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Friday, April 7, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - हर महीने 20 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे खंड शिक्षाधिकारी

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हर महीने 20 स्कूलों का निरीक्षण करेंगे खंड शिक्षाधिकारी

एक अप्रैल से शुरू हुए नए शैक्षिक सत्र 2017-18 में प्रत्येक खंड शिक्षाधिकारी को महीने में कम से कम 20 स्कूलों का निरीक्षण करना होगा। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने गुरुवार को सभी बेसिक शिक्षाधिकारियों को शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक निर्देश दिए।

विकास खंड के सभी विद्यालयों में शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पठन-पाठन के लिए जिम्मेदार समझा जाएगा। प्रत्येक खंड शिक्षाधिकारी हर महीने कम से कम 20 स्कूलों का निरीक्षण कर निर्धारित प्रोफार्मा पर अपनी रिपोर्ट बीएसए को देंगे। निरीक्षण मुख्य रूप से शैक्षिक होगा जिसमें प्रत्येक कक्षा में शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा होने, उत्तरपुस्तिकाओं की जांच होने और बच्चों में शैक्षिक उपलब्धि की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे।

खंड शिक्षाधिकारी किसी प्रकार की लापरवाही बरतते हैं और विकास खंड में शैक्षिक गुणवत्ता का स्तर खराब मिलता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए बीएसए और मंडलीय सहायक बेसिक शिक्षा निदेशक को भी वृहद स्तर पर निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं।

अपनी हैंडराइटिंग में लिखनी होगी रिपोर्ट

इलाहाबाद। सचिव संजय सिन्हा ने निरीक्षण रिपोर्ट के लिए प्रोफार्मा भी भेजा है। इस पर खंड शिक्षाधिकारियों को अपनी हैंडराइटिंग में रिपोर्ट लिखनी होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि खंड शिक्षाधिकारी निरीक्षण में लापरवाही न बरत सकें।

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चार हज़ार दारोगा भर्ती हाई कोर्ट बेंच ने रद्द की

चार हज़ार दारोगा भर्ती हाई कोर्ट बेंच ने रद्द की

चयन प्रकिया रद करने पर डिवीजन बेंच ने लगाई मुहर

लिखित परीक्षा के बाद की प्रक्रिया दोबारा करने का दिया था आदेश

चार हजार दारोगाओं का चयन अधर में

फैसला

विधि संवाददाता, लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में सिविल पुलिस व प्लाटून कमांडर में दारोगा के चार हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रकिया रद करने के एकल पीठ के आदेश पर गुरुवार को मुहर लगा दी। एकल पीठ ने गत 24 अगस्त, 2016 को इन दारोगाओं की चयन प्रकिया लिखित परीक्षा के स्तर से रद कर दी थी।

उक्त निर्णय के खिलाफ दायर कई विशेष अपीलें जस्टिस एपी साही व जस्टिस डीके उपाध्याय की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दी और चयनित अभ्यर्थियों को राहत देने से मना कर दिया। डिवीजन बेंच ने पहले से सुरक्षित सुनाते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया में तमाम अनियमिताएं स्पष्ट थीं। पदों के तीन गुना से अधिक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। अयोग्य अभ्यर्थियों को भी साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। मायावती सरकार ने वर्ष 2011 में 4010 पदों पर सब इंस्पेक्टर व प्लाटून कमांडरों की भर्ती प्रकिया प्रारंभ की थी। अखिलेश सरकार ने 26 जून, 2015 को चयन प्रकिया पूरी की और सफल अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग पर भी भेज दिया था। कुछ असफल अभ्यर्थियों ने चयन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित करने मे क्षैतिज आरक्षण का पालन नहीं हुआ। जस्टिस राजन राय की बेंच ने 24 अगस्त, 2015 को उन अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर चयन प्रकिया खारिज कर सरकार को निर्देश दिया था कि लिखित परीक्षा से भर्ती प्रकिया आगे बढ़ाकर उसे पूरा किया जाए। सिंगल जज के उक्त फैसले के खिलाफ धमेर्ंद्र कुमार व अन्य ने विशेष अपीलें दाखिल की थीं। राज्य सरकार ने भी अलग से अपील फाइल कर इस फैसले को चुनौती दी थी।’

Thursday, April 6, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - टी ई टी पास बी टी सी धारकों ने घेरा विधानसभा भवन -

UPTET SARKARI NAUKRI News - टी ई टी पास बी टी सी धारकों ने घेरा विधानसभा भवन -

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदर्शन कर रहे बीटीसी प्रशिक्षित हिरासत में, 12460 सहायक अध्यापकों की शैक्षणिक गुणांक से भर्ती पर रोक को हटवाने के लिए कर रहे थे विधानसभा घेराव

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प्रदर्शन कर रहे बीटीसी प्रशिक्षित हिरासत में,
12460 सहायक अध्यापकों की शैक्षणिक गुणांक से भर्ती पर रोक को हटवाने के लिए कर रहे थे विधानसभा घेराव

जागरण संवाददाता, लखनऊ : प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर विधानभवन के सामने प्रदर्शन कर रहे बीटीसी पास प्रशिक्षितों को पुलिस ने हिरासत में लिया। प्रदर्शन समाप्त न करने पर अड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस रिजर्व पुलिस लाइन ले आई। हालांकि, देर शाम हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया।

अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने के लिए बुधवार को विभिन्न जिलों से आए बीटीसी पास प्रशिक्षितों ने विधान भवन के सामने एकत्र होकर किया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर कड़ा विरोध जताया। प्रशिक्षितों ने कहा कि 15 दिसंबर 2016 को परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 12460 सहायक अध्यापकों की भर्ती का शासनादेश जारी किया था, लेकिन प्रथम काउंसिलिंग होने के बाद भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई। सरकार रोक हटाकर उत्तीर्ण प्रशिक्षितों को नियुक्ति पत्र दिलाए। धरने में शामिल अपूर्व सिंह व राकेश विश्वकर्मा ने कहा कि सहायक अध्यापकों की भर्ती विभाग की अध्यापक सेवा नियमावली व शैक्षिक गुणांक (मेरिट) के आधार पर की गई है। भर्ती में सभी प्रमाणपत्रों के सत्यापन के बाद ही नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसमें किसी भी तरह के फर्जीवाड़े की संभावना नहीं है।

अनिल यादव के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच दबा गए अफसर

जासं, आगरा: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) के बर्खास्त चेयरमैन अनिल यादव का अधिकारियों पर जबरदस्त प्रभाव था। चहेतों ने हिस्ट्रीशीट के साथ तीन थानों के अपराध रजिस्टर के पेज फाड़कर उनके गुनाहों को मिटाने का प्रयास किया। जागरण ने खुलासा किया, तो स्थानीय स्तर पर जांच में इसकी पुष्टि हो गई, मगर जिम्मेदार पुलिस अफसरों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब फिर से मामला सुर्खियों में आने पर रिपोर्ट तलाशी जा रही है।

कमला नगर के निवासी अनिल यादव यूपीपीएससी चेयरमैन के पद से हटाए जाने के बाद सुर्खियों में आए। हाईकोर्ट ने उनका आपराधिक इतिहास तलब किया, लेकिन पुलिस ने पेश नहीं किया। इसके बाद जागरण ने अनिल यादव का आपराधिक इतिहास प्रकाशित किया था। तत्कालीन एसपी सिटी राजेश कुमार सिंह ने मामले की जांच की, तो तमाम चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक भी अनिल यादव के खिलाफ मारपीट, बलवा और चौथ वसूली से लेकर डकैती तक के मुकदमे दर्ज हैं। अभ्यस्त अपराधी होने पर न्यू आगरा पुलिस ने अनिल यादव के खिलाफ 1985 में अपराध संख्या 353 पर 3 यूपी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। इसके बाद 1990 में हिस्ट्रीशीट संख्या 14 ए खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अपराध की दुनिया से राजनीतिक पहुंच बनाने के बाद अनिल यादव के आपराधिक इतिहास पर पर्दा डाल दिया गया। थाने के अपराध रजिस्टर में आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इसमें केवल धाराएं थीं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - बीएड में 4.56 लाख ने करवाया रजिस्ट्रेशन

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बीएड में 4.56 लाख ने करवाया रजिस्ट्रेशन

जागरण संवाददाता, लखनऊ : बीएड में दाखिले के लिए इस बार आवेदन फार्म पिछले वर्ष के मुकाबले काफी अधिक आने की उम्मीद है। अभी तक 4.56 लाख अभ्यर्थी बीएड में अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं और 3.76 लाख अभ्यर्थी अपना फार्म भरकर जमा भी कर चुके हैं। पिछले वर्ष 2016 में बीएड में 3.03 लाख अभ्यर्थियों ने ही आवेदन किया था और वर्ष 2017 में 2.30 लाख अभ्यर्थियों ने ही दिलचस्पी दिखाई थी। फिलहाल बीएड में इस बार आवेदन करने वालों का आंकड़ा पांच लाख से अधिक होने की पूरी उम्मीद है। गुरुवार की शाम से स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को भी ऑनलाइन फार्म भरने का मौका दिया जाएगा।

बीएड में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख दस अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। बीएड में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फार्म की कीमत सामान्य व ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए एक हजार रुपये और एससी-एसटी के अभ्यर्थियों के लिए 550 रुपये निर्धारित की गई है। बीएड में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा तीन मई को होगी।

विश्वविद्यालयों को करनी होगी मेहनत : फिलहाल स्नातक अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को फार्म भरने का मौका अब दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार 28 जून तक काउंसिलिंग पूरी करनी है। ऐस में विश्वविद्यालयों को इस बार अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम समय पर घोषित करने की चुनौती होगी। खुद परीक्षा का आयोजन करवा रहे लविवि में बीए की परीक्षाएं 14 जून तक चलेंगी। फिलहाल काउंसिलिंग में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों के पास स्नातक पास की मार्कशीट होनी चाहिए। फिलहाल अब विश्वविद्यालयों को समय पर परिणाम निकालने के लिए मेहनत करनी होगी।

Tuesday, April 4, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - घर बैठे सेलरी ले रही BSA पत्नी -

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UP SARKARI NAUKRI News - जाती विशेष के अभ्यर्थियों की भर्ती करने का आरोप, अनिल यादव के कार्यकाल में लोकसेवा आयोग की गरिमा तार तार -

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UP SARKARI NAUKRI News - आशा बहुओं ने माँगा केंद्रीय कर्मचारियों का दर्जा, सोशल मीडिया पर व्यंग्य की अरुणाचल प्रदेश में तैनाती की मांग भी कर लो -

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - चार साल से मिड-डे-मील बंटने के समय पहुंचती है यह गाय, स्कूल के बच्चों और यहां की शिक्षिकाओं से अटूट लगाव है इलाके में चर्चा का विषय

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चार साल से मिड-डे-मील बंटने के समय पहुंचती है यह गाय, स्कूल के बच्चों और यहां की शिक्षिकाओं से अटूट लगाव है इलाके में चर्चा का विषय

करेली के इस स्कूल में ही लंच करती है भूरी

पशुप्रेम

कक्षा एक से पांच तक हैं 87 बच्चे

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

प्राथमिक विद्यालय करेली बालक भावापुर के बच्चों का लंच भूरी के बिना नहीं हो सकता। 10.30 बजे मिड-डे-मील की घंटी बजने से पहले भूरी नाम की यह गाय स्कूल के दरवाजे पर दिख जाती है। पिछले चार सालों में शायद ही कोई दिन ऐसा बीता हो जब स्कूल में मिड-डे-मील बना हो और भूरी को उसका हिस्सा न मिला हो। यह सिलसिला धीरे-धीरे अब स्कूल के बच्चों, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सबीहा खातून और सहायक अध्यापिका किश्वर जहां के जीवन का अटूट हिस्सा बन गया है। प्रत्येक बच्च अपनी प्लेट का थोड़ा हिस्सा भूरी को बड़े चाव से अपने हाथ से खिलाता है। कभी-कभी भूरी के साथ उसके ही रंग की एक और गाय लंच के लिए आती है।इस गाय का स्कूल से लगाव अभिभावकों और आसपास रहने वालों में चर्चा का विषय है। मोहल्ले वालों की मानें तो स्कूल तक आए बगैर भूरी का मन नहीं मानता। अक्सर छुट्टी के दिन वह बंद गेट के सामने खड़ी दिख जाती है। बच्चों की आंखें भी जैसे भूरी को देखने के लिए बैचेन रहती है। किसी दिन भूरी को आने में देर हो जाए तो बच्चे तब तक खाना शुरू नहीं करते जब तक उसे देख न लें। इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सबीहा खातून कहती हैं-‘पिछले चार साल से यह गाय हमारे स्कूल में मिड-डे-मील के समय आती है। इसे हम प्यार से भूरी पुकारते हैं। गाय के आते ही बच्चे खुश हो जाते हैं। यह समय की बहुत पाबंद है।’ एक अप्रैल से 30 सितंबर तक स्कूल की टाइलिंग सुबह आठ से एक बजे तक होती है और लंच 10.30 बजे होता है। एक अक्तूबर से 31 मार्च तक टाइमिंग सुबह नौ से तीन बजे तक रहती है और लंच 12.30 बजे होता है।

प्राथमिक विद्यालय करेली बालक में कक्षा एक से पांच तक कुल 87 छात्र-छात्रएं पंजीकृत हैं। इनमें 21 बच्चे उर्दू पढ़ने वाले हैं।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - कक्षा आठ तक के स्कूलों में 174726 रिक्त पद, प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की हुई भर्ती

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कक्षा आठ तक के स्कूलों में 174726 रिक्त पद, प्राथमिक स्कूलों में 15 हजार शिक्षकों की हुई भर्ती

यूपी में सरकारी शिक्षकों के 1.60 लाख पद खाली

पीएबी की बैठक के आंकड़ों पर एक नजर

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता

यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के तकरीबन 1.60 लाख पद खाली हैं। प्रदेश सरकार की ओर से केन्द्र को भेजी गई सूचना के मुताबिक, कक्षा आठ तक के सरकारी स्कूलों में अप्रैल 2016 तक 174726 पद रिक्त थे। इसके बाद 15 हजार सहायक अध्यापकों की भर्ती की गई। इस प्रकार वर्तमान में तकरीबन 1.60 लाख पद खाली हैं।प्रदेश सरकार की ओर से सर्व शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रलय को सूचना भेजी गई थी। गोंडा के आरटीआई एक्टिविस्ट दुर्गेश प्रताप सिंह को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी के मुताबिक, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 759958 स्वीकृत पदों में से 585232 कार्यरत थे।22 अप्रैल 2016 को हुई सर्व शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) की बैठक में इन आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया था। इसी के आधार पर शिक्षकों के वेतन समेत अन्य मदों में ग्रांट को मंजूरी मिली थी।

’ प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 5,32,001 सृजित पदों के सापेक्ष 1,53,307 पद खाली ’

प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के 66,498 पदों के सापेक्ष 1016 पद रिक्त’

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 1,17,240 पदों के सापेक्ष 5,390 खाली ’

उच्च प्राथमिक स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 44,219 पदों के सापेक्ष 15,013 रिक्त’

22 अप्रैल 2016 तक कक्षा एक से आठ तक के स्कूलों में शिक्षकों के कुल 1,74,726 पद खाली थे।’

इसके अलावा प्रदेश के 10,187 प्राथमिक विद्यालय व 4895 उच्च प्राथमिक विद्यालय एक शिक्षक के भरोसे चल रहे थे।

आरटीआई में मिली सूचना ने बेसिक शिक्षा के गिरते स्तर और विभाग द्वारा छिपाए जा रहे शिक्षकों के खाली पदों की पोल खोल दी हैं। विभाग इतनी अधिक रिक्तियों के बावजूद भी सुप्रीमकोर्ट के निर्देशानुसार बीएड टीईटी पास युवाओं की नियुक्ति नहीं कर रहा है। दुर्गेश प्रताप सिंह

Monday, April 3, 2017

UP - शिक्षक संघ ने जारी की घूसखोरी की रेट लिस्ट हर पद पर नियुक्ति के अलग-अलग दाम

UP -
शिक्षक संघ ने जारी की घूसखोरी की रेट लिस्ट

हर पद पर नियुक्ति के अलग-अलग दाम

जागरण संवाददाता, लखनऊ : उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पोल-खोल अभियान शुरू कर दिया है। रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ ने राजधानी में नकल उद्योग, गलत ढंग से हुई शिक्षकों की भर्ती में की गई धन उगाही का खुलासा किया। साथ ही आरोप लगाया कि यूपी स्तर पर ट्रांसफर-पोस्टिंग में नॉन डिस्टर्बेस व डिजायर्ड पोस्टिंग के नाम पर 30 से 60 लाख रुपये तक वसूली की जा रही है। फिलहाल अब आठ अप्रैल तक हर दिन शिक्षक संघ भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की मांग करेगा।

किस काम का कितना रेट

’ फर्जी छात्रों के पंजीकरण को मान्यता देने में 200 रुपये प्रति छात्र

’ फर्जी छात्रों के पंजीकरण को मान्यता के लिए अतिरिक्त सेक्शन को मान्यता देने में एक लाख रुपये

’ फर्जी छात्रों के परीक्षा फार्मो के अग्रसारण के लिए 200 रुपये प्रति छात्र

’ परीक्षा केंद्र बनाने के लिए प्रति केंद्र दो लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक

’ योग्यता के अतिरिक्त मनचाहे कक्ष निरीक्षक के लिए प्रति शिक्षक परिचय पत्र के लिए 500 से एक हजार रुपये

’ मनचाहे परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी भेजने के लिए प्रति छात्र 200 रुपये’ मृतक आश्रित की नियुक्ति के लिए तीन लाख से पांच लाख रुपये

’ संबद्ध प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के लिए 12 लाख से 15 लाख रुपये

’ माध्यमिक विद्यालय (अल्पसंख्यक) में शिक्षक पद के लिए 15 लाख से 20 लाख रुपये

’ चयन बोर्ड से चयनित शिक्षकों के तबादले के लिए प्रबंधक स्तर पर एक लाख रुपये व जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर दो लाख रुपये

’ जीपीएफ से अग्रिम भुगतान लेने के लिए 15 प्रतिशत घूस देनी पड़ती है1

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति के लिए तीन लाख रुपये

’ लिपिक की नियुक्ति के लिए पांच लाख रुपये घूस देनी पड़ती है

’ नव नियुक्त और स्थानांतरित शिक्षकों को पहला वेतन लेने के

9294 शिक्षकों की भर्ती को लेकर संशय,सरकार यदि इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय लेती है तो टीजीटी-पीजीटी 2016 का विज्ञापन रद्द करना पड़ सकता

9294 शिक्षकों की भर्ती को लेकर संशय,सरकार यदि इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय लेती है तो टीजीटी-पीजीटी 2016 का विज्ञापन रद्द करना पड़ सकता

सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में नौ हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर संशय की स्थिति पैदा हो गई है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पिछले साल जून-जुलाई में टीजीटी-पीजीटी 2016 के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए थे।

प्रशिक्षित स्नातक (टीजीटी) के 7950 और प्रवक्ता (पीजीटी) के 1344 पदों के लिए 10,71,382 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा था। चयन बोर्ड की नियमावली में लिखित परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों से साक्षात्कार लिया जाता है।

जबकि भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी अपने संकल्प पत्र में ग्रेड तीन और चार की सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू को समाप्त करने को कहा था। वहीं दूसरी ओर सरकार बदलने के बाद चयन बोर्ड अध्यक्ष व सदस्यों में भी ऊहापोह की स्थिति हैं।

ऐसे में जहां चुनाव से पहले चयन बोर्ड के जिम्मेदार लोग मई 2017 में नौ हजार से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में थे वहीं सरकार बदलने के बाद तैयारियां धीमी पड़ गई है। माना जा रहा है कि चार अप्रैल को पहली कैबिनेट बैठक के बाद तस्वीर साफ होगी।

सरकार यदि इंटरव्यू समाप्त करने का निर्णय लेती है तो टीजीटी-पीजीटी 2016 का विज्ञापन रद्द करना पड़ सकता है।

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