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Saturday, August 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Teacher Not Transferred According to Transfer Rules, Court gave relief to consider representation of petitioner -

UPTET SARKARI NAUKRI News - Teacher Not Transferred According to Transfer Rules, Court gave relief to consider representation of petitioner -

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7
Case :- WRIT - A No. - 42652 of 2015
Petitioner :- Neha Sahu
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Jayant Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Vivek Kumar Birla,J.
Heard learned counsel for the petitioner and the learned Standing Counsel.
The petitioner is working as Assistant Teacher in Rajkiya Balika Inter College, Lalitpur. She is challenging the transfer order dated 28.6.2015 and the consequential order dated 9.7.2015 whereby she has been transferred from Rajkiya Balika Inter College, Lalitpur to Rajkiya High School Puravirdha, Lalitpur.
The transfer has been affected within the district of Lalitpur. A perusal of the order dated 9.7.2015 indicates that the same has been done for administrative reasons. The submission of the learned counsel for the petitioner is that the petitioner is a handicapped lady with 40% locomotive disability. In paragraph 16 of the writ petition it has been stated that the school where the transfer has been transferred is about 70 Kms. from her house and there is no direct transport facility.
A perusal of paragraphs 5 to 9 of the writ petition indicates that there had been some enquiry regarding Board Examination, 2015 in which the petitioner was appointed as Assistant in the examination of Mathematics and Home Science. Further submission is that the petitioner being a handicapped person is exempted from general transfer policy.
A perusal of the record indicates that the transfer order of the petitioner is not covered by the general transfer policy and has been affected for administrative reasons which are reflected from the record of the writ petition. In such view of the matter, it would be appropriate that the grievance of the petitioner is considered by the respondent no. 2, the Joint Director of Education, Jhansi Division, Jhansi.
Therefore, without going into the merits of the claim of the petitioner, it is directed that the respondent no. 2 shall consider and decide the representation of the petitioner, in accordance with law, preferably within a period of one month from the date of production of a certified copy of this order.
Till the disposal of the representation by the respondent no. 2, the operation and effect of the transfer order dated 28.6.2015 and the consequential order dated 9.7.2015 shall remain in abeyance.
The petitioner is directed to serve a certified copy of this order on the respondent no. 2 within ten days from today alongwith a fresh representation.
In case the certified copy of this order is not served on the respondent no. 2 within ten days, the interim protection granted by this Court shall stand automatically withdrawn.
It is made clear that this Court has not examined the merits of the claim of the petitioner, which shall be looked into by the respondent no. 2 himself on its own merit without being influenced by any observation made in this order.
This writ petition is, accordingly, disposed of. No order as to costs.
Order Date :- 5.8.2015
p.s.

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Shiksha Mitra Appointment not as per choice, Court gave relief and directed District Megistrate Agra to consider claim of Shiksha Mitra Lady Teacher -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 28
Case :- WRIT - A No. - 32496 of 2013
Petitioner :- Km. Arati Baghel
Respondent :- D.M. & 4 Others
Counsel for Petitioner :- V. Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Dinesh Tiwari,R.B. Yadav,V.Singh,Vivek Saran

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Heard learned counsel for the petitioner.� Learned Standing Counsel appears for respondent nos.1 to 4.� Shri Vivek Saran appears for respondent no.5.
By means of present writ petition, the petitioner has prayed for quashing the order dated 18.5.2013 passed by the District Magistrate and the order dated 20.4.2013 passed by the Basic Shiksha Adhikari.
In the present matter, this Court on 1.7.2013 had passed the following order:-
"The dispute raised in this petition is about the placement of the Respondent No.5 in one of the institutions under the same ward. It is undisputed that the respondent No.5 is higher in merit than the petitioner. The issue engaged the attention of this Court in a Writ Petition and again in Special Appeal where after the matter was remanded to the District Magistrate for decision afresh. The District Magistrate has now held that since the respondent No.5 is higher in merit, therefore, she can be placed at her choice in any institution.
Learned Counsel submits that there is no such rule to govern the placement on the choice of the candidate and that the respondent No.5 could not have occupied the post which was held by the petitioner.
Sri Saran for the respondent No.5, on the other hand, submits that there is no such rule of placing the institutions serial wise and since the institutions are in the same ward, therefore, the respondent No.5, being higher in merit, has been rightly given the choice of her own institution.
One of the facts, which may require consideration, is the institution which was opted for at the time of filling up of the application Form by the petitioner and Respondent No.5.
Accordingly, let the petitioner and the respondent No.5 file an Affidavit alongwith a copy of their application form to indicate as to which is the institution that they had opted for earlier at the time of filling up of the application form.
Put up on Monday next."
Shri Vivek Saran submits that he has filed a supplementary affidavit on 28th July, 2015 bringing on record the subsequent facts, but the same is not on record.� He has supplied the photocopy of the said supplementary affidavit, which is taken on record.
By way of supplementary affidavit, Shri Vivek Saran, learned counsel for respondent no.5 submits that at present the writ petition has become infructuous on the ground that the respondent no.5 namely Smt. Prakirna Sharma has been regularised on the post of Assistant Teacher in the pay scale of Rs.9300-34800 (Grade Pay 4200) vide order dated 18.5.2015.� On being regularised the petitioner was directed to be posted at Prathmik Vidhyalay Geeta Smarak, Sita Nagar, Rambagh, Agra as Assistant Teacher and in compliance thereof the petitioner joined at the said place on 20.5.2015.� It is averred that in the instant writ petition the petitioner had prayed for being appointed as Shiksha Mitra at Primary School, Chhalesar, Agra as Shiksha Mitra although she was appointed at Primary School, Garhi Chandni, Agra. It is submitted that once the services of respondent no.5 had been regularised by the concerned department and she had been shifted to another institution namely Prathmik Vidhyalaya Geeta Smarak, Sita Nagar, Rambagh, Agra as Asstt. Teacher,� therefore, at present the grievance of the petitioner no more survives.��
Learned counsel for the petitioner submits that till the date of the orders impugned the petitioner was very much working as Shiksha Mitra at Primary School, Chhalesar, Agra, therefore, a direction may be issued to the District Magistrate for placing her again on the same place.
In view of the above, without entering into the merits of the case, the writ petition is disposed of with direction to the District Magistrate, Agra to consider and decide the claim of the petitioner after giving him opportunity in accordance with law within six weeks from the date of production of certified copy of this order.

(Mahesh Chandra Tripathi,J.)
Order Date :- 4.8.2015
SP/

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UPTET SARKARI NAUKRI Breaking News - Application Form Not Reached in Other District On Time, And therefore court not given relief to select in other district, where cutoff merit is low -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

?Court No. - 24

Case :- CONTEMPT No. - 744 of 2015

Applicant :- Ashish Kumar Prajapati
Opposite Party :- Sarvendra Vikram Bahadur Singh & Ors.
Counsel for Applicant :- Parashuram Kanaujia

Hon'ble Dr. Devendra Kumar Arora,J.
The petitioner has approached this Court for willful non-compliance of the order dated 2.9.2014 passed in writ petition No. 4740 of 2014 (S/S) : Ashish Kumar Prajapati Vs. State of U.P. and others, whereby the writ Court, while granting time to the learned Standing Counsel for filing counter affidavit, as an interim measure, directed the respondents to consider the candidature of the petitioner for the post of Trainee Teacher after verifying that he has submitted application along with the draft of Rs.500/- as stated in paragraph-8 of the writ petition but the selection of the petitioner shall be subject of the outcome of the writ petition.
Applications for taking on record of affidavit of compliance and dismissal of the contempt petition duly sworn by an affidavit filed on behalf of opposite parties Nos. 1 and 8 are taken on record.
In the affidavit, it has been stated that in compliance of the ad interim order dated 2.9.2014, the case of the petitioner was duly considered and the same was disposed of vide order dated 3.7.2015 by the opposite party No.1-Director, State Council for Education Research & Training, Nishatganj, Lucknow. In the order dated 3.7.2015, it has clearly been mentioned that the petitioner applied for Trainee Teacher Selection, 2011 for the District Sitapur under Male/OBC/Science category, in which he appeared in the counselling in District Sitapur but as he has obtained 99 marks in Trainee Teacher Selection, whereas cut-off merit in the District Sitapur is 114 and, therefore, he could not be selected for Trainee Teacher Selection, 2011 as his merit is less to the cut off merit i.e. 114 marks.� It has also been stated that the petitioner has pleaded that he has applied for the District Gonda, Lakhimpur Kheri, Prtapgarh, Bahraich, Balrampur, Shravasti, Unnao, Raebareli and Barabanki for Trainee Teacher Selection, 2011, whereas the actual fact is that application form of the petitioner was only received in District Sitapur and in other districts, application form of the petitioner was not received upto the last date i.e. 9.1.2012 till 5.00 P.M. Therefore, the petitioner cannot claim for appearing in counselling for other districts under law as his form was not received in the aforesaid districts as claimed by the petitioner.
In these backgrounds, learned Standing Counsel submits that since the order of the writ Court has been complied within its letter and spirit, therefore, the present contempt petition be dropped against the opposite parties.
Appreciating the submission of the learned Standing Counsel, this Court comes to the conclusion that since the order of the writ Court has been complied within its letter and spirit and as such, there is no reason to proceed further against the opposite parties in the present contempt petition.
The contempt petition is dismissed. Notice to the opposite parties are hereby discharged.
Order Date :- 5.8.2015
Ajit/-

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Breaking #News : #ट्विटर पर लोगों ने नरेंद्र मोदी से पूछा, 'डिग्री दिखाओ पीएम साहब', अब क्या मोदी देंगे जवाब

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Log Ab Pradhan Mantree narendra Modi Ji Kee B A, MA kee Degree Dekhne Kee mang Karne lage Hain.

Logo ka Kehna Hai ki RTI Mein Degree ki Copy Mangne Par Nahin Dee Gayee.
Narendra Modi ji Achha Kaam Kar Rahe Hain, B.A M.A kee Degree Kee Mang Karne Vaale Unko High School Pass Batane se Bhee Nahin Chook Rahe.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सोशल मीडिया में अपने विरोधियों के निशाने पर आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी से भी डिग्री दिखाने की मांग हो रही है। हालांकि, न उन पर कोई आरोप लगा है और न ही कोई शिकायत हुई है। ट्विटर पर यूजर्स उनकी डिग्री मांग रहे हैं।

#DegreeDikhaoPMSaab ट्विटर में टॉप पर ट्रैंड कर रहा है। इस हैशटैग के जरिए यूर्जस उन पर तंज कस रहे हैं और उनकी मजाकिया तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। जबकि कुछ यूजर्स देश के पीएम के लिए इस तरह के हैशटैग का प्रयोग करने पर लोगों को खरी-खोटी भी सुना रहे है।

दरअसल, वेब आर्काइव में मौजूद पीएम मोदी के एक पुराने प्रोफाइल में बताया गया है कि उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए पास किया है और पीएम मोदी की नई साइट पर शैक्षणिक योग्यता का जिक्र ही नहीं है। हालांकि, लोकसभा की साइट पर पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभी भी एमए होने का जिक्र है।

ट्विटर पर कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि पीएमओ ने पीएम की डिग्री की जानकारी मांगने वाली आरटीआई को खारिज कर दिया है। हालांकि, इसके बाद से इस हैशटैग के बहाने कुछ लोगों को पीएम पर व्यंग्य बाण छोड़ने का मौका मिला है, तो कुछ इस ट्रेंड में राहुल गांधी समेत कई अन्य नेताओं को भी लपेट रहे हैं।

हालांकि, 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान फाइल किए गए नरेंद्र मोदी के ऐफिडेविट में भी उनकी शैक्षणिक योग्यता गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए ही दर्शाई गई है। इतना ही नहीं, लोकसभा की साइट पर भी पीएम की शैक्षणिक योग्यता एमए ही बताई गई है।

आप इस लिंक पर क्लिक कर ये सारे ट्वीट देख सकते हैं..

https://twitter.com/hashtag/DegreeDikhaoPMSaab?src=tren

UPTET SARKARI NAUKRI News - Orai, Bagpat Cutoff Merit List -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जीआईसी-जीजीआईसी को सितंबर में मिलेंगे शिक्षक 20 अगस्त तक राजकीय एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी होगा कटऑफ

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जीआईसी-जीजीआईसी को सितंबर में मिलेंगे शिक्षक

20 अगस्त तक राजकीय एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए जारी होगा कटऑफ

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों (जीआईसी) एवं राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों (जीजीआईसी) में खाली एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए काउंसलिंग पांच से 10 सितंबर के बीच कराई जाएगी। काउंसलिंग के बाद मंडल के जीआईसी एवं जीजीआईसी में एलटी ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। मंडल में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए दोबारा काउंसलिंग कराई जा रही है। काउंसलिंग के लिए कटऑफ 20 अगस्त तक जारी कर दिए जाएंगे।

6645 सहायक अध्यापक (एलटी) की भर्ती जांच के फेर में फंस गई है। मई माह में ही शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग पूरी होने के बाद अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने के बाद अब फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि काउंसलिंग के समय बड़ी संख्या अभ्यर्थियों ने जाली अंकपत्र लगाकर मेरिट में आ गए हैं। प्रदेश के अधिकांश मंडलों में इस प्रकार की शिकायत सामने आने के बाद प्रदेश के मंडलों में शिक्षक भर्ती की जांच शुरू हो गई है।

जीआईसी-जीजीआईसी केलिए सहायक अध्यापक (एलटी) की भर्ती के लिए मई-जून में काउंसलिंग कराए जाने के बाद यह तय माना जा रहा था कि जुलाई में प्रदेश भर शिक्षकों की कमी दूर कर ली जाएगी। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती के लिए प्रदेश भर में 27 लाख आवेदन आए हैं। इसमें इलाहाबाद मंडल में अकेले 1.72 लाख आवेदन आए हैं। इलाहाबाद मंडल में अप्रैल-मई में हुई काउंसलिंग के बाद बड़े पैमाने पर अनियमितता सामने आने के बाद शिक्षकों की नियुक्ति रोक दी गई थी। इलाहाबाद मंडल में 338 पदों पर जबकि प्रदेश भर में 6645 सहायक अध्यापक (एलटी) की भर्ती होनी है। संयुक्त शिक्षा निदेशक इलाहाबाद महेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि सितंबर के पहले पखवारे में काउंसलिंग के बाद सितंबर के अंत तक राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती कर दी जाएगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकाें ने उठाई परीक्षा में शामिल करने की मांग

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प्रशिक्षु शिक्षकाें ने उठाई परीक्षा में शामिल करने की मांग

बदायूं। प्रशिक्षु शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने 24-25 अगस्त को होने वाली परीक्षा में शामिल कराने की मांग के लिए नगर मजिस्ट्रेट और डायट प्राचार्य को ज्ञापन दिया। कहा कि जिन प्रशिक्षुओं के सैद्धांतिक प्रशिक्षण के तीन माह पूर्ण हो रहे हैं, किंतु क्रियात्मक प्रशिक्षण में आठ दिन शेष हैं उन्हेें भी सशर्त परीक्षा में शामिल होने का अवसर दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में अंजू शुक्ला, कविता, सरोज, लक्ष्मी, स्नेहा त्यागी आदि थे

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - व्यापम जैसा निकला फर्जी डिग्री घोटाला

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व्यापम जैसा निकला फर्जी डिग्री घोटाला
****************
Har baar Aniyamitta , Gadbad Bhrteeyon mein Dekhne Ko Miltee Hain.
LT Grade mein pichlee baar M. A Pass Ko Bhee P.G Weightage Dete Hue Math Shikshak ke Eligible Maan Leeya.

Lekin Is Baar PG Wtz hee hata dee bajaye use sudharne ke,
TET Jaruree hua karta thaa TGT Ke Leeye, Lekin TET Hee Lagu Nahin Kiya,
Farjee Marksheets ne Sab Kuch Kabada hee Kiya Hua Hai
JRT Science math Bhrtee 2 Saal se latkee Hai,
Candidate original marksheet jama karane ke baad saalon se ghar baithe hain
*********************

आगरा। न पढ़ाई की, न कालेज गए, न परीक्षा दी, फिर भी अव्वल नंबर और सरकारी नौकरी। यही तो हुआ था मध्य प्रदेश के व्यापम (व्यावसायिक परिक्षा मंडल) घोटाले में। जैसे वहां अफसरों ने जालसाजी से अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दिलाईं। ठीक वैसा ही खेल डा. बीआर अंबेडकर विश्वविद्यालय में भी हुआ है। इसका खुलासा एसआईटी की जांच में हुआ है। हजारों जाली मार्क्सशीट विवि के अफसरों और बाबुओं के 100 से ज्यादा रिश्तेदारों की हैं। इनमें से 50 फीसदी को नौकरी भी मिल चुकी है। सबसे ज्यादा सहायक अध्यापक नियुक्त हुए हैं।

इस घोटाले का हर खुलासा विवि में खलबली मचा रहा है। कई अफसर और बाबू पहले तो इसीलिए सहमे थे कि उनकी जालसाजी का खेल खुल गया है। लेकिन अब और काले कारनामे सामने आए हैं तो हालत और खराब हो गई है। विवि में इन दिनों जबरदस्त हड़कंप मचा है। घोटाले की जांच कर रही एसआईटी 11 अगस्त को हाईकोर्ट में जांच रिपोर्ट रखेगी।

केस से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2007 से 2010 के बीच जब जाली मार्क्सशीट बनाई जा रही थी, तो कई अफसरों और बाबुओं के रिश्तेदारों ने भी मौके का फायदा उठाया। सबसे अहम बात यह थी कि बीए, एमए और बीएड की जाली मार्क्सशीट पाने वालों के नाम गोपनीय चार्ट में दर्ज किए जा रहे थे।

सरकारी महकमे में जब किसी अभ्यर्थी के शैक्षिक दस्तावेज का सत्यापन कराते हैं, तो गोपनीय चार्ट ही देखा जाता है। इसलिए पकड़े जाने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन इनका रिकार्ड न तो कॉलेज में था और न ही विवि में। एसआईटी में शामिल रहे एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि इस घोटाले में अभी और भी कई लोग नप सकते हैं।

उधर, कुलसचिव केएन सिंह ने बताया कि जाली मार्क्सशीट घोटाले में विवि ने अपनी ओर से एफआईआर कराई, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, लेकिन यह जानकारी नहीं है कि अधिकारियों और बाबुओं ने अपने रिश्तेदारों की भी जाली मार्क्सशीट बनवाई। हो सकता है एसआईटी जांच में ऐसे तथ्य सामने आए हों।

बिना होलोग्राम के बांट दी हजाराें मार्कशीट

आगरा (ब्यूरो)। बीएड की फर्जी डिग्री मामले से भी डा. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने सबक नहीं लिया। सत्र 2012 की हजाराें मार्कशीट बिना होलोग्राम के ही बांट दीं। इससे छात्राें में हड़कंप मचा हुआ है। उन्हें यह मार्कशीट फर्जी होने का डर सता रहा है।

विश्वविद्यालय के सिल्वर कलर के होलोग्राम में लोगो और संबंधित सत्र का वर्ष दर्ज है। मार्क्सशीट प्रिंट होते ही इन पर होलोग्राम लगाकर ही वितरण की जाती है। इसके उलट विवि की फिर से बड़ी लापरवाही सामने आई है। विवि ने 2012 सत्र में करीब 10 हजार से अधिक मार्कशीट बिना होलोग्राम के वितरित कर दीं। अब छात्राें को इसके फर्जी होने का डर सताने लगा है। कुलसचिव केएन सिंह ने बताया कि होलोग्राम खत्म हो गए थे। इस वजह से मार्कशीट पर नहीं लगाए गए। दस हजार होलोग्राम की प्रिंटिंग का आर्डर दे दिया गया है।

•2012 के छात्राें को फर्जी मार्कशीट होने की आशंका

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकाें ने उठाई परीक्षा में शामिल करने की मांग

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिलों पर लगेगी लगाम ऑनलाइन किया जाएगा बेसिक स्कूलों में दाखिलों का ब्योरा

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सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिलों पर लगेगी लगाम

ऑनलाइन किया जाएगा बेसिक स्कूलों में दाखिलों का ब्योरा

संभल। अब कंप्यूटर पर एक क्लिक करते ही परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का पूरा ब्योेरा स्क्रीन पर आ जाएगा। दाखिले के वक्त भरा गया उनका पूरा फार्म देखा जा सकेगा। इसके माध्यम से जाति, धर्म नाम पते आदि की जानकारी मिल जाएगी। यदि किसी अभिभावक ने वजीफे के लालच में अपने बच्चे का नाम एक से अधिक स्कूलों में लिखा दिया है तो ऐसे मामलों को पकड़ना आसान हो जाएगा।

सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से संबंधित डाटाबेस बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर मिलेगा। इसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। डाटा एकत्र करके कंप्यूटर में फीड किया जा रहा है। ऐसा पता यह चला है कि कुछ स्थानों पर नामांकन संख्या बढ़ाने के लिए एक नौनिहाल का कई विद्यालयों में नाम लिख लिया जाता है या फर्जी नाम लिखकर स्कूल में प्रवेश दिखा देते हैं। अब इसे रोका जा सकेगा।

ये भरनी होंगी जानकारियां

संभल। बच्चे की डाटा फीडिंग करते समय कक्षा, जन्मतिथि, शैक्षिक सत्र, नाम, पिता व माता का नाम, सेक्शन, प्रवेश तिथि, धर्म, स्थायी पता, वर्ग, जन्मतिथि का प्रमाण, रजिस्ट्रेशन वर्ष, रोल नंबर आदि की जानकारी भरी जाएगी।

विद्यालय स्तर के प्रधानाध्यापकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने स्कूल के बच्चों का डाटा
एनपीआरसी को उपलब्ध कराएं। एनपीआरसी उस डाटा को ब्लाक संसाधन केंद्र पर पहुंचाएंगे। जिले पर इसकी फीडिंग की जाएगी। इसके बाद डाटा ऑनलाइन कर दिया जाएगा।अजय कुमार, खंड शिक्षाधिकारी संभल

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यादव सिंह पर यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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यादव सिंह पर यूपी सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुनवाई के अंत में पीठ ने बेंच से उठते हुए यूपी सरकार की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल पर सवाल दागा, जिससे सिब्बल असहज हो गए। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, मप्र के भर्ती घोटाले व्यापमं में आपको एसआईटी पर विश्वास नहीं था और आपको सीबीआई जांच चाहिए थी। फिर इसमें आप सीबीआई पर सवाल कैसे उठा रहे हैं। यह कुछ अजीब सा नहीं है
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नई दिल्ली
नोएडा के विवादित चीफ इंजीनियर यादव सिंह के मामले में सीबीआई जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी सरकार को करारा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने याचिका खारिज करते हुए अच्छा हुआ हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश दे दिया वर्मा हम ही इसकी जांच केंद्रीय एजेंसी को देने वाले थे।
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एचएल दत्तू, अरुण मिश्रा और अमिताव राय की पीठ ने कहा कि हमें समझ नहीं आता कि यूपी सरकार सीबीआई जांच से परेशान क्यों है उसे तो खुश होना चाहिए। वह इस जेंटलमैन के लिए इतना कष्ट क्यों उठा रही है। पीठ ने कहा कि हम शिद्दत से महूसस करते है कि यह मामला सीबीआइ से जांच कराने के लायक है। एक समय में तो हम स्वयं इस मामले को सीबीआई को सौंपने वाले थे।
खास बात यह है कि याचिका उल्लेख के स्तर पर ही खारिज कर दी गई जबकि समान्यतया सर्वोच्च अदालत मामलों को नियमित रूप से लिस्ट होने का मौका देती है। यूपी सरकार की ओर से वकीलों की फौज का नेतृत्व कर रहे पूर्व कानून मंत्री कपिल सिब्बल और आरपी महरोत्रा ने कहा कि सीबीआई जांच यूपी सरकार को अस्थिर करने के लिए की जा रही है। आप जानते ही हैं कि सीबीआई एक तोता है और वह ऐसे मामलों में राजनैतिक इस्तेमाल के लिए बेहद असुरक्षित है। पीठ ने कहा कि हम ऐसा नहीं मानते, सीबीआई पर लोगों का विश्वास है आप निश्चिंत रहिए, सरकार अस्थिर नहीं होगी।
सिब्बल ने कहा कि काले धन पर गठित एसआईटी का राज्य के मसलों से क्या लेना देना हो सकता है, लेकिन वह राज्य को पत्र लिख रही है। वहीं केंद्र सरकार के संयुक्त सचिव ने भी सरकार को पत्र लिखे हैं। इससे लगता है मामला राजनैतिक है। वहीं यह पत्र हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर के पास आ जाते हैं लेकिन सरकार को इनकी भनक भी नहीं लगती। लेकिन कोर्ट ने कहा कि माफ कीजिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।
सिब्बल ने कहा कि तो फिर हाईकोर्ट यह आदेश कर दे दें कि वह जांच की मानिटरिंग करे और मामले स्वतंत्र जांच एजेंसी को देकर एसआईटी बना दे। पीठ ने कहा कि यह आग्रह आप इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष जाकर करें। वही इस पर फैसला लेगा। कोर्ट ने आदेश दिया, यदि याचिकाकर्ता ऐसी मानिटरिंग के लिए याचिका पेश करते हैं तो हाईकोर्ट उस पर विचार कर सकता है। सिब्बल ने कहा कि एसआईटी की मांग भी आदेश में शामिल कर दें, लेकिन पीठ ने याचिका खारिज कर दी।
वकीलों की फौज
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सुनवाई के दौरान राज्य के एडवोकेट जनरल विजय बहादुर सिंह के साथ उत्तर प्रदेश के लगभग तमाम वरिष्ठ और कनिष्ठ एडवोकेट कोर्ट में कोर्ट में मौजूद थे। लेकिन यह फौज कोर्ट को प्रभावित नहीं कर सकी।
एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट ने की थी शिकायत
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गौरतलब है कि एसआइटी ढाई माह पूर्व सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की थी कि यूपी सरकार यादव सिंह का मामला सीबीआई देने में हीला हवाली कर रही है। एसआईटी ने बाकायदा अर्जी देकर इस मामले में को सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया था उसे लगता था कि यादव सिंह ने विभिन्न डीलों से कालाधन हासिल किया है। लेकिन कोर्ट ने तब उस पर कोई फैसला नहीं लिखा था।
व्यापमं में सीबीआई और यादव सिंह में नहीं
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सुनवाई के अंत में पीठ ने बेंच से उठते हुए यूपी सरकार की पैरवी कर रहे कपिल सिब्बल पर सवाल दागा, जिससे सिब्बल असहज हो गए। कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सिब्बल, मप्र के भर्ती घोटाले व्यापमं में आपको एसआईटी पर विश्वास नहीं था और आपको सीबीआई जांच चाहिए थी। फिर इसमें आप सीबीआई पर सवाल कैसे उठा रहे हैं। यह कुछ अजीब सा नहीं है।

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Friday, August 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - EXAM FORMAT FOR TRAINEE TEACHER -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - EXAM FORMAT FOR TRAINEE TEACHER -

COPY PASTE
‪#‎सुधेश‬ भाई के अनुसार ........

मित्रों,

अभी थोड़ी देर पहले सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी श्रीमती नीना श्रीवास्तव जी और रजिस्ट्रार सर से परीक्षा संबंधी जानकारी हेतु मुलाकात की।

परीक्षा का प्रकार ‪#‎बहुविकल्पीय‬ होगा
जिसमे ‪#‎OMR‬ के बजाय ‪#‎ICR‬ सीट का प्रयोग होगा
जिसमे प्रश्न सं0 के सामने ‪#‎चौकोर‬ खाने में सही उत्तर (a,b,c,d में से) भरना होगा।

पूर्व में सब्जेक्टिव पैटर्न बताये जाने के बारे में भी सचिव् मैडम ने बताया कि वर्तमान में btc पैटर्न और राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा प्राप्त module के हिसाब से हमारी तैयारी सब्जेक्टिव की थी अतः बाद में शासन द्वारा हमे ‪#‎Vbtc2007‬ के पैटर्न (‪#‎ऑब्जेक्टिव‬) का आदेश आया

जिसपर हम पेपर बना रहे हैं ।

मित्रों व्यावहारिक जानकारी ये भी है कि शासन द्वारा पेपर कठिन जैसा कोई आंतरिक आदेश नही है ,
अतः इसको लेकर बेफिक्र रहें।

पेपर और प्रश्नों का स्वरुप ‪#‎व्यावहारिक‬ भी रहेगा अतः ‪#‎रटंत‬ विद्या न अपनाये और ‪#‎module‬ और उसके व्यावहारिक पक्ष का अवलोकन करें।

10th,12th, ba, b.ed, tet, control I'd, computer id, 1coloured photograph

Photocopy of all documents

3 coloured फोटोग्राफ लगनी है ।

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