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Wednesday, November 4, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - JRT MEIN UNCHEE CUTOFF HONE KE BAAD BHEE NIYUKTI NAHIN MILEE, COURT NE EK SEAT CANDIDATE KE LEEYE SURAKSHIT RAKHNE KO KAHA

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 57695 of 2015

Petitioner :- Smt. Vijaya Gupta
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Padmakar Pandey,Sunil Kumar Srivastava
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Vikram Bahadur Singh

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
The petitioner is a candidate for appointment on the post of Assistant
Teacher in Science and Mathematics. It is contended on behalf of the
petitioner that during the third counseling the cut off marks of the
general category candidates in the subject of Mathematics was 67.25 and in
Science it was 69.02. According to the petitioner, her cut off marks is
above the said marks.
On 15th October, 2015 learned counsel for the respondents was granted time
to seek instructions in the matter.
Learned counsel for the District Basic Education Officer has received the
instructions, which he has produced before the Court and is taken on
record.
The District Basic Education Officer is directed to file a counter
affidavit, which will be sworn by the officer, who has sent the
instructions.
As prayed by the learned counsel for the District Basic Education Officer,
two weeks' time is granted to file a counter affidavit. Rejoinder
affidavit, if any, may be filed within three days thereafter.
List this case on 27th November, 2015.�
Learned counsel for the petitioner has drawn the attention of the Court to
an order dated 10th February, 2015 passed by this Court in Writ-A No. 5001
of 2015, Vivek Kumar Upadhyay and others v. State of U.P. and others,
wherein following direction has been issued:
"In view of the position that the petitioners have appeared in the first,
second and third counseling and possess 70% in general category and 65% in
reserved category, the petitioners have a prima facie right to be appointed
against the post of Assistant Teacher in the districts in which they have
applied and appeared in counseling as per their merit. A case for grant of
interim mandamus is made out by the learned counsel for
the petitioner."
In view of the above, it is provided that till the next date of listing one
post of the Assistant Teacher in Science and Mathematics shall be kept
reserved for the petitioner.
Order Date :- 3.11.2015
SKT/-

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UPTET SARKARI NAUKRI News - PRT AUR JRT MEIN NIYUKTI SAMAY SE NA DENE PAR BSAs Ko Karan Batao Notice / Show Cause Notice Issue kiya gaya -

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HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 5

Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 6743 of 2015

Applicant :- Deepak Singh And 2 Others
Opposite Party :- Sri Sanjay Singh, Secretary U.P. Basic Edu. Board And 2
Ors.
Counsel for Applicant :- Anoop Trivedi

Hon'ble Vivek Kumar Birla,J.
Heard learned counsel for the applicant.
The present contempt application has been filed for punishing the Opposite
Party for willful disobedience of the judgment and order dated 30.4.2015
passed by this Court in Writ-A No. 24818 of 2015 (Santosh Kumar Mishra and
others Vs. State of U.P. and others), wherein this Court has observed as
under :-
"Heard Sri Anoop Trivedi, learned counsel for petitioner, learned Standing
Counsel for respondent No.1 and Sri A.K. Yadav for respondent No.2.
The petitioners claim that they have been selected for appointment as
Assistant Teacher in primary schools but they have not been issued any
appointment letter.
A similar controversy by some other selected candidates had come up for
consideration before learned single Judge in Writ Petition No.28686 of 2014
(Brahm Dev Yadav and others Vs. State of U.P. and others). It was decided
vide judgment and order dated 29.5.2014 directing respondents-authorities
to complete process of making actual appointments within a period of two
months and ensure that appointed persons join their respective posts within
a fortnight thereafter. The aforesaid order has been upheld by the Division
Bench in special appeal.
In view of the aforesaid facts and circumstances, with the consent of the
parties, the writ petition is disposed of in same terms and conditions as
contained in the judgment and order dated 29.5.2014 passed in the above
referred writ petition."
The submission is that Opposite Party No. 1, U.P. Basic Education Board,
Allahabad has already issued necessary order dated 15.9.2015 whereby it is
directed that the eligible candidates should be issued appointment letter
within a time bound period.
In view of the allegations made in the supporting
affidavit to the contempt
application, prima facie, a case for punishing the opposite party Nos. 2
and 3 for willful disobedience of the judgment and order dated 30.4.2015 is
made out.
Issue notice to the opposite party Nos. 2 and 3 only to show cause by
appearing in person as to why charge be not framed for punishing him under
Section 12 of Contempt of Courts Act for willful disobedience of the order
dated 30.4.2015.
List on the date fixed by the office in the notice.
Order Date :- 2.11.2015
Lalit Shukla

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BTC 2004, 2007-11 BATCH NE BTC 2012 KO BHRTEE SE BAHAR KARNE KI MAANG KI, LEKIN COURT NE KAHA AAP BHEE PARTY BAN JAIYE AUR BTC 2012 KI PROVISIONAL COUNSELING KO CHALANGE KARIYE

UPTET SARKARI NAUKRI   News - BTC 2004, 2007-11 BATCH NE BTC 2012 KO BHRTEE SE BAHAR KARNE KI MAANG KI, LEKIN COURT NE KAHA AAP BHEE PARTY BAN JAIYE AUR BTC 2012 KI PROVISIONAL COUNSELING KO CHALANGE KARIYE, COURT NE AAYE DIN KE CASE KE JHAMELON SE BACHNE KE LEEYE BTC 2012 VALON KO PROVISIONALLY ALLOW KIYA HAI-

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Court No. - 29

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 801 of 2015

Appellant :- Ajit Mishra & Another
Respondent :- State Of U.P. & Others
Counsel for Appellant :- Man Bahadur Singh,Indrasen Singh Tomar
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh,Santosh Kumar,Siddharth
Khare

Hon'ble V.K. Shukla,J.
Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Ajit Mishra s/o Prem Shankar Mishra and Rajeev Kant Tiwari s/o Om Nath
Tiwari are before this Court questioning the validity of the order dated
15.10.2015 passed by a learned Single Judge of this Court in Writ Petition
No. 59443 of 2015 (Anil Kumar Maurya & 2 others Vs. State of U.P. &
others). The order passed by the learned Single Judge is quoted below;
"The petitioners are three in number. They are candidates for the
appointment as Assistant Teachers. They are aggrieved by the order dated
10th October, 2015 issued by the third respondent, whereby he excluded the
petitioners from the zone of consideration.
It is contended on behalf of the petitioners that vide Government Order
dated 09th December, 2014 a decision has been taken for the recruitment of
15000 Assistant Teachers in Primary Schools. In the said Government Order,
a detail schedule has been provided and the last date for submission of the
forms was fixed as 05th March, 2015.
It is stated that the petitioners have passed their two year regular BTC
Course and they have also cleared U.P. Teachers Eligibility Test (Primary
Level), thus they are qualified for the appointment on the posts of
Assistant Teacher (Primary School).
It is further contended on behalf of the petitioners that the last date was
extended twice by the respondents. It is submitted that second time the
last date was extended for those candidates who have obtained the Diploma
in Education (Special Education). The respondents have again, third time,
extended the last date in respect of the candidates who were within the
permissible age limit as on 1.7.2015 and who have passed Special BTC 2004,
2007 and 2008. The further
direction has been issued for rejection of
remaining candidates. Consequent upon the said directions, the petitioners
shall be excluded from the zone of consideration.
It is stated that the petitioners' names find place in the mother list
prepared by the respondents as they have submitted their forms before the
last date i.e. 11th September, 2015.
Learned Counsel for the third respondent Sri B.P. Singh was granted time to
seek instructions to verify the said fact. On the basis of instructions, he
submits that it is true that the petitioners' names are in the mother list.
Learned Counsel for the respondents may file counter affidavit within six
weeks. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within a week thereafter.
List after expiry of the said period.
In view of the said submission the petitioners are allowed to participate
in the ensuing counselling, however, if they are selected, their
appointment shall abide by the result of this writ petition.
Having regard to the facts of the case, I find that in the interest of
justice, a general direction be issued upon the respondents as under:
(i) The similarly placed persons whose names are in the mother list, shall
be allowed provisionally to participate in the counselling; and,
(ii) In case they are selected, in their appointment letters it would be
clearly mentioned that their appointments shall be subject to the result of
this writ petition.
The above general direction is issued with a view to save the invaluable
time of this Court from spate of the writ petitions on the similar
grounds."
On the matter being taken up today, from the side of appellants, it has
been sought to be contended that on account of passing of such an interim
order the zone of consideration has been enlarged by the learned Single
Judge and such an order ought not to have been passed and, in the facts of
the case, net effect of passing of such a general order is that large
number of candidates have been permitted to undertake the counselling in
question and process of issuance of appointment
letter is on.
We have examined the order dated 15.10.2015 and what we find from the said
order in question is that in pith and substance the order in question is
purely provisional in nature for the simple reason that orders have been
passed allowing the candidates to provisionally participate in the
counselling and, thereafter, further directives have been issued that in
case they are selected, in their appointment letters it would be clearly
mentioned that their appointments shall be subject to the result of this
writ petition.
Once such is the factual situation that provisional permission has been
accorded by the learned Single Judge by exercising his discretion in favour
of candidates and it has also been made clear that in case they are
selected, their appointment shall be subject to the result of the writ
petition in question, then in the facts of the case, in our opinion
appropriate remedy for the appellants, who are before us or other similarly
situated candidates, is to join the respondents of the aforementioned writ
petition and resist their claim on merits instead of filing of present
special appeal.
Special appeal is dismissed, accordingly.
Order Date :- 2.11.2015
Shekhar

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UPTET SARKARI NAUKRI News - BSA KI GALTEE SE PRT MEIN APPOINTMENT LETTER MILA, LEKIN WITHDRAW KAR LEEYA, CANDIDATE NE 6 MONTH TRAINING HONE KE KAARAN 16/17 NOV KO EXAM KI PERMISSION MANGEE, COURT NE PROVISIONALLY ALLOW KIYA -

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?Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 61444 of 2015

Petitioner :- Kamlesh Singh
Respondent :- State Of U.P. And 6 Others
Counsel for Petitioner :- Kashi Naresh Mishra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Bhanu Pratap Singh

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.
It is stated that the petitioner was selected as Trainee Teacher, however,
a show cause notice was issued to him that due to inadvertent mistake the
order for his selection was issued. The petitioner has submitted his reply.
It is submitted that the petitioner has completed six months' training of
the trainee teacher and the examination is likely to be conducted in near
future. The examination is commencing from 16th & 17th November, 2015. It
is stated that in case the petitioner is not permitted to appear in the
examination a serious prejudice would be caused to him, even if the writ
petition is allowed as the time lost will not be reversed.�
Learned counsel for the petitioner has drawn the attention of the Court to
an order dated 21st August, 2015 passed in Writ-A No.38648 of 2014 (Ravi
Kant Mishra and another v. State of U.P. & 2 others).
Sri B.P. Singh, learned Advocate has accepted notices on behalf of the
second and seventh respondents. Learned Standing Counsel represents all the
State functionaries.
Having regard to the facts and circumstances of the case a direction is
issued upon the concerned respondents to allow the petitioner provisionally
to appear in the examination. His result shall abide by the result of the
writ petition.
The respondents may file counter affidavit within six weeks. Rejoinder
affidavit, if any, may be filed within a week thereafter.
List after expiry of the aforesaid period.
Order Date :- 3.11.2015
S.Sharma

UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA - 3 LAKH POST KHALEE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - HIMANSHU RANA - 3 LAKH POST KHALEE -

आनंद नंदन सर ने ओन रिकॉर्ड काउंटर जो की परमादेश याचिका संख्या 167/2015 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में आया था जिसमे उल्लेखित 3 लाख रिक्त पड़े पदों से किया था और वो काउंटर स्वयं दीपक मिश्रा सर ले गए थे ।

सुप्रभात !!!!!

जैसा कल बताया था कि सरकारी अधिवक्ता ने मात्र 10-12000 पद होने की बात कही थी जिसे आनंद नंदन सर ने ओन रिकॉर्ड काउंटर जो की परमादेश याचिका संख्या 167/2015 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths में आया था जिसमे उल्लेखित 3 लाख रिक्त पड़े पदों से किया था और वो काउंटर स्वयं दीपक मिश्रा सर ले गए थे ।
आप स्वयं इन चीज़ों का उल्लेख आदेश में देखेंगे ।
कुछ अराजक तत्व लगातार भ्रमित कर रहे हैं पर हम नहीं रुकेंगे और याद रखियेगा आज की बात हमारी "167/2015 पर ही होना है अब...

Himanshu Rana
·

167/2015 Himanshu Rana & oths Vs Union of India & oths ऐताहसिक इतिहास बनने जा रहा है महादेव के आशीर्वाद से।
विस्तार से शाम को ।
आज पाँचवा आदेश लाए हैं ।
अगली डेट 7 दिसंबर 2015

Himanshu Rana

October 31 at 11:41pm ·

जब जिंदगी में कोई काम असंभव लगने लगे

तभी सही वक्त होता है करतब दिखाने का ।

‪#‎शिक्षामित्रप्रकरण_राणाटीम‬

एक बात और कहना चाहता हूँ शिक्षा मित्र मेरी पोस्ट पर कितना विधवा विलाप कर लें पर ध्यान रहे छोड़ूंगा नहीं अंत तक क्योंकि आपको समझना चाहिए ये लड़ाई मेरी सरकार से है पर आप पर्सनल आ रहे हैं जबकि कायदा बनता है इस वक्त समाजवाद के कपडे उतारना , अपने नेताओं के कपडे उतारना पर आपकी जितनी शिक्षा और समझ है काम उतना ही कर रहे हैं ।
सुधारिये खुद को और वो करिये जो कह रहे हैं ।

धन्यवाद
आपका
हिमांशु राणा
टीईटी 2011 उत्तीर्ण संघर्ष मोर्चा , उत्तरप्रदेश

नोट : 1) जो 90/105 का विधवा विलाप कर रहे हैं आदेश में ,
2) जो अपनी कंटेम्प्ट या अधिवक्ताओं की बात कर रहे हैं
सभी का पोस्ट मार्टम आदेश आने पर करेंगे ।
तब तक ऐसों की बजाते रहो।

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA NETA GAZI NE TOP LAWYERS KO HIRE KARKE JEET KA DAVA KIYA, LEKIN SAATH TET PASS KO DARKINAR KARNE VALEE BAT BHEE BATAYEE -

UPTET SARKARI NAUKRI News - SHIKSHA MITRA NETA GAZI NE TOP LAWYERS KO HIRE KARKE JEET KA DAVA KIYA, LEKIN SAATH TET PASS KO DARKINAR KARNE VALEE BAT BHEE BATAYEE -

HIGH COURT KE AAADESH KA SACH YAHEE THA KI JAB RAJYA MEIN YOGYA TET PASS LOG HAIN TO BAGER TET PASS SHIKSHA MITRON KA SAMAYOJAN KAISE.

AGAR UP MEIN 4. 68 LAKH POST KHALEE HAIN TO SABHEE TET PASS AUR SHIKSHA MITRON KO NIYAMANUSAAR SAMAYOJIT KAR FOREE TOR PAR RAHAT KA NIKAALNA CHAHIYE, SAATH HEE SHIKSHA KI GUNVATTA BANANE KE LEEYE INKO SAKSHAM BANNA HOGA, JAB KHUD SAKSHAM HOGE TABHEE TO ACHHEE SHIKSHA DE PAAOGE.

KHUDEE KO KAR BULAND ITNA KI KHUDA TUJHSE POOCHE KI BATA TEREE RAJA KYA HAI

Gazi Imam Ala >>>>

बेकिंग न्यूज #########################‪#‎प्रिय‬ शिक्षा मित्र भाइयों/बहनो, आप लोगों को अवगत कराना है कि आप लोग SLP दाखिल करने एवं अधिवक्ताओ के बिषय में जानना चाहते हैं तो आप को बता दें आप लोगों के बहाली के लिए राज्य सरकार, संगठन कमर कस के तैयारी में लगा हुआ है और 2नवम्बर को Tet वालो के सुनवाई के वजह से अपनी तैयारी नहीं बता रहे थे SLP बेसिक शिक्षा परिषद के तरफ से दाखिल हो चुका है जिसका फायदा 2 नवंबर को मा सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के दौरान मिला और सभी Tet को नियुक्त दिलाने वाले बडबोडे नेता का अन्त मा सवोर्च्च न्यायालय के कल के सुनवाई में हो चुका है, मित्रो मा सुप्रीम कोर्ट 7से15 तक बंद रहेगा और हमारा पूरा प्रयास है कि 7 से पहले राज्य सरकार एवं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन का SLP दाखिल हो जाय मित्रो लेट करने का दो कारण हैं एक तो mhrd का आदेश जो लगभग 10 दिन में आने की संभावना है दूसरा हरीश शाल्वे जी लंदन में है जो 17 तारीख को आने की संभावना है इसी वजह से सरकार /संगठन SLP दाखिल करने में कुछ लेट कर रही है फिर भी संगठन अपने तरीके से तैयारी में जुटा हुआ है एक बार दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पिता हैं, इस समय तक हायर किये गये अधिवक्ताओ की सूची
(1)के के बेडूगोपाल जी सीनीयर टाप (3)----------(2)अमित सिब्बल जी (3)पररग तिपाठी जी सिनिअर टाप 10 मे, रबिनदर श्रीवास्तव जी मोस्ट सिनिअर, सौरभ कृिपाल जी पुत्र श्री बी एन कृपाल जी चीफ जस्टिस आफ इंडिया (4)मनोज प्रसाद जी सदस्य सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एवं सिनिअर अधिवक्ता (5)रंजीता रोहतगी जी (6)प्रज्ञा बधेल जी (7)अजय श्रीवास्तव जी मित्रो आप के SLP के लिए हायर कर लिया गया है मोस्ट सीनीयर फली एस नरीमन साहब एवं हरीश शाल्वे जी के लिए संगठन एवं सरकार दोनों प्रयासरत है जल्द ही साल्ब होने की संभावना है अन्त में लडाई जीतने के लिए आपलोगों का सकारात्मक सहयोग आपेछित है! धन्यवाद
_______

आप का, गाजी इमाम आला (प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ)

UPTET SARKARI NAUKRI News - - पांच साल में सिर्फ तीन बार टीईटी अब वर्ष 2016 में ही टीईटी होने की संभावना

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

पांच साल में सिर्फ तीन बार टीईटी
अब वर्ष 2016 में ही टीईटी होने की संभावना

लखनऊ। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने भले ही साल में दो बार शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) कराने की व्यवस्था दी हो पर यूपी में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। स्थिति यह है कि 2011 के बाद से अब तक मात्र तीन बार ही टीईटी कराई जा सकी है। 2015 में 29 दिसंबर को टीईटी कराने का प्रस्ताव शासन को मिला था, लेकिन क्षेत्र पंचायत चुनाव की आचार संहिता के चलते इस पर सहमति नहीं बन सकी। इन स्थिति में अब यही संभावना बन रही है कि टीईटी इस वर्ष न होकर 2016 में होगी।
एनसीटीई ने कक्षा आठ तक के स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना अनिवार्य कर दिया है। इसे पास किए बिना शिक्षक बन पाना संभव नहीं है। राज्य सरकार ने सबसे पहले 2011 में टीईटी कराया था। तत्कालीन बसपा सरकार में टीईटी में धांधली की शिकायतों पर तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा निदेशक संजय मोहन को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद से ही बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी टीईटी कराने से बचते चले आ रहे हैं। 2011 के बाद 2012 में टीईटी न कराकर वर्ष 2013 व वर्ष 2014 में एक-एक बार कराई गई। वर्ष 2015 के लिए 29 दिसंबर को टीईटी कराने का प्रस्ताव सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने भेजा था, लेकिन क्षेत्र पंचायत सदस्य का चुनाव होने के चलते परीक्षा नहीं हो सकी। टीईटी कराने के लिए कम से कम तीन माह का समय चाहिए, साल को समाप्त होने में दो माह से भी कम बचे हैं। टीईटी अब अगले साल होने की ही संभावना है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ा, जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के कर्मियों का ग्रेड पे बढ़ा, जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा

लखनऊ । सरकार ने सहायता प्राप्त महाविद्यालयों व प्राविधिक शिक्षक संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों का ग्रेड-पे बढ़ा दिया है। इससे कर्मचारियों को एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये प्रति माह तक का फायदा होगा। सरकार के इस निर्णय से सूबे के करीब 25 हजार कर्मचारियों को लाभ होगा। सरकार ने यह लाभ 26 सितंबर 2013 से देने का निर्णय किया है।
राजकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों का ग्रेड वेतन 2013 में ही बढ़ा दिया गया था। उस समय सरकार ने सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को यह लाभ नहीं दिया था। तब से यह कर्मचारी सरकार से ग्रेड पे बढ़ाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इनकी लड़ाई मंगलवार को अंजाम तक पहुंच गई। सरकार ने इन कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है।
अभी तक जो कर्मी 1900 ग्रेड पे पाते थे उसे सरकार ने खत्म कर दिया है। अब इन कर्मियों को 2000 ग्रेड पे मिलेगा। वरिष्ठ लिपिक में ग्रेड पे 2000, 2400 व 2800 को सरकार ने एक करके 2800 ग्रेड पे कर दिया है। इसका फायदा कर्मियों को एसीपी में मिलेगा। जिन्हें अभी तक 2400 का ग्रेड पे मिलता था वे अब 2800 ग्रेड पे पाएंगे। जिन्हें 2800 रुपये ग्रेड पे मिलता था उन्हें 4200 रुपये अब मिलेगा। इसी तरह जो 4200 रुपये ग्रेड पे पाते थे उन्हें अब 4600 रुपये मिलेगा।
सरकार ने पुस्तकालय लिपिक का भी ग्रेड पे 1900 से बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया है। विशेष सचिव उच्च शिक्षा प्रमोद कुमार उपाध्याय ने मंगलवार को इसके औपचारिक आदेश जारी कर दिए। उन्होंने निदेशक उच्च शिक्षा को इस निर्णय को तत्काल लागू करने के निर्देश दिए हैं।
कर्मचारी एसोसिएशन की लड़ाई आई काम
ग्रेड पे के लिए कानपुर विश्वविद्यालय सम्बद्ध कर्मचारी एसोसिएशन ने लंबी लड़ाई लड़ी। एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज पांडेय ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से करीब 25 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। उन्हें एक हजार रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक का हर महीने फायदा होगा।
प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को भी मिलेगा फायदा
एक हजार से लेकर पांच हजार तक का हुआ लाभ
इस निर्णय से 25000 कर्मचारी हुए लाभान्वित

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UP TGT PGT SARKARI NAUKRI News - - टीजीटी-पीजीटी 2013 के परीक्षा परिणाम को कोर्ट जाएंगे जिसने दर्द दिया, अब वही करेगा दवा

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टीजीटी-पीजीटी 2013 के परीक्षा परिणाम को कोर्ट जाएंगे
जिसने दर्द दिया, अब वही करेगा दवा
पीड़ा :
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रतियोगी छात्रों के सब्र का पैमाना छलक उठा है। कोई स्पष्ट राह न मिलती देख प्रतियोगी अब न्यायालय की ही शरण लेने जा रहे हैं। उनका कहना है कि जिसने दर्द दिया है, अब वही दवा करेगा। टीजीटी-पीजीटी 2013 का परीक्षा परिणाम हर हाल में जारी होना ही चाहिए। यदि चयन बोर्ड का कोरम पूरा नहीं है तो इसमें प्रतियोगी छात्रों का क्या दोष है?
माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अध्यक्ष डा. सनिल कुमार की नियुक्ति हाईकोर्ट रद कर चुका है। यहां के तीन सदस्यों के कामकाज पर भी करीब चार माह से पाबंदी लगी है। आयोग में इस समय न तो अध्यक्ष है और न ही सदस्यों का ही कोरम पूरा है। ऐसे में टीजीटी (स्नातक शिक्षक) व पीजीटी (प्रवक्ता) 2013 की परीक्षा का परिणाम अधर में अटका है। कुछ विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है जबकि कई विषयों का परिणाम कोरम के अभाव में रुक गया है। करीब एक माह से युवा इस मामले में कोई रास्ता निकलने की उम्मीद संजोए थे, लेकिन उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। ऐसे में टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा के रिंकू सिंह ने मंगलवार को बैठक करके यह निर्णय किया है कि लंबित परीक्षा का परिणाम जारी कराने एवं चयन बोर्ड का कोरम पूरा कराने को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। सिंह ने कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदेश सरकार चयन बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति ही नहीं करेगी और युवाओं का भविष्य अंधकार में डूबा रहेगा। कहा कि कोर्ट से अनुरोध करेंगे कि सरकार को निर्देश दे कि चयन बोर्ड आदि आयोगों का कम से कम कोरम तो पूरा रखा जाए।

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