सरकारी नौकरी शिक्षक भर्ती/नियुक्ति परिणाम / टीईटी Sarkari Naukri Recruitment/Appointment Result. Latest/Updated News - UPTET, CTET, BETET, RTET, APTET, TET (Teacher Eligibility Test) Merit/Counselling for Primary Teacher(PRT) of various state government including UP, Bihar
लखनऊ
(डीएनएन)। राजकीय हाईस्कूलों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में लखनऊ
विश्वविद्यालय की स्नातक व बीएड मार्कशीट फर्जी पाए जाने पर शिकंजा कसना
शुरू हो गया है।
फर्जीवाड़े के आरोप में इन अभ्यर्थियों के
खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से
भेजी गई रिपोर्ट के बाद शासन ने इस मामले में कार्रवाई पर सहमति दी है।
जल्द ही इस मामले में निर्देश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ
मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में चल रही एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती
में राजधानी में 34 फर्जी मार्कशीटें मिली थीं।
बीए व बीएड की
ये सभी मार्कशीटें लखनऊ विश्वविद्यालय की बनी हुई दिखाई गई हैं। मामला उस
समय पकड़ा गया जब जांच में पता चला कि अभ्यर्थियों को हाईस्कूल इंटर में 42
से 45 फीसदी अंक मिले हैं। जबकि बीए व बीएड में 85 से 90 फीसदी अंक दिए गए
हैं। इस पर आनन-फानन में संयुक्त शिक्षा निदेशक सुत्ता सिंह ने मार्कशीटों
का सत्यापन लविवि से कराया। जिसके बाद आई जांच रिपोर्ट भी चौंकाने वाली
रही। अभ्यर्थियों ने दूसरे के रोल नंबर पर फर्जी मार्कशीटें बनवा कर शिक्षक
भर्ती में लगा दीं। जानकारों की मानें तो जांच रिपोर्ट को जेडी ने
माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ.अवध नरेश शर्मा और प्रमुख सचिव जितेंद्र कुमार
को भेज दी। सूत्र बताते हैं कि शासन ने फर्जी मार्कशीट के प्रकरण को
गंभीरता से लिया है। साथ ही उन्होंने फर्जी मार्कशीट लगाने वालों के खिलाफ
एफआईआर दर्ज कराने पर सहमति दे दी है। जल्द ही दिशा-निर्देश मिलने के बाद
एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेडी सुत्ता सिंह ने बताया
कि जांच रिपोर्ट माध्यमिक शिक्षा निदेशक व प्रमुख सचिव को भेज दी है। वहां
से जो भी निर्देश आएंगे उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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मिड-डे-मील : मुफ्त दूध देने की योजना पहले दिन ही फेल
लखनऊ में अक्षय पात्र ने नहीं दिया बच्चों को दूध अमर उजाला ब्यूरो
लखनऊ। परिषदीय स्कूलों में मिड-डे-मील योजना में बच्चों को सप्ताह में एक
दिन बुधवार को अनिवार्य रूप से दूध देने की योजना पहले दिन ही धड़ाम हो गई।
शासन के स्पष्ट निर्देश के बाद भी मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण पूरी
तैयारियां नहीं कर सका। लखनऊ में अक्षय पात्र जैसी संस्था ने दूध नहीं
बांटा बल्कि खाना भेज दिया। इसी तरह प्रदेश के अधिकतर जिलों में सभी
बच्चों को दूध न बांटने की शिकायतें मिली हैं। सचिव बेसिक शिक्षा एचएल
गुप्ता ने विभागीय और अक्षय पात्र संस्था के अधिकारियों के साथ बैठक कर
स्पष्ट निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि अगले हफ्ते से सभी बच्चों को
दूध मिले। इसके बाद भी शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था, परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों
को प्रत्येक बुधवार को 200 मिली लीटर दूध दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की
घोषणा के मुताबिक पहले बुधवार को सभी बच्चों को स्कूलों में दूध बांटा जाना
था। लखनऊ में अक्षय पात्र को कुछ ब्लॉकों में बच्चों को खाना खिलाने की
जिम्मेदारी दी है। अक्षय पात्र ने वादे के मुताबिक पहले दिन ही बच्चों को
दूध नहीं बांटा। जानकारी होते ही सचिव बेसिक शिक्षा ने अक्षय पात्र संस्था
के अधिकारियों के साथ डीएम लखनऊ, बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ अन्य अफसरों
को तलब किया और दूध न बांटने का कारण पूछा। सचिव बेसिक शिक्षा ने इसके साथ
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की निदेशक श्रद्धा मिश्रा को निर्देश दिया है कि
जिलेवार रिपोर्ट ली जाए कि कहां कितने बच्चों को दूध बांटा गया। शासन का
निर्देश, अगले हफ्ते से जरूर बांटें दूध UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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कानपुर।
बीएड की पूल काउंसलिंग और एडमिशन के सीधे विकल्प खत्म होने के बाद भी बीएड
की एक लाख 20 हजार सीटें खाली हैं। अब एडमिशन का सीधा विकल्प खुला है, फिर
भी स्टूडेंट एडमिशन लेने नहीं आ रहे हैं। इससे कॉलेज संचालक परेशान हैं।
बीएड
में सीधे एडमिशन लेने की डेट बुधवार को समाप्त हो गई। इसके बावजूद यूपी के
11 राज्य विश्वविद्यालय और उनसे संबद्ध 1400 बीएड कॉलेजों की सीटें नहीं
भरी जा सकीं। छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी से संबद्ध 248 कॉलेजों की
दस हजार से ज्यादा सीटें खाली पड़ी हैं। महज आठ हजार सीटें भरी जा सकी हैं।
यूनिवर्सिटी कैंपस में बीएड की 100 सीटें हैं लेकिन सभी नहीं भरी हैं। ऐसा
पहली बार हुआ है। उत्तर प्रदेश स्व वित्तपोषित महाविद्यालय एसोसिएशन के
अध्यक्ष विनय त्रिवेदी ने बताया कि शासन की नीति ने बीएड कॉलेजों का
बंटाधार कर दिया है।
उच्च शिक्षा विभाग ने कहा था कि जिन
स्टूडेंटों ने प्रवेश परीक्षा दी है, उन्हीं से सीटें भरी जाएं। यह आदेश
काम नहीं आया। पहले काउंसलिंग फेल हुई, अब एडमिशन का सीधा विकल्प फ्लॉप हो
गया है। सीटें खाली होने का सबसे बड़ा खामियाजा बीएड कॉलेजों के शिक्षक,
कर्मचारियों को भुगतना पड़ेगा। वेतन का संकट पड़ सकता है। इसकी जानकारी
राज्यपाल राम नाईक को भी दी जा चुकी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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लखनऊ
(ब्यूरो)। राजस्व परिषद ने मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को राजस्व लेखपाल
भर्ती परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र निर्धारण की कार्यवाही शुरू करने का
निर्देश दिया है। लेखपाल भर्ती के लिए 80 नंबर की लिखित परीक्षा 13 सितंबर
को होगी।
परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लेखपाल भर्ती
के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 जुलाई है। जिलों में बड़ी संख्या में
आवेदन हो रहे हैं। 25 से 30 लाख आवेदन का अनुमान है। एक ही तिथि में
परीक्षा के बावजूद तमाम आवेदक एक से ज्यादा जिलों के लिए आवेदन कर रहे हैं।
हालांकि वे किसी एक जिले में ही परीक्षा दे पाएंगे। ऐसे में जिलाधिकारियों
को आवेदन के हिसाब से परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था करानी होगी। कई छोटे
जिलों में मुख्यालय पर ही परीक्षा केंद्रों का बंदोबस्त मुश्किल होगा। ऐसे
में मुख्यालय के आसपास के क्षेत्रों के कालेज भी परीक्षा केंद्र बनाए जा
सकते हैं। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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माध्यमिक विद्यालयों में सृजित होंगे कंप्यूटर शिक्षकों के पद
राज्य
ब्यूरो, लखनऊ : राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर
शिक्षकों के पद सृजित करने पर शासन स्तर पर सहमति बनी है। शुरुआत में 4000
राजकीय और अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन
का इरादा है। यह वे विद्यालय हैं जिनमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी)
योजना संचालित है। हर विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक का एक पद सृजित किया
जाएगा।
बुधवार को प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है।
केंद्र
सरकार के सहयोग से संचालित आइसीटी योजना उत्तर प्रदेश के 4000 राजकीय और
अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में दो चरणों में लागू की गई है। पहले चरण
में 2009-10 में इसे 2500 और दूसरे चरण में 2010-11 में 1500 विद्यालयों
में लागू किया गया। योजना का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के
विद्यार्थियों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा देना है। इसके तहत निजी सेवा
प्रदाताओं द्वारा प्रत्येक चयनित विद्यालय में ‘बूट’ (बिल्ड, ओन, ऑपरेट,
ट्रांसफर) मॉडल के तहत 10 कंप्यूटर व अन्य संबंधित उपकरण, इंटरनेट
कनेक्टिविटी, पाठ्यक्रम सामग्री, फर्नीचर, जेनरेटर, स्टेशनरी उपलब्ध कराते
हुए एक कम्प्यूटर अनुदेशक के माध्यम से योजना का संचालन किया जा रहा है।
योजना
पर होने वाले खर्च में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 75:25 के
अनुपात में है। निजी सेवा प्रदाता को पांच साल तक योजना को संचालित करने के
बाद कंप्यूटर व अन्य उपकरणों को स्कूल के सुपुर्द कर देना है। पहले चरण
में जिन 2500 विद्यालयों में योजना लागू की गई थी, उनमें कंप्यूटर
अनुदेशकों को 5000 रुपये मानदेय मिलता था। यह अनुदेशक डिपार्टमेंट ऑफ
इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिटेशन ऑफ कंप्यूटर क्लासेज (डोएक) के
सर्टिफिकेटधारक हैं। दूसरे चरण में जिन 1500 विद्यालयों में योजना लागू की
गई उनमें पढ़ा रहे कंप्यूटर अनुदेशकों का मानदेय 10000 रुपये हैं लेकिन
उनकी शैक्षिक योग्यता मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन्स (एमसीए) है। इन 4000
स्कूलों में पढ़ाने वाले कंप्यूटर अनुदेशक खुद को कंप्यूटर शिक्षक के पद पर
समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। समायोजन तो पद के सापेक्ष ही होता है।
कंप्यूटर शिक्षकों के पदों का सृजन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यूपी बोर्ड
ने हाईस्कूल तक के विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की मान्यता वर्ष 2002 और
इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालयों में 2003 में दे दी थी लेकिन इन विद्यालयों
में आज तक कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजित नहीं हो पाए हैं। UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UPTETSARKARI NAUKRI News - गैरहाजिर चल रहे आठ प्रशिक्षु शिक्षकों की सेवाएं समाप्त-
आठ प्रशिक्षुओं की सेवा समाप्ति के निर्देश दिए
जंगबहादुरगंज।
बीएसए डॉ. ओपी राय ने बीआरसी भवन पर चल रहे प्रशिक्षु शिक्षकों के
प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इसमें 24 प्रशिक्षु शिक्षक अनुपस्थित मिले,
जिनके प्रशिक्षण पर रोक लगा दी जबकि लंबे समय से गैरहाजिर चल रहे आठ
प्रशिक्षु शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने की बात कही है। निरीक्षण में
बीएसए डॉ. ओपी राय ने यूनिफार्म में नहीं आ रहे प्रशिक्षु शिक्षकों को
फटकार लगाई।
प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती की काउंस¨लग समाप्त जासं,
बदायूं : जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में चल रही प्रशिक्षु शिक्षक
भर्ती की आठवीं काउंस¨लग समाप्त हो गई। काउंस¨लग दो दिन चली। दोनों दिनों
में 33 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। चयनित अभ्यर्थियों को बीएसए आफिस से
नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर
भर्ती के लिए प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती प्रक्रिया संचालित है। जिसके तहत सात
काउंस¨लग कराई जा चुकी हैं। जिसमें 1417 अभ्यर्थियों ने काउंस¨लग कराई थी,
उन्हें छह महीने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके बाद भी 120 सीटें
रिक्त बच गईं। जिनके लिए आठवीं काउंस¨लग कराई गई। 14 जुलाई को 20
अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था और बुधवार को 13 ने भाग लिया। काउंस¨लग के
दौरान अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र जमा करा लिए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों
को 21 जुलाई को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे और तीन महीने तक प्राथमिक
विद्यालय व तीन महीने ब्लाक संसाधन केंद्र पर प्रशिक्षण दिया जाएगा UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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परिषदीय विद्यालयों में बुधवार से शुरू हुई थी बच्चों को 200 एमएल दूध देने की योजना
डेली
न्यूज़ नेटवर्क लखीमपुर-खीरी। परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को 200 एमएल
दूध देने की मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जिम्मेदारों की लापरवाही
के चलते जिले में पहले ही दिन को औंधे मुंह गिर गई। परिणामत: थाना पसगवां
क्षेत्र के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मडवा में मध्यान्ह भोजन योजना के
अन्तर्गत दिए गए दूषित दूध को पीने से करीब डेढ़ दर्जन बच्चों तबियत बिगड़
गई। देखते ही देखते एक के बाद एक बच्चे को घर पहुंचते ही उल्टियां होने
लगी। किसी अनहोनी की आशंका से हड़बड़ाए परिजनों ने बच्चों को सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र पसगवां में भर्ती कराया। जहां बच्चों की हालत समाचार
लिखे जाने तक स्थिर बनी हुई है। इधर बच्चों की बीमार होने की सूचना जंगल
में आग की तरह फैल गई। आनन-फानन एक के बाद एक प्रशासनिक अधिकारी सामुदायिक
स्वास्थ्य केन्द्र पसगवां की ओर रवाना हो गए। बहरहाल दूध कहां से आया, दूध
में क्या था। यह तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि कहीं न
कहीं शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते इन बच्चों की जान
सांसत में फंसी हुई है UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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UTET : BTC Shikshamitra TET Case in Court of Sudhanshu Dhuliya, Nainital High Court
IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
Writ Petition (S/S) No. 1507 of 2012
Mahesh Chandra & others ...Petitioners
Versus
State of Uttarakhand and others …Respondents
Present : Mr. Devesh Upreti, Counsel, for the petitioners.
Mr. Paresh Tripathi, Additional Chief Standing Counsel for the State of
Uttarakhand.
Hon’ble Sudhanshu Dhulia, J. (Oral)
1. Mr. Devesh Upreti, Counsel for the petitioners.
2. Mr. Paresh Tripathi, Additional Chief Standing Counsel for the State of Uttarakhand.
3. Notices may go to all private respondents. Steps to be taken within two weeks.
4.
Petitioners before this Court have challenged the action of the
respondents by which they have been made ineligible for appointment as
teacher in primary school in government school in Uttarakhand, and
pertains to district Champawat.
5. Consequent to Right
to Education (elementary education) becoming a Fundamental Right and
the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 being
enacted subsequently, it was given to a central body known as National
Council for Teacher Education (hereinafter referred to as “NCTE”) to
frame guidelines for eligibility and appointment of elementary school
teachers all over the country. These guidelines are contained in a
notification issued by NCTE on 23.8.2010, inter alia, one of the
principal requirements for a person to be appointed as a teacher in
elementary school is that he/she must qualify a test known as Teacher
Eligibility Test (hereinafter referred to as “TET”). NCTE
while giving these guidelines had exempted only those categories of
teachers from appearing in the examination known as TET where the
process of appointment had started prior to the notification i.e. prior
to 23.8.2010. There was no further relaxation given by the NCTE or Government of India. Apart
from having a qualification of TET, another mandatory qualification is
that a candidate must have a teacher training certificate which in the
State of Uttarakhand is known as Basic Teaching Certificate (hereinafter
referred to as “BTC”).
6. The State of
Uttarakhand has granted exemption to one set of BTC trained teachers on
the grounds that the process for imparting training to such teachers
started way back in the year 2005-06 and the training itself started
from 26.4.2010 which is prior to the notification dated 23.8.2010.
Hence, according to the Director, School Education, Government of
Uttarakhand these set of teachers has been exempted to appear in TET
examination, on grounds that process for appointment had started prior
to 23.8.2010. Petitioners before this Court are also BTC trained
teachers but they are the ones who had obtained this training not by way
of a competition but by virtue of the fact that they have been working
as “Shiksha Mitra” for a considerable period of time and Government had
trained the senior most of such “Shiksha Mitra” and they are now BTC
qualified. They have already undergone training between the same period,
as the regular BTC candidate has obtained training, but
whereas the regular BTC candidate has been exempted from TET, the
petitioners have not been given this exemption and therefore without
this exemption they are not qualified to be appointed as primary school
teacher in the State of Uttarakhand, unless they also qualify TET.
Petitioners contend that since such an exemption has already been given
to other set of BTC trained persons, it is liable to be given to them
as well. The petitioners claim that the action of the State is in
violation of Article 14 of the Constitution of India as the action of
the respondents amounts to a hostile discrimination.
7.
Counsels appearing for the petitioners have taken these grounds relying
on various correspondences between the State Authorities like letters
and orders annexed as Annexure Nos. 6 and 7 to the writ petition (WPSS
No. 1521 of 2012) in which the main reason for granting exemption to
regular BTC trained teachers is that they had gained appointment on
26th April, 2010 i.e. prior to the notification dated 23.8.2010 of NCTE.
The petitioners
contend that they are also on similar footing as they too had gained BTC
courses in April, 2010. Therefore they cannot be discriminated merely
because they were earlier “Shiksha Mitra”. Under the notification
dated 23.8.2010 of NCTE, a candidate had to qualify an examination
known as TET and this was an essential qualification before he could
become a teacher. The only exemption contained in clause 5 of the notification dated 23.8.2010 reads as under:-
“5.
Teacher appointed after the date of this Notification in certain cases:
Where an appropriate Government, or local authority or a school has
issued an advertisement to initiate the process of appointment of
teachers prior to the date of this Notification, such appointments may
be made in accordance with the NCTE (Department of Minimum
Qualifications for Recruitment of Teachers in Schools) Regulations, 2001
(as amended from time to time).”
4
8. Prima
facie, the view of this Court is that merely because the process of
entrance in BTC had started prior to 23.8.2010 it would not mean that
the process of appointment of teachers had started as well, but in any
case if on this ground exemption has been granted to one set of BTC
trained teachers, similar exemption ought to have been granted to the
petitioners as well.
9. Earlier today in a bunch of
writ petitions pertaining to BTC qualified persons who wish to appear as
a candidate for appointment as a primary school teacher in the State of
Uttarakhand following orders were passed:
“Therefore
in view of the above, this Court issues ad interim mandamus to the
respondents to consider the candidature of the petitioners and all other
similarly situated persons for the ongoing process of recruitment of
primary school teachers in the State of Uttarakhand. It is made clear
that since the mater will be heard finally, the respondents may not
issue appointment letters or publish final selection list (unless they
have already done so), which shall be done on the final determination of
this writ petition, or any order passed therein. It is further made
clear that it would be proper if the Director, School Education gives a
wide publicity to this fact and invites applications from such BTC
trained teachers as the present petitioners who were earlier “Shiksha
Mitra”.”
10. The present petitioners are similarly
situated as the ones in whose favour aforesaid orders have been passed.
The grievance of the present petitioners though relates to appointment
of primary school teacher in district Champawat. A statement has come in
this case regarding appointment of primary school teacher from the
State Counsel that pursuant to the advertisement appointments of primary
school teacher have already been made in district Champawat. In
case this is so in the present case, it shall not presently affect
appointment of such teachers by way of interim order passed in the
present or any other writ petitions but their appointments shall be
subject to the final determination of the writ petition.
11. Counter affidavit to be filed within three weeks.
12. List this matter on 20.11.2012 in the daily cause list.
UTET : TET is Mandatory or Not For Shiksha Mitra in Uttrakhand, Nainital Highcourt Case- Order on
Important Parts : - a
person is required to have passed Teachers Eligibility Test, no one,
either in his capacity as Shiksha Acharya and/or in his capacity as
Shiksha Mitra, can enter a Primary School as a teacher.
even
today, Shiksha Mitras are teaching in Primary Schools. Their
nomenclatures have not been altered and, even now, Shiksha Acharyas are
being converted to Shiksha Mitras in terms of the Government Order dated
19th November, 2010
Stay on Orders
3 weeks time granted to parties to support their aforementioned respective contentions.
. It means it is not final order.
IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL
Special Appeal No. 265 of 2013
State of Uttarakhand and others ………….. Appellants
Versus
Madan Singh and others .…………. Respondents
{{{
{
Special Appeal No. 206 of 2013
State of Uttarakhand and others ………….. Appellants
Versus
Dhani Ram and another .…………. Respondents
Special Appeal No. 266 of 2013
State of Uttarakhand and others ………….. Appellants
Versus
Mahesh Chandra and others …………. Respondents
AND
Special Appeal No. 355 of 2013
State of Uttarakhand and others ………….. Appellants
Versus
Amar Singh .…………. Respondent
Present: Mr. Vinay Kumar, Standing Counsel for the State/appellants.
Mr. K.N. Joshi alongwith Mr. B.M. Pingal, Advocate for the respondents.
Hon’ble Barin Ghosh, C.J. Hon’ble Servesh Kumar Gupta, J.
The judgments under appeals deal with similar issues. Accordingly, all
the appeals are considered together. Each of them are admitted and all
of them should be listed together for final hearing. Liberty is granted
to the parties to apply for fixation of an early date of hearing.
In
the State, there was a concept of Shiksha Acharya and Shiksha Mitra.
Shiksha Acharyas and Shiksha Mitras were imparting education in Primary
Schools. For a Shiksha Acharya, requirement was less than a
Shiksha Mitra. For a Shiksha Mitra, it was a requirement that he should
be a graduate. For Shiksha Acharya, the same was not the requirement.
Many Shiksha Acharyas, while were Shiksha Mitras, were already
graduates. The Government introduced BTC training. BTC training would
entail a better scale of pay. Shiksha Mitras were enticed to be trained
for the purpose of obtaining better pay scale. Steps were taken to have
all Shiksha Mitras trained. The same succeeded and, in fact, all Shiksha
Mitras were imparted BTC training. This facility was not available to
Shiksha Acharyas. On 19th November, 2010, the Government decided that
whoever was working as Shiksha Acharya and whoever was a graduate as on
19th November 2010 shall be treated as Shiksha Mitra and simultaneously
shall be sent for obtaining BTC training. Some of the writ petitioners,
respondents in these appeals, filed writ petitions before making of the
Government Order dated 19th November, 2010 and some filed writ petitions
subsequent thereto. In the writ petitions, which were filed before
19th November, 2010, writ petitioners/respondents claimed benefits of
some other Government Orders. In the writ petitions, which were filed
after 19th November, 2010, writ petitioners sought benefit of the
Government Order dated 19th November, 2010. Many other similar writ
petitions were filed, whereby and under, direction was given for giving
benefits of the Government Order dated 19th November, 2010. Some of
those orders reached the Division Bench and the Division Bench also
reaffirmed that the benefit of the Government Order dated 19th November,
2010 be reached to those who are covered by the said Government Order.
By the judgments under appeals, the learned single Judge has accorded
benefit of the Government Order dated 19th November, 2010 to the writ
petitioners/respondents. These orders were passed on 7th November, 2012 and subsequent thereto. In these appeals, it is being contended that, having regard to the statutory mandate to the effect that a
person is required to have passed Teachers Eligibility Test, no one,
either in his capacity as Shiksha Acharya and/or in his capacity as
Shiksha Mitra, can enter a Primary School as a teacher. On the other hand, the learned counsel for the writ petitioners/respondents is contending that,
even today, Shiksha Mitras are teaching in Primary Schools. Their
nomenclatures have not been altered and, even now, Shiksha Acharyas are
being converted to Shiksha Mitras in terms of the Government Order dated
19th November, 2010. These aspects of the matter have not been
dealt with by the judgments and orders under appeals. We permit the
parties to bring on record further pleadings within
three weeks to support their aforementioned respective contentions.
While doing so, we stay the operation of the orders.
