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Tuesday, September 8, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC 2014 MERIT- हद है पूर्णाक को भी पार कर गए युवा बीटीसी 2014 की मेरिट सूची जारी, कई युवाओं ने भरे मनगढ़ंत आंकड़े

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BTC 2014 MERIT
हद है पूर्णाक को भी पार कर गए युवा

बीटीसी 2014 की मेरिट सूची जारी, कई युवाओं ने भरे मनगढ़ंत आंकड़े

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SOFTWARE MEIN SAHEE FILTER NA LAGAANE SE HOTA HAI YE SAB,
HAR BAAR UP KA SYSTEM FAIL HOTA HAI,  AUR DOSH DUSRON PAR DEEYAA JATA HAI.
RAATON RAAT LAKHON LOGO KI MERIT ONLINE PROCESS SE POOREE HO SAKTEE HAI,  PAR YAHAN KA SYSTEM MANTREE VA AALA ADHIKAREE SAB FAIL NAJAR AATE HAIN,
EK TO VALIDATION LAGAYA JANA JARUREE HAI,  HAR CANDIDATE KO FEE DEPOSIT KARNA ANIVARYA KIYA JANA CHAHIYE,  PHYSICALLY HANDICAPPED KE LEEYE BHEE 5-10 RS KI JAROOR KI JAANEE CHAHIYE.
AAVEDAN KARTE SAMAY ABHYARTHEE KE ID PROOF KI COPY JISME USKA NAAM VA ADDRESS HO,  USKI SCANNED COPY KO UPLOAD KARNA MUST KAR DENAA CHAHIYE.
UPTET 2011 SE 72825 TEACHER KI MERIT RAATON RAAT BAGER KISEE DHANDHLEE KE AUR KISEE KE PERSONALLY JAAYE,  YE ONLINE HEE NIBAT SAKTEE THEE.
LEKIN SHASAN KI NAKAMI HAI.  LOGO KO KHOOB DODAYA GAYA.
AISA HEEE HAAL JUNIOR TEACHET MEIN BHEE HO.
THEY ARE JUST LIKE SUCKING BLOOD OF CANDIDATES DUE TO THEIR MISTAKE.
EACH THEY ARE WORKING LIKE ADAM AGE.

AT THE TIME OF SELECTION /APPOINTMENT,  ORIGINAL DOCUMENTS NEED TO BE CHECKED AND DETAILS OF SAME SHOULD BE MADE ONLINE.

FOR EACH & EVERY PROCESS, SYSTEM LEAVE MISTAKE,  AND DUE TO THIS PROCESS BECOME LENGTHIER.
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राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : गणित, संस्कृत समेत कुछ चुनिंदा विषयों में ही पूरे के पूरे नंबर पाने का मौका होता है, लेकिन बीटीसी 2014 की मेरिट तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। यहां कई युवाओं ने पूर्णाक से भी अधिक नंबर हासिल कर लिया है। इससे खुलते ही मेरिट आसमान छूने लगी है। साथी अभ्यर्थी ही नहीं परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय का स्टाफ भी इसे देखकर दंग है।

प्रदेश भर के बीटीसी कालेजों में करीब 50 हजार युवाओं को बीटीसी 2014 के तहत प्रवेश दिया जाना है। इसके लिए करीब छह लाख ने आवेदन किया है। ऑनलाइन आवेदन एनआइसी ने स्वीकार किया था और सोमवार को सचिव परीक्षा नियामक ने उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। इसकी मेरिट जिला स्तर पर बनेगी और वहीं काउंसिलिंग करके प्रवेश आदि की प्रक्रिया पूरी होगी। दोपहर बाद से ही युवा मेरिट देखने को बेताब थे।

शाम को जब परीक्षा नियामक की साइट खुली तो युवा दंग रह गए। गौरीशंकर व रमेश कुमार जैसे युवाओं की मेरिट तीन सौ से ऊपर थी। दरअसल हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक में मिले अंकों के आधार पर इसकी मेरिट बनी है। ऐसे में इसका पूर्णाक ही कुल तीन सौ अंक है। कई युवाओं ने इसे पार कर लिया तो कुछ इसके बराबर हैं। इसी से साफ है कि आवेदन में जमकर मनमानी हुई है।

यही नहीं लखनऊ की अभ्यर्थी नमिता पांडेय को मैनपुरी जिला में दिखाया जा रहा है। ऐसी ही तमाम गड़बड़ियां सामने आई हैं। साथ ही कई एनआइसी ने अब तक मेरिट को अपलोड ही नहीं किया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने बताया कि इतनी मेरिट जाने का सवाल ही नहीं है अधिकतम मेरिट 220 से 250 के आसपास ही रहनी चाहिए। साथ ही युवाओं को समाचारपत्र में छप रहे कटऑफ से यह पता चलेगा कि उनका किस जिले की मेरिट में चयन हुआ है।

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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 15 हजार शिक्षक भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

15 हजार शिक्षक भर्ती आवेदन की तिथि बढ़ी

अब 15 सितंबर तक को शाम छह बजे तक करें ऑनलाइन आवेदन
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद ने 15 हजार शिक्षकों के आवेदन की तारीख और बढ़ा दी है। अब युवा 15 सितंबर को शाम छह बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ‘दैनिक जागरण’ ने सोमवार को ही ‘ऑनलाइन पेमेंट के फेर में फंसे सैकड़ों अभ्यर्थी’ खबर प्रमुखता से प्रकाशित की थी। परिषद ने युवाओं को सहूलियत देते हुए आवेदन की तारीख बढ़ा दी है, ताकि सभी आसानी से दावेदारी कर सकें।
प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों में 15 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती होनी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने पहले दो से 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे। परिषद सचिव ने सोमवार को आवेदन का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन से पहले युवा दिशा-निर्देशों एवं रजिस्टेशन के प्रारूप को ध्यान से पढ़ लें। सभी प्रविष्टियां अंग्रेजी भाषा में ही मान्य होंगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की अंतिम तारीख 10 सितंबर अपरान्ह तक है। ई-चालान प्रिंट करने एवं आवेदन शुल्क जमा करने के लिए एसबीआइ बैंक की वेबसाइट प्रयोग करने की अंतिम तारीख 12 सितंबर है। अपना आवेदन पत्र प्रिंट 15 सितंबर की शाम छह बजे तक कर सकते हैं। अपना भरा हुआ रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) विवरण जरूर प्रिंट करें, क्योंकि काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन फार्म एवं आवेदन पत्र का प्रिंट होना अनिवार्य है। साथ ही जो युवा पहले आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है




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UPTET SARKARI NAUKRI News - - हाईकोर्ट ने रद्द की उच्चतर शिक्षा आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्ति कहा- ये नहीं रखते पद की योग्यता, राजनीतिक दबाव में हुई नियुक्ति

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

हाईकोर्ट ने रद्द की उच्चतर शिक्षा आयोग के तीन सदस्यों की नियुक्ति

कहा- ये नहीं रखते पद की योग्यता, राजनीतिक दबाव में हुई नियुक्ति

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Social media par comment : - High court ka ye Gyan Shiksha Mitro ki  Samayojan par kahan chale jaata hai 
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के तीन सदस्यों रामवीर सिंह यादव, रूदल यादव और अनिल सिंह की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने माना कि इनकी नियुक्ति राजनीतिक प्रभाव में की गई है। ये तीनों सदस्य पद की योग्यता नहीं रखते। मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि आयोग के सदस्यों की सर्च कमेटी बनाकर नए सदस्यों की नियुक्ति की जाए।

•चयन नीति नहीं तो क्या किसी को भी सदस्य बना देंगे

हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि आयोग में सदस्यों की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं होने का अर्थ यह नहीं है कि किसी को भी सदस्य बना दिया जाए। सदस्यों की जिम्मेदारी उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों का चयन करना है। इस पद पर अयोग्य लोगों के बैठने से छात्रों के भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

तीनों सदस्यों पर कोर्ट ने की तल्‍ख टिप्पणी

तीनों सदस्यों पर कोर्ट ने की तल्‍ख टिप्पणी
रामवीर सिंह यादव :
अनुभवी अध्यापक हैं मगर और कोई विशेषता नहीं है।
रूदल यादव :
सिर्फ अध्यापन का ही अनुभव है।
अनिल सिंह :
पहले एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद प्रधानाचार्य बने।
(कोर्ट ने कहा कि तीनों सदस्यों को शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव है। मगर इसका अर्थ यह नहीं कि ये सदस्य बनने के भी योग्य हैं।
कमेटी बनाकर नए सिरे से नियुक्ति करने का आदेश


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 
यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट
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लगभग साढ़े तीन करोड़ बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल
उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के 7.13 करोड़ बच्चों में 3.45 करोड़ यानी करीब आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यह खुलासा हुआ है हाल ही में गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशालय की ओर से जारी जनगणना 2011 के शिक्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में।
इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल न पहुंचना प्रदेश में साक्षरता के हालात को खुद-ब-खुद बयां कर देता है। मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस है। सूबे में क्या हालता हैं, पेश है रिपोर्ट...
स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के न केवल साक्षरता के आंकड़ों पर असर डाल सकता है, बल्कि वर्कफोर्स में सकारात्मक इजाफा करने के बजाय बोझ बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि स्कूली शिक्षा से महरूम रह जाने वाले इन बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा है, प्रदेश और देश के लिए भी यह बेहद नुकसानदेह साबित होगा।
बाल अधिकारों पर काम कर रही एक्टिविस्ट वनिता करोली बताती हैं कि एक ओर बच्चों को स्कूल से जोड़ने की बात की जा रही तो दूसरी ओर शहरों में ही रह रहे बेहद गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है उनके अभिभावकों का प्रवासी मजदूर होना।
यह है प्रमुख कारण
कुछ-कुछ महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर ये परिवार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना सोच भी नहीं पा रहे।
लखनऊ जैसे शहर में ही जहां बड़े स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास व निर्माण हो रहा है, उनमें काम करने वाले नागरिकों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ग्रामीण इलाकों में भी लगभग यही स्थिति है जहां कृषि मजदूर भी प्रवासी हो गए हैं।
बहुत नहीं बदले हालात
यूपी की करीब 20 करोड़ की कुल आबादी में से केवल 9.43 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, या जा रहे हैं। वहीं 10.54 करोड़ स्कूल नहीं जा सके। इस वर्ग में सभी उम्र के नागरिक शामिल हैं। यह आंकड़ा करीब 52.77 प्रतिशत है, वहीं 14 वर्ष से कम उम्र में स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का प्रतिशत 48.40 है। इससे समझा जा सकता है कि बीते दो दशकों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है।
बेटियों का प्रतिशत और भी कम
स्कूल जा रहे बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 52.39 है। यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़कियों में यह प्रतिशत और भी घट कर 49.51 रह जाता है। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत बताता है।
यूपी में कुछ ऐसे हैं हालात
उम्र : कुल / पुरुष / महिला - स्कूल गए / पुरुष / महिला
6 वर्ष तक : 30791331 / 16185581 / 14605750 - 3807546 / 2044860 / 1762686
9 वर्ष तक : 45438385 / 23910805 / 22327580 - 15443317 / 8247346 / 7195971
12 वर्ष तक : 61904950 / 32694896 / 30010054 - 29273112 - 15705788 / 13567324
14 वर्ष उम्र तक : 71308266 / 37589959 / 34518307 - 36788243 / 19695122 / 17093121
कुल आबादी - 199812341 / 104480510 / 95331831 - 50401095 / 27257101 / 23143994
यूपी में साक्षरता : फैक्ट फाइल
- 69.72 प्रतिशत साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार
- पुरुषों में साक्षरता दर 77.28 तो महिलाओं में 57.18 प्रतिशत
- 29वां स्थान देश में
- 56.27 प्रतिशत साक्षरता थी 2001 की जनगणना के अनुसार
- तब पुरुषों में साक्षरता दर 68.82 तो महिलाओं में 42.22 प्रतिशत थी
- 13.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की यूपी ने तबसे
- छठवें स्थान पर रहा यूपी साक्षरता दर वृद्धि के लिहाज से
नामांकन के बाद एक तिहाई ड्रॉपआउट भी हैं
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी जूही सिंह का कहना है कि प्रदेश के आधे बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना बेहद चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उनमें भी करीब 35 प्रतिशत ड्रॉपआउट कर जाते हैं। ये बेहद गंभीर है। बाल आयोग ने प्रदेश सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बारी बारी उनके जिलों में बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी है। इस दौरान उनसे नामांकन अभियान के दौरान स्कूल से जोड़े गए बच्चों की फॉलो-अप रिपोर्ट भी ली जाएगी।
गरीबों के बच्चों को सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में आरटीई प्रदत्त अधिकारों के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाना आयोग का साक्षरता की दिशा में दूसरा बड़ा अभियान है, जिसे तेजी दी जा रही है। उम्मीद है निकट भविष्य में बच्चों को अधिक संख्या में स्कूलों से जोड़ा जा सकेगा।


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लगभग साढ़े तीन करोड़ बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल
उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के 7.13 करोड़ बच्चों में 3.45 करोड़ यानी करीब आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यह खुलासा हुआ है हाल ही में गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशालय की ओर से जारी जनगणना 2011 के शिक्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में।
इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल न पहुंचना प्रदेश में साक्षरता के हालात को खुद-ब-खुद बयां कर देता है। मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस है। सूबे में क्या हालता हैं, पेश है रिपोर्ट...
स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के न केवल साक्षरता के आंकड़ों पर असर डाल सकता है, बल्कि वर्कफोर्स में सकारात्मक इजाफा करने के बजाय बोझ बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि स्कूली शिक्षा से महरूम रह जाने वाले इन बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा है, प्रदेश और देश के लिए भी यह बेहद नुकसानदेह साबित होगा।
बाल अधिकारों पर काम कर रही एक्टिविस्ट वनिता करोली बताती हैं कि एक ओर बच्चों को स्कूल से जोड़ने की बात की जा रही तो दूसरी ओर शहरों में ही रह रहे बेहद गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है उनके अभिभावकों का प्रवासी मजदूर होना।
यह है प्रमुख कारण
कुछ-कुछ महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर ये परिवार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना सोच भी नहीं पा रहे।
लखनऊ जैसे शहर में ही जहां बड़े स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास व निर्माण हो रहा है, उनमें काम करने वाले नागरिकों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ग्रामीण इलाकों में भी लगभग यही स्थिति है जहां कृषि मजदूर भी प्रवासी हो गए हैं।
बहुत नहीं बदले हालात
यूपी की करीब 20 करोड़ की कुल आबादी में से केवल 9.43 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, या जा रहे हैं। वहीं 10.54 करोड़ स्कूल नहीं जा सके। इस वर्ग में सभी उम्र के नागरिक शामिल हैं। यह आंकड़ा करीब 52.77 प्रतिशत है, वहीं 14 वर्ष से कम उम्र में स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का प्रतिशत 48.40 है। इससे समझा जा सकता है कि बीते दो दशकों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है।
बेटियों का प्रतिशत और भी कम
स्कूल जा रहे बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 52.39 है। यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़कियों में यह प्रतिशत और भी घट कर 49.51 रह जाता है। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत बताता है।
यूपी में कुछ ऐसे हैं हालात
उम्र : कुल / पुरुष / महिला - स्कूल गए / पुरुष / महिला
6 वर्ष तक : 30791331 / 16185581 / 14605750 - 3807546 / 2044860 / 1762686
9 वर्ष तक : 45438385 / 23910805 / 22327580 - 15443317 / 8247346 / 7195971
12 वर्ष तक : 61904950 / 32694896 / 30010054 - 29273112 - 15705788 / 13567324
14 वर्ष उम्र तक : 71308266 / 37589959 / 34518307 - 36788243 / 19695122 / 17093121
कुल आबादी - 199812341 / 104480510 / 95331831 - 50401095 / 27257101 / 23143994
यूपी में साक्षरता : फैक्ट फाइल
- 69.72 प्रतिशत साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार
- पुरुषों में साक्षरता दर 77.28 तो महिलाओं में 57.18 प्रतिशत
- 29वां स्थान देश में
- 56.27 प्रतिशत साक्षरता थी 2001 की जनगणना के अनुसार
- तब पुरुषों में साक्षरता दर 68.82 तो महिलाओं में 42.22 प्रतिशत थी
- 13.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की यूपी ने तबसे
- छठवें स्थान पर रहा यूपी साक्षरता दर वृद्धि के लिहाज से
नामांकन के बाद एक तिहाई ड्रॉपआउट भी हैं
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी जूही सिंह का कहना है कि प्रदेश के आधे बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना बेहद चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उनमें भी करीब 35 प्रतिशत ड्रॉपआउट कर जाते हैं। ये बेहद गंभीर है। बाल आयोग ने प्रदेश सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बारी बारी उनके जिलों में बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी है। इस दौरान उनसे नामांकन अभियान के दौरान स्कूल से जोड़े गए बच्चों की फॉलो-अप रिपोर्ट भी ली जाएगी।
गरीबों के बच्चों को सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में आरटीई प्रदत्त अधिकारों के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाना आयोग का साक्षरता की दिशा में दूसरा बड़ा अभियान है, जिसे तेजी दी जा रही है। उम्मीद है निकट भविष्य में बच्चों को अधिक संख्या में स्कूलों से जोड़ा जा सकेगा।


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CTETTEACHER ELIGIBILITY TEST (TET)NCTERTEUPTETHTETJTET / Jharkhand TETOTET / Odisha TET  ,
Rajasthan TET /  RTET,  BETET / Bihar TET,   PSTET / Punjab State Teacher Eligibility TestWest Bengal TET / WBTETMPTET / Madhya Pradesh TETASSAM TET / ATET
UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TETHPTET / Himachal Pradesh TET
 
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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 
यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट
***********************************************

लगभग साढ़े तीन करोड़ बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल
उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के 7.13 करोड़ बच्चों में 3.45 करोड़ यानी करीब आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यह खुलासा हुआ है हाल ही में गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशालय की ओर से जारी जनगणना 2011 के शिक्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में।
इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल न पहुंचना प्रदेश में साक्षरता के हालात को खुद-ब-खुद बयां कर देता है। मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस है। सूबे में क्या हालता हैं, पेश है रिपोर्ट...
स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के न केवल साक्षरता के आंकड़ों पर असर डाल सकता है, बल्कि वर्कफोर्स में सकारात्मक इजाफा करने के बजाय बोझ बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि स्कूली शिक्षा से महरूम रह जाने वाले इन बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा है, प्रदेश और देश के लिए भी यह बेहद नुकसानदेह साबित होगा।
बाल अधिकारों पर काम कर रही एक्टिविस्ट वनिता करोली बताती हैं कि एक ओर बच्चों को स्कूल से जोड़ने की बात की जा रही तो दूसरी ओर शहरों में ही रह रहे बेहद गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है उनके अभिभावकों का प्रवासी मजदूर होना।
यह है प्रमुख कारण
कुछ-कुछ महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर ये परिवार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना सोच भी नहीं पा रहे।
लखनऊ जैसे शहर में ही जहां बड़े स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास व निर्माण हो रहा है, उनमें काम करने वाले नागरिकों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ग्रामीण इलाकों में भी लगभग यही स्थिति है जहां कृषि मजदूर भी प्रवासी हो गए हैं।
बहुत नहीं बदले हालात
यूपी की करीब 20 करोड़ की कुल आबादी में से केवल 9.43 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, या जा रहे हैं। वहीं 10.54 करोड़ स्कूल नहीं जा सके। इस वर्ग में सभी उम्र के नागरिक शामिल हैं। यह आंकड़ा करीब 52.77 प्रतिशत है, वहीं 14 वर्ष से कम उम्र में स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का प्रतिशत 48.40 है। इससे समझा जा सकता है कि बीते दो दशकों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है।
बेटियों का प्रतिशत और भी कम
स्कूल जा रहे बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 52.39 है। यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़कियों में यह प्रतिशत और भी घट कर 49.51 रह जाता है। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत बताता है।
यूपी में कुछ ऐसे हैं हालात
उम्र : कुल / पुरुष / महिला - स्कूल गए / पुरुष / महिला
6 वर्ष तक : 30791331 / 16185581 / 14605750 - 3807546 / 2044860 / 1762686
9 वर्ष तक : 45438385 / 23910805 / 22327580 - 15443317 / 8247346 / 7195971
12 वर्ष तक : 61904950 / 32694896 / 30010054 - 29273112 - 15705788 / 13567324
14 वर्ष उम्र तक : 71308266 / 37589959 / 34518307 - 36788243 / 19695122 / 17093121
कुल आबादी - 199812341 / 104480510 / 95331831 - 50401095 / 27257101 / 23143994
यूपी में साक्षरता : फैक्ट फाइल
- 69.72 प्रतिशत साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार
- पुरुषों में साक्षरता दर 77.28 तो महिलाओं में 57.18 प्रतिशत
- 29वां स्थान देश में
- 56.27 प्रतिशत साक्षरता थी 2001 की जनगणना के अनुसार
- तब पुरुषों में साक्षरता दर 68.82 तो महिलाओं में 42.22 प्रतिशत थी
- 13.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की यूपी ने तबसे
- छठवें स्थान पर रहा यूपी साक्षरता दर वृद्धि के लिहाज से
नामांकन के बाद एक तिहाई ड्रॉपआउट भी हैं
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी जूही सिंह का कहना है कि प्रदेश के आधे बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना बेहद चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उनमें भी करीब 35 प्रतिशत ड्रॉपआउट कर जाते हैं। ये बेहद गंभीर है। बाल आयोग ने प्रदेश सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बारी बारी उनके जिलों में बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी है। इस दौरान उनसे नामांकन अभियान के दौरान स्कूल से जोड़े गए बच्चों की फॉलो-अप रिपोर्ट भी ली जाएगी।
गरीबों के बच्चों को सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में आरटीई प्रदत्त अधिकारों के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाना आयोग का साक्षरता की दिशा में दूसरा बड़ा अभियान है, जिसे तेजी दी जा रही है। उम्मीद है निकट भविष्य में बच्चों को अधिक संख्या में स्कूलों से जोड़ा जा सकेगा।


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यूपी में शिक्षा का ये हाल देख हो शर्मसार हो जाएंगे अखिलेश, रिपोर्ट
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लगभग साढ़े तीन करोड़ बच्चे नहीं जा रहे हैं स्कूल
उत्तर प्रदेश में 14 वर्ष से कम उम्र के 7.13 करोड़ बच्चों में 3.45 करोड़ यानी करीब आधे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। यह खुलासा हुआ है हाल ही में गृह मंत्रालय के जनगणना निदेशालय की ओर से जारी जनगणना 2011 के शिक्षा संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण में।
इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का स्कूल न पहुंचना प्रदेश में साक्षरता के हालात को खुद-ब-खुद बयां कर देता है। मंगलवार को विश्व साक्षरता दिवस है। सूबे में क्या हालता हैं, पेश है रिपोर्ट...
स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का आंकड़ा इतना बड़ा है कि यह पूरे देश के न केवल साक्षरता के आंकड़ों पर असर डाल सकता है, बल्कि वर्कफोर्स में सकारात्मक इजाफा करने के बजाय बोझ बन जाएगा। जानकारों का मानना है कि स्कूली शिक्षा से महरूम रह जाने वाले इन बच्चों का भविष्य तो बिगड़ ही रहा है, प्रदेश और देश के लिए भी यह बेहद नुकसानदेह साबित होगा।
बाल अधिकारों पर काम कर रही एक्टिविस्ट वनिता करोली बताती हैं कि एक ओर बच्चों को स्कूल से जोड़ने की बात की जा रही तो दूसरी ओर शहरों में ही रह रहे बेहद गरीब परिवारों के बच्चों का स्कूल पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है। वजह है उनके अभिभावकों का प्रवासी मजदूर होना।
यह है प्रमुख कारण
कुछ-कुछ महीनों में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को मजबूर ये परिवार अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष में उलझे रहते हैं और अपने बच्चों को स्कूल भेजना सोच भी नहीं पा रहे।
लखनऊ जैसे शहर में ही जहां बड़े स्तर पर आधारभूत संरचनाओं का विकास व निर्माण हो रहा है, उनमें काम करने वाले नागरिकों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ग्रामीण इलाकों में भी लगभग यही स्थिति है जहां कृषि मजदूर भी प्रवासी हो गए हैं।
बहुत नहीं बदले हालात
यूपी की करीब 20 करोड़ की कुल आबादी में से केवल 9.43 करोड़ नागरिक ऐसे हैं जो स्कूल गए हैं, या जा रहे हैं। वहीं 10.54 करोड़ स्कूल नहीं जा सके। इस वर्ग में सभी उम्र के नागरिक शामिल हैं। यह आंकड़ा करीब 52.77 प्रतिशत है, वहीं 14 वर्ष से कम उम्र में स्कूल नहीं जा रहे बच्चों का प्रतिशत 48.40 है। इससे समझा जा सकता है कि बीते दो दशकों में बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर हालात में बहुत बदलाव नहीं आया है।
बेटियों का प्रतिशत और भी कम
स्कूल जा रहे बच्चों में लड़कों का प्रतिशत 52.39 है। यह बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लड़कियों में यह प्रतिशत और भी घट कर 49.51 रह जाता है। यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन लड़कियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे प्रयासों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लागू करने की जरूरत बताता है।
यूपी में कुछ ऐसे हैं हालात
उम्र : कुल / पुरुष / महिला - स्कूल गए / पुरुष / महिला
6 वर्ष तक : 30791331 / 16185581 / 14605750 - 3807546 / 2044860 / 1762686
9 वर्ष तक : 45438385 / 23910805 / 22327580 - 15443317 / 8247346 / 7195971
12 वर्ष तक : 61904950 / 32694896 / 30010054 - 29273112 - 15705788 / 13567324
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कुल आबादी - 199812341 / 104480510 / 95331831 - 50401095 / 27257101 / 23143994
यूपी में साक्षरता : फैक्ट फाइल
- 69.72 प्रतिशत साक्षरता 2011 की जनगणना अनुसार
- पुरुषों में साक्षरता दर 77.28 तो महिलाओं में 57.18 प्रतिशत
- 29वां स्थान देश में
- 56.27 प्रतिशत साक्षरता थी 2001 की जनगणना के अनुसार
- तब पुरुषों में साक्षरता दर 68.82 तो महिलाओं में 42.22 प्रतिशत थी
- 13.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की यूपी ने तबसे
- छठवें स्थान पर रहा यूपी साक्षरता दर वृद्धि के लिहाज से
नामांकन के बाद एक तिहाई ड्रॉपआउट भी हैं
उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग से जुड़ी जूही सिंह का कहना है कि प्रदेश के आधे बच्चों का स्कूल नहीं पहुंच पाना बेहद चिंता में डालने वाला आंकड़ा है। इसमें मैं यह भी बताना चाहूंगी कि जो बच्चे स्कूल पहुंच रहे हैं, उनमें भी करीब 35 प्रतिशत ड्रॉपआउट कर जाते हैं। ये बेहद गंभीर है। बाल आयोग ने प्रदेश सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों से बारी बारी उनके जिलों में बच्चों के नामांकन की रिपोर्ट मंगवानी शुरू कर दी है। इस दौरान उनसे नामांकन अभियान के दौरान स्कूल से जोड़े गए बच्चों की फॉलो-अप रिपोर्ट भी ली जाएगी।
गरीबों के बच्चों को सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट स्कूलों में आरटीई प्रदत्त अधिकारों के तहत 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश दिलाना आयोग का साक्षरता की दिशा में दूसरा बड़ा अभियान है, जिसे तेजी दी जा रही है। उम्मीद है निकट भविष्य में बच्चों को अधिक संख्या में स्कूलों से जोड़ा जा सकेगा।


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Monday, September 7, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News -Shiksha Mitron ki Taraf se Gazi Imam Aala ne Apnee Jeet Batayee -

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कोर्ट अपडेट
प्रिय समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र भाइयों एवं बहनों, आज की कोर्ट कार्यवायी पूरी तरह से शिक्षामित्रों के पक्ष में रही। आज की जीत हमें अन्तिम दिन के जीत की तरफ ले जाएगी। मा०उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में चल रही सुनवाई के क्रम में आज पुनः दोपहर बाद लगभग ३:१७ बजे अपने केस की सुनवाई प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम विपक्षियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी ने हमारे समयोजन पर सवालिया निशान लगाते हुए समायोजन को अवैध ठहराने के लिए बहस किया, किन्तु स्वयं मुख्य न्यायाधीश महोदय जी ने खरे साहब से पूछा कि जब पिछले १५ वर्षों से ये शिक्षामित्र अध्यापक के रुप में काम कर रहे थे और उ०प्र० सरकार के पास शिक्षकों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं थी, तब यही शिक्षामित्र विद्यालय में शिक्षक के रुप में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में तथा छात्र शिक्षक अनुपात बनाने को ठीक करने में लगे हुए थे, तो आज अगर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, बी०टी०सी० और स्नातक शिक्षामित्रों को नियमित किया जा रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? तत्पश्वात हमारे तरफ से रखे गये महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह जी ने बहस करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने परिषद के सभी अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षित करने का कानून बनाया था जिसके क्रम में उ०प्र० सरकार ने केन्द्र व एन०सी०टी०ई० से अनुमति प्राप्त करके इनको द्विवर्षीय प्रशिक्षण कराया। उ०प्र० सरकार को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करके शिक्षक बनाया है। जितने स्नातक व प्रशिक्षित हैं, उतने ही लोगों को शिक्षक बनाया गया है। जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है उनको अभी शिक्षक नहीं बनाया गया है।
महाधिवक्ता जी की बातों से अपनी सहमति जताते हुए मा०मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई के लिए आज की समय सीमा समाप्त होने की दशा में सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया तथा कल फिर सुनवाई हेतु निर्देशित कर दिया।
सुनवाई में उ०प्र०प्रा०शि०मि० संघ की तरफ से प्रदेश संगठन मंत्री श्रीराम द्विवेदी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी व संगठन के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। 
मित्रों संगठन ने इस लड़ाई के लिए पूरी तैयारी की है, तथा बेहतर रणनीति के साथ न्यायालय में उतरा जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी पूरी तैयारी की है जो समय समय पर अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर रणनीति के साथ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जीत हमारी ही होगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - Shiksha Mitra Masle par Himanshu Rana ne bhee Ashok Khare ko briefing dee

UPTET SARKARI NAUKRI   News - 

Shiksha Mitra Masle par Himanshu Rana ne bhee Ashok Khare ko briefing dee
Social media se khabar

Himanshu Rana >>>>

साथियों नमस्कार !!!!!!
आज की हियरिंग में टेट उत्तीर्ण साथियों के प्रतिकूल परिस्थितियों के मद्देनजर , कल की महत्वपूर्ण हियरिंग हेतु हमारे भाई शिव कुमार पाठक व बीटीसी साथियों के निवेदन पर मैंने , भाई संजीव कुमार मिश्रा और छोटा भाई दुर्गेश प्रताप सिंह ने अपनी परमादेश याचिका 167/2015 हिमांशु राणा व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य व उसमे दाखिल आईए 2,3/2015 के अति महत्वपूर्ण तथ्यों से सीनियर अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी को ब्रीफ कर दिया है ।
फिलहाल संतोष कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं और जल्द ही हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद नंदन जी परसो तक आपके और हमारे बीच होंगे। नंदन सर को हम अभी required fee पेड नही कर पाये हैं। अकाउंट में अभी तक मात्र 1 लाख का आर्थिक योगदान प्राप्त हो पाया हैं। अतः जल्द से जल्द अधिकाधिक आर्थिक योगदान भाई जीतेन्द्र सिंह सेंगर जी के अकाउंट में सुनिश्चित कराइये। अन्यथा हमारी आई ए 2&3 पर मा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हमारे उज्जवल भविष्य हेतु उपलब्ध कराया गया स्वर्णिम अवसर हाथ से फिसल सकता हैं।
धन्यवाद।




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सातवें वेतन आयोग में 20% तक ही बढ़ोतरी! अधिकतम कार्यकाल 33 साल / Seventh Pay Commission Report Leaked in Some News Papers

सातवें वेतन आयोग में 20% तक ही बढ़ोतरी!  अधिकतम कार्यकाल 33 साल / Seventh Pay Commission Report Leaked in Some News Papers

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नरेंद्र  मोदी सरकार बेरोजगार नोजवानो के लिए राहत लाने की तैयारी में - रिटायरमेंट अधिकतम ३३ वर्ष की सेवा के बाद

मान लीजिये की किसी ने क्लर्क में १८ वर्ष की उम्र में ज्वाइन किया तो उसे अधिकतम ३३ वर्ष सेवा के बाद 51 वर्ष की उम्र में रिटायर होना होगा ।
माना जा रहा है की यह सब सरकारी सेवाओं में युवा बेरोजगारों / बढ़ती हुई युवा वर्क फ़ोर्स को देखते हुए किया जा रहा है ।

नरेंद्र मोदी युवा शक्ति के चाहते हैं , और इस तरह के अनुमान पहले भी लगते रहे हैं ।

इस से पहले मोदी जी ने सरकारी सेवाओं में साक्षात्कार प्रणाली ख़त्म करने की बात कही थी , और सरकारी सेवाओं में लगने वाले डॉक्यूमेंट गजेटेड अधिकारी से अटेस्ट करने  का झमेला ख़त्म करने की बात कही थी ।
वास्तव में इंटरवियु एक घोटाला सिस्टम ज्यादा है , साक्षात्कार में समुचित वीडियो ग्राफी की जानी जरूरी है अगर ये वास्तव में जरूरी है ।
लेकिन साक्षात्कार का खेल चोर दरवाजे से अपने चहेतों को एंट्री दिलवाने का ज्यादा है ।  मोदी जी इस मामले में तारीफ के काबिल हैं

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केंद्रीय कर्मियों को सातवें वेतन आयोग से बड़ा तोहफा मिलने की संभावना नहीं है। वेतन में औसत बढ़ोतरी 15 से 20% के बीच रहने की संभावना है। हालांकि, न्यूनतम मूल वेतन को बढ़ाकर 15 हजार किए जाने के आसार हैं।

सूत्रों के अनुसार, वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने में जुटा है। अगले दो महीनों में आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगा। ‘हिन्दुस्तान’ को मिली विश्वस्त सूचना के अनुसार, सातवें वेतन आयोग का मानना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों से मिली शानदार बढ़ोतरी के बाद अब वैसी बढ़ोतरी की गुंजाइश नहीं है। दूसरे, वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह करने जा रहा है कि सरकारी कार्मिकों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल निर्धारित किया जाए।

मतलब यदि कोई कार्मिक 20 साल में सरकारी नौकरी पा जाता है, तो वह 53 साल में सेवानिवृत्त हो जाएगा। बाकी लोगों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी। इसके अलावा, न्यूनतम मूल वेतन 15 हजार रुपये करने की संभावना है। इससे छोटे कार्मिकों को फायदा होगा। पिछले वेतन आयोग ने इसे 3050 से बढ़ा 7730 रुपये किया था।




सातवें वेतन आयोग के तहत सरकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन होना है। सूत्रों के मुताबिक वेतन आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप देने में जुटा है। अगले दो महीनों में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

रिर्पोर्ट्स के मुताबिक सातवें वेतन आयोग का मानना है कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद कर्मचारियों के वेतन में हुई शानदार बढ़ोतरी के बाद अब वैसी वृद्घि की गुंजाइश नहीं है।

वेतन आयोग एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह करने जा रहा है। आयोग चाहता है कि सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम सेवाकाल 33 साल तय किया जाए। इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई कर्मचारी 20 साल में सरकारी नौकरी शुरू करता है तो वह 53 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। बाकी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्त की आयु 60 साल ही रहेगी।

संभावना जताई जा रही है कि 7वां वेतन आयोग न्यूनतम मूल वेतन 15 हजार रुपए करने की सिफारिश करेगा। ऐसा करने से निचले स्तर के कर्मचारियों को फायदा होगा। पिछले वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन को 3,050 रुपए बढ़ाकर 7,730 रुपए कर दिया था।

ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी डीबीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुसार सातवें वेतन आयोग का ज्यादातर बोझ अगले वित्त वर्ष (2016-17) के बजट में उठाया जाएगा। डीबीएस का कहना है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन-भत्तों में 16 प्रतिशत बढ़ोतरी हो सकती है












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