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Saturday, July 8, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - ट्रांसफर में सीनियारिटी जूनियरिटी के खेल के बजाए लॉटरी सिस्टम क्यों नहीं

UPTET SARKARI NAUKRI News - ट्रांसफर में सीनियारिटी जूनियरिटी के खेल के बजाए लॉटरी सिस्टम क्यों नहीं

लॉटरी सिस्टम लगभग सभी प्राइवेट सॉफ्टवेयर कंपनीज़ में H1 B visa इत्यादि लाभ के लिए दिया जाता है।

शिक्षक आखिर शिक्षक है, जूनियर सीनियर से ट्रांसफर का क्या मतलब।

शिक्षक आपस मे मनमुटाव रखें, उससे बेहतर है कि स्वस्थ व पक्षपात रहित पद्दति अपनायी जाए।

साथ मे स्थानांतरण में भी अगर शिक्षक का काम काज ठीक है तो उसकी समस्याओं को देखते हुए स्थानांतरण का मौका दिया जाए, 5 साल , 3 साल की मिनिमम अवधि की बजाए परिवीक्षाकाल पूर्ण करने वाले सभी शिक्षकों को अवसर दिया जाना चाहिए।

कोई भी पद्दति हो, वह पक्षपात रहित, मानवता की भावनाओं की कद्र करते हुए बनाई जानी चाहिए।

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SARKARI NAUKRI News - - 40 साल में नौकरी, 50 साल में जबरन सेवानिवृत्ति

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40 साल में नौकरी, 50 साल में जबरन सेवानिवृत्ति!

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : 50 साल की उम्र पूरी कर चुके राज्य कर्मचारियों की स्क्रीनिंग करके अक्षम कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के सरकार के आदेश ने शुक्रवार को हंगामा खड़ा कर दिया। सभी विभागों में सुबह से ही इस पर चर्चा शुरू हो गई और शाम होने से पहले कर्मचारी संगठनों ने का बिगुल फूंक दिया। कर्मचारियों ने इसे अपने प्रति अविश्वास जताने वाला आदेश करार देते हुए सड़क पर उतरने की चेतावनी दी है। 162 साल तक की नौकरी को अनिवार्य किए जाने की गुपचुप जारी हुई अधिसूचना से एक तरफ सरकारी डॉक्टर आंदोलित हैं तो अब हालिया फरमान ने सरकारी कर्मचारियों को भी में खड़ा कर दिया है। शुक्रवार को राज्य कर्मचारियों के साथ ऊर्जा क्षेत्र के कार्मिकों ने भी इसे सरकार का बिना सोच-विचार वाला फैसला बताया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने इसे तुगलकी आदेश ठहराते हुए कहा कि औसत आयु अब 70 वर्ष हो गई है और सेवा में आने की उम्र को बढ़ाकर भी 40 साल कर दिया गया है। ऐसे में अगर कर्मचारी को 50 साल में रिटायर कर दिया जाएगा तो उसका भविष्य क्या होगा और कैसे वह अपनी सामाजिक व पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन कर पाएगा। परिषद ने इस निर्णय को लागू करने से पहले सरकार से दोबारा विचार करने की मांग की है। परिषद पदाधिकारियों ने इस आदेश से कर्मचारियों के हतोत्साहित होने व ठगा सा महसूस करने का हवाला देते हुए इस मामले में उत्पीड़न बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। साथ ही सवाल भी उठाया है कि 31 जुलाई तक महज 20 दिनों में 18 लाख कर्मचारियों की स्क्रीनिंग कैसे हो पाएगी।

100 दिन में सरकार ने खूब किया नुकसान: राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के एक अन्य गुट के महामंत्री अतुल मिश्र ने स्क्रीनिंग के आदेश को निराशाजनक ठहराते हुए कहा कि सरकार कर्मचारियों को कमजोर मानकर आंदोलन करने को विवश कर रही है। परिषद ने कहा कि सरकार ने 100 दिन में कर्मचारियों का सिर्फ नुकसान किया है।

आदेश से बिजली विभाग में दहशत:ऊर्जा निगमों में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के पिछले दिनों जारी आदेश के बाद अब 50 साल के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के फरमान को बिजली विभाग में दहशत फैलाने की कोशिश करार देते हुए बिजली इंजीनियरों ने मुख्यमंत्री योगी से इस आदेश को वापस लेने की अपील की है।’

>>राज्यकर्मियों ने स्क्रीनिंग के में सड़क पर उतरने की दी चेतावनी

’>>सरकार से की अपने निर्देश पर पुनर्विचार करने की मांग

उत्तराखंड में अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश लागू

उत्तराखंड में सरकारी कार्मिकों यानी लोक सेवकों को 50 साल के बाद नौकरी जारी रखनी है तो अपने कामकाज में दक्षता साबित करनी होगी। अन्यथा उन्हें सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की ठंडे बस्ते में पड़ी इस व्यवस्था को नई सरकार ने लागू कर दिया है। सभी महकमों में 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों की दक्षता जानने को स्क्रीनिंग कमेटी की हर वर्ष बैठक होगी। मुख्य सचिव एस रामास्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में पिछले वित्तीय वर्ष 2016-17 के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी की तत्काल बैठक कर निर्णय लेने को कहा गया है।

Friday, July 7, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - Complete Database of Basic Schools is released to identify surplus teachers, vacant seats etc -

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Data Base of Parishadiya Upper Primary Schools in Uttar Pradesh 2016-17

http://upefa.com/upefaweb/progress/DatabaseOfParishdiyaUPSInUP.htm

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News - - इलाहाबाद-सपा शासनकाल मे हाईकोर्ट मे नियुक्त सरकारी वकीलों की छुट्टी, @UPGovt ने सभी सरकारी वकीलों को हटाया,विधि मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

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इलाहाबाद-सपा शासनकाल मे हाईकोर्ट मे नियुक्त सरकारी वकीलों की छुट्टी, @UPGovt ने सभी सरकारी वकीलों को हटाया,विधि मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना

Source: ETV News

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Breaking SARKARI NAUKRI News - - अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

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अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने कहा- गलत प्रमाण पत्रों पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता

गुरुवार जुलाई 6, 2017

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अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर मिली नौकरी हर हाल में छीन ली जाएगी : सुप्रीम कोर्ट

महाराष्ट्र में गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया.

खास बातें

फर्जी प्रमाण पत्रों वाले महाराष्ट्र के हजारों कर्मियों पर गिरेगी गाजबाम्बे हाई कोर्ट ने कहा था- ऐसे व्यक्ति की नौकरी छीनी नहीं जा सकतीमहाराष्ट्र सरकार के मुताबिक सरकारी नौकरी पाने के लिए यह एक फ्राड

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं ठहराया जा सकता है. बाम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया.

प्रधान न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने इस संदर्भ में बाम्बे हाई कोर्ट के फैसले को गलत ठहराया जिसमें कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से नौकरी कर रहा है और बाद में उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया जाता है तो उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है.

महाराष्ट्र में गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी लेने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी कर्मी का जाति प्रमाणपत्र अवैध पाया गया तो उसकी सरकारी नौकरी चली जाएगी. नौकरी में प्रोटेक्शन 20 साल की नौकरी होने पर भी नहीं मिलेगा. अवैध प्रमाण पत्र पर शिक्षा और डिग्री भी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बाम्बे हाईकोर्ट का ऐसे कर्मियों की नौकरी बरकरार रखने का फैसला पलट दिया.

महाराष्ट्र में हैं ऐसे हजारों सरकारी कर्मी हैं जिन्होंने अवैध जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की अपील को सही ठहराया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाम्बे हाईकोर्ट का फैसला त्रुटिपूर्ण है. कोर्ट ने कहा कि भले ही कोई व्यक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर 20 साल से नौकरी कर रहा हो तो भी उसकी नौकरी जाएगी.

दरअसल बाम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच ने आदेश दिया था कि अगर जांच में पाया जाता है कि किसी ने गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाया है जबकि वह जाति आरक्षण के दायरे में नहीं आता, तो भी उस व्यक्ति की नौकरी छीनी नहीं जा सकती क्योंकि वह सालों से नौकरी कर रहा है.

महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. महाराष्ट्र सरकार की दलील है कि हाईकोर्ट का यह फैसला सही नहीं है. इससे जेनुइन लोगों को सरकारी नौकरी से महरूम रहना पड़ेगा. सरकार के मुताबिक सरकारी नौकरी पाने के लिए यह एक फ्राड है.

दरअसल महाराष्ट्र में हजारों सरकारी कर्मचारी हैं जिन्होंने इसी तरह एसडीओ से जाति प्रमाण पत्र हासिल किए. लेकिन बाद में स्क्रीनिंग कमेटी ने जांच में पाया कि वे प्रमाण पत्र गलत हैं.

ऐसे कर्मी पहले हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इसमें 10-12 साल लग जाते हैं. इसी मामले में बाम्बे हाईकोर्ट की फुल बेंच ने फैसला दिया था कि भले ही गलत प्रमाण पत्र पर नौकरी मिली हो लेकिन इन कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कहा कि इस आदेश को पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता है, यह फैसला भविष्य में आने वाले मामलों में ही प्रभावी होगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - सूबे में 23 जिलों के बीएसए बदले 36 शिक्षा अधिकारियों के तबादले, तेरह बीएसए हटाये गए जिनमें से 12 बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध

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सूबे में 23 जिलों के बीएसए बदले
36 शिक्षा अधिकारियों के तबादले, तेरह बीएसए हटाये गए जिनमें से 12 बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : शासन ने गुरुवार को 36 शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिये। इनके जरिये 23 जिलों में नए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तैनाती की गई है। वहीं 13 बीएसए को हटाया गया है जिनमें से 12 को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है।
जिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दूसरे जिले में इसी पद पर भेजा गया है उनमें अजीत कुमार को संत कबीर नगर से बुलंदशहर, विनय कुमार को जौनपुर से गाजियाबाद, जय सिंह को झांसी से कानपुर नगर, अंबरीश कुमार सिंह यादव को कानपुर नगर से ललितपुर, संतोष राय को ललितपुर से बलिया, बुद्ध प्रिय सिंह को सहारनपुर से लखीमपुर खीरी, संजय कुमार शुक्ल को लखीमपुर खीरी से रायबरेली, एमपी वर्मा को बस्ती से गौतम बुद्ध नगर में तैनाती दी गई है।
इनके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में विधि अधिकारी रहे रामेंद्र कुमार को बीएसए सहारनपुर व हरवंश कुमार को बीएसए झांसी, डायट मवाना मेरठ के वरिष्ठ प्रवकता सत्येंद्र कुमार ढाका को बीएसए मेरठ, आगरा की सहायक जिला विद्यालय निरीक्षक अर्चना गुप्ता को बीएसए आगरा, राजकीय इंटर कॉलेज निशातगंज लखनऊ के प्रधानाचार्य विजय प्रताप सिंह को बीएसए मैनपुरी, बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध रहे श्याम किशोर तिवारी को बीएसए एटा व डॉ.इंद्रजीत को बीएसए पीलीभीत, राजकीय इंटर कॉलेज बहराइच के प्रधानाचार्य उपेंद्र कुमार को बीएसए देवरिया, डायट कानपुर नगर के वरिष्ठ प्रवक्ता पवन कुमार को बीएसए कानपुर देहात बनाया गया है। वैयक्तिक सहायक निदेशक बेसिक शिक्षा के पद पर कार्यरत राजेंद्र सिंह को बीएसए जौनपुर, डायट वाराणसी के वरिष्ठ प्रवक्ता मनीराम सिंह को बीएसए सिद्धार्थनगर, माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद में उप सचिव राकेश कुमार को बीएसए शाहजहांपुर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज वाराणसी की प्रधानाचार्य माया सिंह को बीएसए संत कबीर नगर, माध्यमिक शिक्षा परिषद के इलाहाबाद क्षेत्रीय कार्यालय के उप सचिव महाराज स्वामी को बीएसए कौशांबी, राजकीय इंटर कॉलेज फैजाबाद के प्रधानाचार्य सत्येंद्र कुमार सिंह को बीएसए बस्ती के पद पर तैनात किया गया है।
जिन 13 बीएसए को हटाया गया है उनमें से कानपुर देहात में तैनात रहीं शाहीन सिद्दीकी को डायट हापुड़ में वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है। बीएसए मेरठ मो.इकबाल, बीएसए बुलंदशहर मनोज कुमार मिश्र, बीएसए गाजियाबाद लालजी यादव, बीएसए आगरा दिनेश कुमार यादव, बीएसए मैनपुरी रामकरन यादव, बीएसए एटा रमाकांत वर्मा, बीएसए पीलीभीत मसऊद अख्तर अंसारी, बीएसए देवरिया राजीव यादव, बीएसए सिद्धार्थनगर अरविंद कुमार पाठक, बीएसए शाहजहांपुर देवेंद्र कुमार पांडेय, बीएसए कौशांबी दलसिंगार सिंह यादव और बीएसए बुलंदशहर प्रवेश कुमार यादव को बेसिक शिक्षा निदेशक कार्यालय से संबद्ध किया गया है।

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अब कैजुअल लीव में नहीं चलेगा शिक्षकों का खेल, दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं।

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अब कैजुअल लीव में नहीं चलेगा शिक्षकों का खेल,
दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं।

इलाहाबाद वरिष्ठ संवाददाता
परिषदीय स्कूलों में आकस्मिक अवकाश के नाम पर शिक्षक अब खेल नहीं कर सकेंगे। कमिश्नर आशीष गोयल ने इलाहाबाद, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और फतेहपुर के बेसिक शिक्षाधिकारियों को जिलास्तर पर कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम बनने के बाद शिक्षकों को स्कूल टाइमिंग से पहले फोन करके जानकारी देनी होगी कि किस कारण से अवकाश लेना पड़ रहा है। इसके बाद जो शिक्षक बिना पूर्व सूचना के छुट्टी लेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।दरअसल कई स्कूलों के शिक्षक बिना तारीख लिखा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थना पत्र एक-दूसरे को दिए रहते हैं। अचानक से यदि कोई अधिकारी स्कूल की जांच के लिए पहुंच जाए तो स्कूल में मौजूद शिक्षक अपने अनुपस्थित साथी के प्रार्थना पत्र पर तारीख लिखकर दिखा देते है कि वे आकस्मिक अवकाश पर हैं।इसी की आड़ में शिक्षकों के स्कूल नहीं जाने का खेल चलता रहता है। कंट्रोल रूम बनने के बाद यह खेल नहीं हो सकेगा। अधिक दिन की छुट्टी पहले से स्वीकृत करानी होगी जबकि आकस्मिक अवकाश के लिए कंट्रोल रूम को सूचित करना होगा। बीएसए संजय कुमार कुशवाहा ने बताया कि एक-दो दिन में कंट्रोल रूम बनकर तैयार हो जाएगा

UPTET SARKARI NAUKRI News - - भर्ती पर अभी विचार नहीं,जागरण से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सपा पर जमकर बरसीं, आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए

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भर्ती पर अभी विचार नहीं,जागरण से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री सपा पर जमकर बरसीं,
आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए

जागरण संवाददाता, मुरादाबाद : उप्र की बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आधार से लिंक कर रहें हैं। इससे बच्चों के फर्जी नामांकन पर रोक लगी है। आधार से बच्चे लिंक होने पर शिक्षक भी 65000 अतिरिक्त निकलकर आए हैं। इससे फिलहाल नए शिक्षकों की भर्ती करने का विचार अभी नहीं है।
वह यहां सर्किट हाउस में अमरोहा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले कुछ देर के लिए रुकी थीं। दैनिक जागरण से बातचीत में सपा सरकार पर निशाना साधा, बोली कि पूर्व की सरकार में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए फर्जी नामांकन पर ध्यान नहीं दिया गया लेकिन हमारी सरकार इस पर फोकस करते हुए काम कर रही है। ताकि योजनाओं का लाभ वास्तविक छात्रों को मिले। आधार लिंक होने से छात्र संख्या घटेगी और स्कूलों में फर्जी नामांकन का खुलासा होगा। उन्होंने बताया कि बेसिक शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए शिक्षकों की सौ फीसद उपस्थिति सुनिश्चित कराने पर जोर है। अब प्रदेश के कई शहरों में स्कूलों का निरीक्षण किया था, जिसमें शिक्षक अपने विषय के बारे में नहीं बता पाए थे। यह काफी अफसोसजनक है। ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए मॉडयूल प्रोग्राम बनाए जाएंगे। शिक्षक भर्ती पर बोलीं कि अतिरिक्त शिक्षकों की संख्या बहुत ज्यादा है। इसलिए फिलहाल नई भर्ती पर कोई विचार नहीं है। गैर शैक्षणिक कार्यो में शिक्षकों को लगाने पर बोलीं कि इसके लिए शिक्षक खुद जिम्मेदार हैं। बेसिक शिक्षकों के प्रति ऊपर तक एक छवि बन चुकी है कि वह स्कूलों में नहीं जाते। इसीलिए उनको दूसरे कामों में लगा दिया जाता है। शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर ध्यान देंगे तो उनसे दूसरे काम नहीं लिए जाएंगे। शिक्षकों के हितों की हम सोचेंगे, शिक्षक सिर्फ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करें। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा मौजूद रहे।

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UP SARKARI NAUKRI News - - काम न करने वाले अधिकारियों की छुट्टी करेगी योगी सरकार

UP SARKARI NAUKRI News - -

काम न करने वाले अधिकारियों की छुट्टी करेगी योगी सरकार

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 07 Jul 2017 01:40 AM IST
यूपी में काम न करने तथा खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों और कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी। यह नियम 50 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके लोकसेवकों व कार्मिकों पर लागू होगा।
मुख्य सचिव राजीव कुमार ने इस बाबत सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों और सचिवों को कड़े निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे कार्मिकों की स्क्रीनिंग कर हर हाल में 31 जुलाई तक सूची तैयार करने के लिए भी कहा गया है।
कार्मिकों की 50 वर्ष की आयु के निर्धारण के लिए कट-ऑफ-डेट 31 मार्च, 2017 रखी गई है। यानी इस तारीख तक 50 साल या इससे अधिक उम्र वाले स्क्रीनिंग के दायरे में आएंगे।
मुख्य सचिव ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति के लिए 25 जनवरी, 2007 को संशोधित शासनादेश जारी किया गया था, पर इसका अनुपालन नहीं हो रहा है।

फैसला इसलिए...

प्रदेश में तमाम अफसर ऐसे हैं, जिनका कामकाज संतोषजनक नहीं है। माना जा रहा है कि 50 की उम्र पूरी कर चुके अफसरों व कर्मचारियों के कामकाज के प्रति खराब रवैये में सुधार की गुंजाइश नहीं बचती। इसलिए उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर नए लोगों को मौका दिया जाना चाहिए।

रिटायरमेंट की नोटिस देने के लिए कारण बताना जरूरी नहीं

नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी स्थायी या अस्थायी सरकारी सेवक को 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस दे सकता है। इसके लिए उसे कारण बताना भी जरूरी नहीं है। नोटिस की अवधि तीन माह की होगी।

Thursday, July 6, 2017

News - - भारत को एडवांस्ड हथियार प्रिडेटर गार्डियन ड्रोन्स दिए गए तो साउथ एशिया में हालात बिगड़ेंगे: PAK

News - -
भारत को एडवांस्ड हथियार
प्रिडेटर गार्डियन ड्रोन्स दिए गए तो साउथ एशिया में हालात बिगड़ेंगे: PAK

पाकिस्तान की चिंता प्रिडेटर गार्डियन ड्रोन्स को लेकर है। अमेरिका भारत को इस तरह के 22 ड्रोन्स देने जा रहा है

भारत को एडवांस्ड हथियार दिए गए तो साउथ एशिया में हालात बिगड़ेंगे: PAK

Jul 06,2017

नई दिल्ली/इस्लामाबाद. पाकिस्तान ने कहा है कि अगर भारत को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले एडवांस्ड हथियारों की सप्लाई हुई तो इससे साउथ एशिया रीजन में स्ट्रैटेजिक बैलेंस बिगड़ेगा और हालात खराब होंगे। बता दें कि अमेरिका ने भारत को प्रिडेटर गार्डियन ड्रोन्स देने का फैसला किया है। इसके बाद से पाकिस्तान परेशान है। ये ड्रोन्स बेहद खतरनाक और एडवांस्ड हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ ज्यादातर हमले इन्हीं ड्रोन्स के जरिए किए हैं। और क्या कहा पाकिस्तान ने...

- गुरुवार को पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री की वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्पोक्सपर्सन नफीस जकारिया ने कहा- इंटरनेशनल फोरम्स पर पाकिस्तान अपनी चिंताएं बताना जारी रखेगा।
- बता दें कि नरेंद्र मोदी पिछले महीने यूएस विजिट पर गए थे। इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच प्रिडेटर गार्डियन ड्रोन पर डील साइन हुई थी। पाकिस्तान ने तब भी इसे अपने लिए खतरनाक बताया था। जकारिया ने कहा- हम हर कीमत पर अपने देश की हिफाजत करेंगे।
- दरअसल, पाकिस्तान को लगता है कि इन ड्रोन्स को हासिल करने के बाद भारत बिना अपनी आर्मी भेजे पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह कर सकता है। अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमीं से पाकिस्तान में कई तालिबानी ठिकानों को तबाह कर दिया था। उसके हमले अब भी होते हैं।

अमेरिका के आरोपों से इनकार
- अमेरिका पाकिस्तान पर हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव डालता रहा है। ये नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद है और अकसर अफगानिस्तान में आतंकी हमले करता रहा है। अमेरिका कई बार पाकिस्तान पर इसे खत्म करने को कह चुका है।
- अमेरिका के आरोपों के बारे में पूछे गए एक सवाल पर जकारिया ने कहा- हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। इस बारे में जानबूझकर हमें बदनाम किया जा रहा है। इस बात के सबूत हैं कि हक्कानी नेटवर्क के ज्यादातर कमांडर्स अफगानिस्तान में ही मारे गए हैं। ये नेटवर्क वहीं से ऑपरेट करता है।

पाकिस्तान में आतंकी संगठन नहीं
- जकारिया ने दावा किया कि तालिबान, जमात-उल-अहरार, आईएस और अल- कायदा जैसे आतंकी संगठन पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हाल ही में अमेरिकी सीनेटर जॉन मैक्केन पाकिस्तान आए थे और उनसे अफगानिस्तान के मुद्दों पर बातचीत हुई थी।

- पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि भारत अफगानिस्तान में अमन बहाली नहीं चाहता।