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Friday, September 11, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - Himanshu Rana - Shiksha Mitro ki haar ka order likha ja raha hai -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - Himanshu Rana - Shiksha Mitro ki haar ka order likha ja raha hai 

Himanshu Rana >>>>

निकला था पथ पर अकेला , दुनिया मिलती गयी कारवाँ बढ़ता गया ~~~~~~~
आज की जीत आपके लिए जीत होगी परंतु मेरे लिए बदला है ।
बदला उन सत्ता के दलालों से जिन्होंने स्वयं शिक्षक होते हुए शिक्षक पद की गरिमा को नजरअंदाज किया और उसकी परिभाषा को ही बदल दिया , बदला है उन लोगों के त्याग , परिश्रम , नौकरी की भूख आदि चीज़ों का जो आज पिछले 4 साल की लड़ाई में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जिनमे से एक मैं भी हूँ , बदला है उन योग्य शिक्षको और उनके परिवारजनो की हत्याओं का जो उस महासमर में साथ छोड़े जब उत्तर-प्रदेश के युवा सड़को पर नौकरियों के लिए घूम रहे थे , बदला है मेरा खुद का जिसने मुझे इस आग में पूरे 4 वर्ष से अधिक झुलसाया ।
मूसा भाई और उनके कुपूत आज जान लें जिस प्रदेश में शिक्षक का तिरस्कार होगा वो सत्ता पूर्ण बहुमत की होते हुए भी ज्यादा समय टिक नहीं पाएगी।
मुझे शिक्षा मित्रों से सहानुभूति है परंतु उन शिक्षा मित्रों के नेताओं से नहीं जो इस वक्त को आम शिक्षा मित्र के समक्ष लाये हैं और लाखो लाख शिक्षा मित्र और उनसे जुड़े हर एक बन्दे को सत्ता का मोहरा बनाये ।
आज के समय में अपने हक़ के लिए लड़ना गलत नहीं है पर दुसरे के हक़ को मारकर आगे निकलें ये भी कहीं का न्याय नहीं है।
पिताजी सीधा कहते आए हैं हमेशा से कि कुछ भी करो अपने हक़ के लिए पर लकीर बढ़ाकर नाकि काटकर । यहाँ भी सीधा मैं अपने हक़ के लिए बढ़ा हूँ और लकीर बड़ी की है पर अभी कुछ बड़ी करनी बाकी है।
मेरा समस्त शिक्षा मित्र भाइयों से निवेदन है कि शान्ति का माहोल रखें , हिंसात्मक रास्ता या ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आपके साथ साथ उत्तर-प्रदेश को भी छति पहुंचे ।
मेरे टीईटी साथी आज आपसे मेरा निवेदन है कि किसी भी शिक्षा मित्र पर असामाजिक टिप्पणी न करें , वे आपके क्षत्रु नहीं है सरकार ने आपके हकों का दमन किया है जिसके लिए मैं आपके साथ सभी तरह से लगा हुआ हूँ ।
अफवाहों से बचें उत्तर-प्रदेश अपना है इसे आगे बढ़ाना है नाकि झूठी सत्ता और उसके दलालों के आवेश में आकर हमें अपने घर को गंदा करना है।
धन्यवाद
(आदेश लिखवाया जा रहा है थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा पर वो सब मेरे लिए मायने नहीं रखता है क्योंकि कोर्ट का रुख साफ़ है बाकी क्या बचे क्या छूटे ये सब शाम को नंदन सर से बात करके बता दूंगा ।)
फिलहाल सोशल मीडिया से घरवालों को आज 29 तारीख के बाद बता रहा हूँ कि मैं जीत चूका हूँ सरकार से आपकी ये सोच कि सरकार से नहीं जीत जा सकता तो उसका जवाब है - "मानव जब जिद पर आता है पत्थर भी पानी बन जाता है ।"
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UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN NCTE KE COUNTER KE KAARAN ANTIM DOR MEIN BUREE TARH SE FESLA, SHAM TAK SUNVAYEE PAR STHTI CLEAR HONE KE SANKET -

UPTET SARKARI NAUKRI   News - SHIKSHA MITRA SAMAYOJAN NCTE KE COUNTER KE KAARAN ANTIM DOR MEIN BUREE TARH SE FESLA,  SHAM TAK SUNVAYEE PAR STHTI CLEAR HONE KE SANKET 

ANTIM DOR MEIN SHIKSHA MITRO KR VAKEEL PRYAAS NAKAAM HONE KI SOOCHNA MIL RAHEE HAI -

EK TO SUPREME COURT KE VAKEEL NANDA NE PEHLE HEE JHATKA DE DEEYA,  AUR BAAD MEIN SHIKSHA MITRO KE VAKEEL ISKO DEFEND NAHIN KAR PAAYE.

1-2 DIN PEHLE SHIKSHA MITRO NE APNE NETAAO SE SOCIAL MEDIA PAR KAHA THA KI JAB VIRODHEE SUPREME COURT SR VAKEEL LAA RAHE HAIN,  TO AAP LOG AISA KYUN NAHIN KARTE


BATAYA JA RAHA HAI KI - NCTE NE APNA COUNTER PESH KARTE HUE INHE TRAINED TEACHER NAHIN,  AUR TET SE CHOOT KA INKAAR KIYAA.

AB SHAAM TAK STHITI SPASHT HOGEE KI SHIKSHA MITRA KE SAMAYOJAN KA KYA HOGAAA.

STHTI INKE BILKUL ULAT HAI,  KYUNKI NIYAM INKA SAATH NAHIN DE RAHE,  OOPAR SE ACHAYNIT BED BTC + TET PASS JORDAAR TARH SE LAD RAHE HAIN

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई जारी

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शिक्षामित्रों के मामले में सुनवाई जारी
इलाहाबाद विधि संवाददाताअ+अ-
Updated: 10-09-15 11:07 PM
प्रदेश में शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के सरकारी निर्णय की वैधानिकता के खिलाफ याचिकाओं की तीन न्यायाधीशों की पूर्णपीठ के समक्ष सुनवाई जारी है। शिवम राजन सहित दर्जनों याचिकाओं पर शुक्रवार को भी सुनवाई होगी।
मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता एवं न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पूर्णपीठ के समक्ष गुरुवार को दिनभर सुनवाई चली। सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से शिक्षामित्रों के सहायक अध्यापक पद पर समायोजन को गलत बताते हुए कहा गया कि शिक्षामित्र सहायक अध्यापक पद पर चयन की अर्हता नहीं पूरी करते हैं। साथ ही सरकार ने उ्नका समयोजन करके एनसीटीई की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है क्योंकि एनसीटीई ने सहायक अध्यापक पद पर चयन के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है।
उधर, सरकार की ओर से बहस की गई कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद सहायक अध्यापकों की नियुक्ति अनिवार्य हो गई थी। सरकार के पास बीटीसी प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। ऐसे में शिक्षामित्रों को दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षण देकर सहायक अध्यापक पद पर समायोजित कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन मामले में हाईकोर्ट में विचाराधीन याचिकाओं पर अंतिम निर्णय लेने को कहा है, जिस पर यह पूर्णपीठ सुनवाई कर रही है। राज्य सरकार ने स्नातक शिक्षामित्रों को प्रशिक्षण देकर प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त करने की योजना तैयार की। कई शिक्षामित्र टीईटी पास हैं तो कई नहीं। मुद्दा यह भी है कि ऐसे शिक्षामित्र जो टीईटी पास नहीं है, क्या उन्हें भी सहायक अध्यापक नियुक्त किया जा सकता है। साथ ही खुली प्रतियोगिता के बगैर या समान अवसर देकर सामान्य मेरिट पर चयनित शिक्षामित्रों को क्या नियमित अध्यापक बनाया जा सकता है।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - 2917 को नियुक्ति पत्र, 742 ने किया कार्यभार ग्रहण

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2917 को नियुक्ति पत्र, 742 ने किया कार्यभार ग्रहण
2917 को नियुक्ति पत्र, 742 ने किया कार्यभार ग्रहण

 एलटी शिक्षकों की भर्ती में फर्जी लोगों को नियुक्ति पत्र

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती में फर्जीवाड़े की परत दर परत खुलने लगी है। शिक्षा विभाग के अफसरों ने बिना सत्यापन कराए ही अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र थमा दिया। जितने अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण किया है उतने ही लोग जांच में फर्जी पाए गए हैं।

राजकीय इंटर कालेजों के लिए वर्ष 2014 के एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती चल रही है। मंडल स्तर पर पुरुष व महिला संवर्ग के 6645 पदों को भरा जाना है। 15 मंडलों ने ही 2917 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांट दिया है। उनमें कुछ को छोड़कर अधिकांश मंडलों ने अभ्यर्थियों का सत्यापन कराना तक उचित नहीं समझा है। यही वजह है कि 441 महिला व 301 पुरुष समेत कुल 742 ही कार्यभार ग्रहण कर पाए हैं जबकि 705 अभ्यर्थी फर्जी पाए जा चुके हैं। वाराणसी मंडल में हंिदूी की 16 सीटों पर करीब 80 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। इनमें 34 ने काउंसिलिंग कराई और केवल आठ को ही नियुक्ति पत्र दिया गया। चार विचाराधीन हैं। आगरा, मेरठ, कानपुर आदि मंडलों में विचाराधीन अभ्यर्थियों की संख्या काफी अधिक है। सबसे पहले मुरादाबाद मंडल और फिर वाराणसी मंडल में तेजी से जांच कराई गई। लखनऊ मंडल में सबसे अधिक पद हैं इसलिए वह पहले सभी का सत्यापन करा रहा है। इसीलिए वहां अभी प्रक्रिया शुरू तक नहीं हुई है जबकि बरेली व मीरजापुर मंडल में तमाम गड़बड़ियां मिल रही हैं। दरअसल, संयुक्त शिक्षा निदेशक अन्य मंडलों की रिजेक्ट सूची पर गौर करना ही नहीं चाहते हैं। वह उनका भी चयन कर रहे हैं, जो अन्य जगह से खारिज हैं। नियुक्ति में नए युवाओं की जगह 35 से 40 साल तक के युवाओं को मौका अधिक मिल रहा है ऐसे अभ्यर्थियों के अंक पत्रों में ही गड़बड़ियां अधिक मिल रही हैं। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डा. रमेश ने बताया कि नियुक्ति में पूरी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - मिड डे मील व दूध वितरण में भ्रामक हलफनामा

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मिड डे मील व दूध वितरण में भ्रामक हलफनामा

विसं, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रत्येक बुधवार को प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को दूध वितरित करने के मामले में संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा के जवाबी हलफनामे को संतोषजनक नहीं मानते हुए कहा कि इसके तथ्य भ्रामक है। कोर्ट ने भ्रामक हलफनामे के स्पष्टीकरण के साथ संयुक्त सचिव बेसिक शिक्षा को 22 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कानपुर के डीएम को निर्देश दिया है कि वह अगली तारीख तक बताएं कि मिड डे मील के साथ बच्चों को दूध देने की सरकारी नीति का क्रियान्वयन कैसे किया जा रहा है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ तथा न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कानपुर के विनय कुमार ओझा की जनहित याचिका पर दिया है। संयुक्त सचिव ने हलफनामा दायर कर कहा है कि एक जुलाई से बच्चों को बुधवार को उबला दूध देने की नीति में 3.76 रुपये प्रति बच्चा प्राइमरी स्कूल में तथा 5.64 रुपया प्रति बच्चा उच्च प्राथमिक स्कूल में खर्च हो रहा है। कानपुर नगर में 1674 प्राइमरी और 822 उच्च प्राथमिक विद्यालय सरकारी अनुदान पर हैं। इनमें स्कीम लागू है। कोर्ट ने कहा कि यह हलफनामा इस नाते भ्रामक है क्योंकि दूध की व्यवस्था व वितरण कैसे व कहां किया जाएगा, यह स्पष्ट नहीं है। यदि 32 रुपये प्रति लीटर दूध रेट माना जाए तो 200 मिली लीटर का दाम आठ रुपये होता है तो सरकार अतिरिक्त खर्च कहां से लाएगी।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षकों ने की दावेदारी, अब अफसरों की बारी स्थानान्तरण परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के तबादले का मामला

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शिक्षकों ने की दावेदारी, अब अफसरों की बारी

स्थानान्तरण

परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के तबादले का मामला

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद

मनचाहे स्कूलों में तैनाती के लिए शिक्षकों ने दावेदारी कर दी है। अब उस पर मुहर लगाने का जिम्मा अफसरों का है। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में आवेदन हुए हैं। अंतिम दिन शिक्षकों ने खंड शिक्षा अधिकारियों के यहां प्रपत्र सौंपा है। हालांकि एनआइसी की वेबसाइट पर सभी जिलों ने सभी विद्यालय एवं सृजित एवं शिक्षकों के खाली पदों का ब्योरा नहीं दिया है। इसके बाद भी शिक्षकों ने हार नहीं मानी, अपने तरीके से संबंधित स्कूल की पूरी जानकारी हासिल करके आवेदन किया है।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने इस बार परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी की है। इसमें जिले में ही अपने मनमाफिक स्कूल में तबादला कराने का मौका दिया गया है। इसके लिए परिषद ने एक प्रपत्र जारी किया था, उसे भरकर खंड शिक्षा अधिकारी के यहां जमा करना था। इसमें शिक्षकों को तीन विकल्प देना है ताकि अफसर सुविधा अनुसार तबादला कर सकें। शिक्षकों की ओर से आवेदन की मियाद गुरुवार को पूरी हो गई है। अब अफसरों को उस पर मुहर लगानी है।

खंड शिक्षा अधिकारी आवेदनों की पड़ताल करके 12 सितंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपेंगे, तब जिला स्तरीय स्थानांतरण समिति उस पर विचार करेगी और 19 सितंबर को शिक्षकों को आदेश दिया जाएगा। पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने बड़ी तादात में आवेदन किए हैं। शैक्षिक सत्र के मध्य में यह कवायद विभाग को परेशान भी कर सकती है।

अफसरों को तबादलों में पूरा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि जल्दबाजी और दबाव में आदेश हुए तो स्कूल शिक्षक विहीन भी हो सकते हैं। अब सभी की निगाहें अफसरों के निर्णय पर लगी हैं। वहीं सैकड़ों शिक्षकों का एक जिले से दूसरे में जाने के लिए आदेश का इंतजार है।

इस बार की तबादला नीति में दूसरे जिले में जाने की हसरत रखने वाले शिक्षकों को निराश होना पड़ा है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यालय में भी तबादला चाहने वालों का तांता लग रहा है। ऐसे ही अन्य अफसर भी अब तबादले की प्रक्रिया पूरी करने में व्यस्त हो गए हैं


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बाबुओं की भर्ती आयोग से कराएगा शिक्षा विभाग

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बाबुओं की भर्ती आयोग से कराएगा शिक्षा विभाग



लखनऊ। माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय इंटर कॉलेजों, जिला, मंडलीय कार्यालयों व निदेशालयों में लिपिकों के खाली पदों पर भर्ती भी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा है। जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग में बाबुओं के 4500 से अधिक तथा चतुर्थ श्रेणी के 2591 पद सालों से खाली हैं। बाबुओं की भर्तियां आयोग करेगा और चतुर्थ श्रेणी की विभागीय स्तर पर की जाएगी।

माध्यमिक शिक्षा विभाग में वर्ष 2009 में लिपिक व चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्तियां हुई थीं। उस समय मंडल स्तर पर भर्ती के लिए मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को जिम्मेदारियां दी गई थीं। सालों से भर्तियां न होने से काफी संख्या में पद रिक्त हो गए। इसके चलते शिक्षकों को संबद्ध करके विभागीय कामकाज निपटाया जा रहा है। राज्य सरकार सभी विभागों में बाबुओं व चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्तियां करना चाहती है। सरकार ने बाबुओं की भर्तियां अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराने का निर्णय किया था। इसलिए माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भी इसी को आधार मानते हुए शासन को प्रस्ताव भेजा है। शासन स्तर से जल्द ही बाबुओं के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव अयोग को भेज दिया जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी पदों पर भर्तियां करेंगे जेडी

शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त 2591 पदों पर भर्तियां मंडलवार जेडी को देने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसका भी ब्यौरा तैयार करते हुए शासन को भेज दिया है। मेरठ मंडल में 105, सहारनपुर 69, आगरा 60, अलीगढ़ 117, मुरादाबाद 315, बरेली 113, लखनऊ 213, फैजाबाद 168, देवीपाटन 210, गोरखपुर 174 पद खाली हैं। इसी तरह बस्ती 121, आजमगढ़ 60, वाराणसी 92, मिर्जापुर 247, इलाहाबाद 188, कानपुर 200, झांसी 68, व चित्रकूट 176 चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त हैं।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने भेजा प्रस्ताव

खाली हैं 4500 से अधिक बाबुओं के पद


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीटीसी काउंसिलिंग में 76 ने लिया दाखिला अलग-अलग काउंटर व सुरक्षा के सख्त इंतजाम

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बीटीसी काउंसिलिंग में 76 ने लिया दाखिला
अलग-अलग काउंटर व सुरक्षा के सख्त इंतजाम

जुटी भीड़ :


 लखनऊ : बीटीसी 2014 में दाखिले के लिए गुरुवार को हुई प्रवेश काउंसिलिंग में 76 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया। कला वर्ग में महिला अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग शांतिपूर्ण ढंग से निपट गई। काउंसिलिंग में भीड़ के कारण कोई अव्यवस्था न हो इसके लिए सख्त इंतजाम किए गए थे। अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग कई काउंटर बनाए गए थे और हेल्प डेस्क भी खोली गई थी।

जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) प्राचार्य ललिता प्रदीप ने बताया कि गुरुवार को कला वर्ग में महिला अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग में सामान्य श्रेणी में 42 अभ्यर्थियों ने, ओबीसी श्रेणी में 17 अभ्यर्थियों ने और एससी श्रेणी में 17 अभ्यर्थियों ने दाखिला लिया। डायट प्राचार्य ललिता प्रदीप ने बताया कि शुक्रवार को भी कला वर्ग में महिला अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया है। बीटीसी 2014 में दाखिले के लिए 17 सितंबर तक प्रवेश काउंसिलिंग चलेगी।


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - बोर्ड की सभी गतिविधियों पर रोक टीजीटी-पीजीटी-13 के परीक्षा परिणाम अब नहीं हो सकेंगे जारी

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बोर्ड की सभी गतिविधियों पर रोक

टीजीटी-पीजीटी-13 के परीक्षा परिणाम अब नहीं हो सकेंगे जारी

टीजीटी-पीजीटी-15 की नई भर्ती प्रक्रिया पर भी फिलहाल रहेगा ब्रेक

माध्यमिक शिक्षा सेवा

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के बाद अब चयन बोर्ड की सभी गतिविधियों पर रोक लग गई है। शासन ने कोरम के अभाव में परीक्षा परिणाम समेत भर्ती आदि सभी प्रक्रियाओं को तत्काल प्रभाव से रोक देने का आदेश दिया है। इस आदेश से हड़कंप मच गया है। टीजीटी-पीजीटी 2013 के आगे के परीक्षा परिणाम, टीजीटी-पीजीटी 2015 की नई भर्ती व कानपुर मंडल के प्रधानाचार्य के साक्षात्कार जैसे अहम कार्य ठप हो गए हैं।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए चयन बोर्ड के सदस्य ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के कामकाज पर रोक लगा रखी है। याचिका में तीनों की योग्यता पर सवाल खड़े किए गए थे। तीन सदस्यों पर कार्रवाई के बाद आयोग में योगेंद्र बेचैन प्रजापति, मोहम्मद उमर एवं विनय कुमार रावत ही सदस्य के रूप में बचे हैं। साथ ही इनकी अगुआई अध्यक्ष डा. सनिल कुमार कर रहे हैं। आयोग ने टीजीटी (स्नातक शिक्षक) एवं पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 की चार विषयों की परीक्षा का परिणाम बीते 19 अगस्त को जारी किया था। ‘दैनिक जागरण’ ने 20 अगस्त को ही ‘चयन बोर्ड के परीक्षा परिणाम पर सवाल’ शीर्षक से यह बात उठाई थी कि आखिर कोरम के अभाव में परीक्षा परिणाम कैसे जारी हो सकते हैं। उस समय चयन बोर्ड के सचिव जितेंद्र कुमार ने कहा था कि इस संबंध में विधिक राय ले ली गई है और शासन ने भी उस पर मुहर लगाई है। उनका दावा था कि भले ही हाईकोर्ट ने तीन सदस्यों के कामकाज को रोका है, लेकिन उन्हें सदस्य पद से खारिज नहीं किया गया है। इसी को आधार बनाकर कई विषयों के परीक्षा परिणाम जारी किए गए।

गुरुवार को शासन की ओर से संयुक्त सचिव सीपी सिंह का पत्र चयन बोर्ड पहुंच गया है। इसमें कहा गया है कि तीन सदस्यों के कामकाज पर रोक होने से चयन बोर्ड में कोरम का अभाव है ऐसे में परीक्षा परिणाम एवं अन्य कार्यवाही न की जाए। इस पत्र के आने के बाद से हड़कंप मच गया और पूरी प्रक्रिया जहां की तहां रोक दी गई है। बोर्ड अध्यक्ष डा. सनिल कुमार व सचिव जितेंद्र कुमार ने भी इसकी पुष्टि की।

तीन सदस्यों के भविष्य का फैसला आज : हाईकोर्ट ने चयन बोर्ड के तीन सदस्यों ललित श्रीवास्तव, आशालता सिंह एवं अनीता यादव के संबंध में शुक्रवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने पहले ही तीनों की योग्यता पर सवाल खड़े होने पर उनके कामकाज पर रोक लगा रखी है।

इलाहाबाद: लोक सेवा आयोग में भर्तियों में भर्तियों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रतियोगी छात्रों की मशाल और ऊंची हो गई है। आंदोलन को कई अधिकारियों ने अपना समर्थन दे दिया है। अधिकारियों की ओर से आयोग के कार्यो की सीबीआइ जांच कराने के लिए एक जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसकी सुनवाई शुक्रवार को होगी। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अवनीश पांडेय के अनुसार याचिका पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक जेएफ रिबेरो की ओर से दाखिल हुई है। इसमें सात और चर्चित अधिकारियों के हस्ताक्षर हैं। इसे मुख्य चुनाव आयुक्त जेएम लिंगदोह, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह, पूर्व आईएएस भूरेलाल, एसआर लाखा का भी समर्थन हासिल है।1


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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वाइटनर के इस्तेमाल पर अंतिम परिणाम से बाहर किए जाने का मामला

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वाइटनर के इस्तेमाल पर अंतिम परिणाम से बाहर किए जाने का मामला

उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से किया मामले में जवाब तलब

हाईकोर्ट पहुंचे सिपाही अभ्यर्थी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : 41610 सिपाहियों की भर्ती के अंतिम परिणाम में वाइटनर का इस्तेमाल करने की वजह से बाहर किए गए सिपाही अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट की शरण ली है। कोर्ट ने उनकी याचिका पर राज्य सरकार को छह हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिका में भर्ती प्रक्रिया से बाहर किए जाने के पुलिस भर्ती बोर्ड के फैसले को चुनौती दी गई है।

न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सुनीता यादव व अन्य की ओर से दाखिल इस याचिका की सुनवाई की। याचियों की अधिवक्ता चंद्रकला चतुर्वेदी और मनीषा चतुर्वेदी ने तर्क दिया कि अभ्यर्थियों पर प्रारंभिक परीक्षा में वाइटनर के प्रयोग का आरोप है। इसी समय इन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर क्यों नहीं किया गया। इसके बाद परीक्षा के तमाम चरणों में अभ्यर्थियों को शामिल किया गया और अंतिम परिणाम में उन्हें बाहर किया गया। कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई के लिए दो नवंबर की तारीख तय की है। सिपाही भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम 16 जुलाई को घोषित किया गया है।1इसमें दारोगा भर्ती में हाईकोर्ट के फैसले को नजीर मानते हुए 6254 अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। यह भर्ती आरक्षण नियमों की अनदेखी की वजह से भी अदालत में है। इसमें नियुक्ति पत्र जारी करने पर कोर्ट ने रोक लगा रखी है।

वाइटनर के इस्तेमाल पर अंतिम परिणाम से बाहर किए जाने का मामला


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SARKARI NAUKRI News - - कामकाजी महिलाओं को 8 माह का मातृत्व अवकाश

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कामकाजी महिलाओं को 8 माह का मातृत्व अवकाश

सचिवों की समिति ने मंजूर किया प्रस्ताव, अभी तक तीन महीने का था 

प्रावधान



नई दिल्ली। सरकारी और निजी संस्थानों में कार्यरत महिलाओं के लिए अनिवार्य मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी बेनिफिट) को तीन माह से बढ़ाकर आठ महीने करने को सचिवों की समिति ने मंजूरी दे दी है। इससे गर्भवती महिलाओं को एक माह की छुट्टी बच्चा जन्म लेने से पहले और सात माह का अवकाश जन्म के बाद अनिवार्य तौर पर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह अवधि के दौरान उनके वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।

मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कैबिनेट सचिवालय को हाल में भेजे गए प्रस्ताव पर सचिवों की समिति ने चर्चा कर अपनी मुहर लगा दी है। अब अगले कदम के तहत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 17 संबंधित मंत्रालयों को चिट्ठी लिखेगा, ताकि इसी वर्ष से कामकाजी महिलाओं को नए नियम का लाभ मिलना शुरू हो सके। अधिकारी ने बताया कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मंत्रालय के इस प्रस्ताव की सराहना कर चुके हैं। इसलिए कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश बढ़ने की संभावना है। नए प्रस्ताव से कामकाजी महिलाओं के मां बनने में अब छुट्टी की समस्या कम होगी।

सचिवों की समिति ने मंजूर किया प्रस्ताव, अभी तक तीन महीने का था प्रावधान


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Thursday, September 10, 2015

मुंबई, जम्मू-कश्मीर के बाद राजस्थान में भी Meat Ban

मुंबई, जम्मू-कश्मीर के बाद राजस्थान में भी Meat Ban in Mumbai, Jammu & Kashmir and in Rajasthan
मोदी जी - आपने बहुत ही अच्छा कदम उठाया उठाया है
जैन धर्म की आस्था के साथ सच्चे हिन्दू की भी आस्था रखी
कम से कम जानवरों पर कुछ तो अत्याचार कम होगा

#meat #meatban
मीट पर बैन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। मुंबई और जम्मू-कश्मीर के बाद अब राजस्थान में भी जैन पर्यूषण पर्व के दौरान मीट पर बैन लगा दिया गया है। मुंबई में चार दिन और राजस्थान में तीन दिन मीट की बिक्री पर रोक रहेगी 

जम्मू-कश्मीर में भी हाईकोर्ट ने बीफ पर बैन कर दिया है।

मुंबई के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मीरा रोड और भयंदर में मांस की बिक्री पर रोक लगा दी है. दरअसल ऐसा जैन समाज के पर्व के तहत किया गया है. आपको बता दे की इस पर्व के दौरान 8 दिन का उपवास रखा जाता है. जिसके चलते मांस की बिक्री और पशु वध पर बैन लगा दिया गया है. हालांकि शिवसेना ने इस फैसले का पूरी तरह से विरोध किया है. पिछले साल मीरा भयंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में जितने वाली बीजेपी ने मांस की बिक्री पर पाबंदी लगाने के लिए वोटिंग भी कराई थी.

पिछले साल राज्य सरकार की ओर से परयूषण पर्व के लिए पारित किये गए रेजोल्यूशन के तहत दो दिन के लिए मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था. शुक्रवार को कॉर्पोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होने के बाद फैसला लिया गया कि परयूषण (11-18 सितंबर) के दौरान मांस की बिक्री और पशुओं की हत्या पर बैन रहेगा.


महाराष्ट्र की दो नगर पालिकाओं ने मीट पर बैन लगाया है। मुंबई नगर निगम (बीएमएसी) ने चार दिनों के लिए मीट की खरीद फरोख्त पर रोक लगाई है।

यह रोक गुरुवार, शुक्रवार के अलावा 17 और 20 सितंबर को लागू रहेगी। वहीं, मुंबई के बाहरी इलाके मीरा-भायदंर में गुरुवार से लेकर आठ दिनों तक मीट पर बैन लगाया गया है






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गूगल से आगे निकला चीन! सड़कों पर दौड़ाई बिना ड्राइवर वाली बसें

गूगल से आगे निकला चीन! सड़कों पर दौड़ाई बिना ड्राइवर वाली बसें




झेंगझू। इस बात का सभी को पता है कि गूगल जल्द ही ऎसी कारें लेकर आने वाला है जो बिना ड्राइवर के चलेंगी। लेकिन उससें पहले चीन ऎसा करने जा रहा है। खबर है कि चीन के हेनान प्रांत में अंतर-शहरीय सड़कों पर चालकरहित बसों का एक ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चीन की एक बस निर्माता कंपनी ऎसा करने जा रही है।

पूरा हो चुका है ट्रायल

बस निर्माता कंपनी युतोंग बस कंपनी लि. के मुताबिक, उसकी 10.5 मीटर की यह चालकरहित हाइब्रिड बस ने अगस्त में झेंगझू शहर को केफेंग शहर के साथ जोड़ने वाली अंतवर्ती सड़क पर लगभग 32.6 किलोमीटर का सफर तय किया।

अत्याधुनिक फीचर्स से है लैस

चालकरहित बस ने सड़क पर सभी 26 यातायात लाइटों, स्वत: लेन बदलने और दूसरे लेन में जाकर वाहनों को ओवरटेक करने सहित सभी जांच प्रक्रियाओं को पास कर लिया है। बस में दो कैमरे, चार लेजर रडार, वेव रडार और नैविगेशन प्रणाली लगी हुई हैं।





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