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Wednesday, September 16, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - भारत का सबसे बड़ा वकील करेगे शिमि मामले की सुप्रीम कोर्ट मे पैरवी,खर्च सरकार देगी -शिवपाल

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भारत का सबसे बड़ा वकील करेगे शिमि मामले की सुप्रीम कोर्ट मे पैरवी,खर्च सरकार देगी -शिवपाल

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भारत का सबसे बड़ा वकील करेगे शिमि मामले की सुप्रीम कोर्ट मे पैरवी,खर्च सरकार देगी -शिवपाल यादव (माननीय मंत्री लोक निर्माण विभाग यूपी)
आज दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल प्रान्तीय अध्यक्ष अनिल यादव के नेतृत्व मे माननीय लोक निर्माण मंत्री शिवपाल यादव जी से मिला।माननीय मंत्री जी ने कहा कि शिक्षामित्रो के लिए सरकार गंभीर है ।हमारी सरकार लगातार केन्द्र सरकार से सम्पर्क मे है।साथ ही भारत का सबसे बडा वकील सरकार करेगी और पूरा खर्च वहन करेगी।आपलोग धैर्य बनाये गलत कदम ना उठाये।इसी क्रम मे माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री चौधरी जी से भी मुलाकात हुई जिसमे उन्होने कहा कि शिमि के प्रति सरकार गम्भीर है आपलोग संयम बनाये गलत कदम ना उठाये।साथ मे संगठन के प्रान्तीय कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे है।
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सधन्यवाद!
अनिल यादव अध्यक्ष

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्रों के मामले में कैबिनेट करेगी फैसला : शिवपाल

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शिक्षा मित्रों के मामले में कैबिनेट करेगी फैसला : शिवपाल
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मेरठ : लोकनिर्माण व सिंचाई मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा मित्रों के साथ है। कैबिनेट की बैठक में जल्द ही यह मामला रखा जाएगा। कैबिनेट ही इस मामले में अब फैसला लेगी। साथ ही हाईकोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए कोई हल निकाला जाएगा।
सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों से पूरी सहानुभूति है। हाईकोर्ट ने उनके समायोजन का आदेश रद किया है। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश का भी पालन करना जरूरी है। कैबिनेट में जल्दी ही इस मामले को रखा जाएगा। साथ ही गंभीरता से मामले का हल निकाला जाएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी शिक्षा मित्रों से भी अपील की कि वह हताशा व निराशा में कोई कदम न उठाएं। शिक्षा मित्रों के हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के सवाल पर मंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सरकार वहां भी जाएगी। उन्होंने संकेत दिए कि जल्दी ही कोई हल जरूर निकल जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा के नाम पर राजनीति

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शिक्षा के नाम पर राजनीति

Article of मनीषा प्रियम taken from Social Media

उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षामित्रों की नियुक्ति रद्द करने संबंधी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले से देश में बच्चों की शिक्षा को लेकर राजनेताओं की मंशा पर सवाल पैदा हुआ है। मुद्दा उत्तर प्रदेश में यह था कि मायावती की सरकार ने 1999 में शिक्षकों की नियुक्ति संविदा के आधार पर की। ये शिक्षक पंचायत शिक्षामित्र कहलाए। इनके लिए वांछित न्यूनतम योग्यता पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए निर्धारित योग्यता से कहीं कम रखी गई थी। हालांकि सच्चाई यह भी थी कि उत्तर प्रदेश के स्कूलों में बच्चों की बढ़ती आबादी के लिए पूर्णकालिक शिक्षकों की बहाली कर सकना सरकार की आर्थिक क्षमता से कहीं बाहर था, और बेरोजगारी का आलम ऐसा था कि शिक्षित बेरोजगार किसी भी कीमत पर कोई भी नौकरी करने के लिए तैयार थे। रोजगार की उनकी मजबूरी ही गरीब बच्चों के लिए शिक्षा का एकमात्र अवसर बन पाई। वर्ष 2012 में राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार अनुबंध नियुक्तियों को नियमित करने का भरपूर वायदा दिलाती हुई आई। लिहाजा 2014 में शिक्षा विभाग के कुछ नियमों को बदलकर एक सरकारी फरमान के जरिये अनुबंध पर नियुक्त पंचायत शिक्षामित्रों को सहायक शिक्षक का दर्जा दे दिया गया। यानी दोयम दर्जे की नियुक्तियों को पिछले दरवाजे से पदोन्नति दे दी गई।

उल्लेखनीय है कि पूर्णकालिक शिक्षकों के लिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट मापदंड तय किए हुए हैं। मगर पंचायत शिक्षामित्र यानी संविदा नियुक्ति शिक्षा की पूरी व्यवस्था पर एक काला साया बनकर मंडरा रही है। और यह सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। अर्द्ध-शिक्षकों या शिक्षकों में संविदा नियुक्ति का यदि इतिहास देखा जाए, तो 1990 में संस्थागत समायोजन की नीतियों के आने के बाद से ही संविदा नियुक्ति पर बल दिया जाने लगा। बीमारू राज्यों (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में, जहां शैक्षणिक संकट गहरा माना जाता था, मध्य प्रदेश ने सर्वप्रथम संविदा नियुक्ति का मार्ग अपनाया। जबकि दक्षिण के किसी भी राज्य ने ऐसा नहीं किया। यहां तक कि आंध्र प्रदेश ने भी नहीं, जहां विश्व बैंक की नीतियों और सुझावों का चंद्रबाबू नायडू के दौर में खूब बोलबाला रहा। आंध्र प्रदेश में विद्या वॉलंटियर्स की नियुक्ति केवल खानापूर्ति के लिए की गई। वहां नियमित रूप से शिक्षकों की नियुक्ति विधि में स्थापित नियमों के अनुसार की जाती रही।

सवाल यहां यह है कि आखिर उत्तर के राज्यों में ही संविदा नियुक्तियों का बोलबाला क्यों रहा। इसकी कुछ वजहें हो सकती हैं। मसलन, बिहार और उत्तर प्रदेश में बच्चों की जनसंख्या का दबाव बहुत रहा, मगर उससे भी महत्वपूर्ण कारक यह रहा कि इन राज्यों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उद्योग और रोजगार के बढ़ने के आसार नहीं दिखते थे। यानी बीमारू राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं थी। ऐसे में बेरोजगारी के आतंक का दुरुपयोग करने की राजनीतिक मंशा बन गई। यहां तक कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 2007-08 में जब नियुक्तियों का द्वार खोला, तो ढाई लाख संविदा नियुक्तियों के लिए आठ लाख के करीब आवेदन आए, और उन नियुक्तियों में जमकर घोटाला हुआ। नतीजतन उस राज्य में भी संविदा नियुक्ति के नाम पर ऐसी फर्जी नियुक्तियां हुई हैं कि शिक्षक ककहरा के आगे कुछ नहीं जानते।

ठीक ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का रहा। संविदा के नाम पर शिक्षण की योग्यता न रखने वाले लोगों को भी शिक्षा व्यवस्था में ठूंस दिया गया। और नौकरियों का नियमितिकरण एक राजनीतिक मांग बनकर उभर आया। स्पष्ट है कि बच्चों के नाम पर राजनेता अपने राजनीतिक हित साधने में ज्यादा लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एक बार बसपा ने दोयम दर्जे की इन नियुक्तियों की फसल काटी, तो दूसरी बार सपा ने उसी फसल पर अपनी भी किस्मत आजमाई। इस तरह चुनाव में जो जीता अथवा जो हारा, सभी ने फसल इन्हीं शिक्षकों के नाम पर काटी। मगर यह देखने की किसी ने चेष्टा नहीं की कि आखिर संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों का स्तर क्या था। अगर उनमें जरूरी योग्यता नहीं थी, तो क्या उन्हें प्रशिक्षण देकर योग्य बनाया जा सकता था? या फिर शैक्षणिक निपुणता हासिल करने के लिए संविदा नियुक्ति के दौरान ही शिक्षकों को अवसर मुहैया नहीं कराया जाना चाहिए था? ऐसा करने के बजाय इन शिक्षकों को सहायक शिक्षक का दर्जा दे दिया गया। यानी इनके साथ भी खूब राजनीति की गई।
दुखद है कि शिक्षा जैसी व्यवस्था में भी, जिसमें सरकार का निर्धारित कार्य लोकहित का निष्पादन करना है, ऐसी गंदी राजनीति अपने देश में होती है, जहां लोकतंत्र अपेक्षाकृत जीवंत है। यह राजनीति उन बच्चों के साथ हो रही है, जो अपने हित की बात नहीं कर सकते। एक तरफ गरीब घरों के मासूम बच्चे, जिनके लिए सरकारी स्कूल शिक्षा पाने का इकलौता अवसर है, सरकार और उसकी नीतियों की गिरफ्त में हैं, तो दूसरी तरफ संविदा पर नियुक्त अधिकांश शिक्षक वास्तव में शिक्षित बेरोजगार हैं। गरीब इलाकों के इन शिक्षित बेरोजगारों से कमजोर तबका शायद ही देश का कोई श्रमिक वर्ग होगा। जबकि राजनेता उन्हें अपनी गिरफ्त में करके अपनी सियासी रोटियां सेंक रहे हैं।

यह सुशासन का आखिर कौन-सा मॉडल है? देश के चिंतक और लेखक इन मुद्दों पर मौन क्यों हैं? स्कूली शिक्षा के अधिकार की रट लगाने वाले एनजीओ या सिविल सोसाइटी के दल राजनेताओं को इन मुद्दों पर धिक्कारते क्यों नहीं? हमें समझना होगा कि न्यायालय कहीं-न-कहीं नियमों के परिपालन का सिर्फ आदेश ही देगा, समाज रचना का कार्य, खासकर बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य, समाज का ही है। और अगर इसमें राजनेता और राजनीतिक दल भी चूकते हैं, तो टिप्पणी करते हुए हमें चूकना नहीं चाहिए। भारतीय लोकतंत्र की यदि सबसे बड़ी चूक देखी जाए, तो वह बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में सरकारी शिक्षा की अनदेखी करना है। ऐसे में एक स्पष्ट नजरिये की जरूरत है, नीतियां तो बन ही जाएंगी।

-दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक एवं राजनीतिक विश्लेषक

ठेके पर शिक्षकों की नियुक्ति को बीमारू राज्यों ने ही तरजीह दी। दक्षिण के किसी राज्य ने ऐसा नहीं किया, उस आंध्र प्रदेश ने भी नहीं, जहां चंद्रबाबू नायडू के दौर में विश्व बैंक की नीतियों का बोलबाला रहा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 सितंबर को वाराणसी कूच की आशंका से प्रशासन चौकन्ना

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 सितंबर को वाराणसी कूच की आशंका से प्रशासन चौकन्ना

आशंका को नकारा नहीं जा सकता है कि शिक्षा मित्र पीएम से मिलने के लिए वाराणसी पहुंचने की कोशिश करें

लखनऊ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 18 सितंबर को वाराणसी यात्रा के दौरान शिक्षा मित्रों के वहां बड़ी संख्या में पहुंचने की आशंका के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। इस संबंध में सभी जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अफसरों को सचेत रहने व ऐसी स्थिति आने पर शिक्षा मित्रों को जिलों में ही रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

पीएम के आगमन पर हो रही तैयारियों को लेकर मंगलवार को एनेक्सी मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी कानून-व्यवस्था सतीश गणेश ने बताया कि इस आशंका को नकारा नहीं जा सकता है कि शिक्षा मित्र पीएम से मिलने के लिए वाराणसी पहुंचने की कोशिश करें। शिक्षा मित्र पीएम के आगमन के एक-दो दिन पहले ही वहां जाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए जिलों के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों के डीएम व एसएसपी/एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस बाबत सतर्क रहें और अपने-अपने जिलों में शिक्षा मित्रों के गतिविधियों पर नजर रखें। अगर शिक्षा मित्र वाराणसी के लिए कूच करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें रोका जाए

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षा मित्र कल से नहीं करेंगे स्कूलों में तालाबंदी

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शिक्षा मित्र कल से नहीं करेंगे स्कूलों में तालाबंदी

बेसिक शिक्षा मंत्री से वार्ता के बाद पड़े नरम, हालांकि बुधवार को विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा

दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन इसका खुलासा समय आने पर किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों से कहा कि आंदोलन समाप्त कर दें। शिक्षा मित्र इस पर सहमत हो गए हैं

लखनऊ (ब्‍यूरो)। बेसिक शिक्षा मंत्री रामगोविंद चौधरी से मंगलवार को वार्ता के बाद शिक्षक संघ के तीनों धड़ों के नेता कुछ नरम पड़ गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बृहस्पतिवार से स्कूलों में तालाबंदी नहीं करेंगे। लेकिन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को विरोध-प्रदर्शन जारी रहेगा और जिलाधिकारियों के माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को ज्ञापन भेजा जाएगा।
बेसिक शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शाही, उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव व उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गाजी इमाम आला को अपने आवास पर वार्ता के लिए बुलाया। मंत्री ने कहा, राज्य सरकार पूरी तरह से उनके साथ है और सुप्रीम कोर्ट में जोरदार ढंग से शिक्षा मित्रों का पक्ष रखा जाएगा। यह भी आश्वासन दिया कि उनके लिए जरूरी हुआ तो दूसरे विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा, लेकिन इसका खुलासा समय आने पर किया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मित्रों से कहा कि आंदोलन समाप्त कर दें। शिक्षा मित्र इस पर सहमत हो गए हैं। शिक्षा मित्र संघ के तीनों धड़ों ने इसकी पुष्टि भी की है। कहा है कि इस संबंध में जिले की कार्यकारिणी को बुधवार शाम को सूचना भेज दी जाएगी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जल्द होगी दो हजार दरोगा की सीधी भर्ती

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जल्द होगी दो हजार दरोगा की सीधी भर्ती

लखनऊ (ब्यूरो)। दरोगाओं की भर्ती के लिए हाल ही में बनी नई नियमावली के तहत दो हजार से अधिक दरोगाओं की सीधी भर्ती की जानी है। भर्ती की यह प्रक्रिया पंचायत चुनाव अधिसूचना से पहले ही शुरू कर दी जानी है।

प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा ने बताया कि सीधी भर्ती के दो हजार से अधिक दरोगाओं के लिए परीक्षा आयोजित कराने की पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड तैयारी कर रहा है। बोर्ड इसके लिए जल्दी ही विज्ञापन निकालने जा रहा है। कोशिश इस बात की है कि यह विज्ञापन चुनाव की अधिसूचना से पहले प्रकाशित हो जाए, जिससे प्रक्रिया बाधित न हो सके। उन्होंने बताया कि यह भर्ती नई नियमावली के तहत होगी। नई नियमावली को पिछले दिनों मंत्रिमंडल की बैठक में मंजृूरी दी गई थी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - किस बात का बहिष्कार जब नहीं रह गए शिक्षामित्र

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किस बात का बहिष्कार जब नहीं रह गए शिक्षामित्र

शिक्षामित्रों की ओर से किए जा रहे कार्य बहिष्कार पर ही सवाल उठने लगे हैं। दरअसल, कार्य बहिष्कार वाले सरकारी दस्तोवेजों में शिक्षामित्र नहीं रह गए हैं। सहायक अध्यापक बनाए जाने से पहले उनसे शिक्षामित्र के पद से इस्तीफा ले लिया गया था। इसके बाद यह प्राथमिक विद्यालय में संविदाकर्मी नहीं रह गए। अब हाईकोर्ट की ओर से शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर समायोजन भी निरस्त कर दिया गया है। ऐसे में सहायक अध्यापक पद पर समायोजन के लिए शिक्षामित्र के पद से इस्तीफा देने वालों के पास कुछ नहीं बचा है, सो सवाल उठ रहे हैं कि जब कोई शिक्षामित्र ही नहीं रह गया तो कार्य बहिष्कार कैसा। अगर प्रदेश सरकार ने समायोजन से पहले केंद्र सरकार और एनसीटीई से इस बारे में राय ली होती तो शायद यह परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। टीईटी पास करने के बारे में एनसीटीई से राय लेकर समायोजन किए जाने की स्थिति में शिक्षामित्रों की नियुक्ति सही हो सकती थी लेकिन प्रदेश सरकार ने शिक्षामित्रों को अंधेरे में रखा और उन्हें राजनीति का शिकार होना पड़ा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षामित्रों के साथ सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि अब शिक्षामित्रों का विद्यालय बंद करवाना असंवैधानिक है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एलटी ग्रेड शिक्षकों की काउंसलिंग आज से

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एलटी ग्रेड शिक्षकों की काउंसलिंग आज से

इलाहाबाद (ब्यूरो)। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में खाली सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड शिक्षकों की 338 पदों पर भर्ती के लिए काउंसलिंग 16 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो रही है। इसमें एक पद के सापेक्ष पांच गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए अपनी नियत तिथि पर प्रात: 10 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में रिपोर्ट करने को कहा है

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - गणित व विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 21 तक

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गणित व विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 21 तक
नियुक्ति पत्र देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए तय अवधि के अंदर पात्रों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा
इलाहाबाद (ब्यूरो)। बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित व विज्ञान शिक्षक भर्ती के पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 21 सितंबर तक दे दिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में प्रोफेशनल कोर्स वालों को शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम निर्णय आने तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाएगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने उच्च प्राइमरी स्कूलों में गणित-विज्ञान शिक्षक के 29,334 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन निकालते हुए आवेदन लिया था। इसमें गणित के 14,667 व विज्ञान के 14,667 पद हैं। इन पदों के लिए आए आवेदन के आधार पर सात चरणों की काउंसलिंग कराई जा चुकी है। हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने के चलते पात्रों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटा जा रहा था। हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट होने पर भी नियुक्ति पत्र बांटने पर देरी होने पर अभ्यर्थियों हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राज्य सरकार को इस पर हाईकोर्ट में स्थिति स्पष्ट करनी है। इसलिए परिषद के सचिव ने नियुक्ति पत्र देने का आदेश दे दिया है।

उन्होंने कहा है कि गणित-विज्ञान शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित सातवीं काउंसलिंग तक में शामिल अभ्यर्थियों की आरक्षणवार मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र में इस बाद का भी उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाएगा कि नियुक्ति संबंधी कार्यवाही हाईकोर्ट से पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। नियुक्ति पत्र देने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसलिए तय अवधि के अंदर पात्रों को नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीईटी में 82 अंक वाले भी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 21 तक

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टीईटी में 82 अंक वाले भी काउंसलिंग में शामिल हो सकेंगे
29,334 गणित व विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 21 तक
8वें चरण की काउंसलिंग से रोक हटी
29334 Junior High School Science Math Teacher Recruitment

इलाहाबाद। परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में गणित विज्ञान के 29334 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने टीईटी में 82 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में शामिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने 17 जून 2015 को जारी शासनादेश के क्रम में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। अदालत के इस आदेश से आठवीं काउंसलिंग पर लगी रोक समाप्त हो गई है।
अजीत यादव, सीताराम, विमल प्रताप सहित दर्जनों विशेष अपीलों का निस्तारण करते हुए यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डा. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने दिया। गणित-विज्ञान के सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए जारी मेरिट को लेकर विवाद था। आरक्षित वर्ग के लिए पहले जारी मेरिट में 82.5 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों को शामिल करने की अनुमति दी गई। बाद में एनसीटीई ने इसे संशोधित करके 82 अंक कर दिया मगर प्रदेश सरकार इसके लिए राजी नहीं थी। फिर 29 अप्रैल 2014 को शासनादेश जारी कर सिर्फ 2013 के टीईटी उत्तीर्ण 82 अंक पाने अभ्यर्थियों को ही काउंसलिंग में शामिल होने की इजाजत दी । इस मामले को लेकर तमाम याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हो गई। एकल न्यायपीठ ने आठवीं काउंसलिंग पर रोक लगाते हुए सातवीं काउंसलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के बाद ही आठवीं काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया। इस आदेश को स्पेशल अपील में चुनौती दी गई। कोर्ट ने सभी मामलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए आरक्षित श्रेणी में 82 अंक पाने वालों को काउंसलिंग में शामिल करने का आदेश दिया है। याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, जीके सिंह, अनूप त्रिवेदी, नवीन शर्मा, विभू राय ने अपीलार्थियों का पक्ष रखा।

29,334 गणित व विज्ञान शिक्षकों को नियुक्ति पत्र 21 तक

इलाहाबाद। उच्च प्राइमरी स्कूलों में 29,334 गणित व विज्ञान शिक्षकों को 21 सितंबर तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने इस संबंध में मंगलवार को आदेश जारी कर दिया

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