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Wednesday, July 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - मानदेय के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया हंगामा

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मानदेय के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया हंगामा

बीईओ (मुख्यालय) ने शुक्रवार तक मानदेय भेजने का आश्वासन दिया

अमर उजाला ब्यूरो

शाहजहांपुर। मानदेय की मांग को लेकर प्रशिक्षु शिक्षकों ने बीएसए दफ्तर में जमकर गदर काटा। प्रशिक्षुओं का उग्र रूप देखकर बीएसए दफ्तर के कर्मचारियों के हाथ-पांव फूल गए।

प्रशिक्षु शिक्षक बिना मानदेय लिए दफ्तर से जाने को तैयार नहीं थे। दबाव बनाने के लिए वे शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। इस पर खंड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) ने किसी तरह से प्रशिक्षुओं को समझाया और हर हाल में तीन दिन के अंदर मानदेय बैंक खातों में भेजने का आश्वासन दिया। प्रशिक्षुुओं ने कहा कि यदि शुक्रवार शाम तीन बजे तक मानदेय नहीं भेजा गया तो वे उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य हाेंगे।

भावलखेड़ा, ददरौल, मदनापुर, सिंधौली और कांट क्षेत्र के प्रशिक्षु शिक्षक साढ़े तीन बजे से बीएसए दफ्तर में एकत्रित होने लगे। करीब चार बजे 200 शिक्षक एकत्रित हो गए। इसके बाद उन लोगों ने कार्यालय गेट पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। विभागीय कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर करके अपनी बात शांतिपूर्वक करने की बात कही। इस पर प्रशिक्षु सबके साथ गेट पर ही बात करने पर अड़ गए। मजबूरन बीईओ (मुख्यालय) ने गेट पर आकर प्रशिक्षु शिक्षकों को समझाते हुए कि वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं है। इसलिए आज कुछ भी नहीं हो सकता है और तीन दिनों के अंदर उन लोगों का मानदेय उनके बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। इस दौरान प्रशिक्षु संघ के जिलाध्यक्ष गौरव शुक्ला की बीईओ से झड़प भी हो गई।

प्रदर्शन करने वालों में अमित चौहान, संतोष सक्सेना, संतोष अवस्थी, अनिरुद्घ मिश्रा, ललित वर्मा, नवनीत तिवारी, अरविंद चौहान, विकास पाल, दिनेश पाल, योगेश कुमार, नेहा, प्रियंका, निधि अग्रवाल, राजेश मिश्रा, विजय लक्ष्मी, जहांआरा, साक्षी, विधिका, श्याम सुंदर चौधरी आदि रहे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - -शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

UPTET SARKARI NAUKRI News - -शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

जिले के 3495 शिक्षामित्रों पर छाए संकट के बादल

नए निर्देश मिलने तक शिक्षक रहेंगे शिक्षामित्र

शाहजहांपुर। सुप्रीम कोर्ट के शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनाने पर रोक लगाने से शिक्षामित्रों में हलचल मच गई है। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि प्रदेश शासन से नए दिशानिर्देश मिलने तक समायोजित हो चुके शिक्षामित्र शिक्षक बने रहेंगे। एक ओर कुछ शिक्षामित्रों को जहां प्रदेश सरकार की बात सुप्रीम कोर्ट के मान लेने का भरोसा है। वहीं कुछ शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चलाए जाने का डर लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय चाहे कुछ भी हो, लेकिन जिले के 3495 शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक बनने पर संकट के बादल मंडरा गए हैं।

दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से जिले में प्रथम बैच के 1066 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया था। इसके बाद दूसरे बैच में समायोजित होने वाले शिक्षामित्रों की संख्या 2135 थी। वहीं तीसरे बैच के 294 शिक्षामित्रों को शिक्षक बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कौंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन (एनसीटीई) के मानकों का हवाला देते हुए इन शिक्षामित्रों के बगैर टीईटी पास किए भर्ती किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस पर शिक्षामित्र संगठनों की राय।

समायोजित शिक्षकों पर नहीं पड़ेगा प्रभाव

प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के जिलाध्यक्ष रत्नाकर दीक्षित और प्रदेश प्रभारी श्यामलाल यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने केवल एक पक्ष को सुना है। कोर्ट के आदेश से समायोजित हो चुके शिक्षामित्रों पर खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षकों की योग्यता का निर्धारण करने में कमी या बढ़ोत्तरी करने का आधार राज्य सरकार को होता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि 27 जुलाई को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के द्वारा दस्तावेज जमा करने पर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हो जाएगा।

शिक्षामित्र समायोजित हुए हैं नियुक्त नहीं

आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष यदवीर सिंह यादव और महामंत्री आदर्श भारद्वाज ने शिक्षामित्रों को समायोजित करने का प्रदेश सरकार का निर्णय सही ठहराया। कहा कि शिक्षामित्रों की नियुक्तियां वर्ष 2010 से पहले की हैं। इन लोगों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ, नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए टीईटी का आदेश 2010 के बाद प्रभावी हुआ है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय शिक्षामित्रों के लिए परेशानी का विषय नहीं है।

टीईटी की अर्हता को लेकर शिक्षामित्रों में बहस तेज

‘शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापकों के पदों पर समायोजित करने का आदेश शासन से मिला था। अब इस मामले में आगे के दिशानिर्देश मिलने तक यथास्थिति रखी जाएगी।’
- राकेश कुमार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षुओं को जल्द मिले मानदेय

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प्रशिक्षुओं को जल्द मिले मानदेय

सीतापुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रशिक्षु शिक्षकों को जल्द मानदेय दिलाए जाने की मांग की। मंगलवार को जिला बेसिक शिक्षाधिकारी को ज्ञापन सौंपा।

जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह व जिलामंत्री रवींद्र दीक्षित का कहना है कि प्राइमरी शिक्षकों का तीन माह का क्रियात्मक प्रशिक्षण विद्यालयों में संपन्न हो चुका है। अगले तीन माह का सैद्धांतिक प्रशिक्षण बीआरसी पर चल रहा है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को 7300 रुपये मानदेय दिया जाना है, लेकिन जिले में चार माह बीतने के बाद भी प्रशिक्षुओं को मानदेय नहीं मिला है। जबकि अन्य जनपदों में मानदेय मिल चुका है। उन्होंने कहा जनपद में बाहरी जनपदों से तमाम शिक्षक आए है। वह किराए के भवनों में रह रहे हैं। उनके सामने आर्थिक समस्याएं आ गई हैं। उन्होंने बीएसए से प्रशिक्षुओं को जल्द वेतन दिलाए जाने की गुहार लगाई।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 1900 शिक्षामित्र समायोजन की ताक रहे थे राह सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 4200 शिक्षामित्र प्रभावित

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1900 शिक्षामित्र समायोजन की ताक रहे थे राह

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 4200 शिक्षामित्र प्रभावित

सुप्रीम कोर्ट ने बगैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों की शिक्षक पद पर नियुक्ति पर लगाई रोक

अब तक 2300 बन चुके सहायक शिक्षक

सीतापुर। सुप्रीम कोर्ट ने बगैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों के सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति पर रोक लगा दी है। इसका असर जिले के करीब 4200 शिक्षामित्रों पर पड़ेगा। हालांकि 2 हजार 300 शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका है। जबकि 1900 के समायोजन की प्रक्रिया चल रही थी।

जिले भर में करीब 4200 शिक्षामित्र थे। यह 14 वर्षों से प्राथमिक विद्यालय में अध्यापन करते आ रहे हैं। प्रदेश सरकार ने दो वर्ष पहले इन शिक्षामित्रों को प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक पद पर बगैर टीईटी उत्तीर्ण के समायोजित करने का फैसला किया था। पहले चरण में दो वर्षीय प्रशिक्षण दिलाकर करीब 1400 शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जा चुका है। ये सभी एक शिक्षक के समान वेतन भी पा रहे हैं। दूसरे चरण में 2500 शिक्षामित्रों का समायोजन होना था। जिसमें दो माह पहले 921 का समायोजन हो चुका है। जबकि अन्य शिक्षामित्र का समायोजन पद रिक्त न होने के कारण लटका हुआ था। पद सृजित करने की तैयारी चल रही थी। जबकि 300 शिक्षामित्रों का तीसरे चरण में समायोजन होना है। मंगलवार को बगैर टीईटी उत्तीर्ण शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी गई है। इससे जिले के करीब 1900 शिक्षामित्र प्रभावित होंगे। जिनका अभी तक समायोजन नहीं हो सका है। इसके अलावा अन्य समायोजित शिक्षामित्रों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि उनका समायोजन हो चुका है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चार प्रशिक्षुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई

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चार प्रशिक्षुओं के खिलाफ होगी कार्रवाई

मुजेहना (गोंडा)। बीआरसी में चल रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के प्रशिक्षण में न आने पर रुपये वसूलने के बड़े खेल का खुलासा हुआ है। इस खेल के पकड़ में आने के बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने चार महिला प्रशिक्षु शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए डायट प्राचार्य व बीएसए को रिपोर्ट भेजी है।

धानेपुर स्थित बीआरसी मुजेहना पर 21 मई से प्रशिक्षु शिक्षकों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें कुल 126 प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। पिछले महीने डायट प्राचार्य मनोहरलाल ने बीआरसी मुजेहना का निरीक्षण कर यहां खामी पकड़ी थी। इस मामले में उन्होंने बीईओ से स्पष्टीकरण भी तलब किया था, लेकिन इसके बाद भी यहां अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। इन्हीं खामियों की शिकायत पर बीते दिन खंड शिक्षा अधिकारी प्रीति शुक्ला ने प्रशिक्षण का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जब वह प्रशिक्षण की हकीकत देखने ब्लॉक संसाधन केंद्र पहुंचीं तो चार महिला प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण से गायब मिलीं। बीईओ के अनुसार जब उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर का निरीक्षण किया तो पता चला कि प्रशिक्षु शिक्षक सुनीता रावत व प्रीति यादव शुरुआत से ही मौजूद नहीं रही हैं, जबकि सीमा यादव व स्वीटी 20 दिनों से अनुपस्थित हैं। इस पर बीईओ ने चारों प्रशिक्षु शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए डायट प्राचार्य व बीएसए को रिपोर्ट भेजी है।

प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर बीईओ ने बीएसए को भेजी रिपोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों को आस, नौकरी में होंगे पास

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शिक्षामित्रों को आस, नौकरी में होंगे पास

जासं, इलाहाबाद : अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण किए बगैर सहायक अध्यापक बने शिक्षामित्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के चलते प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। कोर्ट के आदेश से इलाहाबाद में तीन हजार के लगभग समायोजित शिक्षक प्रभावित हो सकते हैं। इसके चलते कुछ माह पहले जो शिक्षामित्र नौकरी पक्की होने की खुशी मना रहे थे उनमें निराशा छा गई है। बावजूद इसके उन्होंने आस नहीं छोड़ी है। शिक्षामित्रों को राज्य सरकार पर पूरा भरोसा है, साथ ही वे स्वयं कानूनी लड़ाई लड़ने को कमर कस रहे हैं। इसके मद्देनजर मंगलवार को दिन भर सभा का दौर चलता रहा।

सर्वोच्च न्यायालय ने टीईटी (टीचर्स एपीट्यूड टेस्ट) किए बिना ही शिक्षक बनने वालों को अयोग्य ठहरा दिया है। इसके चलते प्रदेश सरकार द्वारा द्वितीय चरण में समायोजित किए गए व तृतीय चरण का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे तमाम शिक्षामित्रों पर संकट के बादल छा गए हैं। द्वितीय चरण में इलाहाबाद जनपद में कुल 1803 शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन हुआ है। जबकि तृतीय चरण में 822 के लगभग शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोर्ट के आदेश से शिक्षामित्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। इसके मद्देनजर मंगलवार को आजाद पार्क में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की सभा हुई। अध्यक्षता कर रहे वसीम अहमद ने कहा कि कोर्ट के आदेश का कानूनी विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं।

सुरेंद्र पांडेय ने कहा कि किसी शिक्षामित्र को नौकरी जाने की चिंता नहीं करनी है। हमारा भविष्य सुरक्षित है। इस दौरान जनार्दन पांडेय, सुनील तिवारी, अरुण पटेल, संतोष बाबू, शिवपूजन सिंह, अमर बहादुर मौजूद थे। वहीं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष अश्वनी त्रिपाठी की अध्यक्षता में शिक्षक भवन में सभा हुई जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम गहनता से पड़ताल कराकर कानूनी कार्रवाई करेंगे। जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री से मिलकर वार्ता की जाएगी। बैठक में राजेश गौतम, अरुणा सिंह, शारदा प्रसाद शुक्ल, विनय पांडेय, मनीष पांडेय, राजकुमार आदि मौजूद थे।चंद्रशेखर अजाद पार्क में शिक्षा मित्रों की बैठक में बोलते अध्यक्ष वसीम अहमद।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के मसले पर काट निकालने में जुटे अफसर

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शिक्षा मित्रों के मसले पर काट निकालने में जुटे अफसर

लखनऊ (ब्यूरो)। सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों को बिना टीईटी शिक्षक बनाए जाने को अवैध करार देने के साथ प्रक्रिया रोकने संबंधी आदेश आने के दूसरे दिन मंगलवार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी मथापच्ची में जुट गए। शिक्षा अधिकारी अब इस कोशिश में हैं कि कैसे इसकी काट निकाली जाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल सके। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल गुप्ता ने बेसिक शिक्षा निदेशक डीबी शर्मा के साथ अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली के उस संशोधन पर चर्चा की गई, जिसमें शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने का प्रावधान किया गया था।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद परिषदीय स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को उत्तर प्रदेश निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली जारी करते हुए टीईटी का यह प्रावधान किया गया। इसके बाद भी शिक्षा मित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दो वर्षीय बीटीसी का प्रशिक्षण देकर बिना टीईटी शिक्षक बनाए जाने का निर्णय कर लिया गया।
प्रदेश में अब तक 1,35,826 शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जा चुका है। सचिव बेसिक शिक्षा ने मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चर्चा की। बेसिक शिक्षा निदेशक से जानकारी प्राप्त की गई कि शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में क्या व्यवस्था की गई है। सुप्रीम कोर्ट में इसके आधार पर कितना बचाव हो सकता है। इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश अभी नहीं मिला है, लेकिन आगे की प्रक्रिया रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष रखा जाएगा।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज 08 जुलाई की सुर्खिया

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आज 08 जुलाई की सुर्खिया

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मानदेय के लिए प्रशिक्षु शिक्षकों ने किया हंगामा ...लगभग हर जिले से ऐसी न्यूज़

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शिक्षा मित्रों के मसले पर काट निकालने में जुटे अफसर

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बीटीसी की 50,450 सीटों पर दाखिले के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हो जाएगी और 16 जुलाई तक किया जा सकेगा। आवेदन 21 जुलाई तक किए जा सकेंगे और मेरिट 2 अगस्त तक जारी करते हुए 10 अगस्त तक प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा।

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प्रवक्ता पद की भर्ती ,प्रवक्ता पद की भर्ती में लगाए गए सैकड़ों जाली प्रमाणपत्र

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उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की कार्यवाहक अध्यक्ष एवं दो सदस्यों के काम पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अब वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे।

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यूपीपीसीएस- प्री परीक्षा दोबारा नहीं होगी

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राज्य सरकार ने सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में सीटों के आधार पर शिक्षकों के नए पदों का सृजन कर दिया है। इसके मुताबिक कुल 1234 पद बढ़ गए हैं।

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प्रदेश के बिजली निगमों में जल्द ही बड़े पैमाने पर सीधी भर्तियां होंगी। सरकार ने बिजली निगमों में समूह ‘ख’ व ‘ग’ के पदों पर भर्तियों पर लगाई गई रोक हटा दी है।

Tuesday, July 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कोर्ट का फैसलाः फिर से नहीं होगी यूपी-पीसीएस की परीक्षा

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कोर्ट का फैसलाः फिर से नहीं होगी यूपी-पीसीएस की परीक्षा

मंगलवार, 7 जुलाई 2015
लखनऊ Updated @ 7:51 PM IST

उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा दोबारा कराने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा गत 29 मार्च को हुई थी।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने न्यायमूर्ति एके सिकरी और न्यायमूर्ति रोहिंग्टन नरीमन की पीठ को बताया कि मुख्य परीक्षा शुरू हो चुकी है। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने का कोई मतलब नहीं है।

अटार्नी जनरल की इस दलील के बाद पीठ ने याचिका खारिज कर दी। पल्लवी राय समेत कुछ अन्य परीक्षार्थियों ने याचिका दायर की थी। इससे पहले याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जिस परीक्षा केंद्र पर प्रारंभिक परीक्षा का पहला पेपर लीक हुआ था, वह पंजीकृत परीक्षा केंद्र नहीं था।

बताया कैसे लीक हुआ था पेपर

साथ ही इस परीक्षा केंद्र के सुपरवाइजर पेपर लीक में शामिल थे। भूषण ने कहा कि सुपरवाइजर ने ही मोबाइल द्वारा प्रश्न पत्र को बाहर भेजा और वॉट्स एप के जरिए छात्रों तक प्रश्नों के उत्तर पहुंचाए गए।

उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट में भी मोबाइल के जरिए छात्रों को उत्तर मुहैया कराए गए। भूषण ने कहा कि ये कहा जा रहा है कि सिर्फ पहला पेपर ही लीक हुआ था लेकिन इसकी पूरी आशंका है कि दूसरा पेपर भी लीक हुआ होगा।

इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा याचिका ठुकराए जाने के बाद छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में कहा गया था कि उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा गत 29� मार्च को आयोजित हुई थी। 917� केंद्रों पर हुई इस परीक्षा में करीब साढ़े चार लाख लोग शामिल हुए थे।

परीक्षार्थियों का आरोप था कि परीक्षा शुरू होने से पहले सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। लिहाजा यह परीक्षा दोबारा आयोजित की जानी चाहिए क्योंकि यह हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। याचिकाकर्ताओं ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी अपील की थी।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सुप्रीमकोर्ट के निर्णय से निराश न हों शिक्षामित्र

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सुप्रीमकोर्ट के निर्णय से निराश न हों शिक्षामित्र

Publish Date:Tue, 07 Jul 2015 09:17 PM (IST) | Updated Date:Tue, 07 Jul 2015 09:17 PM (IST)

जिला मंत्री कृपाशंकर राय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा शिक्षामित्रों की लड़ाई में साथ है

सिद्धार्थनगर : उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला कार्यकारिणी की बैठक में शिक्षामित्रों से धैर्य बनाये रखने का आहवान किया गया।

मंगलवार को मधुकरपुर स्थित कैंप कार्यालय पर हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षामित्रों को निराश होने की •ारूरत नहीं है। प्राथमिक शिक्षक संघ उनके हर संघर्ष में हमेशा साथ रहा है, आगे भी म•ाबूती से डटा रहेगा। कहा कि शिक्षामित्रों ने लम्बे समय से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया है। प्रदेश सरकार ने उनको प्रशिक्षण के उपरांत सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने का निर्णय लिया है। एक दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विस्तृत अध्ययन संगठन कर रहा है। प्रदेश स्तर पर माननीय न्यायालय के निर्णय के सभी पहलुओं पर विचार कर रणनीति बनाई जाएगी।

कहा कि शिक्षामित्र व समायोजित शिक्षकों को ऊहापोह में रहने की •ारूरत नही है। जिला मंत्री कृपाशंकर राय ने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ हमेशा शिक्षामित्रों की लड़ाई में साथ है। योगेंद्र पांडेय, रूपेश ¨सह, अभय श्रीवास्तव, रामप्रकाश मिश्र, गयानंद मिश्र, लालजी यादव, उदयभान मिश्र, अरुण ¨सह, अनिल त्रिपाठी, करुणेश मौर्य, इन्द्रसेन ¨सह, सुधाकर मिश्र आदि मौजूद रहे।

UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court Order Ki Copy -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Supreme Court Order Ki Copy -

Copy Shiksha Mitra Sanghthan Ke Group se Lee gayee Hai -

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सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की जो कॉपी मिली है उसमें क्या है -

सचिव और विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग को 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में बुलावा भेजा है ,
अगर ये 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में नहीं आते हैं , तो अवमानना का मामला चलेगा

कोर्ट ने शिक्षा मित्र भर्ती के आदेश में देखा की भर्ती के नियम में टी ई टी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास होने का कोई जिक्र ही नहीं है ।
और मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए बगैर टेट पास शिक्षा मित्रों की सहायक अध्यापक पर भर्ती तुरंत रोक दी ।

कोर्ट ने साथ ही ये आदेश दिया है की दस दिनों के भीतर उन सभी शिक्षा मित्रों का विवरण उपलब्ध कराये जो बगैर टेट के भर्ती हुए हैं ,
कोर्ट सरकारी वकील वेंकट रमणी को आदेश दिया है की अन्य राज्यों भर्ती के नियम उपलब्ध कराएं जो की इस समय चलन में है

हालाँकि कोर्ट ऑर्डर कहीं भी १५वे 16 वें संसोधन पर जिक्र नहीं है न ही कोई अकादमिक वगेरह की बात

कुछ कम टेट मार्क्स अकादमिक धारी ( कम अकादमिक मार्क्स या कुछ भी हो सकते हैं ) दुस्प्रचार कर रहे थे की टेट मेरिट पर ऑब्जेक्शन है इत्यादि
मगर ऐसा कहीं नहीं है , ये लोग हमेशा से ऐसा करते हैं
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