहाबाद : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बगैर सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। जो शिक्षामित्र कुछ समय पहले नौकरी पक्की होने की खुशी मना रहे थे, उनके चेहरे लटक गए हैं। वह सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। दूरस्थ शिक्षा के जरिए द्वितीय चरण में इलाहाबाद के 1803 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ है। जबकि तृतीय चरण में करीब 822 को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से द्वितीय चरण में समायोजित एवं तृतीय चरण में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षामित्रों के प्रभावित होने की बात कही जा रही है। ऐसा हुआ तो सहायक अध्यापक बनने वाले शिक्षामित्र पुन: पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष वसीम अहमद का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी को नौकरी से निकालने का आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने कुछ मुद्दों पर सरकार से साधारण सवालों का जवाब मांगा है, उससे किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वहीं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी कहते हैं किसी शिक्षामित्र को अपनी नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिया है, हम गहनता से पड़ताल कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बगैर टीईटी पास किए सहायक शिक्षक बनाना गलत

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शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बगैर टीईटी पास किए सहायक शिक्षक बनाना गलत

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Saalon se High Court mein Maamla fansa Hua tha,

Pehle Training par 2011 mein mudda bana, fir. Bager TET ke conditional niyukti bhee ho gayee. Aur High court mein case bhee chalta raha.

Magar achanak samay ne karvat badlee, Aur maamla seedhe Supreme court pahunch gaya,

Aur wahan Maamla Sangyan Aate Hee Stay Lag Gaya

Lakhon B Ed TET PASS MEIN KHUSEE KI LEHAR DODEE HUEE HAI, JINKO NOKRI NAHIN MILEE.

UNKI UMMEED KI KIRAN JAG GAYEE KI UP MEIN LAKHON POST KHALEE HONE PAR UNKA SAMAYOJAN HO JAYEGAA

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नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने दो टूक कहा कि बगैर टीईटी पास किए शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाना गलत है। ऐसा करना नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) के नियमों के विरुद्ध है। साथ ही पीठ ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा है।

कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि कितने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बनाया जा चुका है? बताया गया कि करीब 1.76 लाख शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्त किया जाना है। मालूम हो कि सहायक शिक्षक के लिए टीईटी पास करना जरूरी है।

पीठ ने सरकार द्वारा शैक्षिक पृष्ठभूमि के आधार पर निर्धारित की जाने वाले क्वालिटेटिव पॉइंट या कॅरिअर पॉइंट को प्रमुखता देने पर भी आपत्ति जताई। पीठ ने कॅरिअर पॉइंट को खतरनाक बताया है। पीठ ने सरकार से कहा कि आप पूरे कॅरिअर ग्राफ को ले रहे है जबकि मानक उच्चशिक्षा होना चाहिए। कॅरिअर ग्राफ हमें तर्कसंगत नहीं लगता। हालांकि पीठ ने कहा, राज्य को इसमें जोड़ने व घटाने का अधिकार है। साथ्‍ा ही पीठ ने यूपी सरकार को निर्देश दिए कि वह एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल कर बताए कि दूसरे राज्यों में इसको लेकर क्या नियम कायदे बनाए गए हैं।

1,35,82 शिक्षा मित्र अब तक बन चुके हैं सहायक अध्यापक

1,76,00 कुल शिक्षा मित्र बनाए जाने हैं सहायक अध्यापक

मामले को पेचीदा बना रही यूपी सरकार

यूपी सरकार दिशानिर्देशों से इतर नहीं जा सकती है। वह मामले को पेचीदा बना रही है। - कोर्ट
हाजिर हों, नहीं तो होगी कार्रवाई

पीठ ने बेसिक शिक्षा और विशेष सचिव को सुनवाई की अगली तारीख 27 जुलाई को निजी तौर पर अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। गैर हाजिर रहने पर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है।

राज्य सरकार ने प्रक्रिया रोकी

लखनऊ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने इनके समायोजन की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से रोक दी है। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी मिलने के बाद प्रक्रिया पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है। गुप्ता ने बताया कि 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के समायोजन के संबंध में अपना पक्ष रखेगी। उन्होंने बताया, पहले चरण में 58,826 और दूसरे चरण में अब तक 77 हजार शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा चुका है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी का निकाला जा सकता है तोड़

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टीईटी का निकाला जा सकता है तोड़
सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने बेसिक शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोमवार देर शाम बैठक की। इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार-विमर्श किया गया। सूत्रों का कहना है कि टीईटी के विकल्प पर भी चर्चा हुआ। कहा जा रहा है कि जैसे मोअल्लिम वालों को शिक्षक बनाने के लिए भाषा टीईटी का सहारा लिया गया, वैसे ही शिक्षा मित्रों के लिए इसी तरह टीईटी का सहारा लिया जा सकता है।

Note : uprokt khabar social media se prapt huee hai

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 07 जुलाई की सुर्खिया

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आज 07 जुलाई की सुर्खिया

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शिक्षा मित्रों को अध्यापक बनाने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बगैर टीईटी पास किए सहायक शिक्षक बनाना गलत
सुप्रीम कोर्ट की रोक लगने से शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे लगभग 14 हजार शिक्षामित्र फंस गए हैं।

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चयन बोर्ड की कार्यवाहक अध्यक्ष आैर सदस्यों के काम करने पर रोक
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में अयोग्य सदस्यों की नियुक्ति पर मुख्य सचिव से जवाब तलब
हाईकोर्ट द्वारा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष व दो सदस्यों के कामकाज पर रोक लगाने के बाद बोर्ड में दस हजार से अधिक नियुक्तियां सीधे तौर पर प्रभावित होंगी। इसमें टीजीटी-पीजीटी की आठ हजार से अधिक नियुक्तियां भी हैं।

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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज
सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती पर आज हो सकता है फैसला
सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में बढ़ेंगे शिक्षकों के 1000 पद

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राजकीय इंटर कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने किसी भी प्रकार से किए गए फर्जीवाड़े से बचने के लिए पहले सभी चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन करने और बाद में नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया है।

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पीसीएस-2015 प्री में एक और विवाद
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार दो जवाब सही होने पर नियरेस्ट उत्तर को माना जाएगा सही

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प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों (जीजीआईसी) में शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग एवं मेरिट तैयार करने में गड़बड़ी पाए जाने पर संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा इलाहाबाद ने मंडल की एलटी ग्रेड चयन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है।

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डायटों में बीटीसी की फीस होगी 10,200
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बिजली कंपनियों में होगी 5,937 बाबुओं की भर्ती
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वित्तविहीन स्कूल के शिक्षकों को मानदेय देने के लिए न्यूनतम पांच साल सेवा की अनिवार्यता खत्म होगी।
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Monday, July 6, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Har Baar Kee Tarh Acadmic Sangh Ki Gapp Sur Alag, Saaree Duniya Kee News Ek Taraf aur Inka Sur Alag-

UPTET SARKARI NAUKRI News - Har Baar Kee Tarh Acadmic Sangh Ki Gapp Sur Alag, Saaree Duniya Kee News Ek Taraf aur Inka Sur Alag-

FIR EK NAYA JHOOTH ->>, AGAR KISEE BHEE TARH SE INKEE BAAT SACH HUEE TO MAFEE MAANG KAR INKEE BAAT HIGHLIGHT KEE JAYEGEE
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Anshul Mishra >>>
नमस्कार दोस्तो-
आज सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रो की नयुक्ति पर रोक लगा दी है और अगली सुनवाई 27 जुलाई को बेसिक शिक्षा सचिव को खुद उपस्थित रहने को कहा है। और कोर्ट ने 12वे संसोधन और पुराने विज्ञापन की बहाली को गलत बताया है क्योकि कोर्ट का कहना है की 12वे संसोधन के बाद 15वा संसोधन और पुराने विज्ञापन के बाद नया विज्ञापन आ चुका था इसलिए पुराने विज्ञापन और संसोधन प्रभावी नहीं हो सकता है लेकिन साथ में ही 15वे संसोधन को भी गलत माना है क्योकि उसमे टेट का वेटैज नहीं दिया गया है इसलिए संभव है की टेट और अकेडमिक दोनों को मिलाकर 17वा संसोधन बनाया जाये। अभी सुनवाई आगे भी चलेगी और अब हाईकोर्ट का आदेश बदला जाना निश्चित है साथ ही शिक्षामित्रो का विनाश होना भी निशित है। आज अकेडमिक टीम की तरफ से अंजलि शर्मा की याचिका पर प्रशांत भूषण जी खड़े हुए थे और आगामी सुनवाई पर भी प्रशांत भूषण जी अंजलि शर्मा की याचिका पर खड़े होंगे। कोर्ट की और बातो से कोर्ट आर्डर आने के बाद विस्तार से बताया जायेगा।
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Har Baar Kee Tarh Ek nayee Kahanee,
Lekin Judge Sahab Uprokt Baat Se Sehmat Hain to Kyon - TET Merit se Bhrtee Par Stay Nahin Deeya, Kyun TET Merit se Bhrtee Chal Rahee Hai

Jhooth ke Panv Nahin Hote, Fir Dobara se Inka Sach Saamne Aa Jayegaa.

Sachhe aur Nek Iradon se Hee Koee Jeet Sambhav Hotee Hai.
Jhooth Ki Buniyad Par Bade Se Bade Mehal Bhee Deh Jaat Hain
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Pichle Kayee Kisson Mein Bhee Acadmic Khemaa V V (Finger Cross) Karte Hue Photo Khinhca Khicnha Kar Daal Raha Thaa, Aur Order Ulat Nikal Kar Aayaa Thaa.

Pata Nahin Inkee Kya Kahanee Hai.

Jo Sach Hai, Wahee Saamne Laao,
Ab Dekhte Hain Ki Inkee Baat Sach Hai Ki Nahin.
Agar Inkee Baat Sach Niklee To Ham Is post Ke Saath Blog Ka Mafee Nama Prastut Karenge.

Lekin Hame Aur Tamaam Logo Ko Pata Hai Ki Sachhayee Kya Hai.

Haar Jeet Hotee Rehtee Hai, Naye Raaste Aate Rehte Hain.
Sahee Rasta Chun Ka Us par Chalo.
Agar Naye PRT Advt Ko Bacha Lo To Vo Achha Hai Inke Leeye.
Lekin Sach To Bolo

UPTET SARKARI NAUKRI News - Aaj ki Sunvayee Par Logo ka Kya Kehna Hai -

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Avnish Avi >>>

आज की हियरिंग में sm पर स्टे अप्रत्याशित है किसी ने कल्पना भी नहीं की थी एक तरफ जहाँ 6 महीने से हाईकोर्ट में डेट पर डेट का खेल खेला जा रहा है वहीँ आज मिनटों में रोक लगा दी गई .......

पर एक बात समझ से बाहर है जज साहब टेट मेरिट और अकैडमिक में बहस कब तक कराते रहेंगे ???

जब टेट मेरिट फाइनल हो चुकी है फिर बहस की क्या जरुरत ??? औरभी मुद्दे हैं उन्हें सुना जाना चाहिए

पिछली तीन हियरिंग में जज साहब स्वम टेट मेरिट के वकील बनकर खड़े हो जाते हैं और टेट मोर्चा के वकील कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें हायर किया गया है या जज साहब को ......

मोर्चा पता नहीं क्यों इतने वकील क्यों कर लेता है जब मुद्दा एकहै तो इतने वकील क्यों ????

सभी अपने अपने वकील करते हैं फिर पैसा कम पड़ जाता है बंद होना चाहिए ये खेल अगली हियरिंग के लिए फिर चंदा....

वकीलों की फ़ौज देखते हुये जब शारदा देवी को भी अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला जब उन्होंने बोलना चाहा तो कहा गया कि अगर आप बोलेंगी तो सभी बोलने लगेंगे .......

खैर आज गंभीर मुद्दे भले ही ना सुने गये हों पर सभी तेटीयन के दिल की मुराद पूरी हो गई .....

आज शिक्षा मित्रों में शोक की लहार होगी इसके लिए वो स्वम जिम्मेदार हैं अभी तो ट्रेलर है पिक्चर का अंत बहुत भयानक हो सकता है ....

सरकार को इससे कोई हानि नहीं है वोट बैंक पक्का कर लिया है रीजन भी है हमने तो पूरी कोशिश की पर कोर्ट ने रोक लगा दी ....

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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SANGHTHAN KE LOG BOKHLAYE -

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AB KHUD KA VAKEEL AUR BADE PEMAANE PAR IS MUSHKIL SE NIPATNE KI TAYAREE KARNE KI BAAT RAHE HAIN.
KEH RAHE HAI KI SRIVASTAV NE INKO BACHA LEEYA WARNA AAJ HEE BHRTEE KA THE END HO JATA

GAZI IMAM AALA >>>

प्रिय शिक्षक एवं शिक्षामित्र भाइयों एवं बहनों, बार-बार आगाह करने के बाद भी समायोजित हो चुके शिक्षकों के पास न तो मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मा० उच्च न्यायालय लखनऊ व मा० उच्चतम न्यायालय में लड़ने के लिए पैसा है, और न ही ये साथी लोग पैरवी की कोई आवश्यकता ही समझते हैं। जब ये 3500 पाते थे तब इनके पास पैसा भी था, बैठक और आन्दोलन के लिए समय भी था और संगठन का साथ भी देते थे। किन्तु शिक्षक बनने के बाद स्वयं को कुछ ज्यादा ही सुरक्षित महसूस कर रहे थे, और माननीय उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अच्छे अधिवक्ताओं को खड़ा करने भर का पैसा भी इनके पास अब नहीं है। अधिकांशतः समायोजित शिक्षकों को तो अब न्यायालयों में पड़ी तारीखों तक का पता नहीं रहता है।
आज जो स्थिति मा०उच्चतम न्यायालय में बनी थी उससे एक प्रकार से हमारे विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी ने देवदूत के रुप में बचा लिए। गनीमत थी कि हमारे विद्वान अधिवक्ता श्रीवास्तव जी ने अपनी बेहतर सूझ और बूझ से मामले को नियन्त्रित कर लिए अन्यथा समायोजित शिक्षकों का फैसला तो आज ही हो सकता था। मा० उच्चतम न्यायालय में अच्छे अधिवक्ता को रखने के लिए सहयोग हेतु समायोजित शिक्षकों को कहा जाता था तो उनका जवाब होता था कि हम तो समायोजित हो गये हैं, सरकार हमारे साथ है और सरकार तो मुकदमा देख ही रही है और अब तो जीवन में हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। हमें अधिवक्ता रखने की क्या आवश्यकता है। फिलहाल अभी भी गनीमत है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया गया है। मा० उच्चतम न्यायालय ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को व्यक्तिगत तौर पर 27 तारीख को तलब किया है और तब तक के लिए आज के बाद कोई नियुक्ति न करने के लिए कहा है। 27 को प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा सभी एविडेन्स देखने के बाद व पूरी प्रक्रिया जाँचने परखने के बाद ही मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा आगे की किसी कार्यवायी के लिए दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। कुछ लोग मामले को कुछ ज्यादा ही बढा चढा कर पेश कर रहे हैं , इससे घबराने की नहीं बल्कि जागने की अवश्यकता है।
मित्रों आप लोगों से विशेष अपील है कि अभी भी वक्त है, जाग जाइये और अपने आस पास, ब्लाक व जिलों के समायोजित भाइयों एवं बहनों को जगाइये। अच्छे अधिवक्ता के अभाव में जीती हुई लड़ाई एकतरफा रुप से हारने से बचने के लिए खुलकर संगठन का सहयोग करें। ताकि इलाहाबाद, लखनऊ और नई दिल्ली के उच्च व उच्चतम न्यायालयों में अच्छे से अच्छे अधिवक्ता को संगठन खड़ा कर सके। और बेहतर से बेहतर पैरवी की जा सके। एक बात और कहना चाहुँगा कि किसी अन्य छोटे मोटे संगठन को सहयोग करके भी आप अपनी इस लड़ाई को कमजोर करते हैं क्योंकि इस प्रकार के सहयोग से न तो वे छोट मोटे संगठन ही महँगे से महँगे अधिवक्ता को खड़ा कर पाते हैं और न ही उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ। सर्व प्रथम आपको यह भी निर्धारित करना होगा कि हम जो पैसा दे रहे है वह सही संगठन के पास दे रहे हैं या गड्ढे में फेंक रहे हैं। लड़ाई आप सबकी है, तय आप सब लोग करें जहाँ आप पैसा दें वह सही उपयोग में जाय, न कि ऐसे जगह जहाँ के लोग अच्छे से अच्छे वकील को न खड़ा कर पाएँ।

धन्यवाद आपका अपना प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला, प्रदेश संरक्षक

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने पर रोक, बेसिक शिक्षा सचिव कोर्ट में तलब

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यूपी में शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने पर रोक, बेसिक शिक्षा सचिव कोर्ट में तलब

नई दिल्ली, श्याम सुमन First Published:06-07-15 06:09 PMLast Updated:06-07-15 06:09 PM

सुप्रीम कोर्ट ने एक सख्त आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों को शिक्षक रूप में भर्ती न किया जाए। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह 10 दिन में यह भी बताए कि बिना टीईटी पास शिक्षामित्रों की संख्या कितनी है। साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के बेसिक शिक्षा सचिव को 27 जुलाई को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया और कहा कि यदि वह पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश में एक लाख 70 हजार शिक्षामित्र हैं बेसिक विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं।

जस्टिस दीपक मिश्रा और यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश सोमवार को तब दिया जब उसे बताया गया कि एक ओर जहां प्रदेश सरकार शिक्षकों के लिए टीईटी पास को भी काफी नहीं नही मान रही हैं और शैक्षणिक कैरियर ग्राफ भी देख रही है, वहीं वह कम शिक्षित शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त कर रही है।

कोर्ट ने कहा कि बिना टीईटी पास लोगों को शिक्षक के रूप में नियुक्त करना सरकार के दिशानिर्देशों और एनसीटीई के नियमों के विरुद्ध है। इनको नियुक्त करने संबंधी 19 जून 2014 के परिपत्र में भी कही टीईटी योग्यता का जिक्र नहीं है फिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सरकार साधारण मसले को जटिल बना रही है जबकि यह गंभीर मामला है।

दो माह पूर्व कोर्ट ने अयोग्य व्यक्तियों को शिक्षक के पद से हटाने को आदेश दिया था। सरकार ने कोर्ट को बताया कि अब तक 30 अयोग्य लोगों को बर्खास्त किया जा चुका है।
गौरतलब है सुप्रीम कोर्ट प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती के विवाद पर सुनवाई कर रहा है। प्रदेश सरकार ने नियम बनाया था कि शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के अंकों के साथ उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को भी मेरिट में शामिल किया जाएगा। लेकिन छात्रों की याचिका पर हाईकोर्ट ने इस नियम को रद्द कर दिया था। प्रदेश सरकार और छात्रों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट चुनौती दी है।

सिर्फ टीईटी को ही भर्ती का आधार मान सकता है कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को संकेत दिया शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी को ही पर्याप्त माना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि शैक्षणिक योग्यता की मेरिट यानी कैरियर ग्राफ को टीईटी के साथ विचारित करना तार्किक नहीं दिखलाई पड़ता। आखिर हर विश्वविद्यालय, शिक्षा बोर्ड जैसे यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और संस्थानों का अंक देने का तरीका अलग होता है। यूपी में अनेक विश्वविद्यालय हैं और शिक्षण संस्थान हैं जो एक ही विषय का अलग मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा का उद्देश्य योग्यता को एक समान रूप से जांचना होता है।

प्रदेश सरकार ने कहा कि उत्तराखंड में टीईटी के साथ शैक्षणिक योग्यता भी देखी जाती है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उत्तराखंड छोटा राज्य है जहां यूपी की तरह अनेक विवि और शिक्षण संस्थान नहीं है। पीठ ने राज्य सरकार से कहा कि वह शिक्षक भर्ती के बारे में अन्य प्रदेशों के नियम कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई अगली 27 जुलाई को होगी

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