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Sunday, July 16, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - प्रदेश सरकार ने क्यों रोक दी 29334 शिक्षक भर्ती

UPTET SARKARI NAUKRI News - -

प्रदेश सरकार ने क्यों रोक दी 29334 शिक्षक भर्ती

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उप्र के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की भर्तियां रोकने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब-तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापकों की भर्तियां रोकने का आधार क्या है? कोर्ट ने सरकार को इस बावत पूरी जानकारी नौ अगस्त तक उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। याची नीरज कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल सुनवाई कर रहे हैं।

याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह ने कोर्ट को बताया कि याची गण ने 29334 सहायक अध्यापक के पद पर इलाहाबाद व सोनभद्र आदि जिलों में काउंसिलिंग कराई थी। नियुक्ति नहीं मिलने पर उन्होंने हाईकोर्ट में यह कहते हुए याचिका दाखिल की थी कि तमाम पद रिक्त हैं। कोर्ट ने 30 सितंबर 2016 को काउंसिलिंग करा चुके अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया लेकिन, नियुक्ति पत्र मिलने से पहले ही 23 मार्च, 2017 को प्रदेश की नई भाजपा सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही सभी नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। याची का कहना है कि सरकार ने नियुक्तियां रोकने का कोई आधार नहीं बताया है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि नियुक्तियों को आखिर किस वजह से रोका गया है

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Saturday, July 15, 2017

UPTET SARKARI NAUKRI News - - अध्यापिकाओं को अब नहीं मिलेगी चाइल्ड केयर लीव

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अध्यापिकाओं को अब नहीं मिलेगी चाइल्ड केयर लीव

प्रतापगढ़ : चाइल्ड केयर लीव लेकर अब अध्यापिकाएं अपने पति के साथ सैर नहीं कर पाएंगी। बच्चों की देखभाल के नाम पर अवकाश लेने वाली अफसरों की बीवियां प्राय: सीसीएल लेकर गायब रहती थीं। योगी सरकार ने अफसरों की बीवियों पर शिकंजा कसते हुए बुधवार को आदेश जारी कर दिया है।

जिले के प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में अधिकांश शिक्षिकाएं ऐसी हैं, जो जिनके पति बड़े अधिकारी हैं। इन अध्यापिकाओं की तैनाती तो स्कूलों में हुई है, मगर वे कागज पर ही नौकरी करती हैं। जुलाई माह में स्कूल खुलते ही बच्चों की देखभाल के लिए सीसीएल अवकाश ले लेती हैं। बच्चे बडे़ होने के बाद भी यह प्रत्येक वर्ष अवकाश लेकर पति के साथ चली जाती हैं और वेतन ऑनलाइन इनके खाते में पहुंचता रहता है। छह-छह माह के अंतराल पर यह अवकाश अधिकतम दो वर्ष के लिए मिलता है। मगर अवकाश का यह लेखा-जोखा न तो विद्यालय में होता है और नहीं विभाग के पास होता है। शैक्षिक सत्र समाप्त होते ही पुराने आदेश को फाड़कर फेंक दिया जाता है और नए आदेश को प्रभावी कर दिया जाता है। अध्यापिकाओं के इस खेल का खुलासा होने पर योगी सरकार ने सीसीएल अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बुधवार को सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक रमेश कुमार तिवारी का पत्र आते ही बीएसए ने नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके आवेदन नहीं करने को कहा है। बीएसए बीएन सिंह ने बताया कि सीसीएल अवकाश के लिए 73 शिक्षिकाओं के आवेदन आए हैं, इनमें बच्चे लेकर आने वाली छह शिक्षिकाओं का अवकाश मंजूर किया गया है। उन्होंने बताया कि अब किसी भी अध्यापिका को सीसीएल अवकाश नहीं दिया जाएगा।

गर्भवती शिक्षिकाओं को मिलने वाले मातृत्व अवकाश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। मातृत्व अवकाश के तहत शिक्षिकाएं छह माह के अंतराल पर अधिकतम एक वर्ष के लिए अवकाश ले सकती हैं। मगर इसके लिए जांच रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखानी होगी।

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UPTET News - Good News गणित विज्ञान भाषा शिक्षकों का तबादला समायोजन नहीं होगा

UPTET News - Good News गणित विज्ञान भाषा शिक्षकों का तबादला समायोजन नहीं होगा

विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की पहले से ही कमी थी, और इसीलिए इन शिक्षकों की सीधी भर्ती की गई थी।
RTE के मानकों के तहत भी गणित विज्ञान शिक्षा पर जोर दिया गया है।

हमारे ब्लॉग ने गणित विज्ञान शिक्षकों के समायोजन पर चिंता जाहिर की थी, क्योंकि एक स्कूल से तबादला होने के बाद उसी स्कूल में फिर गणित विज्ञान शिक्षक की कमी हो जाती और इनकी सीधी भर्ती का प्रयोजन निष्फल हो जाता।

देखें:- http://naukri-recruitment-result.blogspot.com/2017/07/uptet.html

UP SARKARI NAUKRI News - - वीआइपी जिलों में अतिरिक्त शिक्षकों की भरमार

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वीआइपी जिलों में अतिरिक्त शिक्षकों की भरमार

समायोजन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के खास जिलों के लिए तबादला बड़े अफसर ही करते रहे हैं, उन्हीं जिलों में सबसे अधिक अतिरिक्त शिक्षकों की तैनाती सामने आई है। वहीं, कुछ छोटे जिलों को छोड़कर करीब दो दर्जन जिलों में एक भी शिक्षक अतिरिक्त नहीं है। इस सूची ने पिछले वर्षो में वीआइपी जिलों में तबादलों पर सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अफसरों ने कालेजों में कम छात्र संख्या होने के बाद भी इतने शिक्षकों को क्यों तैनात करा दिया।

सूबे के राजकीय बालक व बालिका हाईस्कूल व इंटरमीडिएट कालेजों में अतिरिक्त शिक्षकों के की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने चिन्हित 638 शिक्षकों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। इसमें से आधे शिक्षक कुछ बड़े शहरों में ही तैनात हैं। बाकी चर्चित जिलों के मुख्यालय वाले स्कूलों में नियुक्त हैं। की जद में आए अधिकांश शिक्षक अफसरों के करीबी और पहुंच वाले ही हैं। अतिरिक्त शिक्षकों में लखनऊ पहले नंबर पर है, वहीं इलाहाबाद दूसरे और अलीगढ़ जिला तीसरे स्थान पर है। कानपुर चौथे, झांसी पांचवें, मुरादाबाद छठे और जौनपुर सातवें नंबर है। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र वाराणसी में महज सात और मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर जिले के स्कूलों में केवल दो शिक्षक अतिरिक्त हैं।

प्रदेश के 26 ऐसे जिले हैं, जहां एक भी शिक्षक अतिरिक्त नहीं मिला है। हालांकि वहां के जिला मुख्यालय के बालक व बालिका कालेजों में शिक्षक संख्या पर्याप्त है, वहीं ग्रामीण अंचल के कालेजों में शिक्षकों की गंभीर समस्या है। कई ऐसे बड़े शहर भी हैं, जहां छात्र संख्या के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती की गई, शायद इसीलिए वहां अतिरिक्त शिक्षकों की फौज नहीं मिली। इसमें मेरठ में छह, आगरा में दो, गौतमबुद्ध नगर में चार, बरेली में 11 शामिल हैं। छोटे जिलों में शुमार इटावा में नौ, फरुखाबाद में 14, सहारनपुर में पांच, संभल में सात, मैनपुरी में पांच व मथुरा में 10 व बिजनौर में 16 शिक्षक अतिरिक्त मिले हैं।

हर जिले का जोन एक हाउसफुल : माध्यमिक राजकीय कालेजों में भी बेसिक की तर्ज पर शिक्षकों के के लिए जोन का निर्धारण किया गया है। राजकीय कालेजों के जोन एक में तबादले की कोई गुंजाइश नहीं है, तमाम कालेजों में हो रहा है, जहां नहीं है वहां शिक्षक संख्या पर्याप्त है। ऐसे में शहरों में आने को लालायित शिक्षकों को इस बार निराश होना पड़ेगा।

’>>लखनऊ में सबसे अधिक, इलाहाबाद दूसरे, अलीगढ़ तीसरे स्थान पर

’>>प्रदेश के सिर्फ 49 जिलों में अधिक शिक्षक, बाकी में नहींखास जिलों में अतिरिक्त शिक्षक

जिला>>शिक्षक

लखनऊ>>128

इलाहाबाद>>52

अलीगढ़>>49

कानपुर >>41

झांसी >>23।

UP SARKARI NAUKRI News - - दारोगा भर्ती के ग्रुप डिस्कशन में शामिल करने का निर्देश

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दारोगा भर्ती के ग्रुप डिस्कशन में शामिल करने का निर्देश

>>चयन सूची से बाहर हुए 19 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट ने दी राहत

’>>आज होना है ग्रुप डिस्कशन, याचियों का परिणाम जारी करने पर रोक

सुनवाई

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दारोगा भर्ती 2011 के संशोधित परिणाम में चयन सूची से बाहर किए गए 19 अभ्यर्थियों को काफी राहत देते हुए शनिवार को होने वाले ग्रुप डिस्कशन में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याचीगण को ग्रुप डिस्कशन में शामिल तो किया जाए, लेकिन उनका परिणाम जारी न किया जाए। अमित सिंह और 18 अन्य की याचिकाओं पर करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने दिया है।

याचीगण के अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और विभू राम की दलील थी कि याचीगण 16 मार्च 2015 को जारी अंतिम चयन सूची में शामिल थे। उसके बाद चयन सूची को इस आधार पर चुनौती दी कि कई अभ्यर्थियों ने ब्लेड और वाइटनर का उपयोग किया है। हाईकोर्ट ने वाइटनर का उपयोग करने वाले अभ्यर्थियों का चयन रद कर दिया। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने वाइटनर लगाने वाले 810 याची अभ्यर्थियों को अपवाद स्वरूप भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद एक अन्य याचिका लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई जिसमें आरक्षण को चुनौती दी गई। इस पर लखनऊ पीठ ने चयन परिणाम रद कर नए सिरे से जारी करने और ग्रुप डिस्कशन कराने का निर्देश दिया था। इस निर्देश के अनुपालन में पुलिस विभाग ने संशोधित परिणाम जारी करते हुए छह जून 2017 को ग्रुप डिस्कशन की अधिसूचना जारी की थी। याचीगण का कहना था कि संशोधित परिणाम में उन अभ्यर्थियों को भी शामिल कर लिया गया जो वाइटनर लगाने के कारण बाहर कर दिए गए थे। इससे मेरिट ऊपर चली गई और याचीगण चयन सूची से बाहर हो गए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 810 वाइटनर लगाने वाले अभ्यर्थियों के चयन की अनुमति दी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचीगण को ग्रुप डिस्कशन में शामिल करने का निर्देश दिया है।’

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - आज जारी होगी सरप्लस शिक्षकों की सूची

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आज जारी होगी सरप्लस शिक्षकों की सूची

इलाहाबाद : जिले के बेसिक विद्यालयों में अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन की सूची शनिवार को जारी होगी। सुबह दस बजे सूची विद्यालय एवं खंडशिक्षा अधिकारी कार्यालय पर चस्पा कर दी जाएगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय कुशवाहा ने बताया कि प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप जिले के सभी नगरीय एवं विकासखंड के विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन किया जाना है। इसके लिए अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। जिन शिक्षकों को समायोजन पर कोई आपत्ति हो वह खंड शिक्षा अधिकारी को शनिवार को ही अवगत करा दें। ताकि उनकी शिकायत पर न्यायसंगत कार्रवाई की जा सके।

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UP SARKARI NAUKRI News - - आरओ-एआरओ 2016 परीक्षा पर आयोग मौन

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आरओ-एआरओ 2016 परीक्षा पर आयोग मौन

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग की आरओ-एआरओ परीक्षा 2016 का प्रकरण फिर सतह पर आ गया है। परीक्षा का प्रश्नपत्र लखनऊ के एक केंद्र से लीक हुआ।

इस मामले की जनवरी में एफआइआर भी दर्ज हो चुकी है, साथ ही प्रतियोगी मुख्यमंत्री व डीजीपी से मिल चुके हैं, उसके बाद भी प्रकरण की जांच आगे नहीं बढ़ रही है। आयोग के मौन रहने पर सवाल उठ रहे हैं। आयोग ने आरओ-एआरओ 2016 की प्रारंभिक परीक्षा 27 नवंबर, 2016 को कराया था। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडेय ने अब फिर मुख्यमंत्री से इस मामले की जांच कराने का अनुरोध किया है। साथ ही आयोग के अफसरों के भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। इसकी प्रति पुलिस महानिदेशक, अध्यक्ष, सचिव व परीक्षा नियंत्रक लोकसेवा आयोग को भी भेजी गई है। पत्र में लिखा है कि बिना आयोग की भूमिका के पेपर लीक नहीं हो सकता, इसके पहले पीसीएस का पेपर भी पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव के कार्यकाल में लीक हो चुका है। इसलिए गहनता से अफसरों की भूमिका की जांच जरूरी है

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UP SARKARI NAUKRI News - - 18 जुलाई को विधानसभा घेरेंगे शिक्षक -वित्तविहीन स्कूलों में मानदेय बंद होने से नाराज हैं शिक्षक

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18 जुलाई को विधानसभा घेरेंगे शिक्षक -वित्तविहीन स्कूलों में मानदेय बंद होने से नाराज हैं शिक्षक

-वित्तविहीन स्कूलों में मानदेय बंद होने से नाराज हैं शिक्षक प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय तीन लाख से ज्यादा वित्तविहीन शिक्षक सरकार द्वारा मानदेय बंद करने पर 18 जुलाई को विधानसभा का घेराव करेंगे। माध्यमिक वित्तविहीन शिक्षक महासभा के प्रदेश अध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य उमेश द्विवेदी ने भाजपा सरकार पर शिक्षकों के साथ सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय दिए जाने की कोई नीति नहीं है। वर्ष 2016-17 में मानदेय विशेष प्रोत्साहन मानदेय के तहत दिया गया था। श्री द्विवेदी और एमएलसी व कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में शिक्षक विधानसभा का घेराव करेंगे। पूर्ववर्ती सपा सरकार ने वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय देने का फैसला किया था और इसके तहत प्रधानाचार्यों से लेकर सहायक अध्यापकों तक को 1100 से लेकर 800 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा था लेकिन भाजपा सरकार ने मानदेय देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार वित्तविहीन स्कूलों में अध्यापन कर रहे सभी शिक्षकों-कर्मचारियों की सेवा नियमावली बना कर समान कार्य के लिए समान वेतन देने के लिए कार्रवाई शुरू करें, तब तक सरकार शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने का आदेश करे। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था का 87 फीसदी भार वित्तविहीन स्कूलों पर है। प्रदेश महासचिव अजय सिंह ने वित्तविहीन स्कूलों के शिक्षकों व कर्मचारियों से 18 जुलाई को विधानसभा घेरने का आह्वान किया है

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Friday, July 14, 2017

SSC News - - एक ही परीक्षा के आधार पर तैयार होगी अन्य पदों की मेरिट

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एक ही परीक्षा के आधार पर तैयार होगी अन्य पदों की मेरिट

UP SARKARI NAUKRI News - - उप्र लोकसेवा आयोग में नहीं अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह यादव के शैक्षिक रिकॉर्ड हाईस्कूल से लेकर पीएचडी तक के शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध नहीं

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उप्र लोकसेवा आयोग में नहीं अध्यक्ष अनिरुद्ध सिंह यादव के शैक्षिक रिकॉर्ड
हाईस्कूल से लेकर पीएचडी तक के शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध नहीं

कटघरे में

सूचना का अधिकार अधिनियम में राजफाश, अध्यक्ष बोले-आरोप झूठे

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : उप्र लोकसेवा आयोग के मौजूदा अध्यक्ष डा.अनिरुद्ध सिंह यादव का एक भी शैक्षिक रिकॉर्ड आयोग कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। यह सनसनीखेज राजफाश सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत हुआ है।

आयोग के जवाब से प्रतियोगियों का वह आरोप मजबूत हुआ है जिसमें कहा गया है कि डा. यादव ने शासन को दिये गए आत्मविवरण में अपने शैक्षणिक व सेवारत वर्षो का उल्लेख नहीं किया, फिर भी शासन ने उन्हें अहम पद पर नियुक्त कर दिया। वहीं, आयोग अध्यक्ष ने कहा कि ये बातें मनगढ़ंत हैं, शासन ने उनका चयन नियमों के अनुरूप व पारदर्शी तरीके से किया है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष अनिल यादव की नियुक्ति को हाईकोर्ट से रद कराने में पैरवी करने वाले अवनीश पांडेय ने अब सूचना के अधिकार अधिनियम का प्रयोग करके मौजूदा अध्यक्ष डा. अनिरुद्ध सिंह यादव की नियुक्ति को भी खड़ा किया है। आयोग अध्यक्ष वर्ष 2002 से जीबी पंत कालेज कछला बदायूं में प्राचार्य के पद पर रहे हैं।

उन्होंने आयोग में तैनाती से पहले अपने ऊपर किसी प्रकार के वाद से इन्कार किया है। कहा जा रहा है कि डा. यादव ने तथ्यों को छिपाकर अध्यक्ष पद के लिए आवेदन किया था, इसीलिए उन्होंने शासन को दिये गए आत्मविवरण में शैक्षणिक वर्षो व सेवारत वर्षो का उल्लेख नहीं किया है। आयोग अध्यक्ष पर विधि में स्नातक व पीएचडी की डिग्री नौकरी करते हुए हासिल करने का आरोप पहले से लगता रहा है। इस बीच अवनीश पांडेय ने जनसूचना के तहत मौजूदा अध्यक्ष के हाईस्कूल से लेकर पीएचडी तक के शैक्षिक रिकॉर्डो की छाया प्रति मांगी।

इसमें उत्तीर्ण वर्ष, प्राप्तांक, पूर्णाक व कालेज और विश्वविद्यालय का भी स्पष्ट रूप से जिक्र करते हुए सात सवाल पूछे गए। आयोग के जनसूचना अधिकारी व उप सचिव सत्य प्रकाश ने इसके जवाब में लिखा है कि अध्यक्ष के शैक्षिक रिकॉर्ड आयोग कार्यालय में प्राप्त न होने के कारण संरक्षित नहीं है इसलिए उन्हें दिया जाना संभव नहीं है। इससे यह सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने अहम पद पर नियुक्त व्यक्ति के शैक्षिक रिकॉर्ड आखिर उसी संस्थान में क्यों नहीं है, जहां उसे तैनाती मिली है। उधर, आयोग अध्यक्ष ने सभी आरोपों को मनगढ़ंत बताया कि शासन ने उनका चयन नियमों के अनुरूप व पारदर्शी तरीके से किया है। शैक्षिक रिकॉर्ड मूल तैनाती स्थल व शासन में उपलब्ध हैं। यह आयोग को बदनाम करने की साजिश है।

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UPTET SARKARI NAUKRI News - - यू पी स्कूलों में आधार आंकड़ा 31 अगस्त तक 100 फीसदी करने के आदेश

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यू पी स्कूलों में आधार आंकड़ा 31 अगस्त तक 100 फीसदी करने के आदेश

UPTET SARKARI NAUKRI News - - यूपी के 21 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तोहफा, बढ़ा हुआ डीए अगस्त से

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यूपी के 21 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तोहफा, बढ़ा हुआ डीए अगस्त से

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 14 Jul 2017 02:09 AM IST
यूपी के अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को जनवरी से बढ़े 2 फीसदी महंगाई भत्ते का भुगतान अगस्त के वेतन से किया जाएगा। कर्मचारियों को एक जनवरी से 31 जुलाई तक अदा की जाने वाली रकम उनके भविष्य निधि खाते (जीपीएफ) में जमा होगी। महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का नकद भुगतान अगस्त के वेतन में जोड़कर एक सितंबर को किया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने इस संबंध में बृहस्पतिवार को आदेश जारी कर दिया। कर्मचारियों का डीए अब 4 फीसदी हो गया है। प्रदेश के 21 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को पिछले कई महीने से इस आदेश का इंतजार था।
केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2017 से कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता व पेंशनरों के लिए महंगाई राहत दो से बढ़ाकर चार प्रतिशत करने का फैसला किया था।
प्रदेश के वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों को डीए व पेंशनरों को महंगाई राहत का नकद भुगतान अगस्त के वेतन के साथ सितंबर में करने का प्रस्ताव किया था। नौ लाख से ज्यादा पेंशनरों को महंगाई राहत के भुगतान का आदेश शुक्रवार को हो सकता है।
*सातवें वेतन का लाभ न लेने वालों को 136 प्रतिशत डीए*
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों केऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति-2016 (सातवें वेतन) की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर किए गए निर्णय के क्रम में एक जनवरी 2016 से नई वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है, उन्हें मूल वेतन का 136 प्रतिशत डीए मिलेगा।
*छठे वेतन वालों को दो छमाही के डीए का एक साथ भुगतान*
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद वित्त सचिव अजय अग्रवाल ने दो फीसदी बढ़े महंगाई भत्ते को अगस्त के वेतन से देने का आदेश जारी कर दिया।
राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों केऐसे कर्मचारी जिन्होंने वेतन समिति-2008 (छठा वेतन) की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर किए गए निर्णय के क्रम में एक जनवरी 2006 से नई वेतन मैट्रिक्स का चयन नहीं किया है, अथवा जिनके वेतनमान 1 जनवरी 2006 से संशोधित नहीं हुए हैं, उन्हें एक जुलाई 2016 से वेतन और महंगाई वेतन केयोग का 256 प्रतिशत तथा एक जनवरी 2017 से वेतन तथा महंगाई वेतन के योग का 264 प्रतिशत मिलेगा।
*यह भी अहम*
- ऐसे अधिकारी व कर्मचारी जिनका जीपीएफ खाता नहीं खुला है उनके पीपीएफ खाते में रकम जमा होगी या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दिया जाएगा।
- राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े कर्मियों को मिलने वाले डीए के एरियर की दस प्रतिशत राशि के बराबर रकम कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी। सरकार इसके बराबर रकम पेंशन खाते में जमा करेगी।
- जिन अधिकारियों, कर्मचारियों की सेवाएं बृहस्पतिवार से पहले समाप्त हो गई हैं, या जो रिटायरमेंट की आयु प्राप्त कर एक जनवरी से पहले इस शासनादेश के जारी होने तक रिटायर हो चुके हैं, उन्हें डीए के बकाए की पूरी रकम नकद मिलेगी।
*ये पाएंगे लाभ*
-राज्य कर्मचारी
-सहायता प्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारी
-शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारी
-कार्य प्रभारित कर्मचारी

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