Saturday, March 5, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News - - निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आवेदन के लिए पहले दिया था सिर्फ दो दिन का वक्त

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निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन

आरटीई के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में आवेदन के लिए पहले दिया था सिर्फ दो दिन का वक्त

लखनऊ। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन की जांच के बाद बीएसए जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद एक जुलाई तक बच्चों को दाखिला दिलाएंगे। इस संबंध में बेसिक शिक्षा के सचिव आशीष कुमार गोयल ने शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी थी।

आरटीई एक्ट के मुताबिक सभी स्कूलों को उनके यहां आठवीं तक हर कक्षा में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क दाखिला देना होता है। इस साल कुछ बदलावों के साथ दाखिले के लिए शासनादेश 25 फरवरी को जारी किया गया था। इसमें दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई थी। आवेदन के लिए महज दो दिन का वक्त मिलने के कारण सिर्फ 40 फॉर्म ही आए।

‘अमर उजाला’ ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। इस पर विभा द्वारा आवेदन करने की अंतिम तारीख में बदलाव कर दिया गया है। 28 फरवरी के बजाय अब चार चरण में जिलाधिकारी निशुल्क दाखिलों को अनुमति देंगे।

अंतिम तिथि खत्म होने के बाद भी नहीं कर सकते दाखिले से मना

शासनादेश में साफ किया गया है कि अंतिम तारीख का हवाला देकर निजी स्कूल बच्चे को निशुल्क दाखिले से मना नहीं कर सकते। आरटीई के मुताबिक, बच्चा पूरे साल दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा में दाखिला देना स्कूल की जिम्मेदारी है। नया शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होना है। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन नए सत्र की शुरुआत से पहले ही हो जाए।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - फीस वापसी को नहीं खुला खाता Model School Recruitment in UP - Fee Refund Online

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फीस वापसी को नहीं खुला खाता
Model School Recruitment in UP - Fee Refund Online

इलाहाबाद (ब्यूरो)। प्रदेश के 193 मॉडल स्कूलों में टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त करने के बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से 24 फरवरी से आवेदकों की फीस वापसी की घोषण की गई है, लेकिन अभी तक प्रक्रिया ही नहीं शुरू हो सकी है। बैंक में खाता भी नहीं खुल सका है। फीस वापसी के आवेदक लगातार बैंक और उसकी शाखाओं का चक्कर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की लापरवाही से पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में बवाल की स्थिति बन रही है।
मॉडल स्कूल खोलने की योजना से केंद्र एवं प्रदेश सरकार के हाथ खींचने के बाद टीजीटी एवं प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान ने आवेदन शुल्क वापस करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। शुल्क वापसी की घोषणा के 10 दिन बाद भी बैंक में अभी तक प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। आवेदन करने वाले बैंक पहुंच रहे हैं, परंतु उन्हें बताया जा रहा है कि मॉडल स्कूलों में आवेदन की शुल्क वापसी का खाता नहीं खुल सका है। फीस वापसी नहीं होने से प्रदेश में लाखों की संख्या में बीएड बेरोजगार परेशान हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से बैंक सेवा शुल्क की कटौती के बाद धनराशि वापसी के लिए 24 फरवरी से 28 मार्च 2016 की अवधि तय की गई है।
प्रधानाचार्य एवं टीजीटी के पद पर अभ्यर्थियों की ओर से ऑनलाइन जमा किए गए शुल्क को पंजाब नेशनल बैंक की ओर से पेमेंट गेटवे वेंडर के सहयोग से नेट बैंकिंग के माध्यम से वापस करने की घोषणा की गई थी। शुल्क वापसी के लिए वेबसाइट www.modelschool.in तथा www.uprmsa.in पर अभी तक अभ्यर्थियों को कोई जानकारी नहीं मिल रही है।

मॉडल स्कूल
उप्र माध्यमिक शिक्षा अभियान की ओर से 24 फरवरी से फीस वापसी की घोषणा हुई है
खाता नहीं खुलने से परेशान अभ्यर्थी पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में कर रहे हंगामा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - वेतन को कोर्ट जाने के मूड में शिक्षक आर्थिक संकट से गुजर रहे परिषदीय स्कूलों के शिक्षक नवनियुक्त प्राइमरी शिक्षकों को पांच माह से नहीं मिला वेतन

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वेतन को कोर्ट जाने के मूड में शिक्षक
आर्थिक संकट से गुजर रहे परिषदीय स्कूलों के शिक्षक
नवनियुक्त प्राइमरी शिक्षकों को पांच माह से नहीं मिला वेतन
परेशानी:

जासं, इलाहाबाद : शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन नहीं होने से प्रदेश भर के साठ हजार नव नियुक्ति शिक्षकों को पांच माह से वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। यह हाल तब है, जब केंद्र व राज्य सरकार शिक्षा पर जोर दे रही है। ऐसे में शिक्षक संगठन वेतन पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मूड में हैं।
72,825 शिक्षक भर्ती के तहत नवंबर 2015 में प्रदेश के विभिन्न जनपदों में साठ हजार शिक्षकों की काउंसिलिंग कराकर मौलिक नियुक्ति दी गई थी। पांच माह से अधिक समय बीतने के बाद भी अभी तक शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन विभाग नहीं करा सका है। शिक्षकों का वेतन लेखा विभाग नहीं दे रहा है। सत्यापन जल्द कराने की मांग को लेकर कई बार नव नियुक्त शिक्षक बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव समेत कई उच्च अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके हैं। लेकिन अधिकारी आश्वासन देकर इन्हें चलता कर देते हैं। वेतन के अभाव में नवनियुक्त शिक्षक अपने सगे संबंधियों से ऋण लेकर परिवार का खर्च चलाने को मजबूर हैं। इस भर्ती के तहत इलाहाबाद जनपद में 1250 शिक्षकों को विभिन्न दूरस्थ ब्लाकों में तैनाती दी गई थी। इधर, बेसिक शिक्षा अधिकारी राजकुमार ने बताया कि नव नियुक्त शिक्षकों के शैक्षिक अभिलेखों का सत्यापन प्राप्त होना शुरू हो गया है।
यूपी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह के मुताबिक नवंबर में शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति दी गई थी। कहा सब्र की इंतहा हो गई है।
भर्ती के लिए शीर्ष कोर्ट में दस्तक
राब्यू, इलाहाबाद : बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों सहायक अध्यापक के रूप में 72825 शिक्षकों की भर्ती के तहत 12091 अभ्यर्थियों को नियुक्त करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सात दिसंबर के आदेश पर डेढ़ माह में नियुक्ति देनी थी, पर अब तक अमल न होने से आहत युवाओं ने कुशल सिंह व अन्य की ओर से शीर्ष कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। इसकी सुनवाई नौ मई को होने के आसार हैं।
उधर, परिषद के स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की होने वाली भर्ती की सीटें बढ़ाने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुक्रवार को भी जारी रहा। विशिष्ट बीटीसी के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र प्रताप सिंह, शैलेश कुमार व मनोज कुमार गुरुवार से आमरण अनशन पर बैठे हैं। वह नवसृजित 16448 सीटों को मुख्य भर्ती की सीटों में जोड़ने की मांग कर रहे हैं।

LT Grade Teacher Uttar Pradesh News - - अब संस्कृत से इंटर करने वाले भी बनेंगे हिंदी शिक्षक प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों का बदला मानक

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अब संस्कृत से इंटर करने वाले भी बनेंगे हिंदी शिक्षक
प्रदेश के अशासकीय विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षकों का बदला मानक

इलाहाबाद
इंटरमीडिएट में संस्कृत और हंिदूी के साथ स्नातक करने वाले भी अब हंिदूी के एलटी ग्रेड शिक्षक बन सकेंगे। योग्यता में यह अहम बदलाव हाल में ही किया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की मंजूरी के बाद इसे प्रकाशन के लिए राजकीय मुद्रणालय भी भेज दिया गया है। राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड के लिए यह अर्हता पहले से ही थी। अब अशासकीय कालेजों में इसी के आधार पर हिंदी शिक्षकों की भर्तियां होंगी। प्रदेश के राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त कालेजों में हिंदी विषय का पाठ्यक्रम समान है, लेकिन दोनों संस्थानों में नियुक्ति पाने के लिए एलटी ग्रेड हंिदूी शिक्षकों की अर्हता में बड़ा अंतर रहा है। राजकीय स्कूलों में इंटरमीडिएट में संस्कृत और हंिदूी के साथ स्नातक करने वाले ही हंिदूी के एलटी ग्रेड शिक्षक बनते रहे हैं, वहीं अशासकीय कालेजों में स्नातक में हंिदूी और संस्कृत दोनों पढ़ने वाले युवा ही एलटी ग्रेड में हंिदूी के शिक्षक बनते थे। हाल में ही राजकीय कालेजों में एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का मानक अलग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र में एलटी ग्रेड हंिदूी शिक्षक की अलग अर्हता के आधार पर आवेदन लिए गए। इस फासले को मिटाने के लिए कई वर्षो से मंथन चल रहा था, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका है। माध्यमिक शिक्षा परिषद की दिसंबर माह में हुई बैठक में राजकीय और अशासकीय कालेजों की में एलटी ग्रेड हंिदूी शिक्षक की अर्हता को लेकर लंबी चर्चा हुई।
आखिरकार तय हुआ कि दोनों की अर्हता समान कर दिया जाए। इस पर शासन का अनुमोदन मिलने के बाद परिषद ने इंटर में संस्कृत और हंिदूी से स्नातक करने वालों को एलटी ग्रेड हंिदूी का शिक्षक बनने के लिए अर्ह करार दिया है। गजट के बाद बदलाव पर अमल शुरू होगा।
इम्तिहान पर लग चुकी मुहर : प्रदेश के राजकीय और अशासकीय कालेजों में शिक्षकों की भर्ती की सिर्फ अर्हता ही अलग नहीं थी, बल्कि प्रक्रिया भी बिल्कुल अलग रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अशासकीय कालेजों के लिए जहां एलटी और प्रवक्ता दोनों के लिए भर्ती परीक्षा कराता है, वहीं राजकीय कालेजों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षकों की भर्ती मेरिट से हो रही है और प्रवक्ता का चयन लोकसेवा आयोग से सीधी भर्ती से होता है।

Friday, March 4, 2016

अफजल गुरु नहीं, रोहित वेमुला मेरा आदर्श है: कन्हैया कन्हैया बनकर आया हीरो , राजनैतिक पार्टियों में उसको अपनी पार्टी में शामिल करने की होड़

अफजल गुरु नहीं, रोहित वेमुला मेरा आदर्श है: कन्हैया

कन्हैया बनकर आया हीरो , राजनैतिक पार्टियों में उसको अपनी पार्टी में शामिल करने की होड़

नई दिल्ली। जेएनयू छात्रसंघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने आज शुक्रवार दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर मोदी सरकार पर हमला किया। देशद्रोह के आरोपी कन्हैया जेल से बाहर आने के बाद दूसरी बार लोगों से मुखातिब होते हुए कहा कि जेएनयू को बदनाम करने की साजिश रची गई। कन्हैया ने कहा कि मेरा आदर्श अफजल गुरु नहीं, बल्कि रोहित वेमुला है। जेएनयू लोकतंत्र के साथ खड़ा होने वाला एतिहासिक संस्थान है। जेएनयू से पढ़ने वाला कभी देशद्रोही नहीं हो सकता।
अफजल गुरु पर पूछे गए सवाल के जवाब में कन्हैया ने कहा कि अफजल गुरु इस देश का नागरिक था। वह अखंड भारत के हिस्से जम्मू-कश्मीर का निवासी था। उसे भारतीय कानून के मुताबिक सजा दी गई थी। मेरे लिए अफजल गुरु आइकन नहीं है, रोहित वेमुला है। कन्हैया ने कहा कि तुम कितने रोहित मारोगे, घर घर रोहित निकलेगा।

कन्हैया के कहा कि कुछ काले बादल हैं लेकिन जब वो छंटते हैं तो घनघोर बारिश होती है औऱ फिर धरती सोना उगलती है। ये काले बादल छंटेंगे। काले बादल लाल सूरज को कभी छिपा नहीं पाएंगे। जब-जब देश के अंदर लोकतांत्रिक आवाज को सत्ता दबाने की कोशिश करती है तो JNU उठ खड़ा होता है। कन्हैया ने कहा कि आप लोग जो टैक्स देते हैं, उसकी सब्सिडी से हम लोग यहां पढ़ पाते हैं। हम आप लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि JNU वाले कभी भी देशद्रोही नहीं हो सकते।

जेएनयू कैंपस में कन्हैया का भाषण, मोदी पर ली चुटकी : -

मोदी सरकार की ओर इशारा करते हुए कन्हैया ने कहा कि संविधान के नाम पर साजिश रची जा रही है। आपसे मतभेद है, मनभेद नहीं। मतभेद रखने का संविधान अधिकार देता है। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। कुछ चैनलों ने हमें बदनाम करने की कोशिश की। हक की लड़ाई लड़ना हमारा अधिकार है। संविधान के दायरे के बाहर की किसी चीज का न जेएनयू कभी समर्थन करता है और न करेगा

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - टीजीटी-पीजीटी 2011 की परीक्षा 15 जून से

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टीजीटी-पीजीटी 2011 की परीक्षा 15 जून से

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : चार वर्ष से अटकी टीजीटी (प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक) एवं पीजीटी (प्रवक्ता) 2011 की परीक्षा 15 जून से होगी। तैयारी है कि इस परीक्षा को तीन दिन में ही इसे पूरी कर लिया जाए। वहीं अशासकीय कालेजों की प्रधानाचार्य भर्ती 2011 के तहत कानपुर मंडल के करीब 100 विद्यालयों के लिए साक्षात्कार भी चार अप्रैल से कराया जाएगा। साथ ही टीजीटी-पीजीटी 2013 का परीक्षा परिणाम इसी महीने के अंत से निकालने की तैयारी है। यह सभी घोषणाएं माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के नवनियुक्त अध्यक्ष हीरालाल गुप्त ने गुरुवार को की हैं।
उन्होंने ‘दैनिक जागरण’ को बताया कि वर्ष 2011 की भर्ती से रोक हाल में ही हट गई है। वर्ष 2013 की परीक्षा हो चुकी है और काफी परिणाम तैयार हैं वह सब पूर्व अध्यक्ष से चर्चा करने के बाद जारी होंगे। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि वर्ष 2013 में प्रधानाचार्यो की भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था उस समय आए अधियाचन की जांच के लिए टीम का गठन कर दिया गया है वह पूरा होने के बाद प्रधानाचार्य व अन्य के विज्ञापन भी निकलेगें।
सौंपा ज्ञापन, घेराव आज : टीजीटी-पीजीटी प्रतियोगी मोर्चा ने अध्यक्ष को चार सूत्रीय ज्ञापन सौंप लंबित कार्यो को जल्द पूरा कराने की मांग की। वहीं चयन बोर्ड प्रतियोगी मोर्चा ने भी अध्यक्ष को ज्ञापन देकर कहा है कि शुक्रवार को कार्यालय घेरेंगे। क्योंकि प्रमुख सचिव ने वादा किया था 29 फरवरी तक अध्यक्ष व बोर्ड गठित होगा, जबकि अभी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - दो लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी शासन ने खोले नयी पेंशन योजना के द्वार, अप्रैल से होगी लागू

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दो लाख कर्मचारियों के लिए खुशखबरी
शासन ने खोले नयी पेंशन योजना के द्वार, अप्रैल से होगी लागू

डॉ.संजीव, लखनऊ : खुशखबरी। प्रदेश सरकार ने सभी कर्मचारियों को नयी पेंशन योजना से जोड़ने की राह में आ रही बाधा दूर कर दी है। अभी तक विभागीय धनाभाव के कारण दो लाख से अधिक कर्मचारियों को नयी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब सरकार ने वित्तीय प्रावधान कर दिया है ताकि सूबे के सभी कर्मचारी लाभान्वित हो सकें। प्रदेश में एक अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता है। प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, पुलिस व पंचायतों सहित कई विभागों के दो लाख से अधिक कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें अब तक नयी पेंशन योजना का भी लाभ नहीं मिल सका है। इनमें से अधिकांश ने पेंशन योजना के लिए फॉर्म भी भर दिये और उनका कार्ड भी बन गया किन्तु पेंशन के लिए जरूरी धनराशि कटना शुरू नहीं हुई। वित्त सचिव अजय अग्रवाल के मुताबिक इन कर्मचारियों के संबद्ध विभागों ने धनाभाव के कारण पेंशन के लिए अंशदान दे पाने में असमर्थता जताई थी। अब शासन ने सभी कर्मचारियों को पेंशन दिलाना सुनिश्चित कराने के लिए इन विभागों का धनाभाव दूर करने का फैसला किया है। इन सभी विभागों के लिए पेंशन योजना अंशदान के लिए पैसे का इंतजाम कर दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में यह राशि आवंटित हो जाएगी और इसके बाद प्रदेश के सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना से जुड़ सकेंगे।
दस-दस फीसद अंशदान : नई पेंशन योजना के दायरे में आने वाले कर्मचारियों का प्राविडेंट फंड भी नहीं कटता है। केंद्र सरकार की पहल पर नए कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना आई है, जिसमें कर्मचारी व सरकार के बराबर अंशदान से पेंशन प्रावधान है। इसमें कर्मचारियों के मूल वेतन में ग्रेड पे व डीए जोड़कर आने वाली राशि का दस फीसद कर्मचारियों की ओर से उतनी ही राशि राज्य सरकार की ओर से जमा की जाती है। इससे एकत्र राशि उनके लिए धन बचत का साधन भी बनती है और एक तरह से प्राविडेंट फंड के विकल्प के रूप में सामने आती है।अब शासन ने सभी कर्मचारियों को पेंशन दिलाना सुनिश्चित कराने के लिए इन विभागों का धनाभाव दूर करने का फैसला किया है। इन सभी विभागों के लिए पेंशन योजना अंशदान के लिए पैसे का इंतजाम कर दिया गया है। अगले वित्तीय वर्ष में यह राशि आवंटित हो जाएगी और इसके बाद प्रदेश के सभी कर्मचारी नई पेंशन योजना से जुड़ सकेंगे

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UP Police SI Sub-Inspector Recruitment SARKARI NAUKRI News - - भर्ती किए जाएंगे दस हजार दारोगा

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भर्ती किए जाएंगे दस हजार दारोगा
मुख्य आरक्षी, दारोगा व इंस्पेक्टर के 30567 बढ़े पदों का शासनादेश जारी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सब कुछ ठीक रहा तो सूबे में जल्द ही दस हजार से अधिक उपनिरीक्षकों (दारोगा) की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। गृह विभाग ने कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद मुख्य आरक्षी, दारोगा और इंस्पेक्टर के 30567 बढ़े पदों के सिलसिले में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिया। गृह सचिव मणि प्रसाद मिश्र ने वर्ष 2008 के मानक को शिथिल करते हुए संशोधित नियतन के संदर्भ में डीजीपी को पत्र भेजा है।
16 फरवरी को कैबिनेट की बैठक में इस संशोधन को मंजूरी दी गयी थी। इस शासनादेश के बाद पुलिस महकमे में जल्द भर्ती और प्रोन्नति का सिलसिला शुरू होगा। दारोगा के 50 फीसद पद सीधी भर्ती और 50 फीसद ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से भरे जाएंगे। मुख्य आरक्षी और इंस्पेक्टर के पद ज्येष्ठता के आधार पर प्रोन्नति से भरे जाएंगे। महकमे में इंस्पेक्टर के 2362, दारोगा के 21004 और मुख्य आरक्षी के 7201 नये पद सृजित किये गये हैं। प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा का कहना है कि जनसंख्या के सापेक्ष दारोगा, इंस्पेक्टर और मुख्य आरक्षी की कमी है।

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Thursday, March 3, 2016

REET SARKARI NAUKRI News - शिक्षक भर्ती परीक्षा की समय सारणी में बदलाव की मांग आरपीएससी की तरफ से होने वाली प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती 23 से 30 मई निर्धारित की गई है

REET SARKARI NAUKRI News -

शिक्षक भर्ती परीक्षा की समय सारणी में बदलाव की मांग
आरपीएससी की तरफ से होने वाली प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती 23 से 30 मई निर्धारित की गई है

Mar 03, 2016, 15:05 PM IST

शिक्षक भर्ती परीक्षा की समय सारणी में बदलाव की मांग

राजकीयलोहिया कॉलेज के छात्रों ने कलेक्टर को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा, 2016 की समय सारणी में बदलाव की मांग की।

ज्ञापन के अनुसार आरपीएससी की तरफ से होने वाली प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती 23 से 30 मई निर्धारित की गई है। प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा से पूर्व स्नातकोतर अंतिम परीक्षा का परिणाम भी जारी होना अनिवार्य किया गया है। दूसरी ओर सभी विश्वविद्यालयों में स्नातकोतर अंतिम परीक्षा का परिणाम जून माह के अंत में जारी होगा। ऐसी स्थिति में स्नातकोतर अंतिम वर्ष में अध्ययनरत बड़ी संख्या में छात्र शिक्षक भर्ती परीक्षा से वंचित रह जाएंगे। ज्ञापन के जरिए प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा जुलाई माह में करवाने की मांग की गई। ज्ञापन देने वालों में कृष्ण मेघवाल, सद्दाम हुसैन, अनिल कस्वा, महेशकुमार, दौलतराम सहारण, मुरली स्वामी, दशरथ नैण सहित बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे।

आरक्षणको लेकर बैठक

तारानगर | चौधरीअतिथि गृह में बुधवार को वर्तमान में चल रही आरक्षण निती को लेकर सामान्य वर्ग के लोगों की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जयमाल सिंह चौहान ने की। बैठक में आरक्षण से उत्पन्न हुई समस्याओं पुरानी आरक्षण निती के ढर्रे में नितीगत बदलाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें आरक्षण को जातिगत के बजाए आर्थिक आधार पर करने सम्पूर्ण रूप से खत्म किया जाए पर आलग-अलग राय जानी गई। बैठक को नरेंद्र चाचाण, कैप्टन करणी सिंह, हरिश धेरड़ ने सम्बेोधित किया। इस मौके पर चेतराम महर्षि, महेश मंत्री, महेश चाचाण, मुकेश शर्मा आिद मौजूद थे।

चूरू. कलेक्टर को ज्ञापन देने जाता प्रतिनिधिमंडल।

News Source : Bhaskar News Network

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UPPSC SARKARI NAUKRI News - - पीसीएस-एसआई में एक परीक्षा टालने की मांग

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पीसीएस-एसआई में एक परीक्षा टालने की मांग

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता20 मार्च को प्रस्तावित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस-2016 प्रारंभिक परीक्षा और उसी दिन कर्मचारी चयन आयोग की सीपीयू एसआई की परीक्षा में से किसी को टालने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने दोनों आयोग को बुधवार को ज्ञापन दिया। छात्रों का कहना है कि किसी एक भर्ती की परीक्षा तिथि नहीं बढ़ाई गई तो लगभग दो लाख छात्र किसी एक परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। एक दिन परीक्षा कराने के कारण छात्रों के समता के अधिकार व मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। यदि दोनों आयोग मनमानी पर अड़े रहे तो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति न्यायालय की शरण में जाने को बाध्य होगी। लोक सेवा आयोग को दिए ज्ञापन में छात्रों ने सेंटर आवंटन की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की भी मांग की।प्रतियोगियों का कहना है कि सेंटर सैकड़ों किलोमीटर दूर भेजना छात्रों का मानसिक, शारीरिक व आर्थिक उत्पीड़न है। लिहाजा पुरानी प्रक्रिया बहाल की जाए। सेंटर बाहर जाने के कारण ही लाखों योग्य छात्र धनाभाव में परीक्षा छोड़ने पर विवश होते हैं। यह उनकी मेधा के साथ खुला अन्याय है। ज्ञापन देने वालों में कपिल वर्मा, संजय यादव, अशोक पांडेय, दीपक चौहान, नवीन तिवारी, अवनीश पांडेय आदि शामिल थे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - उप्र में 2126 प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति 20 तक

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उप्र में 2126 प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति 20 तक

इलाहाबाद, वरिष्ठ संवाददाता First Published:03-03-2016 06:50:01 PMLast Updated:03-03-2016 07:02:55 PM

उप्र में 2126 प्रशिक्षु शिक्षकों की मौलिक नियुक्ति 20 तक
प्राइमरी स्कूलों में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में चयनित तीसरे बैच के अभ्यर्थियों को 20 मार्च तक सहायक अध्यापक पद पर मौलिक नियुक्ति मिलेगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने गुरुवार को सभी बीएसए को 20 मार्च तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

22 व 23 जनवरी को आयोजित सेमेस्टर परीक्षा के लिए 2151 अभ्यर्थी पंजीकृत थे जिनमें से 2145 सम्मिलित हुए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी नीना श्रीवास्तव ने 23 फरवरी को परिणाम घोषित किया जिसमें 2126 सफल हुए।

सेमेस्टर परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों ने मौलिक नियुक्ति के लिए सचिव को फरवरी के अंत में ज्ञापन दिया था। निदेशक बेसिक शिक्षा और निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 28 फरवरी को पत्र लिखकर नियुक्ति के निर्देश दिए थे।

इस बैच की तैनाती के साथ लगभग 60 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। टीईटी मेरिट पर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती नवम्बर 2011 में शुरू हुई थी। तमाम विवादों के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नियुक्ति हो रही है।

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