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अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन 18 तक,
सचिव ने बीएसए की खोली पोल
लाखों रुपये की सेलरी पाने वाले नकारा अयोग्य BSA, अधिकारी कर्मचारी छुट्टा से काम नहीं कर पाए, जबकि प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला छोटा सा कम्प्यूटर प्रोग्रामर महज कुछ हजार की सैलरी लेने वाला कम्प्यूटर प्रोग्राम भी बना देगा, एक्सेल पर डेटा रिपोर्ट्स फार्मूला सहित सब रेडी कर दे।
प्राइवेट स्कूलों का हाल देखो - कंप्यूटराइज़ेड डेटा, अटेंडेंस, ऑनलाइन फी जमा इत्यादि, और ये सरकारी कर्मचारी, बी एस ए काम ही नहीं करना चाहते।
लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि
फर्जीवाड़ा और चहेतों को मनचाहे ट्रांसफर देने की जुगत में ये लोग काम अटका रहे हैं
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों का मामला
कवायद
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन 18 जुलाई तक पूरा करने के आदेश जारी हो गए हैं। यह कार्रवाई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति करेगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षक हैं। ये सभी मनचाहे स्कूलों में तैनात हैं, वहीं दूसरी ओर हर जिले में शिक्षकों के अभाव में एकल व बंद विद्यालयों की तादाद काफी अधिक है। इन स्कूलों को संचालित करने के लिए शासन ने शिक्षकों के जिले के अंदर व अंतर जिला तबादले के पहले समायोजन करने का आदेश दिया है। उस पर बीते 30 जून तक ही अमल होना था। जिलों के अंदर शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की तैयारी थी लेकिन, शिक्षकों का सैलरी डाटा जिलों में अपलोड नहीं हो सका है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने निर्देश दिया है कि अब अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन ऑफलाइन ही होगा और यह प्रक्रिया हर हाल में 18 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। यह कार्य 15 जुलाई तक पूरा होना था, जिसे तीन दिन बढ़ा दिया गया है।
परिषद सचिव का आदेश है कि डीएम की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति पूरी कार्यवाही करेगी। यह भी निर्देश है कि समायोजन 30 अप्रैल को विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के तय पद निर्धारण के आधार पर ही होगा। हर विद्यालय में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की जानी है, ताकि कोई भी स्कूल बंद न रहे। इसमें शासनादेश का भी अनुपालन किया जाना है। सचिव ने बीएसए को निर्देश दिया है कि इसमें शिथिलता नियमों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं होगी।
समायोजन के बाद जिले के भीतर होंगे स्थानांतरण : बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी जिले के अंदर अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया है। जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए परिषद बाद में अलग से आदेश जारी करेगा। परिषद सचिव ने सभी बीएसए को भेजे आदेश में स्पष्ट किया है कि यह निर्देश सिर्फ अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन के लिए ही है, तबादलों का आदेश में बाद में दिया जाएगा।
अतिरिक्त शिक्षकों की लिस्ट का प्रकाशन नहीं : शासन व परिषद के निर्देशों के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मनमाने तरीके से अतिरिक्त शिक्षकों की लिस्ट का अब तक प्रकाशन नहीं किया है। जबकि विकासखंड स्तर व जिला स्तर पर शिक्षकों के नाम के साथ सूची जारी होनी थी। ऐसे में समायोजन होने पर बीएसए मनमाने तरीके से शिक्षकों को इधर से उधर कर सकते हैं।परिषद सचिव ने यह भी लिखा है कि 13 जून को जारी शासनादेश में हर जिले में शिक्षकों का सैलरी डाटा फीड करने, जोन चिन्हांकन, अतिरिक्त शिक्षकों का चिन्हांकन करते हुए उसे एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करने का कई बार निर्देश दिया गया लेकिन, अब तक यह कार्य सभी जिलों ने पूरा नहीं किया है। जिन जिलों ने सूचनाएं अपलोड की हैं उनके सैलरी डाटा में तमाम त्रुटियां हैं। इस कारण सैलरी डाटा के आधार पर समायोजन व स्थानांतरण करा पाना संभव नहीं हो रहा है और इस वजह से जरूरी कार्य में देरी हो रही है।
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Rajasthan TET / RTET, BETET / Bihar TET, PSTET / Punjab State Teacher Eligibility Test, West Bengal TET / WBTET, MPTET / Madhya Pradesh TET, ASSAM TET / ATET
, UTET / Uttrakhand TET , GTET / Gujarat TET , TNTET / Tamilnadu TET , APTET / Andhra Pradesh TET , CGTET / Chattisgarh TET, HPTET / Himachal Pradesh TET
अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन 18 तक,
सचिव ने बीएसए की खोली पोल
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लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि
फर्जीवाड़ा और चहेतों को मनचाहे ट्रांसफर देने की जुगत में ये लोग काम अटका रहे हैं
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों का मामला
कवायद
राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अतिरिक्त शिक्षकों का जिले के अंदर समायोजन 18 जुलाई तक पूरा करने के आदेश जारी हो गए हैं। यह कार्रवाई जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति करेगी।
बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 65 हजार से अधिक अतिरिक्त शिक्षक हैं। ये सभी मनचाहे स्कूलों में तैनात हैं, वहीं दूसरी ओर हर जिले में शिक्षकों के अभाव में एकल व बंद विद्यालयों की तादाद काफी अधिक है। इन स्कूलों को संचालित करने के लिए शासन ने शिक्षकों के जिले के अंदर व अंतर जिला तबादले के पहले समायोजन करने का आदेश दिया है। उस पर बीते 30 जून तक ही अमल होना था। जिलों के अंदर शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया भी ऑनलाइन करने की तैयारी थी लेकिन, शिक्षकों का सैलरी डाटा जिलों में अपलोड नहीं हो सका है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव संजय सिन्हा ने निर्देश दिया है कि अब अतिरिक्त शिक्षकों का समायोजन ऑफलाइन ही होगा और यह प्रक्रिया हर हाल में 18 जुलाई तक पूरी कर ली जाए। यह कार्य 15 जुलाई तक पूरा होना था, जिसे तीन दिन बढ़ा दिया गया है।
परिषद सचिव का आदेश है कि डीएम की अध्यक्षता में बनी जिला स्तरीय समिति पूरी कार्यवाही करेगी। यह भी निर्देश है कि समायोजन 30 अप्रैल को विद्यालयों में दर्ज छात्र संख्या के तय पद निर्धारण के आधार पर ही होगा। हर विद्यालय में आवश्यकता के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की जानी है, ताकि कोई भी स्कूल बंद न रहे। इसमें शासनादेश का भी अनुपालन किया जाना है। सचिव ने बीएसए को निर्देश दिया है कि इसमें शिथिलता नियमों की अनदेखी स्वीकार्य नहीं होगी।
समायोजन के बाद जिले के भीतर होंगे स्थानांतरण : बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी जिले के अंदर अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन का आदेश जारी किया है। जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए परिषद बाद में अलग से आदेश जारी करेगा। परिषद सचिव ने सभी बीएसए को भेजे आदेश में स्पष्ट किया है कि यह निर्देश सिर्फ अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन के लिए ही है, तबादलों का आदेश में बाद में दिया जाएगा।
अतिरिक्त शिक्षकों की लिस्ट का प्रकाशन नहीं : शासन व परिषद के निर्देशों के बाद भी बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने मनमाने तरीके से अतिरिक्त शिक्षकों की लिस्ट का अब तक प्रकाशन नहीं किया है। जबकि विकासखंड स्तर व जिला स्तर पर शिक्षकों के नाम के साथ सूची जारी होनी थी। ऐसे में समायोजन होने पर बीएसए मनमाने तरीके से शिक्षकों को इधर से उधर कर सकते हैं।परिषद सचिव ने यह भी लिखा है कि 13 जून को जारी शासनादेश में हर जिले में शिक्षकों का सैलरी डाटा फीड करने, जोन चिन्हांकन, अतिरिक्त शिक्षकों का चिन्हांकन करते हुए उसे एनआइसी की वेबसाइट पर अपलोड करने का कई बार निर्देश दिया गया लेकिन, अब तक यह कार्य सभी जिलों ने पूरा नहीं किया है। जिन जिलों ने सूचनाएं अपलोड की हैं उनके सैलरी डाटा में तमाम त्रुटियां हैं। इस कारण सैलरी डाटा के आधार पर समायोजन व स्थानांतरण करा पाना संभव नहीं हो रहा है और इस वजह से जरूरी कार्य में देरी हो रही है।
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