UPTET SARKARI NAUKRI News -Shiksha Mitron ki Taraf se Gazi Imam Aala ne Apnee Jeet Batayee -
कोर्ट अपडेट
प्रिय समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र भाइयों एवं बहनों, आज की कोर्ट कार्यवायी पूरी तरह से शिक्षामित्रों के पक्ष में रही। आज की जीत हमें अन्तिम दिन के जीत की तरफ ले जाएगी। मा०उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में चल रही सुनवाई के क्रम में आज पुनः दोपहर बाद लगभग ३:१७ बजे अपने केस की सुनवाई प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम विपक्षियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी ने हमारे समयोजन पर सवालिया निशान लगाते हुए समायोजन को अवैध ठहराने के लिए बहस किया, किन्तु स्वयं मुख्य न्यायाधीश महोदय जी ने खरे साहब से पूछा कि जब पिछले १५ वर्षों से ये शिक्षामित्र अध्यापक के रुप में काम कर रहे थे और उ०प्र० सरकार के पास शिक्षकों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं थी, तब यही शिक्षामित्र विद्यालय में शिक्षक के रुप में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में तथा छात्र शिक्षक अनुपात बनाने को ठीक करने में लगे हुए थे, तो आज अगर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, बी०टी०सी० और स्नातक शिक्षामित्रों को नियमित किया जा रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? तत्पश्वात हमारे तरफ से रखे गये महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह जी ने बहस करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने परिषद के सभी अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षित करने का कानून बनाया था जिसके क्रम में उ०प्र० सरकार ने केन्द्र व एन०सी०टी०ई० से अनुमति प्राप्त करके इनको द्विवर्षीय प्रशिक्षण कराया। उ०प्र० सरकार को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करके शिक्षक बनाया है। जितने स्नातक व प्रशिक्षित हैं, उतने ही लोगों को शिक्षक बनाया गया है। जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है उनको अभी शिक्षक नहीं बनाया गया है।
महाधिवक्ता जी की बातों से अपनी सहमति जताते हुए मा०मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई के लिए आज की समय सीमा समाप्त होने की दशा में सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया तथा कल फिर सुनवाई हेतु निर्देशित कर दिया।
सुनवाई में उ०प्र०प्रा०शि०मि० संघ की तरफ से प्रदेश संगठन मंत्री श्रीराम द्विवेदी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी व संगठन के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
मित्रों संगठन ने इस लड़ाई के लिए पूरी तैयारी की है, तथा बेहतर रणनीति के साथ न्यायालय में उतरा जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी पूरी तैयारी की है जो समय समय पर अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर रणनीति के साथ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जीत हमारी ही होगी
UPTET / टीईटी / TET - Teacher EligibilityTest Updates / Teacher Recruitment / शिक्षक भर्ती / SARKARI NAUKRI NEWS
UP-TET 2011, 72825 Teacher Recruitment,Teacher Eligibility Test (TET), 72825 teacher vacancy in up latest news join blog , UPTET , SARKARI NAUKRI NEWS, SARKARI NAUKRI
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CTET, TEACHER ELIGIBILITY TEST (TET), NCTE, RTE, UPTET, HTET, JTET / Jharkhand TET, OTET / Odisha TET ,
Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
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प्रिय समायोजित शिक्षक/शिक्षामित्र भाइयों एवं बहनों, आज की कोर्ट कार्यवायी पूरी तरह से शिक्षामित्रों के पक्ष में रही। आज की जीत हमें अन्तिम दिन के जीत की तरफ ले जाएगी। मा०उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद में चल रही सुनवाई के क्रम में आज पुनः दोपहर बाद लगभग ३:१७ बजे अपने केस की सुनवाई प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम विपक्षियों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अशोक खरे जी ने हमारे समयोजन पर सवालिया निशान लगाते हुए समायोजन को अवैध ठहराने के लिए बहस किया, किन्तु स्वयं मुख्य न्यायाधीश महोदय जी ने खरे साहब से पूछा कि जब पिछले १५ वर्षों से ये शिक्षामित्र अध्यापक के रुप में काम कर रहे थे और उ०प्र० सरकार के पास शिक्षकों के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था नहीं थी, तब यही शिक्षामित्र विद्यालय में शिक्षक के रुप में शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने में तथा छात्र शिक्षक अनुपात बनाने को ठीक करने में लगे हुए थे, तो आज अगर सभी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, बी०टी०सी० और स्नातक शिक्षामित्रों को नियमित किया जा रहा है तो आपको क्या आपत्ति है? तत्पश्वात हमारे तरफ से रखे गये महाधिवक्ता श्री विजय बहादुर सिंह जी ने बहस करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने परिषद के सभी अप्रशिक्षितों को प्रशिक्षित करने का कानून बनाया था जिसके क्रम में उ०प्र० सरकार ने केन्द्र व एन०सी०टी०ई० से अनुमति प्राप्त करके इनको द्विवर्षीय प्रशिक्षण कराया। उ०प्र० सरकार को जो अधिकार प्राप्त है उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली में संशोधन करके शिक्षक बनाया है। जितने स्नातक व प्रशिक्षित हैं, उतने ही लोगों को शिक्षक बनाया गया है। जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है उनको अभी शिक्षक नहीं बनाया गया है।
महाधिवक्ता जी की बातों से अपनी सहमति जताते हुए मा०मुख्य न्यायाधीश महोदय ने सुनवाई के लिए आज की समय सीमा समाप्त होने की दशा में सुनवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया तथा कल फिर सुनवाई हेतु निर्देशित कर दिया।
सुनवाई में उ०प्र०प्रा०शि०मि० संघ की तरफ से प्रदेश संगठन मंत्री श्रीराम द्विवेदी जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी व संगठन के सैकड़ों लोग मौजूद रहे।
मित्रों संगठन ने इस लड़ाई के लिए पूरी तैयारी की है, तथा बेहतर रणनीति के साथ न्यायालय में उतरा जा रहा है। हमारे सभी वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने अपनी पूरी तैयारी की है जो समय समय पर अपनी भूमिका का निर्वहन बेहतर रणनीति के साथ कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जीत हमारी ही होगी
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