Friday, December 4, 2015

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएलएड अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन 14 से

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बीएलएड अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन 14 से

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाताप्राइमरी स्कूलों में 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए बीएलएड अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन 14 से 21 दिसम्बर से लिए जाएंगे। आवेदन की प्रक्रिया 28 तक पूरी होगी। बेसिक शिक्षा परिषद को एनआईसी से टाइम स्लॉट मिल गया है । टीईटी पास बीएलएड डिग्रीधारियों से आवेदन लेने के लिए चौथी बार वेबसाइट खोली जा रही है। वेबसाइट में ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि बीटीसी या कोई अन्य कोर्स करने वाले आवेदन न कर सकें। कोर्ट के निर्देश पर बीएलएड अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल किया गया है। बीएलएड कोर्स इंटीग्रेटेड होने की वजह से स्नातक व प्रशिक्षण की मेरिट बनाने में परेशानी आ रही थी। अब जो व्यवस्था की गई है उसमें बीएलएड के शुरुआती तीन वर्ष स्नातक व अंतिम वर्ष प्रशिक्षण के रूप में माना जाएगा।

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Gujarat High-court : 'आरक्षण ने किया तबाह, लोग पिछड़ा कहलाने की करते हैं कामना' कहा आरक्षण और भ्रष्टचार मुख्य समस्या हैं

Gujarat High-court : 'आरक्षण ने किया तबाह, लोग पिछड़ा कहलाने की करते हैं कामना'

कहा आरक्षण और भ्रष्टचार मुख्य समस्या हैं

अहमदाबाद। गुजरात हाईकोर्ट ने न्यायाधीश जेएस पारदीवाला ने देश की तरक्की के रास्ते में आरक्षण व्यवस्था को बड़ी बाधा बताया। साथ ही इस व्यवस्था की खुलकर आलोचना की। पारदीवाला ने कहा कि यदि कोई मुझसे पूछे कि दो ऐसी चीजों के नाम बताओ, जिन्होंने देश को तबाह किया है या देश को सही तरक्की करने से रोका है तो यह है आरक्षण और भ्रष्टाचार। बरसों की आजादी के बावजूद आरक्षण मांगना इस देश के किसी भी नागरिक के लिए बेहद शर्मनाक है। पारदीवाला हार्दिक पटेल के खिलाफ देशद्रोह व सरकार के खिलाफ जंग छेडऩे संबंधित याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

वैमनस्य के बीज बो रहा आरक्षण

कोर्ट ने कहा कि आरक्षण केवल एक सुरसा की तरह मुंह फैलाकर लोगों में वैमनस्य के बीज बो रहा है। किसी भी साज में मेरिट का महत्व कम कर नहीं आंका जा सकता। हास्यास्पद है कि भारत ही केवल ऐसा देश होगा, जहां कुछ नागरिक पिछड़ा कहलाने की कामना करते हैं।

हार्दिक को राहत

हाईकोर्ट ने हार्दिक पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेडऩे का आरोप रद्द कर दिया, लेकिन देशद्रोह का आरोप बरकरार रखा। सरकार के खिलाफ युद्ध छेडऩे के आरोप में संभावित मौत की सजा का प्रावधान है, जबकि देशद्रोह में उम्रकैद तक हो सकती है।

UPSC IAS SARKARI NAUKRI News - - सिविल सेवा परीक्षा ः 2012-14 के उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका नहीं

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सिविल सेवा परीक्षा ः 2012-14 के
उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका नहीं
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2011 की सिविल सेवा परीक्षा में भाग लेने के योग्य उम्मीदवारों या फिर पिछले तीन सालों 2012, 2013 और 2014 में सिविल सेवा परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को इस साल अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के निर्देश के आधार पर यह कदम उठाया है। कैट ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को निर्देश दिया था कि वह इसका परीक्षण करे कि 2011 में परीक्षा देने के योग्य उम्मीदवारों या जिन्होंने 2012, 2013 और 2014 में परीक्षा दी है उन्हें क्या इस साल बदले पैटर्न से होने वाली परीक्षा में मौका दिया जाना चाहिए। कार्मिक विभाग ने एक आदेश में कहा है कि तथ्यों को परखने के बाद यह तय किया गया कि ये छात्र सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त मौका पाने के हकदार नहीं है।
केंद्रीय लोक सेवा आयोग आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के चयन के लिए हर साल तीन चरणों में परीक्षा आयोजित करता है। वर्ष 2011 में आयोग ने प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव के साथ दूसरे वैकल्पिक पेपर की जगह एप्टीट्यूड टेस्ट पर आधारित जनरल स्टडी के पेपर की शुरुआत की थी। फॉर्मेट में बदलाव के बाद कई छात्रों ने आरोप लगाया कि उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला। इसके बाद सरकार ने पिछले साल 2011 की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को इस साल की परीक्षा में अतिरिक्त मौका देने का आश्वासन दिया। इसके बाद कैट में 2011 की परीक्षा में नहीं शामिल होने वाले, लेकिन उनके बाद की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों ने आवेदन किया कि उन्हें भी इस साल की परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाए। कैट ने इस आवेदन को खारिज करते हुए कार्मिक विभाग को मामले पर चार सप्ताह में फैसला लेने का निर्देश दिया था। एजेंसी

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - नई आरटीआई नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा- जुर्माना वसूली के लिए समय तय करेगा आयोग

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नई आरटीआई नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा-
जुर्माना वसूली के लिए समय तय करेगा आयोग

लखनऊ। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा अब आयोग जुर्माने के अपने आदेश के साथ उसकी वसूली के लिए समयसीमा तय करेगा। प्रदेश में आरटीआई एक्ट के प्रति लापरवाह जनसूचना अधिकारियों से जुर्माना वसूली होने में हो रही देरी पर यह फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जनसूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के साथ करार किया गया है।कैबिनेट से उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली-2015 मंजूर होने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त पहली बार संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, नियमावली में आवेदक से लेकर आयोग के पीठासीन अधिकारियों तक के लिए नियम और प्रारूप तय कर दिया गया है। इस नियमावली के वजूद में आने से पहले अपील प्रक्रिया नियमावली और फीस एवं लागत नियमावली ही लागू थी।
नई नियमावली में सुनवाई में उपस्थिति से संबंधित प्रक्रिया और सुनवाई के स्थगन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इतना ही नहीं अगर आवेदक चाहे तो अपना केस एक पीठासीन अधिकारी से दूसरे पीठासीन अधिकारी को ट्रांसफर करने के लिए अर्जी दे सकता है। अर्थदंड की वसूली के नियम कायदे भी इसमें हैं। अभी जुर्माने के आदेश तो आयोग से हो जाता था, लेकिन इसकी वसूली नहीं हो पाती थी। अब पीठासीन अधिकारी जुर्माना वसूली के लिए समय सीमा तय करेंगे। वे सक्षम प्राधिकारी को किस्तों में जनसूचना अधिकारी से जुर्माना वसूली का आदेश दे सकते हैं। सभी सूचना आयुक्त अर्थदंड वाले मामलों की नियमित मॉनीटरिंग भी करेंगे। उन्होंने बताया कि आयोग के आदेश में कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि होने पर उसे वापस लेने का प्रावधान भी किया गया है। नियमावली में आयोग के सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार के कामों और दायित्वों का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है।
आयोग जल्द लॉन्च करेगा नई वेबसाइट
अमर उजाला ने मुख्य सूचना आयुक्त को बताया कि आयोग की वेबसाइट पर जुर्माना की राशि प्रतिदिन 300 रुपये बताई गई है, जबकि यह 250 रुपये प्रतिदिन से अधिक नहीं हो सकती। इस पर जावेद उस्मानी ने कहा कि फिलहाल आयोग की वेबसाइट काफी खराब हालत में है। इसे सुधारने की दिशा में काम शुरू हो गया है। नई वेबसाइट पर जाकर आवेदक यह भी पता कर सकेंगे कि उनके केस की स्थिति क्या है। यह किस कोर्ट में है, केस नंबर और अगली तारीख क्या है, यह भी पता कर सकेंगे।
आयोग को मिले दो नए पद
शासन ने राज्य सूचना आयोग के लिए ज्वाइंट रजिस्ट्रार और डिप्टी सेक्रेटरी के दो नए पदों की स्वीकृति जारी कर दी है। मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जल्दी ही कुछ और पद भी मिलने की उम्मीद है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - वर्षो से अटकी विशिष्ट बीटीसी की नियुक्ति मनमानीके कारण नए-नए नियमों के पेंच में उलङो अभ्यर्थी

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वर्षो से अटकी विशिष्ट बीटीसी की नियुक्ति

मनमानीके कारण नए-नए नियमों के पेंच में उलङो अभ्यर्थी

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : विशिष्ट बीटीसी 2004 के चयनित शिक्षक 11 बरस से नियुक्ति पाने की राह देख रहे हैं। नौकरी मिलने की जगह हर बार वह नए-नए नियमों के पेंच में फंसते जा रहे हैं। उस समय टीईटी आदि की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया अटकने से उन्हें टीईटी की बाधा भी पार करनी पड़ी। अब वह उम्र के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गए हैं, जहां से आगे जाने का कोई मौका नहीं होगा। इससे बचने के लिए सरकार से नियुक्ति देने की गुहार लगाई जा रही है।
वर्ष 2004-05 में विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के उन अभ्यर्थियों को नौकरी देने से रोक दिया गया था जिनके पास पत्रचार से बीएड की डिग्री थी। तत्कालीन सरकार ने इस डिग्री को ही अमान्य कर दिया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस डिग्री को मान्य किया तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी, तीन बरस बाद शीर्ष कोर्ट ने सरकार की अपील खारिज करके हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। आखिरकार 2013 में सरकार ने अभ्यर्थियों को छह माह का प्रशिक्षण कराया और हाईकोर्ट ने नियुक्ति देने का निर्देश दिया, लेकिन तब तक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी अनिवार्य हो चुकी थी, सो नौकरी नहीं मिल सकी। अभ्यर्थियों का दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति मिलने तक 2004 विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थियों को मानदेय देने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है और प्रदेश सरकार की याचिका खारिज कर दी है। साथ ही एनसीटीई ने भी 2010 के पूर्व की नियुक्तियों के लिए टीईटी की अनिवार्यता न होने की बात कही है। आदर्श शिक्षक वेलफेयर उत्तर प्रदेश ने प्रदेश सरकार से विशिष्ट बीटीसी 2004 ही नहीं 2007-08 के अभ्यर्थियों को भी इसी माह नियुक्ति देने की मांग की है। साथ ही हाईकोर्ट में अभ्यर्थियों ने यह भी अनुरोध किया है कि उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए उक्त वर्षो के प्रशिक्षुओं को शिक्षक बनाया जाए। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डा. रुद्र प्रभाकर मिश्र ने बताया कि इस संबंध में अभियान के तहत वरिष्ठ अफसरों का भी ध्यानाकर्षण कराया जाएगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - जिलेवार बदल गए टीईटी नंबर प्रशिक्षु शिक्षकों ने 72825 शिक्षक भर्ती में लगाए टीईटी के अलग-अलग अंकपत्र

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जिलेवार बदल गए टीईटी नंबर
प्रशिक्षु शिक्षकों ने 72825 शिक्षक भर्ती में लगाए टीईटी के अलग-अलग अंकपत्र

इलाहाबाद। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में चल रही 72825 शिक्षकों की भर्ती में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। शुरू से विवादों में रही इस भर्ती में एक ही अभ्यर्थी ने एक ही रोलनंबर के अलग-अलग अंक वाले अंकपत्र लगाकर कई जिलों में आवेदन किया है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय की ओर से प्रशिक्षु शिक्षकों के आवेदन पत्रों की जांच के बाद एससीईआरटी की ओर से जुटाए गए आंकड़े में यह गड़बड़ी पकड़ में आई है।प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से 2011 में आवेदन मांगे गए थे। आवेदन मांगे जाने के पहले प्रदेश सरकार की ओर से पहली बार कराई गई शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अंकों में हेराफेरी के कारण विवादों में आ गई थी। इस कारण से इस भर्ती को पूरा होने में चार वर्ष से अधिक का समय लग गया। इसके बाद भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। टीईटी के अंकों में हेराफेरी करके अभ्यर्थियों ने एक ही रोलनंबर से टीईटी के अलग-अलग अंकों वाले प्रमाण पत्र लगाकर फर्जी तरीके से चयनित होने की कोशिश की।
अभ्यर्थी के रोलनंबर के आधार पर एससीईआरटी की ओर से तैयार डाटा एवं जिलों की मेरिट के मिलान पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पकड़ में आई। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से पूरे प्रदेश में फर्जी टीईटी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी पाने वाले या नौकरी पाने की कोशिश करने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद उनकेे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रमाण पत्रों में हुए फर्जीवाड़ा की पुष्टि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने की।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - राज्यकर्मियों को बढ़ा डीए जनवरी से

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राज्यकर्मियों को बढ़ा डीए जनवरी से

लखनऊ (ब्यूरो)। सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बढ़े महंगाई भत्ता का नगद भुगतान जनवरी से करने का फैसला किया है। इसके लिए (डीए) में 6 प्रतिशत बढ़ोतरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को महंगाई राहत में बढ़ोतरी देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसका नगद भुगतान दिसंबर के वेतन के साथ जनवरी से शुरू किया जाएगा। वैसे तो यह बढ़ोतरी जुलाई से लागू की जा रही है। पर जुलाई से नवंबर तक की बढ़ोतरी का धन कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा हो होगा। कर्मचारियों को अभी तक 113 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है। बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 119 प्रतिशत हो जाएगा। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बढ़ी महंगाई राहत का भुगतान नगद होगा।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - काउंसलिंग कराए बिना कह दिया नहीं मिला मौका

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काउंसलिंग कराए बिना कह दिया नहीं मिला मौका

इलाहाबाद (ब्यूरो)। टीईटी-2011 पास करने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका करके यह दावा किया था कि सामान्य वर्ग में 70 फीसदी एवं आरक्षित वर्ग में 60 फीसदी अंक पाने के बाद भी उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक के लिए चयनित नहीं किया गया। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को आदेश दिया था कि सामान्य में 70 फीसदी और आरक्षित कोटे में 60 फीसदी अंक पाने वालों से प्रत्यावेदन लेकर उसका निस्तारण करें। इस संबंध में सचिव की ओर से मांगे गए प्रत्यावेदन में बात सामने आई कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने बिना काउंसलिंग कराए ही यह दावा कर दिया था कि काउंसलिग में शामिल होने के बाद भी उनका चयन नहीं किया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद में अब तक प्रदेश के कई जिलों के आंकड़े पहुंच गए हैं।
इसमें बात सामने आई कि कई अभ्यर्थियों ने चयन होने के बाद भी यह दावा कर दिया था कि उन्हें काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ऐसे अभ्यर्थियों की सूची सुप्रीम कोर्ट को सौपने जा रहे हैं।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - शिक्षामित्रों का केस लड़ेंगे चिदंबरम

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शिक्षामित्रों का केस लड़ेंगे चिदंबरम

लखनऊ (ब्यूरो)। शिक्षामित्रों के समायोजन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में उनका पक्ष पूर्व वित्तमंत्री और अधिवक्ता पी. चिदंबरम रखेंगे, जिसकी सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। इसके अलावा, प्राथमिक शिक्षामित्र संघ ने जाने-माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल के पुत्र अमित सिब्बल और पराग त्रिपाठी को भी अपना अधिवक्ता बनाया है। वहीं, राज्य सरकार भी अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए किसी बड़े नाम की तलाश में है।
राज्य में शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, शिक्षामित्र संघ और कई शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग विशेष अनुज्ञा याचिकाएं (एसएलपी) दायर की हैं। पहले इन पर सुनवाई 4 दिसंबर को होने की उम्मीद थी, लेकिन एसएलपी के मसौदे में थोड़ी खामी मिलने के कारण इसे दुरुस्त करने के लिए समय दिया गया है। अब 7 दिसंबर को सुनवाई होगी। इस बाबत प्राथमिक शिक्षामित्र संघ की ओर से एसएलपी दायर करने वाले उसके महामंत्री पुनीत चौधरी को मैसेज भी भेज दिया गया है।
प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष गाजी इमाम आला ने बताया संगठन की ओर से पी. चिदंबरम के अलावा पराग त्रिपाठी, अमित सिब्बल और रंगीता रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में शिक्षामित्रों का पक्ष रखेंगे। बकौल गाजी इन अधिवक्ताओं को पूरे केस की ब्रीफिंग कर दी गई है। शासन के सूत्रों के मुताबिक राज्य सरकार भी केस लड़ने के लिए एक-दो दिन में अपना वकील तय कर लेगी। उधर, शिक्षामित्रों के विरोधी पक्ष को भी सात दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में सुना जाएगा।

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Thursday, December 3, 2015

News - - प्लेन गिराने वाले तुर्की से पुतिन बोले-अल्लाह ने फैसला कर लिया है, पछताना पड़ेगा

News - -

प्लेन गिराने वाले तुर्की से पुतिन बोले-अल्लाह ने फैसला कर लिया है, पछताना पड़ेगा

मॉस्को. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर तुर्की को चेतावनी दी। गुरुवार को रूस की संसद में उन्होंने कहा, ''हमारे फाइटर प्लेन को गिराने वाले तुर्की को हम नहीं भूलेंगे। उसे पछताना ही पड़ेगा । अल्लाह ने फैसला कर लिया है।'' बता दें कि 24 नवंबर को तुर्की ने रूस का फाइटर प्लेन मार गिराया था।

गुरुवार को पुतिन ने क्या कहा?

- गुरुवार को पुतिन ने देश के सांसदों को ऐड्रेस करते हुए कहा- तुर्की में प्लेन गिराने वालों को यह पता चलना चाहिए कि हम उन्हें सबक सिखाएंगे।
- हम उन्हें याद दिलाएंगे जो उन्होंने किया है, इसके लिए उन्हें पछताना तो पड़ेगा।

- वे (तुर्की) क्या कर रहे हैं अल्लाह ही जाने। लेकिन उन्होंने जो किया है उसके लिए अल्लाह ने उन्हें सजा देने का फैसला कर लिया है।
- पुतिन ने कहा- यदि कोई सोच रहा है कि रूस का रिएक्शन सिर्फ ट्रेड सैंक्शंस (आर्थिक पाबंदी) तक रहेगा तो वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं।

- पुतिन ने सीरिया में मार गिराए गए Su-24 के पायलट की विधवा के साहस की तारीफ की। इस दौरान क्रेमलिन में ऑडियंस के बीच मारे गए पायलट की पत्नी बैठी थी।

रूस की संसद में क्या हुआ?

- इस मौके पर पिछले महीने मिस्र में गिराए गए रूसी प्लेन में मारे गए लोगों के लिए भी शोक सभा की गई।
- बता दें कि अक्टूबर में मिस्र में रूसी एयरलाइनर गिराया गया था। इसमें 224 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में पता चला था कि आईएसआईएस ने प्लेन में बम रखा था।
- पारंपरिक तौर पर ऐसी स्पीच में देश का राष्ट्रपति घरेलू मुद्दों पर फोकस रखता है।

- पार्लियामेंट में पुतिन ने अपनी स्पीच में सबसे ज्यादा फोकस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर दिया।

- रशियन टेलीविजन पर इस स्पीच का लाइव टेलिकास्ट हुआ।

पुतिन ने क्यों दिया ऐसा बयान?

- 24 नवंबर को रूस के फाइटर प्लेन को तुर्की की मिलिट्री ने निशाना बनाया था।
- इस हमले में एक रूसी पायलट की मौत हो गई थी। दूसरा किसी तरह बच कर सीरिया पहुंचा था।
- व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि रूस का फाइटर प्लेन गिराना पीठ में छुरा मारने जैसा है। यह 'आतंकवादियों के साथियों' ने किया है। पुतिन ने कहा कि इस घटना का रूस और तुर्की के रिश्तों पर गंभीर असर पड़ेगा।

तुर्की ने क्या दी थी दलील?

- तुर्की ने दावा किया था कि रूस का फाइटर प्लेन हैते सूबे के एयरस्पेस में घुस आया था।
- तुर्की मिलिट्री का कहना था कि प्लेन टारगेट करने से पहले पांच मिनट में हमने 10 बार चेतावनी दी थी। जिसके बाद एक्शन लेना पड़ा।
- 11 अक्टूबर को भी तुर्की की आर्मी ने एक रूसी फाइटर प्लेन मार गिराया था।

रूस-तुर्की में क्या है विवाद?

> रूस और तुर्की में सीरिया को लेकर विवाद चल रहा है।
> तुर्की, अमेरिका और फ्रांस साथ हैं। वहीं, रूस खुद आईएसआईएस पर हमले कर रहा है, लेकिन वह सीरिया के राष्ट्रपति असद का साथ दे रहा है।

Breaking News : केजरीवाल वी आई पी कल्चर के नए मास्टर निकले - सत्ता और भोगी योगी अब खास हो गये आप के विधायक, बढ़ी चार गुणा सैलरी

Breaking News : केजरीवाल वी आई पी कल्चर के नए मास्टर निकले - सत्ता और भोगी योगी
अब खास हो गये आप के विधायक, बढ़ी चार गुणा सैलरी

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रजत शर्मा ने भी क्या खूब कहा की केजरीवाल को जो बिल अटकाना होता है उसे वह विधि सम्मत तरह से पास नहीं करते , मतलब राजयपाल नजीब जंग की अनुमति नहीं लेते जैसे केजरीवाल का जनलोकपाल ,

और जो बिल पास करना होता है उसमें राज्यपाल नजीब जंग से बाकायदा अनुमति लेकर पास करते हैं , जैसे की विधायकों
को नई वी आई पी कल्चर वाली सेलरी और भत्ते दे कर किया और नजीब जंग से अनुमति लेकर बिल पास करवाया
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आजकल एक ख़ास बात सातवें वेतन आयोग पर चल रही है , की जो भी सेलरी बढ़ रही है वो सिर्फ मीडिया की एक अफवाह है और कई कैलकुलेशन सामने आई हैं और वो बताती हैं की वेतन घटा है , हालाँकि उच्च अधिकारियों की सेलरी ही बढ़ती दिखाई दे रही है
सातवें वेतन आयोग में खास तोर से एच आर ए ही प्रमुख रूप से बढा है , लेकिन रेलवे और डिफेन्स सर्विस (आर्मी इत्यादि ) में मकान रहने को मिलते हैं , तो
उस वृद्दि का कोई असर नहीं पड़ा है और सेलरी के नए आंकड़ों में यह कम दिखाई पड़ती है ख़ास तोर से निम्न वेतनमान वाले कर्मचारियों की
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नयी दिल्लीः दिल्ली के विधायकों की सैलरी बढ़ाने वाले बिल को पास कर दिया गया है. अब विधायकों की बेसिक सैलरी 12000 से बढ़कर 50000 रुपये हो गयी . इस बिल को गुरुवार को पेश किया गया था और आपसी सहमति के बाद इस बिल को पास कर दिया गया है. तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी , जिसने विधायकों का वेतन करीब 2.35 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था.

आम आदमी पार्टी (आप) के कई विधायकों ने वेतन बढ़ाए जाने की मांग की थी उनका कहना था कि सार्वजनिक कामों में उनका धन खर्च हो जाता है और पैसे पूरे नहीं पड़ते. विधायकों ने कहना था कि महंगाई बहुत ज्यादा है दिनभर लोगों से मिलने और चाय पानी और पेट्रोल में ज्यादा खर्च हो जाता है. फिलहाल विधायकों को 50 हजार रूपये महीना औऱ 30 हजार रूपये भत्ता मिलता है. अब इस बिल के मंजूर होने से विधायकों की सैलरी लगभग चारगुणा ज्यादा हो गयी .

तनख्वाह बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने एक विशेष कमेटी बनाई थी , जिसने विधायकों का वेतन करीब 2.35 लाख रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव दिया था. उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद दिल्ली के विधायकों का वेतन देश में सबसे ज्यादा होगा. कमेटी ने वन टाइम अलाउंस 60 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की सिफारिश की थी. इसके अलावा मौजूदा मूल वेतन 12,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने, विधानसभा क्षेत्र के लिए भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 50,000 करने की भी सिफारिश

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की तरफ से वकील एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम व अन्य सीनियर वकीलों को लिए गया , 2 अन्य वकीलों के नाम का खुलासा कल होगा , अभी गोपनीय रखा गया है -

UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्रों की तरफ से वकील एवं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम व अन्य सीनियर वकीलों को लिए गया , 2 अन्य वकीलों के नाम का खुलासा कल होगा , अभी गोपनीय रखा गया है -

Gazi Imam Ala  >>> प्रिय शिक्षा मित्रो, आप लोगों को अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र एसोसिएशन /उत्तर प्रदेश सरकार, बेसिक शिक्षा परिषद, आदि SLP पर सुनवाई 7 दिसंबर को होनी है जो भी बन्धु ब्यक्तिगत SLP दाखिल किये हैं एैसे लोग अपने वकील से सम्पर्क कर के केस की तैयारी करा लें क्योंकि समय कम है, संगठन के तरफ से जानें माने अधिवक्ता व पूर्व बित मंत्री पी चितंम्बरम जी, पराग त्रिपाठी जी बरिष्ठ अधिवक्ता, अमित सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता, रंजीता रोहतगी जी तथा सरकार के तरफ से भी जाने माने दो या तीन अधिवक्ताओ को रक्खा जा रहा है जिनके नाम को कल बता देंगे, सरकार के तरफ से एम आर शमशाद, नोडल अधिवक्ता अभिषेक श्रीवास्तव केस के मजबूत सुनवाई के लिए लगेहुए है, और यह भी जान लें कि 7 तारीख को बीएड Tet वालो की सुनवाई है उसी दिन Tet वाले केश से पहले अपनी सुनवाई होगी मित्रो एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप लोग फेसबुक पर, अच्छा वकील रखना चाहते हैं और केस की मजबूत पैरवी भी चाहते हैं लेकिन हकीकत यह है कि आप लोग संगठन को सहयोग देने में बहुत पिछे रहते हैं और बाद में संगठन के पदाधिकारी को कोसने का कार्य करते हैं अभी भी समय है, प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष एवं ब्लाक अध्यक्षो से अपील है कि संगठन के तरफ से दिए।गये तीन एकाउंट नम्बरों में न्यायालय के मजबूत पैरवी करने के लिए अपना सहयोग सुनिश्चित करे, किसी भी प्रकार के लापरवाही न करें!आप का, गाजी इमाम आला (प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ)

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UPTET SARKARI NAUKRI News - शिक्षा मित्र केस सुप्रीम कोर्ट में 7 दिसंबर को सुना जायेगा -

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BIG NEWS FROM SUPREME COURT
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Shixamitro ka case 7 ko dipak mishra aur p.c. Pant ki bench me court no.4 me item no. 21 par lga...taiyar ho jaye

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सिपाही भर्ती ः 17 मिनट में दौड़ पूरी करो अंक मिलेंगे पूरे 200 4.8 किमी की दौड़ लगानी होगी अभ्यर्थियों को

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सिपाही भर्ती ः 17 मिनट में दौड़ पूरी करो अंक मिलेंगे पूरे 200

4.8 किमी की दौड़ लगानी होगी अभ्यर्थियों को

लखनऊ (ब्यूरो)। सिपाही भर्ती में इस बार दौड़ का खासा महत्व होगा। जो अभ्यर्थी 17 मिनट में 4.8 किमी की दौड़ पूरी कर लेगा उसके एक-दो नहीं बल्कि पूरे दो सौ नंबर मिलेंगे। परीक्षा कार्यक्रम से जुड़े अफसरों के अनुसार 17 मिनट के बाद हर 15 सेकंड पर दो अंक कटते चले जाएंगे। पूरी अवधि 27 मिनट में दौड़ पूरी करने पर कुल 120 अंक दिए जाएंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को कैबिनेट ने सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा समाप्त करने का फैसला लिया था। इसके बाद भर्ती में हाईस्कूल, इंटरमीडिएट और फिजिकल के अंक ही अंतिम चयन तय करेंगे।

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