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Wednesday, August 3, 2016

News - GST BILL PASS HO GAYA, JANIYE FAYDE NUKSAAN - 10 पॉइंट्स में समझिए कि आम आदमी और व्यापार पर क्या होगा GST का असर

News - GST BILL PASS HO GAYA, JANIYE FAYDE NUKSAAN -

10 पॉइंट्स में समझिए कि आम आदमी और व्यापार पर क्या होगा GST का असर

GST के बाद उत्पादन या निर्माण सस्ता होगा, लेकिन सेवाएं महंगी हो जाएंगी. जीएसटी कानून बनने से असर यह होगा कि अब तक हम जिन चीजों पर 30 से 35% टैक्स देते हैं, वह 17 से 18% हो जाएगा. वास्तव में विपक्ष की ओर से सरकार से इसे 18% रखने की मांग को देखते हुए जीएसटी दर 18 के आसपास ही रहने की संभावना है. ऐसे में जिन सामानों पर अभी इससे कम टैक्स लगता है, वे महंगे हो जाएंगे, जबकि जिन पर टैक्स इससे अधिक लग रहा है, वे जीएसटी के बाद सस्ते हो जाएंगे.

ये होंगे महंगे :

सिगरेट पीना आपके लिए महंगा हो सकता है, क्योंकि तंबाकू का GST रेट वर्तमान ड्यूटी से अधिक होगा. जिन उत्पादों पर अभी टैक्स या ड्यूटी नहीं लगती, वह महंगे हो सकते हैं.

चाय-कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स पर अभी ड्यूटी नहीं लगती, विशेषज्ञों के अनुसार इसके बाद ये 8-12% तक महंगे हो सकते हैं.

गारमेंट पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है. आमतौर पर गारमेंट्स पर स्थानीय स्तर पर जो टैक्स लगाया जाता है वह 10% से 12% होता है. ऐसे में जीएसटी लागू होने के बाद गारमेंट पर टैक्स बढ़ेगा और वो महंगे हो सकते हैं.

ज्वेलरी हो जाएगी महंगी: इस पर अभी 3% ड्यूटी लगती है, जो GST के बाद बढ़ जाएगी.

सेवाओं पर सर्विस टैक्स अभी 17-18% से कम है, ऐसे में सर्विस टैक्स वाली चीजें GST के बाद महंगी हो जाएंगी, जैसे मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, रेस्टोरेंट में खाना आदि. अभी सर्विसेस पर लगभग 15% टैक्स (14% सर्विस टैक्स, 0.5% स्वच्छ भारत सेस, 0.5% कृषि कल्याण सेस) लगता है, जो 18% तक बढ़ सकता है.

GST लागू होने के बाद एमआरपी पर टैक्स लगेगा, जबकि अभी डिस्काउंट के बाद की कीमत पर टैक्स लगता है. ऐसे में डिस्काउंट वाले सामान महंगे हो जाएंगे.

ये होंगे सस्ते: जिन चीजों पर सर्विस टैक्स नहीं लगता वह सस्ती हो जाएंगी. टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे सामान इसमें शामिल हो सकते हैं. एंट्री लेवल कार, टू व्हीलर, एसयूवी की कीमत में कमी आएगी. कार की बैटरी भी सस्ती हो सकती है.

घर खरीदना होगा सस्ता : लेन-देन पर वैट और सर्विस टैक्स नहीं लगने से घर खरीदना सस्ता हो सकता है. मनोरंजन कर में कमी से सिनेमा आपके लिए सिनेमा देखना सस्ता हो जाएगा.

इलेक्ट्रॉनिक आयटम जैसे फंखे, वॉटर हीटर, एयर कूलर आदि सस्ते होंगे. एयरकंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सस्ती हो जाएगी. अभी 12.5% एक्साइज और 14.5% वैट दोनों लगता है. मतलब हम फ्रिज, वाशिंग मशीन, एसी जैसे सामानों पर औसतन 25% से 28% तक टैक्स देते हैं. जीएसटी के बाद केवल 18% टैक्स लगेगा. माल ढुलाई भी सस्ती हो जाएगी.

GST के बाद इंडस्ट्री सबसे फायदे में रहेगी.

टैक्स से राहत : अभी हम अलग-अलग चीजों पर लगभग 30 से 35% टैक्स देते हैं, जबकि जीएसटी में 17 या 18% टैक्स ही लगेगा. GST से देश के सभी राज्यों में टैक्स समान हो जाएगा. पांच पेट्रोलियम पदार्थों और शराब को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. जाहिर है राज्यों को इससे सबसे ज्यादा कमाई होती है, इसलिए वे इन्हें जीएसटी से बाहर रखना चाहते हैं

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Breaking News - - 10 साल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्यसभा में GST बिल पास

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10 साल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्यसभा में GST बिल पास

नई दिल्ली। लंबे समय से लंबित पड़ा वस्तु और सेवाकर संशोधन विधेयक आज आखिरकार राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक 6 संशोधनों के साथ राज्यसभा में पेश किया गया। फिलहाल राज्यसभा में शाम तक जीएसटी बिल पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस इस बिल को मनी बिल के रूप में लाने की मांग कर रही थी। इस पर जेटली ने कहा कि इस पर कोई भी फैसला सभी पार्टियों से बात करने के बाद ही किया जाएगा।

GST की दर 17-20% के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है। राज्यसभा में जेटली ने कहा कि जीएसटी से टैक्स चोरी पकड़ी जा सकेगी। GST काउंसिल केंद्र और राज्य दोनों को टैक्स, सेस, सरचार्ज पर सुझाव देगी। करीब हर राजनैतिक पार्टी का इसमें प्रतिनिधित्व होगा। इस मौके पर केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी को देश के आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि इससे बड़ा बदलाव आएगा। यह अब तक सबसे कड़ा आर्थिक सुधार है, क्योंकि इससे पूरे देश में एक समान कर लगेगा। जीएसटी पर ज्यादातर दलों में आम सहमति के बाद ही इसे राज्यसभा में पेश किया है। हमने विवाद निपटारे के लिए राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए हैं।

वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आगे कहा कि जीएसटी बिल का सबसे बड़ा भाग यह होगा कि यह भारत को एक समान बाजार में बदल देगा। यह राज्यों को और सशक्त बनाएगा। इससे राज्यों के राजस्व के साथ-साथ केंद्र के राजस्व में भी वृद्धि होगी। साथ ही इससे यह सुनिश्चित होगा कि 'कर पर कोई कर नहीं' लगेगा। सरकार ने अतिरिक्त एक फीसद टैक्स लगाए जाने का अपने पहले का प्रस्ताव वापस ले लिया है।

चिदंबरम ने किया स्वागत

वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने राज्यसभा में वित्त मंत्री अरुण जेटली के जीएसपी पर दिए गए भाषण का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि मैं साफ करना चाहता हूं कि कांग्रेस कभी भी जीएसटी के विरोध में नहीं थी। साथ ही उन्होंने जीएसटी की ऊपरी सीमा 18 फीसदी फिक्स करने की भी बात कही है। बता दें कि जीएसटी को पूर्व कांग्रेस नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार ने सबसे पहले पेश किया था।

जीएसटी को देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बेहतर कदम बताए जाने के बावजूद कांग्रेस ने आज स्पष्ट किया कि वह इससे संबंधित कानून में कर की मानक दर 18 प्रतिशत से अधिक न रखे जाने की अपनी मांग पर कायम रहेगी। साथ ही पार्टी ने कहा कि जीएसटी संबंधित कानून में विवाद निस्तारण तंत्र का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

राज्यसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने आज जीएसटी से संबंधित संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी विचार का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन यूपीए सरकार ने साल 2011 से 2014 के बीच जीएसटी विधेयक को पारित कराने का प्रयास किया पर उस समय की मुख्य विपक्षी पार्टी का सहयोग न मिल पाने के कारण यह विधेयक पारित न हो सका।

उन्होंने कहा कि मौजूदा एनडीए सरकार ने भी 18 महीने तक बिना मुख्य विपक्षी दल के सहयोग के इस विधेयक को पारित कराने की कोशिश की किन्तु वह भी विफल रही। अब सरकार ने पिछले पांच छह महीने से सबको साथ लेने का प्रयास किया है और उसके अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं।

पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने आरोप लगाया कि मौजूदा विधेयक का मसौदा बहुत ही लचर है। उन्होंने कहा कि हर कर का यही मकसद होता है कि इससे प्राप्त होने वाला राजस्व केंद्र अथवा राज्यों की संचित निधि में जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्तमान विधेयक में इसे लेकर अस्पष्टता है। उन्होंने कुछ राज्यों को एक प्रतिशत का अतिरिक्त कर लगाने का अधिकार देने संबंधी प्रावधान को हटा लेने के सरकार के फैसले का स्वागत किया।

खींचतान के बाद बनी सहमति

वहीं इससे पहले कांग्रेस और सरकार के बीच जीएसटी बिल पर सहमति बनी। कांग्रेस की रणनीतिकारों की बैठक में जीएसटी को समर्थन देने का फैसला लिया गया है। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने अरुण जेटली को समर्थन की जानकारी दे दी है। जीएसटी बिल पर गैर कांग्रेसी विपक्ष के साथ भी काफी हद तक सहमति बन गई है। लेफ्ट ने भी जीएसटी बिल का समर्थन करने का फैसला लिया है। राज्यसभा में पास होने के बाद इस बिल को दोबारा लोकसभा में भेजा जाएगा।

ये सहमति बनाने के लिए जीएसटी बिल में 5 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत 1 फीसदी इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन टैक्स हटाया गया है। बदलाव के बाद अब राज्यों को 5 साल तक 100 फीसदी नुकसान की भरपाई की जाएगी पहले 3 साल तक 100 फीसदी, चौथे साल में 75 फीसदी और पांचवे साल में 50 फीसदी भरपाई का प्रावधान था।

इसके अलावा केंद्र-राज्य के बीच विवादों के निपटारे की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। बिल की भाषा में कांग्रेस की मांग के मुताबिक बदलाव किया गया और राज्यों की एम्पावर्ड कमेटी में लिए गए फैसले के हिसाब से बदलाव किया गया है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने जीएसटी का समर्थन करते हुए कहा है की बात अगर देश के हित की होती है तो बीएसपी हमेशा अपना समर्थन देती है। हम देश और जनहित को प्राथमिकता देते हैं। उधर जेडीयू के नेता शरद यादव भी जीएसटी के पक्ष में नजर आए। शरद यादव का कहना है की जीएसटी के मुद्दे पर जेडीयू हमेशा आगे रही है और जीएसटी बिल पास करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - Himanshu Rana ne Kaha ki RTE ARTICLE 21 A PAR Unki Yachika Sabse Aage aur Majboot hai -

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Himanshu Rana >>>

आरटीई एक्ट के इतिहास की पहली परमादेश याचिका 167/2015 Himanshu Rana & oths vs Union of India & oths की ऑफिस रिपोर्ट जिसमे उसके बाद की समस्त याचिकाएं टैग कर दी गई है :-

ये सबसे पहली याचिका है जिसमे article 21 A का उल्लेख था और जैसा की माननीय न्यायालय साफ़ कर चुकी है कि अब बहस इसी को लेकर होगी तो साफ़ कर दूँ ये मदर रिट है इसके अलावा समस्त टेट उत्तीर्ण की नियुक्ति का आदेश किसी भी याचिका पर नहीं आएगा |

ये एकमात्र याचिका है जिसकी प्लीडिंग समाप्ति की ओर है क्योंकि इसमें आये काउंटर का उल्लेख 2 November 2015 के आदेश में हो चूका है बाकी किसी भी अन्य याचिका पर नोटिस तक नहीं है , अब जो होना है इसी पर होना है बाकी बेरोजगार स्वयं से समझें कि किसने आजतक किसका शोषण किया है ?

फिलहाल समझदार व्यक्तित्व के लोग समझ सकते हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ बाकी हठधर्मी लगातार बेरोजगारों के शोषण के लिए दिल्ली प्रस्थान करते ही हैं |

हर हर महादेव

धन्यवाद

आपका कार्यकर्ता
हिमांशु राणा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बरेली मंडल में पकड़े गए नौ फर्जी शिक्षक

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बरेली मंडल में पकड़े गए नौ फर्जी शिक्षक

जाली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनवाकर नौ लोगों ने मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली। फैजाबाद की डॉ. राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी और यूपी बोर्ड के मेरठ परिक्षेत्र से कराए गए सत्यापन में इनके शैक्षिक प्रमाणपत्र फर्जी होने की पुष्टि हो गई। इनमें से कई के स्नातक और बीएड के तथा कुछ के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के प्रमाणपत्र फर्जी मिले हैं। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने इनकी नियुक्ति निरस्त कर दी है और फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाने के लिए इनके खिलाफ मुकदमे के लिए थाना बारादरी में मंगलवार को तहरीर दे दी। कार्रवाई से खलबली है।

इन शिक्षकों की नियुक्ति पिछले साल एलटी ग्रेड (स्नातक वेतनक्रम) में सहायक अध्यापक के पद पर की गई थी। इनकी ओर से प्रस्तुत किए गए शैक्षिक प्रमाणपत्रों की मेरिट के आधार पर इनका चयन हुआ और इन्हें संयुक्त शिक्षा निदेशक ने नियुक्तिपत्र जारी करके बरेली मंडल के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में तैनात कर दिया गया था, जहां ये कार्यरत थे। इस बीच इनके सारे शैक्षिक प्रमाणपत्रों का सत्यापन कराया गया। इनमें से कुछ के स्नातक और बीएड के प्रमाणपत्र फैजाबाद की डॉ. राममनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी से जारी किए गए दर्शाए गए थे लेकिन यूनिवर्सिटी ने सत्यापन में उन्हें फर्जी बताया है। वहीं, यूपी बोर्ड के मेरठ परिक्षेत्र कार्यालय की ओर से आए सत्यापन में पाया गया है कि इनमें से कुछ शिक्षकों की ओर से प्रस्तुत की गई हाईस्कूल और इंटरमीडिएट अंक तालिकाओं के नंबरों में अंतर पाया गया। मेरिट हाई करने के लिए अंकतालिकाओं में संशोधन करके नंबर बढ़ाए गए हैं।

सत्यापन के बाद इन शिक्षकों को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया गया। इनमें से कुछ तो पक्ष रखने के लिए उपस्थित नहीं हुए और बाकी ने अपने प्रमाणपत्र सही होने का मौखिक दावा किया, जिनके प्रमाणपत्रों के सत्यापन की पुष्टि कराई गई। इसके बाद इनकी नियुक्ति निरस्त कर उनके खिलाफ मुकदमे को तहरीर दी गई है।

-शिवप्रकाश द्विवेदी, संयुक्त शिक्षा निदेशक
इनकी नियुक्ति हुई निरस्त
-विष्णु कुमार सिंह पुत्र रनवीर सिंह, निवासी बढ़ौला, पटियाली, कासगंज। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विषलय सरसवा, शाहजहांपुर में कार्यरत थे। स्नातक और बीएड के प्रमाणपत्र फर्जी मिले।
-अशोक कुमार पुत्र रामलाल, निवासी मधुपुरी, नादेमऊ, कन्नौज। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बारीलालपुर, शाहजहांपुर में कार्यरत थे। स्नातक और बीएड के प्रमाणपत्र फर्जी मिले।
-शैलेंद्र कुमार यादव पुत्र विश्राम सिंह, निवासी मकरंदपुर, कन्नौज। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगाई, शाहजहांपुर में कार्यरत थे। स्नातक और बीएड के प्रमाणपत्र फर्जी मिले।
-राजीव कुमार पुत्र सुर्जन सिंह, निवासी मकरंदापुर, कन्नौज। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परौथी, बरेली में कार्यरत थे। बीएड का प्रमाणपत्र फर्जी मिला।
-रेखा रानी, निवासी चौखंडा फर्रुखाबाद। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्योलड़िया, बरेली में कार्यरत थीं। स्नातक का प्रमाणपत्र फर्जी मिला।
-सुधा अरुण, निवासी बागपुर, औरेया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिपरौला, शाहजहांपुर में कार्यरत थीं। स्नातक और बीएड के प्रमाणपत्र फर्जी मिले।
-शीतल भारद्वाज पुत्र अनिल कुमार निवासी चिनौरा, मिरहची, एटा। राजकीय इंटर कालेज गभियाई, बदायूं में कार्यरत थे। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के नंबरों में भिन्नता पाई गई।
-संजीव कुमार उपाध्याय पुत्र ओमप्रकाश निवासी जिन्हेरा, मिरहची, एटा। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नौगाई, शाहजहांपुर में कार्यरत थे। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के नंबरों में भिन्नता पाई गई।
-सुमित कुमार उपाध्याय पुत्र ओमप्रकाश निवासी जिन्हेरा, मिरहची, एटा। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लुईचा, पीलीभीत में कार्यरत थे। हाईस्कूल और इंटरमीडिएट के नंबरों में भिन्नता पाई गई।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - 16448 शिक्षक भर्ती प्रकरण :काउंसिलिंग एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम बुधवार को घोषित किया जाएगा

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16448 शिक्षक भर्ती प्रकरण :काउंसिलिंग एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम बुधवार को घोषित किया जाएगा

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : परिषदीय स्कूलों में 16448 शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होने के आसार हैं। काउंसिलिंग एवं चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम बुधवार को घोषित किया जाएगा। हालांकि बेसिक शिक्षा परिषद को अभी तक एनआइसी से आवेदकों का डाटा नहीं मिल पाया है, लेकिन परिषद सचिव संजय सिन्हा ने धरना दे अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया है कि काउंसिलिंग प्रक्रिया को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 16448 शिक्षकों की भर्ती के लिए बीते 30 जून से ऑनलाइन आवेदन लिए गए। 15 जुलाई तक आवेदन प्रक्रिया पूरी हुई और 20 जुलाई तक आवेदन में त्रुटि सुधारी गई। उसके बाद से लेकर युवा काउंसिलिंग की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच बीटीसी 2013 बैच के अभ्यर्थियों ने इस भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और उसके शासनादेश पर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने शासनादेश को सही ठहराते हुए बीटीसी 2013 बैच को भर्ती से बाहर कर दिया है। शिक्षा निदेशालय में आवेदक काउंसिलिंग की तारीख घोषित करने की मांग को लेकर सोमवार से धरने पर बैठ गए। मंगलवार को परिषद सचिव ने धरना दे रहे युवाओं से मिले और उन्हें आश्वस्त किया कि काउंसिलिंग एवं नियुक्ति का कार्यक्रम जारी कर रहे हैं। बताया गया कि एनआइसी से डाटा उपलब्ध नहीं हो सका है, बुधवार तक कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। बीटीसी बेरोजगार संघ के प्रदेश संयोजक अजीत मिश्र ने बताया कि यदि बुधवार शाम तक काउंसिलिंग की तारीख घोषित नहीं हो जाती तो वह गुरुवार से बेमियादी अनशन शुरू कर देंगे।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रशिक्षु शिक्षकों की 16 तक मौलिक नियुक्ति

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प्रशिक्षु शिक्षकों की 16 तक मौलिक नियुक्ति

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में तैनात शिक्षकों को 16 अगस्त तक मौलिक नियुक्ति देने का आदेश जारी हो गया है। इसमें प्रदेश भर के करीब 700 से अधिक शिक्षकों को लाभ मिलेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश भेज दिया है। इसकी प्रक्रिया बुधवार से ही शुरू हो रही है। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक चयन 2011 के तहत नियुक्तियां हुई हैं। पांचवें एवं छठे बैच के शिक्षकों का प्रशिक्षण के बाद परीक्षा नियामक प्राधिकारी उप्र ने परीक्षा कराई। यह इम्तिहान 12 एवं 13 जुलाई को डायटों में हुआ था। उसका परिणाम 25 जुलाई को जारी किया गया है। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने वाले शिक्षक मौलिक नियुक्ति की मांग कर रहे थे। परिषद सचिव सिन्हा ने ऐसे शिक्षकों को 16 अगस्त तक नियमानुसार नियुक्ति देने का आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने बीएसए को भेजे आदेश में कहा है कि मौलिक तैनाती एक वर्ष की परिवीक्षा काल पर अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा अध्यापक तैनाती नियमावली 2005 के अनुसार की जानी है।

Tuesday, August 2, 2016

UPTET SARKARI NAUKRI News -हिमांशु राणा ने शिक्षा मित्रों की BTC जीत को , बी टी सी अभ्यरथीयों की कमजोर पैरवी बताया, कहा कि आदेश की प्रति मिलने पर उसकी समीक्षा जारी करेंगे -

UPTET SARKARI NAUKRI News -हिमांशु राणा ने शिक्षा मित्रों की BTC जीत को , बी टी सी अभ्यरथीयों की कमजोर पैरवी बताया, कहा कि आदेश की प्रति मिलने पर उसकी समीक्षा जारी करेंगे -

Himanshu Rana >>>

शुभ संध्या साथियों ,

एक चीज़ नहीं समझ आ रही है कि बीटीसी अभ्यर्थी किस प्रकार से केस की पैरवी कर रहे हैं ?

जब आज शिक्षा मित्रों और सरकार के द्वारा दूरस्थ बीटीसी के पक्ष में पैरवी की जा रही थी तो क्या इन्हें बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से इनके प्रशिक्षण और टेट को चैलेंज की गई विशेष अनुज्ञा याचिका का हवाला देते हुए इनके अभ्यर्थन को विशेष अनुज्ञा याचिका के आधीन नहीं कराना चाहिए था वैसे ये कोशिश अभी भी खंडपीठ में जाकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सलाह के अनुसार ड्राफ्टिंग कराकर कर लेनी चाहिए |

नीचे है विशेष अनुज्ञा याचिका की रिपोर्ट में हमने एक डायरेक्शन एप्लिकेशन इनके टेट को चैलेंज करने हेतु डाली गई थी |

Slp (cc) civil 1621-22
Himanshu Rana vs state of up & oths

धन्यवाद

हर हर महादेव
आपका कार्यकर्ता
हिमांशु राणा

नोट :- 27 जुलाई का आदेश आने दीजिये तत्पश्चात माननीय उच्चत्तम न्यायालय के आगे के लिए पोस्ट करूँगा , धैर्य बनाये रखें , date मिलना न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है , अनर्गल बातों से कुछ नहीं होगा और न ही न्यायिक प्रक्रिया से जुड़े लोगों को कुछ कहने से , जितने आप आहत होते हैं उससे कहीं अधिक हम लेकिन अगर आहत होने से हम अपना कार्य करना छोड़ दें और भाग्य के भरोसे बैठ जाएं तो वो गलत है , नजर बनाये हुए हैं हर तरह से केस पर |

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रों की BTC हुई मान्य और TET पास कर सकेंगे 16448 शिक्षक भर्ती में आवेदन -

UPTET SARKARI NAUKRI News -शिक्षा मित्रों की BTC हुई मान्य और TET पास कर सकेंगे 16448 शिक्षक भर्ती में आवेदन -

शिक्षा मित्र ग्रुप से खबर है कि उनकी BTC को हाई कोर्ट ने वेध बताया है, लेकिन सिर्फ टेट पास शिक्षा मित्र ही कर सकेंगे भर्ती में आवेदन

शिक्षा मित्र >>>

हाई कोर्ट के फ़ैसले से टेट संबंधी शंकाएं हुई दूर
नॉनटेट शिक्षामित्र घबराएं नहीं ,बीना टेट ही होगा समायोजन ।
टेट पास अतिउत्साही शिक्षामित्र इस मुग़ालते में ना रहें कि सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ़ हम बचेंगे ।
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मित्रों पहली अगस्त को प्रथम चरण के समायोजित साथियों का दो वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर हार्दिक बधाई । पहली अगस्त को ही हाईकोर्ट लखनऊ बेंच का फ़ैसला शिक्षामित्रों के पक्ष में आया इससे टेट संबंधी शंकाएं दूर हुई । इस फ़ैसले से हमारे शिक्षामित्र टेट नेता व कुछ शिक्षामित्र टेट साथी कुछ ज्यादा ही अतिउत्साहित नजर आ रहे हैं । ऐसा लग रहा है कि ए सब इनके कारण हुआ है । और टेट शिक्षामित्रों से चंदे के रूप में दोगुनी रकम की मांग की जा रही है । ए गलतफहमी में हैं कि अब हमारी दुकानदारी चल नीकली । जरा ए सोचिए ए टेट नेता कितनी बार एमएचआरडी/एनसीटीई के ऑफ़िस का दर्शन किए हैं ? कितनें बार अपनी मांगों से संबंधित पत्रक सौंपे हैं या केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री से मिले हैं ? इनको यह भी नहीं पता कि 16 हजार 15 हजार की भर्ती के विज्ञापन में ही बीटीसी + टेट मांगा गया है । इस लिए टेट शिक्षामित्र आवेदन करने के लिए योग्य हैं । पर जो शिक्षामित्रों का समायोजन हुआ है उस समय उसके विज्ञापन में कहीं दूरस्थ बीटीसी + टेट का जिक्र नहीं था फ़िर इसको लेकर कुदना बेकार है । ए तो वही बात हुई " मुल्ला की शादी में मियाँ दिवाना " । अपने आपको टेटधारी इतने ही बड़े योग्य मान रहे हैं तो नेता सहीत सपोर्टर /अंधभक्त सभी 16 हजार या अन्य कोई बीटीसी + टेट भर्ती में आवेदन कर दीजिए अभी पता लग जाएगा कौन हुआ कौन बाहर हुआ । अपने आप में इतना विश्वास है तो सभी टेटधारी समायोजित शिक्षक जो कूद रहे हैं अपना अपना शिक्षक पद से स्तीफ़ा देकर शिक्षक भर्ती में आवेदन करें अभी " आँटे चावल का भाव " मालूम पड़ जाएगा । हाई कोर्ट ने टेट को बैध माना इसके लिए हम सबको खुशी है ।जो संदेह था दूर हुआ । पर इसको लेकर कहीं ए भ्रम पाल लेना कि जो टेट शिक्षामित्र हैं ओ सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षित हैं , बच जाएंगे । बाकी शिक्षामित्र असुरक्षित हैं , बाहर हो जाएंगे ए आप सबकी भूल है । होंगे तो सभी एक बहत्तर , बीना टेट । अगर टेट लागू होगा तो नया विज्ञापन , नया आवेदन । या सबके लिए एक साथ विभागीय टेट । इसके लिए कुछ वर्ष का समय । पहले आप शिक्षामित्र हैं । अपने मूल को न भूलें ।
उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ के अगुआ , शिक्षामित्रों के मशीहा आदरणीय गाजी इमाम आला जी के अथक मेहनत व प्रयास ने रंग लाया , जो एनसीटीई ने शिक्षामित्रों के पक्ष में काउन्टर लगाया और जीत हासिल हुई । श्री गाजी जी ने ऐसा मजबूत व उपजाऊं भूमि बना दिया है कि कोई भी अब फ़सल काट सकता है ।
आप सभी साथी नये व डुप्लीकेट टेटुओं से सावधान रहें ।संघ एक लाख बहत्तर हजार की लडाई लड़ रहा है । आगामी 24 अगस्त को संघ सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट टॉप टेन वरिष्ठ वकीलों को एक बार पुन: उतारने जा रहा है और सभी एक बहत्तर की जीत को सुनिश्चित करेगे वह भी बीना टेट ।
जय शिक्षामित्र । शिक्षामित्र एकता ज़िंदाबाद ।
आपका = आम शिक्षामित्र ।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - चयन बोर्ड में पीजीटी साक्षात्कार आज से

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चयन बोर्ड में पीजीटी साक्षात्कार आज से

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से प्रवक्ता (पीजीटी)-2013 के लिए साक्षात्कार मंगलवार से शुरू होकर चार अगस्त तक चलेगा। पहले दिन दो विषयों अंग्रेजी, गणित का साक्षात्कार होगा। चयन बोर्ड में पीजीटी साक्षात्कार के लिए नौ बोर्ड गठित किए गए हैं। अंग्रेजी विषय के साक्षात्कार में 466, गणित में 175, बॉटनी में 15, म्यूजिक वोकल में 39 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार होगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की सचिव रूबी सिंह ने बताया कि सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसी अभ्यर्थी को पत्र नहीं मिलता है तो वह सीधे चयन बोर्ड से संपर्क कर सकता है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नवनियुक्त सदस्य डॉ. आशालता सिंह ने सोमवार को कार्यभार ग्रहण कर लिया। चयन बोर्ड में अध्यक्ष को मिलाकर नौ सदस्य हो गए हैं। डॉ. आशालता सिंह पूर्व में भी चयन बोर्ड की सदस्य रह चुकी हैं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में टीजीटी-पीजीटी-2016 की भर्ती के आठ हजार पदों पर 11 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। इसमें टीजीटी के लिए 655304 और पीजीटी के लिए 401578 आवेदन आए हैं। पहली बार चयन बोर्ड की शिक्षक भर्ती में 80 ट्रांसजेंडर ने आवेदन किया है। बोर्ड की सचिव रूबी सिंह ने बताया कि टीजीटी-पीजीटी-2013 का इंटरव्यू पूरा करने के बाद टीजीटी-पीजीटी-2016 की तैयारी शुरू होगी।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - एडेड कॉलेजों में पढ़ाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक

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एडेड कॉलेजों में पढ़ाएंगे सेवानिवृत्त शिक्षक

नोएडा

एडेड स्नातक व स्नातकोत्तर कॉलेजों में शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने कमर कस ली है। राजकीय व एडेड कॉलेजों से सेवानिवृत्त शिक्षकों को मानदेय पर तैनात किया जाएगा। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई हैं। करीब पांच साल से नियुक्ति न होने से प्रदेश के करीब 400 एडेड कॉलेजों में शिक्षकों के लगभग 50 फीसद पद खाली हैं। इसके मद्देनजर राजकीय व एडेड कॉलेजों के सेवानिवृत्त प्राचार्य व प्रोफेसर को मानदेय पर तैनात करने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष रखी गई हैं। साक्षात्कार के बाद इसी महीने नियुक्ति पत्र भी देने की तैयारी है। ताकि वे नए सत्र से कॉलेज में ज्वाइन कर लें। मेरठ-सहारनपुर मंडल के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी प्रो. जेएस नेगी का कहना था कि कोशिश होगी कि साक्षात्कार के बाद अभ्यर्थी को उसकी पसंद या आसपास का कॉलेज दिया जाए।

यह होगा मानदेय

’ प्रोफेसर या प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त को 25 हजार रुपये प्रति माह।

’ एसोसिएट प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त को 22 हजार रुपये प्रति माह।

’ असिस्टेंट प्रोफेसर पद से सेवानिवृत्त को 20 हजार रुपये प्रति माह।